आपल्या जिल्ह्याची  शेती ही पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असल्याने शेती उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळत नाही. त्यासाठी हमखास सिंचन सुविधा शेतकऱ्यांकडे असावी  लागते. त्यामुळे कृषी विभागामार्फत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे ही योजना राबविण्यात येत आहे.

या शेततळ्यातील पाण्याचा वापर करुन फळबाग, फुलशेती, भाजीपाला यासारखी पिके घेऊन हमखास उत्पन्न मिळवणे शेतकऱ्यांना सहज शक्य होते.

लाभार्थी पात्रता निकष :

अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.60 हेक्टर क्षेत्र आवश्यक आहे. शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असावी. अर्जदाराने यापूर्वी शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकाचा लाभ घेतलेला नसावा.

आवश्यक कागदपत्रे :

जमीनीचा सात-बारा आणि 8-अ उतारा, आधारकार्ड झेरॉक्स, बँक पासबुक झेरॉक्स, हमीपत्र आणि जातीचा दाखला आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

लाभार्थी निवड :

शेतकऱ्यांनी http://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळ CSC केंद्रावरुन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा. ऑनलाईन अर्ज करतेवेळी महाडीबीटी प्रणालीवर with inlet-outlet/without inlet-outlet यापैकी एका बाबीची निवड करावी. महाडीबीटी ऑनलाईन पोर्टलवर प्राप्त अर्जातून संगणकीय प्रणालीद्वारे सोडतीने निवड होईल.

आकारमान व अनुदान :

विशेष सूचना :

शेततळ्याचे खोदकाम झाल्यानंतर प्लास्टीक अस्तरीकरण करण्यासाठी http://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र ऑनलाईन अर्ज करावा. प्लास्टीक अस्तरीकरण किंमतीच्या 50 टक्के अथवा 75 हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान उपलब्ध आहे. आधार क्रमांक प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान (MIDH) व मग्रारोहयो या योजनांमधून फळबाग व इतर अनुषंगिक बाबीसाठी (कांदाचाळ, शेडनेट, पॉलीहाऊस, प्लास्टीक मल्चिंग, यांत्रिकीकरण, प्रक्रिया उद्योग आदी) अनुदान उपलब्ध आहे.

लाभार्थ्यांची जबाबदारी :

कृषी विभागाचे कृषी सहाय्यक यांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक राहील. कार्यारंभ आदेश किंवा पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यापासून शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. अधिक माहितीकरिता कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा.

जिल्हा माहिती कार्यालय,उस्मानाबाद

मुंबई, दि.२८ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्याद्वारे सन २०२१-२२ या वर्षाच्या जिल्हा युवा पुरस्कारांकरिता मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील युवक, युवती आणि युवकांसाठी कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांकडून जिल्हास्तर युवा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील युवकांनी व सामाजिक संस्थांनी केलेल्या समाजहिताच्या कार्याचा गौरव व्हावा व युवा विकासाचे कार्य करण्याकरीता त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून जिल्हा युवा पुरस्कार देण्यात येतात. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता प्रत्येकी १ युवक, युवती आणि संस्था असे एकूण ३ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. विहीत नमुन्यात अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाचा ब्लॉग dsomumbaisub.blogspot.com येथे उपलब्ध आहेत.

पुरस्कार पात्रतेचे निकष असे :-

(अ) युवक/युवती पुरस्कार –

(१) पुरस्कार वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी पुरस्काराथींचे वय १३ वर्षे पूर्ण असावे, तसेच ३१ मार्च रोजी वय ३५ वर्षांच्या आत असावे.

(२) अर्जदार हा मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सलग ५ वर्ष वास्तव्यास असावा.

(३) अर्जदाराने केलेल्या कार्याचे सबळ पुरावे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. वृत्तपत्र कात्रणे, प्रशस्तीपत्रे, चित्रफिती, छायाचित्रे जोडावेत. (गल्या तीन वर्षांच्या १ जून ते ३१ मे या कालावधीतील कार्याबाबतच्या माहितीसह सादर  करावेत.).

