‘शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी’ या तुकाराम महाराजांच्या ओवीप्रमाणे शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतात कोणत्याही पिकाची पेरणी अथवा लावणी करण्यापूर्वी ते शुद्ध आहे की नाही, याची खात्री करूनच ते बियाणे वापरले पाहीजे. बाजारात बरेचदा उपलब्ध होणाऱ्या भेसळ अथवा बोगस बियाण्यामुळे शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यामुळे पेरणी अथवा लागवड करण्यापूर्वी अशा बियाण्यांची उगवणक्षमता तपासून मगच त्याची लागवड केल्यास शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करण्याची आवश्यकता पडणार नाही. त्यांचे भविष्यात होणारे नुकसान टाळता येईल. त्याचा दुबार पेरणीसाठी लागणारा बियाणे, मजुरी आणि वेळेचा अपव्यय वाचेल. शेतकऱ्यांना शक्य असेल तर घरच्या घरी गोणपाटावर बियाण्यांची उगवणक्षमता तपासून घरगुती बियाणे वापरण्याचे नेहमी कृषि विभागाकडून आवाहन केले जाते. त्यामुळे शेतक-याला एकरी किंवा हेक्टरी किती  बियाणे वापरावे, याचा अंदाज येतो.

राज्य शासनाच्या ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेतून शेतक-यांना अगदी नाममात्र शुल्कात त्यांच्या बियाण्यांची उगवणक्षमता तपासून घेता येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी परभणी येथील पेडगाव रोडस्थित बीज परीक्षण केंद्रामधून आपले घरगुती बियाणे तपासून घ्यावे. शिवाय विकत घेतलेले बियाणे, त्याचा दर्जा, बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेबाबत शंका आल्यास बियाणे तपासणी करून घेऊ शकतात. यासाठी शेतक-यांनी आपले बियाणे एका पिशवीत बीज परीक्षण केंद्र, जुना पेडगाव रोड, परभणी येथे कार्यालयीन वेळेत आणून द्यावे. ते आपल्या बियाण्यांची नाममात्र (४० रुपये प्रती बियाणे) शुल्क भरून तपासणी करता येते. बीज परीक्षण केंद्रात तपासणीस आणलेल्या बियाण्याच्या नमुन्यावर शेतक-याने बियाणे, उत्पादक कंपनी, त्याची उगवणक्षमतेची कालमर्यादा, आपले नाव, गाव, संपूर्ण पत्ता आणि संपर्क क्रमांकासह परिपूर्ण माहिती भरावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बियाण्यांची तपासणी झाल्यानंतर बीज परीक्षण केंद्राच्या कार्यालयाकडून आपल्याला अहवाल कळविणे सोपे जाईल.

शेतक-यांना पेरणी अथवा लागवडीपूर्वी बियाण्यांची शुद्धता तपासणीसाठी परभणी येथे बीज परीक्षण प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, या प्रयोगशाळेत औरंगाबाद, परभणी महसूल विभागातील शेतकरी, बीजोत्पादक कंपनी, बीजप्रमाणीकरण यंत्रणा व बियाणे कायद्याअंतर्गत बीज नमुने तपासण्यासाठी प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रयोगशाळेस एकूण २१ अधिकारी –कर्मचारी पदे मंजूर असून त्यामध्ये एक बीज परीक्षण अधिकारी, ३ कृषि अधिकारी, १ कृषि पर्यवेक्षक, ८ कृषि सहाय्यक, ३ प्रयोगशाळा सहाय्यक,  वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपीक प्रत्येकी एक व ३ चतुर्थश्रेणी कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत.

प्रयोगशाळेत वीज नमुन्यांची शुध्दता व उगवणक्षमता तपासणी करण्यात येते. शुद्धतेमध्ये बीज नमुन्याची आर्द्रता, इतर पिकाची भेसळ, किडग्रस्त बियाणे तसेच इतर वाणाची भेसळ तपासण्यात येते. प्रयोगशाळेत कपाशीच्या बीटी वाणाचीसुद्धा तपासणी करण्यात येते. यामध्ये बीटी तपासणी, नॉन बीटी तपासणी व आरआयबी तपासणी करण्यात येते.

