सोमवार, जून 9, 2025
Home Blog Page 138

शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना भारतरत्न मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

अमरावती , दि. १० (जिमाका) : शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांनी कृषीक्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा केली. तसेच विदर्भातील श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेमुळे समाजातील तळागाळातील नागरिकांपर्यंत त्यांनी शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहाेचविली. त्यांच्या कार्याचा उचित सन्मान म्हणून त्यांना ‘भारतरत्न’ बहाल व्हावे, यासाठी पाठपुरवठा करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे दिली.

शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या ६० व्या पुण्यतिथीनिमित्त डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार अनिल बोंडे, खासदार बळवंत वानखडे, आमदार सुलभा खोडके, आमदार प्रवीण तायडे, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, प्रवीण पोटे – पाटील, सचिव प्राचार्य डॉ. वि. ठाकरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, भारताचे पहिले कृषीमंत्री म्हणून डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचे कार्य अत्यंत मौलिक आहे. तसेच श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या रूपाने त्यांनी जनसामान्यांसाठी ज्ञानाची कवाडी खुली केलीत. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेत आज केजी टू पीजी पर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. येथील विदयार्थी आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचले आहेत. भारत हा युवकांचा देश आहे. तरुण युवा मानव संसाधनाची गरज संपूर्ण जगाला आहे. येत्या काळात जगातील ६० टक्के तरुण युवा मानव संसाधनाची गरज भारत पूर्ण करू शकेल, अशी ताकद येथील युवकांमध्ये निर्माण व्हायला हवी. युवकांनी भविष्यातील संधी ओळखून शिक्षणात प्रगती करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

मान्यवरांच्या हस्ते देवलाल आठवले लिखित ‘भारतीय संविधानः डॉ. पंजाबराव देशमुख’ पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दिलीप इंगोले यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मनीष गायकवाड यांनी तर आभार गजानन फुंडकर यांनी मानले.

अमरावती जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी प्रवीण पोटे पाटील यांच्याकडून १० डायलीसिस मशीन

पी. आर. पोटे पाटील एज्युकेशनल ग्रुपचे अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटील यांनी त्यांचे आई- वडील स्व. सूर्यकांतादेवी व स्व. रामचंद्रजी पोटे पाटील यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दहा डायलीसिस मशीन दिल्या आहेत.

या दहा डायलीसिस मशीनपैकी आठ मशीन डॉ. पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटल येथे आजपासून रुग्णांच्या सेवेत सुरु करण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमाचे लोकार्पण पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले.

अमरावती जिल्ह्यात मूत्रपिंड विकाराचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून, डायलिसिस सेवेची गरज भासणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या सेवेमुळे रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटलमध्ये या सेवेसाठी स्वतंत्र वार्ड तयार करण्यात आला आहे.

राज्य शासन दुष्काळग्रस्त भागाला पाणीदार करून सिंचन वाढवण्यासाठी कटिबद्ध – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सोलापूर दिनांक 10(जिमाका):- राज्य शासन दुष्काळग्रस्त भाग पाणीदार करण्यासाठी विविध जलसंधारणाची कामे राबवत आहे. दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी उपलब्ध करणे व सिंचन क्षमता वाढवणे यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

सांगोला येथे आयोजित भीमसैनिकांनी उभारलेल्या निधीतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे तसेच माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्या आमदार निधीतून साकारण्यात आलेल्या भव्य स्मारकाच्या अनावरण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, पर्यटन विकास मंत्री शंभूराज देसाई, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार बाबासाहेब देशमुख, आमदार समाधान आवताडे, आमदार राजू खरे, माजी आमदार शहाजीबापू पाटील, माजी आमदार दीपक आबा साळुंखे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना व सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी 3 हजार कोटीच्या निधीला मान्यता दिलेली आहे. ताकारी व म्हैसाळ या दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना आहेत. सांगोला तालुक्याला देखील सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. शासन दुष्काळग्रस्त भागाला पाणीदार करून त्या भागातील सिंचन क्षमता वाढवून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या शासनाचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्श विचारावर चालत आहे. डॉ.आंबेडकर यांनी देशाला जे संविधान दिलेले आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळत आहे. जिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पाऊलखुणा आहेत तो भाग शासनाच्या वतीने विकसित करण्यात येत असून, त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात येत आहे. आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.

