रत्नागिरी दि 12 ( जिमाका) : राज्यात रत्नागिरी जिल्हा विकासात अग्रेसर रहावा यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील आहोत. जिल्ह्यातील विविध गावांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

भाट्ये येथील बहुउद्देशीय सभागृहाचे उद्घाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी बांधकाम सभापती बाबू म्हाप, सरपंच प्रिती भाटकर, सुरेंद्र भाटकर,दिलीप भाटकर,विवेक सुर्वे,नंदा मुरकर,तुषार साळवी, ,पराग भाटकर उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले, या बहुउद्देशीय सभागृहाचा फायदा गावातील बचत गट तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी होईल. गावातील बचत गट जी उत्पादने तयार करतील त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी आपली आहे. भाट‌्ये गावाच्या विकासासाठी सुमारे 4 कोटी 90 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. भाट्ये नंतर त्यांनी फणसोप येथेही विविध विकास कामांचे भूमिपूजन केले. याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले, गावामध्ये विकास कामे करताना राजकीय मतभेद दूर ठेवावेत. या गावासाठी नळ पाणी योजना, रस्ते, स्मशानभूमी, साकव आदी कामांसाठी सुमारे दहा कोटींचा निधी मंजूर केल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री उदय सामंत यांनी भाट‌्ये, फणसोप, कोळंबे आदी ठिकाणच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व उद्घाटन केले. याप्रसंगी तेथील स्थानिक नागरिक मोठ‌्या संख्येने उपस्थित होते.

00000000

रत्नागिरी दि 12( जिमाका) : तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन देत असताना महिलांनाही रोजगार देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक ते सर्व आपण करु अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

पालकमंत्री उदय सामंत यांनी झरेवाडी आणि वेळवंड येथील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण केले. झरेवाडी येथे हातखंबा- झरेवाडी- उमरे रस्ता डांबरीकरण (1.5 कि.मी रस्ता) या कामाचे उद्घाटन आणि जि.प. प्राथमिक शाळा झरेवाडी येथे दोन वर्ग खोली इमारत बांधकाम करणे या कामाचे भूमिपुजन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

याप्रसंगी तहसिलदार श्री म्हात्रे, गटविकास अधिकारी श्री जाधव’, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबू महाप, सरपंच ऋतुजा गोताड, उपसरपंच देवेंद्र सनगरे, आप्पा कांबळे, तुषार साळवी, राजेश कळंबटे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, गावातील विकास कामे आपण एकत्रित करणे आवश्यक आहे. येथील विकास कामांना निधी उपलब्ध करुन देणे ही आपली जबाबदारी आहे. कोणतेही विकास काम निधी अभावी प्रलंबित राहणार नाही याची मी ग्वाही देतो. श्री वाघजाई रंगमंच झरेवाडी याच्या सुशोभिकरणासाठी आमदार निधीतून 10 लाख रुपये देत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले तसेच महामार्ग झरेवाडी फाटा ते उमरे पर्यंतच्या 6.5 कि.मी. च्या रस्त्यासाठी 5 कोटी 50 लाख रुपये मंजूर केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

झरेवाडी नंतर त्यांनी वेळवंड येथे विविध विकास कामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन केले. गावाला दिशा देण्यासाठी, विकास काम करताना येथील तरुणांनी पुढे यावे. डिसेंबरपर्यंत वेळवंडकडे येणारे रस्त्यांची कामे पूर्ण होती असे आश्वासन ही त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

लातूर, दि. 12, (जिमाका) : सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून विकासकामांसाठी मिळालेला 302 कोटी रुपये निधी पूर्णपणे खर्च झाला आहे. आता 2023-24 या आर्थिक वर्षात विकास कामांसाठी मंजूर निधी मागणीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत. या प्रस्तावांना तातडीने मंजूरी देवून निधी वितरीत केला जाईल, असे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत पालकमंत्री श्री. महाजन बोलत होते. खासदार सुधाकर शृंगारे, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार रमेश कराड, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार धीरज देशमुख दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, अपर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. एस. दुशिंग, समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवकांत चिकुर्ते यावेळी उपस्थित होते.

सन 2022-23 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून 302 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेतून 124 कोटी रुपये आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेतून 3 कोटी 17 लाख 33 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला. या निधी खर्चास जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली.

