रविवार, जुलै 6, 2025
Home Blog Page 14

वंदे मातरम् व राज्यगीताने विधान परिषदेच्या कामकाजास सुरुवात

मुंबईदि. ३० राज्य विधिमंडळाच्या सन २०२५ पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजास विधानपरिषदेत वंदे मातरम्‌’ आणि राज्यगीताने सुरुवात झाली.

विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हेउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारविरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्री आणि विधानपरिषदेचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन मंत्री छगन भुजबळ यांचा सभागृहाला परिचय करून दिला.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : कोल्हापूर जिल्हा राज्यात अग्रस्थानी

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा महाराष्ट्रातील युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या योजनेमुळे तरुण उद्योजक बनून केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर इतरांसाठीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. युवकांना स्वावलंबी बनवण्यास आणि राज्यात उद्योजकता वाढवण्यासाठी २०१९-२० पासून कोल्हापूर जिल्ह्यात ३ हजार ५५३ वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी ५८६ कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करीत कोल्हापूर जिल्ह्याने सन २०२४-२५ मध्ये सर्वात जास्त १२२२ उद्योगांना कर्ज वाटप करुन राज्यात अव्वल स्थान पटकावले. या उपक्रमातून बेरोजगार युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. उद्योग क्षेत्रासाठी रुपये ५० हजार ते ५० लाखांपर्यंत आणि सेवा व व्यापार क्षेत्रासाठी रुपये ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत कर्जाची मर्यादा आहे. या कर्जावर शासनाकडून अनुदान दिले जाते, जे लाभार्थ्याच्या प्रवर्गावर आणि प्रकल्पाच्या स्थानावर अवलंबून असते. सामान्य वर्गासाठी शहरी भागात १५ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान दिले जाते, तर मागासवर्गीय, महिला, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिकांसाठी हे अनुदान शहरी भागात २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ३५ टक्के पर्यंत असते. या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराने प्रकल्पाचा अहवाल तयार करून maha-cmegp.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, कोल्हापूर जिल्ह्याने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक १२१९ प्रकरणे मंजूर करून राज्यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.  हे जिल्ह्यातील उद्दिष्टाच्या १११% काम पूर्ण केल्याचे दर्शवते, जे एक उल्लेखनीय यश आहे. या यशात जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा मोठा वाटा आहे, ज्यांनी अनुक्रमे ९३९ आणि २८० प्रकरणे मंजूर केली. कोल्हापूरच्या पाठोपाठ नागपूर (११२२ प्रकरणे) आणि छत्रपती संभाजीनगर (१०१४ प्रकरणे) यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय स्थान पटकावले. उद्दिष्टाच्या तुलनेतही कोल्हापूर जिल्हा प्रथम ६ जिल्ह्यांमध्ये आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्ह्याने या कार्यक्रमांतर्गत सातत्याने प्रगती केली आहे. २०२१-२२ या वर्षात ३०१ प्रकल्प मंजूर करुन ७० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज वितरित झाले. २०२२-२३ वर्षात मंजूर प्रकल्पांची संख्या वाढून ४७८ झाली. यासाठी ८३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक कर्ज देण्यात आले. २०२३-२४ या कालावधीत, प्रकल्पांची संख्या १११२ पर्यंत पोहोचली व १५३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज मंजूर झाले. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, प्रकल्पांची संख्या १२२२ प्रकल्पांसाठी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज वितरित झाले. ही आकडेवारी जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी दर्शवते. या यशात बँकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचा यामध्ये ६७ टक्के वाटा आहे, तर खाजगी बँकांनी २० टक्के प्रकरणे मंजूर केली आहेत. ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने १३ टक्के वाटा उचलला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडिया सर्वाधिक अग्रेसर आहे, त्यांनी एकूण मंजूर प्रकरणांपैकी १६.६७ टक्के प्रकरणे मंजूर केली आहेत.

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे व जिल्ह्यातील अग्रणी बँकेसह इतर सर्व बँका, शासकीय विभाग, जिल्हा उद्योग केंद्र आणि जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्यातील चांगला समन्वय, तसेच उद्योगांचा सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे हे यश शक्य झाले आहे. या उत्तम समन्वयामुळे बँकांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देता आले, यात जिल्ह्याच्या विकासामध्ये बँक ऑफ इंडियाने महत्त्वपूर्ण वाटा उचलला. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याने केवळ रोजगाराच्या संधीच निर्माण केल्या नाहीत, तर राज्याच्या विकासातही एक आदर्श उदाहरण घालून दिले आहे.

