शुक्रवार, जून 20, 2025
Home Blog Page 1431

शासकीय योजनांची जत्रा पोहोचणार शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संकल्पना

मुंबई, दि. 29 : राज्य शासन सामान्य जनतेसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबवित आहे. सामान्य जनतेला शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज केल्यावर लाभ कसा मिळतो, कुठे अर्ज करावा… कागदपत्रे काय जोडावीत… याची माहिती नसते. यामुळे काहीजण शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. याचा विचार करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासकीय योजना गतिमान आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ हा उपक्रम राज्यभर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आज मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रम अभियानस्तरावर राबवून अद्यापपर्यंत शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना केले.

या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकासचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, समाजकल्याणचे सचिव सुमंत भांगे, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालक जयश्री भोज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री वॉर रूमचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रशासन, शासन आणि जनता एकत्र आल्यास सामान्य जनतेच्या कोणत्याही समस्या राहणार नाहीत, हेच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी हेरून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी एकाच छताखाली सर्व अधिकारी-जनता जत्रेच्या रूपात आणून जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार आहेत. यानुसार सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांनिमित्त ३६ विभागामार्फत ७५ शासकीय योजनांची माहिती आणि लाभ प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थींना देण्यात येणार आहे. यामध्ये आणखी योजना वाढविण्यात येणार आहेत. या जत्रेनुसार एप्रिल महिन्यात सर्व विभागांनी आपापल्या योजनांची माहिती, शासन निर्णय याबाबत पूर्वतयारी करावी. योजनानिहाय लाभार्थी निवड, त्यांचे अर्ज भरून घेणे याबाबतही तयारी करावी. योजनांचा लाभ मे महिन्यामध्ये देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही श्री. श्रीवास्तव यांनी केल्या.

लाभार्थींना जलद, कमी कागदपत्रांमध्ये आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून तीन दिवस सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी एकाच छताखाली एकाच ठिकाणी राहणार आहेत. यामध्ये योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे हा मूळ उद्देश या जत्रेचा आहे. जत्रेत एकाच योजनेचा लाभ मिळणार नसून यामध्ये त्या कुटुंबाला अन्य योजनांचीही माहिती होणार आहे. यामुळे विविध योजनांचा लाभ एकाच गरीब कुटुंबाला झाल्यास ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर यायला हातभार लागणार आहे. यामुळे या जत्रेत प्रत्येक विभागांनी आपल्या विविध योजनांची माहितीही पुस्तक रूपाने प्रसिद्धीस देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

जत्रेच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना थेट जनतेशी संवाद साधता येणार आहे. यामुळे जनतेच्या समस्या जवळून पाहता येणार असल्याने त्या समस्येवर उपाययोजना करता येणार आहेत. सर्व नियोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार असून गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत योजनांची माहिती ‘हर घर दस्तक’च्या रूपाने देता येणार आहे. यामध्ये सर्व यंत्रणांचा समावेश राहणार आहे. यासोबतच सीएससी सेवा सेंटर, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवक यांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या पात्र लाभार्थींना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

अंमलबजावणी आणि मार्गदर्शनासाठी असणार जनकल्याण कक्ष

सर्व कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष असणार आहे. विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे.

पात्र लाभार्थीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रमाणपत्र

विविध योजनांसाठी पात्र असणाऱ्या आणि लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडून लाभाबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विविध योजनांसाठी पात्र लाभार्थींना योजना मंजुरीची पत्रे देण्याचा कार्यक्रम जिल्हावार लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत घेण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरील सर्व विभागांनी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांशी संपर्क साधून लाभ देण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहींची पूर्तता त्यांच्या स्तरावर करुन घ्यावी. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अमोल शिंदे यांनी या उपक्रमाचे सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री वॉर रूमचे विद्यार्थी, आयआयटीचे विद्यार्थी या उपक्रमाला मदत करणार आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, विभागांचे सचिवांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. साताराचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी उपक्रमाबाबत सध्या करीत असलेल्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.

००००

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाने सर्वसमावेशक, दिलदार नेतृत्व गमावले – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि २९: भारतीय जनता पक्षाचे पुण्यातील खासदार आणि ज्येष्ठ नेते गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे राजकारणातील एक सर्व समावेशक नेतृत्व हरपले आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

दुर्धर आजाराशी झुंजत असताना देखील गिरीश बापट हे आपल्या पक्षाला ऊर्जा देण्याचे काम करत होते. त्यांच्याशी भेट व्हायची तेव्हा राजकारणातलेच नव्हे तर अनेक विषयांवर त्यांना असलेली माहिती पाहून चकित व्हायचो. नुकतीच पुण्यात त्यांची विचारपूस करण्यासाठी भेटही झाली होती.  त्यांनी त्यांची राजकीय कारकीर्द अगदी नगरसेवकापासून सुरू केली होती. आमदार खासदार आणि राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून त्यांनी सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कायम पुढाकार घेतला. पालकमंत्री म्हणून पुण्याच्या विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी पाऊले उचलली होती.

सर्व पक्षांमध्ये त्यांची मैत्री होती. त्यांच्या उत्तम जनसंपर्काचे उदाहरण नेहमी दिले जायचे. महापालिकेत तर पक्षाची सत्ता नसतानाही ते स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले होते.  असा मनमिळावू आणि दिलदार नेता आज आपल्यातून गेला, असेही मुख्यमंत्री आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात.