सन 2023-24 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून 340 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. या अंतर्गत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व लोकसभा सदस्य, विधिमंडळ सदस्य यांच्या सूचना, प्रस्ताव विचारात घेवून विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे अशा, सूचना प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना केले. तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा निधी विहित कालावधीतील खर्च होईल, यामधून चांगल्या दर्जाची कामे होतील, अशी दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

पीक विम्याच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याच्या सूचना

जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. याबाबत शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असून जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेवून आढावा घ्यावा. जिल्ह्यातील अद्याप किती शेतकऱ्यांचा विमा प्रलंबित आहे, त्याची रक्कम किती आहे, याबाबतची माहिती उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत शासन स्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. महाजन यावेळी म्हणाले.

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि गारपिटीने जिल्ह्यात सप्टेंबर 2022 पासून झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी प्राप्त आणि वितरीत निधीचा पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी आढावा घेतला. सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात 15 हजार 787 शेतकऱ्यांच्या 14 हजार 568 हेक्टर क्षेत्रावरील पीक बाधित झाले होते. त्यासाठी 19 कोटी 90 लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली होती. हा निधी शासन स्तरावरून ऑनलाईन वाटपाची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच मार्च 2023 मध्ये अवेळी पावसाने 22 हजार 565 शेतकऱ्यांच्या 10 हजार 367 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यापोटी 10 कोटी 56 लाख 55 हजार रुपये नुकसानभरपाई ऑनलाईन वितरणाची कार्यवाही शासन स्तरावरून सुरु आहे. तसेच एप्रिल 2023 मध्ये 3 हजार 162 शेतकऱ्यांच्या 1 हजार 420 हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीच्या भरपाईसाठी 2 कोटी 57 लाख रुपये निधी मागणी करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमात सौर कृषिपंप नोंदणीची सुविधा द्यावी

मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप जोडणी मिळावी, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना कोणतीही अडचण निर्माण होवू नये, यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमात या योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारून त्याची नोंदणी करून घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

सोयाबीनच्या उत्पादनात लातूर जिल्ह्याचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. एकेकाळचा कापूस, उडीद पट्टा असलेला हा जिल्हा गेल्या दीड दशकात ‘सोयाबीन हब’ बनला आहे. लातूर जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन वाढण्यामागची कारणं, सोयाबीन बियाण्याची उपलब्धता… सोयाबीन उत्पादन वाढीसाठीचे उपाय, खताची मात्रा… या खरीप हंगामात सोयाबीनचा पेरा यासंदर्भात घेतलेला हा आढावा…!!

सोयाबीन ही मूळातील पूर्व आशियातील कडधान्य गटातील वनस्पती आहे. सोयाबीनमध्ये ग्लासीन हे आमिनो आम्ल मोठ्या प्रमाणात असते, म्हणूनच याचे शास्त्रीय नाव ग्लासीन मॅक्स असे आहे. सोयाबीन हे कडधान्य असले तरी त्याच्यापासून मिळणाऱ्या तेलामुळे हे पीक ढोबळ अर्थाने तेलबियांमध्येही गणले जाते. या अशा सोयाबीनवर वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत लातूर येथील तेलबिया संशोधन केंद्रात अत्यंत चांगले काम सुरु आहे. तेथील संशोधक प्रा. डॉ. अरुण गुट्टे यांना लातूर जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन उत्पादन घेण्यामागे काय कारण आहे, हे विचारले असता ते सांगतात की, ‘लातूर जिल्ह्यातील माती आणि हवामान सोयाबीन पिकासाठी अत्यंत पूरक आहे. सोयाबीन उत्पादनासाठी 700 मिलीमीटर पाऊस आवश्यक असतो. लातूर जिल्ह्यातील पावसाची सरासरी 750 ते 800 मिलीमीटर आहे. त्याचबरोबर सोयाबीनवर प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग लातूरमध्ये असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण झाला आहे. सोयाबीन तेल कंपन्यांना जवळ कच्चा माल उपलब्ध होतो, वाहतूक खर्च वगैरे कमी होत असल्यामुळे क्विंटलला चांगला भाव देता येतो. सोयाबीन पीक हमखास नगदी पैसे देणारे पीक आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस लातूर जिल्ह्यात सोयाबीन क्षेत्र वाढताना दिसत आहे.’

