गुरूवार, जून 19, 2025
Home Blog Page 1433

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट ) प्रकल्प

राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारकांची संख्या अधिक असल्याने त्यांना संघटित करून शेतकऱ्यांचे गट व कंपन्या स्थापन करणे, गट शेतीवर भर देणे आणि त्या माध्यमातून शेतमालाचे एकत्रिकरण करून शेतकऱ्यांचा बाजार संपर्क वाढविणे यासाठी शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

याअंतर्गंत महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी विकास प्रकल्प, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प इत्यादी प्रकल्प राज्यात राबविण्यात आले. या आणि अन्य माध्यमातून राज्यात सुमारे 1 हजार 700 शेतकऱ्यांच्या कंपन्या, महिलांचे 361 लोक संचलित साधन केंद्र व 1 हजार 482 प्रभाग संघ स्थापन करण्यात आले आहेत. या संघटित शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून बाजाराधिष्टित शेती करण्यावर भर देण्यात येत आहे. तथापि राज्यात पिकविल्या जाणाऱ्या विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्यसाखळ्या विकसित करून त्यासाठी या संघटित शेतकऱ्यांचा सहभाग घेणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन ( स्मार्ट )प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत पारंपरिक कृषि व्यवस्थेचे बळकटीकरण करून ती अधिकाधिक बाजाराभिमुख बनवणे आणि मुल्य साखळीतील खाजगी क्षेत्राचा सहभाग अधिक व्यापक करणे यावर भरदेण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी कृषि, पशूसंवर्धन, पणन, सहकार, महिला व बाल कल्याण, ग्राम विकास व नगर विकास या सात प्रशासकीय विभागांच्या अकरा यंत्रणा मिळून हा प्रकल्प राबवित आहेत .

लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषी नवद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजिविका क्षेत्रामध्ये स्मार्ट उपाययोजना राबवून राज्यात परिवर्तन घडविण्यासाठी जागतिक बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्यांने  ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये जागतिक बँकेकडून ७०% ,  राज्य शासनाचा हिस्सा २७% तर खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या माध्यमातून (सीएसआर) 3% रक्कम पुरविली जात आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत २ हजार १०० कोटी रुपये एवढी आहे.

लाभ कोणाला मिळेल ?

महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प आणि कृषी विभागाचे अन्य उपक्रमाअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी, आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट  तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला बचत गटांचे प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत लोक संचालित साधन केंद्र, सहकार विभागाच्या उपक्रमातर्गंत प्राथमिक कृषी पतसंस्था, उत्पादक संघ यांना या योजनेचा लाभ होईल. कृषि व्यवसाय सुधारणांसाठी संस्थात्मक व्यवस्थेचे बळकटीकरण, कृषि व्यवसाय विकास आणि बाजारपेठेत प्रवेश, जोखीम निवारणाची व्यवस्था उभी करणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख घटक आहेत.

मुल्यसाखळी विकासाच्या उपप्रकल्पाचे मुख्य घटक

मुल्यसाखळी म्हणजे शेतमालाच्या उत्पादनापासून उपभोगापर्यंत सर्व कार्याची व ती कार्ये करणाऱ्या सर्व घटकांची साखळी होय. या साखळीमुळे उत्पादित शेतमालाची मालकी एका घटकापासून दुसऱ्या घटकाकडे जाते आणि या प्रक्रियेत शेतामलाच्या किंमतीत वाढ (मुल्यवृद्धी) होत जाते. उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पात उत्पादक समुदाय संस्था आणि खरेदीदार संस्था हे दोघे एकत्र येवून उपप्रकल्प तयार करतील. बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प  पध्दतीत  उत्पादक समुदाय आधारित संस्था निश्चित असेल तथापि खरेदीदार निश्चित केलेला नसेल. परंतु या समुदाय आधारित संस्थेने उत्पादित केलेला शेतमाल कोणत्या बाजारात विकायचा तो बाजार निश्चित केला गेलेला असेल.

गोदाम आधारीत उपप्रकल्प

विकेंद्रीत स्वरुपात गावपातळीवर शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदाम आणि धान्य तारण सुविधा पुरविण्यासाठी हे उपप्रकल्प असतील.