चालूवर्षी १२२२ नवीन उद्योगांना गती मिळणार असून यात कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात ३० प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात १८३ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. अन्न प्रक्रिया (कॅटरिंग, हॉटेल, मेस, अन्न उत्पादने) संबंधित १७५ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यासह मंजूर प्रकरणांमध्ये ब्युटी अँड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल, फॅब्रिकेशन, टेलरिंग आणि गारमेंटिंग, जेम अँड ज्वेलरी, इंटिरियर डिझाइनिंग, लेदर अँड फुटवेअर, पेपर प्रोजेक्ट्स, फार्मास्युटिकल्स, प्लास्टिक प्रोजेक्ट्स/रबर प्रोजेक्ट्स, प्रिंटिंग/डिजिटल प्रिंटिंग, स्टील/लाकडी फर्निचर यांचा समावेश आहे. तसेच टेक्स्टाईल इंडस्ट्री मध्ये ८९ प्रकल्पांना तर ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात २०५ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या व्यतिरिक्त इतर विविध प्रकल्प श्रेणी अंतर्गत २३० प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

तरुणांना रोजगारासह उद्योजक होण्याच्या संधी उपलब्ध – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

कोल्हापूर जिल्ह्यात अभिनव उपक्रम म्हणून मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभिययानाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा त्याचा अविभाज्य घटक आहे. कोल्हापुरची ओळख उद्यमनगरी म्हणून करण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी सुरुवात केली. तेच कार्य पुढे नेत जिल्ह्यात तरुणांना रोजगारासह उद्योजक होण्याच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. इथला उत्साही तरुण ‘रोजगार देणारा’ व्हावा हा हेतू समोर ठेवून जिल्ह्यात सीएमईजीपी योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी सुरु आहे.

सचिन अडसूळ

जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर

विधानसभा तालिका अध्यक्षांची नियुक्ती

मुंबई, दि. 30 : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षांची घोषणा केली.

विधानसभा सदस्य सर्वश्री अमित साटम, किशोर आप्पा पाटील, सुलभा खोडके, चेतन तुपे, नितीन देशमुख, संजय मेश्राम, अभिजीत पाटील, समीर कुणावार, समाधान अवताडे यांची तालिका अध्यक्ष म्हणून  नियुक्ती करण्यात आली.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

‘वंदे मातरम्‌’ व ‘राज्यगीता’ने पावसाळी अधिवेशनाच्या विधानसभेच्या कामकाजास प्रारंभ

मुंबई, दि. 30 : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास आजपासून प्रारंभ झाला. विधानसभेत वंदे मातरम्‌ व राज्यगीताने कामकाजास सुरुवात झाली.

विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मं‍त्रिमंडळातील इतर मंत्रीगण तसेच विधानसभेचे सदस्य सभागृहात उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन मंत्री छगन भुजबळ यांचा परिचय यावेळी सभागृहाला करून दिला.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन’ साजरा

मुंबई दि. 29 – स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचे आर्थिक नियोजन व सांख्यिकीय पध्दतीचा विकास यामध्ये विख्यात सांख्यिकी शास्त्रज्ञ प्रा. प्रशांत चंद्र महालनोबीस यांच्या महत्वपूर्ण योगदानाबद्दल त्यांचा जन्मदिन 29 जून हा सांख्यिकी दिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत यशवंतराव चव्हाण केंद्र, मुंबई येथे 19 वा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन साजरा करण्यात आला. ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणीची 75 वर्षे’ ही या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिनाची मध्यवर्ती संकल्पना होती

विश्वविख्यात थोर सांख्यिकी तज्ञ व भारताच्या आधुनिक सांख्यिकीचे जनक डॉ. प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांचा  जन्मदिन 29 जून हा दिवस सन 2007 पासून दरवर्षी संपूर्ण देशभर ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. राज्य शासनाची प्रमुख सांख्यिकी संस्था असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारे दि. 29 जून 2025 रोजी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात साजरा करण्यात आला.

या कार्यक्रमास अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार, मुंबई  आयआयटीचे प्रा. सतिश अग्नीहोत्री, भारतीय सांख्यिकी सेवेचे सेवानिवृत्त अतिरिक्त महासंचालक अशोक कुमार टोपरानी, नियोजन विभागाचे सह सचिव विवेक गायकवाड, अर्थ व सांख्यिकी संचालक कृष्णा फिरके, शशिकांत मुळे तसेच नियोजन विभाग, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील अधिकारी/ कर्मचारी, नियोजन क्षेत्राशी निगडित संशोधक आदी उपस्थित होते.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार यांनी संचालनालयातील अधिकारी व कर्मचारी करीत असलेले सांख्यिकीचे काम हे राज्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी फारच उपयुक्त असल्याचे नमूद केले. देशात प्रथम महाराष्ट्रात सबस्टेट लेव्हलवर ग्राहक किंमती निर्देशांक परिगणित करण्यात येणार आहे संचालनालयामार्फत प्रकाशित होणारे विविध अहवाल केंद्र शासनाच्या टाईमलाईन बरोबर प्रकाशित करण्यात येत असल्याचे नमूद केले. तसेच पुढील कालावधीत राज्य व्यवसाय नोंदवही तयार करणे व माहितीचे आदान प्रदान ऑनलाईन पद्धतीने करण्याबाबत प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

