शनिवार, जून 28, 2025
Home Blog Page 1312

राज्यात ५ हजार २२० मेगावॅट क्षमतेची ऊर्जा निर्मिती होणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १४ : ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात सौर, पवन आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. याचाच भाग म्हणून आज महानिर्मिती, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, महाऊर्जा आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन)  यांच्यामध्ये ५ हजार २२० मेगावॅट क्षमतेच्या ऊर्जानिर्मितीचे सामंजस्य करार  करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या माध्यमातून सुमारे ४१ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ६ हजार ७६० रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.

आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महानिर्मिती, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, महाऊर्जा आणि एसजेवीएन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. याप्रसंगी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महाजेनकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी.अन्बलगन, सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गीता कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील, मेडाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र आणि राज्य शासन नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत आहे. २०३० पर्यत स्थापित क्षमतेच्या ५० टक्के  विजेची पूर्तता नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे करावयाची आहे.

ऊर्जा स्थिरतेसाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा साठवणुकीची गरज आहे. त्यासाठी महानिर्मितीने सौर, जल, पवन व उदंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी गती द्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या ४०० एकर परिसरात १०० मे.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहेत. विद्यापीठाचे विद्युत देयके कमी करण्यासाठी महानिर्मितीकडून स्वतंत्रपणे ५०० कि.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्पही विद्यापीठ परिसरात उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पास ४७२.१९ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

महाऊर्जा -पुणे (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण)

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाच्या जागेवर चाळकेवाडी येथे २५.६ मे.वॅ. क्षमतेचे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून यासाठी ५१८ कोटीची गुंतवणूक होणार आहे.

सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड अंतर्गत

सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड आणि महानिर्मिती यांच्यामार्फत ५ हजार मे.वॅ.क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये सौर, जल, पवन व उदंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी ४० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ

राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती द्यावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.१४: राज्यातील वीजेची वाढती मागणी आणि शेतकऱ्यांना मुबलक वीज पुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सरकारने सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचे धोरण तयार केले. संबंधित यंत्रणांनी  राज्यात सुरू असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास नियामक मंडळाच्या १०५ व्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास मंडळाच्या (मेडा) महासंचालक डॉ कादंबरी बलकवडे, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कोळसा आणि पाण्याचा विचार करता सध्या सौर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. यामुळे महाऊर्जेने मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पावर गुंतवणूक करावी. वीज पुरवठा आणि भारनियमनाबाबत राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिक, शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी येणार नाहीत, याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी.

यावेळी महाऊर्जाचे संचित आयकर दायित्व अंतर्गत उपाययोजना करून दीर्घकालीन उत्पादक स्वरुपाची भांडवली गुंतवणूक व त्याद्वारे महाऊर्जाचे बळकटीकरण करण्याच्या सूचनाही श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

यावेळी मेडामध्ये सेवा प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा वाढवणे, सौर ऊर्जा प्रकल्प अधिकारी व प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी पदांच्या सरळसेवा भरतीच्या नियमात सुधारणा, महाऊर्जा कर्मचारी सेवा नियमांतील निवड समिती व पदोन्नती समितीच्या रचनेत सुधारणा करणे, महाऊर्जा आस्थापनेवर कंत्राटी पध्दतीने संगणक संयोजकाची नेमणूक करणे, महाऊर्जा कार्यालयात वरिष्ठ महाव्यवस्थापक संवर्गात ऊर्जा क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, ऊर्जांकूर निधी ट्रस्ट अंतर्गत, ऊर्जाकूर श्री. दत्त पॉवर कंपनी लि. यांच्याकडून महाऊर्जाच्या मालकीचे शेअर्स बाय-बॅकद्वारे हस्तांतरीत झालेल्या कार्यवाहीची नोंद घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाऊर्जा स्वनिधीचे वित्तवर्ष २०२२-२३ चे सुधारित अंदाजपत्रकास व वित्तवर्ष २०२३-२४ चे प्रस्तावित वार्षिक अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.

महाऊर्जाच्या विविध विभागीय कार्यालय अंतर्गत सौर प्रकल्पासाठी आस्थापित करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, महाऊर्जाच्या मालकीच्या जागेवर पवन, सौर संकलित प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्याबाबत ठराव पारित झाला.

महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास मंडळाच्या (मेडा) महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी सादरीकरण केले.

००००

धोंडिराम अर्जुन, स.सं

माथाडी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 13 :  माथाडी कामगारांना  मुंबईतील दवा बाजार, लोहार चाळ या परिसरात वाहतुकीच्या संदर्भात अनेक अडचणी येतात. याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिका व गृह विभागाने पुढील आठवड्यात संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

आज मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कामगार संघटनेच्या वाहतुकीच्या संदर्भातील मागण्यांबाबत बैठक घेण्यात आली.

मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी माथाडी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकून घेतले. पार्किंग, हातगाडी वाहतुकीचे नियम व अटी याबाबत चर्चा केली.

या बैठकीस सह पोलीस आयुक्त प्रविणकुमार पडवळ, पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) गौरव सिंह, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त उ.बा.चंदनशिवे, माथाडी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

पुराचा धोका कमी करण्यासाठी मुंबई, पुण्यासह ७ शहरांसाठी २५०० कोटींची योजना – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली, 13 :  देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या  मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांमध्ये  पुराचा धोका कमी करण्यासाठी 2500 कोटी रूपयांचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची  महत्त्वाची घोषणा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी येथे केली.

आज येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय गृह मंत्री श्री. शाह यांच्या अध्यक्षतेत आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वाची बैठक पार झाली. या बैठकीत श्री. शाह यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीस राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता उपस्थित होते. यामध्ये  मुंबई, पुणे यांच्यासह चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री श्री.शाह यांनी यावेळी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन @2047 अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी तसेच देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करणे हा या बैठकीच्या आयोजनाचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री श्री. शाह यावेळी म्हणाले.

श्री. शाह यांनी देशभरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 8 हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या. त्यानुसार राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी 5 हजार कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांसाठी 2,500 कोटींचे प्रकल्प उभारले  जातील.  तसेच भूस्खलन शमन करण्यासाठी 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 825 कोटी रूपयांची राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन असे महत्त्वाचे  प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री श्री. शहा यांनी यावेळी केल्या.

यासह 350 अति जोखीम आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांमध्ये सुमारे एक लाख युवा आपदा मित्र (स्वयंसेवक) तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असल्‍याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यामुळे आपत्ती उद्भवल्यास त्यातून जलदरित्या बाहेर निघता येईल. राज्यात या पद्धतीचे प्रशिक्ष‍ित आपदा मित्र  आठ हजाराच्या वर आहेत. महाराष्ट्र राज्य असे पहिले राज्य आहे ज्यांनी प्रशिक्षित आपदा मित्र अशी संकल्पना राबवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली.

आज झालेल्या बैठकीत राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री आणि प्रतिनिधींनी बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर माहितीची देवाण घेवाण केली.

0000

मल्लखांब आणि दांडपट्ट्याच्या चित्तथरारक प्रात्यक्षिकांनी परदेशी पाहुणे रोमांचित

पुणे, दि.१३ : ढोल, लेझीम, तुतारी, मृदंग आणि टाळाचा गजर….. फडकणारे भगवे ध्वज…..श्वास रोखायला लावणारे मल्लखांब आणि मर्दानी दांडपट्ट्यांची प्रात्यक्षिके….कळसूत्री बाहुल्या…. विठुनामाचा गजर….. डोक्यावर फेटा बांधलेले आणि हातात बांगड्या घातलेले प्रफुल्लित चेहरे….गुलाबाच्या पाकळ्यांची उधळण….अशा उत्साहाच्या वातावरणात परदेशी पाहुण्यांनी महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीच्या साथीने आनंदसोहळा अनुभवला.

‘जी-२०’ डिजीटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाच्या बैठकीच्या निमित्ताने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे जी-२० प्रतिनिधींसाठीं महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मल्लखांब आणि दांडपट्ट्याच्या अस्सल मराठमोळ्या खेळांची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके पाहून परदेशी पाहुणे रोमांचित झाले. सांस्कृतिक कार्यक्रमात सादर झालेल्या शास्त्रीय नृत्यांनीही पाहुण्यांना मोहित केले.

