मुंबई, दि. 8 : भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकन यादीत महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा असला पाहिजे. सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या रँकिंग यादीत येण्यासाठी सर्व विद्यापीठांनी आवश्यक  गुणात्मक सुधारणा करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत विविध कार्यालय कामकाज आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव सतीश तिडके, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे, ‘रुसा’चे संचालक निपुण विनायक, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आयुक्त महेंद्र वारभुवन, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरु प्रा.उज्ज्वला चक्रदेव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकनाचा सन 2023 चा अहवाल जाहीर झाला आहे. शिक्षण आणि संसाधने, शोध आणि व्यावसायिक कार्यप्रणाली, पदवी परिणाम, संपर्क आणि समावेशिता, कल्पना, नवीन संशोधन या मापदंडांवर संस्थांचे मानांकन ठरत असते. यात महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि संस्थांचा क्रमांक यादीत वरचा असावा. त्यासाठी विद्यापीठांनी गुणात्मक सुधारणा करावी. अशा सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, महाराष्ट्रातील विद्यापीठ महाविद्यालयांची स्थिती आणि सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, महाराष्ट्र राज्य अध्यापन प्रशिक्षण संस्था, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), एसएनडीटी विद्यापीठ, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, उच्च शिक्षण संचालनालय व  तंत्रशिक्षण कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, नियामक परिषद इत्यादी विषयांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

नवी दिल्ली, 8 जून : महाराष्ट्रातील लोधी, लिंगायत, भोयर पवार, झांडसे यासह इतर मागासवर्गीय काही जाती केंद्रीय यादीत सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग राबवत असल्याची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी दिली.

महाराष्ट्र सदनात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्यावतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी श्री. अहीर यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी मागील सहा महिन्यांत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून केलेल्या कामांची माहिती दिली.  यामध्ये राज्यातील काही ओबीसीमध्ये असणाऱ्या जातींना केंद्रीय यादीत सूचीबद्ध करण्याबाबतची प्रक्रिया सूरू असल्याचे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात इतर मागासवर्ग आयोगाचे काम चांगले सुरू असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी आयोगाचे सचिव राजीव रंजन उपस्थित होते.

सन 1993 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून सन  2018 मध्ये या आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. आयोगाच्या सक्रियतेमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बळ मिळत आहे. शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात घेतलेली झेप उल्लेखनीय असल्याचा उल्लेख करीत श्री. अहीर यांनी माहिती दिली,  देशभरात अनुक्रमे 1500 आणि 2500 विद्यार्थ्यांना एम.बी.बी.एस व  एम.डी. अभ्यासक्रमात  प्रवेश मिळाला आहे.

यासह केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिक शाळेत सन 2020-21 पासून 27 टक्के आरक्षण सुरू करण्यात आले. यामुळे केंद्रीय विद्यालयात सन 2020-ते 2023 पर्यंत 1,29,414 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला आहे, तर नवोदय विद्यालयात शैक्षणिक सत्र 2021-23 मध्ये 59,243 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. देशभरातील एकूण 33 सैनिकी शाळेत वर्ष 2021-22 मध्ये जवळपास 32.91 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला आहे. आता सैनिकी शाळेत मुलींनाही प्रवेश देण्यात येत असल्याचा उपक्रम केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आल्यामुळे त्याचा लाभ ओबीसी विद्यार्थीनीनाही होत असल्याचे श्री. अहीर यांनी सांगितले.

विद्यापीठांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असल्याचे श्री. अहीर यांनी नमूद करून सांगितले की, वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 32.6 टक्क्यांनी विद्यार्थ्यांची वाढ झालेली आहे. तसेच वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये 40.4 टक्के विद्यार्थींनींची वाढ झाली आहे.

महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये जवळपास 71 टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली असल्याचे श्री. अहीर यांनी नोंदविले.

राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त महामंडळद्वारे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 1,94,810 लाभार्थ्यांना 678.05 कोटी रूपयांच्या वार्षिक कार्य योजनेला कार्य मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राष्ट्रीय मागास वर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशल संपन्न हितकारी योजनाच्या अंतर्गत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे.

