शनिवार, जून 28, 2025
Home Blog Page 1327

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची ३ जुलै रोजी परतफेड करणार

मुंबईदि. ५ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ७.९५ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची परतफेड करण्यात येणार आहे. कर्जाच्या अदत्त शिल्लक रकमेची २ जुलै २०२३ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह ३ जुलै २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईलअसे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ३ जुलै रोजी सुट्टी जाहीर केल्यासराज्यातील अधिदान कार्यालयकर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ३ जुलै २०२३  पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियमानुसार दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हेइलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारकबँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी७.९५ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ च्या धारकांनीलोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरित्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यासते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेतयाची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेलत्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेतलोक ऋण कार्यालय हेमहाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करीलअसे वित्त (वित्तीय सुधारणा) विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे.

०००

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची १ जुलै रोजी परतफेड करणार

मुंबईदि. ५ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ४.६३ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची परतफेड करण्यात येणार आहे. अदत्त शिल्लक रकमेची ३० जून २०२३ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह १ जुलै २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईलअसे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

महाराष्ट्र शासनवित्त विभागअधिसूचने महाराष्ट्र शासनाने १ जुलै रोजी सुट्टी जाहीर केल्यासराज्यातील अधिदान कार्यालयकर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १ जुलै २०२३  पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियमानुसारदुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हेइलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारकबँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी४.६३ महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ च्या धारकांनीलोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरित्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यासते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेतयाची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेलत्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेतलोक ऋण कार्यालय हेमहाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करीलअसे वित्त (वित्तीय सुधारणा) विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे.

०००

नागरिकांनी पोलिसांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे, दि.५ : पोलीस प्रत्येक गुन्ह्यांचा तपास गांभीर्याने आणि परिश्रमपूर्वक करतात. त्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांसोबत असणे, त्यांना सहकार्य करणे आणि प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

पुणे शहर पोलीस मुख्यालय मैदान येथे पुणे शहर पोलीस दलातर्फे आयोजित मुद्देमाल हस्तांतरण सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, सह पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, अपर पोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, रामनाथ पोकळे, प्रविणकुमार पाटील आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, मुद्देमाल परत करण्याचा कार्यक्रम अभिनव असून त्याद्वारे मुद्देमाल मिळालेल्यांना समाधान मिळते आणि जनतेत पोलिसांविषयी चांगला संदेश जातो, विश्वासाची भावना निर्माण होते. त्यासोबत चांगली कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनही मिळते.

एखादा गुन्हा घडू नये म्हणून प्रयत्न करण्यासोबत झालेल्या गुन्ह्यांचा शोध लावून गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचे वातावरण निर्माण होते. गुन्ह्याच्या मागे एकप्रकारचे मानसशास्त्र असते. गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांना खूप परिश्रम करावे लागतात. त्यामुळे चांगली कामगिरी करणारे पोलीस अधिकारी अभिनंदनाला पात्र आहेत.

अलीकडच्या काळात गुन्हेगार अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत आहेत. त्या तुलनेत पोलीस अत्यंत मर्यादित साधनांसह आपले काम चांगल्याप्रकारे करतात. पोलिसांना अद्ययावत शास्त्र, साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पोलीस वसाहतीच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समिती आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात पोलीस आयुक्त रितेश कुमार म्हणाले, गुन्हे उघडकीस आल्यावर मुद्देमाल हस्तगत करणे कठीण असते. पोलीस अधिकारी परिश्रमपूर्वक हे काम करतात आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण करून मुद्देमाल फिर्यादींना हस्तांतरित केला जातो. असा सुमारे ५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल कार्यक्रमात हस्तांतरित करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पालकमंत्री श्री.पाटील यांच्या हस्ते ५८ नागरिकांना मुद्देमाल हस्तांतरित करण्यात आला आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. पालकमंत्र्यांनी स्वतः भेटवस्तू देऊन या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले.
0000

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये समाधान – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे, दि.५: शासन आपल्या दारी’ उपक्रमामुळे नागरिकांना विविध योजना आणि सेवांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने त्यांचा त्रास कमी होऊन त्यांच्या मनात समाधानाची भावना आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

