हँलो, मी “रक्तदाता” बोलतोय, मला समजले की, आपल्या रुग्णास रक्ताची गरज आहे…मी रक्तदान करण्यास तयार आहे….!  असा “रक्तदाता” नेहमीच रुग्णांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे.

आजच्या युवापिढीत समज गैरसमज दूर करणे काळाची गरज आहे. आजच्या काळात सोशल मीडियाचा योग्य वापर केल्यास सहज शक्य होऊ शकते.?

“स्वैच्छिक रक्तदाता” म्हणून आपण जेवढे समाजातील लोकांना जागृत कराल तेवढी माहिती जनमानसात रुजेल. आजकाल सोशल मिडिया, डिजिटल मिडिया प्रिंट मिडिया आदी माध्यमातून समाजात जनजागृती करतांना पाहायला मिळते. आजकाल रक्ताची गरज कुणालाही असो, व्हाट्सअपच्या माध्यमातून सर्वांपर्यत मेसेज पोहचिला जातो. यात सामाजिक बांधिलकी जोपासणारे रक्तदात्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. आज पावतो आपल्या देशात अनेक प्रगतीच्या वाटा निर्माण झाल्या पण मानवी रक्तासाठी कोणत्याही पर्याय आजपावतो मिळाला नाही. रक्त हे कुठल्याही प्रयोगशाळेत तथा कारखान्यात तयार होत नसते, हे आजही सर्व सामान्य माणसाला माहीत आहे. पण ते तयार होते तुमच्या आमच्या मानवी शरीरात….! याबाबतीत समाजात  रक्तदानाविषयी सामाजिक बांधिलकी आपल्या जनमानसात रुजणे आवश्यक आहे.

एकेकाळी रक्त मिळण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांना भरपूर ठिकाणी संपर्क साधवा लागत होता. पण शासनाच्या मार्गदर्शक ध्येय धोरण तसेच शासकीय पातळीवर जनमानसात पोहोचल्यामुळे अनेक युवक रक्तदान करण्यासाठी पुढे येतात, याचे कारण ही तसेच आहे ..?आपल्या रुग्णांना रक्त मिळणार तरी कोठून?आपणच रक्तदान नाही केले तर रुग्णांना जीवदान मिळणार कसे? ही भावना आतापर्यंत सर्व जनमानसापर्यंत पोहचणे आपली सामाजिक बांधिलकी आहे. यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रभातफेरी, स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरे, पोस्टर्स स्पर्धा,इ.रक्तदात्यांमध्ये जनजागृतीपर प्रयत्न केला जातो.

ज्यांच्या रुग्णांना वेळेवर रक्तपुरवठा होऊन जीव वाचलेला असतो याची जाणीव असलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक, आप्तेष्ट, मित्रपरिवार आदी यांना स्वैच्छिक रक्तदानाचे महत्त्व पटलेले असते. त्यांनी पुढे येऊन या राष्ट्रीय कार्यात सहभागी झाले पाहिजे. रक्तदानाचे फायदे कँन्सर, हार्टअटॅक इत्यादीचा धोका कमी असतो. तसेच कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण आणि रक्तदाब नियंत्रणात राहतो.    रस्त्यावर झालेला अपघातात अतिरक्तस्राव झालेला व्यक्ती, प्रसूती वेळी अथवा  प्रसूतीनंतर अतिरक्तस्राव झालेल्या महिलेला वेळीच रक्त मिळाले तर नक्कीच त्यांचे प्राण वाचविल्याचे “रक्तदाता” म्हणून समाधान मिळते. या व्यतिरिक्त ॲनेमिया, शस्त्रक्रिया, कर्करोग आदी रुग्णांना रक्ताची गरज भासते. यासाठी स्वैच्छिक रक्तदाता म्हणून रक्तदान करणे महत्त्वाचे आहे.  याच बरोबर थँलेसेमिया, सिकलसेल यासारख्या दुर्मिळ आजाराने ग्रासलेल्या काही बालकांमध्ये जन्मजात रक्त तयार होण्याचे प्रमाण अत्यल्प कमी असते. त्यामुळे त्यांचे योग्य निदान करून वैद्यकीय सल्लानुसार रक्तपुरवठा केला जातो. अशा रुग्णांचे प्रमाण देशात भरपूर आहे. त्यांना महिन्यातून किमान दोन वेळेस तरी वैद्यकीय सल्ल्यानुसार रक्तपुरवठा केला जातो. अशा रुग्णांना वेळो वेळी रक्त द्यावे लागते, यासाठी आपली सर्वाची सामाजिक बांधिलकी नात्याने नैतिक जबाबदारी आहे. यासाठी आपण रक्तदान शिबिर अथवा रक्तकेंद्रात जावून शासन मान्यता प्राप्त रक्तपेढी/रक्तकेंद्रात आपले “रक्तदाता” म्हणून स्वैच्छिक रक्तदान महत्त्वाचे ठरते. यासाठी आपण कोणत्याही शासन मान्यताप्राप्त रक्तपेढी/रक्तकेंद्र येथून रक्त घेणे कधीही फायदेशीर आहे.

