मंगळवार, जुलै 1, 2025
Home Blog Page 1300

इंद्रायणी व पवना नदीत होणारे जलप्रदूषण टाळण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करा -उद्योगमंत्री उदय सामंत

पुणे, दि.२२ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड, चाकण व हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील व शहरातील सांडपाण्यामुळे इंद्रायणी व पवना नदीमध्ये होणाऱ्या जलप्रदूषणावर नियंत्रणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करा अशा सूचना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत उद्योगमंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीए चे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ विपिन शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, इंद्रायणी व पवना नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. सर्व संबंधित यंत्रणानी एकत्रितपणे काम करूनच प्रकल्पाचे काम होणार आहे. सुमारे १५०० कोटीचा हा प्रकल्प असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पीएमआरडीए व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी निधीची तरतूद करावी व तातडीने हा प्रकल्प कार्यान्वित करावा. निधीची कमतरता भासल्यास शासनही निधी उपलब्ध करुन देईल. या कामासाठी तात्काळ महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. समितीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था यांचाही समावेश करावा.

उगमस्थानापासून नदी स्वच्छ झाल्याने अनेकांना त्याचा फायदा होईल. या प्रकल्पासाठी शासन सकारात्मक असून प्रशासनाने ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत निविदा काढाव्यात तसेच दोन वर्षात प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाईल याकडे लक्ष द्यावे. डीपी रस्त्यामध्ये येणाऱ्या ९२ लघुउद्योजकांच्या स्थलांतरासाठी चऱ्होली येथे १० एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार बारणे म्हणाले, देहू-आळंदी येथे लाखो भाविक येत असतात. इंद्रायदी नदीच्या प्रदूषणाबाबत त्यांची तक्रार दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न करावा.

प्रास्ताविकात आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रकल्पाबाबत व महापालिकेमार्फत जलप्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

बैठकीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, हिंजवडी, माण, तळेगाव, देहू, आळंदी नगरपरिषद, उद्योग संघटनांचे आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी संस्थांना सहकार्य- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

पुणे, दि.२२: राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शिक्षण संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासोबत त्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

मुक्तांगण इंग्रजी विद्यालयात पुणे विद्यार्थी गृह आणि ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘उच्च शिक्षणाच्या खाजगी संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यात व्यवस्थापनाची भूमिका’ या विषयावर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी एआयसीटीईचे अध्यक्ष प्रा. टी.जी. सीताराम, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, पुणे विद्यार्थी गृहाचे अध्यक्ष सुनील रेडकर आदी उपस्थितीत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्याला महत्व देण्यात आले आहे. तंत्रनिकेतन आणि अभियांत्रिकी विषयाची पुस्तके लवकरच मराठीतून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. मातृभाषेतून शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शोधकवृत्तीला आणि सृजनशीलतेला चालना मिळते. संशोधनाला चालना मिळून बौद्धिक संपदा हक्क अधिक प्रमाणात मिळविता येतात.

या धोरणात रोजगाराभिमुख शिक्षणाला महत्व दिले आहे. शैक्षणिक संस्थांनी परिसरातील उद्योगांशी जानेवारी महिन्यात चर्चा करून त्यांच्या गरजेनुसार नव्या अभ्यासक्रमासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, त्यास त्वरित मान्यता देण्यात येईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात देशाच्या गतवैभवाच्या समावेशावरही भर देण्यात आला आहे. आपल्या परंपरेचा अभिमान विद्यार्थ्यांना वाटेल असे आणि नीतिमत्तेचे शिक्षण त्यांना द्यावे लागेल.

तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे विद्यार्थ्यांना उद्योगात काम करून त्याच ठिकाणी तंत्रनिकेतनच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. पारंपरिक शिक्षणासोबत कला विषयाचा अभ्यास करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

श्री.सीताराम म्हणाले, संशोधन, उद्योजकता विकास, कौशल्य विकास, भारतीय मूल्यविचार हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा गाभा आहे. हे धोरण निरंतर चालणाऱ्या अध्ययन प्रक्रियेवर आधारित आहे. शिक्षण सर्वसमावेशक करण्याचा, शिक्षणाचे लोकशाहीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ८४ संस्थांमध्ये प्रादेशिक भाषेतील अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना कुठल्याही अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याची किंवा इच्छेनुसार नवा अभ्यासक्रम निवडण्याची सुविधा असणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री.रेडेकर यांनी कार्यशाळा आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाविषयी येणाऱ्या समस्यांबाबत संस्थाचालकांना मार्गदर्शन व्हावे यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे विद्यार्थी गृहाने कौशल्य विकासावर भर दिला असल्याचेही ते म्हणाले.

