शनिवार, जून 28, 2025
Home Blog Page 1325

अन्न प्रक्रिया उद्योजकांसाठी संधी : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनात आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत केंद्र शासनाची ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’ ही कृषी विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सर्व प्रकारच्या सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था, स्वयंसहाय्यता गटांना उद्योग सुरु करता येतो. सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि नवीन सूक्ष्म  अन्न प्रक्रिया सुरु करणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. पारंपारिक व स्थानिक उत्पादनांना यात प्रोत्साहन देण्यात येते. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक लाभार्थी तसेच गट लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केले आहे. सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षासाठी ही योजना राबविली जात आहे. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक गट यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे, सामाईक सेवा जसे साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे तसेच सूक्ष्म  अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

वैयक्तिक लाभार्थी निवडीचे निकष

या योजनेंतर्गत अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपायटरी, भागीदारी, प्रायव्हेट लि.) असावा. अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असावे. शिक्षणाची अट नाही. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी. तसेच प्रकल्प किमतीच्या किमान 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी. वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, नवउद्योजक, कार्यरत उद्योजक, महिला, प्रगतशील शेतकरी, शेतकरी उत्पादन संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी इ. यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखपर्यंत क्रेडीट लिंक सबसिडी आधारावर अनुदानाचा लाभ देय आहे.

गट उद्योजकांसाठी निकष

सामाईक पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्था लाभ घेऊ शकतात. या घटकासाठी 3 कोटी कमाल मर्यादेसह पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के क्रेडीट लिंक कॅपिटल सबसिडी देय आहे.

समाविष्ट प्रक्रिया उद्योग

या योजनेंतर्गत फळे व भाजीपाला उत्पादन प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया, बेकरी उत्पादने, धान्ये प्रक्रिया, मसाले, लागवड पीके, मासे व सागरी उत्पादने प्रक्रिया, तेलबीया प्रक्रिया, मांस व पोल्ट्री उत्पादने, किरकोळ वन उत्पादने प्रक्रिया यांचा समावेश होतो.

ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म  अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गटातील सदस्यांना बीज भांडवल अंतर्गत खेळते भांडवल किंवा गुंतवणीसाठी 40 हजार रुपये प्रति सदस्य व प्रति स्वयंसहायता गटास कमाल रक्कम 4 लाख रुपये देय आहे.

संपर्क कोठे साधावा ?

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा वैयक्तिक लाभार्थी तसेच स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्यांनी बीज भांडवलासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन अर्ज सादर करावा. अधिक माहितीसाठी विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा), जिल्हा नोडल अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

अपर्णा यावलकर

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती  कार्यालय,

अमरावती.

नीती आयोगाकडून महाराष्ट्र ब्लॉकचेन जात प्रमाणपत्र प्रकल्पाचे कौतुक

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता  सोसायटी, एटापल्ली उपविभाग व झुपल लॅब्ज (Zupple Labs) च्या संयुक्त विद्यमाने एटापल्ली येथे जात प्रमाणपत्र ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर निर्गमित करण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हा प्रकल्प देशातील एक विशेष आणि एकमेव ब्लॉकचेन प्रकल्प असून नीती आयोगाने त्याला मॉडेल ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे.

भारतातील सार्वजनिक धोरण क्षेत्रात उच्चस्तरीय थिंक टँक असणाऱ्या नीती आयोगाने महाराष्ट्र ब्लॉकचेन जात प्रमाणीकरण प्रकल्पाला डिजी-लॉकर, उमंग ॲप इत्यादींमधे मान्यता दिली आहे तसेच भारतातील एक मॉडेल ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प म्हणून त्याची निवड केली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली उपविभागात राबविण्यात आलेला हा प्रकल्प, आदिवासी रहिवाशांना जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करतो ज्यामुळे या प्रमाणपत्रासोबत छेडछाड करणे शक्य होत नाही आणि हे प्रमाणपत्र काही सेकंदात पडताळता येतात.

महाराष्ट्र राज्य देशातील सर्वाधिक औद्योगिकरण असलेले राज्य आहे आणि औद्योगिकतेला नाविन्यतेची साथ देऊन, महाराष्ट्रातील स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासासाठी, नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता  सोसायटी कार्यरत आहे.

स्टार्टअप्सना शासनासोबत काम करण्याची संधी देण्यासाठी तसेच प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक वार्षिक उपक्रम आहे. या अंतर्गत विजेत्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन / सेवेंच्या प्रकल्पांची प्रायोजिक तत्वावर अंमलबजावणी शासनाच्या विविध विभागांबरोबर करण्यासाठी सहाय्य केले जाते. स्टार्टअप वीक २०२० चे विजेते झुपल लॅब्ज (Zupple Labs) चा उपक्रम गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली उपविभागामध्ये राबवण्यात आला.