प्रारंभी राज्य शासनाच्यावतीने विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी परदेशी प्रतिनिधींचे स्वागत केले. कार्यक्रमाला पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, विभागीय उपायुक्त वर्षा लड्डा-उंटवाल आदी उपस्थित होते.

निगडी येथील ज्ञानप्रबोधिनी क्रीडा हायस्कूलच्या मुलांनी पेटत्या मशाली आणि तलवारी घेऊन सादर केलेल्या मल्लखांब प्रात्यक्षिकांनी पाहुण्यांची मने जिंकली. मल्लखांबावर साकारलेल्या मानवी मनोऱ्यांनाही त्यांनी भरभरून दाद दिली. बाटली मल्लखांब प्रात्यक्षिकातील जोखीम, लवचिकता, एकाग्रता आणि संतुलनाचे प्रदर्शनही पाहुण्यांची दाद मिळवून गेले.

कोल्हापूरच्या शिवशंभू मर्दानी आखाड्याच्या मुलामुलींनी सादर केलेले दांडपट्ट्यांचे प्रात्यक्षिकदेखील तेवढेच चित्तथरारक होते. या प्रत्यक्षिकांना आलेल्या प्रतिनिधींनी उत्स्फूर्त दाद दिली. युद्धाच्यावेळी वापरायचा पाश, काठी, भाल्याचे मर्दानी खेळही यावेळी सादर करण्यात आले.

मोर आणि कोंबड्याचे आवरण घालून नृत्य करणारे कलाकारांनी ढोल आणि लेझीमच्या तालावर नृत्य करीत परदेशी प्रतिनिधींचे स्वागत केले. कळसूत्री बाहुल्यांच्या नृत्याचाही प्रतिनिधींनी आनंद घेतला. महाराष्ट्राचा रंगीत फेटा घातल्यावर मोबाईलमध्ये स्वतःची छबी टिपण्याचा मोह त्यांना आवरला नाही. आषाढी वारीच्या निमित्ताने टाळ-मृदंग, एकतारीच्या गजरातही पाहुणे तल्लीन झाले.

महिला प्रतिनिधींनी हातात बांगड्या भरून डोक्यावर फेटा घातल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वहात होता. ही उत्साहपूर्ण वातावरणाची आठवण मोबाईलमध्ये कैद करण्यासाठी एकाचवेळी अनेक हात पुढे आले होते.

कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विद्यापीठ परिसरात जणू कलासंपन्न महाराष्ट्र प्रकटला होता. सिंहासनावर विराजमान असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा आणि विठोबाची मोठी मूर्ती साकारण्यात आली होती.

लेझीम आणि लावणीच्या तालावर पाहुण्यांनी धरला ठेका

मराठमोळ्या अभंगांनी आणि गणेश वंदनेने सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. विठोबा-रखुमाईच्या गजरात वातावरण भक्तिमय झाले. भरतनाट्यम आणि कथ्थक नृत्यातील पदन्यास आणि विविध मुद्रांनी पाहुण्यांना अक्षरशः मोहित केले. डोक्यावर समई घेऊन नृत्यात मनोरे रचणाऱ्या महिला कलाकारांना टाळ्यांच्या गजरात दाद मिळाली. डोंबारी नृत्यातील चित्तथरारक मनोऱ्यांनीही पाहुण्यांना रोमांचित केले तर लावणीचा मनसोक्त आनंदही त्यांनी घेतला. शिवराज्याभिषेक सोहळ्याने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

कार्यक्रमानंतर लावणीच्या सादरीकरणाची पुन्हा एकदा मागणी करत पाहुण्यांनी आधी लावणी आणि नंतर लेझीमच्या तालावर ठेका धरला. पुणे जिल्हा प्रशासनाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाचे सर्व प्रतिनिधींनी भरभरून कौतुक केले.

000

जिल्ह्यातील विकासाचे सर्व प्रश्न मार्गी लावणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

खंडपीठासाठी लवकरच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना भेटणार

पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीसाठी प्राधान्य

तीर्थक्षेत्र पर्यटन परिक्रमासाठी सकारात्मक निर्णय घेणार

जिल्ह्यात १ लाख ५८ हजार लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ

कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका) : कोल्हापूरची जनता विकासांच्या मुद्यांवर आग्रही असते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाचे सर्व प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगून गेल्या दहा-अकरा महिन्यात शासनाने विविध विकास कामांसाठी जिल्ह्याला 762 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. कोल्हापूरकरांची अनेक वर्षापासूनची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मागणी आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी लवकरच मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भेटून विनंती करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करुन पंचगंगा प्रदूषण मुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत तपोवन मैदान येथे संपन्न झाला. यावेळी त्यांच्या हस्ते शासन योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रमाणपत्र देण्यात आले.