रक्तदाता म्हणून आपले वय १८-६० वर्षेपर्यंत व वजन ४८ किलो पेक्षा जास्त तसेच शरीरातील हिमोग्लोबिन योग्य प्रमाण(१२.५% वर) असलेल्या  निरोगी व्यक्ती  रक्तदान करु शकता. तसेच शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार रक्तकेंद्रात अथवा रक्तदान शिबिरात विविध तपासणी करून रक्तसंकलन केले जाते.  रक्ताच्या दिशानिर्देश नुसार सर्व चाचणी(एड्स, कावीळ अ,ब आणि गुप्तरोग, मलेरिया, रक्तगट, क्रासमँच इ.) केल्यानंतरच रुग्णांना सुरक्षित रक्तपुरवठा केला जातो.  आपण केलेले स्वैच्छिक रक्तदान यासाठी शासन नियमानुसार दोन वर्षातून एकदा मोफत रक्त मिळते. याचा लाभ आपण घेऊ शकता. रक्त हे जास्त काळ साठवून ठेवू शकत नाही (रक्तदान केल्यापासून फक्त ३५ दिवस) यासाठी रुग्णांना सतत रक्ताची गरज भासते.

१४ जून जागतिक रक्तदाता दिनानिमित्त एवढेच आपल्याला आवाहन करण्यात येते की, स्वैच्छिक रक्तदान ही काळाची गरज ओळखून आपल्या जवळच्या शासन मान्यता प्राप्त रक्तपेढीत आपण जबाबदार भारतीय नागरिक “रक्तदाता” म्हणून सामाजिक बांधिलकी जोपासून निश्वासर्थपणे स्वैच्छिक रक्तदान करावे.   रक्तदानानंतर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना नूसार रक्त व रक्ताचे विघटन करून प्लाझ्मा, लाल रक्तपेशी, पांढऱ्या रक्तपेशी आणि प्लेटलेट्स ,क्रायोप्रेसिपिटेड आदी विघटन तयार करुन वैद्यकीय सल्ल्यानुसार रुग्णांना पुरवठा केला जातो.  यासाठी आपले स्वैच्छिक रक्तदान महत्वाचे ठरते.

शासनाचे घोषवाक्य

“Give Blood, give plasma, share life, share often”.

” रक्त द्या, प्लाझमा द्या, वारंवार द्या, एखाद्याच्या जीवनाचा हिस्सा बना !

   १४ जून १८६८ रोजी जन्मलेल्या कार्ल लँडस्टेनर यांच्या जयंतीनिमित्त “जागतिक रक्तदाता दिन” म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. एबीओ रक्तगट प्रणालीचा शोध घेऊन आरोग्य विज्ञानातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल त्यांना नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. सोशल माडिया, व्हाट्सएपग्रुप च्या माध्यमातून  “रक्तदाता व्हाट्सएप ग्रुप” तयार करून स्वैच्छिक रक्तदान चळवळ यशस्वीपणे  रुजविता येऊ शकते.

जागतिक आरोग्य संघटना, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस आणि रेड क्रिसेंट सोसायटीज यांच्या संयुक्त पुढाकाराने २००५ मध्ये पहिल्यांदा “रक्तदाता दिन” आयोजित करण्यात आला होता.  स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना स्वैच्छिक रक्तदान चळवळ जनजागृतीसाठी युवाशक्तींनी  पुढे येणे काळाची गरज आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वैच्छिक रक्तदान कमी प्रमाणात आहे. यासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी स्वैच्छिक रक्तदान मोहिम राबवून आपण अनेक रुग्णांचे प्राण वाचवून देशाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात हातभार लावू शकता.  मानवी रक्ताची गरज कधीही न संपणारी असल्यामुळे रक्तदानाची प्रेरणा समाजात दृढ करणे, निरोगी रक्तदात्यांची फौज करून रक्तदात्यांमध्ये स्वैच्छिक रक्तदानाविषयी जनजागृती करणे, सामाजिक बांधिलकी जोपासून रक्तदात्यांविषयी कृतज्ञता निर्माण व्हावी.  १४ जून जागतिक रक्तदाता दिनानिमित्ताने समाजात/ रक्तदात्यांमध्ये रक्तदानाविषयी जनजागृती  व्हावी एवढाच उद्देश !