शासकीय सेवांची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या नाविन्यपूर्ण वापरासाठी नीती-आयोगाने या प्रकल्पाची निवड केली आहे. आदिवासी रहिवाशांना शासकीय सेवांचा लाभ मिळणे सोपे झाल्यामुळे या प्रकल्पाचा महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिणामही झाला आहे.

महाराष्ट्रातील ब्लॉकचेन जात प्रमाणीकरण प्रकल्पाचे यश हे भारतातील ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी एक पथदर्शक टप्पा मानला जात आहे. या प्रकल्पाने शासकीय सेवांची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची क्षमता दाखवून दिली आहे आणि त्यामुळे इतर शासकीय उपक्रमांमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. एन.रामास्वामी यांनी सांगितले की, “प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठी नाविन्यता सोसायटीकडून विशेष उपक्रम राबवविले जात आहेत. या नाविन्यपूर्ण यंत्रणेमुळे, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, जात प्रमाणपत्रांच्या गैरवापरास आळा बसेल तसेच येणाऱ्या काळात प्रशासनद्वारे इतर प्रमाणपत्रे ब्लॉकचेनद्वारे निर्गमित केले जातील”

गडचिरोली जिल्ह्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी शुभम गुप्ता यांनी  सांगितले की “महाराष्ट्र ब्लॉकचेन जात प्रमाणीकरण प्रकल्पाचे यश हे महाराष्ट्र राज्यासाठी एक मोठा विजय आहे. हा प्रकल्प हे दर्शवितो की शासन आपल्या नागरिकांचे जीवन सुधारण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास वचनबद्ध आहे.”

नीती आयोगाच्या अहवालामध्ये, “सामाजिक क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट पद्धती” या शीर्षकाने महाराष्ट्रातील ब्लॉकचेन जात प्रमाणीकरण प्रकल्प इतर राज्यांनी अनुसरण्यासाठी एक मॉडेल म्हणून दर्शवला आहे. इतर राज्यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी या प्रकल्पाची पुनरावृत्ती करावी. अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या पूर्वीच्या शिफारशी जसे की डिजिटल इंडिया मोहीम (उदा: ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-कोर्ट), नॅशनल डेटा अँड अॅनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म (NDAP), युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP) इत्यादींना देशभरात यश प्राप्त झाले आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारण्यात आले आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देत वेळेत प्रकल्प पूर्ण करा – पालकमंत्री संदिपान भूमरे

औरंगाबाद, दि. 05 (जिमाका) : शहरासाठी महत्वपूर्ण असणारी पाणीपुरवठा योजना, गरीबांसाठीची घरकुल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना, पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यान अशा अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. ह्या विकासात्मक कामांना गती देत  सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भूमरे यांनी दिले.

पालकमंत्री संदिपान भूमरे यांनी महानगर पालिका, एमएसईबी, विभागीय क्रिडा संकुल, ब्रम्ह गव्हाण उपसा सिंचन येाजना, पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यान, धुळे-सेालापुर महामार्गाची दुरूस्ती अशा अनेक  विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय, मनपा प्रशासक जी.श्रीकांत तसेच विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले शहरासाठी महत्वपूर्ण असणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम संथगतीने सुरू आहे. हे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी अधिकची यंत्रणा लावून जलद गतीने कामे पूर्ण करावेत. तसेच अंतर्गत पाईपलाईनचे काम गतीने करावे. योजनेची पाईपलाईन पूर्ण झाल्यावरच रस्त्यांची कामे हाती घ्यावेत तसेच काम करणाऱ्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन दिलेल्या काल मर्यादेत काम पूर्ण करावे. हर्सुल भागातील पाणीपुरवठ्याचे काम ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देखील संबंधितांना दिले.

मनपा प्रशासक जी श्रीकांत यांनी रामनगर तसेच सिग्मा हॉस्पिटल परिसरात वाहतूकीस अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्याबाबत पालकमंत्री यांना  सुचविले. तसेच  महापालिकेच्या नवीन इमारतीबाबत प्रस्ताव तयार करुन  संमतीसाठी पाठविणार असल्याचेही जी. श्रीकांत म्हणाले.

महानगरपालिकेची इमारत बांधताना अत्याधुनिक पद्धतीचा अवलंब करुन दर्जेदार इमारत उभारण्याचे निर्देश देखील पालकमंत्र्यानी यावेळी दिले.

नवीन प्रशासकीय संकुल तसेच पैठण येथील प्रशासकीय इमारतीच्या कामाला गती द्या

जिल्हा प्रशासनाच्या नवीन प्रशासकीय संकुलाच्या कामाला गती द्यावी तसेच पैठण येथील प्रशासकीय इमारत आणि नाट्यगृहाचे देखील काम लवकर सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी योवळी दिले.

जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांनी शहरातील नवीन विश्राम गृहाच्या सद्यस्थितीबाबत पालकमंत्री यांना माहिती दिली. ह्या विश्रामगृहाचे काम अंतिम टप्प्यात असून नोव्हेंबर पर्यंत हे विश्रामगृह तयार होणार आहे. तसेच पैठण येथील नवीन विश्रामगृहासाठी देखील जागा अंतिम करुन लवकरच काम सुरू करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

घरकुल योजनेसाठी जागांची पाहणी करण्याचे निर्देश

पालकमंत्री यांनी घरकुल योजनेचा आढावा घेतला. मनपा प्रशासक जी श्रीकांत यांनी या प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती दिली. गरीबांना स्वस्तात घरे मिळावे यासाठी जास्त घरे बांधणे आवश्यक आहे. हर्सुल परिसरात  घरकुलासाठी अधिकची जागा उपलब्ध होऊ शकते. सुंदरवाडी परिसरातील आरक्षण उठवले तर मोठी घरकुल योजना होऊ शकत असल्याचे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले. यासंबधी महापालिका स्तरावर कार्यवाही करुन शहरातील लोक प्रतिनिधीं सोबतच्या बैठकीचे नियोजन करावे. गारखेडा परिसरात धर्मवीर आनंद दिघे यांचे स्मारक बनविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी तसेच माहेश्वरी समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधीची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.

विभागीय क्रीडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण करा

विभागीय क्रीडा संकुलामध्ये सिंथेटीक ट्रॅक उभारण्यासाठी तसेच इतर सुविधांसाठी 17 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या सिंथेटीक ट्रॅकचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. खेळाडूंसाठी खरेदी करण्यात आलेले साहित्याचे वाटप करा. तसेच खेळाडू घडविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा निर्माण करुन खेळांडूमध्ये सकारात्मक भावना वृध्दीगंत करा असे देखील त्यांनी सांगितले.

ब्रम्हगव्हाण उपसा जल सिंचन योजनेच्या उर्वरित भूसंपादनाची प्रक्रीया तात्काळ पूर्ण करा.

ब्रम्हगव्हाण उपसा जल सिंचन योजनेअंतर्गत सोनवाडीसह 10 गावांच्या भूसंपादनाची प्रक्रीया पुर्ण झाली आहे. पुढील प्रक्रीया तात्काळ पूर्ण करुन गांवकऱ्यांना एका महिन्यात मावेजा देण्याचे निर्देश देखील पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यान सुशोभिकरणाचे कामे पूर्ण करा-

पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या सुशोभिकरणासाठी शासन आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात आलेला आहे. उद्यानाच्या सुशोभिकरणाची काम देखील सुरू आहेत. उद्यान पूर्ववत सुरू होण्यासाठी दिलेल्या वेळेत कामे पूर्ण करा जेणेकरुन पर्यटक शहरात येतील आणि शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधीत वाढ होईल.  उद्यानात निर्माण करण्यात येत असलेल्या सुविधांचा संपूर्ण विकास आराखडा सादर करा उद्यानाच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही.  पैठण प्रवेशव्दाराबाबत देखील महावितरणणे तात्काळ कार्यवाही करुन नियोजित वेळेत प्रवेशव्दाराचे काम पूर्ण करावे. धनगाव तसेच ओवा याठिकाणी तात्काळ ट्रासफार्मर बसविण्याच्या देखील सूचना केल्या.

 सोलापुर-धुळे महामार्गाची करणार पाहणी

सोलापुर-धुळे ह्या महामार्गाची जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका आहे. सोलापुर ते औरंगाबाद रस्त्याचे काम उत्कृष्ट आहे. परंतु औरंगाबाद ते कन्नड  दरम्यान रस्त्यांवर खड्डे पडले असल्याने अपघाताची शक्यता आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या दुरूस्तीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. तसेच पैठण रस्त्याचं देखील काम लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे तातडीने पूर्ण करावीत

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनेक कामे अपूर्ण अवस्थेत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित विभागांनी अपूर्ण रस्त्यांच्या कामांना गती देत  तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले.