(४) केंद्र, राज्य शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालयातील प्राध्यापक/कर्मचारी पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत.

(ब) संस्था युवा पुरस्कार –

(१) संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर संस्था ५ वर्षे कार्यरत पाहिजे. (२) संस्था सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १८६० किंवा मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट १९५० नुसार नोंदणीकृत असावी.

(३) गुणांकरिता संस्थेने केलेल्या कार्याची वृत्तपत्रे कात्रणे, प्रशस्तीपत्रे, चित्रफिती, छायाचित्रे जोडावेत. असावी.

वरीलप्रमाणे पुरस्काराकरिता इच्छुकांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज दि. ५ एप्रिल २०२३ पर्यंत सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, संभाजीनगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पूर्व), मुंबई- ४००१०१ येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२८८७११०५ यावर संपर्क साधावा, असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

पुणे, दि. २८: पुणे जिल्ह्याने किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे पीक कर्ज वाटपामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी उच्चांक गाठत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये आजअखेर एकूण ४ हजार १३० कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वाटप जिल्ह्यात झालेले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी स्वत: पुढाकार घेत सर्व बँकांशी संपर्क साधत कर्जवाटपातील अडथळे दूर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्यामुळे ही विक्रमी कामगिरी शक्य झाली आहे.

गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये एकूण ३ हजार ८९४ लाख रुपये इतके पीक कर्ज वाटप जिल्ह्यात झाले होते. त्याद्वारे यापूर्वीचा २०१५-१६ साली ३ हजार ५०६ कोटी ३१ लाख रुपये कर्जवाटपाचा विक्रम जिल्ह्यात मोडला होता. आता सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात गतवर्षीपेक्षा २३६ कोटी रुपये अधिक पीक कर्जवाटप झाले आहे. यावर्षीच्या ४ हजार कोटी रुपये एवढ्या उद्दिष्टापेक्षा १३० कोटी रुपये अधिक कर्ज वाटप करून उद्दिष्ट ओलांडलेले आहे.

हे यश मिळवण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासूनच सर्व बँकांचा वेगवेगळ्या स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला होता. खरीप हंगामातील आणि रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटपाबाबत वेळोवेळी बँकाची जिल्हा पातळीवर बैठक घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी क्षेत्रातील बँका तसेच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जास्तीत जास्त पीक कर्जवाटपासाठी प्रोत्साहित केले. या सर्व प्रक्रियेत जिल्हा अग्रणी बँक असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचे जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर यांनीदेखील मोलाची भूमिका बजावली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र पुणे शहर परिमंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेश सिंग यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले.

बँकांच्या जिल्हा समन्वयक तसेच क्षेत्रीय व्यवस्थापकांशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: दूरध्वनी व इ-मेलद्वारे संपर्क साधत अडचणी दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला. तालुकापातळीवर होणाऱ्या बैठका तसेच दर महिन्याला पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे उद्दीष्टापेक्षा अधिक कर्जवाटप शक्य झाले. यात जिल्ह्यातील सरकारी क्षेत्रातील सर्व बँका, खाजगी क्षेत्रातील सर्व बँका, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँक या सर्वांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे.

या व्यतिरिक्त कृषी मुदत कर्ज वाटपामध्येही जिल्ह्यात गत आर्थिक वर्षापेक्षा विक्रमी कामगिरी झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये ४ हजार ९६५ कोटी रुपये उद्दिष्टाच्या तुलनेत डिसेंबर २०२२ अखेर ६ हजार ८८९ कोटी रुपये कर्जवाटप झाले आहे. सन २०२१-२२ मध्ये याच क्षेत्रात ५ हजार ४९४ कोटी रुपये कृषी मुदत कर्ज वाटप झाले होते. याप्रमाणे सन २०२२-२३ मध्ये पीक कर्ज व कृषी मुदत कर्ज मिळून कृषी क्षेत्रासाठी एकूण १० हजार ९२७ कोटी रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

या सर्व कर्ज वाटपामध्ये राज्य स्तरावरील बँकर्स कमिटीच्या सर्व सदस्य बँकांचे जिल्हा समन्वयक तसेच क्षेत्रीय व्यवस्थापक, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्री. कारेगावकर यांनी दिली आहे.

भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाद्वारे १५ ऑक्टोबर ते २६ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान देशातील ७ जिल्ह्यासह पुणे जिल्ह्यात ‘आर्थिक समावेशनाद्वारे सक्षमीकरण’ मोहीमेचा पथदर्थी प्रकल्प राबविला. यामध्ये देशामध्ये प्रथम क्रमांकाची कामगिरी पुणे जिल्ह्याने केली. राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये देशात प्राप्त झालेल्या सुमारे १० लाख ९५ हजार अर्जांपैकी सर्वाधिक ३ लाख ४७ हजार ९८९ अर्ज पुणे जिल्ह्यात प्राप्त झाले.

चालू आर्थिक वर्षात महिला स्वयंसहायता समूहांना कर्जवाटपातही जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून राज्यात सर्वाधिक २०२ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. जिल्ह्यातील महिला बचत गट अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम करत असून कर्जफेडीचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना तसेच कृषी पायाभूत सुविधा निधी (ॲग्री इन्फ्रा फंड) साठी कर्जवाटपावरही जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रातही उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. कारेगावकर यांनी दिली.

विकासात व्यापाराची भूमिका अधोरेखित आणि एकात्मिक व्यापारी वित्तपुरवठा करण्याचा सर्वांनी केला पुरस्कार

मुंबई, 28 : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 28 मार्च 2023 रोजी मुंबईत वांद्रे पश्चिम येथील ताज लँड्स एंड येथे जी20 सदस्य देशांमधील ‘व्यापार आणि वित्तीय सहकार्य’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती.

मुंबईत होत असलेल्या जी-20 व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीच्या (TIWG) पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, इसीजीसी  लिमिटेड आणि इंडिया एक्सीम बँकेने संयुक्तपणे परिषदेचे आयोजन केले होते. व्यापार आणि वित्तीय क्षेत्रात रचनात्मक संवाद आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी सदस्य देशांचे प्रतिनिधी, उद्योग आणि जगभरातील शैक्षणिक तज्ज्ञ या परिषदेत उपस्थित होते.

केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी आपल्या बीजभाषणात बैठकीच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. व्यापार आणि वित्तीय क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच संभाव्य उपाय यावर चर्चा करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

यावेळी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचा सहभाग असलेल्या दोन सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. पहिल्या सत्रात, जागतिक व्यापाराच्या अस्थिर परिस्थितीत, व्यापार आणि वित्तपुरवठ्यातील आव्हानांची नोंद घेणे आणि तफावत कमी करण्यात, बँका, वित्तीय संस्था, विकासविषयक वित्तीय पुरवठा संस्था आणि निर्यात हमी संस्था, अशा सगळ्या संस्थांची भूमिका यावर चर्चा झाली.

दुसऱ्या सत्रात, डिजिटलायझेशन आणि फिनटेक अर्थात आर्थिक व्यवहारात तंत्रज्ञानाचा वापर याद्वारे, व्यापार वित्तपुरवठ्यासाठी सुलभता आणि गती कशी मिळू शकेल, या विषयावर भर देण्यात आला. कर्जपुरवठ्यासंबंधी निर्णय घेण्यास तसेच एमएसएमईसाठी व्यापार संबंधी वित्तपुरवठा वाढवण्यात मदत व्हावी यासाठी सध्याच्या आणि उदयोन्मुख फिनटेक उपायांवर देखील सत्रात चर्चा करण्यात आली.

परिषदेतील सर्व वक्त्यांच्या सार्वत्रिक संदेशाने सर्वांसाठी समृद्धी सुनिश्चित करण्याकरिता व्यापाराची आवश्यकता अधोरेखित केली आणि हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्वसमावेशक व्यापार वित्तीय क्षेत्र हे महत्त्वाचे आहे यावर भर दिला.