०००

हेमकांत सोनार,

रक्तपेढी तंत्रज्ञ, जिल्हा शासकीय रक्तपेढी,

जिल्हा सामान्य रुग्णालय, रायगड-अलिबाग

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या एकूण १० विद्यार्थ्यांना परदेशात एम.बी.ए., वैद्यकीय शिक्षण, बी.टेक (इंजिनिअरींग ), कृषी, विज्ञान व इतर विषयांचे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता यावे यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना आयुक्तालयस्तरावर राबविण्यात येत आहे….या योजनेबाबतचा माहितीपूर्ण आढावा या विशेष लेखात घेण्यात आला आहे.…

असे आहेत निकष

उमेदवाराची निवड करतांना भूमिहीन आदिवासी कुटूंबातील विद्यार्थी, दुर्गम भागातील विद्यार्थी, तसेच आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी प्राधान्य देण्यात येईल. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा. अधिवास प्रमाणपत्र (नॅशनॅलीटी व डोमिसाईल सर्टीफिकेट) सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याबाबत सक्षम प्राधिका-यांकडून जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र विद्यार्थ्याने अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याचे वय १ मे २०२२ रोजी जास्तीत जास्त ३५ वर्षापर्यत असावे. तथापि, नोकरी करीत असलेल्या विद्यार्थ्याचे बाबतीत उच्च वयोमर्यादा ही ४० वर्षापर्यंत राहील. परंतु, नोकरीत नसलेल्या विद्यार्थ्यास निवडीच्या वेळी प्राधान्य देण्यात येईल. विद्यार्थ्यास परदेशातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठात प्रथम वर्षाकरीता प्रवेश मिळालेला असावा.  शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न कमाल मर्यादा जास्तीत जास्त रुपये ६ लाख रुपयांपर्यंत असावे.

विद्यार्थ्याने कोणत्या दिनांकास व कोणत्या विमानाने परदेशात जाणार आहे याची माहिती आयुक्तालयास दिल्याशिवाय त्याला परदेशात जाता येणार नाही. या शिष्यवृत्ती आदिवासी कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस (मुलगा/मुलगी) आणि एकच अभ्यासक्रमास अनुज्ञेय राहील. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याने निवडलेला अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास अभ्यासक्रमासाठी शासनामार्फत खर्च करण्यात आलेली संपूर्ण रक्कम त्याच्याकडून वसुल करण्यात येईल अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर भारतात परत येणे किंवा किमान पाच वर्ष भारतात सेवा करणे बंधनकारक राहील. या अटी मान्य असल्यासबंधी विद्यार्थ्याने लेखी हमीपत्र (बॉन्ड) दोन जामीनदारांसह सादर करावे लागेल. परदेशात अभ्यासक्रमासाठी एकदा निश्चित केलेला कालावधी वाढवता येणार नाही. अथवा शिष्यवृत्तीस मंजूरी घेतेवेळी जो अभ्यासक्रम निवडला आहे त्यात बदल करता येणार नाही. विद्यार्थ्याने निवडलेला अभ्यासक्रम व त्याचा कालावधी अर्जात स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम संपल्यावर संबंधित विद्यार्थ्यांने त्वरीत भारतात येऊन त्याचे अंतिम परिक्षेचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आयुक्त, आदिवासी विकास यांना सादर करणे आवश्यक राहील. याशिवाय सध्या करीत असलेल्या व्यवसायाची माहिती द्यावी. नोकरीत असलेल्या विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी सादर करावयाचा अर्ज त्याच्या नियोक्त्यामार्फत सादर करणे बंधनकारक राहील. परदेशात ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळाला आहे. त्या विद्यापीठास आणि संस्थेस ऑनलाईन प्रणालीनुसार थेट खात्यावर ट्युशन फी जमा करण्यात येईल. तथापि विद्यार्थ्यासाठी निर्वाहभत्ता त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.

शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यास, परदेशातील निवास हा अभ्यासक्रमाच्या कालावधीपलीकडे कोणत्याही परिस्थितीत वाढविता येणार नाही. संबंधित विद्यार्थ्याने अगोदरच्या वर्षाचे गुणपत्रक, विद्यापीठ शुल्क व निवास शुल्क अदा केल्याबाबत प्रमाणित प्रत दिल्यानंतरच पुढील वर्षाची शिष्यवृत्ती आयुक्त, आदिवासी विकास हे मंजूर करतील. अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपल्यावर परदेशातील वास्तव्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार आयुक्तालयामार्फत केला जाणार नाही. अथवा त्यासाठी कोणताही जादा निधी मंजूर केला जाणार नाही. परदेशातील ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याची निवड झाली आहे त्या देशाचे पारपत्र (व्हीजा) प्राप्त करण्याची जबाबदारी संबंधीत विद्यार्थ्याची राहील. यासाठी राज्य अथवा केंद्रशासनाचे कोणतेही अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही. ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी प्रवेश घेणार आहे त्याच अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यास शुल्क अनुज्ञेय राहील, इतर कोणताही अनुषांगिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश व शुल्क अनुज्ञेय राहणार नाही. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याने अर्जासोबत चुकीची माहिती अथवा खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळून आल्यास अशा विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीपोटी शासनाने केलेला संपूर्ण खर्च शेकडा १५ टक्के व्याजासह वसूल करण्यात येईल.

तसेच सदर विद्यार्थ्याचे नांव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. परदेशी विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी GRE (Graduate Record Examination) तसेच TOFEL (Test of English as a Foreign Language)/ IELTS (International English Language Testing System) या प्रवेश परिक्षा घेतल्या जातात. सदर GRE च्या आधारावर प्रवेश घेणाऱ्या व TOFEL/ IELTS उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विशेष विचार करण्यात येईल. ज्या परदेशी विद्यापीठाचे जागतिक रँकींग 300 पर्यंत आहे अशाच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र राहतील मात्र निवड मेरीटनुसार होईल. विद्यार्थ्यास शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक कॉन्टेजन्सी चार्जेस हे लाभ देण्यात येतील. विमान प्रवास, विजा फी, स्थानिक प्रवास भत्ता, विमा, संगणक, लॅपटॉप व आयपॅड व इतर सुविधांचा खर्च विद्यार्थ्याने स्वखर्चाने करावा लागेल. नोकरीत असलेल्या विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी सादर करावयाचा अर्ज त्याच्या नियोक्त्यामार्फत सादर करणे बंधनकारक राहील. परदेशात ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याची निवड झाली आहे त्या देशाचे पारपत्र (व्हीजा) व पासपोर्ट मिळविण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्याची राहील. यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही. परदेशातील विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळाल्याबाबतचे त्या विद्यापीठाचे पत्र व सबंधित विद्यापीठाच्या प्रॉस्पेक्टसची प्रत अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्कासह येणाऱ्या एकुण खर्चाचे संस्थेचे प्रमाणपत्र, परदेशातील ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे, त्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित असलेल्या शाखेतील / विभागातील दोन विद्येकनिष्ठ / फॅकल्टी यांचे शिफारसपत्र जोडावे. विद्यार्थ्याने शिक्षणानंतर नोकरी मिळाल्यावर शासनामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी त्याच्या स्वेच्छेने 10 टक्के रक्कम 5 वर्षामध्ये शासनामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीसाठीच्या निधीमध्ये आदिवासी उपयोजना निधी जमा करणे अपेक्षित राहील.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र, इयत्ता १२ वी आणि पदवी अभ्यासक्रमाच्या गुणपत्रिकांच्या सत्यप्रती, कुटुंबातील व्यक्तींच्या वार्षिक उत्पन्नासंबंधी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र. अर्जदाराने परदेशात ज्या विद्यापीठात / मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रवेश मिळाला आहे त्यासबंधीत विद्यापिठाचे/ शिक्षण संस्थेचे पत्र (ऑफर लेटर) आणि त्या विद्यापिठाचे शैक्षणिक शुल्क आकारणीसंबंधी (ट्यूशन फी) व इतर खर्चाची (निवास व भोजन खर्च, बुक खर्च) तपशिलवार माहिती / विवरण. (प्रॉस्पेक्ट प्रतीसह), ज्या देशात उच्च शिक्षणासाठी जाणार आहे त्या देशाचे पारपत्र (पासपोर्ट ), दोन राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ओळख / शिफारस पत्र. विद्यार्थ्याचे वयासबंधी प्रमाणपत्र (शाळा सोडल्याचा दाखला / इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची सत्यप्रत. अभ्यासक्रम पुर्ण न केल्यास / अर्धवट सोडल्यास, बनावट कागदपत्र सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास शासनाने केलेला पूर्ण खर्च परत करण्यात येईल याबाबत रु.१००/- चे स्टॅंप पेपरवर हमीपत्र. अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळाल्यावर शासनाने खर्च केलेल्या रक्कमेपैकी स्वेच्छेने कमीत कमी १० टक्के रक्कम शासनामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अनुसूचित निधीमध्ये (आदिवासी उपयोजना निधी ) जमा करण्याबाबत रु. १००/- स्टॅप पेपरवर शपथपत्र, परदेशी विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी TOFEL/IELTS परिक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र. ज्या परदेशी विद्यापीठाचे जागतिक रँकींग ३०० पर्यंत आहे त्या विद्यापिठाचे जागतिक रँकींगचे कागदपत्र सादर करण्यात यावीत.

शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विहित नमुन्यातील आवेदनपत्र (अर्ज) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक / ठाणे/ अमरावती / नागपूर यांचे कार्यालयात तसेच संबंधीत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत विनामूल्य उपलब्ध आहेत. शिष्यवृत्ती लाभ घेऊ इच्छीनाऱ्या विद्यार्थी / विद्यार्थीनींनी वर नमूद कार्यालयातून विहित नमुन्यात शिष्यवृत्तीसाठी नमूना अर्ज प्राप्त करुन परिपुर्ण माहिती भरुन व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्र प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचे कार्यालयामार्फत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करावेत.

०००

• संदीप गावित, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय,नंदुरबार

पुणे, दि.१२ : ‘जी-२०’ डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाच्या बैठकीच्या निमित्ताने हॉटेल जेडब्ल्यु मेरिएट येथे जी-२० प्रतिनिधींसाठीं महाराष्ट्र शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि आसीसीआरच्या संयुक्त विद्यमाने सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी परदेशी पाहुण्यांनी महाराष्ट्राच्या लोकनृत्याचा निखळ आनंद लुटला. लावणी आणि गोविंदा नृत्य सर्वाधिक आवडल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी उत्स्फुर्तपणे दिली.

कार्यक्रमाला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान सचिव अल्पेश कुमार शर्मा, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, विभागीय उपायुक्त वर्षा लड्डा-उंटवाल आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला पालकमंत्री श्री.पाटील यांनी जी-२० प्रतिनिधींचे स्वागत केले आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. जिजाऊ वंदनेने सांस्कृतिक कार्यक्रमाची सुरूवात करण्यात आली. त्यानंतर विविध लोककला प्रकारांनी कार्यक्रम उत्तरोत्तर रंगत गेला. गोंधळी नृत्य, गोविंदा नृत्य, धनगर नृत्य, ओवी असे विविध कलाप्रकार सादर करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या विविध प्रांतातील लोकसंस्कृतीचे दर्शन यानिमित्ताने पाहुण्यांना घडले. विविध रंगी पारंपरिक पोषाखातली कला मोबाईलमध्ये टिपण्याचा मोह पाहुण्यांना आवरला नाही. गोविंदा नृत्यात एकमेकांच्या खांद्यावर उभ्या राहणाऱ्या गोविंदांना त्यांनी टाळ्या वाजवून दाद दिली.