कोथरूड येथे आयोजित  ‘शासन आपल्या दारी’ मेळाव्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपविभागीय अधिकारी संजय आसवले, तहसीलदार किरण सुरवसे, गटविकास अधिकारी भूषण जोशी, किरण दगडे पाटील, अपर्णा वरपे, पुनीत जोशी आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचून अधिकाधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रम, रोजगाराची माहिती मेळाव्याच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. अशा शिबिरांमुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचतो, त्यांना होणारा त्रास कमी होतो. या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये समाधान आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे कामकाज पारदर्शक आणि गतिमान झाले आहे. शासनाने जनहिताचे अनेक महत्वाचे निर्णय घेतल्याने सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री.आसवले यांनी मेळाव्याविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्र शासनाचा हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून एकाच छताखाली शासनाच्या सर्व सेवा व योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.  आतापर्यंत हवेली उपविभागांतर्गत ७३ हजार दाखले वितरित करण्यात आले आहे. येत्या काळात हवेली तालुका ई-चावडी योजनेअंतर्गत आणण्यात येणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री.पाटील यांच्या हस्ते नागरिकांना प्रातिनिधिक स्वरूपात विविध सेवा आणि लाभाचे वितरण करण्यात आले.

१ हजार ३८१ लाभांचे वितरण:

मेळाव्यात एकात्मिक बालविकास प्रकल्प (नागरी) यांच्याकडील १५, कृषि विभाग- १८, ग्रामविकास- २१, अन्न धान्य वितरण (रेशनिंग)- ३००, संजय गांधी निराधार योजना, राज्य परिवहन मंडळ, पुणे मनपा समाजकल्याण विभाग यांचे प्रत्येकी ३४, पंचायत समिती- २०, पुणे मनपा आरोग्य विभाग-२३, महिला व बालकल्याण- ४३, मतदार नोंदणी अधिकारी- ३५, महावितरण- ७, पुणे मनपा- १० याप्रमाणेच उत्पन्न दाखले- ५५२, अधिवास प्रमाणपत्र-८० आणि आधारकार्ड- १८५ अशा एकूण १ हजार ३८१ विविध सेवा आणि योजनांच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले.

0000

वारस नोंद लावण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्यात विशेष मोहीम – पालकमंत्री उदय सामंत

रत्नागिरी दि ५ ( जिमाका):- जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाकरता आपण कटिबद्ध असून याचे दृश्य परिणाम नागरिकांना लवकरच दिसून येतील त्यासाठी नागरिकांनी थोडा संयम ठेवावा. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या वारस नोंदीचा प्रश्न लवकरच निकाली काढण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वारस नोंद लावण्याबाबत दिनांक 12 ते 30 जून या कालावधीत तहसीलदारांच्या सहायाने एक विशेष मोहीम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या अल्पबचत सभागृहात आज ‘जनता दरबाराचे’ आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पुजार, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे अपर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालिका श्रीमती नदिनी घाणेकर, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग श्री. ओटवणेकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातून आलेल्या तक्रारदारांच्या अडचणीची सोडवणूक पालकमंत्र्यांनी अतिशय आस्थेवाईकपणाने केली.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील सध्या सुरु असलेल्या विकास कामांची प्रक्रिया थांबता कामा नये तसेच जिंदाल उद्योग समूहाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले.  त्याचबरोबर जिल्ह्यातील विकास कामे सुरू असताना त्याच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा मुलाहिजा ठेवण्यात येवू नये.  विकास कामांच्या आड येणाऱ्यांवर पोलीस विभागांनी कडक कारवाई करावी असे निर्देशही त्यांनी या बैठकीत दिले.