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे डिजिटलायझेशन हा व्यापार आणि व्यापार वित्तीय खर्चात कपात करण्याच्या दिशेने केलेली प्रभावी उपाययोजना आहे. व्यापाराचे डिजिटलायझेशन करताना सामोरे जावे लागणाऱ्या आव्हानांमध्ये  डिजिटल रुपात  व्याख्या, मानके आणि डेटा याबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहमती प्रक्रिया आवश्यक असून नंतर ती सर्व देशांदरम्यान सामायिक केली जावी.

जगभरातील पारंपरिक व्यापार वित्तीय तफावत सध्या सुमारे 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी बहुस्तरीय विकास बँका, निर्यात हमी संस्था (ECAs) इत्यादींचा सहभाग वाढवण्यासाठी अधिक घटकांची गरज आहे.

या परिसंस्थेतील फिनटेक आणि खाते संकलकांचा विकास, वास्तव वेळेतील आकडेवारीवर आधारित व्यवहार जोखीम मूल्यांकन सक्षम करतो. यामुळे व्यापार वित्तपुरवठा  प्रदात्यांद्वारे किफायतशीर मूल्यमापन करणे शक्य होईल.

कागदविरहित आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सर्व राष्ट्रांनी पुढील काही वर्षांत सक्षम कायदा स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अशी शिफारस सहभागी सदस्यांनी केली.

००००

G20 Meeting in Mumbai deliberates on Trade Finance Cooperation among G20 Member Countries

G20 Meeting highlights role of Trade in Development of countries and exhorts for Inclusive Trade Finance

“All countries should endeavour to adopt enabling legislation in the next few years to achieve paperless international trade”

Mumbai: 28^th : An international conference on cooperation on trade finance among the G20 member countries was organised by the Ministry of Commerce & Industry on March 28, 2023 at Taj Lands’ End, Bandra (West), Mumbai.

The event was hosted by the Department of Commerce and organised by ECGC Limited and India EXIM Bank on the side lines of the 1st G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) Meeting in Mumbai. Delegates from the member countries, industry and academic experts from across the world were present at the conference to engage in constructive dialogue and exchange of ideas in the domain of trade finance.

Commerce Secretary, Shri Sunil Barthwal, in his key note address, set the agenda for the meeting. He highlighted that it is the right time to discuss the issues facing trade finance and possible solutions.

Two panel discussions were organised as part of the event comprising of international experts. The first panel discussed the role of banks, financial institutions, development finance institutions, and Export Credit Agencies to identify the gaps and address the challenges in the trade finance arena amidst the uncertain global trade landscape.

The second panel discussion focused on accelerating digitalisation and fintech solutions for improving access to trade finance.

The session also delved on the current and emerging fintech solutions for making more customized lending decisions and enhancing trade finance supply for MSMEs.

The universal message from all the speakers in the conference highlighted the necessity of trade for ensuring prosperity for all and that inclusive trade finance is key to achieve this target.

Digitalisation of international trade is possibly an effective solution towards achieving cost reduction in trade and trade finance. The challenges to be addressed in digitalising trade were identified as international cooperation in harmonising definitions, standards and data sharing across the borders digitally.

While estimates suggest that traditional trade finance gap is currently around USD 2 trillion, bridging the gap needs more players, including multilateral development banks, Export Credit Agencies (ECAs), etc to increase their participation.

Evolution of fintechs and account aggregators in the ecosystem enables transaction risk evaluation based on real time data. This will enable cost effective appraisal by trade finance providers.

The panellists recommended that all nations should endeavour to adopt enabling legislation in the next few years to achieve paperless international trade.