कार्यक्रमाच्या मध्यावर भक्तीरसाचा अविष्कारही होता, वीर रसातील पोवाडा आणि सोबत हातात तलवार घेतलेल्या मावळ्यांच्या दृष्यालाही प्रतिसाद मिळाला. शिवराज्याभिषेकाच्या सादरीकरणाने कार्यक्रमाचा समारोप झाला. पालकमंत्री श्री.पाटील यांच्या हस्ते सर्व कलाकारांचे सन्मानचिन्ह देऊन कौतुक करण्यात आले. महाराष्ट्रात अनेकदा येऊनही प्रत्येक वेळा लोकसंस्कृतीचा नवा अविष्कार पहायला मिळतो अशी प्रतिक्रीया सचिव अल्पेश कुमार यांनी समारोप प्रसंगी व्यक्त केली.
0000

पुणे, दि. १२: जी-२० ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट’ बैठकीसाठी पुण्यात उपस्थित देश विदेशातील प्रतिनिधींनी पालखी सोहळ्याला हजेरी लावत ‘याची देही याची डोळा’ महाराष्ट्राची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा अनुभवली. यावेळी काही प्रतिनिधींनी श्री संत तुकाराम महाराज पालखीचे मनोभावे दर्शन घेतले.

पालकमंत्री चंदकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत संत तुकाराम महाराज पादुका मंदिरजवळ फर्ग्युसन महाविद्यालय प्रवेशद्वार येथे जी-२० प्रतिनिधींसाठी पालखी सोहळा अनुभवण्यासाठी मंडप उभारून प्रशासनाच्या आणि पुणे महानगर पालिकेच्यावतीने व्यवस्था करण्यात आली होती. पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी प्रतिनिधींचे स्वागत केले. यावेळी पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पोलीस सहआयुक्त संदीप कर्णिक, मनपा अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी ढोल ताशांच्या गजरात आणि तुळशीमाळा, वारकरी उपरणे, टोपी घालून प्रतिनिधींचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी पालखी रस्त्यावरून दिंड्यांचे आगमन होऊ लागले. हाती भगव्या पताका, महिला वारकऱ्यांच्या डोक्यावर तुळशीची रोपे, कपाळाला टिळा, टाळ, मृदंग, वीणा वादनात, ‘राम कृष्ण हरी’, ‘ज्ञानोबा माऊली तुकाराम’ जयघोषात, अभंग गायनात, फुगडी, नर्तनात दंग वारकरी पाहून प्रतिनिधी वेगळ्याच अनुभवात दंग झाले. यावेळी काही प्रतिनिधींनी वारकऱ्यांकडून कपाळाला टिळा लावून घेतला.

ढोल ताशाच्या तालावर काही प्रतिनिधी नर्तनात दंग झाले. काही प्रतिनिधींनी उत्साहाने वारकऱ्यांसोबत फुगडीचा फेर धरला. महिला प्रतिनिधींनी डोक्यावर तुळशीची रोपे घेतली. सर्वच जण आपल्या मोबाईलमधून वारीची छायाचित्रे काढून घेण्यात दंग झाले. प्रतिनिधींनी वारकऱ्यांना भारतीय पद्धतीने नमस्कार करत स्वागत केले. तत्पूर्वी केशव शंखनाद पथकाद्वारे करण्यात आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शंखनादाचा तसेच ढोल पथकाच्या ढोल वादनाने वातावरणात जोश आणला.

पालकमंत्र्यांसह परदेशी प्रतिनिधींनी घेतले संत तुकाराम महाराज पालखीचे दर्शन

यावेळी दिंड्यांच्या शिस्तबद्ध रांगा पुढे सरकत असताना श्री संत तुकाराम महाराज पालखीचे आगमन झाले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील पालखीच्या दर्शनासाठी गर्दीतून पुढे जाऊ लागताच काही परदेशी प्रतिनिधीही पालखीच्या दर्शनासाठी सरसावले. यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील आणि जी- २० प्रतिनिधींनी भक्तीभावाने पालखीचे दर्शन घेतले.
0000

सांगली दि. १२ (जिमाका) :  चला जाणुया नदीला अभियानामध्ये राज्य शासनाने चांगली भूमिका घेतली आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून नद्या अमृत वाहिन्या करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली जबाबदारी पार पाडूया व अभियान यशस्वी करूया असे आवाहन चला जाणूया नदीला या अभियानाच्या राज्यस्तरीय समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी केले.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत चला जाणुया नदीला या अभियानाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात चला जाणुया नदीला या अभियानाच्या राज्यस्तरीय समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आढावा बैठक संपन्न झाली. बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह पाटील, उपजिल्हाधिकारी दीपक शिंदे, सहायक उपवनसंरक्षक अजित साजणे, पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, महाराष्ट्र राज्य जल बिरादरीचे अध्यक्ष नरेंद्र चुग यांच्यासह जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी व चला जाणुया नदीला अभियानाच्या राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य व नदी समन्वयक उपस्थित होते.

