बुधवार, ऑगस्ट 6, 2025
Home Blog Page 137

बकरी ईद म्हणजे त्याग, प्रेम बंधुभावाचे प्रतीक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जनतेला शुभेच्छा

मुंबई, ६ : बकरी ईद अर्थात ईद-उल-अजहाच्या पवित्र पर्वानिमित्त जनतेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. हा सण आपल्या जीवनात शांतता, समृद्धी, आणि बंधुभाव घेऊन येवो, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

आपले राज्य ही सर्वधर्मसमभावाची भूमी आहे. येथे विविध धर्म, पंथ, भाषा, संस्कृतीचे लोक प्रेमाने आणि सौहार्दाने राहतात. अशा या राज्यात बकरी ईदच्या दिवशी आपण एकमेकांच्या आनंदात सहभागी व्हावे. सण म्हणजे केवळ धार्मिक परंपरा नव्हे, तर सामाजिक सौहार्दाचे सशक्त माध्यम आहे. हा सण आपल्याला परस्पर प्रेम, समर्पण आणि समाजातील गरीब गरजू लोकांबद्धल सहानुभूती बाळगणे शिकवतो. बकरी ईदच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रातील सामाजिक ऐक्य अधिक दृढ करावे, हीच अपेक्षा आहे,असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात.

‘ईद-उल-अज़हा’ तथा ‘बकरी ईद’ निमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील जनतेला शुभेच्छा

मुंबई, दि. ०६ :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील नागरिकांना ‘ईद-उल-अज़हा’ अर्थात ‘बकरी ईद’च्या शुभेच्छा दिल्या असून, या पर्वाच्या निमित्ताने सामाजिक ऐक्य, सलोखा, सौहार्द अधिक बळकट करण्याचे आवाहन केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणतात, “त्याग, श्रद्धा, समर्पण या उदात्त मूल्यांची शिकवण देणारा ‘ईद-उल-अज़हा’चा सण समाजात एकता, शांतता, बंधुता, सौहार्द वाढवणारा आहे. हा सण एकमेकांशी प्रेम, सहकार्य, आपुलकीची भावना दृढ करणारा असून, समाजातील वंचित, गरजू, उपेक्षित घटकांप्रती आपली सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित करणारा आहे. या पवित्र सणाच्या निमित्ताने सर्वांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी, उत्तम आरोग्य आणि आनंद नांदो,” अशी सदिच्छा व्यक्त करत, एकात्मता, सहिष्णुता आणि परस्पर सन्मानाच्या मूल्यांना अनुसरून सामाजिक सलोखा दृढ करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

००००

विकासाच्या अजेंड्यात गडचिरोली अग्रक्रमावर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गडचिरोली, दि. ६ : “माझ्या विकासाच्या अजेंड्यावर गडचिरोली जिल्हा अग्रक्रमांकावर असल्याने शासनाच्या सर्व विभागांनी याची जाणीव ठेवावी आणि त्यांच्या अजेंड्यावर देखील हा जिल्हा अग्रक्रमावर ठेवून त्या पद्धतीने गडचिरोलीत विकासकामे करावी,” असे आवाहन मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्हा नियोजन भवन येथे घेतलेल्या मान्सूनपूर्व तयारीच्या आढावा बैठकीत केले.

बैठकीस सहपालकमंत्री तथा वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, सीसीएफ जितेंद्र रामगावकर, खासदार नामदेव किरसान, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समन्वय यंत्रणा कार्यरत आहे. ती सुरळीतपणे कार्यरत राहील याकडे लक्ष द्यावे. विशेषतः मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या पाण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांकडे दक्षतेने लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.

पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांमध्ये पुरेसे अन्नधान्य, औषधांचा साठा आणि गर्भवती महिलांसाठी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराच्या उपाययोजनांची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी करावयाच्या कायमस्वरूपी उपयोजनाअंतर्गत  मंजूर पाच टप्प्यांपैकी किमान दोन टप्पे यंदा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या बांधकामांबाबत वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि संबंधित इतर विभागांनी समन्वय ठेवून काम करावे. टायगर कॉरिडॉर व्यतिरिक्त इतर मार्गांवर निर्बंध असू नये. वनविभागाने काम करताना लोकाभिमुखता ठेवावी, वन अधिकाऱ्यांकडून गैरवर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, मनमानी केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. जिल्ह्यातील महत्त्वाचे रस्ते व पूल प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावेत.

