नवी मुंबई, दि. 7 :- “हृदयरोगाने आजारी मुलांपेक्षा जास्त वेदना त्यांच्या पालकांना सहन कराव्या लागतात. मुलांच्या हृदयाची काळजी घेण्यासाठी श्री सत्य साई संजीवनी केंद्रासारख्या संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यक आहेत. रोगांचे लवकर निदान झाल्यास मृत्यू टाळता येऊ शकतो”, असे प्रतिपादन  राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

नवी मुंबई खारघर येथील “श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केअर अँड ट्रेनिंग इन पेडियाट्रिक कार्डियाक स्कील्स”चा ५ वा वर्धापन दिन सोहळा राज्यपाल श्री. बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर, रायगडचे जिल्हाधिकारी  डॉ. योगेश म्हसे, पनवेल महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख, श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केअरचे अध्यक्ष डॉ. सी. श्रीनिवास, पूज्य सद्गुरु मधुसूदन साई पदव्युत्तर संस्था रोहतकच्या कुलगुरू अनिता सक्सेना, प्र-कुलगुरू कृष्णा डॉ.विद्यापीठ, कराडचे डॉ.प्रवीण शिनगारे आदी उपस्थित होते.

“आजपर्यंत हजारो बालकांवर या रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यात आले असून त्यांचे नवीन आयुष्य सुरू झाले असल्याचे सांगून राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, आजारी हृदयाला बरे करण्यासाठी आपल्याला चांगल्या हृदयाची गरज आहे आणि रुग्णांना आनंदी ठेवण्यासाठी आपल्याला निरोगी मनाची गरज आहे. जन्मजात हृदयरोग ही एक गंभीर समस्या आहे.भारतात जन्मजात हृदयविकार असलेल्या मुलांची अंदाजे संख्या दरवर्षी दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे. म्हणूनच या आजाराबाबत जनजागृती करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. रोगाचे निदान आणि उपचार यावर लक्ष केंद्रीत करून प्रतिबंध हे आमचे प्राथमिक ध्येय असले पाहिजे. गर्भवती मातांनी गर्भधारणे दरम्यान निरोगी जीवन शैलीचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे”.

“जिल्हास्तरीय रुग्णालयांमध्ये रोगाचे निदान शोधून त्यावर उपचार करण्याच्या सुविधाही वाढवायला हव्यात. या रुग्णालयांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय तज्ञ आणि प्रगत उपकरणे पुरवली जावीत.असे केल्याने, मोठ्या रुग्णालयांवरील भार लक्षणीयरित्या कमी करता येईल आणि मौल्यवान जीव वाचवता येतील. वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधन हे अत्यंत महत्त्वाचे असून या उपक्रमाला शासनाचा नेहमीच पाठिंबा असतो. श्री सत्य साई संजिवनी रिसर्च फाउंडेशन जन्मजात हृदयविकारावर संशोधन करत असल्याचे पाहून आनंद व्यक्त करत संस्थेशी संबंधित शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टरांचे त्यांच्या संशोधन कार्याबद्दल अभिनंदन करुन यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी  शुभेच्छा दिल्या.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी रुग्णालयात हृदयाची शस्त्रक्रिया झालेल्या बाल रुग्णांना राज्यपालांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देण्यात आले.

0000

मुंबई, दि. ७ : केंद्र सरकारच्या भारतीय तंत्रविज्ञान संस्थेतील सन २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्राकरिता तीन वर्षीय (सहासत्रीय) हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम व द्वितीय वर्षाकरिता दि.२० जून २०२३ पर्यत प्रवेश अर्ज करावेत, असे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त एम.जे. प्रदिप चंदन यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातून बरगढ (ओडिशा) करीता १३ जागा, आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाकरीता १ जागा आणि वेंकटगिरी करीता २ जागेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्याकरीता नागपूर, सोलापूर, मुंबई, औरंगाबाद प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग कार्यालयाकडून दि. २० जून २०२३ पर्यंत विहीत नमून्यात प्रवेश अर्ज  मागविण्यात येत आहेत.

यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी दि. २० जून २०२३ पर्यंत संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त वस्त्रोद्योग कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावेत. प्रवेश अर्जाचा नमुना व इतर अनुषंगिक माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे http.www.dirtexmah.gov.in वर उपलब्ध आहे. तसेच अर्जाचा नमुना सर्व प्रादेशिक उपायुक्त वस्त्रोद्योग यांच्या कार्यालयात देखील उपलब्ध आहेत, अशी माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्त प्रदीप चंदन यांनी दिली आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचा राज्य शासनातील विविध विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ‘शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ’ च्या शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची माहिती. या योजनेचा लाभ घेऊन इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करता येईल. योजनेसाठी आजच अर्ज करा.

उद्देश : राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेले इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणाकरीता बँकेमार्फत उपलब्ध शैक्षणिक कर्ज रक्कमेवरील १२ % च्या मर्यादित व्याजाचा परतावा करणे.

तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीकोनातून त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

असे आहे योजनेचे स्वरुप :

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी / विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी बँकेकडून खालील प्रमाणे कर्ज मर्यादित वितरीत केलेल्या रक्कमेवर कमाल १२% व्याज दरापर्यंत व्याज परतावा अदा करण्यात येईल.

• राज्यातंर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. १०.०० लाख.
• देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. १०.०० लक्ष.
• परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. २०.०० लक्ष.

अभ्यासक्रम :

        अ. राज्यांतर्गत अभ्यासक्रमः  केंद्रीय परिषद कृषी विद्यापीठ परिषद, शासकीय अनुदानित व खाजगी मान्यताप्राप्त (नॅक मानांकन प्राप्त) शैक्षणिक संस्थेत अभ्यासक्रमासाठी शासनमान्य सामाईक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व त्यानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी.

     ब. देशांतर्गत अभ्यासक्रमः देशातील नामांकित संस्थेत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र असतील.

  क. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी : QS (Quacquarelli Symonds) च्या रॅकिंग/गुणवत्ता, पात्रता परीक्षा जीआरई, टोफेल उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.

१. आरोग्य विज्ञान : एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बी.फार्म व संबंधीत विषयातील सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

२. अभियात्रिकी : बीई  सर्व शाखा, बी.टेक्  सर्व शाखा, बी.आर्च व संबंधित विषयातील सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

३. व्यवसायिक व व्यवस्थापन : विधी पदवी, फॅशन टेक्नॉलॉजी, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग पदवी, व्यवस्थापन पदवी (एमबीए), एमसीए व संबंधित विषयातील सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

५. कृषी, अन्नप्रक्रिया व पशुविज्ञान अभ्यासक्रम : अॅनिमल अँड फिशरी सायन्स, बी.टेक, बीव्हीएससी, बीएसई (कृषी व दुग्ध विज्ञान) व संबंधीत विषयातील सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

अत्यावश्यक कागदपत्रे:

अर्जदाराचा इतर मागास प्रवर्गातील जातीचा दाखला,

• उत्पन्नाचा दाखला (रु. ८.०० लक्ष पर्यंत),
• महाराष्ट्राचा रहिवाशी दाखला,
• अर्जदाराचा व अर्जदाराचे पालक यांचे आधार कार्ड
• ज्या अभ्यासक्रमाकरीता शैक्षणिक कर्ज आवश्यक आहे त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रिका (किमान ६०% गुणासह उत्तीर्ण)
• अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे पासपोर्ट आकारातील फोटो,
• अर्जदाराचा जन्माचा / वयाचा दाखला (वय १७ ते ३० वर्ष),
• शैक्षणिक शुल्क संबंधित पत्र – शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्कमाफी पात्रतेबाबतचे प्रमाणपत्र,
• मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेतल्याचा पुरावा,
• आधार संलग्न बँक खाते पुरावा, इतर आवश्यक पुरावे.

इथे करा संपर्क

अर्ज नोंदणीसाठी महामंडळाची वेबसाईट- www.msobcfdc.org

पत्ता : एमएमआरडीए बिल्डींग, ए-१.रु. नं. ७, सिद्धार्थ नगर, शिवसेना शाखेजवळ, कोपरी, ठाणे (पूर्व) ४००६०३, संपर्क क्रमांक : ८८७९९४५०८०/ ९३२०२०२०३३ / ८७६७८५८०४५.

०००

• संकलन, नंदकुमार ब. वाघमारे, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

 राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता राज्यात एकूण ४९५ वसतीगृहे मंजूर असून त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ६१ हजार ७० इतकी आहे. त्यापैकी ४९१ शासकीय वसतीगृहापैकी २७२ तालुकास्तरावर कार्यरत असून २८३ वसतीगृहे ही मुलांची व २०८ वसतीगृहे ही मुलींची आहेत, या वसतीगृहांची क्षमता ५८ हजार ४९५ इतकी आहे. राज्य शासनाच्या शैक्षणिक धोरणामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी तसेच उच्च शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याने शासकीय वसतिगृहांतील उपलब्ध प्रवेश क्षमता कमी पडत आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाने आदिवासी विद्यार्थीं हे निवासी व शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित राहू नयेत म्हणूनअनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता १० वी नंतरच्या दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या उच्च शिक्षणाकरीता प्रवेश घेतलेल्या परंतू शासकीय वसतीगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी “पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना ”  राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेच्या आधारे थेट  विद्यार्थ्यांनां आगाऊ तीन महिन्यांसाठी भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी आधार संलग्न बचत खात्यात रक्कम वितरण करण्यात येणार असल्याने राज्यातील  ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना तालुक्याच्या/ जिल्ह्याच्या/ विभागीय मुख्यालय / महानगरांच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक खर्चाची सोय झाल्यामुळे  “ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना ”  ही योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी तारणहार ठरत आहे.

योजनेचे स्वरुप

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी नंतरच्या दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या उच्च शिक्षणाकरीता प्रवेश घेतलेल्या परंतु, शासकीय वसतीगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्यात येईल. ही योजना विभागीयस्तर व मोठया शहरामध्ये ( महानगरमध्ये ) जिल्हास्तर, तालुकास्तरावरातील शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.

अशी आहे पात्रता

विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा. विद्यार्थ्याने अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न रु.२.५० लाख पेक्षा जास्त नसावे. तसेच केंद्र सरकारमार्फत ज्या – ज्या वेळी मॅट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लागू राहील. विद्यार्थ्याने स्वत:चा आधार क्रमांक आपल्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या ठिकाणी आहे अशा शहरातील विद्यार्थ्याचे पालक रहिवाशी नसावेत. या योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांने संबंधित शहरामध्ये राहणे आवश्यक राहील. महानगरपालिका, नगरपालिका हद्दीमध्ये आणि महानगरपालिका, नगरपालिका हद्दीासून ५ किलोमीटर परिसरात असलेल्या महाविद्यालयात, शिक्षण संस्थेत शिकत असलेले विद्यार्थी या योजनेंतर्गत लाभास पात्र राहतील.

असे आहेत शैक्षणिक निकष

विद्यार्थी १०  व १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. केंद्र शासनाच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल. तथापि, दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. एका शाखेची पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा इतर शाखेच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांस या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, अखिल भारतीय वैद्यकीय परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, वास्तुकला परिषद, राज्य शासन किंवा तत्सम संस्था आदी मार्फत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयात / संस्थेमध्ये व मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळालेला असावा. विद्यार्थ्यांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्यात येईल. निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थी संबंधित अभ्यासक्रम पुर्ण होईपर्यत लाभास पात्र राहील. मात्र विद्यार्थ्यांस प्रत्येक वर्षी त्या अभ्यासक्रमाच्या परिक्षते उत्तीण होणे अनिवार्य असेल.

१२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यास लाभ देण्यात येईल. तथापि, एका विद्यार्थ्यास जास्तीत जास्त ७ वर्षे सदर योजनेचा लाभ घेता येईल. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय ३० वर्षापेक्षा अधिक नसावे. अभ्यासक्रमांच्या मध्यावधी कालावधीत प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी लाभास पात्र राहील. शिक्षणात खंड पडलेला विद्यार्थी स्वयम् योजनेंतर्गत लाभास पात्र राहील तथापि, सदर विद्यार्थी योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेपेक्षा अधिक वयाचा नसावा. योजनेस पात्र विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, अनुत्तीर्ण कालावधीमध्ये योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येणार नाही. उत्तीर्ण झाल्यानंतर असा विद्यार्थी लाभास पुढे पात्र राहील. तथापि, ७ वर्षांचा कालावधी विचारात घेतांना उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण असे दोन्ही कालावधींची गणना करण्यात येईल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याने आदिवासी विकास विभागाच्या ई-विकास वसतीगृह प्रवेश प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील.

विद्यार्थ्यास आदिवासी विकास विभागाच्या, सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतीगृहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. आदिम जमातीच्या व अनुसुचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राथम्याने देय राहील.

असे मिळेल प्रति विद्यार्थी अनुदान

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर याठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांस भोजन भत्ता ३२ हजार, निवास भत्ता २० हजार, निर्वाह भत्ता ८ हजार असे एकूण ६० हजार रुपये वार्षिंक देय राहील.

इतर महसुली विभागीय शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भोजन भत्ता २८ हजार, निवास भत्ता १५ हजार, निर्वाह भत्ता ८ हजार असे एकूण ५१ हजार रुपये वार्षिक देय राहील.

इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भोजन भत्ता २५  हजार, निवास भत्ता १२  हजार, निर्वाह भत्ता ६ हजार असे एकूण ४३ हजार रुपये वार्षिक देय राहील. तर तालुका ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास भोजन भत्ता २३ हजार, निवास भत्ता १० हजार तर निर्वाह भत्ता ५ हजार रुपयेअसे एकूण ३८ हजार रुपये रक्कम देय असेल.

या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ३ महिन्यांच्या आगाऊ रक्कमेचा पहिला हप्ता माहे जून ते ऑगस्ट मध्ये ज्या दिवशी विद्यार्थ्याचा अर्ज मंजूर झाल्यावर ७ दिवसांत जमा करण्यात येईल. दुसरा हप्ता सप्टेंबर ते नोव्हेंबर कालावधीसाठी माहे ऑगस्टचा दुसरा आठवड्यात, तिसरा हप्ता डिसेंबर ते फेब्रुवारी कालावधीसाठी माहे नोव्हेंबरचा दुसरा आठवड्यात, तर चौथा हप्ता मार्च ते मे कालावधीसाठी फेब्रुवारीचा दुसरा आठवड्यात आयुक्त स्तरावरील मध्यवर्ती बचत खात्यातून विद्यार्थ्यांच्या बचत खात्यात आगाऊ जमा करण्यात येईल.

०००

• संदीप गावित, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय,नंदुरबार

कोणत्याही गावाचा विकास साधायचा असेल तर त्यासाठी आधी ग्रामविकास आराखडा तयार करणं गरेजचं असतं. गावातील लोकप्रतिनिधी तसंच ग्रामस्थांनी मिळून ग्रामविकास आराखडा तयार केल्यास तो अधिक सर्वसमावेशक होतो. ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने काही निकषही  घालून दिले आहेत. हे निकष कोणते आहेत आणि एकंदरीतच एखाद्या गावाचा विकास आराखडा कसा तयार करतात, या प्रक्रियेत कोणकोणते टप्पे असतात, हे जाणून घेवू या….

ग्राममविकास आराखडा संकल्पना

गावाचा विकास आराखडा तयार करताना तो शाश्वत ग्रामविकास आराखडा असणं गरेजचं आहे. भावी पिढ्यांच्या गरजा भागवता याव्यात यासाठी आताच्या आपल्या गरजा सीमित ठेवून विकास करणं, पर्यावरण लक्षात ठेवून विकास करणं याला शाश्वत विकास आराखडा असं म्हणतात.

निधीचे स्रोत

ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी एकूण ७ प्रकारचे निधी ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध आहेत.

✅ ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी विकास आराखड्यासाठी वापरता येतो. यात मालमत्ता कर, पाणी कर यांचा समावेश होतो.

✅ दुसरा स्रोत म्हणजे राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसुली हिस्सा. यात जमीन महसूल उपकर, मुद्रांक शुल्क अनुदान या राज्य शासनाच्या निधीचा समावेश होतो.

✅ मनरेगा योजनेअंतर्गत जी विकासकामं गावात घेतली जातात, त्याच्यासाठी मिळणारा जो निधी आहे, तो तिसरा प्रकार आहे.

✅ वित्त आयोगाचा निधी ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठीचा महत्त्वाचा निधी आहे. चालू स्थितीत पंधराव्या वित्त आयोगाचा विचार करता येईल.

✅ स्वच्छ भारत अभियान आणि त्याअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर होणारी कामं, त्याला प्राप्त होणारा निधीही यामध्ये येतो.

✅ ग्रामपंचायतीला मिळणारी बक्षीसं आणि त्यातून येणारा निधी ग्रामविकास आराखड्यात वापरता येतो.

✅ लोकसहभागातून मिळणाऱ्या वर्गणीचाही वापर करता येतो.

या ७ प्रकारच्या निधींचा उपयोग करून ग्रामविकास आराखडा तयार करावा लागतो.

वित्त आयोगाचा निधी

वित्त आयोगाच्या निधीचं वितरण १०% जिल्हापरिषद, १०% पंचायत समिती, ८०% हा ग्रामपंचायतीला उपलब्ध होतो. २०१४ पासून पुढे अशाप्रकारे ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यात यावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. वित्त आयोगाचा जो निधी ग्रामपंचायतीला येतो त्याचे साधारणपणे २ प्रकार पडतात. बंधित आणि अबंधित निधी. यात ६०% बंधित, ४०% अबंधित अशाप्रकारे पहिलं विभाजन होतं. शासनाने दिलेला निधी वेगवेगळ्या घटकांसाठी वापरायचा असतो. ग्रामविकास आराखड्यात या निधीची उपलब्धता वेगवेगळ्या घटकांसाठी करून द्यायची असते.

यात शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविका यासाठी २५%, महिलांच्या विकासासाठी १० % निधी, तर वंचित घटकासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यायचा असतो.

ग्रामसभेचे महत्त्व

ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी गावपातळीवर संसाधन गट असला पाहिजे. यात गावातील शिक्षक, वकील, आरोग्याचे जाणकार, ज्येष्ठ नागरिक, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, एनजीओचे प्रतिनिधी म्हणजे गावातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जाणकारांना एकत्र करणं म्हणजे संसाधन गट होय. संसाधन गट आणि शासकीय कर्मचारी यांनी विचारमंथन करणं अपेक्षित असतं.  ज्या ग्रामसभेमध्ये अंतिम ग्रामविकास आराखडा मंजूर केला जातो त्याच्याआधी वेगवेगळ्या ग्रामसभा घ्याव्यात, असं शासनानं नमूद केलंय.

महिलांची ग्रामसभा ज्यात महिलांच्या समस्या घेतल्या जातील. बाल ग्रामसभा घ्यावी. यात प्राथमिक, माध्यमिक असे १८ वर्षांच्या खालील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, समस्या समजतील. वंचित घटकांची ग्रामसभा घ्यावी. त्यांचे प्रश्न, समस्या, निधी कसा उपलब्ध करून द्यायचा, हे समजतं. वॉर्डनिहाय ग्रामसभा घ्यावी म्हणजे यातून वॉर्डनिहाय प्रश्न समजून घेता येतात.

पारदर्शक आराखडा

संसाधन गट तयार केल्यास वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत ग्रामविकास आराखडा पोहोचतो. संसाधन गट लोकांना माहिती झाला पाहिजे. सदस्यांची माहिती नोटीस बोर्डावर ऑईल पेंटने लिहायची असते. तो नोटीस बोर्ड ग्रामपंचातीच्या भींतीवर दर्शनी भागावर लावावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मंजूर ग्रामविकास आराखडा ग्रामपंचायतीनं ऑईल पेंटने रंगवून ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात लावावा, असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. यामुळे गावातील लोकांना गावातील विकास कामांविषयी माहिती मिळते.

सामाजिक लेखापरीक्षण समिती गावात स्थापन करावी. यात गावातील सीए, तज्ज्ञ अशा लोकांची समिती करावी. गावात केलेलं काम योग्यप्रकारे केलं आहे की नाही, त्याचं मूल्यमापनं या समितीनं करायचं आहे. त्यांचा रिपोर्ट दर तीन महिन्याला ग्रामपंचायतीला सादर केला पाहिजे. विकास आराखड्यातील कामाची गुणवत्ता आणि प्रगती हे पाहण्यासाठी गावपातळीवर कार्यगट स्थापन करावा.

वार्षिक,पंचवार्षिक आराखडा

सरकाने २०१९ मध्ये सांगितलं होतं की, २०२०-२१ चा ग्रामविकास आराखडा तयार करावा आणि त्याचबरोबरीनं २०२०-२१ ते २०२४-२५ हा पंचवार्षिक विकास आराखडासुद्धा तयार करावा. म्हणजे आज १४ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार आहे. आता या प्रत्येक ग्रामपंचातीचं काम काय आहे, की वार्षिक विकास आराखडा तयार करताना त्यांनी पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये काय प्रयोजन केलेलं आहे, मिळणारा निधी किती आहे, कामाची निकड किती आहे, ते पडताळून बघायचं आहे. त्यानुसार त्या वर्षीच्या विकास आराखड्यात बदल करायचे आहेत.

असलेली आव्हानं

गावात तज्ज्ञ व्यक्तीची उपलब्धता, लोकसहभाग ग्रामसभेला उपस्थिती, सरपंचांसह सदस्यांना  अनेक गोष्टी माहितीसाठी संपूर्णपणे ग्रामसेवकावर अवलंबून रहाणं आणि प्रशिक्षण ही काही ग्राम विकासातील आव्हानं आहेत. या आव्हानांवर महाराष्ट्र शासनाची  प्रशिक्षण संस्था ‘यशदा’ ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षणांचे आयोजन करून मात करण्याचा प्रयत्न करत असते.

०००

• रणजितसिंह राजपूत, जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार

मुंबई, दि. ६ : दिव्यांगांच्या विविध कल्याणकारी योजना थेट दिव्यांगांच्या दारी पोहचविण्यासाठी शासन स्तरावरून दिव्यांग कल्याण विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयोजित दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी या अभियानाचा उद्या बुधवार दिनांक ७ जून २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते शुभारंभ होणार आहे.

या कार्यक्रमास सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, पर्यटन आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बाल विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक (मंत्री दर्जा) आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, खासदार गजानन कीर्तिकर, आमदार श्रीमती विद्या ठाकूर उपस्थित राहणार आहेत.

दिव्यागांचे शिबीर दिनांक ७ जून २०२३ बुधवार रोजी, वेळ सकाळी १०:०० ते ०३:०० स्थळ:- हॉल क्र. ५, नेस्को एक्झीबीशन अॅण्ड ट्रेड सेंटर, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले आहे.

मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय व इतर शासकीय कार्यालये, विविध महामंडळे व इतर संस्था यांच्याकडून दिव्यांगांना आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे, रोजगार नोंदणी तसेच त्यांचे प्रश्न सोडविण्याकरीता त्यांच्या मागण्या घेऊन त्यांच्या सोयीकरिता उपकरणे व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत व त्या मागण्यांची नोंद करुन घेण्यात येणार आहे. दिव्यांगांनी सोबत येताना दिव्यांग प्रमाणपत्र, यूडीआयडी (UDID) कार्ड व आधार कार्ड घेऊन यावे, असे आवाहन दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/