‘शासन आपल्या दारी’ राज्यात क्रांती आणणारा कार्यक्रम- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सिंधुदुर्गनगरी दि. ६ (जि.मा.का) :- ‘शासन आपल्या दारी’  या कार्यक्रमाला होणाऱ्या गर्दीने सर्व विक्रम मोडले आहेत. राज्यात क्रांती आणणारा हा कार्यक्रम ठरेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कुठेही मागे हटणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरीय ‘शासन आपल्या दारी’ चा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आज कुडाळ येथे झाला. या प्रसंगी केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उद्योगमंत्री उदय सामंत, क्रीडा व युवक कल्याण, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, आमदार भारत गोगावले, रविंद्र फाटक, नितेश राणे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी, ‘माका ही गर्दी बघून खूप आनंद झालो. कसे असात… बरे असात ना…’ अशी मालवणी बोलीतून आपल्या भाषणाची सुरुवात करुन उपस्थितांची मने जिंकली. ते म्हणाले, कोकणी माणूस बाहेरुन फणसासारखा व आतून  गोड गऱ्या सारखा असतो. शासन आणि लाभार्थी यातील अंतर मिटवून टाकण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ याची सुरुवात पाटण येथून झाली. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा कार्यक्रम होतोय. एकाच छताखाली लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सर्वसामान्य लोकांना सरकार दरबारी चकरा माराव्या लागता कामा नयेत, अशा पध्दतीने राज्य कारभार केला पाहीजे. त्याच धर्तीवर शासन काम करीत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध योजनांसाठी ६७९ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. यात प्रामुख्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत बांधकाम, मौजे मिठबांव- गजबा देवी मंदिर परिसर, सिंधुरत्न समृध्द योजना, बॅ. नाथ पै स्मारक यांचा समावेश आहे.

पहिल्या कॅबिनेटपासून लोकाभिमुख निर्णय घेतले. राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, तरुण ज्येष्ठ नागरिक यांचं काहीतरी देणं लागतय म्हणूनच तुमच्या दारापर्यंत सरकार येवून तुम्हाला लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ कसा देता येईल, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. राज्याच्या अनेक योजनांना केंद्राचे शंभर टक्के पाठबळ मिळत आहे. ७ टीएमसी पाणी समुद्राला वाहून जाते. त्या प्रकल्पालाही निधी लागणार आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना विनंती करीत आहोत. निश्चितच कोकणाला पाठबळ मिळेल. कोकण विकास प्राधिकरणाचा निर्णय घेतला आहे. कोकणातला विकासाचा अनुशेष भरुन काढतोय. नोकरी, रोजगारांच्या माध्यमातून कोकण समृध्द करायचा आहे. रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प शासनाने घ्यायचे, असा निर्णय घेतला आहे. एलएनजीच्या माध्यमातून वातानुकुलित एसटी केल्या जातील.

सिंधुदुर्गातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार कुठेही मागे राहणार नाही. विकास असा झाला पाहिजे की, जगाला हेवा वाटला पाहीजे, असा संकल्प करुया, असेही मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लाभार्थीना प्रातिनिधिक स्वरुपात  शासन योजनांच्या लाभाचे प्रमाणपत्र, वाहनांच्या चाव्या, धनादेश वितरीत करण्यात आले.

केंद्रीयमंत्री श्री. राणे म्हणाले, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, साधनं, व्यवसाय-नोकरी, कोणत्या क्षेत्राची आवश्यकता आहे. हे विचारण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे स्वत: आले आहेत. जिल्ह्याला २०० कोटीचं प्रशिक्षण केंद्र दिलं आहे. त्याचे महिन्याभरात काम सुरु होईल. या सेंटरच्या जागेसाठी १३ कोटीचे शुल्क मुख्यमंत्र्यांनी माफ करुन लवकर सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोकणी माणसांची मुले आज नोकरीसाठी परदेशी जात आहेत. यातून जिल्ह्याची प्रगती दिसून येते. राज्याच्या तिजोरीत भर टाकणारा जिल्हा आहे. आणखी रोजगार वाढल्यास उत्पन्न वाढेल पर्यांयाने जीडीपी वाढेल. कोकणात येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांचे स्वागत केले पाहिजे.

पालकमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जनसामान्यांचे सरकार एकाच छताखाली लाभ देवू शकते, याचं उदाहरण ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाने दाखवून दिले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमातून शासन योजनेचा थेट लाभ लाभार्थीना मिळत आहे. १९ रेल्वे स्टेशनचे सुशोभीकरण लवकरच करण्यात येणार आहे. येथील स्थलांतर थांबण्यासाठी पर्यटन जिल्ह्यातील युवकाला काम मिळाले पाहीजे. त्यासाठी पर्यटन पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यात विकास कामांची घोडदौड सुरू आहे. राज्याचा सर्वसमावेशक विकास करताना सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून योजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमधे ५० टक्के सवलत देवून राज्य शासनाने महिलांना सन्मान दिला आहे. तर ७५ वर्ष पूर्ण असलेल्या नागरिकांना एस. टी. प्रवास मोफत केला असल्याचे ते म्हणाले.

