रविवार, जून 29, 2025
Home Blog Page 1309

जनहिताची जपणूक करत लोकशाही अधिक बळकट करावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

   मुंबईदि. 16 :- जनहिताची जपणूक करण्याची राज्यघटनेने दिलेली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडत भारतीय लोकशाही अधिक बळकट करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एमआयटीच्यावतीने जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरवांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे देशातील विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे लोकप्रतिनिधी यांचे राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत 2023 चे आयोजन करण्यात आले. यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्लाविधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेविधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकरउच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटीललोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील चाकूरकरसुमित्रा महाजनमीरा कुमारशास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकरपद्मश्री अनिल गुप्ता, ‘एमआयटीचे विश्वनाथ कराडदेशातील विधानमंडळांचे पीठासन अधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

 उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेआपल्या भारतीय संस्कृतीला हजारो वर्षांची समृद्ध परंपरा आहे. लोकशाहीची मूल्ये भारतीयांच्या मनात घट्टपणे रुजली आहेत. भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात भक्कम अशी लोकशाही पद्धती मानली जाते. ही आपणा सर्वांसाठीच अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. लोककल्याणकारी राज्यासाठी आवश्यक असलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला दिलेली राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना आहे. या अमृत काळात भारताची लोकशाही अधिक मजबूत होत आहे. देश सर्वार्थाने विकसित होत आहे. संसदीय लोकशाहीत विविध विचारधारा असू शकतातमार्ग वेगळे असू शकतात मात्र आपल्या सगळ्यांचे अंतिम उद्दिष्ट मात्र एकच आहे. ते म्हणजे भारतीय लोकशाही मजबूत करणेसमृद्ध करणे. आपल्याकडे उभारण्यात आलेल्या यंत्रणा आणि व्यवस्था अतिशय उत्तम आणि पारदर्शक आहेत. सर्व व्यवस्थांच्या भूमिका आणि मर्यादा अगदी सुस्पष्ट आहेत. एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात निवडणूका अतिशय निर्भयनिष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होतात. समाजातील तळागाळातील लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा विधिमंडळात प्रतिबिंबित होत असतात. कोणत्याही सरकारला विधानमंडळात विधेयक मांडल्याशिवाय कोणताही खर्च करता येत नाहीही आपणास लोकशाहीने दिलेली अमूल्य भेटच आहे. आपण सर्वजण जनतेला उत्तरदायी आहोत ही भावना आपण नेहमी जपली पाहिजे.

विधिमंडळात सर्व पक्षांनी विधेयकावर सांगोपांग चर्चा केलीच पाहिजे. त्यानंतरच सर्वाच्या विचारानेएकमताने जनहिताचे कायदे तयार केले पाहिजेत. राष्ट्रीय विधायक संमेलन या उपक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय लोकशाही अधिक बळकट होण्यासंदर्भात सखोल विचारमंथन होईलअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर म्हणालेदेशातील विधानमंडळांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित हे संमेलन अतिशय उपयुक्त ठरेल. संसदीय लोकशाही परंपरा अधिक समृद्ध करण्याची उज्वल परंपरा याव्दारे कायम राहील. भारतीय लोकशाही बळकट करण्यात सर्वच देशवासीयांचे अमूल्य योगदान असून विश्वस्त भावनेतूनच ही परंपरा पुढे नेण्याची गरज असल्याचे अॅड. नार्वेकर यांनी सांगितले.

लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन म्हणाल्या, ‘वसुधैव कुटुंबकम्‘ ही आपली संस्कृती आहे. ती आपण जपली पाहिजे. आपल्याला राजमाता जिजाऊ आणि अहिल्याबाई यांचा वारसा लाभला आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचून सगळ्यांना सोबत घेऊनच जनहिताची कामे केली पाहिजेत. समाजाला योग्य मार्गावर पुढे नेणारा म्हणजे नेता. महिला कुटुंबाचा सर्वार्थाने विकास करतात. समतोल साधण्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांमुळे महिला राजकारणात अधिक यशस्वी होऊ शकतात. विविध राज्यांतील चांगल्या प्रथा-परंपरांचे अनुसरणआदानप्रदान आपण करणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणाच्या प्रयत्नांत आपण सर्वांनी मिळून योगदान दिले पाहिजेअसेही श्रीमती महाजन यांनी सांगितले.

भारतभरातून विधिमंडळ सदस्यांनी आणलेल्या जलकुंभाची आणि मृत्तिकाघटाची पाहणी मान्यवरांनी केली. लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी प्रतिकात्मक स्वरूपात सर्व मान्यवरांच्या हस्ते लोकशाहीच्या घंटेचा निनाद यावेळी करण्यात आला‌.

या संमेलनात देशभरातील सुमारे दोन हजार मंत्री,आमदार सहभागी झाले आहेत.

—–000——-

केशव करंदीकर/विसंअ/

 

 

पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते जिल्हा पोलीस दलासाठीच्या नवीन १० वाहनांचे लोकार्पण

बीड, दि. १६ :- राज्याचे सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते जिल्हा पोलीस दलास १० नवीन चारचाकी वाहनांचे आज लोकार्पण करण्यात आले.

बीड पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर पालकमंत्री श्री सावे यांच्या उपस्थितीत या वाहनांचा लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे , जिल्हा पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर, प्रशिक्षणार्थी  सहाय्यक जिल्हाधिकारी आदित्य जीवने , जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. सुधाकर चिंचाने, पोलीस उपअधीक्षक संतोष वाळके यासह  राजेंद्र मस्के, सलीम जहांगीर, देविदास नागरगोजे , शासकीय अधिकारी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्री श्री. सावे यांना नवीन वाहनांच्या ताफ्याने संचालनाद्वारे मानवंदना दिली. तसेच त्यांच्या हस्ते नवीन वाहनांना हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. सदर 10 वाहनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून 90 लक्ष रुपये निधी  उपलब्ध करून देण्यात आले असून जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था राखताना पोलीस विभागाला सक्षम करण्यासाठी नवीन वाहनांच्या माध्यमातून बळकट केले जात आहे. कार्यक्रमानंतर पालकमंत्री अतुल सावे यांनी जिल्हाधिकारी श्रीमती मुधोळ मुंडे व जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. ठाकूर यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार  व इतर अधिकारी, पदाधिकारी व पत्रकारांशी संवाद साधला.

जेव्हा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्रीच आपल्या विभागाची “अनाहुत” परीक्षा घेतात..!

नंदुरबार,दि. १६ (जिमाका): मुंबई मंत्रालयातील आपल्या दालनातून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित हे आपल्याच विभागाने सुरू केलेला टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर स्वतःच डायल करतात. आपण कोण बोलतोय हे न सांगता शबरी घरकुल योजनेबाबत माहितीची विचारणा करत योजनेची माहिती मिळेल का ? असे बोलून हेल्पलाईनवरील आपल्याच एका कर्मचाऱ्याची परीक्षा घेतात. फोन येताच समोरूनच अत्यंत नम्रपणे आणि विनयशील स्वरात आपण कोण, कुठून बोलत आहात, असे विचारून ठक्कर बाप्पा घरकुल योजनेची सविस्तरपणे माहिती दिली जाते आणि माहिती देणारी ती महिला कर्मचारी मंत्र्यांनी अनपेक्षितपणे घेतलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण होते.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी स्वतः मंत्रालयातून नंबर डायल केला आणि शबरी घरकुल योजनेची माहिती देता येईल का अशी विचारणा केली ? पलीकडून एक महिला कर्मचारी नम्र आणि आश्वासक स्वरात त्यांना पत्ता व इतर माहिती विचारते. अर्थातच आदिवासी मंत्री आपले नाव न सांगता, एका स्वीय सहाय्यकाचे नाव आणि पत्ता सांगतात. योजनेची सारी माहिती समोरुन तात्काळ दिली जाते. मंत्री डॉ. गावित यांनीच काही दिवसापूर्वी या हेल्पलाईनचे उद्घाटन नाशिक येथे कार्यक्रमात केले होते. पण तो क्रमांक खरोखरचं कसा चालतो याची माहिती त्यांना प्रत्यक्ष घ्यायची होती.

कॉल सेंटरचे फोन हे ग्राहकांची परीक्षा घेणारे असतात. आधी मराठी हवे की इंग्रजी हवे यासाठी एक नंबर डायल करा, नंतर कोणत्या विषयाची माहिती हवी त्यासाठी विविध नंबर डायल करा आणि अशा प्रकारे पंधरा वीस मिनिटे गेल्या नंतर योग्य माहिती ग्राहकांपर्यंत पोचते. पण इथे प्रत्यक्षात योग्य माहिती देणारी ऑपरेटर महिला कर्मचारी माहिती द्यायला सुरुवात करते. आपण कोणाशी बोलत आहोत याची पुसटशीही कल्पना हेल्पलॉईनवर माहिती देणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याला नव्हती. हा अनुभव म्हणजे मंत्री डॉ. गावीत तसेच मंत्री दालनात बसलेल्या अधिकाऱ्यांना, अभ्यागतांना सुखद धक्का असतो.

18002670007 हा आदिवासी विकास विभागाच्या हेल्पलाईनचा नंबर नव्याने सुरू केला आहे. या हेल्पलाइनचा कंट्रोल रूम नाशिक आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक येथे राहणार आहे. आदिवासी विभागाच्या योजना आणि या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करायची आहे याची सविस्तर माहिती या क्रमांकावर मिळते.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजय गावित म्हणाले की, या विभागाची सर्व कामे मागे पडली होती. गेल्या वर्षभरात आम्ही मोठ्या प्रमाणात कामाला सुरुवात केली असून सध्या ‘शासन आपल्या दारी’ मोहिमेच्या  माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ थेट लाभार्थांपर्यंत पोहचवला जात आहे. पुढच्या दोन वर्षात एकही आदिवासी पक्क्या घराशिवाय राहू नये यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या कामासाठी किमान दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा मानसही मंत्री डॉ. गावित यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाशी बोलताना व्यक्त केला. डॉ. गावित म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये आदिवासीच्या घरकुलांसाठी तरतूद केली जाते. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे सात लाख आदिवासी केंद्र सरकारच्या घरकूल योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. पण त्या व्यतिरिक्त गावोगावी अनेक आदिवासी घरकुलापासून वंचित आहेत. त्यांची वेगळी योजना आम्ही करतो आहोत. त्यासाठी सर्व तालुक्यांत माहिती जमा केली असून दोन लाख २५ हजार अशा आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकूल देण्याची शबरी घरकूल योजना आम्ही धडाक्याने राबवत आहोत, असे ते म्हणाले. एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात नुकताच ५ हजार ४९८ लाभार्थ्यांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ दिला आहे. येणाऱ्या काळात राज्यात  ९७ हजार लाभार्थी यांच्या घरांचा १२५ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम आदिवासी विभागाने हाती घेतला असून त्या व्यतिरिक्त सव्वा दोन लाख घरे असतील, असेही मंत्री  डॉ. गावित यांनी स्पष्ट केले.

डोळ्यांवर नुकतीच शस्रक्रिया झालेली असतानाही मंत्री डॉ. गावित मंत्रालयात भेटीसाठी आलेल्या प्रत्येकाशी बोलून त्याचे गाऱ्हाणे, समस्या अत्यंत जिव्हाळ्याने विचारत, प्रसंगी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांशी फोनद्वारे संवाद साधून त्यावर निर्देश व सूचना करत होते. दिवसभरातील बैठका, अभ्यागत आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या, निवेदनांवर चर्चा करून त्यावर तात्काळ प्रतिसाद देता-देता रात्रीचे ९:०० वाजतात, सर्वत्र शुकशुकाट झाल्यानंतरही  कुणी भेटीसाठी राहिले का ? याची शहानिशा करून मंत्री डॉ. गावित निवास्थानी परतले.

०००

 

 

तरुण आणि महिलांचे मतदार यादीत प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

उस्मानाबाद,दि.15(जिमाका):- महाराष्ट्र राज्याचे अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी, नायब तहसीलदार (निवडणूक) आणि बीएलओ यांची आढावा बैठक घेतली.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे, प्रियंवदा म्हाडदळकर (भा.प्र.से.), अपर जिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी आणि सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.

श्री.देशपांडे म्हणाले, मतदार नोंदणी करताना 18 ते 19 वयोगटातील तरुणांचा समावेश वाढविण्यासाठी तसेच महिला मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 18 ते 19 वयोगटातील मतदारांच्या नोंदणीसाठी महाविद्यालयांमध्ये विशेष कार्यक्रम घेऊन याबाबत जनजागृती करावी. तरुणांना मताधिकारांचे महत्व सांगावे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला नोंदणीसाठी लागणारा फॉर्म उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व प्राचार्य यांची मदत घ्यावी. स्वत: महाविद्यालयात जाऊन विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करावी.

देशाच्या विकासात महिलांचाही मोठा सहभाग असतो. मतदानाचा अधिकार वापरण्यासाठी त्यांच्याही नोंदणी शंभर टक्के व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या महिला संघटना, बचत गट आणि प्रसिध्दी माध्यमांचा वापर करुन महिला मतदारांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही श्री.देशपांडे यांनी यावेळी केल्या.

‘शासन दिव्यांगांच्या दारी’! ; प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिराचे आयोजन होणार

मुंबई दि. १५ : राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या अडचणी लक्षात घेता शासनाने ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात या निमित्ताने एक दिवसाच्या शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहेया अभियानामुळे एकाच ठिकाणी दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी  यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती असून त्यांच्या नियंत्रणाखाली या शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

शासनाने ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ हे अभियान सुरु केले असून आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू हे या अभियानाचे मुख्य मार्गदर्शक आहेत.

दिव्यांग बांधवांमध्ये विविध प्रवर्गातील दिव्यांग आहेत. त्यातील अनेक जण विभागीय स्तरावर तसेच शासकीय कार्यालयात जाऊन आपली तक्रार नोंदवू शकत नाहीत. त्यामुळे शासनानेच दिव्यांगांना आपल्या अडीअडचणी मांडण्यासाठी उपाययोजना केली आहेत्यांना विविध योजनांचा लाभ तसेच त्यांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणुक करण्यासाठी शासनाने “दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी” हे अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास २९ लाख लोकसंख्या असलेल्या दिव्यांग बांधवांना याचा फायदा होणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात एकूण २९ लाख ६३ हजार ३९२  दिव्यांगांची संख्या असून त्यापैकी केवळ ९ लाख दिव्यांगांना वैश्विक ओळखपत्र प्राप्त झाले आहेउर्वरित दिव्यांग बांधवांना वैश्विक ओळखपत्र नसल्याने अनेक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या शिबिरात वैश्विक ओळखपत्र देण्याच्या कार्यक्रमाला गती मिळणार आहे.

त्याचबरोबर शेत जमिनी संबंधित कागदपत्रेजातीचे प्रमाणपत्र व अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी देखील या एक दिवसीय शिबिराची मदत मिळणार आहे. शासनाच्या विविध योजनातून तसेच सामाजिक संस्था यांच्या सीएसआर मधून उपलब्ध झालेली दिव्यांगांना लागणारी विविध उपकरणे देखील वाटप करण्यात येणार आहेत. या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर श्री. कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली असून त्यांची मुख्य मार्गदर्शक म्हणून या अभियानाकरिता नियुक्ती केलेली आहे. या अभियानाची सुरुवात दि. ७ जून रोजी मुंबई येथून करण्यात आली असून उर्वरित जिल्ह्यात देखील मुख्य मार्गदर्शक यांच्या सूचनाप्रमाणे कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे.

मुंबईत एकाच दिवशी साडेतीन हजार दिव्यांगांना लाभ

दिव्यांग कल्याण विभागदिव्यांगांच्या दारी‘ उपक्रमाची मुंबई येथुन सुरूवात झाली आहे.

दि. ७ जून  रोजी मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील ३५०० दिव्यांग व्यक्तींनी या उपक्रमामध्ये सहभाग नोंदवला. एकूण ६० विभागांचे स्टॅाल या उपक्रमामध्ये सहभागी होतेविविध ९० शासकीय सुविधांची/ योजनांची माहीती व अर्ज या स्टॅालवर उपलब्ध होतेअशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव अभय महाजन यांनी दिली.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये लवकरच ‘ज्युनिअर आणि सीनियर केजी’चे वर्ग – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. १५ : शिशुवर्गापासूनच मुलांचा बौद्धिक आणि शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी लवकरच राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये कनिष्ठ आणि वरिष्ठ शिशुवर्गाचे (सिनियर केजी, ज्युनियर केजी) शिक्षण दिले जाणार आहे, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या दहिसर (पश्चिम) येथील सखाराम तरे मुंबई पब्लिक स्कूल इमारतीचे लोकार्पण पालकमंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते झाले.

या सोहळ्याला स्थानिक आमदार मनीषा चौधरी, आमदार प्रकाश सुर्वे, माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रे आदी मान्यवरांसह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, “आज शाळेचा पहिलाच दिवस आणि आज विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासह शाळेच्या नवीन वास्तूत शिक्षण घेता येणार आहे. या गोष्टीचा मनस्वी आनंद होत आहे. यंदाच्या वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यात आले आहे. त्यांना वह्या मोफत दिल्या असल्या तरीही त्या शाळेत न आणता त्यांचा घरीच अभ्यास करायचा आहे. दररोज शाळेत येताना सर्व विषय एकत्र असलेले एकच पुस्तक आणायचे आहे. याच पुस्तकात धडा संपल्यानंतर वह्यांची कोरी पाने जोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे धडा समजून घेतल्यानंतर त्या विषयाचे महत्त्वाचे मुद्दे विद्यार्थी लिहू शकतील. अशा प्रकारची चार पुस्तके वर्षभरासाठी देण्यात आली आहेत”, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये लवकरच रोबोटिक, विज्ञान आणि भाषा विषयासंदर्भातील प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुंबई महानगरात ज्या-ज्या ठिकाणी शाळांची गरज असेल त्यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रस्ताव तयार करावा, त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले. दहिसर परिसरात सातवीपर्यंत असलेल्या शाळा लवकरच आठवी ते दहावीपर्यंत सुरू करण्यात येतील, असे श्री. केसरकर यांनी सांगताच विद्यार्थ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले.

‘व्यावसायिक शिक्षणासह परकीय भाषादेखील अवगत करावी’

मंत्री श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, “जगातील अनेक देशांमध्ये मातृभाषेतच शिक्षण दिले जाते. ठराविक देश वगळता इतर ठिकाणी इंग्रजी भाषेचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मराठी आवर्जून शिकावी. त्यासोबतच इंग्रजीसह फ्रेंच, जर्मन, रशियन अशा परकीय भाषांचेही आवश्यक ज्ञान घ्यावे. त्यामुळे भारतातील विद्यार्थ्यांना जगभरात रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. तसेच अभ्यास करत असतानाच गणित, विज्ञान आणि व्यावसायिक शिक्षणावरही भर द्यावा”, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी विद्यार्थी व पालकांना केले.

उपशिक्षणाधिकारी श्रीमती संगीता तेरे यांनी प्रास्ताविक केले. आमदार मनीषा चौधरी यांनी दहिसर परिसरातील विकासकामांची माहिती देताना दहिसर नदी स्वच्छता व संवर्धनाची माहिती दिली.

चार हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

आर/उत्तर विभागातील सखाराम तरे मार्ग महानगरपालिका शाळेची स्थापना सन १९५७ मध्ये झाली. या इमारतीमध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती माध्यमाच्या शाळा असून सुमारे ४ हजार विद्यार्थी या संकुलात शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थी संख्या सतत वाढत असल्याने, तसेच वर्गखोल्या अपुऱ्या पडत असल्याने प्रशासनाने या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा निर्णय घेतला. आधीच्या इमारतीची रचना तळ मजला अधिक २ मजले अशी होती. पुनर्बांधणीनंतर इमारतीची रचना तळमजला अधिक ६ मजले प्रस्तावित करण्यात आली. दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी या इमारतीची पुनर्बांधणी सुरू झाली होती.

दुसऱ्या टप्प्याचेही काम लवकरच

दोन टप्प्यामध्ये या इमारतीची पुनर्बांधणी प्रस्तावित करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यामध्ये तळमजला अधिक सहा मजले इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे. या इमारतीमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा वाचनालय, सभागृह, विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नवीन इमारतीत जुन्या इमारतीतील विद्यार्थ्यांना स्थलांतरित करण्यात येणार असून, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उर्वरित इमारतीची पुनर्बांधणी करण्यात येईल.

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी भारावले विद्यार्थी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाद्वारे मागील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ‘मिशन अॅडमिशन’ या उपक्रमांतर्गत १ लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करण्यात आले. तसेच यंदाच्या २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याकरिता व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी ‘मिशन मेरीट’ उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. दहिसर येथील मुंबई स्कूलच्या नवीन इमारतीत शाळेच्या पहिल्याच दिवशी बसायला मिळणार असल्याने विद्यार्थी भारावले होते. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. मंत्री श्री.  केसरकर यांनी शाळेच्या नवीन इमारतीची पाहणी केली. तसेच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

अधिकाधिक गिरणी कामगारांना  घरे मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १५ जून, २०२३:- गिरणी कामगारांचे मुंबईच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. अधिकाधिक गिरणी कामगारांना घरे मिळवून देण्यासाठी जागेचा शोध घेतला जात असून त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गिरणी कामगारांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे सन २०२० मध्ये गिरणी कामगारांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सदनिका सोडतीतील बॉम्बे डाईंग व श्रीनिवास मिलमधील पात्र व सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा व मुद्रांक शुल्काचा भरणा केलेल्या बॉम्बे डाईंग व श्रीनिवास मिलमधील पात्र १६२ यशस्वी गिरणी कामगार/ वारस यांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सदनिकांच्या चाव्या व वितरणपत्र वाटप करण्यात आले. यावेळी श्री. शिंदे बोलत होते.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला राज्याचे कामगारमंत्री सुरेश खाडे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, कालिदास कोळंबकर, गिरणी कामगार समितीचे अध्यक्ष व आमदार सुनील राणे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार) अरुण डोंगरे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आजचा दिवस आमच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा दिवस असून गेली अनेक वर्षे गिरणी कामगारांना घरे मिळणार अशी फक्त चर्चा होत होती. आज प्रत्यक्षात गिरणी कामगारांना चाव्या आणि पत्र दिले जात आहेत. सन २०२० मधील गिरणी कामगार सोडतीतील उर्वरित सुमारे ३५०० यशस्वी गिरणी कामगार/वारस यांना येत्या तीन महिन्यांत सदनिकांचा ताबा देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. सदनिकेच्या चाव्या मिळत असलेल्या गिरणी कामगारांना सदनिका विक्री किंमतीचा भरणा उशिरा केल्याबद्दल लावलेला दंड माफ करून दि. ०१ जुलै २०२३ पासून सदनिकेसाठीचा देखभाल- दुरुस्ती खर्च आकारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले. कायदे हे सर्वसामान्यांसाठी असावेत, ही शासनाची भूमिका असून योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना शासनाकडे येण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम राबवित आहोत. आतापर्यंत या शासनाने सर्व सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. गिरणी कामगारांना सदनिका खरेदी करण्यासाठी मुंबई बँकेने कर्ज दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री महोदयांनी बँकेचेही आभार मानले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गिरणी कामगारांची सन २०२० मध्ये सोडत काढण्यात आली. मात्र आत्तापर्यंत केवळ २६ यशस्वी गिरणी कामगार/ वारस यांची पात्रता निश्चित होऊन विक्री किंमतीचा भरणा केलेला होता. सोडतीतील यशस्वी गिरणी कामगार/ वारस यांच्या पात्रतेविषयक कामाला गती मिळून त्यांना सदनिकेचा लवकरात लवकर ताबा मिळावा, यासाठी आमदार श्री. राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती तयार केली. समितीने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कमी कालावधीत जवळपास १६२ यशस्वी गिरणी कामगार/ वारस यांची पात्रता निश्चित झाली. येत्या तीन महिन्यात उर्वरित सुमारे ३५०० गिरणी कामगार/ वारस यांची पात्रता पूर्ण करुन त्यांना सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्वासन श्री.फडणवीस यांनी दिले. गिरणी कामगारांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात घरे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ज्या गिरणी कामगार/ वारसांची पात्रता निश्चित होत नाही ते काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येऊन इतरही गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. शेवटच्या पात्र कामगाराला सदनिकेचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत हे काम सुरु राहील. सदनिका मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या सर्व १ लाख ५० हजार गिरणी कामगारांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनातर्फे लवकरच एक मोहीम सुरू करण्यात येणार असून विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

श्री. राणे म्हणाले की, मार्च-२०२० मध्ये मुंबईतील बॉम्बे डाईंग मिल, बॉम्बे डाईंग टेक्सटाइल मिल आणि श्रीनिवास मिलमधील ३८९४ सदनिकांसाठी म्हाडातर्फे सोडत काढण्यात आली. सदर सोडतीमधील यशस्वी गिरणी कामगार/ वारसांपैकी एकूण १४१२ यशस्वी गिरणी कामगार वारस यांना सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा भरणा करण्यासाठीचे तात्पुरते देकार पत्र (Provisional Offer Letter) देण्यात आले असून उर्वरित २४८२ गिरणी कामगार/ वारस यांची पात्रता निश्चित करून व सदनिकीच्या विक्री किमतीचा भरणा केल्यानंतर त्यांना चाव्यांचे वाटप तात्काळ केले जाणार आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उद्या शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 15 : राज्यात 15 जून पासून शाळा सुरू झाल्या असून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. या वर्षी राज्य शासन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी राबवित असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिली आहेत. मंत्री श्री. केसरकर यांची ही विशेष मुलाखत ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात प्रसारित होणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत शुक्रवार, दि. 16 जून  2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येईल. ज्येष्ठ पत्रकार विवेक भावसार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक  पुढीलप्रमाणे –

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

‘बिपरजॉय’ चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्र, राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्नरत

नवी दिल्ली, १५ : ‘बिपरजॉय’ चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर वार्तांकन करणाऱ्या विविध माध्यम संस्थांचे पत्रकार, छायाचित्रकार विशेषत: खाजगी वाहिन्यांच्या माध्यमकर्मींच्या सुरक्षेबद्दलची गंभीर दखल घेत, त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच, या चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्नरत राहील, असा विश्‍वास केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिला आहे.

चक्रीवादळाच्या वार्तांकनासाठी सर्व वाहिन्यांद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांबाबत आज मार्गदर्शक सूचना मंत्रालयाने जारी केल्या असून, घटनास्थळावर चक्रीवादळाबाबत वार्तांकन करणाऱ्या विविध वाहिन्यांचे पत्रकार, छायाचित्रकार आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच त्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.

ज्या भागात या वादळाचा जास्त परिणाम होऊ शकतो अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगावी, अशा स्पष्ट सूचना मंत्रालयाने माध्यम संस्थांना केल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत संस्थांनी संबंधित भागातील वार्तांकन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतचा निर्णय त्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करून घेऊ नये, तसेच स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या खबरदारीच्या उपायासंबंधीच्या सूचनांचे पालन करुनच माध्यमकर्मी तैनात करावेत, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘बिपरजॉय’ हे चक्रीवादळ भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर धडकेल. यामुळे विविध प्रकारचे नुकसान संभवू शकते. राज्य सरकारांसह केंद्र सरकार, या वादळाचा परिणाम सौम्य करण्याच्या दृष्टीने संपूर्णपणे प्रयत्न करत आहे, असे मंत्रालयाने कळविले आहे.

ई-ऑफिस प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करा – सचिव सुमंत भांगे

मुंबई दि. 15 : शासकीय कामकाज ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे करण्याचे शासनाचे धोरण असून या प्रणालीच्या वापरामुळे कामकाज अधिक सुलभ व कागद विरहित  होणार आहे. शासकीय कामकाजामध्ये ई- ऑफिस प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात सामाजिक न्याय विभागाने ई-ऑफिस प्रणालीच्या वापराबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आयोजित केले होते. त्यावेळी सचिव श्री.भांगे बोलत होते.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, उपसचिव रवींद्र गोरवे, सहाय्यक संचालक कल्याण अवताडे उपस्थित होते.

श्री.भांगे म्हणाले, मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागात पत्रव्यवहार करताना प्रत्येक टपाल ई- ऑफिसच्या माध्यमातून पाठविण्यासाठी  ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर प्रभावीपणे करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही प्रणाली कशा पद्धतीने राबविण्यात येते. तसेच ई- ऑफिस प्रणालीच्या तांत्रिक बाजू समजून घ्याव्यात व या प्रणालीचा वापर तात्काळ सुरू करावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

ताज्या बातम्या

येत्या पाच वर्षात ‘जीएसडीपी’ ३५ लाख कोटींवर नेण्याचे ध्येय – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर, दि. २८: शासन ही एक संस्था आहे. संस्था म्हणून याची क्षमता आणि संस्थात्मक बांधणी योग्य रीतीने झाली तर आपण मोठे परिवर्तन साध्य करू...

संपेल वीजबिलाचा अंक, मिळेल मागेल त्याला सौर पंप !

0
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये सध्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेविषयी चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकारने मागेल त्याला सौरपंप ही योजना आणली आहे. याअंतर्गत 9...

सूर्यकांत मांढरे यांच्या जुन्या मराठी सिनेमांचे मोफत प्रदर्शन – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

0
कोल्हापूर, दि. २८ : येत्या वर्षभरात ‘कलापूर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरमध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून बाराशे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार असून, ज्येष्ठ अभिनेते सूर्यकांत...

वसतिगृहातील विद्याथ्यांची प्रवेश क्षमता वाढविणार – मंत्री संजय शिरसाट

0
नागपूर, दि. २८: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात प्रवेशासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी विद्यार्थी क्षमतेत वाढ करण्याची गरज लक्षात घेऊन वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्ताव...

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते कडबनवाडी येथे जिप्सी सफारी उपक्रमाचे...

0
पुणे, दि.२८: क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते कडबनवाडी येथील गवताळ प्रदेशामध्ये जिप्सीमधून करण्यात येणाऱ्या सफारी उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. नागरिकांनी...