कार्यक्रमास पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आवाडे, भारत गोगावले, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर व चंद्रदीप नरके, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व विविध योजनांचा लाभ मिळालेले लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून त्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. भारत दर्शन अंतर्गत तीर्थक्षेत्र पर्यटन परिक्रमासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब हा पायंडा खोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्यात आली आहे. सर्व योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन दूत म्हणून काम करीत आहे. एका छताखाली योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत अंमलात आणला जात आहे. त्याचवेळी योजनांच्या लाभ घेण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठीही सर्वसामान्य लोकांना खेटे घालावे लागू नयेत यासाठीही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी आणि सुरक्षित करण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण कल्याणकारी योजना शासन राबवित आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘लेक लाडकी लखपती’ ही योजना महिला व मुलींच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आली आहे. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर असल्याचा अभिमान व्यक्त करुन 1 लाख 14 हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तर शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र शासन राबवित असलेल्या योजनेत महाराष्ट्र शासनाने आणखी सहा हजार रुपयांची वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपये मिळणार आहेत.

अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी 1500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून गावांचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येत आहे. गावांची समृद्धी आणि सर्व सामन्यांना न्याय हे शासनाचे धोरण आहे. राज्याच्या मागणीनुसार केंद्र शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याबद्दल त्यांनी केंद्र शासनाचे आभार व्यक्त केले.

शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळणार असल्याने शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून शासन, प्रशासन आणि जनता यांच्यामधील अंतर कमी होत आहे. शासन आता थेट आपल्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत घेवून जात आहे, हे या उपक्रमाचे यश आहे. शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोहोचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील आहे, असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

लयभारी! कोल्हापूरकरांनो… राम राम कसे आहात, बरे आहात ना, अशा अस्सल रांगड्या शब्दात कोल्हापूरकरांचे अभिवादन करुन मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरकरांची मने जिंकली. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या जनसमुदायाने गर्दीचा उच्चांक मोडून व्यक्त केलेल्या अलोट प्रेमाबद्दल त्यांनी कोल्हापूर जिल्हावासियांची आभार मानले.

पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठी संधी आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी एक विशेष बैठक घेऊन निधी उपलब्ध व्हावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शेंडा पार्क येथे मोठी जागा असून ही जागा विकसित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात मिळावी, कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, रंकाळा तलाव, पंचगंगा प्रदूषण याबरोबरच  महापालिका नवीन इमारतीसाठी १६० कोटींचा निधी मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. छत्रपतींच्या वैभवाची ओळख असणारे कोल्हापूर पुन्हा एकदा तेजाने तळपावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनव कल्पनेतून शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राज्यात राबविला जात आहे. या उपक्रमातून शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ लाभार्थीला मिळवून देण्यासाठी  शासन व प्रशासन  गतीने काम करीत आहे. गेल्या दहा-अकरा महिन्यात राज्य शासनाने लोक हिताच्या योजनांना  प्राधान्य दिले आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी  निधीही वाढवून दिला आहे असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. राज्य शासनाने लोकोपयोगी निर्णय घेण्याचा धडाका सुरु केला असून आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 5 वी आणि 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ व कंत्राटी ग्रामसेवकांना 16 हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी राज्य शासनाने आपले सर्व निर्णय शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि सामान्य माणसाच्या हिताचे घेतले असल्याचे सांगितले. तरुणांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. कोल्हापूर येथील एमआयडीसीचा येत्या सहा महिन्यांत विस्तार करण्यात येईल. तसेच तालुकास्तरावर ही एमआयडीसी सुरू करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले. लघु उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी असल्याने  या पुढील काळात एमआयडीसीचा विकास करताना त्यामधील १५ टक्के जागा लघु उद्योगांसाठी राखून ठेवण्याचा  निर्णय घेण्यात येत आहे. कोल्हापूरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपये एमआयडीसीला मंजूर करण्यात आले आहेत असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

श्री. क्षीरसागर म्हणाले, राज्य शासनाने सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. केवळ योजना  आणून न थांबता त्या योजना शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून घरोघरी-दारोदारी घेऊन जात आहे. या उपक्रमासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठे काम केले आहे. याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे आभार मानले.

