मंगळवार, ऑगस्ट 5, 2025
Home Blog Page 139

भारत आणि जपान यांच्यादरम्यान उद्योग, आर्थिक क्षेत्रांसह सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहकार्यही वृद्धिंगत करुया – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई दि. 4 :- भारत आणि जपान नैसर्गिक मित्र असून आध्यात्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्याही दोन्ही देशांचे वेगळे नाते आहे. भारताच्या औद्योगिक प्रगतीत, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत जपानची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. भारतात जपाननं मोठी औद्योगिक गुंतवणूक केली असून महाराष्ट्रात तीनशेहून अधिक तर, पुणे आणि परिसरात पन्नास कंपन्या कार्यरत आहेत. राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगतीत, रोजगारनिर्मितीत मोलांचं योगदान देणाऱ्या या कंपन्यांच्या समस्यांचे निराकरण करुन त्यांच्यासाठी उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करणं शासनाची जबाबदारी आहे. यापुढील काळात उद्योग, आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्यासोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातही भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुया, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जपानचे मुंबईतील वाणिज्यदूत यागी कोजी यांच्या भेटीदरम्यान आज झालेल्या चर्चेवेळी केले.

जपानचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी जपानी राज्यात जपानी गुंतवणूक वाढवण्यासह, उद्योगक्षेत्रासमोरील अडचणी दूर करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. उद्योग, आर्थिक क्षेत्रांबरोबरच दोन्ही सामाजिक, सांस्कृतिक सहकार्य वाढविण्यावरही चर्चेत भर देण्यात आला. राज्याच्या नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख उपस्थित होते.

मुंबई, पुण्यासह राज्यात विविध ठिकाणी कार्यरत जपानी कंपन्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना सोडविण्यास राज्य शासन प्राधान्य देईल. चांगले रस्ते, पुरेशी वीज, आवश्यक पाणी, सुरक्षित वातावरण आदी पायाभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, ती पार पाडण्यात येईल. पुण्याच्या औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल. सणसवाडी ते पिंपळे जगताप या रस्त्यासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तिथे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून पावसाळ्यानंतर या रस्त्याचे काम सुरू होईल. जिथे तातडीने रस्तादुरुस्ती आवश्यक आहे तेथे काँक्रीटच्या रस्त्याचे काम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तातडीने सुरू करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.

पुण्यातील जपानी कंपन्यांना पायाभूत सुविधांबरोबरच रस्ते, वीज, पाणी दळणवळणासंदर्भातील प्रश्न तातडीने सोडवण्यात येतील. जपानी कंपन्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात जपानी कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत पुण्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल. धोरणात्मक आणि करासंदर्भातील प्रश्नही सोडवले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जपानच्या मुंबईतील महावाणिज्यदूतांना दिली. यावेळी मियावाकी उद्याने, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, जायका, एस.टी.पी., पूर नियंत्रण अशा विविध प्रश्नांवर उभयतांमध्ये चर्चा झाली. पुढील काळात महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक चांगले होईल आणि भारत-जपान मैत्री आणखी दृढ होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महावाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी व्यक्त केला.

—–०००

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महाराष्ट्र महत्त्वाचे केंद्र – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • संरक्षण उत्पादनासाठी महाराष्ट्र केंद्रबिंदू
  • वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर
  • टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट
  • महाराष्ट्र २०२९ चा कृती आराखडा लवकरच

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र आता केवळ भारतातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे, आणि भविष्यातील उद्योग आणि नाविन्यतेसाठी राज्य तयार होत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हॉटेल ताज पॅलेस येथे बँक ऑफ अमेरिकातर्फे आयोजित ‘२०२५ इंडिया कॉन्फरन्समध्ये : एक्सेलेटरिंग ग्रोथ, महाराष्ट्रा @वन ट्रिलीयन’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मेक इन इंडिया” या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला झाला आहे.  तसेच नुकतेच यशस्वी झालेले “ऑपरेशन सिंदूर” ने भारतीय संरक्षण उत्पादनक्षमता किती प्रगत झाली आहे, हे दाखवून दिले आहे. उत्तर प्रदेश व तमिळनाडूमध्ये संरक्षण उद्योगाचे क्लस्टर्स असले तरी खऱ्या अर्थाने भारतातील संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र महाराष्ट्रच आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात मोठी घोडदौड केली असून, राज्य आज मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