कापूस मुल्यसाखळी

या घटकातंर्गत स्वच्छ व एकजिनसी कापूस उत्पादन करून कापसाच्या बेल (गठान)ची विक्री स्मार्ट कॉटन या ब्रँडखाली इलेक्ट्रॉनिक्स प्लॅटफार्मव्दारे करण्यात येणार आहे. तसेच कापूस मुल्यसाखळी विकसित करण्यात येणार आहे. सदर उपक्रम कृषि विभाग व महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कॉटन ग्रोअर्स मार्केटींग फेडरेशन लि. यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र  नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, परभणी या १२ जिल्ह्यांमध्ये आहे.

उपप्रकल्पातील  उत्पादने

फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य पिके, नगदी पिके या मध्ये राज्यातील ज्या पिकांना बाजारपेठेत मागणी आहे तसेच ज्यांच्या मूल्यवर्धनास वाव आहे, अशा निवडक पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शेळीपालन व परसबागेतील कुक्कुट पालन या दोन घटकांचा समावेश या प्रकल्पामध्ये करण्यात आला आहे.

पीक काढणीनंतर लागणारी स्वच्छता, प्रतवारी इत्यादी यंत्र सामुग्री ,प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रियेसाठी व पॅकिंगसाठी लागणारी यंत्र सामुग्री, शीत गृह, पिकवण गृह, पूर्व शीत गृह, गोदाम बळकटीकरण, नवीन गोदाम बांधकाम इत्यादी  घटकांचा समावेश उपप्रकल्पामध्ये करण्यात येईल .

प्रकल्पाच्या अधिक माहितीसाठी smart-mh.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) शेती महामंडळ भवन, २७०, भांबुर्डा, सेनापती बापट मार्ग, पुणे-४११०१६ दूरध्वनी – (०२०) २५६५६५७७/८ येथे अथवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा,असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

००००

श्रीमती अपर्णा प्रकाशराव यावलकर

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती

अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी गौण खनिज धोरण – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

अमरावती, दि. 27 : राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता लवकरच गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण आणण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध होईल, त्यासाठी आवश्यक डेपो आदी तयारी प्रशासनाकडून होत आहेत, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले.

महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल व पशुसंवर्धन विभागाची बैठक नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. माजी राज्यमंत्री तथा आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, सहायक जिल्हाधिकारी रिचर्ड यानथन, उपायुक्त संजय पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात यावर्षीपासून नवीन वाळू धोरण शासनाने आणले असून आगामी पंधरा दिवसात त्याची सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी होणार आहे. नवीन वाळू धोरण सर्वसामान्यांच्या हिताचे आहे. अमरावती जिल्ह्यात 17 वाळू डेपो प्रस्तावित आहेत.  दरम्यान कुठेही अवैध उत्खनन, वाहतूक आढळून आल्यास साठे जप्त व दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खारपाणपट्ट्याबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर खनिजपट्टा मंजूर केल्यानंतर पुढील पाच वर्षांच्या नूतनीकरणासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. ही प्रक्रिया गतीने होण्यासाठी नुतनीकरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यात जमीन मोजणीची ७ हजार ७२६ प्रलंबित प्रकरणे दि. १ एप्रिल २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान निकाली काढण्यात आली. तथापि, अर्ज प्राप्त झाल्यापासून मर्यादित कालावधीत मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे. मोजणी अचूकपणे होण्यासाठी रोव्हर मशीन व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, जेणेकरुन कमी कालावधीत संबंधितांना जमीन मोजणीसह नकाशा घरपोच उपलब्ध होईल. पीआर कार्ड प्रलंबित असल्याच्याही तक्रारी प्राप्त होतात. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

जिल्ह्यात दि. १६ ते १९ मार्च दरम्यान अवकाळी पावसाने झालेल्या प्राथमिक नुकसानाच्या अहवालानुसार १६४ गावातील ३ हजार ४०८.६१ हे.आर. बाधित क्षेत्रफळावरील पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. पात्र शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई व विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पशुसंवर्धन विभागाचा आढावाही श्री. विखे-पाटील यांनी घेतला. लम्पी आजार रोखण्यासाठी राज्यातच लस तयार करण्यात येणार आहे. मेळघाटातील पशुपालक बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व चारा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने मुरघास उपलब्धता, चारा वैरण कार्यक्रम आदी प्रयत्न करण्याचे सूचना त्यांनी दिल्या.

महाराजस्व अभियानात गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमण असल्याने बंद झालेल्या पांदण शेत व शिवार रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम राबविण्यात आली. त्यात दि. १.८.२०२२ पासून ३५३.६७ किमी लांबीच्या २८५ रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यात आले, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. गायरान अतिक्रमण, महाराजस्व अभियान आदी विविध बाबींचा आढावाही मंत्री महोदयांनी घेतला. अहिल्यादेवी होळकर समाजसेवा पुरस्कारांचे वितरण मंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले. यावेळी श्रीमती पुष्पाताई साखरे, प्रेमा लव्हाळे, रोमा बजाज, निलीमाताई पाटील आदींना 10 हजार रुपये रोख, शाल, स्मृतीचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.

0000

बचत गटांच्या सबलीकरणासह आता गरजूंना घर

राज्यातील ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून 37 लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. आता बचत गटाच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये ‘बांबू क्लस्टर’ व कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ‘कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर’ विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे मुंबईत युनिटी मॉलची स्थापना करण्याची घोषणा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली आहे.

देशातील सर्व बेघर आणि गरजूंना आपले हक्काचे घर असावे, ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यावर्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेत राज्यातील ग्रामीण भागात 10 लाख घरांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत यावर्षी 4 लाख घरे बांधून पूर्ण होत आहे. यातील अडीच लाख घरे ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थींसाठी असून उर्वरित दीड लाख घरे इतर प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे रमाई आवास योजनेत 1800 कोटी रूपये निधी देऊन दीड लाख घरकुलांची बांधणी करण्यात येणार आहे. यात रमाई आवास योजनेत 25 हजार घरे ही मातंग समाजासाठी असणार आहे. शबरी, पारधी व आदिम आवास योजनेत 1200 कोटी रुपये खर्चून 1 लाख घरे बांधण्यात येणार आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी 25 हजार घरे  आणि धनगर समाजातील 25 हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी 600 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षात 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘मोदी आवास’ घरकूल योजना सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी येत्या 3 वर्षात 12 हजार कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापैकी 3 लाख घरे 3600 कोटी रुपये खर्च करून 2023-24 या पहिल्या वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत राज्यासाठी सुमारे साडे सहा किलोमीटर लांबीचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून त्यापैकी साडेपाच हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्ते टिकाऊ व्हावे यासाठी हे रस्ते बांधताना सिमेंट काँक्रिट तसेच नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.

 

:- संजय ओरके

विभागीय संपर्क अधिकारी

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात २८, २९ आणि ३० मार्चला प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 27 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव आसिमकुमार गुप्ता यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर मंगळवार दि. २८, बुधवार दि. २९ आणि गुरुवार दि. ३० मार्च २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

जागतिक हवामान बदलामुळे उष्ण लहरींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याअनुषंगाने वेळीच खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून राज्य शासनामार्फत यासंदर्भातील माहिती संकलित करण्यात येत असून त्यावर कोणत्या उपाययोजना राबविता येतील यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यात येत आहे. उष्ण लहरींच्या वाढत्या प्रभावाने मनुष्यजातीचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अशा विविध पद्धतीने नुकसान होताना दिसत आहे.  उष्णतेच्या बचावासाठी असलेल्या कृती आराखड्याबरोबरच माहितीचा प्रसार, पायाभूत सुविधा, वर्तणूक, संस्थापक क्षमता निर्माण करणे, तांत्रिक, नैसर्गिक घटकांचा वापर करुन उष्माघातापासून कसे वाचता येऊ शकेल, अशा विविध विषयांवर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. गुप्ता यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे. निवेदक रिताली तपासे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात ड्रोन, पॅराग्लायडर उडविण्यास बंदी

मुंबई, दि. 27 : शहरात दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांसारखे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर, हॉट एअर बलून इत्यादींच्या उड्डाण क्रियांवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दि. 14 एप्रिल 2023 पर्यंत हे आदेश लागू असल्याचे पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, पॅराग्लायडर इत्यादींचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यामध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करणे, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे, असे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी  हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. तथापि, ज्यांनी या कालावधीत पूर्व लेखी परवानगी घेतली आहे, अशांसाठी हा आदेश शिथिल असेल. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे.

000

पवन राठोड/ससं/

कौशल्य विद्यापीठ महाराष्ट्र राज्यासाठी मोठी उपलब्धी – राज्यपाल रमेश बैस

अलिबाग, दि. 27 :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 15 जुलै 2015 रोजी ‘स्किल इंडिया मोहिमे’ची घोषणा केली. त्यांनी या मोहिमेंतर्गत संपूर्ण भारतातील चाळीस कोटी लोकांना कुशल बनविण्याचे वचन दिले आहे. याचाच एक भाग म्हणून कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमिपूजन समारंभ दिमाखात संपन्न होत आहे, ही बाब राज्यासाठी मोठी उपलब्धी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमिपूजन समारंभ पनवेल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगार व नाविन्यपूर्ण उपक्रम मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार रवींद्र पाटील, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त डॉ.एन रामास्वामी, रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे हे उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले की, या योजनेचा मुख्य उद्देश अशा लोकांना सक्षम करणे आहे ज्यांना खरोखर त्यांचे जीवन बदलायचे आहे. परंतु, त्यांच्याकडे संसाधनांची कमतरता आहे आणि त्या अभावामुळे ते गरीबीत जीवन जगत आहेत.

भारतामध्ये जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे. तरीही भारतीय उद्योजक कुशल मनुष्यबळाच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करीत आहेत. श्रम ब्युरोच्या 2014 च्या अहवालानुसार रोजगार क्षमतेसाठी आवश्यक कौशल्याच्या अभावामुळे  भारतातील औपचारिकपणे कुशल कर्मचार्‍यांचा सध्याचा आकार केवळ 2 टक्के आहे. याशिवाय पारंपारिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांच्या मोठ्या वर्गाला रोजगार देण्याचे आव्हानही आपल्या समोर आहे.

ते म्हणाले, भारतीय शिक्षण प्रणाली तल्लख बुद्धी असलेली पिढी निर्माण करीत आहे, परंतु त्यात विशिष्ट नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून बाहेर पडणारी प्रतिभा आणि त्यांची क्षमता आणि रोजगारक्षम कौशल्यांच्या दर्जाच्या बाबतीत त्यांची योग्यता यामध्ये खूप अंतर आहे.

इंग्रजी भाषिक लोकसंख्येच्या या भागामध्ये राष्ट्र आणि संपूर्ण जगाच्या कौशल्याच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता आहे. गरज आहे ती अचूक आणि पुरेशा कौशल्य विकासाची आणि प्रशिक्षणाची, ज्यामुळे या शक्तीचे तांत्रिकदृष्ट्या कुशल मनुष्यबळाच्या सर्वात मोठ्या स्रोतात रूपांतर होऊ शकते, असे सांगून राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, सरकारने सुरू केलेल्या स्किल इंडिया मिशनचे उद्दिष्ट कौशल्य प्रदान करून रोजगारासाठी एक कुशल कार्यशक्ती निर्माण करून या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर आहे. 40 कोटींहून अधिक लोकांना कौशल्य बनविणे आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगारक्षमता वाढविणे,हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. सर्वसमावेशक वाढीसाठी सर्व स्तरांवर कुशल मानव संसाधन आवश्यक आहे. कौशल्य विकासाकडे एकाकीपणाने पाहिले जाऊ शकत नाही. कौशल्य प्रशिक्षणाला एकाच वेळी शिक्षण आणि रोजगाराशी जोडण्याची ही एक अखंड प्रक्रिया असावी. सरकारी संस्था आणि एकटी यंत्रणा हे काम पूर्ण करू शकत नाही. कौशल्य प्रशिक्षणाचा अनुभव असलेल्या खासगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था यांना कौशल्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेत एकत्रित करावे लागेल. सर्व वर्गांना समान महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

प्रशिक्षित मानव संसाधन निर्माणासाठी कौशल्य विकास विभागाची जबाबदारी खूप मोठी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच विक्रमी वेळेत महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे संपन्न केल्याबद्दल महाराष्ट्र कौशल्य विकास विभागाचे, या विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले.

ते पुढे म्हणाले, प्रशिक्षित मानव संसाधन ही आवश्यक बाब आहे आणि याकरिता कौशल्य विकास या विभागाची जबाबदारी खूप मोठी आहे. महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाची वास्तू आदर्शवत अशीच असेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कौशल्य विकास या विषयाला खऱ्या अर्थाने चालना दिली. जगातील अमेरिका, इंग्लंड ,चीन यासारख्या देशांनी तेथील लोकसंख्येचा योग्य वापर करून कौशल्य विकास व तंत्रज्ञानाला चालना दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रसन्न विकासाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. महाराष्ट्र राज्य आयटीआय आणि उद्योगाची मोठ्या प्रमाणावर सांगड घालणारे पहिले राज्य ठरले आहे. पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांमध्ये उद्योग आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

उद्योग आणि सेवा पुरवठा क्षेत्रातील चीनची एकाधिकारशाहीस पर्याय  शोधण्यास जगातील सर्वच देश, उद्योजक प्रयत्न करीत आहेत. यात सर्वात जास्त संधी आणि शक्ती केवळ भारताकडे आहे, हे ओळखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी कौशल्य विकास, मानव संसाधन यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे सांगून श्री.फडणवीस पुढे म्हणाले की, उद्योगासह सेवा पुरवठाही महत्त्वाची बाब आहे. त्यानुषंगाने विविध कौशल्य विकासाच्या संधी येणाऱ्या काळात उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या थ्रीडी मॉडेलचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले व हे कौशल्य विद्यापीठ कशा स्वरूपाचे असेल याबाबत संगणकीय प्रारूप दर्शवणारी चित्रफितही सर्वाना दाखविण्यात आली.

सर्वप्रथम उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या हस्ते कुदळ मारून भूमिपूजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. त्यानंतर दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रगीत, राज्य गीत आणि विद्यापीठ गीत गायले गेले. प्रास्ताविक महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या पहिल्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यांनी केले.

अन्नप्रक्रिया उद्योगाला सहकार्य करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. 27 : “कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योगावर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले असून त्यासाठी अमेरिकेतील इनग्रॅडिएन्ट कॉर्पोरेशनने राज्याला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज अमेरिकेतील इनग्रॅडिएन्ट कॉर्पोरेशनच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष जीम झॅली यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार जयकुमार रावल, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विपीन शर्मा उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीला मोठा वाव असून या ठिकाणी असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळामुळे उद्योगवाढीला संधी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मधुमेहींसाठी लाभदायी असलेल्या स्टिव्हीयाच्या लागवडीला राज्यात प्राधान्य देण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल, त्यासाठी इनग्रॅडिएन्ट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचे सहकार्य मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकरी प्रयोगशील असून अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी या कंपनीच्या माध्यमातून नवनवीन तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन मिळावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते मालगाव येथे आनंदाचा शिधा संचाचे वितरण

सांगली, दि. 27, (जि. मा. का.) राज्य शासनाने गुढीपाडवा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंब लाभार्थींना आनंदाचा शिधा वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने ‍मिरज तालुक्यातील मालगाव येथे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्याहस्ते आनंदाचा शिधा संचाचे वितरण करण्यात आले. जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी यावेळी केले.

आनंदाचा शिधा संच वितरण कार्यक्रम प्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधीजिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष बारकुलमिरज प्रांताधिकारी डॉ. समीर शिंगटेतहसिलदार डी. एस. कुंभार, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिल्पा ओसवाल यांच्यासह मालगाव व परिसरातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, गेल्या वर्षी दिवाळी सणानिमित्त शासनाने अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंब लाभार्थींना आनंदाचा शिधा संच वितरीत केला. याच धर्तीवर गुढीपाडवाडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त आनंदाचा शिधा वितरीत करण्याचा  शासन निर्णय घेतला आहे. या आनंदाच्या शिधामध्ये एक किलो रवाएक किलो चणाडाळएक किलो साखर व एक लिटर पामतेल या बाबींचा समावेश आहे. आनंदाचा शिधा प्रतिसंच मात्र 100 रूपये या सवलतीच्या दराने पात्र लाभार्थींना मिळणार आहे. शिधा गुडीपाडव्यापासून एक महिन्यात वितरीत करावयाचा असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

सांगली जिल्ह्यासाठी 3 लाख 98 हजार 946 आनंदाचा शिधा संच मंजूर झाले आहेत. यामध्ये सांगली 52 हजार 205, मिरज 45 हजार 310, कवठेमहांकाळ 23 हजार 85, जत 50 हजार 365आटपाडी 22 हजार 756, कडेगाव 24 हजार 793, खानापूरविटा 27 हजार 294, तासगाव 40 हजार 203, पलूस 27 हजार 94, वाळवा 46 हजार 952, आष्टा 13 हजार 216 व शिराळा तालुक्यासाठी 25 हजार 673 शिधा संचाचा समावेश आहे.