बँकांच्या माध्यमातून विविध योजनातंर्गत ओबीसींना पुरेपूर लाभ दिला जात असल्याचे श्री. अहीर यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय बँकांमध्ये ओबीसींचे खाते मोठ्या प्रमाणात उघडण्यात आले असून त्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती श्री. अहीर यांनी दिली. यासह पेट्रोल पंप आणि गॅस एजेन्सी वाटपातही 27 टक्के  आरक्षण दिले जात असल्यामुळे आता ओबीसी लोकांच्या जीवनस्तरात चांगला बदल होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे श्री. अहीर यांनी सांगितले.

00000

अंजु निमसरकर/वि.वृ.क्र.103 /दि.08.6.2023

नवी दिल्ली  :  सन  2023-24 या आर्थिक वर्षातील खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींत वाढ करुन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) मंगळवारी मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विपणन हंगाम 2023-24  करिता सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ करण्याबाबत मंजुरी दिल्याच्या निर्णयानुसार तूर डाळीच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये प्रति क्विंटल ४०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. धान, मका आणि भुईमूगाच्या किमान आधारभूत किमतीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.

विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये  वाढ ही  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे, यामध्ये  शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 1.5 पट पातळीवर  किमान आधारभूत किंमत  निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. बाजरी (82 टक्के) आणि त्यानंतर तूर (58 टक्के), सोयाबीन (52 टक्के) आणि उडीद (51 टक्के) यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित लाभ  सर्वात जास्त असण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पिकांसाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के लाभ असा अंदाज आहे.

अलिकडच्या वर्षांत, सरकार या पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत देऊन,कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक-तृणधान्ये/श्री अन्न व्यतिरिक्त इतर पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय, सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने  राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीआय ), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम ) यासारख्या विविध योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत.

सन 2022-23 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात एकूण अन्नधान्य उत्पादन 330.5 दशलक्ष टन इतके विक्रमी होईल, असा अंदाज आहे, हे उत्पादन मागील वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 14.9 दशलक्ष टनांनी जास्त असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाली आहे.

पिकनिहाय हमीभावातील वाढ (रुपये प्रति क्विंटल)

• कापूस मध्यम धागा- जुने दर – 6080,नवे दर – 6620, वाढ- 540
• कापूस लांब धागा- जुने दर – 6380,नवे दर- 7020, वाढ 640
• सोयाबीन- जुने दर- 4300,नवे दर – 4600, वाढ 300
• तूर- जुने दर – 6600,नवे दर- 7000, वाढ 400
• मका- जुने दर – 1962,नवे दर – 2090, वाढ 128
• मूग- जुने दर – 7755,नवे दर – 8558, वाढ 803
• उडीद – जुने दर- 6600,नवे दर- 6950, वाढ 350
• भुईमूग- जुने दर -5850,नवे दर- 6377, वाढ 527
• ज्वारी हायब्रीड- जुने दर – 2970,नवे दर – 3180, वाढ 210
• ज्वारी मालदांडी- जुने दर – 2990,नवे दर – 3225,वाढ 235
• भात सामान्य ग्रेड- जुने दर – 2040,नवे दर – 2183, वाढ 143
• भात ए ग्रेड -2060,नवे दर – 2203, वाढ 143

00000

अमरज्योत कौर अरोरा/वृत्त क्र.102 /8.6.2023

नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- राज्याच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी शासनाच्यावतीने अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यात प्रामुख्याने स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीसह युवकांना नौकरीची व्यापक संधी निर्माण व्हावी यावर भर देत आहोत. याच बरोबर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून राज्यात जास्तीत जास्त नवउद्योजक निर्माण व्हावेत यावर आमचा भर असल्याचे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले. पायाभूत सुविधा कोणत्याही क्षेत्राच्या उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असून यादृष्टीनेही टप्याटप्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग भवन येथे जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधी समवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी खासदार हेमंत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, एमआयडीसीच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी धनजंय इंगळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अमोल इंगळे व उद्योजक शैलेश कऱ्हाळे, आनंद बिडवई, बंगाली, महेश देशपांडे व विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