000

जी-२० च्या ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या तत्त्वानुसार सर्वांनी एकत्रितपणे एका उज्ज्वल भविष्याची उभारणी करूया- जीजेईपीसीच्या अध्यक्षांचे आवाहन

मुंबई, 28 मार्च 2023 : भारतीय हिरे उद्योगाने आज, जी 20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्य गटाच्या (TIWG) च्या प्रतिनिधींना भारत डायमंड बोर्स (BDB) या मुंबईतील हिरे व्यापार केंद्राला भेट देण्यासाठी  आमंत्रित केले होते.

जी 20 प्रतिनिधींना भारत डायमंड बाजार परिसरातील जागतिक दर्जाच्या सुविधांची माहिती देण्यासाठी एक विशेष फेरी आयोजित करण्यात आली होती. या प्रतिनिधींनी मुंबई डायमंड मर्चंट्स असोसिएशन (MDMA) अर्थात मुंबई हिरे व्यापारी संघटना, इंडिया डायमंड ट्रेडिंग सेंटर (IDTC), अर्थात भारत हिरे व्यापार केंद्र, जेम अॅण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) यांची कार्यालये, जेमोलॉजिकल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (GII), प्रेशियस कार्गो कस्टम क्लीयरन्स सेंटर (PCCCC), तसेच सुरक्षा मुख्यालय आणि नियंत्रण केंद्र या ठिकाणी भेट दिली. हिऱ्यांचा व्यापार आणि त्याच्या कार्यपद्धतीची माहिती घेण्यासाठी, जी 20 प्रतिनिधींनी मोहित डायमंड, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स, महेंद्र ब्रदर्स, व्हीनस ज्वेल, फाईनस्टार ज्वेलरी ॲण्ड  डायमंड्स, अंकित जेम्स ॲण्ड धर्मानंदन डायमंड्स या ठिकाणी भेट दिली.

जी 20 प्रतिनिधींना त्यांच्या भेटीदरम्यान, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि रोजगार निर्मितीमध्ये हिरे उद्योगाने दिलेल्या महत्वाच्या योगदानाची माहिती देण्यात आली. हा उद्योग केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात निर्माण करत असलेल्या संधींवर यावेळी भर देण्यात आला. भारतीय हिरे उद्योग हा कुशल कारागिरी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि मजबूत परिसंस्था यासाठी ओळखला जात असून, त्यामुळे त्याने जागतिक हिरे उद्योगात महत्वाचे स्थान प्राप्त केले आहे. या भेटीमधून, जी 20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्य गटाच्या (TIWG) च्या प्रतिनिधींना भारतीय हिरे उद्योगाची क्षमता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील त्याची भूमिका प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळाली.

याप्रसंगी बोलताना बीडीबीचे अध्यक्ष अनुप मेहता म्हणाले की, “भारत डायमंड बोर्स या संस्थेला अभिमानाने जागतिक हिरे केंद्र असे संबोधले जाते. बोर्स ही हिरे क्षेत्रातील काही अत्यंत मोठ्या व्यापारी संस्थांसह सुमारे अडीच हजार हिरे व्यापाऱ्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेली संस्था आहे.”

“सामान्यपणे भारतीय हिरे उद्योगाकडे आणि विशेष करून बीडीबीकडे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाची वैभवशाली परंपरा आहे. आमच्या सीएसआर उपक्रमांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, स्वास्थ्य, क्रीडा तसेच लोककल्याण अशा विविध क्षेत्रांतील उपक्रमांचा समावेश आहे,”.

जीजेईपीसीचे अध्यक्ष विपुल शाह म्हणाले की, “‘जगाचा जवाहीर’म्हणून नावाजलेल्या भारत देशाकडे दागिने घडविण्याची पाच हजार वर्षांची समृद्ध परंपरा आहे. या क्षेत्रातील कौशल्ये आणि तज्ञता एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत आणि आज, आपले कुशल कारागीर त्यांची अतुलनीय कारागिरी, उत्कृष्ट डिझाईन्स याकरिता सुप्रसिद्ध आहेत आणि त्यांनी जागतिक पातळीवर ओळख देखील मिळवली आहे. भारतातील दागिने उद्योग विविध संस्कृती, देश आणि जनता यांना जोडणाऱ्या सेतुचे काम करतो आणि जगभरातील लाखो ग्राहकांना आनंद आणि समाधान देतो.”

“भारतीय रत्ने आणि दागिने उद्योगाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. या क्षेत्रात 5 दशलक्ष व्यक्ती कार्यरत असून भारताच्या एकूण व्यापारी निर्यातीत या क्षेत्राचा 10 टक्के वाटा आहे. रत्ने आणि दागिने तयार करणारे समूह म्हणून देशातील 390 जिल्हे निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये दहा लाखांहून अधिक रत्ने आणि दागिने निर्मिती एकके कार्यरत आहेत. भारताच्या निर्यात क्षेत्राची भरभराट होत असून दरवर्षी देशातून 40 अब्ज डॉलर्सची निर्यात होत आहे. आपला देश अमेरिका, युरोप,मध्यपूर्वेतील देश, आशिया आणि इतर अनेक देशांसह संपूर्ण जगभरात दागिने निर्यात करत आहे,”.