वडसा ते गडचिरोली रेल्वे भूसंपादनाचा आढावा घेताना या कामात दिरंगाई होत असल्याचे सांगून ही भूसंपादन प्रक्रिया कालमर्यादेत निश्चित करून तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्याच्या एकूण प्रगती करिता ज्या काही तरतुदी करणे आवश्यक आहे व प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन, या संदर्भात सहपालकमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

गडचिरोलीचे विषय थेट माझ्यापर्यंत आले पाहिजे यासाठी मी जाणीवपूर्वक येथील पालकमंत्री पद घेतले आहे. लोकप्रतिनिधी व इतरांनी मांडलेल्या सर्व विषयाची नोंद मी घेतली आहे व त्यानुसार जे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे आहेत ते निर्णय घेण्यात  येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

याप्रसंगी श्रीक्षेत्र मार्कंडा या धार्मिक पर्यटनावरील माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विमोचन झाले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध उद्योग, उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्थांसोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले.

बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी केले, तर आभार अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांनी मानले.

०००

नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये विकसकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करू- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पुणे, दि. : राज्य शासनामार्फत नवीन गृहनिर्माण धोरण करण्यात येत असून त्यात विकसकांनी सूचना दिल्यास त्यांचा अंतर्भाव करण्यात येईल, असे प्रतीपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. नवीन गृहनिर्माण धोरणानुसार येत्या पाच वर्षात ३५ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे’ या योजनेतही बांधकाम व्यवसायिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या २०२५-२७ च्या नवनिर्वाचित समितीचा पदस्थापना समारंभ आणि सर्वसाधारण सभेला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी पुणे महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त दीपक सिंगला, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने, राज्य शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यांकन विभागाच्या संचालक डॉ. प्रतिभा भदाने,क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष जैन, माजी अध्यक्ष रणजीत नाईकनवरे, क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष सतीश मगर, ललीत जैन आदी उपस्थित होते.

गेल्या अडीच तीन वर्षात मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई किनारी मार्ग, मुंबई व पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प, मुंबईती मेट्रोचे कारशेड, अटल सेतू आदी अनेक मोठ्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे काम शासनाने केले, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके समान वेगाने धावतात तेव्हा राज्याचा आणि शहराचा विकास होत असतो. अधिकाऱ्यांकडे दूरदृष्टी असली पाहिजे तसेच ते वास्तववादी आणि सकारात्मक असले पाहिजेत. शहराच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना आणल्या पाहिजेत. त्यादृष्टीने पुणे शहर व जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची टीम चांगली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

क्रेडाईची पुण्यातून सुरूवात झाली आणि महाराष्ट्रातून देशात पोहोचली, या शब्दात क्रेडाईचा गौरव करून या संस्थेने कोविड काळात समाजाला मोठी मदत केली. जेव्हा समाजाला गरज असते, राज्यात आपत्ती येते, संकटे येतात तेव्हा क्रेडाईने सढळ हाताने मदत केली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा राबविण्यात येत असताना त्यातही मदत करावी.

संपर्क नियंत्रण जाळ्याची निर्मिती

समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील अमूलाग्र बदल घडविणारा प्रकल्प ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर ते मुंबईचे प्रवासाचा वेळ १८ तासांवरून ८ तासांवर आला आहे. आता राज्य शासन संपर्क नियंत्रण जाळे (ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीड) तयार करत असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागातून इतर कुठल्याही भागात ८ तासात पोहोचता येईल. रस्ते हे विकासासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. रस्त्यांवर शहरांची ओळख असते. रस्ते सुविधा चांगल्या व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत असेही ते म्हणाले.

बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य

ठाण्यामध्ये बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (कंस्ट्रक्शन- टीडीआर) देऊन त्यातून रस्ते सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या त्याप्रमाणे इतरही शहरात तसेच आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या नगरपालिका हद्दीत करता येतील असा निर्णय शासनाने घेतला. कोविडमध्ये मुंबईमध्ये ५० टक्के प्रिमीयम कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सुरू राहिले. तर बांधकाम क्षेत्राचा चालना मिळाल्यामुळे कोविड नसताना जेवढा मिळत होता त्यापेक्षा जास्तीचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.

महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच १.५ ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.

एकिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अडचणी दूर केल्या असून अजूनही त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून दोनशेच्या वर वेगवेगळे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. इमारती बांधणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यायची असतील तर विकसकांच्या अडचणीही सोडविणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.

पिंपरी चिंचवड शहराची प्रारूप विकास योजनेचा लवकरच मान्यता देण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगानेही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत ज्या प्रकारे ऑनलाईन टीडीआर पोर्टल सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातही असे पोर्टल सुरू करू. हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. समूह विकास प्रकल्प, उंच इमारतींचे बांधकाम आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

समृद्धी महामार्गावर दोन्ही बाजूला 18 ते 20 नोड करत असून त्या ठिकाणी गृहप्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे. राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेताना रीअल ईस्टेट आणि क्रेडाईसारख्या संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भावना ठेवावी, असेही आवाहन केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कल्पना, कौशल्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बांधकाम क्षेत्रातही वापर केला जावा. अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर होत असताना तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे बांधकाम क्षेत्रातही क्रांती घडेल, असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

ललीत जैन म्हणाले, नागरिकांना घरे खरेदी करताना फायदा मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एकात्मिक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी अनेक नगररचना प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी दोनच सुरू करून ते यशस्वी केल्यास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच क्रेडाई पुणेच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे लवकर उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यात येणार असून तेथे जगातील बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पहायला मिळणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी यांनी पर्यटन आराखड्याचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जिल्ह्याचा इतिहास, वारसा, भौगोलिक स्थळे, गड किल्ले यांच्या पर्यटन क्षमता मोठ्या असून एकात्मिक पर्यटन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरुन पर्यटक जिल्ह्यात आल्यानंतर काही दिवस येथेच मुक्काम करेल. त्यादृष्टीने पुढील वर्षात जानेवारीमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव आदी विविध उपक्रमांचा यात समावेश आहे. यामुळे जगातून पर्यटक आल्यामुळे विविध क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.

कार्यक्रमात मावळते अध्यक्ष सतीश नाईकनवरे यांच्याकडून मनिष जैन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

0000

उद्योगांनी सामाजिक भावनेतून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे, दि. ६ : समाजाच्या विकासासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन दिलेल्या सर्व उद्योग व भागिदारांचे मनापासून कौतुक असून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांनी मिळालेल्या नफ्यातून काही हिस्सा समाज कार्यासाठी खर्च करण्याची भावना, सामाजिक बांधिलकी ठेवून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित चॅम्पियन ऑफ चेंज – सीएसआर अॅवार्ड या कार्यक्रमात श्री. पवार बोलत होते. यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात उपस्थित होते.

चॅम्पियन ऑफ चेंज – सीएसआर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या सर्व उद्योगांचे अभिनंदन करुन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले, विविध उद्योगांनी सामाजिक कार्यात दिलेले योगदान कौतुकास्पद असून पुढील काळात सुद्धा ते सुरु राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आजचा दिवस हा अनेक अर्थाने महत्वाचा असून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 352 वा श्रीशिवराज्याभिषेक दिन आज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याकाळामध्ये दाखविलेले धैर्य, शौर्य आणि त्याग आणि पराक्रमाला आपण सर्वजण वंदन करतो त्यांच्या कार्य आणि विचारस्मृतींना अभिवादन करतो. राज्यात, देशात जातीय सलोखा राहीला पाहिजे. सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकमेकांशी गुण्यागोविंदाने आदराची भावना ठेवली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेनेच राज्य शासन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असते असे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेने विविध सीएसआर क्षेत्रातील भागीदारांना एकत्र आणून पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रभावी मंच उभा केला गेला आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा परिषदेचा पुणे मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र या उपक्रमात गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे काम होणार आहे.