खासदार श्री. माने म्हणाले, महापुरूषांच्या विचाराने चालणारे शासन आहे. योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी योजना दूत म्हणून सर्वजण एकत्र येऊन आम्ही काम करत आहोत. कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेल्या प्रत्येक लाभार्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसते हेच शासन आपल्या दारी उपक्रमाचे यश आहे असे ते म्हणाले. खासदार श्री. मंडलिक यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी आजचा दिन हा कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सोनियाचा दिन असल्याचे सांगितले. शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून शासनाच्या विविध योजना प्रत्यक्ष लाभार्थींपर्यंत पोहोचत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याने १ लाख ५८ हजार लाभार्थीना विविध योजनांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध शासकीय योजनांच्या लाभासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यासआणखी उद्दिष्ट मिळाल्यास ते निश्चित पूर्ण करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.  शासन योजनांचा लाभ  देण्यासाठी कोल्हापूर येथे  आयोजित केलेला हा कार्यक्रम नव्या युगाची व वेगाची नांदी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचे समन्वयक अमोल शिंदे आणि मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अमित हुक्केरीकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.

या कार्यक्रमात  दिव्यांग  विद्यार्थी लाभार्थ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला. मध, गुळ, चटणी, भडंग, नृसिंहवाडीचा पेढा अशी कोल्हापूरची शिदोरी देऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करण्यात आले. व्यासपीठावर लाभार्थ्यांना बसण्याची संधी हे या कार्यक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ठ्य ठरले. कागल तालुक्यातील सादीक गुलाब मकुभाई यांच्या नवजात कन्येला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय उपचारांसाठी लाख मोलाची मदत केल्याबद्दल या कुटुंबाने मुख्यमंत्री शिंदे यांना आभार पत्र देऊन कृतज्ञता व्यक्त केली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी आभार मानले.

0000000

पर्यावरण वारीच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाविषयी जनजागृती होईल- पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे

पुणे, दि. 13 : आषाढी पालखी सोहळ्याच्या निमित्ताने आयोजित ‘पर्यावरणाची वारी, पंढरीच्या दारी’ हा एक उत्कृष्ट उपक्रम असून याच्या माध्यमातून पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाविषयी चांगली जनजागृती होईल, असे प्रतिपादन पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी केले.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आणि महाराष्ट्र कला संस्कृती मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘पर्यावरणाची वारी, पंढरीच्या दारी’  या आळंदी ते पंढरपूर पायीवारीच्या  शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संचालक नितीन गोरे, माजी न्यायमूर्ती ह.भ.प. डॉ. मदन महाराज गोसावी, एमआयटी पुणेच्या कार्यकारी संचालक स्वाती चाटे- कराड, ज्येष्ठ लोककला अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे, म. प्र. नि. मंडळ पुणेचे प्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे आदी उपस्थित होते.

श्री. दराडे म्हणाले, बदलत्या हवामानाच्या परिणामामुळे काही ठिकाणी दुष्काळ, काही ठिकाणी पूर अशा आपत्तीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे समाजात पर्यावरणाविषयी जागरुकता आणणे गरजेचे आहे.  राज्यातून पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांमध्ये बहुतांश वारकरी शेतकरी असतात. वारीच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा हा प्रयत्नआहे. पर्यावरणाचे महत्व  त्यांच्यापर्यंत पोहोचून पर्यावरण संवर्धनाची लोकचळवळ उभी राहील आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या विचाराला  प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रत्येकाने पर्यावरण पूरक जीवनशैली राबविणे आवश्यक आहे. सण, उत्सव पर्यावरण पूरक साजरे करावेत. मुंबई महापालिकेने यावर्षी गणेश उत्सव पर्यावरण पूरक साजरा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर महानगरपालिका, नगरपालिका यांनीही अशा प्रकारचे उपक्रम हाती घेवून पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. एकल वापराच्या प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करून खरेदीला जाताना नेहमी कापडी पिशवी सोबत ठेवण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहनही श्री.दराडे यांनी केले.

