गुरूवार, ऑगस्ट 7, 2025
Home Blog Page 136

सर्व शासकीय कार्यालयात सौर ऊर्जेचा  वापर सुरू करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. ७ :  राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात डिसेंबर २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार असून प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाऊर्जाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे , खासदार मेधा कुलकर्णी, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, आमदार भीमराव तापकीर, महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ.कादंबरी बलकवडे, महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक,  ऊर्जा दक्षता ब्युरोचे सचिव मिलिंद देवरे, अतिरिक्त महासंचालक डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, महाऊर्जासाठी येत्या काळात  दोन उद्दिष्टे महत्त्वाची आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करण्याला गती द्यावी लागेल. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना यशस्वी योजना असून त्या योजनेशी संलग्न असलेली राज्याची योजना सुरू करून पहिल्या टप्प्यात १०० युनिटपर्यंतचे सर्व ग्राहक  आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३०० युनिटपर्यंतचे सर्व ग्राहक सौर ऊर्जेवर आणायचे आहेत. ३०० युनिटपर्यंत वीजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांचे वीजचे देयक शून्यावर यावे असा प्रयत्न आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासंदर्भात महाऊर्जा हे काम चांगल्यारितीने करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अपारंपरिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची भरारी

मुख्यमंत्री  म्हणाले, हरित इमारतीसाठी असलेली सर्व मानके पूर्ण करणारी, निसर्गाचा पूर्णपणे उपयोग करणारी, ऊर्जेची बचत करणारी आणि आवश्यक असणारी ऊर्जा १०० टक्के निर्माण करणारी, महाऊर्जाची ही नवी इमारत हरित इमारतीचा उत्तम नमुना आहे. ऊर्जा बचतीच्या क्षेत्रात आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात, महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे. गेल्या २ वर्षात देशभरात ४ लाख कृषी पंप बसविण्यात आले असतांना राज्याने अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरला प्रोत्साहन देत ५ लाख सौर कृषीपंप बसविले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून  १६ हजार मेगा वॉट क्षमतेचे फिडर २०२६ पर्यंत सौर ऊर्जेवर परिवर्तीत करण्यात येणार आहेत. त्याचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे. विभाजीत पद्धतीने असलेला, आशियातील  हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. एकूणच सौर, पवन आणि हायड्रोजन क्षेत्रातही राज्याने भरारी घेतली असल्याचे श्री. फडणवीस म्हणाले.

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे वीजेचे दर कमी होणार

महाऊर्जाने गेल्या काही वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण करण्यात चांगली कामगिरी केली आहे. सौर ऊर्जेच्या निर्मितीत देशात आपण अग्रेसर आहोत. विभाजीत पद्धतीने सौर ऊर्जेवर वीज निर्माण करूनही देशात आपण महत्त्वाचे स्थान मिळविले आहे. कुसुम योजनेच्या अंमल बजावणीतही आपण पुढे आहोत. २०२६ च्या डिसेंबरपर्यंत कृषीची संपूर्ण वीजेची मागणी सौर ऊर्जेवर परिवर्तित करू शकू. गेल्या २० वर्षात दरवर्षी वीजेचे दर ९ टक्क्याने वाढवत आलो आहोत. मात्र २०२५ ते २०३० मध्ये दरवर्षी वीजेचे दर आपण कमी करणार आहोत.

२०३० पर्यंत ५२ टक्के वीज  अपारंपरिक स्रोताद्वारे निर्माण करणार

सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी येणाऱ्या समस्या दूर करण्याला प्राधान्य देत असल्याने वेगाने काम होत आहे. नुकताच रशियाच्या शासकीय कंपनीसोबत थोरियमपासून ऊर्जा निर्मितीत करार करण्यात आला असून हा करार भारतासाठी ऊर्जा क्षेत्राचे चित्र बदलणारा ठरेल,  असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कामांमुळे पर्यावरणाचा विनाश थांबविता येईल आणि २०३० पर्यंत ५० टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून निर्माण करण्याचे स्वप्नही पूर्ण होईल. २०३० पर्यंत राज्यात ५२ टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतातून निर्माण होईल, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते महाऊर्जाच्या प्रगती अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी अन्य मान्यवरांसह अपारंपरिक उर्जेसंदर्भातील प्रदर्शनाला भेट दिली. सुरवातीला त्यांच्या हस्ते महाऊर्जा कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले.

अशी आहे महाऊर्जा विकास अभिकरण इमारत

महाऊर्जाच्या औंध येथील नवीन इमारतीचे बांधकाम पर्यावरण पूरक (ग्रीन बिल्डिंग), सुपर इ.सी.बी.सी. व नेट झिरो एनर्जी संकल्पना धर्तीवर करण्यात आले आहे.  यामध्ये पोरोथम ब्लॉक, डबल ग्लेज्ड विंडोज, सिरॅमिक जाळी, रेडियन्ट कुलिंग सिस्टिम, अर्थ टनेल ट्युब सिस्टिम, व्हेंच्युरी इफेक्ट, टू स्टेज इव्हॉपरेशन सिस्टिम, सोला ट्युब व २९० कि.वॅ. क्षमतेचे पारेषण सलंग्न सौर संयंत्र इ. चा वापर करण्यात आला आहे.