सोयाबीन पेरा आणि बियाणे उपलब्धता

लातूर जिल्ह्यातील शेतीयोग्य क्षेत्र आहे 5 लाख 99 हजार 900 हेक्टर. त्यात सोयाबीन क्षेत्र 2012 मध्ये फक्त 2 लाख हेक्टर होते, आता 2023 साठी अंदाजे 4 लाख 90 हजार हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावर पेरा होणार आहे. यासाठी 3 लाख 67 हजार 500 क्विंटल सोयाबीन बियाण्याची गरज आहे. लातूर जिल्ह्यात महाबीज आणि इतर कंपन्यांचे 1 लाख 28 हजार 625 क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. कृषि विभागाने शेतकऱ्यांनी घरीच सोयाबीन बियाणे उत्पादन करावे, यासाठी प्रोत्साहन दिले त्याला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. जवळपास 2 लाख 68 हजार 875 क्विंटल एवढे बियाणे शेतकऱ्यांनी घरी तयार केले असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रक्षा शिंदे यांनी दिली.

शेतकरी गट बियाणे उत्पादक कंपनीला शासनाची मदत

लातूर जिल्ह्यात जवळपास 70 छोट्या-छोट्या कंपन्या सोयाबीन बियाणे निर्मिती करतात. लातूर तालुक्यातील खंडापूर येथील अॅटग्रोटेक अॅ्ग्रो प्रोड्यूसर कंपनी ही त्यातील एक प्रमुख कंपनी. या कंपनीला भेट दिल्यानंतर या शेतकरी उत्पादक कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनंत गायकवाड यांनी अत्यंत सखोल माहिती दिली.

“शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या बियाण्याची उपलब्धता बियाणे कंपन्या पूर्ण करू शकत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर कृषि विभागातली नोकरी सोडून, इतर 500 शेतकऱ्यांना एकत्र करून 2016 मध्ये बियाणे उत्पादन कंपनी सुरु केली. त्याला शासनाने मोठी मदत केली, त्यात प्रामुख्याने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) 56 लाख रुपये अर्थसहाय्य मिळाले, या रक्कमेतून एक सुसज्ज गोडावून बांधले, बियाणे ग्रेडिंग मशीन आणि गोडावूनसाठी 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च आला. यासाठी 60 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. गळीत धान्य विकास कार्यक्रमांतर्गत 12 लाख 50 हजार अनुदान प्राप्त झाले, त्यातून तिसरे गोडाऊन बांधले. त्यातून ही पावणेदोन एकरवर कंपनी उभी राहिली. शासनाची मदत नसती तर एवढी मोठी कंपनी उभं करणं शक्य नव्हतं, असे श्री. गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

2018 ला 400 एकर क्षेत्रावर बियाणे घेणारी ही कंपनी आज घडीला जवळपास तीन हजार एकर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांना ब्रीडर बियाणे देवून प्रमाणित बियाणे तयार करते आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा अधिकचा 500 रुपये दिला जातो. सर्व प्रकिया करून यावर्षी 11 हजार 600 क्विंटल बियाणे प्रामाणिकरणासाठी ठेवले होते, पैकी 5 हजार 700 क्विंटल बियाणे शासनाच्या कृषि विभागाकडून प्रमाणित करण्यात आले. यामधील जे अप्रामाणित बियाणे झाले आहे, ते पूर्णपणे मिलवर प्रक्रिया करण्यासाठी आमच्याकडून विकले जाते. अप्रमाणित झालेल्या बियाण्यासाठीही आम्ही शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा 300 रुपये अधिकचे देतो. शेतकऱ्यांची कंपनी आणि शेतकऱ्याच्या हिताचेच काम करत असल्याचा निर्वाळा गायकवाड यांनी यावेळी दिला.

बियाणे तयार करण्याची प्रक्रिया

महाबीज असो वा इतर खाजगी बियाणे कंपनींना मूळ ब्रीडर बियाणे कृषि विद्यापीठ संशोधन केंद्राकडूनच मिळते. मग त्या बियाण्याचा विविध शेतकऱ्यांच्या प्लॉटवर पेरा करून मूलभूत बियाणे बनविले जाते. मग त्या मूलभूत बियाण्याच्या पेऱ्यापासून प्रमाणित बियाणे तयार होते. या प्रत्येक बियाण्यासाठी वेगवेगळे सील असतात, त्यात ब्रीडरसाठी पिवळा टॅग, पायाभूतसाठी पांढरा टॅग आणि प्रमाणितसाठी निळा टॅग वापरला जातो. यातल्या थेट शेतकऱ्यांना बियाणे म्हणून विकायला दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणित बॅगच्या प्रत्येक टॅगवर कृषि अधिकाऱ्यांची सही असते. तेच बियाणे प्रमाणित असते, अशी माहितीही श्री. गायकवाड यांनी दिली.