कार्यक्रमात ह. भ. प. ज्ञानेश्वर महाराज वाबळे, चंदाबाई तिवाडी आणि शाहीर देवानंद माळी यांनी कीर्तन, लोककला पथक आणि पोवाडा यांच्या माध्यमातून समृद्ध पर्यावरण व व्यसनमुक्तीवर आधारीत सादरीकरण केले.

प्रास्ताविकात डॉ. खांडगे यांनी ‘पर्यावरणाची वाटी, पंढरीच्या दारी’ या उपक्रमाची माहिती दिली. यावेळी ह.भ.प. डॉ. गोसावी आणि श्री. गोरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

पर्यावरणाची वारी, पंढरीच्या दारी उपक्रमाची संकल्पना

पर्यावरणाचे प्रश्न हे व्यापक असल्याने वारीत सहभागी होणाऱ्या दहा लाख वारकरी मंडळीमध्ये पर्यावरण विषयक जनजागृती साठी गेल्या नऊ वर्षापासून ‘पर्यावरणाची वारी पंढरीच्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम सुरु आहे. याद्वारे पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनात लोकजागृतीचे पुढचे पाऊल टाकले जात आहे. वारीत सहभागी होणाऱ्या ग्रामीण जनतेला लोककला प्रकार हा अत्यंत जवळचा असल्याने या माध्यमातून लोकजागृतीचे नवीन साधन समोर आले आहे व ते यशस्वी होत आहे. या पायी वारीत मुक्कामाच्या ठिकाणी लोककला प्रकारांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.

पालखी सोहळ्यात किर्तन, प्रवचन, भारुड, पोवाडा व गणगवळण व बतावणी अशा लोककला प्रकारांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती केली जाणार आहे.  या उपक्रमात राज्य शासनाने घेतलेल्या एकल वापराचे प्लास्टिक बंदी बाबत व्यापक जनजागृती, प्लास्टिकचा वापर टाळा आणि कापडी पिशव्यांचा जास्तीत जास्त वापर करा, विजेची बचत, पाण्याचा अतिरिक्त वापर टाळून पाण्याचे नियोजन, वृक्षतोड टाळा आदी संदेश देण्यात येणार आहे.

शेतीमध्ये सेंद्रिय खताचा वापर, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने वर्षभरात किमान एक झाड लावावे व त्याचे संगोपन करावे, शेतीसाठी पाण्याचा अतिरिक्त उपसा न करता मर्यादित कालावधीत शेतीपंप चालवावा, ओला कचरा-सुका कचरा वेगळा करुन त्यातून सेंद्रिय खताची निर्मिती करावी अशा विविध संदेशांची पखरण लोककलांच्या माध्यमातून केली जाते. ही संपूर्ण वारी ह. भ. प. ज्ञानेश्वर महाराज वाबळे, दिंडी क्र. 86 सोबत संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात मार्गक्रमण करणार आहे.

000

विविध योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही याकडे अधिकारी वर्गांनी लक्ष दिले पाहिजे – पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण

पालघर दि. 13 : ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमासाठी जे लाभार्थी उपस्थित राहू इच्छित आहेत अशा लाभार्थ्यांना कार्यक्रम स्थळापर्यंत येण्यासाठी व मुख्य कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याकडे अधिकारी वर्गांनी लक्ष दिले पाहिजे असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केले.
15 जून रोजी ‘शासन आपल्या दारी’ पालघर जिल्ह्याच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सकाळी  11 वाजता सिडको मैदान, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर येथे होणार आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ शुभारंभ कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, आमदार श्रीनिवास वनगा, रविंद्र फाटक,  जिल्हाधिकारी गोंविदं बोडके, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब  पाटील, वसई – विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार, सहायक जिल्हाधिकारी आयुषी सिंह, संगिता महापात्रा, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र) संजीव जाधवर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे, जिल्हा परीषदेच्या माजी अध्यक्षा वैदेही वाढाण, डहाणू नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष भरत राजपूत आदि मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री यांनी केली कार्यक्रम स्थळाची पाहणी

आढावा बैठकीच्या अगोदर पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी कार्यक्रम स्थळाला भेट देऊन कार्यक्रमासाठी करण्यात आलेल्या कामाची पाहणी केली. जिल्ह्यातील विविध भागातून येणाऱ्या लाभार्थ्यांना पिण्याचे पाणी व खाद्यपदार्थ यांची मुबलक उपलब्धता करुन  ठेवण्याबाबत पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले.

भारतातील डिजिटल सेवांनी जी-२० बैठकीसाठी आलेले प्रतिनिधी प्रभावित

पुणे, दि. १२ : जी-२० डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल जे डब्ल्यू मेरिएट येथे केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत आयोजित प्रदर्शनाला बैठकीसाठी आलेल्या प्रतिनिधींनी भेट देऊन विविध दालनांची माहिती घेतली. भारतातील डिजीटल सेवांबाबत विशेष रुची दाखवताना डिजिटल सामर्थ्याचे दर्शन घडविणारे हे प्रदर्शन पाहून परदेशी प्रतिनिधी प्रभावित झाले.

भारतातील डिजीटल प्रगतीसंदर्भात यावेळी सदस्यांनी माहिती घेतली आणि विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमात विशेष रुची दाखवली. जागतिक पातळीवर तांत्रिकदृष्ट्या मागे असलेल्या देशांना भारताने नेहमीच सहकार्य केले असल्यामुळे येणाऱ्या काळात भारताकडून प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञान मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतात डिजीटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांविषयी (डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर- डीपीआय) अनेक चांगले उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रदर्शनात आधार, युपीआय प्रणाली, डिजीलॉकर, उमंग उपयोजक, शैक्षणिक उपयोगी दीक्षा उपयोजक व संकेतस्थळ, भाषिनी उपयोजक व संकेतस्थळ, ई-संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडीसीन प्रणाली, सहकारी कृषी पणन बाजारपेठ जोडणीचा ई-नाम प्रकल्प आणि सॉईल हेल्थ कार्ड, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), डीजीटल प्लॅटफॉर्मबाबत माहितीपूर्ण दालनांतून या प्रकल्पांची माहिती प्रतिनिधींनी उत्सुकतेने घेतली.

आधार, भाषिणी ॲपबाबत विशेष रुची

रुग्णांना दूरध्वनीवर किंवा ऑनलाईन वैद्यकीय सल्ला देण्यासंदर्भातील ई-संजीवनी योजनेबाबत माहिती देणाऱ्या दालनाला सुरीनाम आणि सिएरा लिओनच्या प्रतिनिधींनी भेट दिली. ऑनलाईन पद्धतीने या सेवेचा लाभ घेण्याबाबतची प्रक्रीया त्यांनी प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून जाणून घेतली. युपीआय व आधार ओळख प्रणालीच्या उपक्रमाची माहिती प्रतिनिधींनी बारकाईने जाणून घेतली. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी माहिती दिली. भारतातील ‘भाषिणी’ ॲप हे अत्यंत नाविन्यपूर्ण असून सर्वांसाठी सहज उपलब्ध असा हा शब्दकोष असल्याची प्रतिक्रिया सुरीनामच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

पुणे स्मार्ट सीटी आणि महानगरपालिका उपक्रमांना मोठा प्रतिसाद

पुणे स्मार्ट सिटी आणि पुणे महानगरपालिकेतर्फे नागरिकांसाठी माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित विविध उपयोजक, संकेतस्थळ आणि ऑनलाईन सुविधांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. बैठकीसाठी आलेल्या प्रतिनिधींसमोर याचे सादरीकरण करण्यात आले. टांझानिया, केनिया, सिएरा लिओन व अन्य देशांच्या प्रतिनिधींनी औत्सुक्याने या प्रकल्पांची माहिती घेतली आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे कौतुक केले. त्यांच्या देशातही नागरिकांसाठी सुविधा देणारे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा मनोदय व्यक्त केला असे पुणे महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख राहुल जगताप यांनी सांगितले.

पुणे शहर व राज्याच्या इतर भागातील नागरिकांनीदेखील प्रदर्शनाला भेट देऊन माहिती घेतली. विशेषत: उमंग आणि भाषिणी ॲपचे भेट देणाऱ्यांना विशेष आकर्षण होते.

०००

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात २५ टक्क्यांनी वाढ; अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक थांबवणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १३ : शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्याला विकासाच्या वाटेवर कायम ठेवण्यासाठी महसुलाचे संवर्धन करण्याबरोबरच अवैध मद्य निर्मिती व वाहतूक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने थांबवणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

मंत्री श्री. देसाई यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मागील एक वर्षात घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त आणि अमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्याचीही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे. महसूलवाढीसंदर्भात तसेच बनावट मद्य निर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याकडे लक्ष देण्यात आले.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,२२८ कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५५० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळविले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात सन २०२२-२३ या कालावधीत ५१ हजार 800 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून 165.60 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ढाब्यावरील कारवाईमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण  दहा टक्क्यांपर्यंत आहे, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

विभागाच्या सक्षमीकरणाबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, परराज्यातील मद्य तस्करी रोखणे तसेच थेट वाहतूक पास मंजूर करण्याकरिता एकूण 12 ठिकाणी सीमा तपासणी नाके परराज्याच्या सीमेवर असून आता 25  सीमा तपासणी नाके कार्यान्वित होणार आहेत. सध्या 47 भरारी पथके कार्यरत असून आणखी दहा भरारी पथके नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. विभागांमध्ये आणखी 81 वाहने उपलब्ध होणार आहेत.

सेवा हमी कायद्यांतर्गत एकूण 52 सेवा जाहीर केल्या असून त्यात सर्व महत्त्वाच्या अबकारी अनुज्ञप्ती संबंधित सेवा घेतलेल्या आहेत. यापैकी 38 सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जातात. उर्वरित 14 सेवा ऑनलाईन करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांना अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीबाबत तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री 18002339999 व व्हॉट्सअॅप क्र. 8422001133 उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. आयुक्त कार्यालयात 24 तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विभाग स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवून तातडीने रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

हातभट्टी दारू निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम मे 2023 पासून राबवण्यात येत आहे. पोलीस विभाग यांच्या समन्वयाने जनजागृती करून हातभट्टी दारू मुक्त गाव करण्याचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे. मळी / मद्यार्क / मद्य निर्मिती घटकांच्या ठिकाणचे सर्व व्यवहार संगणकीकरणाद्वारे करण्यात येतात. तसेच घाऊक विक्रेते यांचे व्यवहार ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येतात, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

0000

ताज्या बातम्या

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते नागपूर उच्च न्यायालय वकील संघाच्या नवीन बार रूमचे उद्घाटन

0
नागपूर, दि. २८:  उच्च न्यायालय वकील संघाच्या नवीन बार रूमचे उद्घाटन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या हस्ते नागपूर येथे पार पडले. उच्च न्यायालय दुसरा...

कोल्हापूर चित्रनगरीत पोस्ट प्रोडक्शनसाठी एफटीआयमार्फत चित्रपट शिक्षणाला सुरुवात होणार

0
मराठी सिनेमासाठी योगदान दिलेल्या कलाकारांची माहिती देणाऱ्या संग्रहालयाची स्थापना चित्रनगरीमधील ४४ कोटींच्या चित्रीकरण स्थळांचे लोकार्पण व भूमिपूजन कोल्हापूर, दि. २८: चित्रपट निर्मितीसमोर कलात्मकता, सृजनशीलता...

संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्यांचा अंगीकार व्हावा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मरणासाठी संविधान उद्देशिका पार्क एक महत्वाचे पाऊल - सरन्यायाधीश भूषण गवई संविधान उद्देशिका पार्कद्वारे संविधानातील मौलिक विचार जनतेपर्यंत पोहचतील -...

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान – मंत्री डॉ. अशोक...

0
पुणे, दि. २८: आदिवासी जमातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरीता ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ राबविण्यात येत आहे. शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा नागरिकांना लाभ...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून वैनगंगा कोरंबी येथील जलपर्यटन प्रकल्पाची पाहणी

0
भंडारा,दि. २८: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा कोरंबी येथील जलपर्यटन प्रकल्पाची पाहणी केली. यावेळी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार नरेंद्र भौंडेकर,अतिरीक्त...