देशातील सुमारे ६०% डेटा सेंटर क्षमता आता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही आधीच देशाची प्रमुख फिनटेक राजधानी झाली आहे, तसेच महाराष्ट्र हे स्टार्टअपसाठी देखील एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.

जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या संधींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगभरातील गुंतवणूकदार आता सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत, जे जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील, आणि भारत या संधीसाठी सर्वात योग्य स्थानावर आहे. महाराष्ट्र शासन या संधीसाठी पूर्णतः सज्ज आहे.

१६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक

दावोस आर्थिक परिषदेदरम्यान महाराष्ट्राने १६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.  यापैकी निम्म्याहून अधिक गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात आहे, हे लक्षवेधी असून ‘मेक इन इंडिया’चा प्रत्यक्ष परिणाम राज्यात दिसून येत आहे. उत्पादन व औद्योगिक विकास हेच राज्याच्या प्रगतीचे केंद्रबिंदू असून, ‘मेक इन इंडिया’ योजनेमुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.

राज्याच्या गतिमान विकासाला प्राधान्य देत विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र यशस्वी घोडदौड करत आहे. मुंबईच्या सागरकिनारी मर्यादित विस्तारक्षेत्र लक्षात घेता ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना महत्वाची ठरणार आहे. अटल सेतू या २२ किमी लांबीच्या सागरी पुलामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यात जलद संपर्क साधला गेला असून, यामुळे या भागातील अंतर्गत परिसर मुंबईचा विस्तार मानला जात आहे. या भागात सध्या नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते ऑगस्टमध्ये सुरू होईल. या संपूर्ण पट्ट्यात एक तीनपट मोठे नवे शहर विकसित करण्याचा विचार आहे, जिथे विविध सकंल्पना (थीम) असलेली शहरे उभारली जातील. यामध्ये ‘एज्यू-सिटी’ (विद्यापीठ नगरी)  ज्यात दहा  आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांचा समावेश असेल, जिथे मोठ्या संख्यने विद्यार्थी उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण घेतील. तसेच ‘स्पोर्टस् सिटी’, ‘मेडिसिन सिटी’, ‘नॉलेज सिटी’, आणि ‘इनोव्हेशन सिटी’ अशा संकल्पनांचा समावेश असेल. राज्यात सायबर सुरक्षा केंद्र अत्याधुनिक स्वरुपात सुरु करावयाचे नियोजन असून या केंद्राच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीच्या विविध प्रकारांवर एकत्मिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना वाढवण बंदराभोवती विकसित केली जात आहे. येथे भारतातील सर्वात मोठे बंदर आणि नवीन विमानतळ उभारले जाणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विमानतळाला मंजुरी दिली असून त्याचे पुढील सर्वेक्षण सुरु आहे. तसेच बुलेट ट्रेन, आणि कोस्टल रोड वाढवणपर्यंत नेण्याचीही योजना असल्याने हा भाग एक मोठं शहरी केंद्र बनेल, असे श्री. फडणवीस यावेळी  म्हणाले.

टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट

मुंबई, ठाणे आणि पुणे या पारंपरिक औद्योगिक केंद्रांपलीकडे, राज्य शासनाने आता टियर २ आणि 3 शहरांमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीचा वेग वाढवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे आता ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) उद्योगाचे केंद्र बनले असून अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. या ठिकाणी आर्थिक वाढीसाठी पूरक वातावरण तयार होत आहे. गडचिरोली हे देशातील नवीन स्टील सिटी म्हणून उभारले जात आहे, जिथे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. नागपूर, नाशिक आणि धुळे यांसारख्या शहरांमध्येही माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि अन्य क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक होत आहे. या सर्व शहरांमध्ये केवळ उद्योगच नव्हे, तर दर्जेदार पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, करमणुकीच्या सुविधा यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

कृती आराखडा : महाराष्ट्र 2029

राज्याच्या गतिमान प्रशासनामुळे विविध उपक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केले जात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमातंर्गत अतिशय चांगली अंमलबजावणी सर्व प्रशासकीय विभागांनी केली असून  सध्या प्रशासनासाठी १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाने ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दीर्घकालीन ध्येयासाठी आपापल्या विभागांची उद्दिष्टे, कृती आराखडा तयार करायचे आहेत. या योजनेत तीन टप्पे असून त्यात दीर्घकालीन दृष्टिकोन : महाराष्ट्र 2047 तसेच  मध्यम कालावधीचा आराखडा : महाराष्ट्र 2035 आणि तत्काल कृती आराखडा: महाराष्ट्र 2029 या  तीन टप्प्यांचा समावेश असेल. या सर्व टप्प्यांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असून त्याचा प्रशासनावर आणि उद्योगांवर होणारा परिणाम आणि नवीन गुंतवणुकीच्या संधी यांचा विचार केला जात, असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी वनालगतच्या गावांमध्ये ‘एआय’आधारित कॅमेरे बसवावेत – वन मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. 4 : वन्यजीव व मनुष्य यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यापासून ग्रामस्थांना वाचविण्यासाठी राज्यातील ज्या ज्या भागात वन्य प्राण्यांचा वावर आहे, अशा वनालगतच्या बफर झोनमधील गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर असणारे कॅमेरे लावण्यात यावेत. यासाठी राज्य शासनाच्या मार्वल या संस्थेची मदत घेण्यात यावी. येत्या पंधरा दिवसात ही कार्यवाही युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी आज येथे दिले.

विदर्भात विविध ठिकाणी होणाऱ्या मानव व वन्य जीव संघर्ष व वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल, आमदार परिणय फुके, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. नाईक म्हणाले की, मानव व वन्यजीव यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशा घटनांमध्ये मानवांचा मृत्यू होऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलावीत. वना लगतच्या गावांमध्ये फेन्सिंग करणे, चर खोदणे याबरोबरच वन्य प्राणांची माहिती गावकऱ्यांना कळावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यासाठी मार्वल या संस्थेची मदत घ्यावी. यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून घ्यावा. यासाठी लागेल तेवढा निधी देण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील जंगलांमध्ये वन्य प्राण्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मानव व  वन्यजीव संघर्ष होत आहेत. जंगलातील प्राणी संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. तसेच अतिरिक्त प्राणी ठेवण्यासाठी खासगी प्राणीसंग्रहालयाचा विचार करावा. वनांमध्ये तृणभक्षक प्राण्यांसाठी गवत व वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड करावी, जेणेकरून वन्यप्राणी वनाच्या बाहेर येणार नाहीत. तसेच वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. वनांच्या परिसरातील यापूर्वीच मंजूर रस्त्यांची दुरुस्ती परवानगीसाठी अडवणूक करू नये, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

वनांजवळील शेतजमिनींवर सौर प्रकल्प राबवावा – चंद्रशेखर बावनकुळे

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, वन्य प्राण्यांपासून वाचण्यासाठी वनालगतच्या गावांमध्ये अलार्म सिस्टीम असणारे एआय आधारित कॅमेरे लावण्यात यावे. या कामास विलंब लावू नये. वाघांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या विषयासंदर्भात दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका अशा देशात काय उपाययोजना केल्या जातात त्याचा अभ्यास वन विभागाने करावा. वनालगतच्या जमिनी वन विभागाने भाडेतत्वावर घेऊन त्यावर सोलर प्रकल्प राबवावेत.

राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी विदर्भातील विविध ठिकाणी वन्य प्राण्यांमुळे प्राण्यांची होणाऱ्या मृत्यूसंदर्भात माहिती दिली. मनुष्य व वन्य प्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. तसेच जंगलातील अस्तित्वातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वन विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याची तसेच वन्य प्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

०००००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ/

जागतिक पर्यावरण दिनी मंत्रालयात एकल प्लास्टिक वापराविरुद्ध अभियान; प्लास्टिक कचरा रोखण्यासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पुढाकार

मुंबई, दि. ४ : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे त्यांच्या वापरातील एकल प्लास्टिक टाकून देणार असून प्लास्टिक वापरणार नाही अशी शपथ घेणार आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा केला जातो. या वर्षाची पर्यावरण दिवसाची संकल्पना (थीम) ‘जागतिक स्तरावर प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत करणे’ (Ending Plastic Pollution Globally) अशी आहे. ही संकल्पना केंद्र शासनाने स्वीकारलेल्या मिशन लाईफशी संलग्न आहे. मिशन लाईफमध्ये पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एकल वापराच्या प्लास्टिकला नकार देणे व प्लास्टिकचा कचरा रोखणे या बाबींचा समावेश आहे. पर्यावरणास सर्वात जास्त धोका प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाचा पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग एकल वापराच्या प्लास्टिक बंदीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवित आहे.

या मोहिमेची सुरुवात मंत्रालयापासून करण्यात येणार असून दि. ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचे वाटप पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते होणार आहे.

यावेळी मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागातील अधिकारी – कर्मचारी या अभियानात सहभागी होऊन आपल्या प्रशासकीय विभागात असणारे एकल प्लास्टिक एकत्रित करुन त्रिमूर्ती प्रांगण येथे जमा करणार आहेत. यासाठी या ठिकाणी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामध्ये कार्यालयात न वापरले जाणारे (निरुपयोगी) प्लास्टिक फोल्डर, पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक पिशव्या आदींचा समावेश आहे.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी ४९ कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पडझड, नुकसान झालेल्या  घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणी यासाठी आपत्तीग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांना ४९ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या घरांचे पंचनामे होऊन त्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर बाधितांना मदत वितरीत करण्यासाठी बराच कालावधी जातो. या आपत्तीग्रस्तांना  तातडीने मदत करता यावी  यासाठी  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार आर्थिक मदत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार अंतर्गत सद्यःस्थितीत कोकण विभागास ५ कोटी रुपये, पुणे विभागास १२ कोटी रुपये, नाशिक विभागास ५ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटी रुपये, अमरावती विभागास ५ कोटी रुपये आणि नागपूर विभागास १० कोटी रुपये असे एकूण ४९ कोटी रुपये इतका निधी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या घरांची दुरुस्ती, पुनर्बाधणी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

शासन निर्णय

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

जलसंधारण विभागाच्या बृहत आराखड्यासाठी पुण्यात दोन दिवसीय कार्यशाळा – मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

Oplus_0

मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने मृद व जलसंधारण विभाग काम करतो. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांचे संनियंत्रण केले जात असल्याने विभागासाठी सुधारित बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी विभागातर्फे जलतज्ज्ञ, विविध विषयातील तज्ज्ञ, विभागाचे अधिकारी यांची दोन दिवसीय कार्यशाळा येत्या आठवडाभरात घेण्यात येणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

मंत्रालयात जलसंधारण विभाग आणि महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव गणेश पाटील, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी उपस्थित होते.

Oplus_0

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, जलसंधारण विभाग हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे. यामध्ये तांत्रिक बदल होण्याच्या दृष्टीने सुधारित आराखडा करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानंतर विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने परिपूर्ण आराखडा तयार करावा.