रोजगार निर्मिती व उद्योग व्यवसाय यासाठी आर्थिक बाजूही असावी लागते. युवकांच्या प्रकल्पाप्रमाणे त्यांना वित्त व कर्ज पुरवठा व्हावा यादृष्टीने काही अडचणी असतील तर त्याही प्राधान्याने विचारात घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. बँकेचे अधिकारी व नवउद्योजक यांचा समन्वय साधून जागेवरच अडचणी दूर करण्यासाठी मेळावा आयोजित करावा असेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

यावेळी बैठकीस उपस्थित असलेल्या उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने ग्रामपंचायत व एमआयडीसीलाही वेगवेगळया पध्दतीने कर द्यावा लागतो याकडे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे लक्ष वेधले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योजकांचा सहभाग असलेली समिती नेमण्यात येईल. या समितीच्या निर्णयानुसार उद्योजकांना भराव्या लागणाऱ्या कराच्या रकमेवर निर्णय घेण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. त्या अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
000000

नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- नांदेड येथील विमानतळाच्या सेवा-सुविधांबाबत मागील अनेक महिन्यांपासून सर्व स्तरातून तक्रारी येत आहेत. लातूर, हिंगोली, परभणी, बिदर या अशा पाच जिल्ह्यातील अनेक प्रवाशांसाठी येथील विमानतळाची सुविधा ही अत्यंत गरजेची आहे. याच बरोबर नांदेड येथील शिख भाविकांची जगभरातून वर्दळ सुरु असते. एका बाजूला मोठ्या संख्येने विमान प्रवासी असूनही येथील विमानतळाच्या कुशल व्यवस्थापना अभावी येथील प्रवासी विमान सुविधा बंद पडली. सदर विमानतळ चालविणाऱ्या एजन्सीने यात तात्काळ सुधारणा केल्या नाहीत तर राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत इतर विमानतळाच्या धर्तीवर नांदेड विमानतळ उद्योग विभागातर्फे येत्या तीन महिन्यात सुरु करू, अशी घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केली.

नांदेड विमानतळाच्या सुविधांबाबत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक विमानतळ येथे संपन्न झाली. या बैठकीस खासदार हेमंत पाटील, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगांवकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, रिलायन्स एअरपोर्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारीख बट्ट, प्रादेशिक अधिकारी धनंजय इंगळे व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

एमआयडीसीमार्फत राज्यातील अनेक ठिकाणी सक्षमपणे विमानतळाचे व्यवस्थापन केले आहे. नांदेड विमानतळाबाबत अनेकांच्या तक्रारी लक्षात घेता यात तत्काळ सुधारणा गरजेचे आहे. येथील कामे तात्काळ सुरु न झाल्यास या विमानतळाचे व्यवस्थापन आमच्याकडे घेवून आम्ही अधिक सक्षमतेने हे विमानतळ चालवून प्रवाशांना सुविधा देवू असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

नांदेडसह मराठवाडा विकासाच्यादृष्टिने हे विमानतळ खूप महत्वाचे आहे. येथील निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात यातून चालना मिळू शकते. विमानसेवा पूर्ववत सुरू झाल्यास सुमारे पाच जिल्ह्यातील प्रवाशांना याचा लाभ होणार आहे. केवळ येथील व्यवस्थापनाच्या चुकीमुळे जर जनतेच्या सुविधेला मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होणार असेल तर यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी सांगितले. याबाबत नागरी विमान वाहतुक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासमवेत मी चर्चा केली आहे. त्यांनी याबाबत नागरी विमान वाहतुक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या आहेत, असे खा. चिखलीकर यांनी सांगितले.

विमानतळाच्या सेवा-सुविधांबाबत संबंधित व्यवस्थापनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बट्ट यांना वारंवार सूचना करुनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विमानतळाच्या सुविधा सक्षम नसल्याने इतर विमान वाहतूक कंपन्या पुढे यायला तयार नाहीत. येथील व्यवस्थापनाच्या दुर्लक्षामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. ज्या चांगल्या स्थितीत हे विमानतळ संबंधित एजन्सीकडे सुपूर्द करण्यात आले होते ती स्थिती आज राहिली नसून व्यवस्थापनाच्या गलथान कारभाराबद्दल खासदार हेमंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड यांनी यात लक्ष देण्याचा आग्रह केला.