माती परीक्षण अत्यंत गरजेचे

मातीतील सर्वात महत्वाचे अन्न घटक म्हणजे एन.पी. के अर्थात नत्र (नायट्रोजन), स्फूरद (फॉस्फरस) आणि पालाश (पोटॅश). हे घटक आपल्या शेतीतल्या मातीत असावे लागतात. समजा तुम्हाला सोयाबीन पेरायचं आहे तर सोयाबीनला 30-60-30 असा एन. पी. के. ची मात्रा द्यावी लागते. समजा तुम्ही माती परीक्षण केले आणि जमिनीत 15 नत्र आहे तर 30 च्या ऐवजी 15 ची मात्रा देता येते. हे तिन्ही अन्न घटकाला लागू आहे. उदाहरण म्हणून जर घेतलं तर ऊसाला 250-125-125 ही मात्रा लागते. ऊसाचे उत्पादन वाढावे म्हणून जर यापेक्षा अधिकचा मात्रा दिली तर मातीचे आरोग्य धोक्यात येते. जमीन नापीक होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रत्येक तीन वर्षातून एकदा शेतात कंपोस्ट खत टाकणे गरजेचे आहे, अशी माहिती आम्ही शेतकऱ्यांना देतो. पण माती परीक्षण करण्याकडे शेतकऱ्यांचा फारसा कल नाही. माणसाच्या शरीरात बिघाड झाला तर त्याचे निदान करण्यासाठी जसे रक्ताचे नमुने गरजेचे आहेत, तेवढच महत्व जमिनीच्या आरोग्यासाठी माती परीक्षणाचे महत्व आहे. त्यामुळे जोपर्यंत माती परीक्षण करून शेतकरी पीक घेणार नाही, तोपर्यंत हवा तसा उतारा मिळणे अवघड असल्याचे श्री. गायकवाड सांगतात.

लातूरच्या सोयाबीन उत्पादन, सोयाबीनवर प्रक्रिया करणारे उद्योग लक्षात घेऊन शासनाने मागे लातूरमध्ये सोयाबीन परिषद घेतली होती, त्याचा उत्तम परिणाम झाला. कोविडच्या काळामध्ये ही परिषद घेणे शक्य झाले नसल्याने यावर्षी ऑगस्टमध्ये आपण पुढाकार घेऊन सोयाबीन परिषद घेणार असल्याचे राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी लातूर दौऱ्यावर आले असताना सांगितले होते. सोयाबीन उत्पादन ते प्रक्रिया उद्योगात लातूरचा क्रमांक वरचा आहे. शासन यात अधिकाधिक सुधारणा करत आहे. आतापर्यंत लातूरच्या तेलबिया संशोधन केंद्राने सोयाबीनचे 7 ते 8 वाण विकसित केले आहे. यावर्षी MAUS-725 हे नवे वाण विकसित केले आहे. प्रमाणित बियाणे तयार करण्यासाठी महाबीजला ब्रीडर बियाणे उपलब्ध करून दिले जात आहे, अशी माहिती संशोधक प्रा. डॉ. अरुण गुट्टे यांनी यावेळी दिली. तसेच हे वाण अधिक उत्पन्नासाठी निर्माण केल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषिला उत्तम दिवस येण्यासाठी अधिकाधिक प्रक्रिया उद्योग लातूरमध्ये उभे करण्याकडे शासनाचा कल आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात शेतीला सुगीचे दिवस येतील हे मात्र निश्चित.

– युवराज पाटील
जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर

मुंबई, दि. 12 :- पंढरपूर मंदिरे अधिनियम 1973 यात सुधारणा करण्यात आली असून या अधिनियमानुसार सल्लागार परिषदेच्या नामनिर्देशित सदस्यांचा पदावधी, हा श्री. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीवर शासनाने नियुक्त केलेल्या सदस्यांचा पदावधीइतका असणार आहे.