कार्यशाळेला विविध खाजगी शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन सदस्य, संचालक, प्राचार्य उपस्थित होते.

नामांकित इंग्रजी निवासी शाळेत प्रवेशासाठी ३० जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 22 : सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षासाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत इयत्ता पहिली आणि दुसरीमध्ये प्रवेशासाठी 30 जून 2023 पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, मुंबई यांनी केले आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळेत प्रवेश देण्यात येतो. या योजनेसाठी इयत्ता 1 ली व इयत्ता 2 री मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुंबई यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गावे व पाडे येथील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह 30 जून 2023 पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

——

शैलजा पाटील/विसंअ/

बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत करणार – बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शाह

मुंबई, दि. 22 : पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. येत्या काळात सर्वांना प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असे बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शाह यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत कोकण विभागातील सहा जिल्ह्यांत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध विभाग) दीपक पांडे, बाल कल्याण समिती सदस्य, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, बालगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल संरक्षण विभागाचे, खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे सदस्य व जेजेबी च्या सदस्यांनी पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायदा राबवताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली व कायद्यांच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सूचना केल्या.

अध्यक्ष ॲड. शाह यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेत पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायदा अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. येत्या काळात सर्वांना प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असे सांगितले. तसेच सपोर्ट पर्सन, सदस्यांकडून शिफारशी मागवून तीन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल. सर्व कर्मचारी व सदस्यांनी आपसात संवाद साधल्यास अजून जोमाने व गंभीरपणे कार्य करता येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

बैठकीस उपस्थित लोकायुक्त (निवृत्त) न्या. वि. एम. कानडे  यांनी अध्यक्षीय भाषण केले. पोलीस दल आणि बाल कल्याण समिती यांच्याकडून पोक्सो व बाल न्याय अधिनियमासंदर्भात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण बाल हक्क आयोगाच्या सदस्य ॲड. नीलिमा चव्हाण व मजलिस संस्थेच्या संचालक ऑड्री डिमेलो यांनी केले. यावेळेस सखी सावित्री कायद्याची जनजागृती करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

प्रतिबंधात्मक उपचारासाठी नियमित योग अनेक व्‍याधींवर परिणामकारक – आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार

मुंबई, दि. 22 : “मानवी जीवनात असंसर्गजन्‍य आजारांचे वाढत असलेले प्रमाण चिंताजनक आहे. या आजारांवर नियंत्रणासाठी योगासारख्‍या अखर्चिक व किमान संसाधनांची आवश्‍यकता असलेल्‍या प्रतिबंधात्‍मक उपचारांचा वापर होणे आवश्‍यक आहे. मेडिटेशन, योग यासारख्‍या थेरपींमध्‍ये सातत्‍य व नियमितपणा ठेवला, तर अनेक आजारांपासून दूर राहणे शक्‍य आहे. परदेशामध्‍ये ज्‍या प्रमाणात योगोपचाराचा वापर केला जात आहे, त्‍या प्रमाणात आपल्‍या देशात प्रसार होणे गरजेचे आहे. शारीरिक आजारांव्‍यतिरिक्‍त क्रोध, मानसिक व्‍याधींवर नियंत्रण मिळवण्‍याचे सामर्थ्‍य योगामध्‍ये असल्‍यामुळे सर्वांनी आपल्‍या दिनचर्येतील काही वेळ योगासाठी व्‍यतीत करावा”, असे मनोगत आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांनी व्यक्त केले.

आरोग्‍य विभागाच्‍यावतीने आरोग्‍य सेवा आयुक्‍तालयात जागतिक योग दिनाच्‍यानिमित्‍ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्‍यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आरोग्‍य सेवा आयुक्‍त धीरज कुमार यांच्या हस्‍ते झाले. वित्‍त संचालक जयगोपाल मेनन, सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड आदींसह आयुक्‍तालयातील अधिकारी – कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्ज्वलनाने झाली. मान्‍यवरांच्‍या हस्‍ते ‘सचित्र योगक्रम’ पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्‍यात आले.