सांगोला तालुक्याच्या विकासासाठी भरघोस निधी देण्यात आलेला असून पुढील काळातही सांगोला तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी कमी पडू दिल्या जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी 50 लाखाचा निधी देत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच सांगोला येथील एमआयडीसी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेबांच्या या स्मारकातून आपण बाबासाहेबांचे विचार समता, स्वातंत्र्य व बंधुता हे सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. शासन समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील असून सांगोला तालुक्याचा ही विकास करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

प्रारंभी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई या मान्यवरांच्या हस्ते सांगोला येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. त्यानंतर माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा व त्यांचे भव्य स्मारक या अनुषंगाने प्रस्ताविक केले. या कार्यक्रमास हजारो भीमसैनिक उपस्थित होते.

आरोग्य शिबिर

सांगोला येथे आयोजित आरोग्य शिबिराला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट देऊन ते पुढे म्हणाले की गेल्या अडीच वर्षात शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सेवेचे काम केले असून,मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 450 कोटी रुपये देण्यात आले. राज्यात हजारो रुग्णांचे प्राण वाचवण्याचे काम या मुख्यमंत्री सहायता निधीतून केले. काही आजारावरील उपचाराचा खर्च सामान्य कुटुंबांना परवडणारे नसतात. सामान्य कुटुंबातील नागरिकांना मोठ्या आजारावरती तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची मर्यादा दीड लाख रुपयांपर्यंत होती त्याची शासनाने मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये पर्यंत केली आहे. तसेच त्यामधील अटी शर्ती देखील कमी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेला यातून आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहे.

सद्यस्थितीत उन्हाळ्याचे दिवस सुरू असल्याने उष्णतेची लाट मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. यासाठी नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जन्मदिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन

मुंबई, दि. 10 :- “क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिबा फुले यांनी भारतीय समाजव्यवस्थेतून अज्ञान, अन्याय, अनीती, अंधश्रद्धा, अत्याचार, अस्पृश्यता, विषमतेसारख्या कुप्रथा नष्ट करण्यासाठी यशस्वी लढा दिला. महिलांसाठी देशातील पहिली शाळा सुरु करुन स्त्रीशक्तीसाठी शिक्षणाची दारं खुली केली. शिक्षणाची गंगा बहुजनांच्या दारात नेऊन विकासाची संधी उपलब्ध करुन दिली. शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष केला. अनिष्ठ रुढी-परंपरांविरोधात सत्यशोधक चळवळ उभारली. आज दिसणारी सामाजिक न्यायाबाबतची जागरुकता, महिलांचा सर्वक्षेत्रातील आत्मविश्वासपूर्ण वावर, देशात निर्माण झालेली प्रगत, पुरोगामी, सुधारणावादी समाजव्यवस्था ही क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिबा आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाईंनी त्याकाळात दाखवलेली दूरदृष्टी, केलेला त्याग आणि घेतलेल्या परिश्रमांचे फळ आहे,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी क्रांतीसूर्य महात्मा फुले यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या कार्याचे, विचारांचे स्मरण करुन त्यांना कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन केले आहे.

महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जन्मदिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात की, सामाजिक न्यायावर आधारीत, प्रगत, पुरोगामी, सुधारणावादी, विज्ञाननिष्ठ भारताचा पाया भक्कम करण्याचं फार मोठं काम महात्मा जोतिबा फुले यांनी केलं. बहुजन समाजाला शिक्षणाचं महत्वं पटवून देण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या “विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले” या संदेशानं देशात क्रांती घडविली. क्रांतीज्योती सावित्रीबाईंच्या साथीनं त्यांनी महिलांसाठीची देशातील पहीली शाळा सुरु केली. त्यातून महिलांना शिक्षणाची दारं खुली झाली. आज समाजाच्या सर्व क्षेत्रात पहिला आत्मविश्वासानं वावरत आहेत. महत्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. महिला त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरुक झाल्या आहेत, याचं सर्व श्रेय क्रांतीसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाईंनी त्याकाळात दाखवलेली दूरदृष्टी आणि हालअपेष्टांना आहे, याचा विसर पडता कामा नये. महात्मा जोतीबा फुले यांनी समाजातील अज्ञान, अंश्रश्रद्धा, अस्पृश्यता, जातीभेद, लिंगभेदाविरोधात  दिलेला लढा आणि सत्यशोधक विचारांची चळवळ पुढे घेऊन जाणं, हे त्यांना खरं अभिवादन ठरणार आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्याचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण केले आहे.