शालेय शिक्षणमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून  राबविण्यात येत असलेल्या शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून योजना सर्व सामान्यांच्या दारी पोहचविण्यात येत आहेत. शासन योजनांचा लाभ देण्याच्या माध्यमातून शासन लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत आहे,  हे या उपक्रमाचे यश आहे, असे ते म्हणाले. येथून जाताना आपल्या योजनांचा लाभ जाताना घेवून जाल, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी प्रास्ताविकात विविध योजनांमधून देण्यात येत असलेल्या लाभाची माहिती दिली. प्रारंभी मुख्यमंत्री राज्य जन कल्याण कक्षाचे समन्वयक डॉ. अमोल शिंदे यांनी योजनादूत आणि शासन आपल्या दारी बाबत माहिती दिली. शेवटी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर यांनी आभार मानले.

०००००

 

बेल्जियमच्या वाणिज्यदूतांनी घेतली राज्यपाल रमेश बैस यांची सदिच्छा भेट

मुंबई दि. ६ : बेल्जियमचे मुंबईतील वाणिज्यदूत फ्रॅंक गिरकीन्स यांनी सोमवारी (दि. ५) राज्यपाल रमेश बैस यांची सदिच्छा भेट घेतली.

मुंबई आणि बेल्जियम मधील अँटवर्प दोन्ही हिऱ्यांच्या व्यापाराची शहरे आहेत आणि दोन्ही ठिकाणी व्यापारी बंदरे आहेत.  बेल्जियममध्ये फ्लेमिश प्रांत, ब्रसेल्स व वलून हे तीन स्वायत्त प्रांत असून तेथे सशक्त प्रादेशिक सरकारे आहेत, असे श्री. गिरकीन्स यांनी  सांगितले. भारतातील दूतावासात या तिन्ही प्रांतांचे व्यापार प्रतिनिधी बसतात व आपापल्या प्रांतात गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करतात असे त्यांनी सांगितले.

भारतातील लोकांना  बेल्जियमबाबत अधिक माहिती व्हावी व  बेल्जियमच्या लोकांना भारताबद्दल माहिती व्हावी या दृष्टीने आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लवकरच बेल्जियमकडे युरोपीय संघाचे अध्यक्षपद येत असून या काळात आपण भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्याबाबत प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘पिकू’ चित्रपटाचे सुरुवातीचे बरेचशे चित्रीकरण बेल्जियममध्ये झाले असल्याचे सांगून आपण भारतीय चित्रपट उद्योगाला देखील आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर चालना देणार असल्याचे गिरकीन्स यांनी सांगितले.

बेल्जियमच्या गेंट, लूवन व ब्रसल्स मुक्त विद्यापीठांचे भारतातील काही विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्य करार झाले असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून बेल्जियमने महाराष्ट्रातील विद्यापीठांसोबत देखील सहकार्य प्रस्थापित करावे असे राज्यपालांनी वाणिज्यदूतांना सांगितले.

बेल्जियमच्या १६० कंपन्या भारतात काम करीत आहेत ही समाधानाची बाब असल्याचे सांगून उभयपक्षी प्रयत्न केल्यास दोन्ही देशांचा व्यापार सध्याच्या १५.१ बिलियन युरोवरून मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो असे राज्यपालांनी सांगितले.

पहिल्या महायुद्धात फ्लॅण्डर्स येथे  वीर मरण प्राप्त झालेल्या भारतातील ९००० शहीद जवानांचे वायप्रेस येथे स्मारक बनविल्याबद्दल राज्यपालांनी समाधान व्यक्त केले.

0000

 

 

परिवहन विभागाच्या नांदेड कार्यालयातर्फे अटकावून ठेवलेल्या मालमत्तेचा लिलाव

मुंबई, दि. ६ :  प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड या कार्यालयाने वाहन चालकांना मोटार वाहन कर, जमीन महसुलाची थकबाकी १९ जून २०२३ पूर्वी भरावी. अन्यथा वसुली योग्य असलेल्या योग्य रकमेच्या मागणीसाठी अटकावून ठेवण्यात आलेल्या वाहनांचा जाहीर लिलाव करण्यात येईल, असे मोटार वाहन कर वसुली अधिकारी तथा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड यांच्या वायूवेग पथकामार्फत नांदेड जिल्ह्यात अटकावून असलेल्या व वाहनधारकांमार्फत सोडविण्यात न आलेल्या वाहनांची लिलाव प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने https://eauction.gov.in या संकेतस्थळावर करण्यात येईल. ई- लिलावासाठी ऑनलाइन/ऑफलाइन नोंदणी ९ जून २०२३ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत करता येईल. ई- लिलाव ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त कागदपत्रांची पडताळणी व मंजुरी (शासकीय सुटी वगळून) १४ जून २०२३ रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत करता येईल. बोलीदारांना वाहने १९ जून २०२३ रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत पाहता येतील. त्यानंतर २१ जून २०२३ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ४ या कालावधीत ई- लिलाव ऑनलाइन होतील, असेही कळविण्यात आले आहे.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