या अधिनियमास पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) अधिनियम 2023 असे संबोधण्यात येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना दि.22 मे 2023 रोजी जारी करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 12: अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कृषी कार्यालयाच्या वतीने राज्यात प्रथमच महाडीबीटी मेळावा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला. महाडीबीटी कृषिमेळावा आयोजित करण्याची संकल्पना मांडणारे कर्जत तालुक्याचे कृषी अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के यांना राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान 2022-2023 अंतर्गत शासकीय कर्मचारी गटातून राज्यस्तरीय द्वितीय क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रवासाबद्दल ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती जाणून घेणार आहोत.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, मंगळवार दि. 13 जून, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत माहिती अधिकारी सुरेश पाटील यांनी घेतली आहे.

0000

जयश्री कोल्हे/स.सं

मुंबई, दि, 12 :- “बालकांना कामावर ठेवणे हा गुन्हा असून, नागरिकांनी पुढाकार घेऊन याला विरोध केला पाहिजे व मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाली पाहिजे. सोसायटी आणि हॉटेल मालकांनी बाल कामगारांना कामावर ठेवू नये”, असे आवाहन बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शाह यांनी केले.

आंतरराष्ट्रीय बालकामगार विरोधी दिनानिमित्ताने बैठकीचे आयोजन ॲड. सुशीबेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते.  त्यात ॲड. शाह बोलत होत्या. यावेळी  सेवाभावी संस्था व बाल कामगार विरोधात काम करणारे कार्यकर्ते उपस्थित होते.उपस्थित मान्यवरांनी आपली मते मांडून बाल कामगार विरोधी लढा अजून तीव्र करण्यासंबंधी उपाय सुचविले.

ॲड. शाह म्हणाल्या, “14 वर्षांवरील मुलांना शिक्षण मिळण्याची सोय व्हावी व कामाच्या ठिकाणी बालस्नेही वातावरण असावे, यासाठी मालकांनी प्रयत्न करावे.” तसेच ज्या विभागात बाल मजुरी नसेल किंवा कमी प्रमाणात असेल त्या विभगाचा गुणगौरव करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला. बाल मजुरी रोखण्यासाठी बाल हक्क आयोग व कामगार विभाग एकत्रित प्रयत्न करत राहतील, असे देखील यावेळेस सांगण्यात आले. याच कार्यक्रमांतर्गत या मोहिमेत लोक सहभाग समाविष्ट करून घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीमची सुरुवात कामगार आयुक्तालय कामगार भवन येथे करण्यात आली.

यावेळेस बेहराम पाडा, वांद्रे येथे जन जागृती रॅली काढण्यात आली. सदर रॅलीत जन जागृतीसाठी नागरिकांना पत्रक वाटण्यात आली व वाहनांवर स्टिकर लावण्यात आले.ॲड. शाह यांनी हिरवा झेंडा दाखवून जन जागृतीसाठी LED व्हॅन चे उद्घाटन केले.

या कार्यक्रमास कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, अपर कामगार आयुक्त शिरिन लोखंडे, बाल हक्क आयोगाच्या सदस्या ॲड. निलिमा चव्हाण यासह अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

अमरावती, दि. 12 : ‘ई-पीक सर्वेक्षण’ मोबाईल ॲपच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या पीकाची नोंदणी ठेवायचे काम केले जाते. शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या कोणत्याही योजनेचा थेट लाभ ई-पीक पाहणी प्रकल्पातील माहितीद्वारे देता येतो. पीक पाहणीमुळे खातेदारांना पीक कर्ज देणे, पीक विमा भरणे तसेच पीक नुकसान भरपाई देणे आदी कार्यवाही सुलभरित्या पूर्ण करता येते. त्यामुळे ई पीक पाहणी उपक्रमाचा व्यापक प्रचार प्रसिध्दी करुन उक्त तंत्रज्ञानाचा उपयोग प्रत्येक शेतकऱ्यला करता येईल, त्यादृष्टीने प्रयत्न करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत ई पीक पाहणी व पिक विमा योजनेचा श्रीमती पाण्डेय यांनी आढावा घेतला. महसूल उपायुक्त संजय पवार, सहायक आयुक्त (भूसुधार) श्यामकांत मस्के, प्र. उपजिल्हाधिकारी आशिष बिजवल, विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, विभागीय सह निबंधक विनायक कहाळेकर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राहूल सातपुते, अग्रणी बँक जिल्हा प्रबंधक पंकज कुमार, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक अभिलाष नरोडे, रिलाएन्स जनरल इन्सुरन्स कंपनीचे प्रतिनिधी अमोल टेंभरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, ई पीक पाहणी हे मोबाईल ॲप मोबाईलच्या माध्यमातून शेतातील पिकाची अचूक नोंद करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाचा हा महत्वाकांक्षी उपक्रम असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांची नोंद या ॲपच्या माध्यमातून सातबारावर स्वत: करता येते. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पिकांची नोंद घेण्यास होणारा विलंब किंवा चुकीच्या पिकाची नोंद झाल्यामूळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यास हे अ‍ॅप उपयुक्त ठरणार आहे. शेतातील विविध पिकांची नोंद यात करणे सोईचे असून शेतातील सिंचन सुविधेची सुध्दा नोंद अ‍ॅपमध्ये करता येते. ‘ई- पीक’पाहणी उपक्रमामुळे वस्तुनिष्ठ व अचूक माहिती मिळत असल्याने धोरणात्मक बाबींमध्येही अचूकता येईल. त्यामुळे या उपक्रमात विभागातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन डॉ. पाण्डेय यांनी केले.

