नवी दिल्ली, दि. ३०: राज्यातील आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या सात जिल्हा बँकांना शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वर्ष 2004 प्रमाणे किंवा वर्ष 2014 मध्ये केंद्र सरकारने प्रायोजित केल्यानुसार अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. केंद्राने या बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी, केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज दिली.

नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सहकार मंत्रालयाच्या ‘मंथन’ उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये सहकार क्षेत्राच्या विकासावर सखोल चर्चा झाली. या बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी आणि देशभरातील विविध राज्यांचे सहकार मंत्री, सचिव यांसह सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.

आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या बैठकीत सहकार क्षेत्रातील सुधारणा, डिजिटल सक्षमीकरण, प्राथमिक सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण आणि नव्या राष्ट्रीय सहकारी धोरणाच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली.

महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बैठकीत राज्यातील सहकार क्षेत्रातील यशस्वी उपक्रमांचा आढावा घेतला. राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांपैकी 23 बँकां सक्षमपणे कार्यरत आहेत. मात्र, उर्वरित सात बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. या बँकांना निधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना पूर्ववत करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुलभ होईल आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल.

तसेच राज्यातील 21,000 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) डिजिटल सक्षमीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. या संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, गट सचिवांची संख्या वाढविण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी ही केंद्राकडे केली.

सहकारी संस्थांनी केवळ कर्जवाटप आणि व्याज वसुलीपुरते मर्यादित न राहता, दुग्ध व्यवसाय, खरेदी-विक्री आणि अन्य व्यवसायांद्वारे स्वतःला सक्षम करावे, हा आमचा उद्देश आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याची गरज अधोरेखित केली. सहकार क्षेत्र हे ग्रामीण भारताच्या विकासाचे मेरुदंड आहे. सहकारी संस्थांनी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी पद्धतीने काम करून शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या बैठकीत कृषी, सहकार, दुग्ध व्यवसाय, खरेदी-विक्री संघटनांची भूमिका आणि नव्या सहकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर ही ‘मंथन’ बैठक सहकार क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयातून सहकारी संस्थांना अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी बनवले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

०००

अंजु निमसरकर, माहिती अधिकारी

मुंबई, दि. ३०: निर्यातीला चालना देण्यासाठी वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रात अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आवश्यक मनुष्यबळ या माध्यमातून गतीने चालवण्यात यावे. अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय आंब्याची विक्रमी निर्यात करण्यासाठी, निर्यातक्षम फळे विशेषतः आंब्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करावी. गेल्या वर्षी या सुविधा केंद्रातून विक्रमी आंबा निर्यात करण्यात आला आहे. आणखी निर्यात वाढवून याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळून देण्यासाठी, यापुढे आठ तासाच्या तीन शिफ्ट मध्ये हे विकिरण सुविधा केंद्र पूर्ण क्षमतेने आणि जबाबदारीने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत पणन मंत्री जयकुमार रावल बोलत होते. ‘विकिरण’ केंद्राच्या कार्यपद्धती, अडचणी आणि निर्यातीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. दिवेगावकर, पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनय कोकरे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री रावल म्हणाले की, अमेरिकेसह अनेक देशात भारताच्या आंब्याला मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. म्हणून जागतिक बाजारपेठेमध्ये दर्जेदार फळांची निर्यात करण्यासाठी विकिरण सुविधा केंद्र हे आठ-आठ तासाच्या तीन शिफ्टमध्ये चालवण्यात यावे. त्या आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी अपेडाच्या माध्यमातून दोन निरीक्षक नेमण्याच्या संदर्भात अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याला सांगण्यात यावे. हे सुविधा केंद्र जेव्हा फक्त आठ तास चालत होते त्यावेळी 900 मेट्रिक टन आंबा निर्यात करण्यात आला. या वर्षी 12 तास चालवण्यात आले, तेव्हा विक्रमी 2100 मेट्रिक टन आंबा निर्यात करण्यात आला. आता आठ तासाच्या तीन शिफ्ट मध्ये जर हे सुविधा केंद्र कार्यान्वित ठेवण्यात आले तर विक्रमी आंबा तसेच फळांची निर्यात आपण करू शकतो. यासाठी रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, प्लांट ऑपरेटर, डोझीमेट्रीस्ट आणि तांत्रिक कर्मचारी वाढविण्यात यावेत. वितरण साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेची कार्यपद्धती (SOP) काटेकोरपणे पाळावी, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

दि. ८ व ९ मे २०२५ रोजी झालेल्या त्रुटींमुळे १० निर्यातदारांच्या  १५ कन्साईनमेंट्स आंबे अमेरिका येथे  रोखण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. आंबा निर्यात ही महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असून अशा अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळू नये, याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

यवतमाळ, दि.३० (जिमाका): दारव्हा तालुक्यातील बोरी अरब गावाजवळ अडान नदीच्या पुलावर बांधण्यात आलेला उड्डाणपूल व पोहोच मार्गाच्या कामाचे लोकार्पण पालकमंत्री तथा मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते झाले. २७ कोटी रुपये खर्च करून हा भव्य पुल व पोहोच मार्ग साकारण्यात आला आहे.

बोरी येथे झालेल्या लोकार्पणप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा बोंदरे, उपविभागीय अधिकारी विजय सुर्यवंशी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा कालिंदा पवार, जीवन पाटील, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता शुभम पुरकर, तहसीलदार रवि काळे, पराग पिंगळे, यशवंत पवार, बोरीचे सरपंच लक्ष्मण वांजरेकर, उपसरपंच ओमबाबू लढ्ढा, छोटी बोरीचे उपसरपंच सतिश शेटे, मनोज सिंघी, भाऊराव ढवळे, बाळासाहेब दौलतकार, पुलाचे कंत्राटदार अब्रार अहमद आदी उपस्थित होते.

तब्बल २७ कोटी रुपये खर्च करून हा पुल व पोहोच मार्गाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या कामामध्ये मुख्य पुलासह पोहोच मार्गाचा समावेश आहे. पालकमंत्री राठोड यांनी पुलाच्या नामफलकाचे अनावरण व फित कापून उद्घाटन केले. गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांना प्रतिक्षा असलेला पुल वाहतुकीस खुला झाल्याने पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये अडान नदीला पूर आल्याने होत असलेली गैरसोय टळण्यासोबतच परिसरातील नागरिकांना वाहतुकीची उत्तम सुविधा निर्माण झाली आहे.

यावेळी पुलाचे कंत्राटदार अब्रार अहमद यांनी पुलाचे काम उत्तमपणे केल्याबद्दल पालकमंत्र्यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. उद्घाटनानंतर पालकमंत्री संजय राठोड यांनी पुलावरुन चालत पूल व पोहोच मार्गाची पाहणी केली.

०००

• सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील जलप्रकल्प, पुनर्वसन आदी कामांचा आढावा

मुंबई दि. ३०: जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला. दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील उजनी प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीची स्वच्छता मोहीम, सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा डावा कालवा अंतर्गत विविध विषय आणि सातारा जिल्ह्यातील मौजे माथणेवाडी पुनर्वसन, तारळी धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे सावरघर पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या रोख रक्कम यासंदर्भातील आढावा घेऊन जलदगतीने कामे करण्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

समिती कक्षातील या बैठकांवेळी पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील उजनी प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीचा आढावा प्रसंगी मंत्री विखे -पाटील म्हणाले, कालव्यांची वहन क्षमता वाढीसाठी कालवे स्वच्छ व दुरुस्त करावेत. जी कामे तातडीने करणे आवश्यक आहेत. त्या संदर्भात वेळीच कार्यवाही करावी.

सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम संदर्भात या भागातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनावर सांगली जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने निर्णय द्यावा. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा डावा कालवा अंतर्गत विविध कामासंदर्भात विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे माथणेवाडी गावातील 46 खातेदारांचे विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन आणि तारळी धरणप्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे सावरघर पुनर्वसन काटेवाडी (ता.पाटण, जि. सातारा) येथील प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या रोख रक्कमेच्या संदर्भात पुनर्वसन विभागाकडून अहवाल प्राप्त होताच  त्यावर कार्यवाही करावी अशा सूचना त्यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तर या संदर्भातील अहवाल पुनर्वसन विभागाने तातडीने जलसंपदा विभागास पाठवावा, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. ३० : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानभवन परिसरात इलेक्ट्रिक वाहनाने प्रवेश केला. प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रतिकात्मक संदेश देत त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

पर्यावरण मंत्री या नात्याने दैनंदिन प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्याचा मनोदय व्यक्त करत तशा सूचना त्यांनी काही दिवसांपूर्वी विभागाला दिल्या होत्या, त्यानुसार विभागाकडून इलेक्ट्रिक कार त्यांना उपलब्ध झाली. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले असल्याने याच ईव्ही कारमधून त्यांनी रामटेक शासकीय निवासस्थान ते विधानभवन असा प्रवास केला, त्यांच्यासमवेत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ या देखील होत्या.

प्रदूषणमुक्तीचा दिला प्रतिकात्मक संदेश

विधानभवनात आल्यानंतर यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या, पर्यावरण मंत्री या नात्याने प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनातून प्रवास करत प्रतिकात्मक संदेश देत आहे. या वाहनाने दूरचा प्रवास करणे मला थोडे कठीण जाईल पण मुंबईत तरी ते शक्य होईल, त्यामुळे ईव्ही कार वापरण्याचे मी ठरवले. अनेकांना माझं हेच आवाहन असेल की त्यांनी अशा वाहनांचा वापर करावा जेणेकरून वातावरणातील प्रदूषण कमी होण्यास फार मोठी मदत होईल.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ३० : विधिमंडळाच्या जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा जोतिराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी 85 लाख रुपये अनिवार्य तर 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि 3 हजार 664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 40 हजार  644 कोटी 69 लाख रुपयांचा आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

०००

संजय देशमुख/ज.सं.अ./

Suppl. highlights July-2025 – Press note

पावसाळा ऋतु कुक्कुटपालकांसाठी आव्हानात्मक असतो. या पार्श्वभूमिवर कुक्कुटपालनाचे पावसाळ्यातील व्यवस्थापन व निगा याबाबत माहिती देणारा लेख…

पावसाळ्यात हवेतील दमटपणा वाढलेला असतो. तसेच पक्ष्यांवर ताण येतो आणि पक्षांच्या व्यवस्थापनाच्या कामांचाही ताण वाढलेला असतो. कुक्कुट खाद्यातील आर्द्रतेचे प्रमाण वाढते, त्यामुळे त्याचा दर्जा खालावण्याची शक्यता असते. या सर्व बाबींचा पक्ष्यांच्या रोगप्रतिकार शक्तीवर विपरीत परिणाम होऊन श्वास /अन्ननलिकेच्या रोगांचे प्रमाण वाढते किंवा मर्तुक दिसून येते. अंडी उत्पादन घटते. यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त दक्षतेने कुक्कुटपालकांनी पक्षांची देखरेख करणे गरजेचे आहे.

🐓 अशी घ्या काळजी

• पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पक्षी घरांची डागडुजी करणे आवश्यक आहे.
• पक्षीगृहाच्या शेडची दुरूस्ती करणे, पावसाचे पाणी व्यवस्थित वाहून जाईल याची खात्री करणे, छतास छिद्र असतील तर ती बुजवणे.
• पक्षीगृहाच्या दारांची आवश्यक असल्यास दुरूस्ती करून घेणे, पक्षीगृहाच्या आसपास पावसाचे पाणी न साचता वाहून जावे यासाठी ड्रेन तयार करावीत.असल्यास त्यांची दुरूस्ती करून घेणे.
• पावसाचे पाणी पक्षी गृहात येऊ नये म्हणून आवश्यक पडद्यांची सोय करावी
• गादी पद्धतीने संगोपन करण्यात येत असलेल्या पक्षीगृहातील गाद्यांचे तुस बदलावयाचे असल्यास बदलून घेणे किया त्यास पलटवून घेणे.
• गरज असल्यास गादीसाठी अंथरलेल्या तूस अथवा तत्सम पदार्थात योग्य प्रमाणात चुन्याची फक्की मिसळून घ्यावी, जेणेकरून ओलावा कमी राहील.

🐓 कुक्कुटपालकांनी या बाबी प्रामुख्याने करा

🥚 पावसाळ्यात पक्षीगृहातील आर्द्रता वाढून अमोनियाचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता असते. यासाठी पक्षीगृह कोरडे ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.

🥚 पक्षांचे खाद्य भिजणार नाही याची दक्षता घ्यावी, पक्षी खाद्याची साठवण कोरड्या जागेत करावी.

🥚 पावसाळ्यात जास्त पक्षी खाद्य खरेदी करून साठवण करण्यात येऊ नये.

🥚 पक्षीखाद्य साठवताना जमिनीपासून वर प्लॅटफॉर्मवर ठेवण्याची सुविधा करावी, जेणेकरून जमिनीतील ओलाव्यामुळे पक्षीखाद्यास बुरशी लागणार नाही व त्याचा दर्जा टिकून राहील.

🥚 पक्षांना देण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा योग्य नसल्यास कॉक्सिडीओसिस, इकोलाय, मायकोटॉक्झीन विषबाधा आणि श्वसनाचे रोग होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पक्ष्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी द्यावे. तसेच त्यात मेडीक्लोर योग्य प्रमाणात मिसळावे, गरजेनुसार अॅसिडीफायरही वापरावेत.

🥚 पावसाळ्यात तापमानात फरक पडल्यामुळे पक्षी पाणी कमी पितात. तसेच गर्दी करतात. या बदलांमुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता असते.

🥚 पावसाळ्यात तापमान कमी असल्यास उर्जेची गरज भागविण्यासाठी पक्षी जास्त खाद्य घेतात. त्यामुळे खाद्यावरील खर्च वाढू शकतो. यासाठी शक्य असल्यास पोषण तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने खाद्यात आवश्यक बदल करून घ्यावा व पक्षीखाद्य उपलब्धता किफायती ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.

🥚 परसातील कुक्कुटपालनाद्वारे मुक्त पद्धतीने संगोपन करण्यात येणाऱ्या पक्षांसाठी अतिरिक्त पशुखाद्य देणे गरजेचे असते. तसेच कोमट पिण्यायोग्य पाणी पिण्यास देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पक्ष्यांच्या शरीरातील ऊर्जा टिकून राहील.

🥚 मुक्त वावरणाऱ्या पक्षांचा संपर्क पावसाने साचलेल्या पाण्याशी येऊ शकतो किंवा हे साठलेले पाणी पक्षी पिऊ शकतात ज्यामुळे जंतुसंसर्ग, कृमींची बाधा होण्याची शक्यता असते.

🐓  बैठक व्यवस्थेची व स्वच्छतेची अशी काळजी घ्या

• गादी पद्धतीने संगोपन करण्यात येणाऱ्या पक्षीगृहात पक्षांना बसण्यासाठी उंच प्लॅटफॉर्म असावेत. त्यामुळे जमिनीतील ओलाव्यापासून पक्षांचे संरक्षण होईल. तसेच त्यांच्या पायांना इजा होणार नाही आणि त्यास संसर्गही होणार नाही.
• पक्षांच्या गर्दी करण्यामुळे, छताच्या गळतीमुळे तसेच हगवण या कारणांमुळे पक्षीगृहातील गादीचे तूस ओले होण्याची शक्यता असते. तसेच पक्षीगृहातील गाद्यांचे पेंड पडू शकते. त्यामुळे पक्षांच्या पायांना जखमा होण्याची शक्यता असते. यासाठी पक्षीगृहातील पक्षांची संख्या नियंत्रित ठेवावी.
• पक्षाच्या गादीचा सामू ७.० च्या खाली राखल्यास अमोनिया वायू निर्मिती कमी होते. हा सामू ८.० च्या वर गेल्यास गादीचे लिटर मध्ये सुपर फॉस्फेट मिसळता येईल (१.०९ कि.ग्रॅ. प्रती १०.५ वर्ग फुटासाठी) ज्यामुळे अमोनिया वायू कमी प्रमाणात उत्पन्न होईल.
• पक्षांचे लसीकरण वेळापत्रकानुसार करण्यात यावे. पक्षांना जंतनाशके/कृमीनाशके औषधी द्यावीत. पक्षीगृहात माशांचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी पक्षीगृहाची नियमित स्वच्छता करावी.
• वातावरणातील तापमान सरारारी तापमानापेक्षा कमी असल्यास पक्षीगृहात तापमान उबदार रहावे यासाठी उष्णतेची सोय करावी. दिवस लवकर मावळणे किंवा ढगाळ वातावरणामुळे लवकर अंधार होणे या बाबीमुळे अंडी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, यासाठी १२ ते १४ तासापर्यंत कृत्रिम प्रकाश उपलब्ध करावा जेणेकरून अंडी उत्पादन सुरळीत राहील.
• पावसाळ्यात परसातील कुक्कुट पालनाद्वारे संगोपन करण्यात येणाऱ्या कोंबड्या खुडुक होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी अशा कोंबड्याखाली प्रति कोंबडी १२ ते १५ अंडी उबवणुकीसाठी ठेवावीत.
• परसातील कुक्कुटपक्षी पावसामुळे साचलेल्या पाण्यात वावरल्यामुळे पायास चिखल लागू शकतो. या चिखलाद्वारे पक्षीगृहात, खुराड्यात रोगजंतुंचे संक्रमण होऊ शकते. यासाठी पक्ष्यांना बाहेर सोडल्यास पक्षीगृहांची स्वच्छता करावी. शक्य असल्यास पावसात पक्षांना बाहेर सोडू नये. खुराड्यातचं खाद्य व पाण्याची व्यवस्था करावी. परसातील कुक्कुट पालनाद्वारे संगोपन केल्या जाणाऱ्या कोंबड्या पाऊस सुरू झाल्यास पक्षीगृहात येतील / परततील याची दक्षता घ्यावी.

कोंबड्या आजारी असल्याची शंका आल्यास पशवैद्यकाच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. उघड्यावर मृत कोंबड्या टाकू नयेत तसेच मृत कोंबड्यांची शास्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यावी.

०००

 (संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)