000

राज्यात काल मुंबई शहर जिल्ह्यात सर्वाधिक ४१ मिमी पाऊस

मुंबई, 8 : राज्यात मागील 24 तासांमध्ये (8 जून रोजी सकाळपर्यंत) मुंबई शहर जिल्ह्यात सर्वाधिक 41 मिमी पाऊस झाला आहे. तर रायगड 20.8 मिमी, धाराशिव 13.8 मिमी, ठाणे 7.9 मिमी, रत्नागिरी जिल्ह्यात 6.7 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

राज्यात कालपासून आज 8 जून  रोजी सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाची सरासरी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे (सर्व आकडे मिलिमीटरमध्ये) : ठाणे 7.9, रायगड ,20.8, रत्नागिरी 6.7,  सिंधुदुर्ग 2,  पालघर 0.9, नाशिक 3.5, धुळे 1.9, नंदुरबार 0.3, जळगाव 0.9, अहिल्यानगर 5.7, पुणे 3.1, सोलापूर 3.8,  सातारा 3.5,  सांगली 2.6,  कोल्हापूर 3.1, छत्रपती संभाजीनगर 5, जालना 5.3, बीड 1.2, लातूर 4.5,  धाराशिव 13.8, नांदेड 0.7,  परभणी 2.9,  हिंगोली 0.5, बुलढाणा 0.8, वाशिम 0.2, यवतमाळ 0.3, वर्धा 0.1. अतिवृष्टी आणि संभाव्य पूर परिस्थिती बाबत उपाययोजना म्हणून एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथकांना आपत्कालीन परिस्थितीकरिता सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यात मुंबई-गोवा महामार्गावर निवळी घाटात एलपीजी गॅस टँकरची मिनीबसला धडक होऊन 29 जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. टँकरमधून गॅस गळती थांबवण्यासाठी जेएसडब्ल्यू टीम पोहचली असून गळती थांबवण्याचे काम सुरू आहे.

रायगड जिल्ह्यातील एक व्यक्ती पाण्यात बुडून मृत झाली आहे. तर नाशिक जिल्हा वादळी पावसामुळे एक प्राणी, वीज पडून दोन प्राणी, धुळे व लातूर जिल्ह्यात वीज पडून प्रत्येकी दोन प्राणी आणि जळगाव जिल्ह्यात वीज पडून एक प्राणी मृत झालेले आहे.  तसेच वादळी पावसामुळे जालना जिल्ह्यात दोन, जळगाव जिल्ह्यात वीज पडून एक आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात रस्ता अपघात मध्ये 29 व्यक्ती आणि 2 प्राणी जखमी झाली असल्याची माहिती राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून देण्यात आली.

००००

आमची प्रक्रिया पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वपूर्ण – भारत निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

मुंबई, ८ :  भारत निवडणूक आयोगाने काँग्रेस पक्षाला २४ डिसेंबर २०२४ रोजी सविस्तर उत्तर पाठवले असून, त्यात त्यांच्या उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट आणि तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले आहे. या अधिकृत पत्रव्यवहारानंतरही काँग्रेस नेते श्री. राहुल गांधी यांनी माध्यमांद्वारे पुन्हा शंका आणि आरोप मांडल्याने आयोगाने याबाबत खेद व्यक्त केला आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की, “निवडणूक आयोग एक स्वतंत्र आणि संविधानिक संस्था आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा त्याच्या नेत्याने आयोगाशी थेट पत्राद्वारे संपर्क साधल्यास, आम्ही निश्चितच उत्तर देतो आणि देत आलो आहोत.”

श्री. राहुल गांधी यांनी थेट आयोगाशी संवाद साधण्याऐवजी वारंवार माध्यमांतून आरोप करणे हे आश्चर्यकारक आणि खेदजनक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यांनी माध्यमांमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी थेट निवडणूक आयोगाशी पत्राद्वारे संपर्क साधावा, अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे.

“निवडणूक आयोगाकडे विचारलेल्या अधिकृत प्रश्नांना उत्तर देण्याची आमची प्रक्रिया पारदर्शक आणि ठोस आहे,” असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

हा संवाद माध्यमांमधून न करता थेट आयोगाशी केल्यास, लोकशाही प्रक्रियेस अधिक बळकटी मिळेल आणि संवाद अधिक परिणामकारक ठरेल, असे भारत निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.