डॉ. राणा म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्त राबविण्यात येत असलेल्या चला जाणुया नदीला  अभियानास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे.  राज्य सरकार या महत्वाकांक्षी उपक्रमाकडे अत्यंत गांभीर्याने पहात आहे.  या अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी यंत्रणांनी स्वत:ला झोकून देऊन काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नदी अमृत वाहिनी करण्यासाठी नदीचा नेमका आजार काय आहे, कोणत्या कारणांमुळे प्रदूषण होते, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कृती आराखडा तयार करावा.

नदीला आपण आईची उपमा दिलेली आहे मात्र तिच्याशी व्यवहार चुकीच्या पद्धतीने करतो आहोत, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी गाव पातळीवर जनजागृती करून नदी अमृत वाहिनी करण्यासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग घेतला पाहिजे अशी अपेक्षा डॉ. राणा यांनी व्यक्त केली. नदी स्वच्छ व अमृत वाहिनी करण्यासाठी जिल्ह्यातील अग्रणी नदीचे काम उत्कृष्ट होत आहे. या कामासाठी केंद्र सरकारने पुरस्कार देऊन यामध्ये काम करणाऱ्यांचा उत्साह वाढविला आहे.  अग्रणी नदी स्वच्छतेसाठी  काम करणाऱ्या टीमचे त्यांनी अभिनंदन केले.

चला जाणूया नदीला अभियानात लोक सहभाग वाढवून जिल्ह्यात अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी झोकून देऊन काम करावे, अशा सूचना अपर उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख यांनी दिल्या. अभियानातील एक सैनिक म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांनी अभियानासंदर्भात निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार काम करावे.  जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम हाती घ्यावेत असेही त्या म्हणाल्या.

श्री. चुग यांनी चला जाणूया नदीला अभियानासंदर्भात माहिती दिली. राज्यात या अभियानास शासन स्तरावरून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे  त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, जल साक्षरतेच्या अभावामुळे नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. गाव पातळीवर याबाबत जनजागृती करून या अभियानाच्या माध्यमातून नद्या अमृत वाहिन्या करूया, असे त्यांनी आवाहन केले.

चला जाणूया नदीला या अभियानात जन सहभाग घ्यावा, नदीच्या समस्या समजून घेऊन उपाय सुचावावेत. यासाठी प्रत्येक नदीची यात्रा करावी. या अभियानाचा शुभारंभ 13 जूनपासून करावा, अशा सूचना  उपजिल्हाधकारी दीपक शिंदे यांनी दिल्या. तसेच चला जाणूया या अभियानामध्ये सांगली जिल्ह्यात उत्कृष्ठ काम केले जाईल असा विश्वास दिला.

चला जाणुया या अभियानामध्ये जिल्ह्यातील अग्रणी, येरळा, माणगंगा, कृष्णा, तीळगंगा, महाकाली आणि कोरडा या सात नद्यांचा समावेश असून यासाठी नदीनिहाय केंद्रस्थ अधिकारी व  नदी समन्वयक यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. बैठकीत नदी समन्वयक यांनी मनोगत व्यक्त करून अभियानाच्या  यशस्वीतेसाठी आवश्यक सूचना केल्या.

००००

मुंबई, दि. 12 :- इयत्ता बारावीच्या पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने विलंब शुल्काने भरण्यास रविवार दिनांक 18 जून 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही आवेदनपत्रे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उच्च माध्यमिक‍ शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फतच भरावी, असे आवाहन शिक्षण मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत पुनर्परीक्षार्थी, यापूर्वी नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी, श्रेणी सुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी तसेच आयटीआय विषय घेऊन प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी यांना इयत्ता बारावीच्या परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने विलंब शुल्काने भरण्यास रविवार दिनांक 18 जून 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

उच्च माध्यमिक शाळांनी/ कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बँकेत चलनाद्वारे शुल्क भरावयाची तारीख सोमवार दिनांक 19 जून 2023 पर्यंत असून विभागीय मंडळाकडे शुल्क भरल्याच्या चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या जमा करावयाची तारीख मंगळवार दिनांक 20 जून 2023 अशी आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे पुरवणी परीक्षा जुलै – ऑगस्ट 2023 मध्ये घेण्यात येणार आहे. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उच्च माध्यमिक‍ शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फतच भरावी, असे आवाहन मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