पीक विमा योजनेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मागीलवर्षी अमरावती विभागातील 8 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना 650 कोटी रुपये पिक विम्याचा लाभ देण्यात आला, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली. यावर्षी फक्त एक रुपयात पिक विमा काढता येणार असल्याने अधिकाधिक जमीनधारक शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढून घ्यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केले. सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी पिक विमा योजनेची व्यापक प्रसिध्दी करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

0000

मुंबई,दि.१२ : महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेच्या नावात बदल करण्यात आला असून महिला व बाल विकास विभागांतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या ६० हजारांहून जास्त बालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी यापूर्वी विभागाच्या असलेल्या वेगवेगळया मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एकसूत्रता यावी यासाठी सर्वसमावेशक शासन निर्णय काढला असून या योजनेचे ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ असे नामकरण करण्यात आले आहे,  अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, “ ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर गरजू बालकांचे संस्थाबाह्य कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, त्यांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात व त्यांचा विकास व्हावा यासाठी शासनामार्फत बाल संगोपन योजना सुरू करण्यात आली होती. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या बाल संगोपन योजनेच्या आता एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये एकसूत्रता  येणार  आहे. या नव्या योजनेत लाभार्थींच्या खात्यांत डीबीटी तत्वावर थेट निधी जमा होणार त्यामुळे निधी हस्तांतरणामध्ये होणारा अनावश्यक विलंब थांबणार आहे”.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, “बालसंगोपन योजनेकरिता काम करण्यासाठी संस्था निवडीची सुधारित पद्धती राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार संस्थेला बालसंगोपन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १० संस्था व प्रत्येक संस्था जास्तीत जास्त २०० बालकांना लाभ देऊ शकेल. महिला व बाल विकास विभागांतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या ६० हजारांहून जास्त बालकांना लाभ देण्यात येणार आहे. प्रतिलाभार्थी प्रतिमहा रू. २२५०/- तर संस्थेस रु. २५०/- असे एकूण रू. २५००/- अनुदान देण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी पात्रतेचे निकष

अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही, अशी बालके, एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, इ. कारणांमुळे विघटित झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके, कुटुंबातील तणाव, तंटे, वादविवाद, न्यायालयीन वाद अशासारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित बालके (Family Crisis), कुष्ठरुग्ण, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर सारख्या दुर्धरआजाराने बाधित पालकांची बालके, तीव्र मतिमंद बालके, एचआयव्हीग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त बालके, ४०% पेक्षा अधिक अंधत्व, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके, पोक्सो अधिनियमातंर्गत बळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोषित बालके, सॅम बालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधीन बालके, विविध प्रकारच्या दंगलींनी प्रभावित झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही अथवा एक पालक गमावलेली बालके, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही अथवा एक पालक गमावलेली बालके, बालविवाहाला बळी पडू शकणारी बालके, विधी संघर्षग्रस्त बालके, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकाची बालके, भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांची बालके (याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.) बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र लाभार्थी बाल कल्याण समितीसमोर हजर राहून संबधित लाभार्थी बाल संगोपन योजनेसाठी पात्र आहे किंवा कसे, याबाबत बाल कल्याण समितीने प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे.दिनांक ३० मे  २०२३ रोजी याबाबत महिला व बालविकास विभागाने सविस्तर शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