नवी दिल्ली, 15 : तूर आणि उडीद डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे, साठ्याच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि साठामर्यादा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे  निर्देश, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी राज्यांना दिले.

तूर आणि उडीद डाळींचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात आणि राज्य सरकारांकडून साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांचे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, केंद्रीय गोदाम महामंडळ (सीडब्लूसी) आणि राज्य गोदाम महामंडळ एसडब्लूसी) यांची श्रीमती खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.

ग्राहक व्यवहार विभागाने 2 जून 2023 रोजी साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी तसेच तूर आणि उडीद डाळीचे दर ग्राहकांना परवडतील असे ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू करत तूर आणि उडीद यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घातली होती.

या आढावा बैठकीत, दोन्ही डाळींचे किरकोळ दर, डाळी साठवणूक करणाऱ्या विविध उद्योगांनी जाहीर केलेला साठा, केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळांकडील साठा तसेच तत्सम विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बाजारातील साठवणूकदार उद्योगांनी बँकेकडे तारणाच्या स्वरुपात दाखवलेला साठा आणि पोर्टलवर जाहीर केलेला साठा यामधील तफावतीची पडताळणी करण्यासाठी राज्यांनी उचललेली पावले आणि साठा मर्यादेची अंमलबजावणी या मुद्यांवर देखील या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सीडब्लूसी आणि एसडब्लूसी यांना त्यांच्या गोदामांमध्ये असलेल्या तूर आणि उडीद डाळींच्या साठ्याचे तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले.

या डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आणि साठवणूकदार उद्योगांच्या साठ्यांच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि ज्यांनी साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना बैठकीत देण्यात आले.

मार्च 2023 रोजी विभागाने आयातदार, मिलर्स, साठवणूकदार, व्यापारी यांच्याकडे असलेल्या साठ्यावर राज्य सरकारांच्या समन्वयाने देखरेख ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. यासाठी, विभागाने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील विविध ठिकाणांना भेट देण्यासाठी 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली आहे.

००००

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त क्र.104 / 15.6.2023

जमीन एनए करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महसूल आणि वन विभागानं 23 मे 2023 रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार, बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्लॉटवर स्वतंत्ररित्या एनए (अकृषिक) परवानगीची आवश्यकता नसेल. या सुधारणेमुळे एनए परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

पण, शासनाचा नवीन निर्णय काय आहे? यामुळे सध्याच्या प्रक्रियेत काय बदल होणार आहेत? मूळात एनए म्हणजे काय आणि जमीन एनए करणं का महत्त्वाचं आहे? गेल्या काही वर्षांत एनए प्रक्रियेत कोणते बदल झाले आहेत? याची माहिती आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत.

एनए म्हणजे काय? का करतात?

सर्वसाधारणपणे जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जातो. पण जमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी म्हणजे औद्योगिक, वाणिज्य किंवा निवासी कारणासाठी करायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेला म्हणजे शेतीच्या जमिनीचं बिगरशेतीमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला एनए असं म्हणतात. यालाच नॉन ॲग्रीकल्चर किंवा अकृषिक असंही म्हणतात. या रुपांतरणाच्या प्रक्रियेसाठी ठराविक ‘रुपांतरण कर’ आकारला जातो. याशिवाय, महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यामुळे मग तुमच्या जिल्ह्यात तुकड्याचं जे प्रमाणभूत क्षेत्र आहे, त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचा जमिनीचा तुकडा खरेदी-विक्री करता येत नाही. तो विकायचा असेल तर त्याचा एनए लेआऊट करूनच तो विकावा लागतो. त्यामुळे मग एनएच्या प्रक्रियेला महत्त्व आहे.

नवीन सुधारणा

महसूल विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार, बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडावर स्वतंत्ररित्या एनए (अकृषिक) परवानगीची आवश्यकता नसेल. याआधी एखाद्या प्लॉटवर बांधकाम करायचं असल्यास, बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांना दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करावा लागत असे. बांधकाम परवानगीसाठी नियोजन प्राधिकरणाकडे आणि एनए परवानगीसाठी महसूल विभागाकडे. यामध्ये सामान्य नागरिकांचा बराच वेळ आणि पैसा जात असे. आता मात्र नागरिकांना दोन वेगवेगळ्या विभागांकडे जाण्याची गरज नसणार आहे. आता इथून पुढे बांधकाम परवानगी देतानाच जमिनीच्या अकृषिक वापराची म्हणजेच एनएची सनद दिली जाणार आहे.
बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी सरकारकडून ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’चा (building plan management system) वापर केला जात आहे. आता याच प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगीसोबतच जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठीची परवानगी ऑनलाईन पद्धतीनं एकत्रितपणे देण्यात येणार आहे, असं शासन निर्णयात नमूद केलं आहे.

वर्ग १ आणि वर्ग २ जमिनींनाही परवानगी

भोगवटादार वर्ग-1 पद्धतीमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो. म्हणजे ही जमीन विक्री करणाऱ्याच्या स्वत:च्या मालकीची असून ती खरेदी करताना विशेष अडचण येत नाही, असा याचा अर्थ होतो. नवीन सुधारणेनुसार, भोगवटादार वर्ग-1 च्या जमिनींच्या बाबतीत building plan management system प्रणालीत गरज असेल तर रुपांतर कर वसूल केला जाईल आणि मग बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल.

भोगवटादार वर्ग-2 पद्धतीमधील जमिनींचं हस्तांतर करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत. सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही. यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ. जमिनींचा समावेश होतो. नवीन सुधारणेनुसार, भोगवटादार वर्ग 2 च्या बाबतीत, नजराणा आणि इतर शासकीय रकमांची देणी दिल्यास आणि तहसिलदारांनी परवानगी दिल्यास building plan management system प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. या बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल.

याआधी झालेल्या सुधारणा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 42 नुसार जमिनीच्या अकृषिक (एनए) वापरासाठी परवानगी देण्यात येते. कालांतराने या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा कलम 42 (अ), (ब), (क) आणि (ड) अशाप्रकारे ओळखल्या जातात. या सुधारणांमुळे जमिनीच्या अकृषिक (एनए) परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला आहे. या संदर्भातला शासन निर्णय महसूल आणि वन विभागानं 13 एप्रिल 2022 रोजी जारी केला होता. त्यात नमूद केलयं की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 42 (ब) या सुधारणेनुसार, जर तुम्ही राहत असलेल्या क्षेत्रामध्ये अंतिम विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला असेल, तर अशा क्षेत्रातील जमीन एनए करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगीची गरज असणार नाही.

कलम 42 (क) या सुधारणेनुसार, तुम्ही राहत असलेल्या क्षेत्रासाठी प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल आणि ती मान्य करण्यात आली असेल, तर या क्षेत्रातील जमिनींचा वापर अकृषिक कारणांसाठी केला जाऊ शकेल. तर, कोणत्याही गावाच्या हद्दीपासून ज्यांची जमीन 200 मीटरच्या आत आहे, अशा शेतमालकांना एनए परवानगीची आवश्यकता असणार नाही, अशी सुधारणा कलम 42 (ड)मध्ये करण्यात आली आहे. पण, आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ती म्हणजे या तिन्ही सुधारणांनुसार संबंधित क्षेत्रात एनए परवानगी गरजेची नसली तरी जमिनीचा अकृषिक कारणांसाठी वापर करायचा असल्यास प्रशासनाकडून तसा दाखला घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तहसील कार्यालयात रितसर अर्ज करून, त्यासाठीचं रुपांतरण कर भरून तहसीलदारांकडून कायदेशीर सनद घेणं गरजेचं आहे.

• रणजितसिंह राजपूत,
  जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार

ठाणे, दि. 14 (जिमाका) :-  महिलांच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या जिल्ह्यातील चार महिलांना आज पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर पुरस्काराने राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने हे पुरस्कार देण्यात येतात. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास आमदार किसन कथोरे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त जय जित सिंग, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, जिल्हा पोलिस प्रमुख विक्रम देशमाने, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते.

महिलांच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल जिल्ह्यातील काशीबाई एकनाथ जाधव, शोभा दीपक वैराळ, अनिता दळवी व सारिका भोईटे पवार यांना आज पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, दहा हजार रुपये रोख, शाल व श्रीफळ देऊन गौरविण्यात आले.

हिरकणी कक्षाचे उद्घाटन

महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय व ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयात उभारण्यात आलेल्या हिरकणी कक्षाचे उद्घाटन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते झाले. आमदार किसन कथोरे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पोलीस आयुक्त जय जित सिंह, महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच पोलीस आयुक्तालयात विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक येत असतात. त्यामध्ये लहान मुले घेऊन येणाऱ्या महिला तसेच स्तनदा मातांचा समावेश असतो. या महिलांना त्यांच्या लहान मुलांना खाऊ घालणे व स्तनपानासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, यासाठी या हिरकणी कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये आरामाची सोय, पाण्याची व्यवस्था, मुलांसाठी खेळणी आदींची सोय करण्यात आली आहे.

यापूर्वी पोलीस अधिक्षक कार्यालयातही हिरकणी कक्ष उभारण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील गर्दीच्या विविध सात ठिकाणी हिरकणी कक्षाची उभारणी करण्यात येणार आहेत.

ठाणे, दि. 14 (जिमाका) :- जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेत सन 2023-24 वर्षासाठी जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळाला आहे. हा निधी 100 टक्के खर्च होण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. तसेच पुढील काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी संबंधित जिल्हा परिषद व महापालिकांनी दक्षता घ्यावी. आवश्यकता भासल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या विविध यंत्रणांचा आढावा तसेच शासन आपल्या दारी, पाणी पुरवठा, शहरांमधील नालेसफाई व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गतच्या तयारीचा आढावा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी आमदार किसन कथोरे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त जय जित सिंग, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त मिलिंद भारंबे, जिल्हा पोलिस प्रमुख विक्रम देशमाने यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनांच्या निधीचा विनियोग व पुढील काळातील नियोजन, आपत्ती काळात राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, शासन आपल्या दारी उपक्रमाअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड आदींचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

श्री. देसाई म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्याला गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा 132 कोटी रुपये जास्तीचे मिळाले आहेत. पुढील काळात संभाव्य निवडणुका पाहता हा निधी यंदा डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी 15 जुलैपर्यंत संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या कामाचे अंदाजपत्रके लवकरात लवकर द्यावेत. यंदाच्या वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत व शंभर टक्के खर्च होईल यासाठी नियोजन करावे. हे करत असताना कामे दर्जेदार होतील याकडेही लक्ष द्यावे.

महिलांचे सक्षमीकरणावर मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी भर दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात महिला बचत गटांची संख्या वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावे. ज्या महिला अद्याप बचत गटात नाहीत, त्यांना बचत गटात समावेश करून घ्यावे. तसेच असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी विशेष यंत्रणा उभारावी, असे निर्देशही पालकमंत्री महोदयांनी दिले.

पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क रहावे. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना पर्यायी जागेत स्थलांतरित करून ती इमारत निष्कासित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. यासाठी गरज पडल्यास पोलीस यंत्रणांनी मदत करावी. तसेच नाले सफाई, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, विद्युत वाहिन्यांवरील झाडांचे फांद्या कापणे ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत. अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळून रस्ते बंद पडणे, वाहतूक कोंडी होणे या घटना होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करावे. तसेच अशा घटना घडल्यास तातडीने पर्यायी व्यवस्था करावी, असेही निर्देश श्री. देसाई यांनी यावेळी दिले.

शासन आपल्या दारी या उपक्रमास नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ठाणे जिल्ह्यात या उपक्रमाअंतर्गत 3 लाख लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सर्व यंत्रणांनी नियोजन करावे, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठकही यावेळी झाली. जिल्ह्यातील शिधावाटप दुकानांची संख्या वाढवावी. तसेच नवीन दुकाने वाटप करताना महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले.

जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी वार्षिक योजनेच्या निधीची माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2022-23 या वर्षासाठी 618 कोटी नियतव्य मंजूर झाला होता. हा संपूर्ण निधी खर्च झाला आहे. यंदा सन 2023-24 साठी 750 कोटीचा नियतव्य मंजूर झाला असून गेल्या वर्षीपेक्षा 132 कोटी वाढीव मिळाले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या योजना, आरोग्य सुविधा, नगरपालिका क्षेत्र, शाळा दुरुस्ती, महिला व बालकल्याण, पोलीस यंत्रणा, गतिमान प्रशासन यासाठी वाढीव निधी मंजूर झाला आहे. तसेच यंदा नव्याने गड किल्ले संवर्धनासाठी जिल्ह्यास 16 कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांना बियाणे वाटप

राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम व अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बियाणे वाटपाचा कार्यक्रम यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते झाला. यावेळी प्रातिनिधीक स्वरुपात पाच शेतकऱ्यांना बियाण्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दीपक कुटे यांनी योजनेची माहिती दिली.

1. मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक वर्षाला गुरूवार दि. 15 जून 2023 पासून सुरूवात होत आहे. शालेय शिक्षण विभाग विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण देण्यासाठी सज्ज असून विद्यार्थ्यांनी आनंदाने शिक्षण घेऊन यशस्वी व्हावे, अशा शब्दात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

शुभेच्छा देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हे महाराष्ट्राचे भविष्यातील नेतृत्व आहेत. त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यात आले असून एकाच पुस्तकामध्ये सर्व विषयांचा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्यात आला आहे. याच पुस्तकात नोंदी घेण्यासाठी वह्यांची पाने देण्यात आली आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, सॉक्स देण्यात येणार आहेत. शेतीचे ज्ञान आवश्यक असल्याने यापुढे शेती विषय शिकविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोणतेही काम करण्यात कमीपणा नसतो हे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी श्रमाची महती समजून घ्यावी आणि  माणुसकी जपावी असा सल्लाही श्री.केसरकर यांनी दिला. विद्यार्थ्यांनी चांगला अभ्यास करून आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करावा आणि महाराष्ट्रासह देशाच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावावा. जगातील सर्वात तरूण देश म्हणून जगाला उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. या कामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शासन विद्यार्थ्यांच्या सोबत असून जगाचे दूत म्हणून सेवा देण्यासाठी तयार व्हावे, असेही श्री.केसरकर यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देताना सांगितले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील उद्योजक बनु इच्छिणाऱ्या तसेच तशी क्षमता असणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळाच्यातर्फे वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनांची माहिती देणारा लेख…

            वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1)- या योजनेची मर्यादा १० लाखाहून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महामंडळामार्फत रु. ४.५ लाखाच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे. व ते कर्ज फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. (दिनांक २० मे, २०२२ पूर्वीच्या LO.I. धारकांना नियमानुसार रु. १० लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून व्याजाकरीता रु. ३ लाखाची मर्यादा असेल.)

            गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-2) – या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन, दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. २५ लाखाच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी रु. ३५ लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी रु. ४५ लाखाच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. ५० लाखापर्यंतच्या व्यवसाय/उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा रु. १५ लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल,

महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. सदरच्या योजना या लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in.) अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

            महामंडळाच्या योजनांकरीता सामाईक अटी व शर्ती- उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य, या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशांकरीता आहेत. योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरुषांकरीता कमाल ६० वर्षे असेल. लाभार्थ्याचे कौटूबिक वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखाच्या आत असावे. (रु. ८ लाखाच्या मर्यादित असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तीक I.T.R. (पती व पत्नीचे)] लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजने अंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचतगट, एल.एल.पी., कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट/संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय/ उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत करण्यात येईल.

            योजनांचा लाभासाठी कार्यपध्दती- पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्वाची कागदपत्रे- आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडी सह) रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला/लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बैंक पास बुक) उत्पन्नाचा पुरावा (उत्पन्नाचा दाखला/आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचे व लग्न झाले नसल्यास स्वतः चे आयटी रिटर्न अनिवार्य) जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला एक पानी प्रकल्प अहवाल (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे.) पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा/उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र च्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पुर्ण प्रक्रीया बैंक करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी. बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. (उदा. जया खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बैंक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बैंक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी) त्यानंतर बँकेमध्ये पुर्ण EMI हफ्ता विहित कालमर्यादित भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल. लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.

            या योजनांच्या लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्याकरीता महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याही खाजगी व्यक्ती/संस्थेच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये.

            महामंडळाच्या कार्यालयाचा पत्ता-जी. टी. हॉस्पिटल, बी. टी. मार्ग, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसच्या मागे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्टेशनजवळ, मुंबई ४००००५

दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२६७०४०२, इमेल-apamvmmm2021@gmail.com वेबसाईट : www.udyog.mahaswayam.gov.in

संकलन- जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, सातारा