नवी दिल्ली, 12 :- केंद्र सरकारने, सर्व राज्यांना 59,140 कोटी रुपयांच्या नियमित मासिक हस्तांतरणाच्या तुलनेत कर हस्तांतरणाचा तिसरा हप्ता म्हणून 1,18,280 कोटी रुपये आज वितरित केले असून, महाराष्ट्र राज्याला कर परताव्यापोटी 7472 कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

सर्व राज्यांना जून 2023 मध्ये देय असलेल्या नियमित हप्त्याव्यतिरिक्त एक आगाऊ हप्ता जारी केला आहे, ज्यामुळे राज्यांना त्यांच्या भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी, त्यांच्या विकास तसेच कल्याणविषयक खर्चाला वित्तीय सहायता करण्यासाठी आणि महत्त्वाचे प्रकल्प व योजनांसाठी संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

      वाटप केलेल्या रकमेचा राज्यनिहाय विभाजन तक्ता जारी करण्यात आला आहे.

▪️2022-23 आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चास मान्यता
▪️बोगस बियाणे व खते आढळल्यास तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका) दि. 12 :- जिल्हा नियोजन समितीतून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची व्यापकता व सर्वसमावेशकता ही विकासासाठी आवश्यक आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेतून ज्यांना विकासाच्या प्रवाहात घेता आले नाही त्यांना विकासाच्या प्रवाहात घेऊन प्रगतीचा मार्ग देता येतो. जिल्हा नियोजन समितीतून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची व्यापकता अधिक जबाबदारीने निश्चित करून प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी तत्काळ आपले प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2022-23 मार्च 2023 अखेर तीन योजनेसाठी एकुण 623.52 कोटी रुपयांच्या विकास कामावरील झालेल्या खर्चास सभागृहाने मान्यता दिली. याचबरोबर 2023-24 आर्थिक वर्षामधील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 669.52 कोटी रुपयाच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार शामसुंदर शिंदे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याचबरोबर खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. प्र. जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 400 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजना 163 कोटी, आदिवासी उपयोजना 60 कोटी या एकूण 623 कोटी 51 लक्ष 92 हजार मंजूर तरतुदीपैकी शंभर टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात जिल्हा प्रशाासनाने यश मिळविले. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 46 कोटी रुपयांची भर पडली असून यातून प्राधान्याने गरजेची कामे घ्यावीत, असा सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्या.

जिल्ह्यातील वादळ, गारपीट यामुळे भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने तत्काळ मदत जाहीर केली. ही मदत संबंधितांपर्यंत त्याच गतीने पोहाेचविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. याचबरोबर वादळ-वारा, गारपीटमुळे विजेचे खांब उन्मळून पडतात. डिपी नादुरुस्त होतात. अधिच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करून मोठा दिलासा देणे ही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. यासाठी जो काही निधी लागेल तो आम्ही उपलब्ध करून देवू, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

नांदेड जिल्ह्यात कृषिक्षेत्र पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार अधिक भक्कम होत आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकरीसुद्धा प्रगतशील तंत्रज्ञानाची कास धरून प्रगती साध्य करू पाहत आहेत. यासाठी श्रमासहित ते खते, बी-बियाणासाठी वाटेल ती किंमतही देतात. यात बोगस खते व बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहाेचविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नायगाव येथे कृषि निविष्ठांचा पकडलेला ट्रक, किनवट येथे बियाण्यांबाबतची पकडलेली गाडी यावर जिल्हा प्रशासन व कृषि विभागाने थांबता कामा नये. यात जे कोणी दोषी असतील त्या दुकानदाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. याबाबत आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम यांनी पालकमंत्री महाजन यांचे लक्ष वेधले होते.

विजेच्या प्रश्नांबाबत खासदार प्रतापराव चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार शामसुंदर शिंदे, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी लक्ष वेधले.

राज्यातील कोणत्याही भागात असलेल्या स्मशानभूमी आणि तिथे जाण्यासाठी असणारा मार्ग याबाबत शासनाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्मशानभूमी पर्यंत जाणारे रस्ते हे चांगल्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत ग्रामविकास विभाग अधिक दक्ष असून यात कुठल्याही प्रकारची अधिकाऱ्यांनी तडजोड करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत कृषि विकास, खते आणि बियाणांचा पुरवठा, अवैध रेती उत्खनन आदी प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. बैठकीचे संचलन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.
00000