000

प्लास्टिकचे वापर टाळा, कापडी पिशवी वापर करा, पर्यावरणाचे संरक्षण करा -पंकजाताई मुंडे

सोलापूर, दि. ७ – श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान अक्कलकोट येथे पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी भेट देऊन प्लास्टिक बंदी बाबत सर्व भक्तांना आवाहन केले . याप्रसंगी प्लास्टिक बंदीचे महत्त्व समजावून सांगून कापडी पिशवीचा वापर करावा असे आवाहन केले .
प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र या अभियानानुसार प्रथम राज्यातील सर्व तीर्थक्षेत्र प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या नियोजनाप्रमाणे पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान येथे भेट दिली. सर्व स्वामी भक्तांशी संपर्क साधून प्लास्टिक मुळे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणामाविषयी प्रबोधन केले . प्लास्टिक बंदीचे महत्त्व समजावून सांगितले .प्लास्टिक बंदी सक्तीचे करण्यात आल्याचे देखील यावेळी त्यांनी नमूद केले . प्लास्टिक मुळे कॅन्सर सारखा आजार देखील जडला जातो . याकरिता तीर्थक्षेत्र परिसरामध्ये प्लास्टिक कॅरीबॅगचा वापर न करता कापडी पिशव्यांचा वापर करावा .दुकानदाराने देखील माफक दरामध्ये कापडी पिशवी शिवून त्याचा वापर करावा . असे आवाहन याप्रसंगी पंकजाताई यांनी केला .
मंदिर समितीचे कारभार व स्वच्छता पाहून पंकजाताई यांनी समाधान व्यक्त केला . याप्रसंगी मधील समिती चेअरमन महेश इंगळे यांच्या हस्ते स्वामी प्रतिमा व स्वामी वस्त्र देऊन पंकजाताई मुंडे यांचा स्वागत करण्यात आला .

पर्यावरणमंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी केलेल्या आवाहनानुसार अक्कलकोट शहरामध्ये प्लास्टिक बंदीची कारवाई मोठ्या प्रमाणात सक्तीची केली जाईल . याकरिता नागरिक व व्यापाऱ्याने प्लास्टिक पिशवीचे वापर करणे टाळून कापडी पिशवीचा वापर करावा, असे अक्कलकोट नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी सांगितले.
याप्रसंगी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी ,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निखिल मोरे , मुख्याधिकारी रमाकांत डाके ,श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थानचे चेअरमन महेश इंगळे, महेश हिंडोळे, प्रथमेश इंगळे, तालुका कृषी अधिकारी व विविध संस्थेचे पदाधिकारी ,स्वामीभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

नवउद्योजकांसाठी डॉ.प्रमोद चौधरी यांचे पुस्तक प्रेरक ठरेल-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. ७ : भारताची भविष्यातील  वाटचाल आणि कार्बनचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आवश्यक वाटचालीचा रोडमॅप डॉ. प्रमोद चौधरी यांच्या पुस्तकातून मांडण्यात आला आहे. पुस्तकात मांडण्यात आलेले त्यांचे विचार आणि अनुभवांच्या बोलामुळे नवउद्योजकांना आणि देशासाठी काही करण्याची उर्मी असणाऱ्यांना प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

डॉ. प्रमोद चौधरी यांच्या उद्योजकीय प्रवासावर आधारित ‘पैलतीरावरून… तर असं झालं’ या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, प्राज इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष व पुस्तकाचे लेखक डॉ. प्रमोद चौधरी, भारतीय मराठी साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष  प्रा. मिलिंद जोशी, प्रकाशक विकास सोनी, अतुल मुळे आदी उपस्थित होते.

डॉ. प्रमोद चौधरी यांच्यासारख्या नाविन्याचा ध्यास असणाऱ्या संशोधकाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन करतांना आनंद होत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, पुस्तकाचे सिंहावलोकन करतांना त्यांचे जीवन आणि संघर्षासोबत पुढच्या पिढीसाठी त्यांनी मांडलेले विचार महत्वाचे वाटतात. एखाद्या व्यक्तिचे व्यक्तिमत्व त्याच्या विचारातून लक्षात येते. पुस्तकातून डॉ. चौधरी यांच्या जगण्यातील मूल्ये कळतात, त्यांनी कठीण परिस्थितीतून मिळवलेले यश लक्षात येते. गुणवत्ता, तंत्रज्ञान, विश्वास आणि प्रामाणिकपणाच्या बळावर त्यांनी उद्योग क्षेत्रात यश संपादन केले.

पुस्तकातून २००९ ते २०१४ या संघर्ष काळातील उद्योगाची स्थिती मांडण्यात आली आहे. इथेनॉलच्या संदर्भात तत्कालिन प्रधानमंत्री  स्व. अटल बिहारी वाजपेयी असतांना अनुकूल निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात आलेल्या संकटावर डॉ. चौधरी यांनी नवे उपाय योजून यशस्वीपणे मात केली. २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या काळात इथेनॉलबाबत अनुकूल धोरण लागू करण्यात आले. हे धोरण प्रभावी लागू करण्यासाठी डॉ. चौधरी यांच्या सुचनेनुसार त्यात आणखी चांगले बदल करण्यात आले आणि त्यातून २० टक्क्यापर्यंत इथेनॉलचे संमिश्रण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून एकप्रकारे १ लाख कोटीपेक्षा अधिकचे परकीय चलन वाचवू शकत आहोत. या आत्मनिर्भरतेच्या स्वप्नाला तंत्रज्ञान आणि सहकार्य प्राजने पुरविले, अशा शब्दात श्री. फडणवीस यांनी डॉ. चौधरी यांच्या कार्याचा गौरव केला.

ते पुढे म्हणाले, टूजी इथेनॉलमुळे कृषी क्रांती शक्य झाली आणि शेतकऱ्यांचे सबलीकरणाकडे वेगाने वाटचाल सुरू झाली. साखर उद्योगासमोर आलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान देण्याचे कार्य आणि साखर कारखानदारीपुढे नेण्यामागे प्राजचे प्रयत्न आहेत. साखर उद्योगावर आधारित लाखो शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी उपपदार्थ निर्मिती महत्वाची ठरली आहे.  प्राजच्या माध्यमातून उप पदार्थांची अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. स्वच्छ विमान इंधन निर्मितीतही प्राजने मौलिक योगदान दिले आहे. डॉ. चौधरी यांच्या प्रयत्नांमुळे सीबीजीचे धोरण ठरविण्यात मदत झाली. त्यातून नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण होतांना दिसत आहे.

देशासमोर प्लास्टिकचे संकट फार मोठे आहे. अविघटनशील प्लास्टिकच्या विघटनाचे तंत्रज्ञान प्राजमध्ये तयार करण्यात येत आहे. याच्यावर आधारित उद्योग देशात उभे करण्यासाठी डॉ. चौधरी यांनी मार्गदर्शन केल्यास अर्थकारण आणि पर्यावरण दोन्हीसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला. डॉ. चौधरी यांचे हे राष्ट्रकार्य असेच सुरू रहावे, अशा शुभेच्छाही त्यांनी दिल्या.

प्रा. जोशी म्हणाले, भाषा आणि उद्योग यांचा जवळचा संबंध आहे. जागतिक स्तरावर मराठी उद्योजक यशस्वी होतांना तो मराठी भाषेचा सन्मान असतो. कोणतीही पार्श्वभूमी नसतांना ग्रामीण भागातून आलेल्या चौधरी यांची ही यशकथा युवकांना प्रेरणा देणारी आहे. जैव इंधन आणि जैव वायुच्या क्षेत्रात डॉ. चौधरी यांनी बहुमोल योगदान दिले आहे. त्यामुळे खनिज इंधनावरचे देशाचे अवलंबित्व कमी झाले आहे. नाविन्याचा ध्यास धरणारे आणि काळाच्या पुढे पाहणारे ते द्रष्टे उद्योजक आहेत. तरुण पिढीच्या आशा आकांक्षा जागविणारे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे हे पुस्तक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लेखक डॉ. चौधरी यांनी पुस्तकाविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, गेल्या काही वर्षात देशात जैव इंधनाच्या विकासाला गती मिळाली आहे. या विकासाचा ध्यास घेवून केलेल्या प्रयत्नांची माहिती पुस्तकात देण्यात आली आहे. यापुढील टप्प्यात जैव इंधनाचा अधिक उपयोग व्हावा यासाठी प्रयत्न करायचे आहे. शासनाकडून या दिशेने प्रयत्न होत आहेत. यामुळे कार्बनचे प्रमाण कमी करून पर्यावरणाला खूप मोठा फायदा होणार आहे. एनर्जी ट्रान्झिशनसाठी प्राजतर्फे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. सोनी यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले.

कार्यक्रमाला आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आदी उपस्थित होते.

000

मॉडेल सोलर व्हिलेज योजना

सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेंतर्गत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ ही गावांना प्रोत्साहन देणारी योजना राबवित आहे. या योजनेविषयी ही माहिती…

आपला भारत देश‌ पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य आणि राज्यातील गावे-घरे मोफत सोलर वीजेने ऊर्जावान करण्याचा संकल्प केंद्र व राज्य शासनाने केला आहे. अनेक नागरिक आपल्या निवासस्थानी सोलर यंत्रणा स्थापित करून वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याची अनेक उदाहरणं आपल्या सभोवताली दिसत आहेत. याच दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत शासन ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ ही गावांना प्रोत्साहन देणारी योजना राबवित आहे.

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेंतर्गत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ या घटकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी ज्ञापन प्रसिध्द केले आहे. त्यानुसार राज्यात ही योजना राबविण्याकरीता महाऊर्जा व महावितरणमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात एक गाव याप्रमाणे राज्यात २४ गावे महावितरण व १२ गावे महाऊर्जामार्फत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत.

या अनुषंगाने अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांपैकी अमरावती जिल्ह्यातील एक गाव महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत, अशी माहिती महाऊर्जाचे अमरावती विभागीय व्यवस्थापक प्रफुल तायडे यांनी दिली आहे.

पी. एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेंतर्गत मॉडेल सोलर व्हिलेज या योजनेच्या संर्वांगीण व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती (DLC) नुकतीच गठीत करण्यात आली असून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) हे या समितीचे सदस्य असून विभागीय महाव्यवस्थापक, महाऊर्जा हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

मॉडेल सोलर व्हिलेज योजनेसाठी गाव निवडीबाबत पुढीलप्रमाणे निकष केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाव्दारे निश्चित करण्यात आले आहेत. १) जिल्ह्यातील निवड केलेले गाव हे महसूल गाव असावे व त्याची लोकसंख्या जनगणनेनुसार किमान ५ हजारापेक्षा जास्त असावी. २) स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या गावांमध्ये स्पर्धेच्या कालावधी दरम्यान जास्तीत जास्त विविध अपारंपारिक ऊर्जा साधने/सौर उपकरणे आस्थापित करणे गरजेचे आहे. सौर उपकरणांमध्ये पी.एम. सुर्यघर योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त घरांवर सोलर रुफ टॉप प्रकल्प उभारणी करणे तसेच पी.एम. कुसुम योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त सौरपंप अथवा इतर विकेंद्रीत अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करणे गरजेचे आहे. व या अनुषंगाने या सर्व अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता १० मेगा वॅट पर्यंत असणे अपेक्षित आहे. ३) याकरीता सी.एस.आर.निधी, विभागाचा निधी किंवा जिल्हास्तरीय निधी व इतर उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करता येईल. ४) अग्रणी बँकेमार्फत वैयक्तिक लाभार्थ्याला सौर प्रकल्प उभारणीकरीता बँकेच्या पात्रता निकषानुसार कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. ५) स्पर्धेतील विजेत्या गावाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाऊर्जातर्फे तयार करण्यात येईल व प्राप्त होणाऱ्या एक कोटी एवढ्या केंद्रीय वित्तीय सहाय्यामधून गावाला पुढीलप्रमाणे गावातील कामे करता येतील.

गावासाठी सामुदायिक सौर प्रकल्प (बी.ई.एस.एस.) किंवा इतर प्रकल्प, एन आर एल एम बचत गटांसाठी विविध सौर प्रकल्प, गावातील शासकीय ईमारतींचे सौर विद्युतीकरण, सौर आधारित व इतर प्रकल्प, सौर कृषी पंप, इतर सौर अधारित तंत्रज्ञानावर असलेले अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प, बचत गट/प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्था/डेअरी/मत्स्योद्योग प्रकल्प इत्यादी प्रकल्पासाठी ९० टक्के अर्थसहाय्य दिल्या जाणार आहे. या अनुषगांने निकषानुसार अमरावती जिल्ह्यातील पात्र असेलल्या गावांकडून १६ जून २०२५ पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. अधिकाधिक गावांनी पुढाकार घेऊन आपले गाव आदर्श आणि ऊर्जावान‌ करावे. याबाबत अधिक माहितीसाठी महाऊर्जा विभागीय कार्यालय,अमरावती यांचा दुरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्र.०७२१ २६६१६१०/८६६९९११०११ किंवा domedaamravati@mahaurja.com या ईमेलवर संपर्क साधावा किंवा कार्यालयास प्रत्यक्ष भेट देण्यात यावी.

 

संकलन

विभागीय माहिती कार्यालय,अमरावती

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कामांना वेळेत पूर्ण करा -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

नागपूर, दि.७ : ज्यांना निवारा नाही त्यांना साध्या दोन खोलीच्या घराची अपेक्षा असते. गावठान व गावठाणांच्या बाहेर घरकुलांसाठी समान न्यायांची भुमिका शासनाची आहे. घरकुलासाठी शासन आग्रही असून तेवढीच कार्यतत्परता संबंधित यंत्रणांनी दाखवून कोणत्याही प्रकारची अडकाठीची भुमिका यात ठेवता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक आज प्राधिकरणाच्या सभागृहात श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार संदीप जोशी, नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीना, सहायक आयुक्त सचिन ढोले यांच्यासह एनएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, घरकूल बांधकाम (प्रधानमंत्री आवास योजना), अमृत योजनेअंतर्गत पाणी व सिवेजलाईन, गुंठेवारी नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र प्रकरणे, हुडकेश्वर नरसाळा येथील मुलभूत विकास कामे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील नाले खोलीकरण या विषयावर आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या योजनेबाबत पात्र लाभार्थ्यांना, ग्रामीण भागातील सरपंचांना परिपूर्ण माहिती दिली पाहिजे. यादृष्टीने नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील सर्व सरपंचाची कार्यशाळा लवकर आयोजित करण्यात यावी. यात या योजनेची माहिती देत जनजागृती करुन नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण करण्यात यावे, असे मंत्री श्री. बावनकुळे यावेळी म्हणाले. खरबी व तरोडी येथील पट्टेधारकांना पट्टेवाटप, गुंठेवारीची काम गतीने करणे तसेच पायाभूत सुविधांना गती देण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

नागरिकांपर्यंत पोहोचा, संवाद साधा – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नगरपंचायत व नगरपरिषद मुख्याधिका-यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. यासाठी कार्यालयीन दिवशी दररोज दुपारी 3 ते 5 या वेळेत आपल्या कार्यक्षेत्रात फिरून सर्वसामान्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत त्या मार्गी लावाव्यात  तसेच आठवड्यातून एक दिवस कार्यक्षेत्रातील नागरिकांशी जनसंवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आज नगरपालिका व नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांच्या समवेत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खा. श्यामकुमार बर्वे, आ. कृष्णा खोपडे, आ. परिणय फुके, आ. चरणसिंग ठाकूर, आ. संजय मेश्राम, माजी आ. सुधाकरराव कोहळे, माजी आ. सुधीर पारवे, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्येक नगरपरिषद व नगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज या बाबींवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रीत करून त्या मार्गी लावण्यात याव्यात, अग्निशमन यंत्रणा सुस्थिती आहे का याची तपासणी, सांडपाणी, पूरपरिस्थितीचे नियोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (घरकुल) नोंदणीची युद्धस्थळावर अंमलबजावणी, नगरपालिका क्षेत्रात सीसीटीव्ही लावणे आदींची कार्यवाही करण्याचे निर्देश व आठवडाभरात नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्राचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

00000

सामाजिक न्याय विभागाचे विविध पुरस्कार जाहीर

मुंबई, दि. ७ जून : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, राज्यातील एकूण १३० पुरस्कारार्थ्यांची निवड या पुरस्काराकरिता करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये ९० व्यक्ती व ४० संस्थांचा समावेश आहे. या पुरस्कारांचे वितरण दिनांक १० जून २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे होणार आहे. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात देण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार या विविध पुरस्कारांची शासनाने घोषणा केली आहे.

या पुरस्कारासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने विविध समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या व्यक्तींना मुंबई येथे कार्यक्रम ठिकाणी घेऊन येण्यासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. पुरस्कारार्थी यांची निवास,भोजन व मुंबई दर्शनाची व्यवस्था शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. राज्यातील विभागाचे समाज कल्याण अधिकारी प्रत्यक्ष पुरस्कारार्थी यांच्या घरी जाऊन त्यांचे अभिनंदन करीत आहेत.

जाहीर करण्यात आलेल्या पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व संस्था याची माहिती पुढील प्रमाणे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार 61 व्यक्तीं -(प्रत्येकी 75 हजार), व 10 संस्था ( प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख) साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार २७ व्यक्तीं (प्रत्येकी 75 हजार ) व ६ संस्था ( प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख).कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार १ व्यक्तीं -(प्रत्येकी ५१ हजार ), व १ संस्था ( प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख ).संत रविदास पुरस्कार १ व्यक्तीं -(प्रत्येकी ५१ हजार), व १ संस्था ( प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख).शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक एकूण १४ संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था 7.50 लाख सन्मानपत्र , मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल,स्मृतीचिन्ह , शाल, व श्रीफळ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार ८ संस्था , राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख व तृतिय पुरस्कार 2 लाख विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 5, प्रत्येकी 1 लाख याप्रमाणे राज्यातील 90 व्यक्ती व 40 संस्थांचा एकूण 130 पुरस्कारार्थ्यांची निवड या विविध पुरस्काराकरीता करण्यात आलेली आहे.

या सर्व पुरस्कार वितरण सोहळयाचे नियोजन काटेकोर पद्धतीने होण्यासाठी विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदिप कांबळे, समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी विविध बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना निर्देशित केले आहे. विभागाचे सहसचिव सोमनाथ बागुल,उपसचिव रविंद्र गोरवे, मुंबई समाज कल्याण प्रादेशिक विभागाचे उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी व त्यांच्या टीमकडून कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात येत आहे.

00000

नदीजोड प्रकल्पासह गावपातळीवरील जलसंधारणाच्या कामातून महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्नावर यशस्वी मात करु –  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र

तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी

नागपूर,दि.७ :  महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठ्या धरणासमवेत नदीजोड प्रकल्प, जलसंधारण, जलपूनर्भरण, पाण्याचा पूनर्रवापर व इतर लहान मोठ्या प्रकल्पाची जोड देणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने आपण पश्चिमी वाहिनीतील नद्यांचे  समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्यापैकी 54 टी.एम.सी. पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा निश्चय केला आहे. याचबरोबर नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भातील अर्वषणग्रस्त भागात पाणी आणत आहोत. तापी खोऱ्यातील जे पाणी गुजरात मार्गे समुद्रात वाहून जाते त्यातील 35 टी.एम.सी. पाणी तापी खोऱ्यातच राहील, असे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पातून भविष्यातील महाराष्ट्र हा दुष्काळाचा आव्हानावर यशस्वी मात करुन उभा राहिलेला महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि जनकल्याणकारी समिती नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने वनामती सभागृह येथे तीन दिवसीय विदर्भ पाणी परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. परिणय फुके, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.अतुल वैद्य, वनामतीच्या संचालक डॉ. वसुमना पंत, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे संचालक राजेश सोनटक्के, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे उपसंचालक डॉ. चंद्रकांत भोयर, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान ब्युरो नागपूरचे संचालक डॉ. नितीन पाटील, प्र-कुलगुरू डॉ. सुभाष कोंडावार, कृषी सहसंचालक डॉ. उमेश घाटगे, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष हा अनेक वर्षांपासून राहिलेला आहे. पाणी नाही म्हणून सिंचन योजना नाही. सिंचना योजना नाही म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी नाही. यादुष्ट चकरामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे विदर्भ असे चित्र तयार झाले होते. ते दूर करण्यासाठी आपण पाण्याचा नियोजनावर अधिक भर दिला. 2014 मध्ये मी मुख्यमंत्री झाल्यावर बळीराजा योजना आणली. यात 90 योजना साकारल्या. जलयुक्त शिवार योजना राबवित जलसंवर्धन कार्यक्रमावर आपण भर दिला. शासनाच्या विविध योजना एकत्रित करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना या योजनेचे प्रमुख केले. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात लोकसहभागातून व्यापक चळवळ निर्माण झाली. लोकांनी गावांगावांमधून सुमारे 700 कोटी रुपये एवढा निधी जलसंधारणासाठी लोकसहभागातून उभा केला. या क्रांतीकारी निर्णयातून सुमारे 20 हजार गावांमध्ये पाण्याचे चित्र बदलल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 जमिनीचे क्षारीकरण रोकण्यासाठी पाण्याचा जपून वापर महत्त्वाचा

राज्यात ज्या ठिकाणी पाणी नाही तेथील वेगळे प्रश्न आहेत. ज्याठिकाणी शाश्वत पाणी आहे त्याठिकाणी वेगळे प्रश्न तयार झाले आहे. पाण्याच्या मोकाट वापरामुळे सुपिक जमिनी या क्षारयुक्त झाल्याने‍ शेतीसाठी कायमच्या अयोग्य होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यात तापी खोऱ्यामध्ये खारपानपट्टयातून वेगळे आव्हान आहे. यावर प्रभावी मात करण्यासाठी मोकाट पाण्याचा वापर बंद करुन ठिबक सिंचनसारखे उच्च कृषी तंत्रज्ञान वापरणे, मोकाट कॅनल ऐवजी पाईपलाईनने शेतात पाणी पोहोचविणे याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी

तापी खोऱ्यातील पुनर्भरणासाठी आपण नुकताच मध्यप्रदेश समवेत करार केला. या प्रकल्पातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम या भागातील जो खारपाण पट्टा आहे त्यावर आपल्याला मात करता येईल. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीला पाणी उपलब्ध होणार आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे 500 किमीची नदीचे जाळे विदर्भात साकारणार आहे. अनेक वर्षापासून अपूर्ण असलेल्या गोसीखूर्द प्रकल्पाचे 90 टक्के काम आपण पूर्ण केले आहे.  पाण्याची उपलब्धता यातून आपण करु शकलो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पोखरा योजनेतून विदर्भातील गावांमध्ये पाण्याचे ऑडीट

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प (पोखरा योजना) आपण विदर्भातील गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जल साक्षरतेच्यादृष्टीने, लोकसहभागाला चालना देण्यासाठी, शेतकऱ्यांपर्यंत उच्चकृषी तंत्रज्ञान पोहचविण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा जागर सुरु होईल. निसर्गाच्याकृपेने आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्याचे मोल नाही. वातावरण बदलामुळे जलसंवर्धन, जलपुनर्भरण, पाण्याचा पुनर्वापर या त्रिसुत्रीच्या माध्यमातून आपल्याला जलसमस्येवर मात करता येईल. पाणी अमूल्य असल्याने त्याचा योग्य प्रमाणात वापर करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. औद्योगिकीकरणामुळे नद्यांचे होणारे प्रदूषण हे नागरीकरणामुळे होणाऱ्या प्रदूषणापेक्षा कमी आहे. नद्यांचे प्रदूषण जर थांबवायचे असेल तर प्रत्येक शहरामधून नद्यात जाणारे पाणी हे प्रक्रीया करुनच सोडले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

परिषदेतून समस्यासमवेत उपायही सूचवा

तीन दिवस चालणारी ही परिषद अनेक प्रश्नांचा उहापोह करेल. यात अनेक तज्ज्ञ आपले विचार मांडतील. विविध प्रश्नांच्या मांडणी बरोबर ते प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी या परिषदेतून उपायांचे दस्ताऐवजही मिळतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. लोक सहभागावर आधारीत असलेल्या उपाययोजना पाणी प्रश्नाच्यादृष्टीने अधिक शाश्वत ठरतील, असे सांगून त्यांनी परिषदेला शुभेच्छा दिल्या.

पाण्याच्या योग्य वापराबाबत समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी या परिषदेच्या माध्यमातून सहभागी विद्यार्थी, नागरीक जलदूत म्हणून आपली भुमिका बजावतील असे प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले. कार्यक्रमाचे संचलन डॉ. अमृता इंदूरकर यांनी केले तर आभार कुलसचिव डॉ राजू हिवसे यांनी मानले. यावेळी  एसएफएसचे राहुल गौड, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. समय बनसोड, अधिसभा सदस्य तथा परिषदेच्या संयोजक श्रीमती शुभांगी नक्षीणे उंबरकर, डॉ. विजय इलोरकर, डॉ. राज मदनकर, जनकल्याणकारी समितीचे अध्यक्ष सुमंत पुणतांबेकर, दिपक देशपांडे, राष्ट्रीय सेवा योजना संचालक डॉ. सोपानदेव पिसे यांची उपस्थिती होती.

00000

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली पुरंदर तालुक्यातील पालखीतळांची पाहणी

पुणे, दि. : ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गावरील पालखीतळ आणि पालखी विसाव्यांची पाहणी केली. पालखीतळांवर वारकऱ्यांसाठी पाणी, स्वच्छतागृहे, आरोग्य आदी सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश यावेळी मंत्री श्री. गोरे यांनी दिले.

मंत्री श्री. गोरे यांनी नीरा विसावा तळापासून सुरुवात करून वाल्हे, जेजुरी, सासवड या पालखी मुक्काम तळांची आणि पिंपरी खुर्द, दौंडज शीव, साकुर्डे, यमाई शिवरी, बोरावके मळा या पालखी विसावा तळांची पाहणी केली.

यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, नीरा येथे सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सासवड प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे खत्री, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, पोलीस उप अधीक्षक तानाजी बर्डे, तहसीलदार विक्रम राजपूत आदी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, पालखीतळांच्या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी त्याच त्याच सुविधांची दुरुस्ती करत राहण्यापेक्षा कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण कराव्यात असे मुख्यमंत्री महोदयांचे निर्देश आहेत. त्यानुसार काम करण्याचे नियोजन असून प्रशासनाने प्रस्ताव द्यावेत.

नीरा विसावा स्थळ येथील पालखी विसाव्याच्या ठिकाणी काँक्रेटीकरण करणासाठी ५० लाख देण्यात येतील. पालखीपूर्वी हे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. नीरा नदी स्नानासाठी घाट बांधण्याचा प्रस्ताव द्यावा, अशा सूचनाही प्रशासनाला दिल्या.

यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस सुरू आहे. ठिकठिकाणी रस्ते खराब झालेले आहेत, काही पूल पडले आहेत. त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी. मोठ्या प्रमाणात पावसामुळे वारकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रत्येक पालखीतळावर त्याप्रमाणे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या

वाल्हे पालखीतळ येथून पालखीचे मार्गक्रमण गतीने आणि सुलभपणे व्हावे, यासाठी पालखीतळ ते सुकलवाडी, जीरपवस्ती ते गुळुंचे मार्गे नीरा हा पर्यायी रस्ता व्हावा, अशी मागणी असून त्यानुसार जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव करावा. पालखी तळाच्या शेजारच्या लहान रस्त्याच्या साईड पट्ट्या भरून घ्याव्यात. पालखीतळावरील सर्व पोलला सीसीटीव्ही बसवावेत, अशा सूचना दिल्या. यावेळी सरपंच अतुल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

जेजुरी येथे पालखीतळ पाहणीप्रसंगी आमदार विजय शिवतारे, राहुल कुल, जेजुरी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी चारुदत्त इंगुले आदी उपस्थित होते.

सासवड येथील पालखीतळाचा यापूर्वीच चांगला विकास करण्यात आल्यामुळे येथे काही अडचण येणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रत्येक पालखी तळाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या सोईसाठी 7 लाख 50 हजार चौरस फुटाचा मंडप  करण्यात येणार आहे. महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात वेगळी स्नानगृहे उभारण्यात येणार आहे. अनेक पालखी तळांवर पाणी साचते त्याबाबत मार्ग काढण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी श्रीमती द्विवेदी यांनी माहिती दिली की, घाट रस्त्यात पालखी महामार्गाचे  काम चालू असल्यामुळे सुरक्षेसाठी सध्याच्या रस्त्याचे बॅरिकेटिंग केले आहे. त्याच बरोबर ठिकठिकाणी स्वच्छता करण्याचे काम सुरू असून दिवे घाटातील कचरा काढण्यात आला आहे.

ग्रामविकास मंत्री यांनी घेतले मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन

ग्रामविकास मंत्री श्री गोरे यांनी जेजुरी येथे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत मल्हारी मार्तंड आणि म्हाळसादेवीचे दर्शन घेऊन अभिषेक व महापूजा केली. तसेच जेजुरी विकास आराखड्यातील कामांची पाहणी केली.

0000

ताज्या बातम्या

अळी व किडींपासून पिकांचे रक्षण हीच भरघोस उत्पादनाची हमी…

0
राज्यासह नागपूर विभागात समाधानकारक पाऊस झाला व  पेरणीही पूर्णपणे झालेली आहे. शेतात पीक डौलाने उभी राहत असून त्यांची वाढ व निकोपतेसाठी  शेतकऱ्यांना कसोशीने लक्ष...

बीड शहराच्या वैभवात भर घालणारी कामे करावीत – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
बीड, दि. ०७ (जिमाका): बीड शहरात सुरू असलेली विविध विकास कामे करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार काम करावी. बीडकरांच्या स्मरणात राहील तसेच शहराच्या...

पिकांचे अळी व किडीपासून रक्षण हीच भरघोस उत्पादनाची हमी…

0
राज्यासह नागपूर विभागात समाधानकारक पाऊस झाला व पेरणीही पूर्णपणे झालेली आहे. आता शेतात पीके डौलाने उभी राहत आहेत. त्यांच्या वाढीसाठी व निकोपतेसाठी  शेतकऱ्यांना कसोशीने...

अवयवदान मोठं पुण्याईच काम आहे… – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

0
मुंबई, दि ६ : “रक्तदानासारखं अवयवदानही समाजाने भीती न बाळगता स्वीकारलं पाहिजे. मृत्यू नंतर सुद्धा, अवयव रूपाने कोणाला तरी नवजीवन देणं, हे मोठं पुण्याईच...

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान : सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची मोठी संधी – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार...

0
मुंबई, दि. 6 : राज्यात 17 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार असून,...