नांदेड येथील उद्योजकांच्या बैठकीतही अनेक उद्योजकांनी विमानतळ सुविधेबाबत प्रश्न उपस्थित करुन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे लक्ष वेधले. उद्योजक शैलेश कऱ्हाळे, आनंद बिडवई, बंगाली, महेश देशपांडे यांनी विमानतळाचा मुद्दा उपस्थित करुन नांदेड व आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील उद्योग जगताला चालना देण्यासाठी, एक्सपोर्टसाठी येथील सुविधा व विमानसेवा तात्काळ सुरु करण्याची आग्रही मागणी केली.
00000

पालघर दि. ८ : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बांबू पासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंना मोठी मागणी आहे. बांबू पासून विविध वस्तू तयार करून त्याची विक्री केल्यास आदिवासी समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन स्वावलंबी बनेल, असा विश्वास राज्यपाल रमेश बैस  यांनी व्यक्त केला.

भालीवली, ता. वसई येथे बांबू हस्तकला प्रशिक्षण वर्ग  समारोप व बांबू हस्तकला प्रशिक्षण प्रमाणपत्र राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते प्रशिक्षणार्थींना प्रदान करण्यात आले  त्यावेळी राज्यपाल रमेश बैस बोलत होते

यावेळी खासदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, सेवा विवेक संस्थेचे प्रदीप गुप्ते तसेच इतर मान्यवर व बांबू हस्तकला प्रशिक्षणार्थी  उपस्थित होते

आपण सर्वांनी बांबू हस्तकलेचे एक महिन्याचे प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्याने आज आनंदाचा दिवस आहे. बांबू हस्तकलेचे  प्रशिक्षण आपण घेतले हे प्रशिक्षण इतरांनाही देऊन त्यांनाही स्वावलंबी केले पाहिजे. मी सुद्धा लाकडापासून विविध वस्तू निर्माण केल्या आहेत. काही काळापूर्वी श्री गणेशाची सुंदर लाकडी मूर्ती तयार केली असल्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.

अनुसूचित जाती जमातीच्या आर्थिक प्रगतीसाठी प्रेरणा देणे व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करणे हे आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 46 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवत असून सेवा विवेक या संस्थेने सुद्धा आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. बांबूपासून तयार करण्यात आलेल्या विविध वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी यासाठी सेवा विवेक संस्था प्रयत्न करत आहे. या संस्थेने आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी आता पर्यंत जे कार्य केले आहे त्यासाठी राज्यपाल रमेश बैस यांनी संस्थेचे अभिनंदन केले.

बांबूच्या शेतीसाठी शेतकरी वर्गांना प्रेरित केले तर बांबूच्या वस्तूच्या उत्पादनाला नियमित बाजारपेठ उपलब्ध होईल. प्राचीन काळापासून  लाकडापासून वस्तू  तयार करण्याची परंपरा आपल्या देशाला लाभली आहे. ही परंपरा व कला आदिवासी समाजाने जतन करून ठेवली आहे. देशाच्या पारंपारिक कलेला. चालना देण्यासाठी जागतिक स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी यावेळी सांगितले.

औरंगाबाद, दि. 8 (जिमाका) : सैन्य भरतीसाठी 17 ते 26 एप्रिल या कालावधीत पार पडलेल्या Online CEE परीक्षेतून निवडलेल्या उमेदवारांसाठी आर्मी रिक्रुंटमेंट ऑफिस, छावणी मैदान येथे 25 जून रोजी आर्मी भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या भरतीच्या नियोजनाबाबत जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी आढावा घेतला आणि संबंधित यंत्रणांना दिलेल्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी सेना भरती संचालक कर्नल प्रविणकुमार एस., जिल्हा सैनिक अधिकारी मेजर (निवृत्त) श्रीमती सय्यदा फिरासत, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे तसेच विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले, ही रॅली यशस्वी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडाव्यात. भरतीच्या ठिकाणी आरोग्य पथक, Quick Response Team  तैनात करण्यात यावे. ह्या भरतीसाठी लागणारे मनुष्यबळ तसेच इतर संसाधने उपलब्ध करुन देण्याचे देखील निर्देश श्री पाण्डेय यांनी दिले.