सहायक संचालक डॉ. सुभाष घोलप यांनी कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात जागतिक योग दिवसाची पार्श्‍वभूमी व महत्त्व विशद केले. उद्घाटन समारंभानंतर ‘ताण तणावापासून मुक्‍तीसाठी योग’ या विषयावर लोणवळ्याच्‍या कैवल्‍यधामचे सहायक प्राध्‍यापक डॉ.सतीश पाठक, ‘असांसर्गिक रोगांमधील योगाचे महत्त्व’या विषयावर कैवल्‍यधामचे प्राध्‍यापक डॉ. शरदचंद्र भालेकर आणि ‘अष्‍टांग योग-समज/ गैरसमज’ या विषयावर सायन येथील आयुर्वेद महाविद्यालयाचे प्राध्‍यापक डॉ. गोरक्षनाथ आव्‍हाड यांची व्‍याख्‍याने झाली. तसेच डॉ. साक्षी हडप व डॉ. निकेश अंधारे यांनी उपस्थितांकडून योगाची प्रात्‍यक्षिक करवून घेतली.

कार्यक्रमाचे संचालन डॉ. प्रसाद भंडारी यांनी, तर आभारप्रदर्शन डॉ. सुभाष घोलप यांनी केले.

00000

निलेश तायडे/स.सं

मतदार यादी निर्दोष करण्यावर आणि नव युवा मतदार नोंदणीवर सर्वाधिक भर द्या- मुख्य निवडणूक अधिकारी

पुणे, दि. २२: आगामी निवडणुकीमध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मतदार याद्या अचूक आणि निर्दोष करण्यावर तसेच नव युवा मतदार नोंदणीवर सर्वाधिक भर द्यावा. मयत मतदारांची वगळणी, कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदार, दुबार मतदार वगळणी यावर विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिले.

यशदा येथे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आयोजित राज्यातील जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. देशपांडे बोलत होते. यावेळी भारत निवडणूक आयोगाचे स्वीप संचालक संतोष अजमेरा, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपसचिव तथा सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर आदी उपस्थित होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे म्हणाले, आगामी वर्ष निवडणुकांचे असल्याने निवडणुकीच्या अनुषंगाने आवश्यक तयारी करायची आहे. भारत निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच याबाबत सर्व तयारी सुरू केली आहे. आयोगाने सर्व मतदार संघातील कायदा व सुव्यवस्था, मतदान केंद्रांची तयारी, संवेदनशील मतदान केंद्र निश्चिती आदींचा यापूर्वीच आढावा घेतलेला आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणेने, प्रशासनाने आयोगाच्या सूचनांचे बारकाईने अवलोकन करावे.

मतदान यंत्रणेसाठी आवश्यक सर्व साधन सामग्रीचे व्यवस्थापन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आदींसाठी सक्षम अधिकारी, मनुष्यबळ जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नेमावे. निवडणूक यंत्रणेवर दोषारोप होऊ नयेत यासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक काम करावे. त्यासाठी मतदार यादी अचूक, निर्दोष असेल याकडे सर्वाधिक लक्ष द्या. मतदान केंद्रांसाठी मनुष्यबळ नेमताना ते निष्पक्ष असतील याची खात्री करा, असेही श्री. देशपांडे म्हणाले.

मतदार यादी निर्दोष करण्यासाठी मयत मतदारांची वगळणी, कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदार, दुबार मतदार वगळणी याला सर्वाधिक महत्व द्यावे. मतदार यादीमध्ये अस्पष्ट छायाचित्रांचे प्रमाण २६ टक्के असून ८० वर्षे वयावरील मतदारांचे प्रमाण २३ टक्के आहे. याची योग्य पडताळणी करून मयत मतदारांची वगळणी, मतदार यादीमध्ये अस्पष्ट छायाचित्रे असलेले मतदार याची दुरुस्ती करायची आहे. तसेच संभाव्य नवीन मतदारांचा समावेश करण्यासाठी विशेष संक्षिप्त पूनरिक्षण कार्यक्रम अचूक राबवावा. ही सर्व कार्यवाही विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून करावी. असे केल्यास निश्चितपणे मतदानाच्या टक्केवारीमध्ये वाढ होईल.

मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर भारत निवडणूक आयोगाचा भर आहे. महाराष्ट्रातील मतदानाची टक्केवारी ६१ टक्के असून ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (६७ टक्के) कमी असल्यामुळे मतदान टक्केवारी वाढीसाठी प्रयत्न करावा. राज्यातील ४७ विधानसभा मतदार संघातील मतदान टक्केवारी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असून इतर सर्व मतदार संघात कमी आहे. त्यामुळे या मतदार संघातील मतदान टक्केवारीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी वास्तवदर्शी आराखडा (टर्नआऊट इम्प्रूव्हमेंट प्लॅन – टीआयपी) तयार करावा.

संक्षिप्त पुनरिक्षण मोहिमेत गावपातळीवर पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक यांची भागनिहाय याद्या तपासणीसाठी मदत घ्यावी. युवा मतदार नोंदणीसाठी उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये यांच्याशी समन्वय साधून मदत घ्यावी. शक्य तेथे महाविद्यालय प्रवेशवेळी मतदार नोंदणीचे अर्ज विद्यार्थ्यांकडून भरून घेतल्यास चांगले काम होऊ शकेल. यादृष्टीने पुणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्याने चांगले काम केले आहे. तसे इतरही जिल्ह्यात व्हावे.

सर्व राजकीय पक्षांना आपले मतदान केंद्रस्तरीय एजंट (बीएलए) नेमण्यासाठी आवाहन करावे. शहरी भागात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांना घरोघरी भेटी देण्यासाठी बीएलए यांचीही मदत घ्यावी, असेही यावेळी ते म्हणाले.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

बळीराजा  राज्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी सर्वसामान्य जनतेचा आर्थिक आधार बळकट करणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे, या बाबीसाठी राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. राज्याच्या २०२३-२४ या अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, प्रगतीसाठी राज्य शासन सदैव कार्यरत आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेबाबत योग्य पाठपुरावा करुनही विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होत नसल्याने या योजनेमध्ये सुधारणा करुन गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यास दि. १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. यामध्ये अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी दोन लाखांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. यासाठी शासनाने यावर्षी १२० कोटी रुपयांची तरतूद केली  आहे.

शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात  तसेच अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघाग्रस्त शेतकऱ्यांस, त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्यासाठी राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्यांची पती, पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकूण २ जणांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेच्या प्रयोजनार्थ कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या एका सदस्यांमध्ये आई-वडील, शेतकऱ्यांची पती, पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यांचा  समावेश ग्राह्य धरण्यात येईल. कृषि गणनेनुसार निर्धारित केलेल्या वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य असे एकूण २ जणांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत लाभ देय आहे.

देय लाभाचा तपशील :

अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाल्यास २ लाख रुपये, अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास २ लाख रुपये व अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास १ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देय आहे.

लाभासाठी पात्रता :

या योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसांच्या २४ तासांसाठी ही योजना लागू आहे. या कालावधीत वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य यापैकी कोणत्याही व्यक्तीला केव्हांही अपघात झाला किंवा अपंगत्व आले तरीही ते या योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र राहतील.

या योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभार्थी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत लाभास पात्र ठरणार नाहीत.

अपघाताचे स्वरुप :

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रस्ता, रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतूनाशके हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीज पडून मृत्यू, खून, उंचावरुन पडून झालेला अपघात, सर्पदंश व विंचुदंश, नक्षलाईटकडून झालेल्या हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे, चावण्यामुळे जखमी, मृत्यू, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगल व अन्य कोणतेही अपघात अशा या अपघाताचा समावेश आहे.

तसेच नैसर्गिक मृत्यू, विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्णक स्वत:ला जखमी करुन घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करतांना झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली असताना झालेला अपघात, भ्रमिष्टपणा, शरीरांतर्गत रक्तस्त्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून या बाबींचा या योजनेत समावेश असणार नाही.