शाळा परिवर्तन म्हणजे समाज परिवर्तन, पुणे मॉडेल स्कुल या उपक्रमांतर्गत डिजीटल शाळा ही संकल्पना जिल्हा परिषद राबविणार असून यामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण, सर्व सुविधा, प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यात विविध उद्योगांनी पुढाकार घेतल्यामुळे हे शक्य होणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सीएसआर भागीदार महत्वाची भूमिका बजावू शकतात हे या माध्यमातून दिसून येते असे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमातून चांगले काम केलेल्या उद्योग, भागीदारांना सीएसआर पारितोषिक वितरण, सीएसआर प्रकल्पांचा गौरव ही बाब निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल. पुणे जिल्हा परिषदेने उभारलेल्या सीएसआर पायाभूत रचना इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने शैक्षणिक गुणवत्ता विकास व आरोग्य सेवा बळकटीकरण व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी हाती घेतलेल्या या पथदर्शी प्रकल्पाला सीएसआरच्या माध्यमातून साथ देऊन पुणे जिल्हा देशात अग्रेसर राहील यासाठी आपण सर्वांनी हातभार लावावा असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमात सुरुवातीला ग्रामीण भागातील समग्र शिक्षण सीएसआरद्वारे भविष्यासाठी सक्षम गावांची घडण, ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी सीएसआरची भूमिका या प्रमुख विषयांवर विचारमंथन झाले.

कार्यक्रमात शिक्षण व खेळ प्रोत्साहन, आरोग्य व स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, उत्पन्न निर्मिती व कौशल्य विकास, समाज सक्षमीकरण या पाच विभागांमध्ये विविध सोळा उद्योगांना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

प्रास्ताविकात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाटील यांनी कार्यक्रम आयोजनाचा उद्देश स्पष्ट केला. कार्यक्रमाला विविध विभागांचे अधिकारी, उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांनी आभार व्यक्त केले.

0000

बनावट देशी दारू साठ्यावर कारवाई ; ५१.३२ लाखाचा मुद्देमाल जप्त

मुंबई, दि. ६: ए. के. इलेक्ट्रीकल्स समोर, मुंब्रा-पनवेल रोड, मुंद्रा, शिळफाटा (ता. जि. ठाणे) येथे बेकायदेशीररित्या बनावट देशी दारुचा साठ्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कोकण विभागीय भरारी पथकाने ५ जून रोजी कारवाई केली. या कारवाईत एकूण ५१ लाख ३२ हजार ९४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

मुंब्रा-पनवेल रोड, मुंब्रा, शिळफाटा या परिसरातून गोवा राज्यातील बनावट देशी दारुची वाहतूक होणार असल्याची माहिती मिळाल्यावरुन निरीक्षक दिगंबर शेवाळे यांच्या टीमने सापळा रचत चॉकलेटी रंगाचा आयशर कंपनीच्या क्र. जीजे-०६-बीव्ही-५८२२ या ट्रकमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोवा राज्यातील बनावट देशी दारुचे ९० मिलीचे १२१ बॉक्स व १८० मिलीचे ७२९ बॉक्स जप्त केले. यामध्ये आरोपी लक्ष्मण सिंह नाथू सिंह राठोड, वय ३७ वर्षे, रा. बस्सी, ता. सलुंबर, जि. उदयपुर (राजस्थान) यास अटक करुन परराज्यातील बनावट देशी दारु वाहतुकीसाठी वापरलेला चॉकलेटी रंगाचा आयशर कंपनीच्या वाहनासह गोवा राज्यातील बनावट देशी दारुचे एकूण ८५० बॉक्स, एक मोबाईल व एका वाहनासह अंदाजे किंमत ५१,३२,९४० रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनात सह आयुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपआयुक्त प्रदीप पवार, ठाणे अधीक्षक प्रविण तांबे यांच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई निरीक्षक दिगंबर शेवाळे, दुय्यम निरीक्षक श्री. यादव, रिंकेश दांगट, व्हि. व्हि. सकपाळ, सहा. दुय्यम निरीक्षक महावीर कोळेकर, तसेच जवान श्रीराम राठोड, हनुमंत गाढवे, अमीत सानप, कुणाल तडवी, हर्षल खरबस यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली. दुय्यम निरीक्षक एच. बी. यादव हे पुढील तपास करत आहेत.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

धुळे जिल्ह्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पुरस्कार 

नवी दिल्ली ६: धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायत ही 100 टक्के आदिवासी गाव असूनही डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शक सेवांच्या क्षेत्रात अग्रेसर ठरली आहे. डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला प्रत्यक्षात उतरवत या ग्रामपंचायतीने राष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवला आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025 मध्ये सुवर्ण पदक पटकावून रोहिणी गामपंचायतीने ग्रामीण स्तरावर तांत्रिक स्वावलंबनाचे अनुकरणीय उदाहरण निर्माण केले आहे.