अपूर्ण, रखडलेले जलसंधारण प्रकल्प होणार रद्द

गेल्या कित्येक वर्षांपासून जलसंधारणची कामे राज्यात सुरू आहेत. मात्र काही तांत्रिक कारणे, अडचणी, नागरिकांचा विरोध यामुळे विविध प्रकल्प पूर्ण होवू शकले नाहीत, असे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यानुसार जलसंधारणचे ८७२ आणि जलसंधारण महामंडळाकडील ३९५ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री. राठोड यांनी दिली.  २००१ ते २००६ पर्यंतच्या अपूर्ण प्रकल्पाबाबत नव्याने माहिती घेऊन पुन्हा प्रस्ताव सादर करावा, शिवाय प्रगतीपथावर असलेली कामे पारदर्शी आणि गतीने  होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जलयुक्त शिवारची पुस्तिका तयार होणार

राज्यात जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. जलयुक्त शिवारच्या कामाबाबत परिपूर्ण माहिती जिल्हानिहाय करायची आहे. यामध्ये यशकथा, कामाची सद्यस्थिती, प्रगतीपथावरील कामे याबाबतची एकसारखी माहिती पुस्तिका जिल्हानिहाय तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या.

जलसंधारण अधिकारीऐवजी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता अशी पद नामावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्यात जिथे पाऊस नाही, तिथल्या मामा तलावांची कामे त्वरित करून घ्या. अमृत सरोवरे, झरे यांचे बळकटीकरण करण्याच्यादृष्टीने आपापल्या परिसरात पाहणी करावी. पायलट प्रकल्प म्हणून प्रत्येक विभागात पाच झऱ्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना सचिव श्री. पाटील यांनी दिल्या.

0000

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा प्रेरणा देणारे – पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास

मुंबई, दि. 4 : भारत केवळ एक देश नसून एक महान संस्कृती आहे. भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा आजही प्रेरणा देत आहेत, असे प्रतिपादन पॅराग्वेचे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास यांनी केले. पॅराग्वेने 1955 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत गांधीजींचे विचार मांडले असल्याची आठवण करत महात्मा गांधी हे मानवतेसाठी प्रेरणादायी व्यक्तीमत्त्व होते, असे त्यांनी सांगितले.

आयएमसी सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास बोलत होते. यावेळी आयएमसीचे अध्यक्ष संजय मारीवाला, पॅराग्वेचे शिष्टमंडळ व  इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास म्हणाले की,  भारत आणि पॅराग्वे या दोन देशात सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, शिक्षण, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सहकार्याच्या संधी आहेत. पॅराग्वे सरकार आणि उद्योग मंत्रालय एकसंध विचाराने एकत्र आले आहेत. पॅराग्वेच्या उद्योग मंत्रालय आणि उद्योग व वाणिज्य मंडळ यांच्यातील सामंजस्य करारावर (MOU) स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.  हा करार व्यक्ती आणि संस्था यांच्यामध्ये एक सेतू म्हणून कार्य करेल, असा विश्वास  पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी व्यक्त केला

मुंबई भेट ही दोन्ही देशांतील संबंधांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत ऐतिहासिक व मोलाची ठरली आहे. 13 वर्षांनंतर झालेली ही अधिकृत भेट भारत आणि पॅराग्वे यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना एक नवा टप्पा गाठून देणारी ठरणार आहे. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने भारतासोबतचा संबंध पॅराग्वेसाठी अधिक अर्थपूर्ण असल्याचे पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी सांगितले.

भारतीय उद्योगजगत आणि अर्थातच IMC (इंडियन मर्चंट्स चेंबर) हे परस्परांमध्ये ओळख वाढवण्याचा एक उत्तम सेतू ठरणार आहे. पॅराग्वे व आयएमसी व त्याच्या सर्व सदस्यांशी संवाद साधून आंनद झाला, अशी भावना देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

0000

मोहिनी राणे/ससं/

लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढत राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करत असल्याचे सांगितले.

विधि व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात विधि विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण आणि पाच पुस्तकांचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व विधी सल्लागार श्री शुक्ला, विधी विधान शाखेचे सचिव सतीश वाघोले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. कायदा निर्मितीमध्ये विधि व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत. कायदा निर्मिती होत असताना विधिमंडळात कायद्यांवर तीन – तीन दिवस चर्चा झालेली आहे. चर्चेतून कायदा अस्तित्वात येत असतो. या विभागाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून निश्चितच या विभागात ‘ट्रान्सफॉर्मेशन’ ची सुरुवात या वर्षापासून करावी.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकोपयोगी कायदे निर्मिती करावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ‘ड्राफ्टिंग’ अत्यंत महत्त्वाचे असते. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा प्रयत्न नेहमी शासनाचा असतो. विधि व न्याय विभागाने निर्मित केलेली पुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवा आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्ये उपयोगात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विभागाच्या बळकटीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक असून निश्चितच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. प्रशिक्षण ही महत्त्वाची बाब आहे. विभागात कायमस्वरूपी प्रशिक्षण धोरण असावे. तसेच काही प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात यावीत. तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतीत होत असलेल्या बदलांशी अनुरूप प्रशिक्षण धोरण असावे. आंतरवासिता कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण भागातील विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून या कार्यक्रमाची व्याप्ती विस्तृत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

प्रस्ताविक सचिव सतीश वाघोले यांनी केले. त्यांनी विभागाची रचना, आव्हाने आणि विभागाची कार्यपद्धती विशद केली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन उपसचिव श्रीमती विनायक कुल्लीवार यांनी केले. कार्यक्रमास विधि व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

आपत्तीमध्ये नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी काम करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ४ :-  आपत्तीमध्ये जीवित व वित्तहानी सोबतच पायाभूत सोयी-सुविधांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आपत्तीमध्ये सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांना आपत्तीची झळ बसू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनात दर्जेदार काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी सौम्यीकरण कामासाठी खर्च व्हावा. तसेच पावसानंतर नुकसान झालेले रस्ते, बंधारे, वीज वाहिन्या दुरुस्ती कामासाठीसुद्धा या निधीचा उपयोग करावा, अशा  सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेताना  मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर रेषा केवळ खूण म्हणून न ओळखता पूर रेषेच्या आत अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासाठीचे सर्व्हेक्षण करताना अचूकतेसाठी उपग्रहाद्वारे मॅपिंग करावे. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या भूमिगत वीज वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आणि वीज अटकावची कामे गतीने करावीत.

आपदा मित्रांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांचा डाटाबेस तयार करावा. आपदा मित्रांना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशा  सूचना देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, येणाऱ्या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाताना मागील परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन  त्यानुसार अचूक नियोजनद्वारे अंमलबजावणी करावी. आपत्तीसंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापनाचे कीट उपलब्ध करून द्यावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नद्यांची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी नदी स्वच्छ करून नदीतील गाळ काढणे, राडा रोडा काढणे आवश्यक आहे. या कामास जलसंपदा विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी  ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापन कीट देत असताना आवश्यक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे. कीट मधील साहित्याचा अपघाताच्या वेळी मदत कार्यात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कीट देण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यावेळी म्हणाले.

बैठकीत महाबळेश्वर व पाचगणी येथील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करून वादळ वाऱ्यामुळे भविष्यात होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आपत्ती व्यवस्थापन व विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके उपस्थित होते. मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

मुंबई, दि. ३ : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या  मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना  निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

000

ताज्या बातम्या

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

0
मुंबई, दि. ०५ : शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरणे राबविणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले....

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांची विशेष मुलाखत

0
मुंबई, दि. ५: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’...

पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवा -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ५ : कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबूतरखाना अचानक बंद करणे...

 राज्य शासनही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ५ : नांदणी मठातील (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी...

हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी भरघोस निधी –  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 

0
हिंगोली, दि. ४ (जिमाका) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासन हिंगोली जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी भरघोस निधी पुरवठा करत असून, गोरगरीब, शेतकरी, कष्टकरी...