 

 

इयत्ता दहावीच्या पुरवणी परीक्षेसाठी १६ जून पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ६ : जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या (इयत्ता दहावी) पुरवणी परीक्षेसाठीचा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यास १६ जून २०२३ पर्यंत मुदत आहे, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणेच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

दहावीच्या परीक्षेचा निकाल या महिन्यात जाहीर झाला. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे पुरवणी परीक्षा जुलै- ऑगस्ट २०२३ मध्ये होईल. या परीक्षेसाठी पुनर्परीक्षार्थी यापूर्वी नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत व तुरळक विषय, आयटीआय विषय घेवून प्रवीष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे, Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेस प्रवीष्ट होवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने दहावीसाठी www.mahasscboard.in या संकेतस्थळावर भरावयाची आहेत. नियमित शुल्कासह १६ जून २०२३ पर्यंत, तर विलंब शुल्कासह २१ जून २०२३ पर्यंत अर्ज सादर करता येईल. त्यानंतर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यास कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असेही मंडळातर्फे कळविण्यात आले आहे.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

 

 

‘किलबिलाट रुग्णवाहिनी’चे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबई, दि. ६ : अनाथ तसेच रस्त्यावर राहणाऱ्या लहान मुलांना तत्काळ उपचार मिळावे, तसेच रुग्णवाहिनीमधील तणावाचे वातावरण दूर व्हावे यासाठी महानगरपालिका आणि मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने ‘किलबिलाट रुग्णवाहिनी’ तयार करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, मंत्री श्री. लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. इकबालसिंह चहल यांच्या उपस्थितीत ‘किलबिलाट रुग्णवाहिनी’चे आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे लोकार्पण करण्यात आले, त्यावेळी उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये ‘किलबिलाट रुग्णवाहिनी’ सेवा सुरू झाली होती. ही सेवा आता मुंबईत सुरू झाली आहे. लवकरच या सेवेचा राज्यभर विस्तार करण्यात येणार आहे”, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.

रुग्णवाहिनीच्या सायरनचा धडकी भरवणारा आवाज, तणावाचे वातावरण याऐवजी बाळाच्या गोड आवाजाचा सायरन, आत रंगीबिरंगी चित्रे, मंद संगीताची सोबत असे आल्हाददायक वातावरण या  ‘किलबिलाट रुग्णवाहिके’त असेल.

महिलेला बाळंतपणासाठी वा गर्भारपणाच्या काळात काही त्रास झाला तर रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी बाळ आजारी असल्यास रुग्णालयात नेण्यासाठी, या रुग्णवाहिनीचा उपयोग होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात पाच रुग्णवाहिनी रुजू होतील. ही सेवा विनामूल्य असेल. मुंबईनंतर राज्याच्या अन्य भागातही ही सेवा सुरु करण्यात येणार आहे.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

                  

ऊर्जा क्षेत्राच्या सक्षमतेसाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर भर- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि ६ : राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच वीज साठवणुकीच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर अधिक भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्यात उदंचन जलविद्युत  प्रकल्प विकसनासाठी महाराष्ट्र शासन व नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तसेच टोरंट पॉवर लिमिटेड यांच्या दरम्यान अनुक्रमे रू. ४४ हजार कोटी व  रु. २७ हजार कोटी इतक्या रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आला.

यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी.अन्बलगन, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय कुमार, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील हे वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्रज्ञान आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांव्दारे राज्यातील शेती, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील विजेची वाढती मागणी भागवता येणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पांत हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमुळे पर्यावरणाचेही रक्षण होईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) राज्यात ७ हजार ३५० मेगावॅट क्षमतेचे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसित करणार आहे. केंद्र सरकारने नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या मूल्यांकन अहवालानुसार राज्यातील सावित्री (२२५० मेगावॅट), काळू (११५० मेगावॅट), केंगाडी (१५५० मेगावॅट) व जालोंद (२४०० मेगावॅट) या ४ ठिकाणी ऑन स्ट्रिम (On-stream) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ही ठिकाणे या कंपनीस वाटप केली आहेत.