ई-मंत्रिमंडळ – कागद विरहित भविष्यासाठी एक पाऊल

मुंबई, दि. १० – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून व डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. शासन व नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल, अशी माहिती राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदविरहित (paperless) ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ‘ई-ऑफिस’, ‘सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट’ (जे मंत्रालयातील सर्व पत्रव्यवहारांचे डिजिटायझेशन करते), ‘आपले सरकार’ व ‘जिल्हास्तरीय सुशासन निर्देशांक (DGGI)’ यांसारख्या अनेक अ‍ॅप्लिकेशन्स व प्रणालींमुळे ही प्रगती शक्य झाली आहे. याशिवाय, प्रशासन अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी लिपीक वर्गापासून ते मंत्र्यांपर्यंत ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर शासकीय यंत्रणेतील सर्वच स्तरांवर करण्यात येतो आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र विधानमंडळातील सर्व आमदार व विधानपरिषदेतील सदस्य (MLAs व MLCs) सभागृहातील कामकाजासाठी टॅबलेटचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित होत आहे.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी व त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे व संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील – अगदी WhatsApp वर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत (DIT) विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत करतील. मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले iPad हे केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवर योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी तसेच CPGRAMS, RTS महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ यांसारख्या नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठी वापरले जातील. अनेक शासकीय ॲप्लिकेशन्स मोबाईल ॲप्समध्ये रूपांतरित होत असल्यामुळे, iPad ही कार्यालयीन कामासाठी मंत्री महोदयांना अत्यंत उपयुक्त साधन ठरणार आहे.

महाराष्ट्र आता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य होणार आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेश सुद्धा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहे.

ई-मंत्रिमंडळ – कागद विरहित भविष्यासाठी एक पाऊल

मुंबई, दि. १० – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून व डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. शासन व नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल, अशी माहिती राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदविरहित (paperless) ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ‘ई-ऑफिस’, ‘सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट’ (जे मंत्रालयातील सर्व पत्रव्यवहारांचे डिजिटायझेशन करते), ‘आपले सरकार’ व ‘जिल्हास्तरीय सुशासन निर्देशांक (DGGI)’ यांसारख्या अनेक अ‍ॅप्लिकेशन्स व प्रणालींमुळे ही प्रगती शक्य झाली आहे. याशिवाय, प्रशासन अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी लिपीक वर्गापासून ते मंत्र्यांपर्यंत ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर शासकीय यंत्रणेतील सर्वच स्तरांवर करण्यात येतो आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र विधानमंडळातील सर्व आमदार व विधानपरिषदेतील सदस्य (MLAs व MLCs) सभागृहातील कामकाजासाठी टॅबलेटचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित होत आहे.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी व त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे व संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील – अगदी WhatsApp वर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने.

‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत (DIT) विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत करतील. मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले iPad हे केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवर योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी तसेच CPGRAMS, RTS महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ यांसारख्या नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठी वापरले जातील. अनेक शासकीय ॲप्लिकेशन्स मोबाईल ॲप्समध्ये रूपांतरित होत असल्यामुळे, iPad ही कार्यालयीन कामासाठी मंत्री महोदयांना अत्यंत उपयुक्त साधन ठरणार आहे.

महाराष्ट्र आता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य होणार आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेश सुद्धा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहे.

कर भरणे ही समाजसेवा आहे; सर्वांनी तो अवश्य भरला पाहिजे : राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

पुढील मार्च पर्यंत देशातून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन : केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल

मुंबई, दि.१० : अर्थसंकल्प जाहीर झाला की बहुतांशी लोक व व्यापारी वर्ग आयकराबद्दल बोलत असतात. आपण कर भरला नाही तर देशाच्या सीमेवरील जवानांची काळजी घेता येणार नाही तसेच रस्ते – महामार्ग बांधणे इत्यादी जनहिताची कामे करता येणार नाही.  प्रामाणिकपणे कर भरणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्त्यव्य आहे तसेच कर भरणे ही समाजसेवा आहे, त्यामुळे सर्वांनी कर अवश्य भरला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.