००००

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत इंडो डच तंत्रज्ञानावर आधारीत महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ पुणे अंतर्गत   बारामती कृषि विज्ञान केंद्र  येथील भाजीपाला गुणवत्ता केंद्रात गेल्या पाच वर्षापासून उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षित शेतीमध्ये भाजीपाला लागवड पद्धती व उत्पादन करण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

भाजीपाला उत्पादनामध्ये भारताचा जगामध्ये चीननंतर दुसरा क्रमांक आहे. दिवसेंदिवस आपल्या देशातील भाजीपाल्याचे उत्पादन मागणीनुसार वाढत आहे. वातावरणातील बदलानुसार बहुतांश शेतकरी संरक्षित शेती म्हणून पॉलीहाउस शेतीकडे वळत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पॉलीहाउसमध्ये रंगीत ठोबळी मिरची, काकडी, टोमॅटो, चेरी टोमॅटो व परदेशी भाजीपाला पिकांची लागवड करण्यात येत आहे. भाजीपाला पिके उत्पादनाच्या दृष्टीने  शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत जास्त नफा मिळवून देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजीपाला गुणवत्ता केंद्र शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त आहे.

दीड कोटीपेक्षा अधिक रोपांचा पुरवठा

भाजीपाला गुणवत्ता केंद्राची स्थापना नोव्हेंबर २०१७  मध्ये करण्यात आली.  या केंद्रातर्फे आतापर्यंत शेतकऱ्यांना  १ कोटी ६८ लाख ३३ हजार रोपांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. आठ हजारापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना भाजीपाला उत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इतर संबंधित बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. केंद्रात  आधुनिक पद्धतीने भाजीपाला उत्पादनाची २१ प्रात्यक्षिके आणि  शेतकऱ्याच्या शेतात ९२  भाजीपाला उत्पादनाची प्रात्यक्षिके घेण्यात आली आहेत. याचा लाभही शेतकऱ्यांना झाला आहे.

भाजीपाला गुणवत्ता केंद्रातील सुविधा

हरितगृहातील अत्याधुनिक डच तंत्रज्ञान वापरून उत्तम दर्जाची रोग व कीड मुक्त भाजीपाला रोपे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पुरवली जातात. रोपांच्या विक्रीपश्चातत शेतकऱ्यांना  लागवडीबाबत मार्गदर्शन केले जाते. हरितगृहमधील वेगवेगळ्या भाजीपाला पिकांची उच्च तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्षिके दाखवली जातात. आधुनिक व स्वयंचलित यंत्रणेच्या सहायाने पाण्याच व खतांचा योग्य प्रमाणात वापर कशाप्रकारे करतात याची माहिती त्यांना दिली जाते.

केंद्रात शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपनी , कृषी अधिकारी , विद्यार्थी खाजगी संस्था व उद्योजक यांच्यासाठी प्रशिक्षण सुविध आहे. विषमुक्त भाजीपाला उत्पादन व यांचे विक्री व्यवस्थापन याबाबतदेखील येथे मार्गदर्शन केले जाते. कृषि विज्ञान केंद्र निर्मित विविध दर्जेदार जैविक कीटकनाशके , जैविक बुरशीनाशके तसेच विविध मायक्रोन्यूट्रीयंट रास्त दरामध्ये शेतकऱ्यांसाठी येथे उपलब्ध आहेत.

केंद्रात माती ,पाणी तसेच पान व देठ परीक्षण प्रयोगशाळेची उपलब्धता आहे. सेंद्रिय तसेच विषमुक्त उत्पादीत मालाला भारतीय तसेच परदेशी बाजारपेठ मिळवून देण्यास  शेतकऱ्यांना येथे योग्य मार्गदर्शन करण्यात येते. करार शेतीच्या माध्यमातून भाजीपाला मूल्यवर्धित साखळी तयार  करण्यास मदत होत असल्याने उत्पादित मालाला  योग्य हमीभाव मिळतो.

भाजीपाला गुणवत्ता केंद्राअंतर्गत पॉलीहाउस मधील रंगीत ढोबळी  मिरची, टोमॅटो व काकडी यांचे तांत्रिकदृष्ट्या  उत्पादन घेण्यासाठी  शेतकरी माहिती मिळवून चांगल्याप्रकारे उत्पन्न मिळवत आहेत. इतर भाजीपाल्यांबाबतही चांगले मार्गदर्शन मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना भाजीपाला गुणवत्ता केंद्राचा लाभ होत आहे.

-श्री.यशवंत जगदाळे, विषय विशेषज्ञ उद्यानविद्या-भाजीपाला गुणवत्ता केंद्र कृषी विज्ञान केंद्र बारामती

(संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे)

अमरावती, दि. 28 :  शेतकरी बांधवांना शेतातील पिकाविषयी प्रत्यक्ष माहिती, मार्गदर्शन देणारी शेतीशाळा हे प्रभावी ठरले आहे. कृषी उत्पादकतेत भर पडण्यासाठी आवश्यक बाबींचे प्रशिक्षणच याद्वारे मिळत असून, जिल्ह्यात कृषी विभागातर्फे चारशेहून अधिक शेतीशाळा घेण्यात आल्या आहेत.

प्रत्यक्ष शेतावर या शेतीशाळा घेण्यात येत असून, शेतक-यांकडून घेतले जाणा-या पिकांची परिपूर्ण माहिती व मार्गदर्शन त्यांना देण्यात येते. गावातील पीक क्षेत्र निवडून परिसरातील त्या पिकाचे उत्पादन घेणा-या शेतकरी बांधवांना एकत्र आणून त्यांना व्याख्याने व अधिकाधिक प्रात्यक्षिकातून अनुभवाधारित शिक्षण दिले जाते. आवश्यक तिथे अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे पथदर्शी प्रात्यक्षिकही घेतले जाते. एकात्मिक पीक व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आदी बाबींचे धडे या शेतीशाळेतून मिळतात.

खरीप व रब्बी हंगामात पीकनिहाय शेतीशाळा घेतल्या जातात. गत वर्षभरात संत्रा फळपीकासाठी 131, कापूस पिकासाठी 28, सोयाबीनसाठी 112, तुरीसाठी 56, हरभ-यासाठी 6, ज्वारी व मूगासाठी प्रत्येकी 2 शेतीशाळा घेण्यात आल्या. धारणी व चिखलदरा तालुक्यात सावा व कुटकी पिकांसाठीही शेतीशाळा घेण्यात आली. त्याशिवाय, मूल्यविकास शाळाही आयोजित करण्यात आल्या. ‘स्मार्ट’तर्फे 60, ‘आत्मा’तर्फे 337 व कृषी विभागातर्फे 11 अशा एकूण 408 शेतीशाळा घेण्यात आल्याची माहिती ‘आत्मा’च्या प्रकल्प संचालक अर्चना निस्ताने यांनी दिली.

कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, आत्मा तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक प्रशिक्षक म्हणून भूमिका बजावतात. त्याचप्रमाणे, या माध्यमातून शेतकरी बांधव एकत्र येत असल्याने चर्चेतूनही शंकांचे निरसन होते व अनेक बाबी आत्मसात होत जातात. शेतकरी समूह एकत्र येत असल्याने त्यांच्या गरजांवर आधारित कार्यक्रम किंवा अभ्यासक्रम राबविण्यास प्रशासनालाही दिशा मिळते. प्रत्येक कृषी सहायकाच्या कार्यक्षेत्रात एक गाव निवडून तेथील प्रमुख पिकासाठी शेतीशाळेचे आयोजन होते. महिला कर्मचा-यांकडून महिला शेतक-यांसाठी शेतीशाळा घेतल्या जातात. शेतीशाळेसाठी लागणारे प्रशिक्षण साहित्यही यावेळी पुरवले जाते.

शेतीशाळेत प्रात्यक्षिक केल्यामुळे आवश्यक बाबी नेमक्या कळून शेतकरी निर्णयक्षम होण्यास मदत होते.  सहकार्याची भावना वाढीस लागते. उत्कृष्ट शेतीशाळा स्पर्धाही आयोजित केल्या जातात. त्यामुळे कर्मचा-यांना प्रोत्साहन मिळते, अशी प्रतिक्रिया श्रीमती निस्ताने यांनी दिली.

सातारा, दि. 28 :-  महाराष्ट्र शासना मार्फत सन 2018 करिता राज्य स्तरावरील  ग्राम/जिल्हा/विभाग या संवर्गा करिता  जाहिर करण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते नुकताच पोलीस अधिक्षक समीर शेख यांना देण्यात आला.

तसेच महाराष्ट्र शासना मार्फत सन 2018 करिता राज्य स्तरावरील  ग्रामपंचायत या संवर्गा करिता माण तालुक्यातील बिदाल   गावच्या   गौरी जगदाळे,   सुरेश जगदाळे,   प्रमोद जगदाळे, बापुराव जगदाळे  यांनी स्वीकारला.

सन 2018 या वर्षाकरिता छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्काराने रोहित बनसोडे गोंदवले खुर्द यांना तृतीय क्रमांकाने पारितोषिक देवून गौरविण्यात आले. तसेच सन 2019 या वर्षाकरीता सामाजिक वनीकरण विभाग  सातारा कार्यक्षेत्रातील राज्य स्तरावरील शैक्षणिक संस्था संवर्गाकरीता मुधोजी विद्यालय, फलटण या संस्थेस प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक देवून गौरविण्यात आले तर स्व. दादासाहेब उंडाळकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, उंडाळे ता. कराड या संस्थेत तृतीय क्रमांक देऊन गौरविण्यात आले.

या परितोषिक वितरण कार्यक्रमास उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण डॉ. सुनिता सिंग यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे, दि.२८- ग्रामीण भाग हा देशाचा आणि राज्याचा आधार असून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासोबत इथली संस्कृती टिकणेही आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज केले.

अल्पबचत भवन येथे जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत आदर्श अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शरद आदर्श कृषीग्राम, कृषीनिष्ठ शेतकरी, आदर्श गोपालक, उत्कृष्ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी व शिक्षण विभागातील विजेते स्पर्धक यांना देण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्वास देवकाते, निर्मला पानसरे, कृषि व पशुसंवर्धन विभागाचे माजी सभापती बाबुराव वायकर, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य काळूराम विधाते आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, आपली संस्कृती म्हणजेच जीवन व्यवहार गावामध्ये पहावयास मिळतो. गावांच्या उन्नतीसाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र त्यासोबतच गावातील शेती, जोडधंदे वाढले पाहिजेत. महिला व मुलांसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात.

जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यात १५० कोटींची वाढ करण्यात आली असून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. येत्या एप्रिल पासून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन तेथील अधिकारी, सरपंच, उपसरपंच यांच्यासमवेत विकासकामांबाबत आढावा बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासनातर्फे समाजातील विविध घटकांच्या उन्नतीसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. पुणे जिल्हा परिषद अशा योजना आणि उपक्रमांबाबत राज्यात आघाडीवर आहे. पीकविमा योजना, महिलांना एसटी बसच्या तिकिटात सवलत आदी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, असेही श्री.पाटील म्हणाले.

प्रस्ताविकात आयुष प्रसाद म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या चार विभागातील उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात शेती उत्पादन वाढले, भूजल पातळीतही वाढ झाली, कुपोषित मुलांची संख्या कमी झाली आहे. निपुण भारत अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारली आहे. लंपी रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने फिरते दवाखाने चालवून चांगले कार्य केले आहे. १ हजार २०० शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. आदर्श अंगणवाड्यांमधील सुविधांसाठी २ कोटी रुपये मंजूर झाले आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्री यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सन २०२० -२१, २०२१-२२ चे कृषिभूषण स्व. अप्पासाहेब पवार कृषिनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार, कृषिनिष्ठ व शरद आदर्श कृषिग्राम पुरस्कार, सन २०२१-२२ चे आदर्श अंगणवाडी पर्यवेक्षक, सेविका, मदतनीस पुरस्कार, सन २०२२-२३ चे जिल्हास्तरीय कला, क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा पुरस्कार, सन २०२१-२२ चे आदर्श गोपालक पुरस्कार, उत्कृष्ट पशुवैद्यकीय पुरस्कार इत्यादी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.