जिल्ह्यातील सुमारे पन्नासहून अधिक अर्जदारांनी या जनता दरबारात आपल्या तक्रारी मांडल्या.   त्यातील 35 हून अधिक तक्रारींची दखल पालकमंत्र्यांनी तत्काळ घेत जागेवरच तक्रारदारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली.  तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंह यांनी दिनांक 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या जनता दरबाराची स्थिती सांगताना ते म्हणाले, मागील जनता दरबारात जिल्हा प्रशासनाला सुमारे 303 अर्ज प्राप्त झाले होते त्यापैकी 278 अर्ज कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात आले होते त्यातील 268 अर्ज प्रशासनाने निकाली काढून संबंधितांना जिल्हा प्रशासनाने न्याय दिला.

चौकट:

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पार पडलेल्या जनता दरबारात शासकीय अधिकाऱ्यांकडून तक्रारदारांचे 278 पैकी 268 अर्ज निकाली काढण्यात आल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी शासकीय यंत्रणेची पाठ थोपटली. तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने रत्नागिरीमध्ये हेल्मेट सक्ती करण्याऐवजी हेल्मेट वापरण्याबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करण्यावर भर द्यावा अशी सूचना केली.

या जनता दरबारामध्ये जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. या जनता दरबाराद्वारे संबंधितांचे जागेवर प्रश्न सोडवण्याची पालक मंत्र्यांची ही हातोटी बघून नागरिक अत्यंत समाधानी चेहऱ्याने या जनता दरबारातून परतत होते.

लांजा येथेही जनता दरबाराचे आयोजन

अल्पबचत सभागृह येथील जनता दरबार आटोपून आज दुपारी दोनच्या सुमारास पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लांजा येथे राजापूर व लांजा तालुक्यातील नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जनता दरबार घेतला यावेळी त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पुजार, राजापूरच्या प्रांताधिकारी श्रीमती वैशाली माने, लांजाचे तहसीलदार प्रमोद कदम, गटविकास अधिकारी संतोष म्हेत्रे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यशवंत खेडगे, नगराध्यक्ष मनोहर बाईत आदी उपस्थित होते.

या जनता दरबारामध्ये सुमारे 35 हून अधिक नागरिकांनी आपली निवेदने प्रशासनासमोर मांडली. ही सर्व प्रकरणे निकाली काढून संबंधित विभागाने तक्रारदारांना न्याय द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिले.

पर्यावरण रक्षणासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा – पालकमंत्री उदय सामंत

जागतिक तापमान वाढीचा आणि वाढत्या प्रदुषणाचा विचार करता, पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आवश्यक आहे. किंबहुना प्रत्येक नागरिकाचे ते कर्तव्यच आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा. पर्यावरण रक्षणासाठी वृक्ष लागवड अत्यंत गरजेची आहे. त्यादृष्टीने कादंळवन जतन व लागवड करणे अतिशय महत्वाचे आहे असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.

मौजे आरे येथे वनविभाग महाराष्ट्र शासन व कांदळवन कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक पर्यावरण  दिनानिमित्त कांदळवन रोपवन लागवड कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी रत्नागिरीचे प्रांतधिकारी विकास सुर्यंवशी, विभागीय वन अधिकारी दिपक खाडे, रत्नागिरीचे तहसिलदार राजाराम म्हात्रे, आरे काळबादेवी सरपंच तृप्ती पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, कांदळवन हे इतर यंत्रणेपेक्षा सहापट कार्बनडाय ऑक्साईड वायू शोषून घेऊन तेवढयाच पटीने ऑक्सीजन बाहेर टाकते. कोविड सारख्या रोगांवरही कांदळवन लागवड व जतन करुन प्रतिबंध करता येऊ शकते.

जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना कांदळवनाची संकल्पना समजली पाहिजे. कांदळवन लागवड व विकसीत का करतो आहोत? हे विद्यार्थ्यांना समजणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी तसेच नागरिकांना कांदळवन लागवडीमध्ये पुढाकार घ्यावा यासाठी वन विभागाने पुढाकार घ्यावा अशा सूचना करुन ते म्हणाले, रत्नागिरीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता  आपण कटिबद्ध असून मुलांमध्ये विज्ञानाबद्दल आकर्षण निर्माण व्हावे या हेतूने रत्नागिरी येथे तारांगण उभे करण्यात आले. कोकणातील पहिले प्राणी संग्रहालय मालगुंड येथे 50 एकर जागेवर होत आहे. बर्ड पार्क, स्नेक पार्क, साऊथ अफ्रिकेशी अथवा जयपूरशी टायअप करुन पांढऱ्या रंगाचा पाढंरा पटेरी वाघ आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे नक्कीच पर्यटक वाढतील आणि ते वाढल्याने येथील रोजगार वाढेल. सिंधुरत्न योजनेतून यासाठी 75 कोटीचा निधी देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. तसेच पुढील जागतिक पर्यावरण दिनी प्राणी संग्रहालय सुरु करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तत्पूर्वी विभागीय वन अधिकारी दिपक खाडे यांनी कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक केले.

जलजीवन मिशन आढावा बैठक

कांदळवन रोप लागवडपूर्वी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृह येथे सकाळी 8.30 च्या सुमारास जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेली आणि प्रलंबित कामे  ही उत्तम गुणवत्तेची आणि वेळवर पूर्ण करा अशी सूचना केली.

याप्रसंगी जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  कीर्ती किरण पुजार, प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार उपस्थित होते.

——

रोजगारासाठी उपलब्ध संधींचा लाभ घ्या – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे, दि. ५: जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र व श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघात आयोजित महारोजगार मेळाव्यास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भेट दिली. रोजगारासाठी नवनवीन क्षेत्र उपलब्ध असून तरुणांनी मेळाव्याच्या माध्यमातून त्यांची माहिती करून घ्यावी आणि या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

कार्यक्रमाला आमदार सुनिल कांबळे, माजी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महेश पुंडे उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, वर्षानुवर्षे पदवी शिक्षण म्हणजेच करिअरची सुरुवात अशी धारणा आहे.  परंतु विविध प्रकारची कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी कमी कालावधीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. त्यातूनही युवकांना स्वत:चा विकास साधता येईल. पारंपरिक प्रशिक्षणाशिवायही अनेक नवनवीन क्षेत्र उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री.पाटील म्हणाले. राज्य शासनाच्यावतीने २८८ मतदार संघात ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विविध योजनांचा लाभ एकाच छताखाली देण्यात येत आहे. तसेच प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात करिअर मार्गदर्शन शिबीर व रोजगार मेळावे घेण्यात येत आहेत. लोकप्रतिनिधींनी शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

ते म्हणाले, यावर्षी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य शासनाचे ७५ हजार नागरिकांना नोकरी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र शासनाने परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाण्याकरता दरवर्षी ३० लाख रुपये शिष्यवृत्ती जाहीर केली आहे. पाच वर्षामध्ये दीड कोटी रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. युपीएससीच्या तयारी राज्य शासनामार्फत दिल्ली येथे शिक्षणाची व राहण्याची सोय करण्यात येते. एमपीएससीसाठी गरीब मुलांचे शुल्क शासन माफ करते. तरुणांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी केले.

यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते विविध कंपन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध झालेल्या तरुणांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. तसेच दहावी, बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

महारोजगार मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभेच्छा संदेशाचे वाचन करण्यात आले. यावेळी लोकप्रतिनिधी, युवक-युवती मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

            गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन २०१५- २०१६ पासून राज्यात राबविण्यात येत होती.  आता राज्य शासनाकडून १९ एप्रिल २०२३ पासून  ही योजना सानुग्रह अनुदान तत्वावर संपूर्णपणे कृषी विभागाच्या माध्यमातून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना या नावाने ३ वर्षे कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेविषयी…..

            योजनेची वैशिष्ट्ये –  राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार शेतकरी  म्हणून नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य ( शेतकऱ्याची पती-पत्नी, आई-वडील, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वयोगटातील दोन जणांचा समावेश ग्राह्य धरण्यात येईल.  योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसाच्या २४ तासासाठी लागू राहील. लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांने किंवा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदारांने शासनाच्या अन्य विभागाकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभार्थी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेतंर्गत लाभास पात्र असणार नाही.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना कार्यपद्धत – 

१) शेतकऱ्याचे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास आल्यानंतर संबधित अपघातग्रस्त शेतकरी/शेतकऱ्यांचे वारसदार यांनी निर्धारित कागदपत्रांसह  परिपूर्ण प्रस्ताव संबधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे ३० दिवसाच्या आत सादर करावा.

२)  प्राथमिक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सखोल चौकशी करण्यासाठी संबधित महसूल अधिकारी, पोलीस अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करून अहवाल तहसिलदार यांना ८ दिवसात सादर करावा.

३)  तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्राप्त अहवालाची छाननी करून पात्र प्रस्ताव तहसिलदार यांना सादर करावा.

४) तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीमध्ये ३० दिवसाच्या आत संबंधितांना मदत देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा.

५)  तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत संबंधितांच्या बँक खात्यात ईसीएस द्वारे निधी अदा करावा.

            या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत.

            गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना पात्रतेसाठी रस्ता/रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना अथवा अन्य कारणांमुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्याने झालेला अपघात, वीज पडून मृत्यू, खून, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश/विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून झालेल्या हत्या, जनावरांच्या खाल्ल्यामुळे/चावल्यामुळे जखमी/मृत्यू, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.  तर या योजनेसाठी नैसर्गिक मृत्यू, पूर्वीचे अपंगत्व,  आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेणे,  गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, आमली पदार्थांच्या अंमलाखाली असताना झालेला अपघात, भ्रमिष्टपणा शरीरांतर्गत रक्तस्राव, मोटर्स शर्यतीत अपघात, युद्ध सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकांकडून खून या बाबी योजनेच्या पात्रतेसाठी समाविष्ट नाहीत.

संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या हस्ते जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त कांदळवन वृक्षारोपण

ठाणे, दि. 5 (जिमाका) : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वन विभागाच्या वतीने केंद्र शासनाच्या किनाऱ्यावरील अधिवासांच्या उत्पन्नासाठी खारफुटी उपक्रम (मँग्रोव्ह ईनिसेंटिव्ह फॉर शोअर लाईन हॅबीटेंट अँड टंजीबल इन्कम- मिष्टी) योजनेअंतर्गत ठाण्यातील काल्हेर येथे केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या हस्ते कांदळवन वृक्षारोपण करून योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संदेश दिला.

            यावेळी सहायक वनसंरक्षक अधिकारी गिरीजा देसाई, भिवंडीचे तहसिलदार अधिक पाटील, वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रांत खाडे, जिल्हा परिषद सदस्य जयराम पाटील, काल्हेरच्या सरपंच रुपाली पाटील व वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.

            किनारी प्रदेशातील जीवन आणि तेथील स्थानिकांच्या उपजिविकेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कांदळवनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाला केंद्र शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. देशातील एकूण 75 स्थळांवर व त्यातील महाराष्ट्रातील पंधरा ठिकाणी कांदळवन रोपण केले जाणार असून त्याची सुरुवात आज करण्यात आली. त्याअंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील काल्हेर आणि वडूनवघर क्षेत्रावर हे रोपण करण्यात येत असून श्री. पाटील यांच्या हस्ते काल्हेर येथील कार्यक्रमात सुरूवात करण्यात  आली. या योजनेमुळे कांदळवनांचे पुनर्संचयन होवून स्थानिकांना नवीन उपजिविकेच्या संधी उपलब्ध होतील तसेच निसर्ग पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

            यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेत असून पर्यावरणावर होणारे अत्याचार करणे थांबवले पाहिजे. पर्यावरणांचे रक्षण करणे हे मानवी जीवन सुखकारक करण्यासाठी आहे. भिवंडी तालुक्यात 550 हेक्टरवर राखीव वन घोषित झाले आहे. आपल्याला शुध्द हवा मिळावी म्हणून हा उपक्रम येथे राबविण्यात येत आहे. पर्यावरणाचे संतुलन रोखण्यासाठी खारफुटी कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखणे या परिसरातील लोकांसाठी गरजेचे झाले आहे. आता सिमेंटची जंगले झाल्याने वातावरणावर मोठा परिणाम झाला आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी संपूर्ण काल्हेर गावाची वीज सौरऊर्जावर करण्याचे प्रयत्न सुरु आहे.

            यावेळी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दुरदूश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला व नागरिकांना कांदळवन संरक्षणासाठी आवाहन केले.

0000000000

राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करण्याचे भारतीय बालकल्याण परिषदेचे आवाहन

मुंबई, दि. ५ : भारतीय बालकल्याण परिषद (इंडियन कौन्सिल फॉर चॉइल्ड वेल्फेअर अर्थात आयसीसीडब्ल्यू) नवी दिल्लीतर्फे दरवर्षी मुलांनी बजावलेल्या अतुलनीय शौर्याबद्दल राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार देण्यात येतात. २०२३ च्या पुरस्कारांसाठी १५ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

भारतीय बालकल्याण परिषदेतर्फे गेल्या ६६ वर्षांपासून हे पुरस्कार दिले जातात. या पुरस्कारांसाठी विविध स्त्रोतांकडून शिफारशी प्राप्त होतात. मात्र, ज्या बालकांच्या शौर्याची नोंद घेण्यात आलेली नाही, अशा मुलांचे धाडस आणि पराक्रमाचे कौतुक व्हावे म्हणून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. सन २०२३ च्या पुरस्कारांची अधिक माहिती आणि नामांकन अर्जासाठी www.iccw.co.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

जीवाला धोका किंवा शारीरिक दुखापत होण्याचा धोका असताना असामाजिक तत्व, गुन्हेगारांविरुद्ध धाडसाने कृती करणाऱ्या बालकांची या पुरस्कारांसाठी निवड करण्यात येणार आहे. त्यांच्यापासून अन्य बालकांना नि:स्वार्थ सेवेची प्रेरणा मिळावी, म्हणून हे पुरस्कार देण्यात येतात. अर्जदाराने अर्जासमवेत त्याने बजावलेल्या शौर्याची माहिती देणारे वर्णन २५० शब्दांत द्यावयाचे आहे. त्याच्या पुराव्यासाठी वृत्तपत्रीय कात्रण, प्रथम माहिती अहवालाची (एफआयआर) प्रत, घटनेविषयी दोन सक्षम अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित केलेली कागदपत्रे जोडावीत. बालकाचे वय ६ ते १८ वर्षांदरम्यान असावे. बालक ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहे, त्या शाळेचे मुख्याध्यापक, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, राज्य बालकल्याण परिषदेचे सरचिटणीस, जिल्हाधिकारी किंवा समपदस्थ अधिकारी, पोलिस अधिकारी यापैकी दोन जणांची शिफारस जोडणे आवश्यक आहे. १ जुलै २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत घटना घडलेली असावी.

राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारांची निवड भारतीय बालकल्याण समितीतर्फे गठित उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून करण्यात येते. अर्ज सादर केला म्हणजे निवड होईलच, असे नाही. कोणत्याही कारणास्तव नाकारलेले अर्ज पुन्हा विचारात घेतले जाणार नाहीत. पुरस्कारासाठी आलेला अर्ज निवड समितीला योग्य वाटला, तर ते आपल्या विवेक बुद्धीनुसार अटी, नियम शिथिल करण्याचा विचार करू शकतात. निवड समितीचा निर्णय अंतिम राहील. सुवर्ण, रौप्य पदक, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम असे पुरस्काराचे स्वरूप राहील. पुरस्कारांची  सविस्तर माहिती अशी (कंसात पुरस्काराची रक्कम) : भारतीय बालकल्याण परिषद भारत पुरस्कार (१ लाख रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद ध्रुव पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद मार्केंडेय पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद श्रावण पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद प्रल्हाद पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद एकलव्य पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद अभिमन्यू पुरस्कार (७५ हजार रुपये), सर्वसाधारण पुरस्कार (४० हजार रुपये). एकूण २५ पुरस्कार देण्यात येतील.

राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार विजेत्यांना त्यांचे शालेय शिक्षण होईपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. तसेच पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर, व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य केले जाते. अर्जाची प्रत राज्याच्या बालकल्याण समितीकडे पाठविणे आवश्यक आहे. त्याचा पत्ता असा : सचिव, महाराष्ट्र राज्य बालकल्याण परिषद, बाल भवन, चौधरी संकुल नाशिक- पुणे महामार्ग, पळसे, ता. जि. नाशिक” ४२२२१०१ (महाराष्ट्र), ई- मेल आयडी : presidentmsccw@gmial.com, rkjadhav1948@gmail.com येथे पाठवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

शिवराज्याभिषेक दिनाच्या ३५० व्या वर्ष सोहळ्यानिमित्त महाराष्ट्र शासन विशेष टपाल तिकीट काढणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. ५ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाच्या 350 व्या वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून राज्यात  वर्षभर विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कर्तृत्वाला मानवंदना देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र शासनाने भारतीय टपाल  विभागाच्या सहकार्याने एक टपाल  तिकीट  काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.  येत्या मंगळवारी,6 जून रोजी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये  समारंभपूर्वक या  तिकिटाचे अनावरण होणार आहे.

या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससांस्कृतिक कार्य मंत्री  सुधीर मुनगंटीवारपर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकरपोस्ट मास्टर जनरल स्वाती पांडे,  सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगेराज्यपालांचे सचिव संतोषकुमार  प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज‘ हा शब्द चेतनेचा संचार करणारा प्रेरणामंत्र आहे. कित्येक राष्ट्रनायकांना लढण्याची आणि विजयाची प्रेरणा देणारे अद्वितीय व्यक्तिमत्व म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज असून त्यांचा विचार जगभरात  जनाजनांत आणि मनामनांत पोहोचविण्याचा दृढ निश्चय राज्य शासनाने केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून  महाराजांवरील पोस्ट तिकीट प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

शिवराज्याभिषेकाचे महत्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित करण्याचा राज्य शासनाचा विचार असून राजमाता माँ जिजाऊ यांची यामागील भावनासंकल्पना लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा यामागील उद्देश आहे. महाराजांच्या काळांतील नाणीगडकिल्लेअष्टप्रधान मंडळ प्रत्येक गोष्ट ही प्रेरणादायी आहेया प्रेरक गोष्टी सर्वांपर्यंत सहजपणे पोहोचविण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

शिववंदना कार्यक्रमाचे आयोजन

टपाल तिकीट अनावरणानंतर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने ‘शिववंदना’ या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

ताज्या बातम्या

सरन्यायाधीश पदापर्यंतच्या प्रवासात नागपूरचे योगदान महत्वपूर्ण – सरन्यायाधीश भूषण गवई  

0
नागपूर, दि २७ : नागपूर शहरासोबत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. दरवर्षी धम्मप्रवर्तन दिनी आई- वडीलांसोबत दिक्षाभूमीवर येत असे. पुढे वकिली व न्यायदान क्षेत्रात नागपूर जिल्हा व...

‘संवादवारी’च्या प्रदर्शनाला सणसर येथे वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

0
पुणे, दि.२७: डोक्यावर विठ्ठल-रुखमाईची मूर्ती, तुळशी वृंदावन, हातात टाळ, वीणा, भागवत धर्माचा पताका हाती घेत पांडुरंगाच्या दर्शनाच्या ओढीने पंढरपूरकडे मार्गस्थ वारकऱ्यांची पाऊले माहिती व...

जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे इंदापूर तालुक्यात आगमन

0
पुणे, दि. २७: 'हीच व्हावी माझी आस, जन्मोजन्मी तुझा दास, पंढरीचा वारकरी, वारी चुको न दे हरी ' या भावनेसह, टाळ-मृदंगाच्या गजरात, 'ज्ञानोबा- माऊली...

नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाठीशी राहू – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : जिल्हा परिषदेच्या योग दिनाच्या कार्यक्रमात साडेपाच लाखांच्या आसपास नागरिक सहभागी झाले. यातून सांगली जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास...

गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने प्रभावी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा कार्यान्वित करावी – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
पोलीस दादा, पोलीस दीदींनी घरोघरी प्रबोधन करण्याच्या सूचना तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष, पोलीस पाटील यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश  सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : कायदा व...