मे. टोरंट पॉवर लि. कंपनी कर्जत (३००० MW), मावळ (१२०० MW), जुन्नर (१५०० MW) या तीन ठिकाणी एकूण ५७०० MW क्षमतेचे ऑफ स्ट्रिम (Off Stream) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसीत करणार आहे.  या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये सुमारे रु. २७ हजार कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे. याअंतर्गत राज्यात १३,०५० मेगावॉट क्षमतेचे उदंचन प्रकल्प उभारले जाणार असून याव्दारे एकूण रुपये ७१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. ग्रीड बॅलन्सिंग, पीक डिमांड पूर्ण करणे, ब्लॅक स्टार्ट इत्यादी बाबतीत महाराष्ट्र स्वावलंबी होईल. याव्दारे रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या संधीही वाढणार असल्याची  माहिती यावेळी देण्यात आली.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्प तंत्रज्ञान

उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (Pumped Storage Projects) नवीकरणीय ऊर्जेचा भाग असून ते बॅटरी स्टोरेजप्रमाणे कार्य करतात. यामध्ये सौर, पवन किंवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे Lower Reservoir मधून Upper Reservoir मध्ये पंपिंग मोडद्वारे पाणी घेऊन या पाण्याचा वापर हायड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत निर्मितीसाठी केला जातो. उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हे गेल्या शतकभरामधील सिद्ध ठरलेले तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये प्रदूषण जवळपास होत नाही, त्याचबरोबर केवळ अल्प साठवणूक क्षमतेच्या निम्न व ऊर्ध्व जलाशयामुळे मानवी वस्तीचे संपादन, पुनर्वसनचे  प्रश्नही उद्भवत नाही. या तंत्रज्ञानालाच ‘नैसर्गिक बॅटरी’ असेही संबोधण्यात येते.

बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्ट‍िम दीर्घकाळ टिकाऊ ठरत नाही; तर, उदंचन संच प्रकल्प दीर्घकाळ टिकाऊ ठरतात. त्यामुळे उदंचन संच प्रकल्प जास्त व्यवहार्य ठरतो. देशात व महाराष्ट्रात ती क्षमता केवळ पश्चिम घाटाच्या परिसरामध्येच मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. याचे मुख्य कारण पश्चिम घाटांमधील अनुकूल अशी सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांची प्राकृतिक रचना होय.

000

केशव करंदीकर/विसंअ/

 

 

महाराष्ट्राची पर्यटन पंढरी असलेल्या कोकणाचा सर्वांगीण विकास करण्यावर भर

सिंधुदुर्ग दि.६ (जि.मा.का): “कोकणाला निसर्गाचा वरदहस्त लाभला आहे. ‘येवा कोकण आपलोच आसा’ असा पाहुणचार करणाऱ्या कोकणाचा सर्वांगीण विकास करण्यावर भर आहे. त्याचबरोबर राज्यातील जनतेला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनेक प्रकल्प राज्यात सुरु आहेत. देशात सर्वात जास्त पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरु असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे”, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

सावंतवाडी शहर व सावंतवाडी मतदार संघातील ११० कोटींच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भूमीपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी  केंद्रीय सुक्ष्‍म, लघु व मध्‍यम उद्योगमंत्री नारायण राणे, ग्रामविकास क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, आमदार रविंद्र फाटक, आमदार भरत गोगावले, आमदार नितेश राणे, माजी खासदार निलेश राणे, युवराज लखमराजे सावंत-भोसले, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, प्रांत अधिकारी प्रशांत पानवेकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्राला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच युवा पिढीला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. नोकरी मागणाऱ्या हातापेक्षा  नोकरी देणारे हात निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. महिला बचतगटांना सक्षम करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. मुलभूत सुविधांबरोबरच आरोग्य सुविधाही जिल्हा, तालुका पातळीपर्यंत व ग्रामीण भागापर्यंत सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र वेगाने प्रगत होत आहे. यासाठी केंद्राकडूनही मदत मिळत आहे. केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन निधी देण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार. भारत देश गतीने विकास करत असून देशाची अर्थव्यवस्था ११ क्रमांकावरुन ५ व्या क्रमांकावर आली आहे. तसेच जी-२० चे अध्यक्षपद आपल्या देशाला मिळाले ही अत्यंत गौरवाची बाब आहे”. असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्र वेगाने प्रगती करत असून अलिकडच्या काळात १ लाख १४ हजार कोटी परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आलेली आहे. या गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल”, असा विश्‍वास मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्‍यक्‍त करुन कोकणाच्‍या विकासासाठी कोकण प्राधिकरणाची निर्मिती करण्‍याचे काम सुरु केल्याचे सांगितले. कोकणातील कोस्‍टल रोड एमएसआरडीसीच्‍या माध्‍यमातून पूर्ण करण्‍यात येईल. कोकणात सबमरीन सुरु करण्‍यासाठी आवश्‍यक निधी देण्‍यात येईल. त्‍याचबरोबर कोकणातील स्‍थानिक मालाचे ब्रॅंडिंग करुन मार्केटिंग उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी प्रयत्‍न केले जातील. सावंतवाडी शहरातील मल्‍टीस्‍पेशालिटी हॉस्‍प‍िटलही उभारण्‍यासाठी निधी देऊ. असे सांगून समृध्‍द कोकण घडविण्‍यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्‍न करुया, असे आवाहन त्‍यांनी यावेळी केले.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्‍हणाले, कोकणाचा गतिमान विकास होण्‍यासाठी दरडोई उत्‍पन वाढीसाठी प्रयत्‍न होणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यात दोडामार्ग येथे सुरु झालेल्‍या एमआयडीसीमध्‍ये जास्‍तीत जास्‍त उद्योग येतील, यासाठी केंद्र व राज्‍य शासन प्रयत्‍न करेल. आत्‍मनिर्भर भारत बनविण्‍यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्‍यक असल्‍याचे ते म्हणाले.

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्‍हणाले, “जास्‍तीत जास्‍त उद्योग हे सिंधुदुर्गामध्‍ये आणून येथील युवकांना रोजगाराची संधी मोठ्या प्रमाणात मिळेल, यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्‍न करावेत, जेणेकरुन स्‍वयंरोजगाराचे केंद्र हे सिंधुदुर्ग ठरेल. गोवा राज्‍याप्रमाणे सिंधुदुर्गमध्येही उत्कृष्ट पर्यटन सोयीसुविधा निर्माण होणे आवश्यक आहे.

कमीत कमी खर्चामध्ये सावंतवाडी येथे नदी शुध्दीकरण हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा मोती तलावाच्या मध्यभागी बांधण्यासाठी १ कोटी रुपये निधी दिला जाईल, असे सांगून श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नौदलाचा वर्धापन दिन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमांचे भव्यदिव्य आयोजन करण्यात येईल.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सावंतवाडी शहरातील संत गाडगेबाबा महाराज मंडई आणि शॉपिंग सेंटर विकसित करणे, सावंतवाडी  नगरपरिषदेच्या जिमखाना मैदान येथे द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते गुरुवर्य रमाकांत आचरेकर ड्रेसिंग रूम बांधणे, महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान (राज्यस्तर) योजनेअंतर्गत अग्निशमन वाहन खरेदी, अग्निशमन सेवा व आणीबाणीच्या सेवांचे बळकटीकरण (जिल्हास्तर) या योजनेअंतर्गत अग्निशमन केंद्र व अग्निशमन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा निवासस्थान बांधकाम, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान (राज्य स्तर) योजनेअंतर्गत सावंतवाडी शहरातील पाणी पुरवठा योजना सुधारणा, सावंतवाडी शहरातील जीर्ण झालेली वितरण व्यवस्था बदलणे आदींसह सुमारे ११० कोटींच्या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला.

हळवल तालुका कणकवली येथील वारकरी संप्रदायाला वाहन लोकार्पण

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हळवल ता. कणकवली येथील वारकरी संप्रदायाला प्रवास करण्यासाठी चारचाकी वाहन उपलब्ध करुन दिले. या वाहनाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेंगुर्ला येथे करुन हळवल वारकरी संप्रदायाला शुभेच्छा देत अभिनंदन केले.

०००००

 

 

ताज्या बातम्या

सरन्यायाधीश पदापर्यंतच्या प्रवासात नागपूरचे योगदान महत्वपूर्ण – सरन्यायाधीश भूषण गवई  

0
नागपूर, दि २७ : नागपूर शहरासोबत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. दरवर्षी धम्मप्रवर्तन दिनी आई- वडीलांसोबत दिक्षाभूमीवर येत असे. पुढे वकिली व न्यायदान क्षेत्रात नागपूर जिल्हा व...

‘संवादवारी’च्या प्रदर्शनाला सणसर येथे वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

0
पुणे, दि.२७: डोक्यावर विठ्ठल-रुखमाईची मूर्ती, तुळशी वृंदावन, हातात टाळ, वीणा, भागवत धर्माचा पताका हाती घेत पांडुरंगाच्या दर्शनाच्या ओढीने पंढरपूरकडे मार्गस्थ वारकऱ्यांची पाऊले माहिती व...

जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे इंदापूर तालुक्यात आगमन

0
पुणे, दि. २७: 'हीच व्हावी माझी आस, जन्मोजन्मी तुझा दास, पंढरीचा वारकरी, वारी चुको न दे हरी ' या भावनेसह, टाळ-मृदंगाच्या गजरात, 'ज्ञानोबा- माऊली...

नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाठीशी राहू – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : जिल्हा परिषदेच्या योग दिनाच्या कार्यक्रमात साडेपाच लाखांच्या आसपास नागरिक सहभागी झाले. यातून सांगली जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास...

गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने प्रभावी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा कार्यान्वित करावी – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
पोलीस दादा, पोलीस दीदींनी घरोघरी प्रबोधन करण्याच्या सूचना तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष, पोलीस पाटील यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश  सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : कायदा व...