या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या जी-20 प्रतिनिधींना श्री. शाह यांनी भारतीय रत्ने आणि दागिने क्षेत्राशी व्यापार वृद्धीच्या संधींचा शोध घेण्यासाठी तसेच एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य या जी-20च्या ध्येयवाक्याचा भाग म्हणून एकत्र येऊन उज्ज्वल भविष्य उभारणीसाठी आमंत्रित केले. “हा चैतन्यमयी उद्योग अधिक विकसित करण्यासाठी एक देश म्हणून आम्ही जगभरातील आमच्या भागिदारांसह काम करण्यास सज्ज आहोत,”  श्री. शाह म्हणाले.

भारत डायमंड बोर्स (BDB) विषयी

भारत डायमंड बाजार हे जगातील हिरे व्यापाराचे सर्वात मोठे केंद्र असून, मुंबई शहराच्या मध्यवर्ती भागातील 20 एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या या बाजारात 2500 पेक्षा जास्त कार्यालये आहेत.

भारतीय हिरे उद्योग हा कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांचा व्यापार करणारा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश असून, भारतामधून दरवर्षी 23 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (USD) किमतीच्या हिऱ्यांची निर्यात होते. जगभरातील दागिन्यांमध्ये बसवलेल्या 15 पैकी 14 हिऱ्यांवर भारतात प्रक्रिया केली जाते. भारत, अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्व, आशिया आणि इतर अनेक देशांसह संपूर्ण जगाला हिरे आणि हिरे जडित दागिन्यांची निर्यात करतो.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या सक्षम नेतृत्वाखाली, गेल्या अनेक वर्षांत या उद्योगाने मोठी झेप घेतली आहे. सरकारच्या सततच्या पाठिंब्याने, मार्गदर्शनामुळे आणि व्यावहारिक व्यापार-अनुकूल धोरणांमुळे आज भारताने जागतिक स्तरावर रत्न आणि दागिन्यांच्या व्यापारात आघाडीचे स्थान प्राप्त केले आहे. देशाच्या एकूण व्यापारी माल निर्यातीमध्ये रत्न आणि दागिन्यांच्या निर्यातीचा वाटा तब्बल 10 टक्के इतका आहे. या उद्योगामध्ये 85 टक्के सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग (MSME) आहेत, ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी असून, यामधून देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधील या उद्योगांचे महत्व अधोरेखित होते.

शाश्वतता हा जागतिक दृष्ट्या आवश्यक विषय आहे हे या उद्योगातील जाणकारांना माहीत आहे आणि म्हणूनच या क्षेत्रातील उद्योजक आपली कार्बन पदचिन्हे कमी करून साधनसंपत्तीचे जतन करण्यासाठी नवी तंत्रज्ञाने आणि प्रक्रिया यांच्यात गुंतवणूक करत आहेत. दागिने उद्योग क्षेत्रातील कामगार, समुदाय आणि पृथ्वी ग्रह यांच्या कल्याणाप्रती योगदान देणे सुनिश्चित करण्यासाठी हा उद्योग नैतिक पद्धती आणि जबाबदार स्त्रोतांना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

लोककल्याणकारी उपक्रमात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होण्याची रत्ने आणि दागिने उद्योगाची परंपरा फार जुनी आहे. या क्षेत्राने सातत्याने सामाजिक जबाबदारीप्रती कटिबद्धता राखत, शिक्षण तसेच आरोग्यसेवा विषयक उपक्रमांना पाठिंबा दिला आहे तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात मदतकार्य केले आहे. दागिने घडविणाऱ्या अनेक प्रमुख कंपन्यांनी महिला सक्षमीकरण, बालकल्याण आणि पर्यावरण संवर्धन या क्षेत्रांसह समाजहिताच्या प्रश्नांच्या विस्तारित श्रेणीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

००००

आजचे उच्च शिक्षण प्राचीन काळातील विद्यापीठांच्या उंचीवर न्यायला हवे – राज्यपाल रमेश बैस

ठाणे, दि. 28 : प्राचीन भारत जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासाठी प्रसिद्ध होता. आपल्याकडे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी आणि सोमपुरा अशी प्रसिद्ध विद्यापीठे होती. जिथे हजारो वर्षांपासून जगाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक शिक्षणासाठी येत असत. आजचे उच्च शिक्षण त्या विद्यापीठांच्या उंचीवर नेऊ शकतो का, याचा विचार करायला हवा, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे व्यक्त केले.

नेरुळ येथील डी वाय पाटील अभिमत विद्यापीठाचा १७ वा दीक्षांत समारंभ आज झाला. यावेळी राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोकमत ग्रुपचे चेअरमन विजय दर्डा, डी वाय पाटील विद्यापीठाचे कुलपती तथा अध्यक्ष डॉ. विजय पाटील, प्र कुलपती शिवानी पाटील, कुलगुरू वंदना मिश्रा चतुर्वेदी, आदी यावेळी उपस्थित होते.

सामाजिक, वैद्यकीय सेवा व आपत्कालीन व्यवस्थापन क्षेत्रातील सेवेबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तसेच सामाजिक कार्यासाठी श्री. दर्डा यांना राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते मानद डॉक्टरेट (डी. लिट.) देण्यात आली. या कार्यक्रमास खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री महोदयांचे वडील श्री. संभाजीराव शिंदे, पत्नी लता शिंदे, विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर आदी उपस्थित होते.

राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे व श्री. दर्डा यांना डी. लिट. पदवी मिळाल्याबद्दल राज्यपालांनी दोघांचे अभिनंदन केले.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, दीक्षांत समारंभ हा विद्यार्थ्यांसाठी खास दिवस असतो. पदवी घेताना तुमच्या चेहऱ्यावरील हास्य आणि आनंद दिसत आहे. आजपासून तुम्ही नव्या आयुष्यात पाऊल टाकाल आणि तुमचे भविष्य ठरवाल. तुमच्या आयुष्याच्या या टप्प्यावर तुम्ही सुशिक्षित होऊन भविष्यातील जीवनाच्या वेगळ्या वाटेवर जाणार आहात.  तुमच्या गुरूंसोबत माझेही आशीर्वादही तुम्हा सर्वांच्या पाठीशी आहेत.

शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रबुद्ध, सुसंस्कृत आणि आर्थिकदृष्ट्या गतिमान समाज निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 2003 मध्ये डी वाय पाटील विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. डॉ. पी. डी. पाटील आणि त्यांच्या समर्पित प्राध्यापकांच्या टीमने गेल्या वीस वर्षांत या संस्थेच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.  शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी सतत प्रयत्नशील राहून,नॅकद्वारे ए प्लस प्लस मानांकन देऊन विद्यापीठाला उच्च शैक्षणिक जगतात सन्माननीय स्थान मिळविले आहे, असे श्री. बैस म्हणाले.

डी.वाय. पाटील विद्यापीठाची सतत वाढत जाणारी प्रगती ही शिक्षणविश्वासाठी नवा इतिहास रचत आहे. विद्यापीठातील सर्व विद्याशाखांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट शिक्षण घेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे शिखर गाठण्याची संधी मिळत आहे, असेही श्री. बैस म्हणाले.

श्री. बैस म्हणाले की, विद्यापीठाने वैद्यकीय क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आपले मानाचे स्थान निर्माण केले आहे, ही आनंदाची बाब आहे. येथील विद्यार्थी जगातील कोणत्याही देशात जाऊन मानवाला निरोगी ठेवण्याचे काम करतील. आज बालरुग्ण आणि प्रौढ रूग्णांच्या पद्धतशीर थेरपीची नितांत गरज आहे, हे लक्षात घेऊन डी.वाय. पाटील हॉस्पिटलमधील नवीन कॅथ लॅबमध्ये आधुनिक सुविधांसह वैद्यकीय -विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर काम करण्याची क्षमता निर्माण केली आहे, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे.

विद्यापीठात शिकण्याबरोबरच मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी सुरू असलेले उपक्रमही उल्लेखनिय आहेत. क्रीडा विश्वात जागतिक स्तरावर भूमिका बजावण्यासाठी विद्यापीठ प्रयत्नशील आहे, असेही श्री. बैस म्हणाले.

डी.लिट. पदवी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला व विद्यार्थ्यांना अर्पण : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

डी. लिट. पदवीने सन्मान झाल्यानंतर मनोगत व्यक्त करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला मिळालेला डिलिट सन्मान मी राज्यातील जनतेला, गरीब, हुशार आणि संघर्ष करत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्पण करतो.समाजाने, या राज्याने मला प्रेम दिले म्हणून मी आज हा सन्मान स्वीकारत आहे. कौटुंबिक जबाबदारीमुळे मला शिक्षण घेता आले नाही, परंतु नुकतेच मी माझे बीए शिक्षण पूर्ण केले आहे. यापुढील काळातही आणखी अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. इतके वर्ष समाजात काम करताना मला जगाच्या विद्यापीठाने खूप काही शिकवले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट शिकवली ती म्हणजे विनम्रता. विनम्रता हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आयुष्यामध्ये किती चढउतार आले आणि प्रत्येक माणसाने विनम्र असलं पाहिजे.

लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली त्यावेळी मिळालेल्या पदाचा, जबाबदारीचा वापर सर्वसामान्यांच्या अडचणीच्या, संकटाच्या काळात मदतीसाठी करायचे असते, ही शिकवण स्व. बाळासाहेब ठाकरे व आनंद दिघे यांनी दिली. मुख्यमंत्री जरी झालो असलो तरी सुद्धा आजही मी एक कार्यकर्ता म्हणूनच काम करतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर माझ्या सरकारने गेल्या सात आठ महिन्यात सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. हे सरकार आपल्या सर्वसामान्य लोकांसाठी, या समाजातल्या प्रत्येक घटकासाठी बांधील आहे. राज्य शासन शिक्षणाच्याबाबतीत अतिशय आमूलाग्र बदल करत आहे. शिक्षणाची गंगा सर्वांपर्यंत पोहोचली पाहिजे,  महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या तसेच शासकीय आश्रम शाळाचा दर्जा वाढवला पाहिजे यासाठी देखील प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.

आयुष्यामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर जिद्द, समर्पण भाव व कष्ट करण्याची तयारी हवी. हे असेल तर जीवनात नक्कीच यशस्वी व्हाल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.

