रविवार, जून 29, 2025
Home Blog Page 1310

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक ७ ते ९ मे, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२१ चा अंतिम निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ४०५ पदांकरिता उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे.

या परीक्षेमध्ये सर्वसाधारण उमेदवारांमधून प्रमोद बाळासाहेब चौगुले, महिलांमधून सोनाली अर्जुनराव म्हात्रे तसेच मागासवर्ग उमेदवारांमधून विशाल महादेव  यादव हे राज्यात प्रथम आले आहेत.

निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र न ठरलेल्या उमेदवारांना उत्तरपुस्तिका , उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची असल्यास गुणपत्रके त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये उपलब्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांत आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने विहित पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात आयोगाच्या संकेतस्थळावर उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना दिल्या असल्याची माहिती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिली आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत राज्यातील ३५ लाख लाभार्थ्यांना लाभ – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पालघर दि. 15 : ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानामध्ये रोजगार मेळावादेखील घेण्यात आला आहे. 2 ते 3 हजार तरुणांना रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील 35 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत विविध योजना पोहोचविल्या आहेत. राज्य शासनाने वर्षभरात सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. कोणालाही वैयक्त‍िक लाभ होईल असा निर्णय या शासनाने घेतला नाही. शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, तरुण वर्ग यांना केंद्रबिंदू मानून राज्य शासन काम करत आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये 2 लाख 12 हजार 683 लाभार्थ्यांना 212 कोटी रुपयांचा लाभ ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानांतर्गत देण्यात आला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

पालघर जिल्ह्यातील कोळगाव येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत हाते

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार हितेंद्र ठाकूर, श्रीनिवास वनगा, क्षितीज ठाकूर, विवेक पंडित, निरंजन डावखरे,  रविंद्र फाटक, विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानूदास पालवे, वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार, पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, पालघरच्या नगरध्यक्ष उज्वला काळे, डहाणूचे नगराध्यक्ष भरत राजपूत तसेच विविध विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थी उपस्थित होते.

पालघर जिल्ह्यासाठी रुग्णालयाचे भूमीपूजन, जलजीवन मिशनचे ई-भूमीपूजन करण्यात आले. सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडविणे, त्याच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणणे, सकारात्मक अमुलाग्र बदल घडविणे हाच उद्देश शासनाचा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य शासनाने जवळपास चारशे निर्णय घेतले आहेत. अनेक लोकाभिमुख प्रकल्प होताहेत, उद्योग वाढीसाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. आदिवासी समाजाचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. इतर सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमानात देखील बदल घडविण्याचा उद्देश शासनाचा आहे. बांद्रा-वर्सोवा हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येणार आहे. विरार ते पालघर हा प्रकल्प देखील सुरु करण्यात येणार आहे. पूर्वी रखडलेले सर्व प्रकल्प या शासनाने सुरु केले आहेत.

मुंबईसह राज्यात सर्व पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरु आहेत. मागील 11 महिन्यामध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी 1500 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला. अर्थसंकल्पामध्ये मच्छीमार बांधवासाठी तरतूद करण्यात आली. पंचामृत अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसमावेशक विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जिल्ह्यातील पोलीस विभागाने देखील रोजगार मेळावा घेतला. यात दहा हजार तरुणांनी सहभाग  नोंदविला होता, या रोजगार मेळाव्यात 1 हजार 850 तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. पोलीस दलाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे काम केले आहे.

महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. ‘लेक लाडकी लखपती’ या योजनेअंतर्गत मुलगी जन्माला आल्याबरोबर एक लाख रुपयाचे अनुदान जाहीर करण्यात आले. शेतकरी वर्गासाठी केंद्र सरकार 6 हजार अनुदान देते तर राज्य शासन 6 हजार असे एकूण 12 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकरी बाधवांना देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा भक्कम पाठींबा राज्य शासनाला असल्यामुळे सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांनी सुचविलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएची व्याप्ती देखील संपूर्ण जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय हे देशात सर्वात प्रशस्त इमारत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.

तळागळापर्यंत विविध योजनांचा लाभ पोहोचविणार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पालघर जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी या अभियानाच्या माध्यमातून एका छताखाली सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते परंतू पालघर जिल्ह्यात दोन लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ देवून प्रशासनाने हे अभियान यशस्वी केले आहे.

राज्य शासन सामान्यांच्या जीवनात गुणात्मक बदलासाठी काम करत आहे. जो पर्यंत योजनांचा लाभ तळागळातील जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही, तोपर्यंत सर्व यंत्रणा कार्यरत राहणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘नमो शेतकरी’ या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पिक विमा योजनेचा लाभ मिळवून दिला. पालघरमध्ये जिल्हा रुग्णालयाचे भूमीपूजन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्याला 5 हजार कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला. या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात रुग्णालय उभी केली जात आहेत. त्याचबरोबर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनअंतर्गत दीड लाखांपर्यंत उपचार मोफत दिले जात होते. परंतू आता 5 लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत केला जाणार आहे. त्यामुळे कोणताही गरजू लाभार्थी उपचाराविना राहणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या हक्काचे घर मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांसाठी पाच लाख घरे बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची सूचना देखील यावेळी त्यांनी केली. केवळ आदिवासी बांधवांसाठीच नाही तर इतर मागास वर्गातील बांधवांसाठी देखील प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत बांधवांसाठी 10 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणाले की, राज्याच्या विकासासाठी विविध योजना मैलाचा दगड ठरत आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेच्या शुभारंभाकरिता जनतेची उपस्थिती ही योजनेची यशस्वीता दर्शविते.

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून दोन लाख गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याकरिता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पाहिलेले ‘शासन आपल्या दारी’ हे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता राबत असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केले.

आकाशवाणी पुणे केंद्रावरुनच बातमीपत्रे प्रसारित होणार

मुंबई, दि. १५ – आकाशवाणी पुणे केंद्रातील वृत्त विभाग बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्तक्षेपानंतर प्रसारभारतीने मागे घेतला असून या केंद्रावरुनच यापुढे बातमीपत्रे प्रसारित होणार असल्याचे आदेश प्रसारभारतीने आज जारी केले आहेत, या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे आभार मानले आहेत.

पुणे आकाशवाणीचा वृत्त विभाग १९ जूनपासून बंद करण्याचे आदेश प्रसारभारतीने काढले होते. या आदेशाविरुद्ध सर्वत्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळताच त्यांनी त्यांच्या अपर मुख्य सचिवांना सूचना देऊन केंद्रातील अधिकाऱ्यांकडे आकाशवाणीचा वृत्त विभाग सुरू ठेवावा, अशी विनंती करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामागणीवर सकारात्मक निर्णय घेत प्रसारभारतीने यापुढे पुणे प्रादेशिक वृत्त विभागातूनच बातमीपत्र प्रसारित होतील, असे आदेश आज काढले आहेत.

सकाळी ७.१०, ८ वा. ८.३०, १०.५८, ११.५८ आणि  सायंकाळी ६ वाजताचे बातमीपत्र यापुढेही पुणे केंद्रावरुनच प्रसारित होणार आहेत.

जिल्ह्यातील शाळा व अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांचे आदेश

यवतमाळ, दि १५ जून :- जिल्ह्यातील सर्व स्तरातील मुलांना चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शाळा व अंगणवाडी यांच्या इमारती सुद्धा चांगल्या असणे आवश्यक आहे. मोडक्या, गळक्या, पडायला आलेल्या, धोकादायक इमारतीत शिकण्याची विद्यार्थ्यांची सुद्धा इच्छा होत नाही. शाळेच्या इमारती बोलक्या व विद्यार्थ्यांचे मन गुंतुन राहील अशा कराव्यात. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्या व शाळा  दुरुस्ती करण्यासाठी किती निधी लागणार याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सुचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज दिल्यात.

शहरी व ग्रामीणच्या अंगणवाड्याबाबत व शाळांबाबत  एक प्रस्ताव सादर करावा. नवीन आदर्श शाळा बांधण्याबाबतचा एक प्रस्ताव सुद्धा सादर करावा अशा सुचना पालकमंत्री राठोड यांनी  जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना दिल्यात. शाळा दुरुस्तीची कामे कश्या पध्दतीने झालीत? यासाठी संबंधित अधिका-यांनी कामावर भेट दिली पाहिजे, अधिकारी जाऊ शकत नसतील तर खालच्या कर्मचाऱ्यांना तरी पाठवायला पाहीजे अशा सुचनाही पालकमंत्री यांनी दिल्यात.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आज पालकमंत्री यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागाच्या कामाचा व खर्चाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी सदर सुचना केल्यात.या बैठकिला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यककारी अधिकारी विनय ठमके तसेच इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त अनुदान व खर्च याची माहिती घेताना बांधकाम विभागाला  ४१० कामापैकी केवळ ५५ कामे पुर्ण झाल्याबाबत विचारणा केली. प्राप्त अनुदान या वर्ष  अखेरिस पूर्ण खर्च होण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सुचना दिल्यात.

शिक्षणाधिकारी यांनी शाळा खोल्यांना पैसे दिले, त्या बांधकामावर लक्ष असले पाहिजे शाळा खोल्याचे बांधकाम कसे करत आहे, दहा फुटावर खिडक्या आहेत  व अंगणवाडीत जाणारा मुलगा हा दहा फुटाच्या खिडकीतून कसा बघणार आहे? शाळा आणि अंगणवाडी यांच्या बांधकामाबाबत एक वेगळा आढावा घ्यावा.

बांधकामाबाबत जे चांगले काम झाले आहे त्याबाबत विभागाने सादरीकरण द्यायला पाहिजे.  शाळा दुरुस्ती आणि अंगणवाडी दुरुस्ती याला काही मर्यादा आहे का असेही त्यांनी विचारले. शाळा दुरुस्तीमधील सगळी कामे झाली पाहिजे. मला पंधरा दिवसात शाळा अंगणवाडी दुरुस्ती याबाबत झालेल्या कामाचे फोटो व प्रेझेंटेशन द्यावे.ज्या शाळा दुरुस्तीसाठी निधी देतो त्या निधीतून शाळांचे योग्य बांधकाम होत आहे की नाही याचा आढावा घेता  की नाही? याची माहिती   पंधरा दिवसांत देण्याबाबत सुचना दिल्या.

शिक्षण अधिकारी, डी.एच.ओ, बांधकाम यांनी जबाबदारी निश्चित करावी. ८ कोटी 59 लाख बांधकाम व दुरुस्तीसाठी निधी दिलेला आहे. त्याच धर्तीवर पशुसंवर्धन विभागाने निधी घेतला आहे. कामासाठी निधी कमी पडू देणार नाही पण दिलेला निधीचे योग्य नियोजन करून बांधकाम झाले पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्तक्त केली. शाळेच्या दुरुस्तीबाबत मला प्रेझेंटेशन द्यावे आठ-दहा दिवसात नवीन बांधकाम खोल्या दुरुस्ती दुरुस्तीच्या आधीचे फोटो व दुरुस्ती झाल्यानंतर चे फोटो दाखवावे. दिलेल्या निधीतून कोणती-कोणती कामे झाली, तालुक्यातील कोणत्या शाळेचे बांधकाम करण्यात आले, व कसे? वर्ग खोल्या शौचालय उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या सुचनाही त्यांनी बांधकाम विभाग आणि शिक्षण विभागाला दिल्यात.

सिंचन विहिरींचा आढावा घेताना पालकमंत्री यांनी शेतक-यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ढ करुन देऊन त्याच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश होता, मात्र विहिरींची कामे वेळेत पूर्ण होत नसतील तर शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार कसे याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिंचन विहिरींची कामे यावर्षात पूर्ण करण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्यात. 609 पैकी 391 विहरी पूर्ण झाल्यात कामातेअ उर्वरित विहिरींचे काय? अशी विचारणा त्यांनी केली. त्याचसोबत विहिरींना वीज कनेक्शन देण्यात यावे. त्याबबतची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी.

लाभार्थ्याला वीज देणे हे आपले उद्दिष्ट असायला पाहिजे. वीज कनेक्शन मिळाले की नाही तसा आढावा घेऊन खात्री करून  माहिती द्यावी.  या योजनेबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सुद्धा माहिती पुरवावी असेही पालकमंत्री यांनी सांगितले.

पारधी वस्ती विकास 2021-22चा निधी

साडेसात लाख रुपये शिल्लक का राहीले याबाबत विचारणा केली. महिला व बाल विकास भवनाचा आढावा घेण्यात आला. प्रस्ताव पाठवला असेल तर त्यासाठी निधी लवकर उपलब्ध करून देण्यात येईल.  महिला व बाल विकास भावनांचे काम लवकर मार्गी लावावे अशा सुचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज दिल्यात.

०००

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात ६२ शिबिरांचे आयोजन

नाशिक, दिनांक : १५ जून, २०२३ (जिमाका वृत्तसेवा) ‘लोककल्याण’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवून शेवटच्या घटकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी राज्य शासनामार्फत ‘शासन आपल्या दारी उपक्रम’ राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत 62 शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून, या शिबिरांच्या माध्यमांतून 2 लाख १८ हजार ४४० लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला आहे.

या योजनांमध्ये महसूल विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत विभाग, ‍आरोग्य विभाग, शिक्षण (प्राथमिक) विभाग, कृषी विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, समाजकल्याण, महिला व बाल विकास, पशुसंवर्धन विभाग, मानव विकास मिशन, कामगार विभाग, कौशल्य विकास विभाग अशा शासकीय विभागांच्या विविध योजनांचा लाभ या उपक्रमाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे.

 

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत झालेली तालुकानिहाय शिबिरे व लाभार्थी संख्या

 

क्र.

तालुका

शिबिरांची संख्या

लाभार्थीं संख्या

1

नाशिक

2

12281

2

निफाड

5

14240

3

सिन्नर

3

6402

4

मालेगांव

4

35396

5

कळवण

3

81038

6

सुरगाणा

5

5807

7

दिंडोरी

6

21897

8

पेठ

6

2282

9

येवला

5

11483

10

नांदगाव

3

4085

11

चांदवड

4

6444

12

देवळा

3

2785

13

बागलाण

5

7982

14

इगतपुरी

3

2391

15

त्र्यंबकेश्वर

5

3927

एकुण

62

218440

000

 

 

 

 

 

संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला आढावा

सातारा-दि.15- संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा सातारा जिल्ह्यातून 18 जून ते 23 जून या कालावधीत मार्गक्रम करणार आहे. या अनुषंगाने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला तयारीचा आढावा.

लोणंद ता. खंडाळा येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, वाईचे प्रांत अधिकारी राजेंद्र जाधव, उपजिल्हाधिकारी शिवाजीराव जगताप यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

उन्हाची तीव्रता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे टँकरची संख्या वाढवावी अशा सूचना करून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, ज्या ठिकाणावरून पाणी टँकर मध्ये भरले जाणार आहे त्याची पाहणी करावी. आरोग्य विभागाने जास्तीत जास्त पदके हे फिरते ठेवावे म्हणजे तात्काळ कोणत्याही वारकऱ्यांला आरोग्य सुविधा पुरवता येतील. पालखी सोहळ्यासाठी जास्तीचा  पोलीस बंदोबस्त ठेवावा. यासाठी शेजारील जिल्ह्यांची मदत घ्यावी. प्रशासनाकडून वारकऱ्यांसाठी ज्या सुविधा देण्यात येणार आहेत त्याचे जागोजागी फलक लावावे. तसेच पालखी सोहळ्यामध्ये स्वच्छतेला जास्त महत्त्व द्यावे अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री देसाई यांनी केल्या.

यावर्षीच्या पालखी सोहळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टँकरची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ज्या ठिकाणावरून पाणी टँकरमध्ये भरण्यात येणार आहे ते पाणी स्वच्छ करण्यासाठी पथके तैनात करण्यात आले आहेत. पुरेश्याप्रमाणात शौचालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक दिंडी प्रमुखांची संपर्क साधण्यासाठी समन्वयक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत काही अडचणी असतील त्या सोडवण्यात येणार आहेत. तसेच पालखी सोहळ्यामध्ये सुसज्ज अशा रुग्णवाहिका ही तैनात ठेवण्यात येणार आहेत, असे  सांगून पालखी सोहळ्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री.  डूडी यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीनंतर पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी निराघाट व लोणंद येथील पालखी तळाची पाहणी करून या दोन्ही ठिकाणी वृक्षारोपण केले.

राज्यातील ऊसतोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणीची मोहीम हाती घ्यावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून राज्यातील ऊसतोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊस दर नियंत्रण समिती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, माजी खासदार राजू शेट्टी, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून त्यावर अशासकीय सदस्यांची तातडीने नेमणूक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांवर चर्चा झाली. गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासाठी पोलिसांनी समन्वय अधिकारी नेमावा, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुकादम पैसे घेऊन पळून जातात असे यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यावर ऊस तोड मजूर असंघटीत क्षेत्रात येण्यासाठी त्यांची ई श्रम पोर्टल वर नोंदणी करावी, जेणेकरून त्यांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळेल त्याच बरोबर शेतमजुरांचीदेखील या पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

राज्यात २०२१- २२ मध्ये ९९.८८ टक्के एफआरपी अदा केली असून यावर्षी ३१ मेपर्यंत ९६.५५ टक्के एफआरपी अदा केल्याचे साखर आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर,महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतर अटीबाबत समिती 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

मुंबई, दि.१५:- साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. तसेच शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

राज्यातील शेतकरी, ऊस वाहतूकदार तसेच सरपंच परिषद यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राजेंद्र पाटील – यड्रावकर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर,महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार तसेच शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांच्यासह, ऊस वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी, सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे आदी उपस्थित होते.

बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले की, संत शिरोमणी सावता माळी आठवडी बाजार ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहचतो. नागरिकांनीही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे यासाठी, वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत श्री. खोत यांनी शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि ऊस वाहतूकदार यांच्या विविध समस्यांबाबत मांडणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी  सांगितले की, साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. शेती पूरक व्यवसायाला ‘सिबील’ निकष लावू नये याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती एसएलबीसी बैठकीत विषय घेतला जाईल. खेड तालुक्यातील काही गावांतील शेत जमिनीवर कालव्यासाठीच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने कार्यवाही करतील. खेड-शिरूर येथील  सेझसाठी संपादीत जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाने घेण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशा फसवणूकीच्या या प्रकरणात कारखाने नामानिराळे राहतात. वाहतूकदार भरडला जातो. काही प्रकरणांमध्ये मुकादम आणि मजूर यांनाही त्रास होतो, असे मुद्दे पुढे आले. याबाबत साखर आयुक्त, सहकार आणि कामगार विभाग यांना समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. प्रसंगी कायदा करावा लागेल. यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे, तसेच सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले.

खाद्य तेल आयातीवर शुल्क वाढविण्यासाठी आणि कापूस निर्यातीबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.

कामगार रुग्णालयासाठी जागा उपलब्धतेबाबत तत्काळ प्रस्ताव तयार करा- केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड

औरंगाबाद दि.15: छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये राज्य कामगार विमा आयुक्तालय यांच्याकडून कामगार रुग्णालय सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय झाला असून, त्यामध्ये वाढीव दोनशे खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय शहरात सुरू होणार आहे. या रुग्णालयामुळे शहरातील कामगारांच्या कुटुंबास चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत. रुग्णालयासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळने तातडीने जागा उपलब्ध करून द्यावी. राज्य शासनाकडे रुग्णालयाचा प्रस्ताव पाठवावा,अशा सूचना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी आज दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामगार रुग्णालयास जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आज डॉ. कराड यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी आ. प्रशांत बंब , जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांण्डेय, महानगर पालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी चेतन गिरासे, राज्य कामगार विमा आयुक्तालयाचे राहुल चौधरी ,अश्विनी यादव, सामान्य प्रशासनाचे प्रभोदय मुळे, महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मंडलेचां, अनिल पाटील ,स्मॉल इंडस्ट्रीजचे राहुल मोगले, पंकज गायकवाड आदी उपस्थित होते.

राज्य कामगार विमा आयुक्तालय यांच्याकडून तीस घाटाचे रुग्णालयाची मागणी मंजूर करण्यात आली असून, कामगार कल्याण मंत्रालयाने रुग्णालयास मान्यता दिली आहे. पण, शंभर खाटांचे वाढीव रुग्णालय सुरू करण्यासंदर्भात आपण कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांना विनंती केली आहे.  त्या अनुषंगाने औद्योगिक विकास महामंडळ कडून वाळूज क्षेत्रातील जागा रुग्णालयास उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात बैठकीत  विचार करण्यात आला.

यावेळी डॉ भागवत कराड म्हणाले, वाढीव खाटांचे रुग्णालय प्रस्तावित करण्यासोबतच भविष्यात येथील औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार विचारात घेता या ठिकाणी पाचशे खाटांचे रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय देखील उभे राहू शकते. त्यामुळे तातडीने रुग्णालयासाठी जागा देण्यासंदर्भात प्रस्ताव  राज्य सरकारकडे पाठवावा आणि राज्याकडून तो केंद्राकडे येईल. त्यास तात्काळ मंजुरी देण्यासाठी प्रयत्न करणार शहरांमध्ये कामगारांसाठी सुसज्ज नवीन हॉस्पिटल उभे राहणार आहे. या माध्यमातून कामगार आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाना आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत असल्याचेही  डॉ. कराड म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची परतफेड १५ जुलै २०२३ रोजी करणार

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ४.३९ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ अदत्त शिल्लक रकमेची १४ जुलै २०२३ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह १५ जुलै २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एलएनएफ-10.20/प्र.क्र.42/अर्थोपाय दि.१० जुलै २०२० नुसार ४.३९ टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2023 अदत्त शिल्लक रकमेची दि.14  जुलै 2023 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. 15 जुलै 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. “परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 15 जुलै 2023  पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ४.३९ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्तीय सुधारणा विभागाच्या सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी कळविले आहे.

०००००

प्रवीण भुरके/स.सं./

ताज्या बातम्या

येत्या पाच वर्षात ‘जीएसडीपी’ ३५ लाख कोटींवर नेण्याचे ध्येय – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर, दि. २८: शासन ही एक संस्था आहे. संस्था म्हणून याची क्षमता आणि संस्थात्मक बांधणी योग्य रीतीने झाली तर आपण मोठे परिवर्तन साध्य करू...

संपेल वीजबिलाचा अंक, मिळेल मागेल त्याला सौर पंप !

0
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये सध्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेविषयी चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकारने मागेल त्याला सौरपंप ही योजना आणली आहे. याअंतर्गत 9...

सूर्यकांत मांढरे यांच्या जुन्या मराठी सिनेमांचे मोफत प्रदर्शन – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

0
कोल्हापूर, दि. २८ : येत्या वर्षभरात ‘कलापूर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरमध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून बाराशे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार असून, ज्येष्ठ अभिनेते सूर्यकांत...

वसतिगृहातील विद्याथ्यांची प्रवेश क्षमता वाढविणार – मंत्री संजय शिरसाट

0
नागपूर, दि. २८: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात प्रवेशासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी विद्यार्थी क्षमतेत वाढ करण्याची गरज लक्षात घेऊन वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्ताव...

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते कडबनवाडी येथे जिप्सी सफारी उपक्रमाचे...

0
पुणे, दि.२८: क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते कडबनवाडी येथील गवताळ प्रदेशामध्ये जिप्सीमधून करण्यात येणाऱ्या सफारी उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. नागरिकांनी...