प्रक्रियेबाबत

ही भरती प्रक्रीया औरंगाबाद, बुलडाणा, हिंगोली, जळगाव, जालना, नांदेड आणि परभणी येथील विद्यार्थ्यांसाठी आहे.  ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी www.Joinindianarmy.nic.in या संकेतस्थळावरुन प्रवेशपत्रे डाऊनलोड करावेत. वैध प्रवेशपत्र, शपथपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे असलेल्या उमेदवारांनाच रॅलीच्या ठिकाणी परवानगी दिली जाणार आहे. भरतीप्रक्रीये दरम्यान राज्य परिवहन महामंडळाने विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी विशेष बस सोडलेल्या आहेत.

भरतीचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे

ऊर्जा क्षेत्रातील संभाव्य बदलांचा वेध घेऊन सौर उर्जेला व्यापक चालना देणारी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ ही योजना शासनाने अंमलात आणली आहे. त्यात  जास्तीत जास्त फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतीला दिवसा 12 तास वीजपुरवठ्याबरोबरच उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होणार आहे.

सौर ऊर्जा स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती होताना कुठल्याही प्रकारच्या ज्वलन होत नाही. उष्ण कटिबंधातील आपल्या देशात सूर्यप्रकाश भरपूर उपलब्ध असलेला स्त्रोत आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा पर्याय भक्कमपणे उभा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ व्यापकपणे राबविण्याचा निर्धार केला आहे.

वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली. किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल याचा विचार त्यात करण्यात आला. योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा उपलब्ध होणार असून सिंचनासाठी ते उपयुक्त ठरेल. गावांतील विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागामध्ये सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम साकारण्याचा योजनेचा हेतू आहे. प्रकल्पासाठी सुयोग्य जमीनी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

‘मिशन २०२५’

देशाने अपारंपरिक ऊर्जावापरासाठी 2030 पर्यंत 450 गिगाव्हॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. साधारणत: एका राज्यात सात हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे. वीजेच्या मागणीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यातील वीज पंपांची संख्या 45 लाख आहे. एकूण वीजेच्या वापरापैकी 22 टक्के शेतीसाठी होतो.

शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. वीजेची वाढती मागणी पाहता भविष्यात क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मर्यादा येऊ शकते. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज निर्मिती क्षेत्र अशा सर्वांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2025 पर्यंत 30 टक्के कृषी वीजपुरवठा सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. ‘मिशन 2025’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची वेगाने व व्यापक अंमलबजावणी करण्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश आहेत व त्यादिशेने वेगाने प्रयत्न होत आहेत.

योजनेत शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्याबरोबरच अनेक प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार असणा-या शेतकरी बांधवांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, महावितरणच्या सब स्टेशनजवळ उपलब्ध जमिनींमध्ये असे प्रकल्प उभे राहतील. सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांनीही तयारी दर्शवली आहे. असे प्रकल्प उभे राहिलेल्या ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेमुळे सौर ऊर्जेबाबत आवश्यक कौशल्यांचा विकास होऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होणार आहेत.

राज्यात साधारणत: 30  हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानात होणे अपेक्षित आहे. योजनेची अंमलबजावणी केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