आवश्यक कागदपत्रे :

सातबारा उतारा, मृत्यूचा दाखला, शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गाव कामगार तलाठ्याकडील गाव नमुना नं. ६ -क नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद, शेतकऱ्यांच्या वयाच्या पडताळणीसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र तसे ज्या कागदपत्राआधारे ओळख, वयाची खात्री होईल असे कोणतेही कागदपत्रे, प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा, पोलीस पाटील माहिती अहवाल, अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे इत्यादी कागदपत्रे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत लाभ प्राप्त होण्यासाठी अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

जेव्हा शेतकऱ्यांचे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास येईल तेव्हा संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी, शेतकऱ्यांचे वारसदार यांनी सर्व निर्धारित कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे ३० दिवसाच्या आत सादर करावेत. यासाठी कृषी विभागाच्या सर्व क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी संबंधितांना मार्गदर्शन करतील.

हिंगोली जिल्ह्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत ५६ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्याचा तालुकानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यात १३ प्रस्ताव, वसमत-८, हिंगोली-१९, कळमनुरी-०९ व सेनगाव तालुक्यात -७ असे एकूण ५६ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे. या प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करुन पात्र असलेल्या विमा प्रस्तावातील संबंधित शेतकरी, शेतकरी कुटुंबाच्या वारसदारांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेऊन संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी, वारसदारांच्या बँक खात्यात इसीएसद्वारे निधी अदा करण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

०००

  • चंद्रकांत कारभारी, माहिती सहायक,  जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

दोन वर्षात राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वसतीगृहांना स्वमालकीच्या इमारती – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबार, दि. २२ (जिमाका): येत्या दोन वर्षांत राज्यातील सर्व आश्रमशाळा तसेच वसतीगृहांचे बांधकाम पूर्ण करून त्यांना स्वमालकीच्या इमारती असतील, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला.

नंदुरबार तालुक्यातील भालेर, वाघाळे, येथील शासकीय मुला-मुलींच्या नूतन वसतीगृह/ आश्रमशाळांच्या इमारतीच्या उद्धटानप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य शांताराम पाटील, राजश्री गावित, सरपंच सरिता वळवी (लोय), सोनाली वळवी, (भवानीपाडा), उपसरपंच अमन पाडवी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करनवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (आदिवासी विकास) उपअभियंता ए.पी.चौधरी,  सहायक प्रकल्प अधिकारी संजय काकडे, के.एस.मोरे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, नजीकच्या काळात शासनाने आदिवासी विकास विभागाला बऱ्याच ठिकाणी नवीन आश्रमशाळा व वसतीगृहांच्या नवीन इमारती बांधण्यास निधी दिला आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहाच्या नवीन इमारती नाहीत अशा ठिकाणी येत्या दोन वर्षांत बांधकाम पूर्ण करण्याचा शासनाचा विचार आहे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, चांगल्या पदावर नोकरी मिळावी या त्याचा मागचा हेतू आहे. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर्षी ५६ नवीन इमारती बांधण्यास मंजूरी दिली त्यात नंदुरबार जिल्ह्यात  सर्वाधिक आश्रमशाळा, वसतीगृहाचा समावेश आहे. या सर्व इमारतींचे बांधकाम लवकरच सुरु होवून त्या लवकरच पूर्ण होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

आश्रमशाळेतील विद्यार्थी हे इतर समाजातील विद्यार्थ्यांबरोबर स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी येत्या काळात राज्यात करिअर ॲकॅडमी काढण्याचे नियोजन असून येथे नियमित शिक्षणाबरोबर स्पर्धा परीक्षेचे शिक्षण देण्यात येईल. सुविधा मिळत नाही म्हणून विद्यार्थी मागे पडला हे  घडता कामा नये यासाठी शिक्षणासाठी ज्या – ज्या आवश्यक सुविधा लागतील त्या सर्व उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यासाठी आदिवासी विकास विभागातून आवश्यक ती निधीची तरतूद करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

यावर्षापासून प्रत्येक आश्रमशाळेत वॉशिंग मशीन देण्यात येईल. येत्या दोन वर्षांत आश्रमशाळांच्या ठिकाणी शिक्षक, कर्मचारी यांचे निवासस्थान  बांधण्याचे नियोजन आहे. जेणे करुन आश्रमशाळा ही जी संकल्पना आहे ती यशस्वी पणे पार पाडता येईल. प्रत्येक आश्रमशाळेचा निकाल १०० टक्के लागावा यासाठी राज्यातील सर्व आश्रमशाळेत एकाच पद्धतीने अभ्यासक्रम शिकविले जाणार असून सर्व विद्यार्थ्यांची दोन तीन महिन्यांनी परीक्षा तसेच शिक्षकांच्याही परीक्षा घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साधला शिक्षण कार्यगटाच्या प्रतिनिधींशी संवाद; सांस्कृतिक कार्यक्रमात विविधरंगी भारताचे पाहुण्यांना दर्शन