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीने डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शक सेवांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवला आहे. केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि जन तक्रार विभाग (DARPG) तसेच पंचायती राज मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित ‘राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025’ मध्ये रोहिणी ग्रामपंचायतीने ‘ग्रासरूट लेव्हल इनिशिएटिव्हज’ श्रेणीत सुवर्णपदक पटकावले आहे. या पुरस्काराचे वितरण 9 जून 2025 रोजी विशाखापट्टणम येथील 28व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत होणार असून, ग्रामपंचायतीला ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि 10 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक मिळणार आहे.

देशभरातील 1.45 लाखांहून अधिक अर्जांमधून कठोर निवड प्रक्रियेतून रोहिणी ग्रामपंचायतीने हा सन्मान मिळवला. त्रिपुरातील वेस्ट माजलिशपूर ग्रामपंचायतीला रौप्य पदक, तर गुजरातच्या पलसाणा आणि ओडिशातील सुआकाटी ग्रामपंचायतींना ज्युरी पुरस्कार मिळाले. रोहिणी ग्रामपंचायतीने महाऑनलाइन आयडीद्वारे 956 हून अधिक सेवा, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांचे ऑनलाइन वितरण, तसेच महिला व बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा गाव असलेल्या रोहिणीने जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पूर्णपणे ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिकांना घरबसल्या व्हॉट्सअॅप आणि ईमेलद्वारे प्रमाणपत्रे मिळतात. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत सात कामकाजाच्या दिवसांत सेवा वितरण, ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सुविधा आणि वापरकर्ता-अनुकूल पोर्टल यामुळे ही प्रणाली विशेष प्रभावी ठरली आहे. याशिवाय, ग्रामपंचायतीने युट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियाद्वारे नागरिकांशी संवाद साधला आहे.

100 टक्के आदिवासी गाव असूनही रोहिणी ग्रामपंचायतीने डिजिटल इंडियाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले आहे. शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात ई-गव्हर्नन्सचा वापर करून ग्रामस्थांना कार्यक्षम सेवा पुरवल्या जात आहेत. यापूर्वीच रोहिणी ग्रामपंचायतीला ई-गव्हर्नन्स ग्रामपंचायत म्हणून राज्य शासनाने सन्मानित केले आहे.

०००

तासिकातत्वावर प्राध्यापकांचे मानधन वेळेवर देण्यासाठी पोर्टल विकसित करा – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. : राज्यातील तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांना वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने मानधन देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात यावे. या पोर्टलसाठी चांगले काम करणाऱ्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम कंपनीची निवड करून पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

संचालनालयातील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधन वितरणासाठी पोर्टल तयार करण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, प्राध्यापकांची ऑनलाईन नोंदणी, कामाचे वेळापत्रक, उपस्थिती नोंद आणि मानधन प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत व पारदर्शक करण्यात येणार आहे. या पोर्टलमुळे मानधन वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या सेवा नोंदींचे व्यवस्थापन देखील सुलभ होणार आहे. लवकरात लवकर पोर्टल कार्यान्वित करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत या पोर्टलच्या प्राथमिक रचनेबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छत्तीसगड सीमेवरील दुर्गम कवंडे गावात

आत्मसमर्पण केलेल्यांच्या सामूहिक विवाह सोहळ्यालाही उपस्थिती

सी-60 जवानांचा सत्कार, अत्याधुनिक एके-103 आणि पिस्तुले दिली

बुलेटप्रुफ वाहनांसह 19 वाहने पोलिसांच्या सेवेत

कोरमा नाल्यावरील आंतरराज्यीय पुलाची ड्रोनने पाहणी

गडचिरोली, दि.६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज थेट महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील कवंडे गावात पोहोचले. या अतिदुर्गम आणि नक्षलप्रभावित भागात जाणारे ते राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. त्यांच्या उपस्थितीत कोट्यवधींचे बक्षीस असलेल्या 12 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रांसह शरणागती पत्करली. शस्त्रांसह शरणागती पत्करणारे अशाप्रकारची ही पहिलीच घटना आहे.