सांख्यिकीय माहिती प्राप्त झाल्यानंतर माहितीचे विश्लेषण व धोरणकर्त्यांना तत्काळ आकलन होईल अशा स्वरूपाचे व्हिजुअल सादरीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.  त्याचप्रमाणे माहितीच्या आधारे शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्याशी संवाद असणे आवश्यक असल्याचे मत  प्रा. अग्नीहोत्री यांनी व्यक्त केले.

मागील 75 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सांख्यिकीय कार्यालयाकडून ज्या ज्या पाहण्या घेतल्या व त्याद्वारे झालेले साध्य त्याचप्रमाणे भविष्यात एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून माहिती संकलित करण्याबाबत तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांना योग्य ते मार्गदर्शन तसेच प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे असल्याचे मत श्री. टोपरानी यांनी व्यक्त केले.

नियोजन विभागाचे सह सचिव श्री. गायकवाड यांनी महाराष्ट्र राज्याची सन 2029 पर्यंत एक ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याचा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने सांख्यिकीय माहिती ही विश्वासपात्र असली पाहिजे. जेणेकरून आपण विकसित राज्य त्याचबरोबर विकसित देश ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल असे सांगितले.

काळाच्या गरजेनुसार संचालनालयाच्या कामकाजात बदल करण्यात येत असून त्याला नवीन तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचे काम सुरु असल्याचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक श्री. फिरके मनोगतात सां‍गितले.

19 व्या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिनाचे औचित्य साधून आज विविध विषयांवरील सांख्यिकीय माहितीची प्रकाशने व अहवाल प्रकाशित करण्यात आली. यावेळी  संचालनालयाने ग्राहक किंमती निर्देशांक परिगणित करण्याकरिता वस्तू व सेवांच्या किंमती ऑनलाईन नोंदविण्यासाठी भाव संकलकाकरिता मोबाईल ऍपचे मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत यावर्षी प्रथमच प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या Environment Statistics of Maharashtra 2024 या अहवालाचे प्रकाशन मा.अध्यक्ष व प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी 2024-25, महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक 2023-24, महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी 2022 व 2023, महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा 2021-2022 व 2022-23, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष 2024, 77 वी फेरी (पत्रक) 33.1 – ‘जमीन व पशुधन धारण तसेच शेतकरी कुटुंबांची परिस्थिती’ (राज्य नमुना), 77 वी फेरी (पत्रक) 18.2 – ‘कर्ज व गुंतवणूक’  (राज्य नमुना), 78 वी फेरी (पत्रक) 5.1 – ‘बहुविध निर्देशक पाहणी’ (राज्य नमुना), 78 वी फेरी (पत्रक) 5.1 – ‘बहुविध निर्देशक पाहणी’ (केंद्र व राज्य एकत्रित नमुना), 79 वी फेरी  (पत्रक) CAMS 22-23 – ‘व्यापक वार्षिक मॉड्युलर सर्वेक्षण’ (राज्य नमुना), 79 वी फेरी  (पत्रक) CAMS 22-23 – ‘व्यापक वार्षिक मॉड्युलर सर्वेक्षण’ (केंद्र व राज्य एकत्रित नमुना), State Domestic Product of Maharashtra 2011-12 to 2023-24 (Base year 2011-12), District Domestic Product of Maharashtra 2011-12 to 2023-24 (Base year 2011-12), An Analysis of State Budget of Maharashtra 2022-23, 2023-24 (RE), 2024-25 (BE), Estimates of Gross Fixed Capital Formation (Public Sector) Maharashtra 2011-12 to 2022-23 (Base year 2011-12), वार्षिक उद्योग पाहणी 2021-22 व 2022-23 इ. अद्ययावत आकडेवारी असलेल्या विविध माहितीपूर्ण अहवालांचे प्रकाशनही मा.अध्यक्ष व प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावी – सरन्यायाधीश भूषण गवई

नागपूर,दि.29 :  येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून यापुढील काळात उत्तम शैक्षणिक कामगिरी बजावण्यासह विधी क्षेत्रासाठी प्रतिभावंत विद्यार्थी घडवण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. सर्वांचा सहभाग व समर्पणातून निर्माण झालेल्या या विद्यापीठाने आपल्या गुणवत्तेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावी, असा आशावाद देशाचे सरन्यायाधीश आणि विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांनी आज येथे व्यक्त केला.

वारंगा (नागपूर) येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन आणि ग्रंथालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन आज सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. प्रसन्न वराळे, न्या. अतुल चांदूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू  न्या. आलोक आराधे, नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय प्रमुख न्या. नितीन सांबरे, न्या.भारती डांगरे, न्या. अनिल किलोर, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर, देशाचे सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता, महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ, विद्यापीठाचे कुलगुरू विजेंदर कुमार, विद्यापीठाच्या कुलसचिव रागिणी खुबाळकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

नागपूर येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ उभारण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, विद्यापीठाची निर्मिती हा दशकाहून अधिक कालावधीचा प्रवास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिरपूरकर यांनी प्रारंभी या विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून फार कमी कालावधीत पूर्णत्वास आला. जुलै 2016 मध्ये सिव्हिल लाईन्स परिसरात कार्यरत झालेल्या या विद्यापीठाच्या जागेसाठी हायकोर्ट बार असोसिएशनने प्रयत्न केले.  जागा मिळाल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे मोठे आव्हान होते. मात्र लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा यांच्यासह विविध घटक आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नांमुळे अत्यंत अद्ययावत स्वरूपात हे विद्यापीठ उभे राहिले आहे.

अलिकडच्या काळात नागपूर एक परिपूर्ण एज्युकेशनल हब झाले असून येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची झालेली स्थापना ही गौरवाची बाब आहे.  राज्य सरकारने  प्रशासकीय इमारतीसाठी 500 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वास्तुशास्त्रज्ञांनी या इमारतीची निर्मिती केली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही वास्तू आदर्श ठरेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिपूर्ण वापर येथे करण्यात आला असून सौरऊर्जा व इतर प्रगत सुविधांमुळे ही इमारत पर्यावरणपूरक झाली आहे. येथे परिपूर्ण पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली असल्याचे ते म्हणाले. कुठल्याही शिक्षण क्षेत्राची निवड केली तरी त्यात जागतिक स्तरावर कीर्ती व प्रतिभा संपन्न योगदान देण्याचा प्रयत्न करावा, असा सल्ला त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना दिला.

आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी विद्यापीठाच्या उभारणीस सहाय्यभूत ठरलेल्या सर्व संबंधितांचा कृतज्ञतेने उल्लेख केला.

प्रारंभी केवळ मुंबई येथे स्थापित करण्यात येणारे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ छत्रपती संभाजी नगर आणि नागपूर येथेही स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला.  तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे असणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य ठरले असल्याबद्दल विशेष आनंद व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले, पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण असलेल्या या विद्यापीठात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सर्व सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. परिसरातील वातावरणामुळे येथील नैसर्गिक सौंदर्यात भर पडत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे विद्यापीठ उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून मुंबई येथील विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी जागेची निवड करण्यात आली आहे. येत्या काळात ही तिन्ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली असतील. येथील पायाभूत सुविधा दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण असतीलच परंतु शैक्षणिकदृष्ट्या या विद्यापीठांनी जागतिक उंचीची कामगिरी करून दाखवावी. येथील विद्यार्थ्यांनी जागतिक स्तरावर यश संपादन करावे. स्वातंत्र्यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या तीन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून त्यांची केवळ नावे बदलण्यात आलेली नाहीत. त्यांचे भारतीयीकरण करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे नव्या तंत्रज्ञानाची मदत घेणे शक्य होऊन न्यायदान विषयक कामकाजाला गती येईल. तसेच गुन्हे सिद्धीचा दरही वाढेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जगातील चौथी अर्थव्यवस्था होताना विविध व्यावसायिक आणि गुंतवणूकविषयक प्रकरणांचा निपटारा गतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीस मदत होऊ शकेल.  भारतातील संविधान सर्वोत्कृष्ट असून एक शाश्वत मूल्य म्हणून आपल्या संविधानाने आदर्श प्रस्थापित केला आहे. बदलत्या जगातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठाशिवाय दुसरे स्थळ नाही आपल्यासमोर सायबर क्राईम, सायबर ब्रिचेसचे आव्हान आहे तर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आपल्यासाठी संधी आहे. या सर्व तंत्रज्ञानाच्या वापराने विधी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांनी पार पाडावी. या विद्यापीठाच्या माध्यमातून शिक्षणासोबतच नवाचार, नाविन्यता, नवतंत्रज्ञान, प्रक्रिया आदींचे शिक्षण प्रदान करण्यात यावे. हे विद्यापीठ देशातील सर्वोत्तम व स्वयंपूर्ण विद्यापीठ म्हणून नावारूपाला येण्यासाठी विद्यापीठाच्या  सर्व उपक्रम व प्रयत्नांना शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हे  विद्यापीठ आणि अद्ययावत सुविधांनी सुसज्ज अशी वास्तू उभी राहिल्याचा उल्लेख करून केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले, चांगल्या अध्ययन सुविधांमुळे विद्यापीठाची गुणात्मक वाढ होईल. ज्ञानाचे अद्ययावतीकरण महत्त्वाचे असून त्याचे उत्तम उदाहरण या विद्यापीठाच्या माध्यमातून दिले जाईल अशी आशा आहे. ज्ञान ही मोठी शक्ती असून तिचे संपदेत रूपांतर करणे गरजेचे आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानासारख्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यापीठाने जागतिक पातळीवर अभिमानास्पद कामगिरी करावी, असेही ते म्हणाले.

मुख्य कार्यक्रमापूर्वी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले व त्यानंतर मान्यवरांनी नूतन इमारतीची पाहणी केली. विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाच्या इमारतीची भूमिपूजनही यावेळी सरन्यायाधीशांच्या हस्ते करण्यात आले. विद्यापीठाचे कुलगुरू विजेंदर कुमार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले तर कुलसचिव रागिणी खुबाळकर यांनी आभार मानले.

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सांगोपांग अभ्यास करुन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • तृतीय भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द

  • पावसाळी अधिवेशनात १२ विधेयके

  • अधिवेशनात सविस्तर चर्चा करुन जनतेचे प्रश्न सोडविणार

  • लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी ३६०० कोटी मंजूर

मुंबई, दि. 29 – राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे त्रिभाषा सूत्राबाबत सांगोपांग अभ्यास करुन तसेच भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटचे महत्त्व विचारात घेऊन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तृतीय भाषा संदर्भातील काढण्यात आलेले राज्य सरकारचे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास उद्या दिनांक 30 जून पासून मुंबई येथे सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याला विकासाकडे नेण्याच्या दिशेने राज्य सरकार काम करीत आहे. या अधिवेशनामध्ये सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी सविस्तर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने शासनाने तीन आठवड्यांचे अधिवेशन प्रस्तावित केले आहे. या अधिवेशनात एकूण 12 विधेयके सादर होणार असून प्रलंबित असलेले एक विधेयक आणि संयुक्त समितीकडील एक विधेयकावर देखील चर्चा होईल. त्याचबरोबर सहा अध्यादेश पटलावर ठेवले जातील. राज्यात जून महिन्यातील पावसाची स्थिती समाधानकारक असून पेरण्या देखील चांगल्या झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांसाठी मुबलक प्रमाणात बियाणे आणि खतांच्या उपलब्धतेसाठी यंत्रणा काम करीत असून काही ठिकाणी असलेल्या तक्रारी दूर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यावर शासनाचा भर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्य शासन जनभावनेचा आदर करणारे असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर राज्य शासनाचा भर असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य हे स्टार्टअप, जीडीपी, विदेशी गुंतवणूक आदी बाबींमध्ये अग्रेसर आहे. आतापर्यंत डावोस मध्ये 20 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले असून त्यापैकी 70 ते 80 टक्क्यांची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे ते म्हणाले. विकसित भारताच्या उद्देश पूर्तीमध्ये महाराष्ट्र पुढे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यात पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची असल्याचे सांगून हिंदी भाषेची सक्ती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटी

महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत लाडकी बहीण योजना राबविली जात आहे. या लाडक्या बहिणींकरिता पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून उद्यापासून त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे.  अधिवेशनात सादर होणाऱ्या  प्रत्येक विधेयकावर सखोल चर्चा व्हावी, कोणतेही विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर होऊ नये, अशी शासनाची भूमिका राहील. विधिमंडळ सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघांतील प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल आणि सभागृहाचा एकही मिनिट वाया जाणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाईल. उद्यापासून तीन आठवड्यांच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागण्यांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून उद्या त्या सभागृहात सादर केल्या जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, यंदा प्रथमच जून महिन्यात चांगला पाऊस झाल्याने राज्यातील धरणाच्या पाणीसाठ्याची स्थिती चांगली आहे. तर राज्यात काही ठिकाणी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश  देण्यात आले असून राज्य शासन बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बारामती येथील सायन्स अँड इनोव्हेशन अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटर राज्याकरिता पथदर्शी ठरेल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बारामती, दि. २९: राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाच्या मदतीने ग्रामीण भागातील तरुणांना आधुनिक विज्ञानाची ओळख करुन देणाऱ्या सायन्स अँड इनोव्हेशन अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटरचा विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे उपयोग होईल. या सेंटरमधून आगामी काळात नवीन संशोधक तयार होऊन हा प्रकल्प राज्याकरिता पथदर्शी ठरेल, अशा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