– हर्षवर्धन पवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी,

अमरावती

सातारा दि. 8 : संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा दि. 18 जून ते दि.23 जून 2023  या कालावधीत सातारा जिल्ह्यातून मार्गस्थ होणार असून या कालावधीत जिल्हा प्रशासनाने वारकरी व भाविकांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लोणंद  पालखीतळ व फलटण पालखी तळाची पालखी वारीच्या तयारीच्या दृष्टीने पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार जयकुमार गोरे, पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र  दुडी,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, पालखी सोहळा प्रमुख आणि विशस्त तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालखी मुक्कामस्थळाच्या पाहणीवेळी श्री. विखे पाटील म्हणाले संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात मुख्य पालखीच्या सोबत नोंदणीकृत दिंड्या असाव्यात व त्यानंतर नोंदणी नाहीत अशा इतर दिंड्यांचा समावेश करावा म्हणजे प्रशासनाला सोयी सुविधांचे नियोजन करताना सोयीचे होईल. भाविकांना पालखी सोहळ्याच्या कालावधीत कुठलाही त्रास होणार नाही याची जिल्हा प्रशासनाने  काळजी घ्यावी. पालखी सोहळ्याच्या ठिकाणची पाहणी केली असता सोहळ्याचे नियोजन जवळपास पूर्ण होत आलेले आहे. लोणंद पालखी तळावरील विद्युतवाहक तारांमुळे वारकरी व भाविकांना त्रास होणार नाही यासाठी या विद्युतवाहक तारा  पालखीतळापासून दूर उभाराव्यात,  अशा सूचनाही श्री  विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

लोणंद पालखीतळ येथे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी पालखी सोहळ्यासाठी केलेल्या नियोजनाची माहिती दिली.

000

पुणे,दि.8 : पालखी सोहळ्यादरम्यान वारकरी भाविकांना पालखी मार्ग, पालखी तळ, विसावा आणि रिंगणाच्या ठिकाणी पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबत स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे,  वारकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज प्रशासनाला दिले.

आगामी आषाढी पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सासवड, जेजुरी आणि वाल्हे येथील संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी थांबा आणि निरा येथील पालखी तळाला भेट देऊन प्रशासनाने वारकऱ्यांसाठी केलेल्या सुविधांची पाहणी केली. यावेळी ते बोलत होते. त्यांच्या समवेत आमदार संजय जगताप, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, पालखी सोहळा प्रमुख ॲड. विकास ढगे, उपविभागीय अधिकारी मिनाज मुल्ला उपस्थित होते.

वडकी येथील संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांचे दर्शन घेऊन पुणे ते पंढरपूर आषाढी वारी पालखी मार्ग पाहणी दौऱ्याला श्री.विखे पाटील यांनी सुरुवात केली. यावर्षी पालखी प्रस्थान लवकर होणार असल्याने वारकऱ्यांना उन्हाचा त्रास होऊ शकतो. यासाठी पुरेसा औषधांचा साठा, पिण्याच्या पाण्याचे अधिकाधिक टँकर, पाण्याच्या स्रोतांची, पाण्याची वेळोवेळी तपासणी करावी, रुग्णवाहिकांची संख्या वाढविणे, याचबरोबर आपत्कालीन स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सर्व आरोग्य पथके, यंत्रणा सज्ज ठेवाव्यात अशा सूचना त्यांनी केल्या.

पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे याची खात्री करावी. नियोजन करताना प्रत्येक दिंडीतील वारकऱ्यांची संख्या विचारात घ्यावी, पालख्यांच्या प्रस्थानापूर्वीच वारीसाठीची सर्व सज्जता ठेवावी, त्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने समन्वयाने कार्य करावे अशा सूचना श्री.विखे पाटील यांनी केल्या.

विभागीय आयुक्त श्री.सौरभ राव यांनी पालखी मार्ग तसेच वारीच्यादृष्टीने करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती दिली. यावर्षी वारीकरिता अधिकच्या मनुष्यबळाची नेमणूक करण्यात आली असून पाण्याकरिता टँकर्सची संख्याही दुप्पट करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीची माहिती दिली. यावेळी विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

झेंडेवाडी प्रथमोपचार केंद्राची महसूल मंत्र्यांनी केली पाहणी

दिवे घाटातून जाणाऱ्या पालखी मार्गात वारकरी मंडळींना आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यादृष्टीने ग्रामपंचायत झेंडेवाडी यांच्यावतीने उभारण्यात आलेल्या प्रथमोपचार केंद्राची पाहणी महसूल मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी केली. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वय ठेवून आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज ठेवावी अशी सूचना त्यांनी केली.

000