डी. वाय. पाटील हे महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातले दीपस्तंभ आहेत. शिक्षणाला खऱ्या अर्थाने एका ठराविक साच्यातून बाहेर आणण्याचं काम त्यांनी केले. वीस-बावीस वर्षांपूर्वी डी. वाय. पाटील विद्यापीठाची छोटीशी सुरुवात नेरुळमध्ये झाली. या विद्यापीठामुळे या भागाचा चेहरा मोहरा बदलला असून एक वेगळी ओळख निर्माण झालेली आहे. हे विद्यापीठ जीवनात यशस्वी कसं व्हायचं याचा मंत्र देत आहे. डी वाय पाटील या संस्थेने हजारो लोकांना मदत केली, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने यापूर्वी अनेक महान व्यक्तींना मानद डॉक्टरेटने सन्मानित केले आहे. त्यांच्या यादीत आज माझ्यासारखा कार्यकर्ता सामील झाला, ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब आहे, अशा भावना मुख्यमंत्री महोदयांनी व्यक्त केल्या.

यावेळी विजय दर्डा म्हणाले की, मला मिळालेला डिलीट पदवीचा हा सन्मान प्रतिष्ठतेचा व प्रेरणादायी आहे. समाजासाठी काम करण्याची प्रेरणा बाबूजींमुळे मिळाली. त्यामुळे या महत्वाच्या प्रसंगी त्यांची आठवण येत आहे. समाजाच्या विकासासाठी काम करण्याची तसेच समाजाला न्याय व समतेचा आधार मिळवून देण्यासाठी प्रेरणा देणारा हा सन्मान आहे.

यावेळी कुलपती डॉ. पाटील यांनी स्वागत करून प्रास्तविकात विद्यापीठाची माहिती दिली. उपकुलपती श्रीमती शिवानी पाटील यांनी विद्यापीठाच्या प्रगतीचा अहवाल वाचन केले तर कुलगुरू श्रीमती चतुर्वेदी यांनी दीक्षांत समारंभाचे संचालन केले.

00000

औषध, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी प्रक्रियेसाठी बृहत आराखडा निश्चित करावा – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 28 : औषध व वैद्यकीय उपकरणे खरेदीची प्रक्रिया विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याबाबतचा बृहत आराखडा निश्चित करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत.

मंत्री श्री. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली आज हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या खरेदी कक्षामार्फत करण्यात येणाऱ्या औषध व वैद्यकीय उपकरणे खरेदीबाबत आढावा बैठक झाली. खरेदी कक्षाकडून करण्यात येणारी खरेदी कार्यपद्धत तसेच खरेदी कक्षाकडे खरेदीच्या अनुषंगाने प्रलंबित असलेली प्रकरणे व त्यामागची कारणे तसेच खरेदी कक्षाला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विविध स्तरावर येणाऱ्या अडचणी मंत्री श्री. राठोड यांनी जाणून घेतल्या.

हाफकीनमार्फत करण्यात येणारी खरेदी ही पारदर्शी व तातडीने होण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.  संचालक हाफकीन, सचिव, अन्न व औषध प्रशासन यांनी दाखल होणाऱ्या खरेदी प्रकरणावर प्राथमिक तपासणी करून, प्रशासकीय मान्यता, निधी वर्ग झाल्याबाबत खात्री करावी. बऱ्याच वेळेस पुरवठा कोणत्या रुग्णालयात करावा याबाबत यादी न आल्यामुळे खरेदी प्रलंबित राहते, असे निदर्शनास आल्यामुळे अशी प्रकरणे सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यावरच दाखल करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. संचालक हाफकीन यांनी तांत्रिक निविदा सल्लागार समितीच्या अध्यक्ष या नात्याने उच्च दर्जाची औषधे व उपकरणे मिळण्यासाठी पुरवठादार यांच्या उपकरणाची प्रत्यक्ष वापरात असलेली कार्यक्षमता, तसेच तक्रारीबाबत असलेले अभिलेख विचारात घेऊन कार्यवाही करावी. काही मोठ्या कंपन्या निविदेत भाग घेत नाहीत. तथापि, अशा उत्पादकांना प्राधिकृत केलेल्या पुरवठादारास मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर परवानगी देण्याचे निर्देश सचिवांना दिले.

हाफकीनकडे परिपूर्ण प्रस्तावावर 3 महिन्यात अंतिम कार्यवाही करावी. तसेच अपूर्ण प्रकरणे संबंधित विभागास परत करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी ‘आयएफसी’ सोबतचा भागिदारी करार उपयुक्त ठरेल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याच्या राज्याच्या उद्दिष्टाला गती मिळणार

मुंबई, दि. 28 : जीडीपीनुसार महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठे राज्य आहे. देशाच्या उत्पादनात सर्वाधिक योगदान राज्य देते. 2029 पर्यंत महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याकडे वाटचाल करीत आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आयएफसी (इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबतची भागीदारी उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राज्यातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँक समूहाचा सदस्य असलेल्या आयएफसी (इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत करार केल्यानंतर ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण आणि शहरी विकास यासारख्या सर्व मूलभूत पायाभूत क्षेत्रांच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्यात येत आहेत. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला सक्षम करण्यासाठी खासगी वित्तपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी ‘आयएफसी’सोबतची भागिदारी उपयुक्त ठरेल. याद्वारे राज्याच्या विकासाच्या उद्दिष्टांना निश्चितच गती मिळेल आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील शाश्वत आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनासोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या संधीचे आम्ही स्वागत करतो. पीपीपी प्रकल्प, मालमत्तांचा सुयोग्य वापर आणि शहरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक वित्तपुरवठा करून महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक आणि विकासाला चालना देण्याचे, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना बळकट करणे आणि लाखो लोकांसाठी सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारण्याचे ध्येय असल्याचे आयएफसीचे प्रादेशिक उपाध्यक्ष (आशिया आणि पॅसिफिक) रिकार्डो पुलिटी यांनी सांगितले.

तीन प्रमुख क्षेत्रांतील सहकार्यासाठी हा करार करण्यात आला असून, त्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पांद्वारे खासगी भांडवलाची उभारणी, मालमत्तांचा सुयोग्य वापर आणि महानगरांच्या विकासासाठी निधीची उभारणी इत्यादींचा समावेश आहे. या माध्यमातून ऊर्जा, पारेषण आणि वितरण, रस्ते, विमानतळ, शहरी वाहतूक, औद्योगिक पार्क यासारख्या क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारी बदल होणार आहेत. ही व्यापक भागीदारी महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी आणि राज्यभरात दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा पोहोचण्यासाठी सुद्धा उपयुक्त ठरेल. आयएफसी गुंतवणूक आणि सल्लागार सेवांद्वारे उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, खर्च कमी करणाऱ्या, अडथळे दूर करणाऱ्या, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणाऱ्या आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाद्वारे रोजगार निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांना पाठबळ देते. गेल्या 15 वर्षांमध्ये, आयएफसीने जागतिक स्तरावर विविध देशांना विविध प्रकल्पांवर सल्ला दिला आहे.

आयएफसी ही विकसनशील देशांमधील खासगी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करणारी सर्वात मोठी जागतिक विकास संस्था असून जागतिक बँक समूहाचा सदस्य आहे. गरिबी निर्मूलन आणि सामायिक समृद्धी वाढविण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संस्था विकसनशील देशांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देऊन आर्थिक विकासात, लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मदत करते. भागीदारांना आर्थिक आणि इतर आव्हानांवर मात करण्यासाठी संसाधने, तांत्रिक कौशल्य, जागतिक अनुभव आणि नाविन्यपूर्ण उपाय उपलब्ध करून देते. प्रभावी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून, इतर गुंतवणूकदारांना एकत्रित करून आणि कौशल्य सामायिक करून उद्दिष्ट साध्य करण्यात येते. याद्वारे रोजगार निर्मिती आणि जीवनमान उंचावण्यालाही मदत करण्यात येते.

00000

महिला सक्षमीकरणासाठी त्यांचे हक्क, प्रतिनिधीत्व, विकासाची संसाधने उपलब्ध होणे गरजेचे – उपसभापती डॉ.नीलम  गोऱ्हे

मुंबई, दि. 28 :- महिला सक्षमीकरणाची संकल्पना व्यापकप्रमाणात कृतीशील होण्यासाठी महिलांचे हक्क, त्यांचे प्रतिनिधीत्व आणि प्रगतीसाठीची संसाधने त्यांना सहजतेने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केले.

मुंबईतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे टीसर संस्थेच्या वतीने आयोजित “डिजिटल इनोव्हेशन ॲन्ड टेक्नॉलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी” या विषयावरील चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या. फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आणि कॅनडा या देशांनी एकत्रितपणे करीत असलेल्या महिलांविषयक कामाचा प्रारंभ या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने झाला.

यावेळी डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात डिजिटल माध्यमातून महिलांना त्यांच्या क्षमता सिद्ध करणे शक्य होणार असले तरी त्यासाठी आवश्यक असणारी साधने स्मार्टफोन, लॅपटॉप, इतर पूरक आधुनिक साधने, तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण या बाबी सहजतेने मिळत नाही. त्यादृष्टीने महिलांना व्यापक संधी देण्याची मानसिकता समाजात वाढीस लागणे आवश्यक आहे. एक दशलक्षहून अधिक महिला निर्णय प्रक्रियेत आहेत, ते लक्षात घेता महिलांच्या हक्क, प्रतिनिधित्व आणि विकासाच्या संसाधनाच्या उपलब्धतेसाठी आणखी भरीव प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, ‘महाराष्ट्र राज्यात महिला आर्थिक विकासासाठी अनेक योजना यशस्वीरित्या राबविल्या गेलेल्या आहेत. त्यासोबतच माविम, उमेद, स्त्री आधार केंद्र या सारख्या शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सबलीकरणाला केंद्रीभूत ठेऊन उपक्रम राबवले जात आहेत. त्याचप्रमाणे लवकरच राज्य शासनाचे चौथे महिला धोरण जाहीर होणार आहे. मात्र  स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण सोपे होण्यासाठी त्या मार्गावर फारशी प्रगती झाली आहे, असे वाटत नाही.’

परिसंवाद कार्यक्रमाच्या समारोपात श्रीमती गोऱ्हे म्हणाल्या की, “शाश्वत विकास आणि हवामान बदल या दोन महत्त्वाच्या विषयांवरही जागतिक स्तरावर व्यापक काम करण्याची गरज असून या दोन्ही क्षेत्रात परस्पर सहकार्याने विविध उपक्रम राबविता येतील, त्याचप्रमाणे जगभरातील विविध यशकथांची देवाण-घेवाण या माध्यमातून केल्यास ती एकमेकांना निश्चितच दिशादर्शक ठरेल.”

यावेळी सर्व मान्यवरांना हस्तकला कारागीरांनी बांबूपासून तयार केलेल्या भारतीय ध्वजाच्या विशेष प्रतिमा भेट देण्यात आल्या.

यावेळी व्यासपीठावर टिसर संस्थेच्या डॉ.मेधा फणसळकर, डॉ.अनिता तोष्णीवाल, रंग दे संस्थेचे रामकृष्ण एन. के., प्रत्युष पांडा, मेक्सिकोचे कौन्सुलेट जनरल अडॉल्फ ग्रेसिया एत्राडा, हेमंत गुप्ता, हनीशा वासवाणी, डॉ.अमीना चरणीया यांच्यासह इतर अनेक संस्थाचे मान्यवर, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील हस्तकला कारागीर आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ.मेधा फणसळकर यांनी केले. सी.जी.सेरे चार्लेट यांनी आभार व्यक्त केले.

००००

वंदना थोरात/स.सं

मोरणा गुरेघर मध्यम प्रकल्पाचे काम आठ दिवसात मार्गी लावा – पालकमंत्री  शंभूराज देसाई

सातारा दि. 28  – मोरणा गुरेघार प्रकल्पाचे रखडलेले काम येत्या आठ दिवसात मार्गी लावण्याच्या सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या. मरळी येथील निवासस्थानी पाटण तालुक्यातील पाटबंधारे कामांचा आढावा बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

यावेळी प्रांताधिकारी सुनील गाडे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता ह.तू. धुमाळ, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधिक्षक अभियंता जयंत शिंदे, लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विकास पाटील, उप अभियंता सौरभ जोशी, सहायक अभियंता सागर खरात आदी  उपस्थित होते.

ज्या गावांमध्ये काम करण्यास विरोध आहे. तिथे ग्रामस्थांशी चर्चा करून काम सुरू करण्याच्या सूचना करून पालकमंत्री श्री. देसाई  म्हणाले, लवकरात लवकर कामे मार्गी लावावीत. उत्तर मांड प्रकल्पाबाबत पाहणी करून तातडीने अहवाल सादर करावा. त्यानुसार प्रकल्पाची मंजुरी तातडीने घेता येईल.

छत्रपतींच्या महाराष्ट्रातील काष्ठ उद्या अयोध्येला रवाना होणार; शोभायात्रेची जय्यत तयारी, दोन हजार कलावंतांचा सहभाग

चंद्रपूर,दि.28 :  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रातील सागवन काष्ठ प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या अयोध्येला उद्या (बुधवार) रवाना होणार आहे. रामायणात ज्या दंडकारण्याचा उल्लेख आहे त्या दंडकारण्याचा भाग असलेल्या चंद्रपूरमधील सागवन काष्ठ अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या निर्माण कार्यासाठी वापरले जाणार आहे. हे काष्ठ पाठविण्याचा आनंदोत्सव चंद्रपूर आणि बल्लारशामध्ये उद्या बुधवारी साजरा होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे वने व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तसेच चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

या काष्ठपूजन सोहळ्याला श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्राचे कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंददेव गीरी महाराज,महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर,उत्तर प्रदेशचे उच्च व तंत्र  शिक्षण मंत्री श्री.योगेंद्र उपाध्याय स्टॅम्प, न्यायालय शुल्क राज्यमंत्री श्री रविंद्र जायस्वाल वन, पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ अरुणकुमारजी सक्सेना अभिनेते अरुण गोवील,सुनील लहरी,अभिनेत्री दिपीका चिखलिया या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत.

काष्ठपूजन, शोभायात्रा तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची जय्यत तयारी झालेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जवळपास दोन हजार कलावंत सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत, असेही ना. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. दुपारी ३.३० वाजता बल्लारपूर एफडीसीएम डेपोमध्ये काष्ठपूजन होईल. त्यानंतर चंद्रपूर येथील माता महाकाली मंदिरापासून प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरापर्यंत  शोभायात्रेचे आयोजन होईल. रात्री ९.३० च्या सुमारास चांदा क्लब ग्राऊंड शोभायात्रेचा समारोप होणार आहे. त्यानंतर त्याच ठिकाणी रात्री ९.३० वाजता सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर यांचा रामधून व राम भजनाचा कार्यक्रम होईल.

या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी चंद्रपूर शहर आणि बल्लारपूर शहर सज्ज झाले असून, ठिकठिकाणी होणाऱ्या शोभयात्रेसाठी स्वागतकमानी,पताका,भगवे झेंडे लावण्यात आले असून मार्गावर रामधून सुरू असून वातावरण  राममय झाले आहे. आयोजनासाठी शेकडो कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीने या परिश्रम घेत आहेत.

 तिरुपती मंदिराने पाठविला प्रसाद : तिरूपती येथील बालाजी मंदिराने १५ हजार मंदिरांचे प्रसाद लाडू भाविकांसाठी पाठविले आहेत. तिरुपती देवस्थानाला आपण सागवन काष्ठ अयोध्येच्या राम मंदिर निर्माणासाठी पाठवत असल्याचे कळविले होते. त्यानंतर त्यांनी सोहळ्याला उपस्थित राहणाऱ्यांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रसाद पाठवित असल्याचे सांगितले, अशी माहिती ना. मुनगंटीवार यांनी दिली.

स्वप्नपूर्तीचा क्षण : श्रीरामचंद्रांचे पिता महाराज दशरथ यांच्या मातोश्री इंदूमती या विदर्भाच्या. त्यामुळे आजीच्या भूमीतून नातवाच्या मंदिर निर्माणासाठी सागवन काष्ठ जात असल्याचा हा ऐतिहासिक क्षण असणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा स्वप्नपूर्तीचा क्षण असल्याचे ना. मुनगंटीवार म्हणाले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजना

शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या शेतीतून रोजगार व आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याच्या उद्देशाने तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या कृषि विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यात फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे.

राज्यात फळबाग योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन फळ पिके व फुल पिके यांचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक बांधावर, सलग शेतावर व पडीक जमिनीवर फळझाड व फुलपीक लागवड करता येते. यामध्ये सगल फळबाग लागवडीअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थीला आंबा, चिकू, पेरू, डाळिंब, लिंबू, संत्री, सीताफळ, ड्रॅगनफ्रुट, अव्हाकडो, केळी, द्राक्ष आदि फळ पिकांची लागवड करता येते, तसेच, पडीक जमिनीवर लागवड आंबा, बोर, नारळ, सीताफळ आदि फळ झाडांची लागवड करता येते. तसेच गुलाब, मोगरा, निशिगंध आदी फुलझाडांची लागवड करता येते.

या योजनेत लाभार्थींनी क्षेत्र परिस्थितीनुसार लागवडीचे अंतर कमी जास्त करण्यास परवानगी आहे. परंतु देय अनुदान फळपीक लागवडीचे निकष विद्यापीठ शिफारसीनुसार अंतर मर्यादेतच देय राहते. अतिरीक्त कलमे रोपे यांचे अनुदान देय नसते. लागवड वर्षासह सलग तीन वर्षात मंजूर अंदाजपत्रानुसार अनुदान देय राहते. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती वृक्ष पिकांच्या बाबत जे लाभार्थी कमीत कमी २० टक्के आणि कोरडवाहू वृक्षपिकांच्या बाबत किमान ७५ टक्के झाडे रोपे जिवंत ठेवतील, अशाच लाभार्थींना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहील. सन 2022-23 मध्ये मजुरीचा दर 256 रुपये मनुष्यदिन राहील.

ड्रॅगनफ्रूट, अव्हाकॅडो, केळी, द्राक्ष, आंबा, चिकू, डाळिंब, बोर, सीताफळ, पेरु, कागदी लिंबु, मोसंबी, संत्रा, आवळा, कवठ, जांभुळ नारळ, चिंच, फणस, अंजीर, पानपिंपरी, शेवगा, काजू आदि फळ पिकांना तसेच गुलाब, मोगरा, निशिगंध या फुल पिकांना अनुदान देय राहील.

लाभार्थीचे  निकष – कमीत कमी ०.०५ हे. व जास्तीत जास्त २.०० हे. प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील. इच्छुक लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास व ७/१२ च्या उताऱ्यावर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबवत असताना कुळाची संमती आवश्यक आहे.

अल्प व अत्यल्प लाभार्थी, महिला लाभार्थी, दिव्यांग व्यक्ती कुटूंब प्रमुख असलेल्या कुटुंबियांना तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, निरधिसूचित जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तीस व पंतप्रधान आवास योजनेला प्राधान्य राहील. लाभार्थी शाश्वत उत्पन्नाची साधने उपलब्ध नसावीत. तसेच तो नोकरदार व्यक्ती नसावा. लाभार्थी ऑनलाईन रोजगार कार्डधारक असावा. लाभार्थीस ग्रामसभेची मंजुरी असावी व ग्रामपंचायत लेबर बजेटमध्ये त्याचा समावेश असावा व ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी कृषि सहायक व तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा.

ताज्या बातम्या

जिल्ह्यात दीडशे दिवसांच्या कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा – पालक सचिव एकनाथ डवले

0
नाशिक, दि. १९ : राज्य शासनाने अलीकडेच दिलेल्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात विविध विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. आता शासनाने 150 दिवसांचा कार्यक्रम दिला आहे....

ढेबेवाडी येथील बस अपघातातील जखमींवर तात्काळ उपचार

0
सातारा दि. १९:  पाटण तालुक्यातील सळवे, ढेबेवाडी, पाटण मार्गावर जानुगडेवाडी गावच्या हद्दीत आज सकाळी पाटण आगार बसचा अपघात झाला. या अपघातात 20 जण जखमी...

मतदारांकरिता भारत निवडणूक आयोगाचे अनेक नवे उपक्रम यशस्वी

0
मुंबई, दि. १९ : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) आज घेतलेल्या पाच विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण नवकल्पनांची यशस्वी अंमलबजावणी केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश...

नोंदणी विधेयक मसुद्यात सुधारणेसाठी नोंदणी अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा

0
मुंबई, दि. १९ : नोंदणी विधेयक मसुदा २०२५ वर सुधारणा सुचविण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्यावतीने पुणे येथे नुकतीच एकदिवसीय कार्यशाळा पार पडली. राज्यातील उपविभागीय...

निधी चौधरी यांच्या चित्रातून पर्यावरण संवर्धनाचे वास्तव उभे – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

0
मुंबई, दि. १९ : पर्यावरण संरक्षण या वैश्विक प्रश्नावर विविध प्रकारे जनजागृती होते. नॅशनल गॅलरी ऑफ आर्टच्या संचालक निधी चौधरी यांच्या बोलक्या चित्रातून पर्यावरण...