बारामती ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट येथील सायन्स अँड इनोव्हेशन अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटरअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या टेक्नॉलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन लॅबच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. बारामती ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ खासदार शरद पवार, आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, चेअरमन राजेंद्र पवार, राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष पद्मभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, मानद सचिव नरेंद्र शाह, माजी सचिव डॉ. अनिल मानेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशनचे माजी ज्येष्ठ संशोधन अधिकारी नरेंद्र देशमुख, नेहरु युवा केंद्राचे संचालक डॉ. उमेशकुमार रस्तोगी आदी उपस्थित होते.

राज्यात राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाच्यामदतीने एकूण सहा सायन्स अँड इनोव्हेशन अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटर उभारण्याकरिता राज्य शासनाने २१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला  आहे; या सेंटरकरिता बारामती ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्यावतीने सर्वप्रथम प्रस्ताव सादर केल्याबद्दल ट्रस्टचे अभिनंदन करुन श्री. पवार म्हणाले, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सायन्स अँड इनोव्हेशन अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटरमध्ये ‘एआय’, कोडिंग, रोबोटिक्स, अंतराळ विज्ञान, पर्यावरण तंत्रज्ञान या सारख्या अत्याधुनिक विषयाची तोंडओळख होणार असून दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.

आगामी काळ हा ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा असून त्याचा वापर प्रत्येक क्षेत्रात अनिवार्य होत आहे, विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून त्यांना अत्याधुनिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे धोरण राज्य शासनाच्यावतीने हाती घेतले आहे. शेतीमध्ये ‘एआय’च्या वापरासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून बळीराजाला याचा उपयोग झाला पाहिजे, अशी भूमिका राज्यशासनाची  आहे. याचा पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे, यामध्ये त्रुटी असल्यास नागरिकांनी सुचवाव्यात, याबाबत सकारात्मक विचार करुन आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये बदल करण्यात येईल, याकरिता निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही श्री. पवार यांनी दिली.

येत्या काळात पहिल्या टप्प्यात ‘एआय’चे १ हजार शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. नव्या पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवनवीन उपक्रमात राज्य अग्रेसर व्हावे, याकरीता नवी मुंबई येथे २५० एकरात ‘नाविन्यता नगर’ उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने परदेशातील ५ विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करण्यात आला आहे.

बारामती ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्यावतीने सुरू करण्यात आलेला ‘एआय’ अभ्यासक्रम पहिल्या तुकडीने यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे. आगामी काळातही विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ज्ञान देण्याचे काम करण्यात येईल, अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. डॉ.काकोडकर यांनी टेक्नॉलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन लॅबच्या अनुषंगाने सुचविलेल्या सुधारणा कराव्यात, अशी सूचना श्री. पवार यांनी केली.

पुणे जिल्हा परिषदेअंतर्गत ‘स्मार्ट शाळा’ संकल्पना अंमलात आणली असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अभ्यासक्रम अंमलात आणण्याबाबत विचार करावा, याकरिता सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा उपयोग करावा, आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

खासदार श्री. पवार म्हणाले, टेक्नॉलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन लॅब विज्ञानाच्या क्षेत्रातील नवीन पिढीला उपयुक्त ठरेल. बारामती हे शैक्षणिक हब झाले असून परिसरातील विद्यार्थी देश विदेशात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवित आहेत, कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्यावतीने ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, यामुळे कृषी क्षेत्राचे अर्थकारण बदलण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानावर आधारित शेती करण्याची गरज आहे, असे श्री. पवार म्हणाले.

डॉ. काकोडकर म्हणाले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने  बारामती ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट माध्यमातून स्थापन करण्यात आलेले सायन्स अँड इनोव्हेशन अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटर येथील टेक्नॉलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन लॅब एक पथदर्शी प्रकल्प आहे. याच धर्तीवर राज्यात इतर पाच ठिकाणी अशा प्रकारचे सेंटर उभारण्यात येणार आहे.

काळाची गरज लक्षात घेता संशोधनात्मक वातावरणात कृतीशील पद्धतीने विज्ञानयुक्त शिक्षण देण्यात यावे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांना अनुभव, आनंद, स्फूर्ती मिळण्याच्यादृष्टीने वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढीसोबतच विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराची क्रांती व्हावी आणि विकसित भारताचे संकल्प पूर्ण करण्याकरिता अशाप्रकारचे केंद्र उपयुक्त आहे. प्रत्येक शाळेत अशाप्रकारच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे, अशी सूचना डॉ. काकोडकर यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मान्यवरांसोबत टेक्नॉलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्टअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या व्हर्चुअल रियालिटी, रोबोटिक्स लॅब, सायन्स ऑन स्पिअर, होलोग्राम टेक्नॉलॉजी आदी नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांची पाहणी करत माहिती घेतली. सेंटरच्या प्रमुख हिना भाटिया यांनी प्रकल्पांची माहिती दिली.

श्री. राजेंद्र पवार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्तविक केले.

यावेळी अंतराळ शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांच्या संशोधन वृत्तीला चालना देण्यासाठी विद्यानिकेतन ट्रस्ट आणि कल्पना चावला स्पेस अकादमी लोणावळा या संस्थेत सामंजस्य करार करण्यात आला. संशोधनाच्या माध्यमातून पेटंट प्राप्त प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांचाही सत्कारही याप्रसंगी करण्यात आला.

अन्न सुरक्षा हा सार्वजनिक आरोग्याचा पाया – जी. कमलावर्धन राव

मुंबई 29:- अन्न सुरक्षा हा सार्वजनिक आरोग्याचा पाया असून यामध्ये कोणतीही कसूर होऊ नये यासाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने व समन्वयपूर्वक काम करावे असे निर्देश अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमलावर्धन राव यांनी दिले.

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमलावर्धन राव यांनी राज्यातील अन्न सुरक्षा अंमलबजावणीचा नुकताच सविस्तर आढावा घेतला. ही आढावा बैठक  FSSAI च्या प्रशिक्षण व क्षमता विकास संस्थेतील इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ कंझ्युमर फूड सेफ्टी अँड अप्लाइड न्यूट्रिशन (ITCFSAN) येथे  झाली. बैठकीस अन्न सुरक्षा आयुक्त राजेश  नार्वेकर, ठाणे व कोकण विभागातील सह आयुक्त (अन्न), परवाना प्राधिकारी, न्यायनिर्णय अधिकारी, तसेच पश्चिम विभागीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण संचालक प्रीती चौधरी यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अन्न सुरक्षेच्या उच्चतम मानकांचे पालन हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असल्याचे सांगून पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (PDW) युनिट्सची १०० टक्के तपासणी सुनिश्चित करण्याचे  श्री. राव सांगितले. तसेच सहा महिन्यांतून एकदा PDW युनिट्सच्या अनुपालन तपासणीस भर द्यावा, असेही ते म्हणाले.

ईट राईट इंडियाउपक्रमाचे कौतुक

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणच्या ‘ईट राईट इंडिया’ उपक्रमांतर्गत  महाराष्ट्र राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या रस्त्यावरच्या खाद्य विक्रेत्यांच्या तपासणी मोहिमांचे  श्री. राव यांनी यावेळी विशेष कौतुक करून अंगणवाडी सेविका व स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांसाठी घेण्यात आलेल्या FoSTaC प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अन्न सुरक्षेच्या जनजागृतीचे अनुकरणीय उदाहरण महाराष्ट्राने निर्माण केल्याचे त्यांनी सांगितले. या मॉडेलचा देशपातळीवर प्रसार करण्याचा मानस असल्याचेही ते म्हणाले.

अन्न सुरक्षा चाचणीसाठी नवीन मोबाईल फूड टेस्टिंग वाहन तत्काळ कार्यान्वित करावीत, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘तेल वापरात १० टक्के कपात’ या आवाहनाची प्रभावी अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन श्री. राव यांनी यावेळी केले.

अन्न सुरक्षा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले, राज्यातील अन्न सुरक्षा अंमलबजावणी यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी जागतिक अन्न सुरक्षा दिनी १९४ नवीन अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. या नव्या नियुक्त्यांमुळे स्थानिक पातळीवरील तपासणी व निरीक्षण कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.  ‘ईट राईट प्लेस ऑफ वर्शिप’ सन्मान स्वामी समर्थ ट्रस्ट व शिर्डी साईबाबा संस्थान यांना देण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणावर भक्तगणांना अन्न पुरविणाऱ्या धार्मिक स्थळांमध्ये स्वच्छता व अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही मान्यता महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह पुणे घाट आणि सातारा घाट परिसरात ऑरेंज अलर्ट

मुंबई, दि. 29 :   राज्यात पुढील 24 तासात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह पुणे घाट आणि सातारा घाट परिसरात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र (आय.एन.सी.ओ.आय.एस.) तर्फे कोकण किनारपट्टीला 28 जून 2025 रोजीचे 5.30 पासून ते 30 जून 2025 रोजी 11.30 पर्यंत 3.4 ते 4.9 मीटर उंच लाटांचा इशारा देण्यात आला आहे. या कालावधीत लहान होड्यांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने कळविले आहे.

राज्यात मागील 24 तासांमध्ये (29 जून 2025 रोजी सकाळपर्यंत) रायगड जिल्ह्यात 20.8 मिमी पाऊस झाला आहे. तर पालघर  जिल्ह्यात 20.7,  सिंधुदुर्ग 13.5, ठाणे जिल्ह्यात 13.4 मिमी, आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात 12 मिमी सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे.

राज्यात कालपासून आज 29 जून रोजी सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाची सरासरी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे (सर्व आकडे मिलिमीटरमध्ये) :- ठाणे  13.4, रायगड 20.8, रत्नागिरी 12,  सिंधुदुर्ग 13.5, पालघर 20.7, नाशिक 5.5, धुळे 5.1, नंदुरबार 8.1, जळगाव 2.9, अहिल्यानगर 0.4, पुणे 5, सातारा 5.5,  सांगली 4.5, कोल्हापूर 11.5, छत्रपती संभाजीनगर 0.7, जालना 0.6, नांदेड 0.2, परभणी 0.1, हिंगोली 1.2, बुलढाणा 2.3, अकोला 4, वाशिम 4.9 अमरावती 2.3, यवतमाळ 1.9, वर्धा 2.5, नागपूर 6.8, बुलढाणा 7.3, गोंदिया 17.6, चंद्रपूर 3.6 आणि गडचिरोली जिल्ह्यात 5.7 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यात पाण्यात बुडून दोन व्यक्तींचा मृत्यू व एक व्यक्ती जखमी झाली आहे. तर अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील मौजा वह्या कुहा येथील एक शेतकरी पेरणी करत असताना ट्रॅक्टरसह विहिरीत पडल्याने त्याचा मृत्यू झाला आहे, असे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने कळविले आहे.

ताज्या बातम्या

बा विठ्ठला… बळीराजाला सुखी व समाधानी ठेव, राज्यावरील संकटे दूर कर, सर्वांनाच सन्मार्गाने जगण्याची...

0
पंढरपूर, दि. ६- पांडुरंगाने राज्यावरची संकटे दूर करण्याची शक्ती द्यावी, सन्मार्गाने चालण्याची सुबुद्धी द्यावी, बळीराजाला सुखी समाधानी करण्याकरिता आशीर्वाद द्यावा, असे साकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र...

आषाढी एकादशीनिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील जनतेला शुभेच्छा

0
मुंबई, दि. ५ : "आषाढी वारी ही पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या भक्तीची, वारकऱ्यांच्या शक्तीची, अध्यात्मातील शिस्तीची, समतेच्या विचारांवरील श्रद्धेची गौरवशाली परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या अध्यात्मिक, सांस्कृतिक समृद्धीची...

‘पर्यावरण वारी’तून विठ्ठल भक्तांनी पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश गावोगावी घेऊन जावा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पर्यावरणाची पूजा, रक्षण व संवर्धनाने जग वाचवण्याचा संतांचा संदेश मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शासकीय विश्रामगृह परिसरात वृक्षारोपण पंढरपूर, दि. 5 : ‘पर्यावरणाची वारी, पंढरपूरच्या दारी’ हा...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘एकात्मिक सनियंत्रण कक्ष’ व ‘हरित वारी’ ॲपचे उद्घाटन

0
पंढरपूर, दि. ५: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलाच्यावतीने पंढरपूर आषाढी वारीच्या संनियंत्रणासाठी शहर पोलीस ठाण्याच्या मागे स्थापन करण्यात आलेला एकात्मिक...

‘निर्मल दिंडी’च्या माध्यमातून संतांचे संदेश प्रत्यक्षात उतरविण्याचे काम – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पंढरपूर, दि.५:  सर्व संतांनी निसर्गप्रेम आणि स्वच्छतेचा संदेश दिला आहे, आपल्या नद्या, निसर्गांवर प्रेम करायला शिकवले आहे. त्यामुळे विठुमाऊलीच्या दर्शनाला येताना त्यांचा संदेश प्रत्यक्षात...