०००००

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५ हजार ७५५ शेतकऱ्यांना मिळाला २६ कोटी १९ लक्ष रुपयांचा लाभ

राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती प्रोत्साहनपर योजनेत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्यातील 5 हजार 755 शेतकऱ्यांना 26 कोटी 19 लक्ष रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या प्रोत्साहनपर लाभ योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात 12 हजार 74 पात्र खातेधारक असून पोर्टलवर 7 हजार 114 लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त झाली असून  6 हजार 507 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण झाले आहे. आतापर्यंत 5  हजार 755 शेतकऱ्यांना 26 कोटी 19 लक्ष रुपयांच्या  लाभ देण्यात आला. त्यात नंदुरबार तालुक्यातील 1 हजार 682 शेतकऱ्यांना (7 कोटी 63 लाख 95 हजार 979), शहादा 2 हजार 947 शेतकऱ्यांना  (13 कोटी 91 लक्ष 22 हजार 681)  नवापूर 570 शेतकऱ्यांना (2 कोटी 20 लक्ष 10 हजार 309) तळोदा 360 शेतकऱ्यांना (1 कोटी 74 लक्ष 93 हजार 440) अक्कलकुवा 52 शेतकऱ्यांना (22 लाख 84 हजार 182 रुपये ) आणि अक्राणी तालुक्यातील 132 शेतकऱ्यांना (40 लाख 23 हजार 944 रु.) लाभ देण्यात आला आहे.

राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी असून शेती व शेतीशी निगडीत कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन 2015-2016 ते 2018-2019 या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर करण्यात आली होती. तसेच, राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. ही परिस्थिती विचारात घेवून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अशी होती योजना..

या योजनेस “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना” संबोधण्यात येईल. नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी वर्ष 2017-2018 वर्ष 2018-2019 आणि 2019-2020 हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. या तीन आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आला आहे.

वर्ष 2017-2018 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून, 2018 पर्यंत पुर्णतः परतफेड केलेले असल्यास, वर्ष 2018-2019 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केलेले असल्यास, वर्ष 2019-2020 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास अथवा वर्ष 2017-2018 वर्ष 2018-2019 आणि 2019-2020 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी वर्ष 2018-2019 अथवा वर्ष 2019-2020 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मात्र, वर्ष 2018-2019 अथवा वर्ष 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी वर्ष 2018-2019 अथवा वर्ष 2019-2020 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक / अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. योजनेची अंमलबजावणी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येईल.

हे होते निकष …

कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल. सन 2019 वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र झाले आहेत.

000000000

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३२ वी जयंती : चैत्यभूमीवरील सुविधांमध्ये कमतरता राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २७: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३२ व्या जयंतीनिमित्त चैत्यभूमी येथील सुविधांमध्ये कमतरता राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मुंबई महापालिकेमार्फत चैत्यभूमी येथे पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुंबई महापालिका आयुक्त आय एस चहल, समाजकल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, उपाध्यक्ष महेंद्र साळवे आदी उपस्थित होते.

बाबासाहेबांच्या जयंतीदिनी लाखो अनुयायी दादर येथील चैत्यभूमीवर येतात. यंदा बाबासाहेबांची १३२ वी जयंती असून त्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांची गैरसोय होणार नाही यासाठी महापालिका, पोलिस यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ही जयंती होत असून त्याला वेगळे महत्त्व असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

समन्वय समितीमार्फत ज्या सूचना आणि मागणी करण्यात आली आहे त्याबाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते जयंती दिनाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या पोस्टरचे अनावरण करण्यात आले. मुंबई महापालिकेमार्फत जयंती दिनी करण्यात येणाऱ्या विविध सोयीसुविधांबाबत यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

ताज्या बातम्या

नागपूर येथील तब्बल ४२६ झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना त्यांचे हक्काचे घर

0
️देवेंद्र फडणवीस यांनी गरिबांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्यासाठी तेंव्हा काढला होता एनआयटीवर मोर्चा ️प्रत्येकाला घरे देण्यासाठी शासन कटिबद्ध नागपूर,दि. १९: अनेक वर्षांपासून नागपूर महानगरात...

मंत्री जयकुमार गोरे यांची ‘दिलखुलास’ मध्ये २१ व २३ तर ‘जय महाराष्ट्र’ मध्ये २४...

0
मुंबई, दि. १९ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात 'आषाढी वारी निमित्त राज्य शासनामार्फत करण्यात आलेले नियोजन व...

डॉ. आंबेडकरांचा भव्य पुतळा सामाजिक न्यायाच्या विचारांना चालना देणारा ठरेल – उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

0
नवी दिल्ली दि. १९: मुंबईतील इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक तयार होत असून या ठिकाणी ३५० फूट उंच तयार...

सोलापूर महानगरपालिकेतील कामगारांना नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवा – विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

0
मुंबई, दि. १९ :सोलापूर महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमध्ये १९९५ नंतर रुजू झालेल्या पण नियमित न झालेल्या कामगारांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी महानगरपालिकेने ठरावासह परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास...