मुंबई, दि. 5 : पर्यावरण आणि प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. त्याचे विपरीत परिणाम ग्लोबल वॉर्मिगच्या स्वरूपात पाहावयास मिळत आहेत. त्यामुळे एकल वापर प्लॅस्टिकचा वापर नकोच, असा संकल्प आजच्या जागतिक पर्यावरण दिवशी करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

‘भामला फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे वांद्रे येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आजच्या पर्यावरण दिनानिमित्त ‘सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन’ अशी संकल्पना घेऊन राज्य शासन काम करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  लाईफ स्टाईल फॉर एन्व्हायरमेंट ही संकल्पना मांडली आहे.  ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे अवेळी पाऊस, वाढते तापमान आदी समस्या जगाला भेडसावत आहेत. या समस्येवर वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संवर्धन हाच उपाय आहे. प्रदूषण निर्मूलनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. मात्र, या प्रयत्नांना नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. नागरिकांचे सहकार्य मिळाल्यास प्रदूषण निर्मूलन चळवळीस बळ प्राप्त होईल. प्रदूषण निर्मूलनासाठी ‘भामला फाऊंडेशन’ या संस्थेचे सुरू असलेले कार्य कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

• क्लस्टर योजनेतून पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरे मिळणार

• १५०० हेक्टर जागेवर टप्प्याटप्प्यात राबविणार योजना

ठाणे, दि. ५ (जिमाका) : ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचे काम सुरू करणे हे माझे स्वप्न आहे. सुमारे १५०० हेक्टर जमिनीवर वेगवेगळ्या टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार घरांची निर्मिती होणार आहे. हा एक ऐतिहासिक प्रकल्प होणार आहे. ज्या दिवशी या योजनेतील घराची चावी नागरिकांना मिळेल तो दिवस माझ्यासाठी सर्वात परमोच्च आनंदाचा दिवस असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास करण्यासाठी आखलेल्या ठाण्यातील समूह विकास योजनेच्या (क्लस्टर) कामाचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांच्या सुविद्य पत्नी श्रीमती लता शिंदे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा ठाण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) व अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण मंत्री रविंद्र चव्हाण, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार कुमार केतकर, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार संजय केळकर, माजी आमदार रविंद्र फाटक, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर आदी उपस्थित होते. किसन नगर येथील समूह विकास योजनेच्या कामांची सुरुवात 1997 मध्ये पडलेल्या साईराज इमारतींतील रहिवासी दाम्पत्यांच्या हस्ते पूजा करून करण्यात आली. यावेळी क्लस्टर योजनेच्या लोगोचे अनावरण मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, 1997 मध्ये ठाण्यातील साईराज इमारत पडल्यानंतर अनधिकृत धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अनधिकृत इमारती या गरजेपोटी बांधल्या होत्या. घरे अनधिकृत असली तरी माणसे तर अधिकृत होती. त्यामुळे या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तेव्हापासून अनेक आंदोलने, संघर्ष केले. आज कित्येक वर्षानंतर या योजनेचे काम सुरू होत आहे. ही योजना मार्गी लागण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांचे सहकार्य लाभले. ठाण्यातील या क्लस्टर योजनेचे काम आता सुरू झाले असून इमारती पूर्ण होईपर्यंत ते काम सुरू राहिल. या योजनेत नुसतेच इमारती उभ्या राहणार नाहीत, तर येथे मोकळी मैदाने, उद्याने, आरोग्याच्या सुविधाही असतील. एक सुनियोजित शहर उभारण्याचे आमचे स्वप्न आहे. सिडकोद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या दर्जा पेक्षाही चांगल्या गुणवत्तेची घरे येथे उभारण्यात येतील. अधिकृत इमारती व सध्या सुरु असलेल्या पुनर्विकास योजनेतील इमारतींना या क्लस्टर योजनेत समावेश हा ऐच्छिक ठेवला असून यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीराभाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मीरा भाईंदरमधील क्लस्टर योजना दिवाळीनंतर सुरू होईल, असेही मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक तेथे नियमात बदल करून आता असे प्रकल्प शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, महाप्रित, एसआरए आणि अन्य सर्व गृहनिर्माण संस्थांची मदत घेऊन हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

हे शासन सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. गेल्या अकरा महिन्याच्या काळात सर्वसामान्यांसाठीच निर्णय घेण्यात आले आहे. थांबलेल्या प्रकल्पांना या सरकारने चालना दिली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार श्री. केतकर म्हणाले की, पत्रकार असल्यापासून ठाण्यातील क्लस्टरचा संघर्ष पाहिलेला आहे. ही योजना सुरू होईल की नाही, याविषयी शंका होती. मात्र, आता ही योजना प्रत्यक्षात सुरू होत असल्याचा आनंद आहे. पूर्वी ठाण्याला खेडेगाव समजत होते. मात्र, आता या योजनेमुळे ठाण्याला मुंबईचा दर्जा मिळेल.

आमदार श्री. केळकर म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश मोठ्या वेगाने वाढत आहे. येथील नागरिकांना चांगल्या सुखसोई देण्याचे काम या शासनाच्या काळात होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली क्लस्टर योजनेला चालना देण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. क्लस्टर योजनेचे काम मार्गी लावण्यासाठी श्री. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री व्हावे लागले. ठाण्यातील विविध भागातही ही योजना राबविण्याची गरज आहे. मिनी क्लस्टर योजनेची अनेक भागात गरज असून शासनाने यावर विचार करावा.

यावेळी सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी मनोगत व्यक्त केले तर महापालिका आयुक्त श्री. बांगर यांनी प्रास्ताविकात क्लस्टर योजनेची माहिती दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील नागरिक ज्याची वाट पाहत आहेत, तो क्लस्टर योजनेच्या कामांची सुरुवात होण्याचा दिवस आज आला आहे. आज ठाणेकरांच्या भाग्याचा दिवस आहे. ठाणे शहरात शौचालये दुरुस्ती, सौंदर्यीकरण, रस्ते विकासाची अनेक कामे सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे उपक्रमातून ठाणे शहराचा चेहरा बदलत असल्याचे श्री. बांगर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांना जमिनीचे ताबा पत्रे देण्यात आली तर  महाप्रितचे बिपीन श्रीमाळी यांना करारनामा पत्र देऊन गौरविण्यात आले. याशिवाय या योजनेसाठी सहकार्य करणाऱ्या महापालिका आयुक्त श्री. बांगर, वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रँक्टर, संजय देशमुख, विशेष सल्लागार मंगेश देसाई यांच्यासह जमिन मालकांचा मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतीचा सामूहिक पुर्नविकास करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री  श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या योजनेच्या कामाची सुरूवात अंतिम भूखंड क्र. 186/187 या वरील 7753 चौ.मी क्षेत्रफळावरील भूखंडावर त्याचप्रमाणे रस्ता क्रमांक 22 लगतचा भूखंड क्रमांक एफ – 3 या ठिकाणी 19275 चौ.मी. एवढ्या जागेवर करण्यात येणार आहे. नागरी पुनरुत्थान 1 व 2 ची अंमलबजावणी  सिडकोमार्फत होणार आहे. त्याचप्रमाणे समूह विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. या प्रशस्त कार्यालयाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे हस्ते झाले.

000

सिंधुदुर्ग येथे तंत्रज्ञान केंद्रासाठी, तर राज्यात १५ ठिकाणी विस्तारित केंद्रांसाठी जागा

मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान असून यासंदर्भात विविध योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग येथे तंत्रज्ञान केंद्राला जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  विस्तारित केंद्रांसाठी १५ विविध ठिकाणी जागा निश्चित केल्या असून काथ्या (कॉयर) उद्योग केंद्रासाठी कुडाळ येथे इमारत आणि खादी ग्रामोद्योगच्या वस्तू विक्रीसाठी मोठ्या शहरांमध्ये पालिकेच्या जागा देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. रजनीश, सहसचिव अतिश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची क्षमता मोठी असून ते प्रत्येक क्षेत्रासाठी फायदेशीर आहे. उद्यम नोंदणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून २९ लाखांहून अधिक उद्योगांनी एमएसएमई पोर्टलवर नोंदणी केली आहे असे सांगून एमएसएमई क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र हे पायाभूत सुविधांमध्ये देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला १८ नोड उभारण्यात येत आहेत, त्यात एमएसएमई उद्योग सुरू करुन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगून एमटीएचएल, मुंबई-पुणे महामार्ग विकासाचे राजमार्ग ठरणार आहेत. यामुळे उद्योग त्यातून उत्पादने आणि त्यांची निर्यात वाढण्यास मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियनचा सहभाग देण्याचा निश्चय केला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांच्या मार्केटिंगसह या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम विभागाचे मोठे सहकार्य लाभणार असून त्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली. खादी ग्रामोद्योग आणि काथ्या (कॉयर) उत्पादनांच्या विक्रीसाठी बृहन्मुंबई, ठाण्यासह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना देतानाच मरोळ येथे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाच्या प्रदर्शन केंद्राला मान्यता देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यात जास्तीत-जास्त तरुणांना प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा म्हणून तंत्रज्ञान केंद्र (टेक्नॉलॉजी सेंटर्स) उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई आणि औरंगाबादमध्ये तंत्रज्ञान केंद्रे यापूर्वीच कार्यरत झाली असून नागपूर, पुणे येथे या केंद्रांसाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध होणार आहे. सिंधुदुर्ग येथील केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. त्याशिवाय अमरावती आणि नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे अतिरिक्त तंत्रज्ञान केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दाखवली. विस्तारित केंद्रांसाठी  दिंडोरी, सुपा, केसुर्डी, बिडकिन, बुटीबोरी, यवतमाळ, कृष्नूर, नरडाणा, ताडाळी आदी १५ ठिकाणी जागा उपलब्ध असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विस्तारित केंद्र सुरू करण्यासाठी तसेच ग्रामोद्योग विकास योजनेमध्ये ॲग्रो टुरिझमचा समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सर्वतोपरी सहकार्य – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे

उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती दिल्यास उद्योग महाराष्ट्रात येतील त्यातून राज्याचा विकास दर, दरडोई उत्पन्न आणि सकल उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करून महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री श्री. राणे यांनी दिली.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विभागासाठी सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून विविध प्रकारच्या योजना विभागाने तयार केल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विभाग कार्यरत असून या विभागाच्या योजना ग्रामीण भागात पोहोचल्या पाहिजेत, तिथे उद्योग सुरू झाले पाहिजेत, मूल्यवर्धित उत्पादनांची माहिती उद्योग विभागाने तरुणांना देऊन प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग महाराष्ट्रात येतील यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केंद्रीय मंत्री श्री. राणे यांनी केले. खासगी जमिनीवर उद्योगाची परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे असे सांगून बंद पडलेल्या उद्योगांचे सर्वेक्षण करा आणि ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही श्री. राणे यांनी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यावेळी उद्योग विभागाच्या वतीने राज्यात सुरू असलेल्या उपक्रमांचे आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विभागाच्या योजनांची माहिती देणारे सादरीकरण करण्यात आले.

000