यापूर्वी शरणागती पत्करलेल्या पूर्वीच्या 13 नक्षल्यांचा सामूहिक विवाह सोहळाही गडचिरोलीत आयोजित करण्यात आला. त्याला हजेरी लावत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवदाम्पत्यांना नवजीवनाच्या शुभेच्छा दिल्या. सायंकाळी त्यांनी सी-60 जवानांचा सत्कार केला आणि त्यांना अत्याधुनिक अशी एके-103 शस्त्रे आणि एएसएमआय पिस्तुल, बुलेटप्रुफ जॅकेट्स प्रदान केली. त्यांच्या शौर्याची प्रशंसाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. जिल्हा नियोजन विकास निधीतून 19 चारचाकी वाहने खरेदी करण्यात आली आहेत. त्यातील काही बुलेटप्रुफ वाहने आहेत. त्यांच्या चाव्या त्यांनी पोलिस दलाकडे सुपूर्द केल्या. या दौऱ्यात वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ मिलिंद नरोटे, पोलिस उपमहानिरीक्षक अंकीत गोयल, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सी-60 जवानांचा सत्कार

सी-60 जवानांच्या सत्कार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज कवंडे आऊटपोस्टला मी भेट दिली आणि गावकऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या पोलिस दलाने अवघ्या 24 तासात कवंडे आऊटपोस्टचे निर्माण केले. हे केवळ पोलिस ठाणे नाही, तर शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा उपक्रम आहे. जेथे सुरक्षेची कमतरता होती, तेथे पोलिस ठाणे उघडत शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचविले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत अशा 6 आऊटपोस्ट तयार केल्या. गेल्या दीड वर्षांत 28 माओवाद्यांना मारले, 31 माओवाद्यांना अटक झाली, तर 44 लोकांनी आत्मसमर्पण केले. हे एक विक्रमी यश आहे. ज्यांच्यावर खूप मोठ्या रकमेची बक्षीसं होती, असेही अनेक आता माओवाद सोडून सामान्य जीवनात परत येत आहेत. आपली ही लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. कवंडे येथे तर अतिशय कठीण ऑपरेशन्स आपल्या जवानांनी केले. ज्या बेटावर नक्षलवादी लपून बसले होते, ते ठिकाणही मी आज पाहिले. डोक्यापर्यंत पाण्यात बुडेल, अशा ठिकाणी कसब दाखवून तुम्ही 4 नक्षल्यांना यमसदनी धाडले, हे कौतुकास्पद आहे. मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा खात्मा करायचा, हे आपले उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अतिशय कठोर पावले उचलली आणि आता नक्षलवाद संपण्याच्या मार्गावर आहे.

12 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. त्यांच्यावर 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे बक्षीस होते. त्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले आहे. त्यांना भारताच्या संविधानाची प्रत आपण भेट दिली. लॉईडसारख्या उद्योगांनी पुनर्वसनात मोठा हातभार लावला आहे. हा जिल्हा रोजगारयुक्त आणि भारताचे पोलाद शहर म्हणून तो विकास करायचा आहे. हे करताना येथील निसर्गसंपदा, जल, जमीन, जंगल कायम ठेवूनच हा विकास करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे; गडचिरोली जिल्हा औद्योगिक केंद्र बनेल !

तेलंगणा सीमेलगतच्या अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त कवंडे भागात आयोजित लाभार्थी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जनतेशी संवाद साधला, ते म्हणाले की, गडचिरोलीला नक्षलमुक्त व औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम जिल्हा बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे.

शासन आणि प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले असून, शासनाच्या सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे लोकांमध्ये शासनाबाबतचा विश्वास वाढला आहे. हीच खरी लोकाभिमुख विकास प्रक्रिया आहे. कवंडे, नेलगुंडा आणि पेनगुंडा या ठिकाणी नुकतीच ‘धरती आबा’ अभियानांतर्गत शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमध्ये एकूण 533 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे 987 लाभ वितरित करण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न सुरक्षा योजना, पीएम किसान सन्मान निधी, ‘मनरेगा’ जॉब कार्ड, स्क्रिनिंग व अ‍ॅनिमिया तपासणी, आधार अद्ययावत करणे, जात प्रमाणपत्र आदी योजनांचे लाभ वितरित करण्यात आले. महसूल, आरोग्य, कृषी, सामाजिक न्याय, पंचायत राज, महिला व बालकल्याण, वन विभाग, पोलिस आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अधिकारी व कर्मचारी या उपक्रमात सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याला जोडणाऱ्या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी

नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील पूल महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारून विकासाची गंगा पोहोचवणे, हा शासनाचा दृढ निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ड्रोनच्या मदतीने त्यांनी या पुलाची पाहणी केली.

राज्यमार्ग 380 वरील 100 मीटर रुंद कोरमा नाल्यावर सध्या 120 मीटर लांबीचा पूल उभारण्यात येत असून, यामुळे महाराष्ट्र व छत्तीसगड या दोन राज्यांतील थेट दळणवळण शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 10 कोटी 70 लाख रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त असून, हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक विभागाला दिले. या पुलाच्या निर्माणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील गावांनाही सुकर दळणवळणाची सुविधा प्राप्त होणार असून, प्रशासनाच्या सेवा व विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे पोहोचण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

००००

राज्यभरातील ‘आयटीआय’ संस्थांमध्ये शिवराज्याभिषेक दिनी राष्ट्रहितावर व्याख्यानमालेद्वारे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

मुंबईदि.६ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिवराज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधत राज्यभरातील १०९७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) पंचपरिवर्तन‘ संकल्पनेवर आधारित व्याख्यानमालेची सुरुवात झाली.

या उपक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे करण्यात आले. विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीइतिहासाची जाणीव आणि जबाबदार नागरिकत्वाचे मूल्य रुजवणेहा या कार्यक्रमाचा उद्देश असल्याचे कौशल्यरोजगारउद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. 

सोलापूर येथील जिल्हा व्यवसाय शिक्षण कार्यालय व महात्मा बसवेश्वर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था येथे पंचपरिवर्तन‘ व्याख्यानमाला उदघाटन कार्यक्रमास मंत्री श्री.लोढा उपस्थित होते.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, सर्वत्र छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक दिन सोहळा मोठ्या उत्साहाने व आनंदाने साजरा केला जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी लोककल्याणकारी आदर्शवत अशी राज्यकारभार पद्धत राबवली. त्याच पद्धतीच्या अवलंब करून आपले राज्य शासनही राज्यकारभार करत आहे. समाजातील प्रत्येक विद्यार्थीनागरिक व पालक यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांचा व आदर्शांचा आपल्या जीवनात अंगीकार करावा.

शासकीय व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नोकरी किंवा उद्योग या दोन्ही पर्यायाचा विचार केला पाहिजे. स्वतःचा उद्योग उभारून त्या उद्योगातून इतरांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. तसेच पंचपरिवर्तन हा विषय प्रत्येक व्यक्तीने समजून घेतला पाहिजे.  कौशल्य विभागाच्या ‘न्यू एज’ कोर्सेसच्या माध्यमातून रोबोटिक्सआर्टिफिशियल इंटेलिजन्सथ्रीडी प्रिंटिंगइलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी ईव्ही टेक्निशियनसोलर टेक्निशियन हे कोर्सेस जुलै महिन्यापासून सुरू होत आहेत. या कोर्सेसद्वारे भविष्यामध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत नव्याने प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या नवीन अभ्यासक्रमास प्रवेश घ्यावा, असेही आवाहन देखील श्री.लोढा यांनी केले.

मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते उद्योजक झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार यावेळी करण्यात आला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

ताज्या बातम्या

प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेसाठी केंद्र सरकार कडून निधी मिळावा – मंत्री जयकुमार रावल यांची...

0
नवी दिल्ली, दि.6  :- पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिल्लीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांची भेट घेऊन नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यांसाठी...

महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अश्विनी...

0
मुंबई, दि. ६ : महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.एस.व्ही.आर. श्रीनिवास (भाप्रसे) यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०५...

आरे परिसरातील अतिक्रमणांवर प्रतिबंध घाला नवीन बांधकामांना परवानगी नको – दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे

0
मुंबई, दि. 6 : आरे कॉलनी परिसरातील अतिक्रमाणांवर प्रतिबंध घालावेत, तसेच या भागात बांधकामांना महापालिकेने परवानगी देऊ नये, अशा सूचना दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे...

जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी – मंत्री गुलाबराव पाटील

0
केंद्र सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन नवी दिल्ली, दि. ६ :  महाराष्ट्र राज्य शासन ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याच्या जल जीवन मिशनच्या उद्दिष्टाला गती...

चर्मकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सकारात्मक – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

0
मुंबई, दि. 6 : चर्मकार समाजातील नागरिकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन अत्यंत सकारात्मक असून, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून...