अमरावती, दि. 7 : शेगाव व लोणार विकास आराखड्यातील कामे कालमर्यादेत पूर्णत्वास जाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ही कामे ‘मिशन मोड’वर पूर्ण करावीत. कामांच्या प्रगतीचा अहवाल वेळोवेळी सादर करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिले.

शेगाव व लोणार विकास आराखडा, तसेच विविध विषयांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी बैठकांद्वारे आज घेतला. बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. एच. पी. तुम्मोड, वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी, अर्थ व सांख्यिकी उपसंचालक सुशील आग्रेकर, आराखड्याचे विशेष कार्य अधिकारी हर्षद चौधरी, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा, उपविभागीय अधिकारी, मुख्याधिकारी यावेळी उपस्थित होते. तसेच शेगाव संस्थेचे पदाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.

श्रीमती पाण्डेय म्हणाल्या की,  श्री संत गजानन महाराजांचे शेगाव व उल्कापातामुळे निर्माण झालेले लोणार सरोवर ही दोन्ही स्थळे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहेत. या पर्यटनस्थळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आराखड्यातील सर्व नागरी सुविधांची व स्थापत्य बांधकामासाठी कार्यान्वयन यंत्रणांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. ही कामे गतीने, गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन’ करा

कार्यान्वयन यंत्रणांनी कामांची प्रगती व सद्य:स्थिती अहवाल वेळोवेळी समितीला सादर करावा. कामांची गुणवत्ता व दर्जा हा ‘थर्ड पार्टी’कडून तपासून उपयोगिता प्रमाणपत्र व कार्यपूर्ती अहवाल सादर करावा. शेगाव येथील हॉकर्स झोनचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी मंदिर प्रशासन व नगर परिषदेने समन्वयाने तोडगा काढावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

लोणार विकास आराखड्याच्या कार्यान्वयन यंत्रणांत नगर परिषद, वनविभाग, एमटीडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व भारतीय पुरातत्व विभाग आदींचा समावेश आहे. लोणार सरोवर परिसरात पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहे, निवारा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उर्वरित कामे येत्या 30 जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. विद्यापीठाकडून उभारण्यात येणाऱ्या लोणार विज्ञान केंद्र व संशोधन प्रयोगशाळेचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे जेणेकरून संशोधनाला चालना द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

 शेगाव विकास आराखड्यात ४२९ कोटी ५६ लाख रू. निधीतून व लोणार विकास आराखड्यात ३६९ कोटी ७८ लाख रू. निधीतून कामांना चालना देण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. चौधरी यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. आराखड्यातील अपूर्णावस्थेतील कामे तत्काळ पूर्ण करावी. दोन्ही स्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येईल, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी दिले.

0000

नवी दिल्ली, 7 : ईट राईट इंडिया चॅलेंज -2 मध्ये औरंगाबाद शहराला देशपातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी केल्यामुळे  आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

येथील विज्ञान भवनमध्ये केंद्रीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण यांच्यावतीने  जागतिक अन्न सुरक्षा दिनाचे औचित्त्य साधून एक दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी केंद्रीय आरोग्य कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री एस.पी. सिंग बघेल, केंद्रीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमलवर्धन राव, सहसचिव आराधना पटनाईक मंचावर उपस्थित होते.  यावेळी ईट राईट इंडिया चॅलेंज -2 मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शहरांना पुरस्कृत करण्यात आले.

राज्यातून औरंगाबाद शहराने उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल प्रशस्तीपत्र प्रदान करून गौरव करण्यात आला. औरंगाबाद शहराचे नोडल अधिकारी तथा सहायक आयुक्त अजित मैत्रे, अन्न सुरक्षा अधिकारी निखिल कुलकर्णी यांनी हे प्रशस्तीपत्र स्वीकारले.

केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने सन २०२२-२३ मध्ये आयोजित ईट राईट इंडिया चॅलेंज – २ स्पर्धेत औरंगाबाद शहराने उल्लेखनीय कामगिरी करत महाराष्ट्र राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला असून देशपातळीवर २८ वा क्रमांक मिळवला आहे.

ईट राईट इंडिया चॅलेंज-2 चे असे होते निकष

या स्पर्धेत अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या अंमलबजावणीचे कामासह ग्राहक जागृती, अन्न व्यावसायिकांचे प्रशिक्षण, ईट राईट कँपस, पदपथावर विक्री होणाऱ्या अन्न पदार्थाच्या दर्जाबाबत हमी आदी निकषावर देशभरातून उत्तम कामगिरी करणाऱ्या शहरांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये औरंगाबाद शहराने बाजी मारली आहे.

औरंगाबाद अन्न प्रशासनाने उचलली अशी पाऊले

औरंगाबाद अन्न प्रशासन पथकाने या स्पर्धेमध्ये सर्व स्तरावर चांगली कामगिरी केली आहे. दैनंदिन अंमलबजावणी कामकाजामध्ये अन्न परवान्यांची संख्या वाढविणे, अन्न आस्थापना तपासण्या, नियमित व सर्वेक्षण नमुने, अन्न व्यावसायिकांना फॉस्टॅक प्रशिक्षण कामकाज करण्यात आले. अन्न सुरक्षा सप्ताहात शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची प्रभातफेरी, कार्यशाळा, फुड सेफ्टी ऑन व्हील्स यासारखे उपक्रम राबविण्यात आले असल्याचे श्री मैत्रे यांनी सांगितले.

शहरातील शहानुरमियां दर्गा चौपाटी, सुतगिरणी चौपाटी या ठिकाणाला क्लिन स्ट्रीट फूड हब चा दर्जा मिळवून दिला. तसेच औरंगपुरा भाजी मंडई या ठिकाणास क्लीन फ्रुट व व्हेजिटेबल मार्केट चा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद शहरातील डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल कँटीन, बजाज हॉस्पिटल कँटीन, मेडिकव्हर हॉस्पिटल कँटीन,  स्कोडा कंपनी कँटीन, गुड ईयर कंपनी कँटीन, इस्कॉन अन्नामृत फाउंडेशन यांना ईट राईट कँपसचा दर्जा मिळाला आहे. ईट राईट इंडिया चॅलेंज स्पर्धेची प्रसारमाध्यमांनी व्यापक प्रसिद्धी दिल्यामुळे औरंगाबाद शहरातील अन्न व्यावसायिक व नागरिकांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवून उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला असल्याचे श्री मैत्रे यांनी माहिती दिली.

औरंगाबाद शहराला हा बहुमान मिळवून देण्यासाठी औरंगाबाद शहराचे नोडल अधिकारी तथा सहायक आयुक्त अजित मैत्रे यांचे नेतृत्वाखाली सहायक आयुक्त दयानंद पाटील, अन्न सुरक्षा अधिकारी निखिल कुलकर्णी, संजय चट्टे, सुलक्षणा जाधव, वर्षा रोडे, ज्योत्स्ना जाधव व मेघा फाळके यांनी कामकाज केले असल्याचे श्रेय श्री. मैत्रे यांनी सहकार्यांना दिले.

000000000000

अंजु निमसरकर/वि.वृ.क्र.101 /दि.07.6.2023

मुंबई, दि. 7 : जनतेला  सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून  अधिक व्यापक  सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत  आहेत. त्यामध्ये सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. अशाच पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण कामाला सर्वांनी प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन  सार्वजनिक बांधकाम, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केले.

सार्वजनिक बांधकाम भवन येथे आयोजित बांधकाम विभागातील गुणवंत कर्मचाऱ्यांच्या गौरव सोहळयात मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर,  सचिव (रस्ते) स.शं. साळुंखे, सचिव (बांधकाम) सं. द. दशपुते, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबईचे मुख्य अभियंता र. रा. हांडे, सहसचिव रोहिणी भालेकर, प्रादेशिक कार्यालय पुणेचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून होत असलेला प्रत्येक प्रकल्प, प्रत्येक काम राष्ट्राला समर्पित महत्त्वाचे काम असते. त्यामुळे  जोपर्यंत राष्ट्रीय सेवेच्या वृत्तीने काम करण्याची भावना प्रत्येकात असेल, तोपर्यंत आपल्या हातून निश्चित दर्जेदार काम होईल. कोणत्याही यंत्रणेत अधिकारी, कर्मचारी यांना काम करण्याची व्यापक संधी उपलब्ध असते. त्याचा सुयोग्य वापर करून योगदान देणाऱ्यांचा पुरस्काराने गौरव झाला पाहिजे, त्यातून चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.  कर्मचाऱ्यांनीही  गुणवत्तापूर्ण काम करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. आपल्या कामातून प्रत्येकजण वेगळा ठसा उमटवू शकतो, असे सांगून मंत्री श्री चव्हाण म्हणाले की, यापुढे सर्वांच्या सहकार्याने विभागाचा व्यापक विस्तार करत  विभागाचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला वेगळं वैभव प्राप्त करून देण्याची संधी आपल्याला मिळालेली आहे. विभागाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठीची क्षमता आपल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे आहे. त्यादृष्टीने सर्वांनी अ़धिक जोमाने काम करावे. यापुढे  वार्षिक पुरस्कार वितरण वेळेत  करण्याकडेही लक्ष देणार असल्याचे मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर म्हणाल्या की, शासनात काम करण्याची संधी मिळणे ही महत्त्वाची बाब आहे. कोणत्याही कामाच्या यशस्वीतेत त्यात सहभागी प्रत्येकाने  कामात दिलेले योगदान महत्त्वाचे असते. तसेच काम करताना समूह भावना आवश्यक आहे. आपल्या कामाची दखल घेतली गेली, ही भावना पुरस्काराने वाढते.त्यासोबतच गुणवत्तापूर्ण कामासाठीचे प्रोत्साहन मिळते. या पुढचे पुरस्कार त्याच वर्षाखेर वितरीत करण्याची दक्षता विभागामार्फत घेण्यात येईल. सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्या सहकार्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे गुणवत्ता हे समीकरण आपण सर्व मिळून प्रस्थापित करू, असे श्रीमती म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील सर्व पुरस्कारप्राप्त कर्मचाऱ्यांना संबंधित विभागीय स्तरावर पुरस्कार वितरण करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. चव्हाण यांनी विभागाला दिल्या होत्या त्यानुसार मुंबई, पुणे विभागातील पुरस्कार प्राप्त सर्व कर्मचाऱ्यांना यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र, स्मृती चिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ : महापारेषणकडून वाहिनी उभारताना संबंधित जमीन मालकास जमिनीची नुकसान भरपाई (RoW), पिकांची व झाडांची नुकसान भरपाईचा मोबदला देण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी महापारेषणच्या खात्यातून रक्कम थेट जमीन मालकाच्या खात्यात जमा होणार आहे, असे प्रतिपादन महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या 18व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने षण्मुखानंद सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

डॉ. संजीव कुमार म्हणाले, देशात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात मोठी संधी आहे व आव्हाने आहेत. पाच हजार मेगावॉटपेक्षा जास्त ऊर्जा तयार करण्यासाठी एक हजार सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब पारेषण वाहिनी सुरू करण्याचे धोरण आहे. महापारेषण ही देशात सर्वोत्तम पारेषण कंपनी आहे. महापारेषणने ड्रोनचा वापर सुरू केला आहे. हा ड्रोनचा वापर हा विशेषतः दुर्गम भागातील अति उच्च दाब वाहिन्यांचे वेळेवर सर्व्हेक्षण व देखरेख करण्यासाठी चांगला निर्णय ठरला आहे. महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने उपविभाग स्तरापासून सांघिक कार्यालय स्तरापर्यंत पुरस्कार योजना सुरू केली आहे. भविष्यातही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही पुरस्कार योजना चालू राहील, असे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे महापारेषणच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा संदेश दिला.

ऊन-पावसाची तमा न बाळगता विशेष कामगिरी केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डॉ. संजीव कुमार यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी महापारेषणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सादर केले.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या 18 व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने आयोजिलेल्या राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक (स्वतंत्र) विश्वास पाठक, महापारेषणचे संचालक (संचलन) संदीप कलंत्री, संचालक (प्रकल्प) नसीर कादरी, संचालक (वित्त) अशोक फळणीकर, संचालक (मानव संसाधन) सुगत गमरे उपस्थित होते.

नसीर कादरी, विश्वास पाठक यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुगत गमरे यांनी तर सूत्रसंचालन विनायक शिंदे यांनी केले. तसेच शशांक जेवळीकर यांनी आभार मानले.

0000

मुंबई, दि. 7 : राज्य शासनाच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 350 वा शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्ताने ‘जय महाराष्ट्र्र’ कार्यक्रमात ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांची अर्थनीती’ या विषयावरील अर्थतज्ज्ञ प्रा.डॉ. विजय ककडे यांचे व्याख्यान प्रसारित होणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून हे व्याख्यान उद्या गुरूवार, दि. 8 जून 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येईल.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक  पुढीलप्रमाणे –

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

मुंबई, दि. 7 : “मुंबई शहरात पर्यटनवृद्धीला मोठी संधी आहे. जगभरातील पर्यटक मुंबईला आवर्जून भेट देतात. टेक एन्टरप्रिनर्स असोसिएशन ऑफ मुंबईबरोबरचा (टीम) सामंजस्य करार मुंबई शहरातील पर्यटन वाढीला चालना देणारा ठरेल”, असा विश्वास राज्याचे पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. लोढा यांच्या मंत्रालयातील दालनात हा करार झाला. यावेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पर्यटन संचालक बी. एन.पाटील यासह टेक एन्टरप्रिनर्स असोसिएशनचे विशाल गोंदल, फेरजाद वरियवार उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई शहराचा कायापालट सुरू आहे. सुशोभिकरणाच्या कामांवर भर देण्यात आला आहे, रस्त्यांचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुंबई शहराचा चेहरामोहरा बदललेला दिसेल. मुंबई शहरातील सर्व मेगा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मुंबई शहर कसे दिसेल, हे अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय आभासी, वेब आणि मोबाईल यांसारख्या विविध माध्यमातून नागरिकांना बदलत्या मुंबईचे डिजिटल साक्षीदार होता येईल”.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

आकपुरी, लोणबेहळ, मुडाना, विडुळ गावातील शिबिराला भेट; नागरिकांना प्रमाणपत्राचे वाटप

यवतमाळ, दि ७ जून जिमाका:- नागरिकांना सर्व विभागाच्या योजनांची माहिती आणि त्यासाठीचे अर्ज गावातच उपलब्ध व्हावे,तसेच दैनंदिन कामासाठी लागणारे महत्वाचे दाखले, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, सातबारा  तसेच विद्यार्थ्यांसाठी असलेले विविध दाखले गावातच उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने “शासन आपल्या दारी” हा उपक्रम सुरू केला आहे. शासन आपल्या दारी शिबिराच्या माध्यमातुन नागरिकांनी जीवन सुकर करण्यासाठी आवश्यक योजनांसाठी नोंदणी करावी तसेच दाखले व प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले.

“शासन आपल्या दारी” उपक्रमांतर्गत आज यवतमाळ तालुक्यातील आकपुरी, आर्णी तालुक्यातील लोणबेहळ,  कवठा बाजार सुकळी, महागाव तालुक्यातील मुडाणा, भोसा  गावांमध्ये शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी यवतमाळ तालुक्यातील आकपुरी येथील शिबिराला भेट दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी तहसिलदार योगेश देशमुख उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, गावातील नागरिकांना अगदी छोट्या कारणांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी फेऱ्या माराव्या लागतात. नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आणि त्यांना गावातच आवश्यक सेवा देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न आहे. या शिबिराच्या माध्यमातुन नागरिकांचा त्रास कमी होईल. शिवाय जनतेच्या अडचणी, तक्रारी तालुकास्तरीय अधिका-यांना समजुन घेता येतील.

शेतकऱ्यांनी खरिपाच्या पेरणीसाठी बियाणे घेताना बियाणे खरेदीची पावती अवश्य घ्यावी व ती सांभाळून ठेवावी.  एखाद्या वेळी बियाणे खराब निघाल्यास किंवा उगवले नाही तर या पावतीच्या आधारे शेतक-यांना कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागता येते.  घरकुलसाठी लाभार्थ्यांना ९ जुनपर्यंत रेती घाटातुन मोफत ५ ब्रास रेती नेता येते.  मुलींसाठी माझी कन्या भाग्यश्री, पालक नसलेल्या मुलांसाठी बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. नागरिकांनी यासाठी अर्ज करावा.  यासोबतच विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी  दाखले, प्रमाणपत्र आवश्यक असतात.  या शिबिरात दाखल्यासाठी अर्ज व कागदपत्रे सादर केल्यास सात दिवसाच्या आत आपल्याला प्रमाणपत्र व  दाखले उपलब्ध करून देण्यात येईल. शेतकरी बचत गटासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, पीएम किसान, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या योजनांचा लाभ नागरिकांनी अवश्य घ्यावा असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते विविध योजनांचे निवड प्रमाणपत्र, तसेच दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.

शिबिरात विविध विभागांचे स्टॉल्स लावण्यात आले होते. यात महसुल, पशुसंवर्धन, कृषी, आरोग्य, एस टी महामंडळ, महावितरण, बँक, वनविभाग, आधार, पुरवठा विभाग इत्यादी विभागांचा समावेश होता.

आज या गावात शासन आपल्या दारी

यवतमाळ तालुक्यात आकपूरी, सावरगड, कापरा या तीन गावात शिबिर घेण्यात आले. यात एकुण १४२६ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. तसेच आर्णी तालुक्यात लोणबेहळ, कवठा बाजार, सुकळी या गावात एकुण ३१८६ दाखले व प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. तर महागाव तालुक्यात मुडाणा,गुंज आणि सवना गावात एकुण ९३१ प्रमाणपत्रे वाटप केलीत. तर  उमरखेड तालुक्यात विडुळ,ब्राम्हणगाव आणि चातारी या गावात एकुण ६६५ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.  शिबिरात नागरिकांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला.

०००००००

ऊर्जा क्षेत्रातील संभाव्य बदलांचा वेध घेऊन सौर उर्जेला व्यापक चालना देणारी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ ही योजना शासनाने अंमलात आणली आहे. त्यात  जास्तीत जास्त फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतीला दिवसा 12 तास वीजपुरवठ्याबरोबरच उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होणार आहे.

सौर ऊर्जा स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती होताना कुठल्याही प्रकारच्या ज्वलन होत नाही. उष्ण कटिबंधातील आपल्या देशात सूर्यप्रकाश भरपूर उपलब्ध असलेला स्त्रोत आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा पर्याय भक्कमपणे उभा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ व्यापकपणे राबविण्याचा निर्धार केला आहे.

वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली. किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल याचा विचार त्यात करण्यात आला. योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा उपलब्ध होणार असून सिंचनासाठी ते उपयुक्त ठरेल. गावांतील विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागामध्ये सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम साकारण्याचा योजनेचा हेतू आहे. प्रकल्पासाठी सुयोग्य जमीनी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

 ‘मिशन 2025’

देशाने अपारंपरिक ऊर्जा वापरासाठी 2030 पर्यंत 450 गिगाव्हॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. साधारणत: एका राज्यात सात हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे. वीजेच्या मागणीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यातील वीज पंपांची संख्या 45 लाख आहे. एकूण वीजेच्या वापरापैकी 22 टक्के शेतीसाठी होतो.

      शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. वीजेची वाढती मागणी पाहता भविष्यात क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मर्यादा येऊ शकते. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज निर्मिती क्षेत्र अशा सर्वांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2025 पर्यंत 30 टक्के कृषी वीजपुरवठा सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. ‘मिशन 2025’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची वेगाने व व्यापक अंमलबजावणी करण्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश आहेत व त्यादिशेने वेगाने प्रयत्न होत आहेत.

योजनेत शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्याबरोबरच अनेक प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार असणा-या शेतकरी बांधवांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, महावितरणच्या सब स्टेशनजवळ उपलब्ध जमिनींमध्ये असे प्रकल्प उभे राहतील. सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांनीही तयारी दर्शवली आहे. असे प्रकल्प उभे राहिलेल्या ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेमुळे सौर ऊर्जेबाबत आवश्यक कौशल्यांचा विकास होऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होणार आहेत.

राज्यात साधारणत: 30  हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानात होणे अपेक्षित आहे. योजनेची अंमलबजावणी केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

हर्षवर्धन पवार, जिल्हा माहिती अधिकारी, अमरावती