महावीर जयंती निमित्त भारत जैन महामंडळ या संस्थेतर्फे आयोजित ‘महावीर स्वामी जन्म कल्याणक’ महोत्सव राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत योगी सभागृह मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

मृत्यू अटळ आहे, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवले पाहिजे. भौतिक सुखाला कधीही सीमा नसते. कितीही पैसे कमवा, घरे बांधा, बँक ठेवी जमा करा, परंतु त्यामुळे समाधान होणार नाही. त्यामुळे जीवन समाजासाठी व लोकसेवेसाठी व्यतीत केले पाहिजे असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

जैन धर्माने शाकाहारी जीवनपद्धतीला महत्व दिले आहे. शाकाहारी भोजनामुळे मनुष्याचे विचार परिवर्तन होते याचा आपण व्यक्तिशः अनुभव घेतला आहे असे सांगून सन २००० साली आपण संपूर्ण शाकाहारी झाल्यापासून आपल्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडले असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

एके काळी तामिळनाडू राज्यातील दोन तृतीयांश लोक भगवान महावीरांची शिकवण पाळत होते. तामिळ भाषेतील पाच महाकाव्यांपैकी दोन महाकाव्ये जैन मुनींनी लिहिली आहेत असे सांगून जैन धर्माचा देशाचा जनमानसावर मोठा प्रभाव असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी अहिंसेचा पुरस्कार करताना दुष्ट प्रवृत्तींना शासन करणे देखील महत्त्वाचे असते असे सांगितले. केंद्र शासनाच्या प्रयत्नामुळे अतिरेकी तहव्वूर राणा याचे भारतात प्रत्यार्पण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याचा विडा उचलला असून पुढील वर्षी मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन केले जाईल असे त्यांनी सांगितले. देशातील १६० जिल्ह्यांपैकी आज केवळ १२ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिनांक ९ एप्रिल रोजी विश्व नवकार महामंत्र दिवस साजरा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जल संवर्धन, मातेच्या नावाने वृक्षारोपण, स्वच्छतेचा पुरस्कार, स्थानिक उत्पादनांना चालना, देश भ्रमण, नैसर्गिक शेती, निरामय जीवनशैली, योग व खेळाचा पुरस्कार व गोरगरिबांची मदत ही नवसूत्री दिली असे सांगून ही नवसूत्री देशाला समृद्ध करेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी आचार्य नयपद्मसागर यांनी मुंबईतील १५०० सार्वजनिक शाळांना नवसंजीवनी देऊन तेथील लाखो गरीब मुलांना मोफत भोजन, शिक्षण, कौशल्य शिक्षण व संस्कार देण्याचा संकल्प सोडला.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते भारत जैन महामंडळ संस्थेच्या १२५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त काढलेला ‘जैन जगत’ विशेषांक प्रकाशित करण्यात आला.

कार्यक्रमाला जैन साध्वी प्रियंवदा, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार मिलिंद देवरा, जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, लोकमत समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा, भारत जैन महामंडळ संस्थेचे अध्यक्ष सी सी डांगी, माजी अध्यक्ष तसेच जैन समाजातील मान्यवर उपस्थित होते.

हिलटॉप-हिलस्लोप आणि बीडीपीसंदर्भात सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीसाठी अभ्यासगट स्थापन

पुणे, दि. १० : पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या विकास योजनेतील हिल टॉप-हिल स्लोप व बायो-डायव्हर्सिटी पार्क (BDP) या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांसाठी एकसंध आणि पर्यावरणपूरक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने अभ्यासगट स्थापन केला आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या पुढाकारामुळे ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

पुणे महापालिकेच्या आणि पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात डोंगरमाथा-डोंगरउतार (हिलटॉप-हिलस्लोप) झोन प्रस्तावित आहे, तसेच जैववैविध्य उद्यान (BDP) आरक्षणदेखील सुचवण्यात आले आहे.

या विषयावर त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्यमंत्री यांनी दिले होते. परिणामी, एकत्रित व सर्वसमावेशक नियमावलीसाठी रमानाथ झा (निवृत्त सनदी अधिकारी) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

या अभ्यासगटामध्ये पुणे महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, सहसंचालक (नगररचना), शहर अभियंता, उपसंचालक (नगररचना – नागरी संशोधन घटक) यांचा समावेश आहे.

प्राप्त हरकती व सूचनांचे विश्लेषण करून उपाय सुचवणे, वापर विभाग/आरक्षण अंमलबजावणीचे मूल्यांकन, पर्यावरण समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास, आरक्षण किंवा वापर विभागासाठी धोरणात्मक शिफारसी, शासकीय व खासगी जमिनींची सद्यस्थिती व विकास आराखडा तयार करणे, अनधिकृत विकासाबाबत शासनास दिशा दाखविणे, न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून सुयोग्य शिफारशी मांडणे ही समितीची प्रमुख कार्ये असून, सदर समिती आपला अहवाल एका महिन्यात शासनास सादर करणार आहे.

पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडून शिवणी आरमाळ येथील कै. कैलास नागरे कुटुंबाचे सांत्वन

बुलडाणा, (जिमाका) दि. 10 : पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी आज शिवणी आरमाळ (ता.देऊळगाव राजा) येथील कै.कैलास नागरे यांच्या परिवारास सांत्वनपर भेट दिली.

राज्य शासनाचा युवा शेतकरी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी कैलास नागरे यांनी शेतीसाठी पाणी मिळावे यासाठी 24 मार्च रोजी आत्महत्या केली होती. पालकमंत्री यांनी त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. कुटुंबियांचे सांत्वन केले. राज्य शासनाने या कुटुंबाचे पालकत्व घेतले असून पालकमंत्री म्हणून सर्व जबाबदारी पार पाडेल, अशी ग्वाही पाटील यांनी यावेळी दिले.

पुरस्कारप्राप्त शेतकरी कैलास नागरे यांनी शेतीसाठी पाणी मिळावे यासाठी आत्महत्या केली होती. या घटनेची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेत खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी धोत्रा नंदई व इतर १४ गावांना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला असून या गावांना खडकपूर्णाचे १६६० हे सिंचन क्षेत्रासाठीचे पाणी देण्याचा ७० कोटींचा प्रस्ताव नियामक मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देखील देण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांच्याशी चर्चा केली आहे. लवकरच या प्रस्तावाला मान्यता मिळवून १४ गावांना पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रयत्नशील असून कै. कैलास नागरे यांचे स्वप्न पूर्ण करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार मनोज कायंदे, उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे, तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ, सरपंच कांताबाई सोनपसारे, उपसरपंच संध्या अरसाळ तसेच अन्य अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी भौतिक व शैक्षणिक साधनसामुग्री पुरवा – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर

अमरावती, दि. 10 : गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यानुषंगाने शासनाकडून निपूण महाराष्ट्र अभियान, आदर्श शाळा, सीएमश्री शाळा, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान असे विविध उपक्रम व विद्यार्थी लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. राज्यातील प्रत्येक शाळा ही आदर्श शाळा बनण्यासाठी त्याठिकाणी खासगी शाळांप्रमाणे भौतिक व शैक्षणिक साधनसामुग्री पुरवून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना आज दिले.

येथील महानगरपालिकाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी अमरावती विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके तसेच पाचही जिल्ह्यांचे प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, डायटचे प्राचार्य यावेळी उपस्थित होते.

श्री. भोयर म्हणाले की, मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत सात कलमी कार्यक्रमाची अमरावती विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये संकेतस्थळ, सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयी व सुविधा, गुंतवणूक प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी या सात कलमी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कार्याबाबत राज्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन आदर्श शाळा निर्मितीसाठी सर्वांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार यांना शाळा दत्तक घेण्याची मागणी करुन पालकमंत्री आदर्श शाळा, आमदार आदर्श शाळा निर्मितीसाठी सहाय्यता करण्याबाबत विनंती करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना आनंददायी वातावरणात शिक्षण घेता यावे, यासाठी प्रत्येक शाळेचे दर्जेदार बांधकाम, त्याठिकाणी शुध्द पिण्याचे पाणी व मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह यासारख्या प्राथमिक सुविधांची तजवीज करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

विभागात 72 आदर्श शाळांकरिता 60 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून नियोजन आराखड्यानुसार सर्व शाळांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावीत. प्रत्येक शाळेत भौतिक सोयी-सुविधा आणि शैक्षणिक साधनसामुग्री उपलब्ध करुन द्याव्यात. शाळांमध्ये डीज‍िटल क्लासरुम, पायाभूत सुविधांची उभारणी, ग्रंथालय, खेळाचे मैदान, शुध्द पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आदी प्राथमिक सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात. आदर्श शाळांच्या निर्मितीसाठी समन्वय व देखभाल संबंधी डायटचे प्राचार्यांनी जबाबदारी पार पाडावी. विद्यार्थ्यांना आनंददायी वातावरणात ज्ञानार्जन करता यावे, यासाठी विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात यावे, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद उपलब्ध करुन दिली जाईल, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी निपूण महाराष्ट्र अभियान, आदर्श शाळा, सीएमश्री शाळा, नवीन राष्ट्रीय धोरण, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान, विविध गुणवत्तापूर्ण व नाविण्यपूर्ण उपक्रम, विद्यार्थी लाभाच्या योजना व अंमलबजावणी यासंदर्भात संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून राज्यमंत्र्यांना माहिती दिली.

महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारित येत असलेल्या शाळाबाबत व शैक्षणिक सोयी सुविधाबाबत आयुक्त श्री. कलंत्रे यांनी राज्यमंत्री श्री. भोयर यांना सविस्तर माहिती दिली. महापालिकांच्या शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पध्दतीमुळे विद्यार्थी संख्या 6 हजार 500 वरुन 9 हजार 500 वाढ झाल्यानिमित्त राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते आयुक्त श्री. कलंत्रे यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिनाच्या शुभेच्छा

मुंबई : तीर्थंकर भगवान महावीर यांच्या जन्म कल्याणक दिनाच्या निमित्ताने त्यांना भक्तिपूर्वक नमन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

भगवान महावीर यांचे जन्म कल्याणक पर्व सर्वांच्या आयुष्यात सुख, शांती, समृद्धी घेऊन येवो, अशी प्रार्थना करतानाच भगवान महावीर यांचे जीवन समाजाला सदैव प्रेरणा देत राहील. जगा व जगू द्या हा त्यांचा संदेश केवळ मानवतेसाठी नाही तर अखंड जीवसृष्टीच्या कल्याणाचे तत्त्वज्ञान आहे. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आणि अपरिग्रह ही त्यांनी दिलेली पंचशील तत्त्वे आपल्याला नेहमीच मार्गदर्शन करत राहतील, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.

ताज्या बातम्या

पाण्याचा पुनर्वापर करीत ‘झिरो डिस्चार्ज’ संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
विदर्भ पाणी परिषदेत उपस्थिती नागपूर , दि. ८ -  नागपूर शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करीत कोराडी येथील ऊर्जा प्रकल्पाला वीज निर्मितीसाठी पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पाण्याचा पुनर्वापर...

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडून सोलापूर ते गोवा विमानसेवा उद्घाटन कार्यक्रम स्थळाची पाहणी

0
सोलापूर, दिनांक 8 (जिमाका) :- सोलापूर विमानतळ येथून सोलापूर ते गोवा या विमानसेवेचा शुभारंभ सोमवार दिनांक 9 जून 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...

‘जनसंवाद’ हा उपक्रम सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना मार्गी लावण्यासाठी; बदल्यांचे अर्ज प्रशासकीय मार्गानेच सोडवा –  पालकमंत्री चंद्रशेखर...

0
नागपूर, दि. 8 : वैद्यकीय मदतीसाठी शासनाकडे आलेले अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मार्गी लावावेत. नियमानुसार या अर्जावर तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे...

‘छत्रपती शिवाजी महाराज भारत गौरव पर्यटन रेल्वे’ला मुख्यमंत्री दाखवणार हिरवा झेंडा

0
मुंबई दि. 8: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाचा आणि समृद्ध वारशाचा अनुभव देणारी “छत्रपती शिवाजी महाराज भारत गौरव पर्यटन रेल्वे”ला उद्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र...

‘जॉन डिअर’ने महाराष्ट्रात स्मार्ट मशिन्स तयार करून जगात निर्यात कराव्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पुणे, दि. ८ :  जॉन डिअर इंडियातील पुण्यातील प्रकल्पाने  ‘मेक इन महाराष्ट्र’ला महत्त्व दिले असून त्यांनी कृषी क्षेत्राला समृद्ध करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना संपन्न करण्यासाठी उन्नत तंत्रज्ञानावर...