पुणे, दि.२१ : जी-२० शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीसाठी आलेले सदस्य देशांचे मंत्री आणि प्रतिनिधींची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. पाहुण्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात सादर करण्यात आलेल्या नृत्यांच्या माध्यमातून विविधरंगी भारताचे दर्शन घडले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे जी-२० प्रतिनिधींसाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, उच्च शिक्षण सचिव के.संजय मूर्ती, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, कुलगुरू प्रा. सुरेश गोसावी आदी उपस्थित होते.

स्वागताच्यावेळी करण्यात आलेल्या मल्लखांब प्रात्यक्षिकांनी पाहुण्यांची मने जिंकली. मर्दानी खेळ आणि लोककलांचेही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

सांस्कृतिक कार्यक्रमातून भारताच्या सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन

भारताच्या विविध प्रांतातील लोकनृत्य यावेळी सादर करण्यात आले. त्यातून विविधरंगी भारतीय संस्कृती आणि सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन पाहुण्यांना घडले. बांबू नृत्य, ढोल नृत्य, दीप नृत्य, घुमर नृत्य, गरबा नृत्य, पंजाबी भांगडा, नागालँडचे लोकनृत्य, मध्यप्रदेशचे लोकनृत्य, महाराष्ट्राचे कोळी आणि लावणी नृत्य, कथ्थक आदी नृत्यप्रकार यावेळी सादर करण्यात आले. ‘कलर्स ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेखाली कार्यक्रमाच्या शेवटी ‘वंदे मातरम’ या गीतावर सादर करण्यात आलेल्या भारतीय लोकनृत्यांच्या सप्तरंगी दर्शनाने उपस्थित प्रतिनिधी मोहित झाले. कार्यक्रम झाल्यावर काही पाहुण्यांनी स्वतः लेझीम, फुगडीचा आनंद घेतला.

कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
0000

महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे ‘उमेद’ अभियान

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी ‘उमेद’ अभियान प्रभावी ठरत आहे. ग्रामविकासामध्ये महिलांचा सहभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा असून समृद्ध गाव खेड्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी गरीब, आदिवासी, विधवा, निराधार, अपंग आदी घटकांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करुन त्यांच्या मालाचे योग्य ब्रँडींग करणे, शहरी भागाला लागून त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला मॉलच्या माध्यमातून विक्री व्यवस्थापनावर भर देण्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यभरामध्ये जिल्हानिहाय प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करुन उमेद अभियानाला गती देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

२०११ मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या नावाने या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. आता संपूर्ण राज्यात 34 जिल्ह्यात हे अभियान राबवण्यात येत आहे.

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना प्रेरित करून ग्रामीण भागातील गरीब जनतेच्या सक्षम व स्वायत्त संस्था उभारून त्यांना वित्तीय सेवांचा लाभ मिळवून देत उपजीविकेचे सर्वांगीण आणि शाश्वत स्रोत निर्माण करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. उद्दिष्टपूर्ततेच्या पलिकडील व्यापक दृष्टी, अपेक्षित परिणामांसाठी कटिबद्ध आणि विकास प्रक्रिया घडून येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे असे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

ग्रामीण महिलांचे ‘उमेद’ हक्काचे व्यासपीठ

महाराष्ट्रात या अभियानाला ‘उमेद’ असे नाव देण्यात आले आहे. प्रत्येक उपेक्षित, वंचित, सक्षम होण्यास सिद्ध असणाऱ्या ग्रामीण नारीशक्तीची उमेद आणि राज्यातील ५२ लाखांपेक्षा जास्त ग्रामीण महिलांचे हक्काचे व्यासपीठ आणि आधार असलेले हे अभियान म्हणजे ‘उमेद’ अभियान आहे.         महाराष्ट्रात या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये करण्यात आलेली आहे. क्षेत्रीय स्तरावर जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्यस्तरापासून ते ग्रामस्तरापर्यंत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील मनुष्यबळ व अंमलबजावणी यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात आलेली आहे.

गरिबी निर्मूलनासाठी ‘उमेद’ अभियान उपयुक्त

अभियानांतर्गत गरिबी निर्मूलनाचा समग्र विचार केलेला असून यामध्ये समुदाय विकासापासून ते शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्याच्या सर्व बाबींचा समावेश आहे. सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय समावेशन व सार्वजनिक सेवांची उपलब्धी व विकास योजनांचा लाभ हे या अभियानाचे आधारस्तंभ आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीमप्रवण कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगता यावे यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्त्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करून त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामार्फत करण्यात येत आहे.

समुदाय संघटनांच्या माध्यमातून गावातील गरीब, गरजू व वंचित कुटुंबातील महिलांचे स्वयंसहाय्यता समूह तयार करून या समुहाचे गावनिहाय ग्रामसंघ तयार करण्यात येत आहेत. ग्रामसंघाच्या माध्यमातून विविध पथदर्शी प्रकल्प राबवणे, शासकीय योजनेचा लाभ मिळवणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांची भागीदारी वाढवणे, समुदाय संसाधन व्यक्तीची निवड करून त्यांची क्षमता बांधणी करणे, गाव विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये महिलांचा समावेश होण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, महिला समूहांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनास वेगवेगळ्या पद्धतीने बाजारपेठ मिळवून देण्याचे तसेच उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करण्याचे काम या अभियानामार्फत करण्यात येत आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलनाचा राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हा एकमेव समग्र असा कार्यक्रम आहे. अभियानामार्फत तयार झालेल्या समुदायस्तरीय संस्था ह्या विविध विकास योजनाच्या वाहक म्हणून कार्य करत आहेत. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पोषण आहार, आरोग्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादी महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ घेण्याकरिता समुदायस्तरीय संस्था सातत्याने प्रयत्न व पाठपुरावा करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी हे अभियान अत्यंत उपयुक्त आहे.

38 हजार गावांमध्ये ‘उमेद’ अभियान सुरु.

अभियानाच्या आजच्या स्थितीचा विचार करताना अभियानाची वाटचाल निश्चितच यशस्वीतेकडे जाणारी आहे, असेच म्हणावे लागेल. राज्यातील साधारण २७२०२ ग्रामपंचायतीमध्ये आणि ३८०४२  गावांमध्ये उमेद अभियानाचे अस्तित्व आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात या अभियानांतर्गत ५ लाख ८४हजार  स्वयंसहाय्यता गट कार्यरत आहेत. सुमारे ५९ लाख ४९ हजार  ग्रामीण कुटुंब यामध्ये समावेश आहे. याचाच अर्थ किमान ५९ लाखांपेक्षा जास्त महिलांचा सहभाग या अभियानात आहे. अभियानाकडून ३ लाख १५ हजार ७०६  स्वयंसहाय्यता गटांना फिरता निधी ४६८  कोटी रुपये एवढा वितरित केलेला आहे. समुदाय गुंतवणूक निधी हा ८३७६४ गटांना ४७० कोटी एवढा वितरित केला आहे.

उत्पादक गटाद्वारे शेतमालाच्या विक्रीतून महिला शेतकऱ्यांना थेट फायदा

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या उद्दिष्टानुसार योजना, स्वयंरोजगार आणि ग्रामीण महिलांच्या संघटनेला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रित आहे. या कार्यक्रमामागची मूलभूत संकल्पना ग्रामीण महिलांना संघटित करणे आणि त्यांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम बनवणे ही आहे. ग्रामीण भागातील महिलांची शाश्वत उपजीविका वृद्धी करणे तसेच त्यांना शाश्वत शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, प्रक्रिया उद्योग याकरिता तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याबरोबरच शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ देण्याचे प्रयत्न केले जातात.

गरीब कुटुंबांना लाभदायक स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतन रोजगाराच्या संधींचा लाभ मिळवून देणे, ज्यामुळे गरीबांच्या मजबूत आणि शाश्वत संस्था उभारून त्यांच्या उपजीविकेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होते. स्वयंसहाय्यता गटातील समान उत्पादन घेणाऱ्या पिकावर आधारित १५ ते ४० महिलांचे उत्पादक गट तयार करणे, एकाच गावातील किंवा शेजारच्या २ ते ३ गावातील उत्पादक गटांची मिळून शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करणे, तिची नोंदणी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी’स कडे करणे, संचालक मंडळातील महिलांना प्रशिक्षण देणे व क्षमता बांधणी करणे, एकत्रित कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याबाबत मार्गदर्शन व अंमलबजावणी करण्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो. तसेच उत्पादित केलेल्या शेतमालाची विक्री एकत्रित केल्यामुळे मध्यस्थांची दलाली कमी होऊन शेतकरी महिलांना थेट फायदा होतो. कंपनीचा व्यवसाय आराखडा तयार करणे, सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे या बाबी उमेदच्या मदतीने स्वयंसहाय्यता गटाच्या महिला पूर्ण करतात. महिला शेतकऱ्यांची १९ उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.

ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट सोबत करार; ग्रामीण महिलांना आधार

उमेद अभियानांतर्गत सहभागी सर्व महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्यांना किमान वार्षिक उत्पन्न प्रत्येकी १ लाख रुपये एवढे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील ग्रामीण महिलांना कृषी आधारित सुमारे ३१ लाख ४८ हजार ९५० महिलांचे व्यवसाय सुरू आहेत, तर बिगर कृषी आधारित उपजीविका उपक्रम १ हजार ६३४ महिलांनी सुरू केले आहेत. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अभियानातील महिलांच्या उपजीविका उपक्रमात वाढ होऊन त्या आत्मनिर्भर व्हाव्यात, या हेतूने उपजीविका वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. विशेष स्वरूपाचे महाजीविका अभियान राज्यभर सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानामुळे उपजीविका वृद्धी करू इच्छिणाऱ्या महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण तसेच आवश्यक पतपुरवठ्यासाठी मदत होणार आहे. अभियानातील ग्रामीण महिलांनी उत्पादित केलेले पदार्थ आणि वस्तू ऑनलाईन विकता यावेत, यासाठी अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ऑनलाईन कंपन्यासोबत करार करून सद्य:स्थितीत दोन्ही पोर्टलवर वस्तूदेखील उपलब्ध आहेत. हीच गरज ओळखून राज्य कक्षाने स्वतःचे पोर्टल विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये जगभरातील ग्राहकांना स्वयंसहाय्यता गटांना आपल्या वस्तूंची व पदार्थांची थेट विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे. या सर्व प्रयत्नातून निश्च‍ितच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण महिलांचे दारिद्र्य दूर होण्यास मदत होणार आहे.

राजू धोत्रे, विसंअ

ताज्या बातम्या

आर्थिक अडचणीतील जिल्हा बँकांसाठी निधीची गरज

0
नवी दिल्ली, दि. ३०: राज्यातील आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या सात जिल्हा बँकांना शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वर्ष 2004 प्रमाणे किंवा वर्ष 2014 मध्ये केंद्र...

विकिरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी नियोजन करा – पणन मंत्री जयकुमार रावल

0
मुंबई, दि. ३०: निर्यातीला चालना देण्यासाठी वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रात अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आवश्यक मनुष्यबळ या माध्यमातून गतीने चालवण्यात यावे. अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय...

सर्वांच्या सहकार्याने विकसित महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने काम करणार – मुख्य सचिव राजेश कुमार

0
मुंबई, दि. ३०: महाराष्ट्र हे सर्व क्षेत्रात प्रगत राज्य आहे. राज्याचा मुख्य सचिव म्हणून 2047 च्या विकसित महाराष्ट्र घडविण्याच्या संकल्पनेच्या दिशेने सर्वांच्या सहकार्याने काम...

नवे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारला

0
मुंबई, दि. ३०: शासनाने राज्याच्या मुख्य सचिवपदी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांची नियुक्ती केली आहे. मंत्रालयातील मुख्य सचिवांच्या दालनात मावळत्या मुख्य...

पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते बोरी येथील उड्डाणपुलाचे लोकार्पण

0
यवतमाळ, दि.३० (जिमाका): दारव्हा तालुक्यातील बोरी अरब गावाजवळ अडान नदीच्या पुलावर बांधण्यात आलेला उड्डाणपूल व पोहोच मार्गाच्या कामाचे लोकार्पण पालकमंत्री तथा मृद व जलसंधारण...