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्रयोगशाळेला एकूण १७ हजार १९० बीज नमुने तपासणीचे लक्ष्यांक होते. परभणी येथील  प्रयोगशाळेने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत २२ हजार ४२ बीज नमुन्यांची तपासणी करून १२८ टक्के लक्ष्यांक पूर्ण केला आहे. यामध्ये कायद्याअंतर्गत बीज नमुन्याचा ९ हजार ८८५ लक्ष्यांक असताना ९ हजार ८९ बीज नमुने तपासणी करण्यात आली. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचे ५ हजार ८२० बीज नमुने तपासणीचे लक्ष्यांक असताना १० हजार ९१ बीज नमुने तपासण्यात आले. तसेच शेतकरी व बीज उत्पादक कंपन्या यांचे १ हजार ४८५ बीज नमुन्यांचे लक्ष्यांक असताना २ हजार ३४ बीज नमुने तपासणी करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गंत शेतक-यांना बीज परीक्षण केंद्राकडून बीज परीक्षणाचे आवाहन करण्यात येत आहे. आतापर्यंत परभणी येथील प्रयोगशाळेने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गुणवत्तापूर्ण तपासणीसाठी शेतकरी व बीज उत्पादक कंपनी यांचा विश्वास संपादन केला आहे. वेळेत तपासणी करून देणे हे या प्रयोगशाळेचे वैशिष्ट्ये राहिले असून, चालू खरीप व येणारा रब्बी हंगाम विचारात घेता जास्तीत-जास्त शेतक-यांनी आपले बियाणे प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करून घ्यावे, असे आवाहन यांनी केले आहे.

*****

प्रभाकर बारहाते, माहिती अधिकारी

जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी

शेती करताना शेतकऱ्यांना वीज अखंडपणे मिळावी म्हणून सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यासाठी  शासनाने प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरू केली आहे. राज्य शासनाकडून महाकृषि ऊर्जा अभियान राबविले जात आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप उपलब्ध करून दिले जात असून, पिकांना पाण्याची आवश्यकता असतेवेळी शेतकरी पाणी देऊ शकणार आहे. हे या योजनेचे मुख्य फलित राहणार आहे. सिंचित क्षेत्रामुळे शेतकऱ्याला दिवसा मोफत व अखंड वीज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होत आहे. 

केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियानाला (पीएम-कुसुम) राज्यात गती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. 22 जुलै, 2019 रोजी पीएम-कुसुम योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. राज्य शासनाने 12 मे, 2021 रोजी या योजनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला असून या योजनेतंर्गत दरवर्षी 1 लाख नग या प्रमाणे पुढील 5 वर्षांमध्ये 5 लक्ष सौर कृषिपंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले.  

अटल सौर कृषिपंप योजना-१ व २ आणि मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेमध्ये लाभ घेतलेले शेतकरी महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेसाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे त्यांनी महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरु नयेत. तरी सुद्धा अर्ज भरल्यास त्यांचा अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे. महाकृषि ऊर्जा अभियान पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतकऱ्याने एकाच सौर कृषिपंपासाठी अर्ज सादर करावा. एकापेक्षा जास्त अर्ज सादर केल्यास इतर अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे, तशी स्पष्ट सूचना पोर्टलवर फॉर्म भरताना दिली जाते. 

लाभार्थी हिस्सा – पीएम कुसूम योजनेतंर्गत खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 90 टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदानावर सौर कृषिपंप उपलब्ध होणार आहेत. पीएम कुसूम योजनेतंर्गत 3 एच.पी. पंपासाठी पंपाची किंमत जीएसटी सह 1 लाख 93 हजार 803 असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा 19 हजार 380, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 9 हजार 690 इतका राहील. कृषिपंप 5 एच.पी. पंपासाठी जीएसटीसह 2 लाख 69 हजार 746 रुपये असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा 26 हजार 975, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 13 हजार 488 इतका राहील. कृषिपंपासाठी 7.5 एच.पीची किंमत जीएसटीसह 3 लाख 74 हजार 402 असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा 37 हजार 440, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 18 हजार 720 इतका राहील. 

पीएम कुसूम- ब योजनेसाठी पात्रता – या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपारिक पद्धतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक राहील. 2.5 एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे सौर कृषिपंप 2.51 ते 5 एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा आणि 5 एकरावरील शेतजमीन धारक शेतक-यास 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषिपंप देय राहील. तसेच पात्र क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर कृषिपंपाची मागणी केल्यास तो अनुज्ञेय राहील. कृषिपंप वीज जोडणी धोरण 2020 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या धोरणातील निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपाचे वाटप देय राहील. 

वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी, नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरीसुद्धा या योजनेसाठी पात्र राहतील. ज्या शेतकऱ्यांकडे कुपनलिका, विहीर व नदी इ. ठिकाणी शाश्वत जलस्त्रोत आहेत, याची खात्री महाऊर्जाद्वारे करण्यात येईल. तथापि, जलसंधारण कामाच्या पाणी जिरविण्याच्या पाणीसाठ्यामधून पाणी उपसण्यासाठी हा पंप वापरता येणार नाहीत. अटल सौर कृषी पंप योजना-1, अटल सौर कृषी पंप योजना 2 व मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनांचा लाभ न घेतलेले लाभार्थी शेतकरी देखील या अभियानांतर्गत लाभास पात्र असतील. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र परंतु सौर कृषीपंप वाटप न झालेले लाभार्थी या अभियानांतर्गत पात्र राहतील. 

ज्या शेतकऱ्यांना 7.5 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर कृषिपंपाची आवश्यकता आहे, असे शेतकरी 7.5 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचा कृषीपंप आस्थापित करु शकतात. परंतु ते 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषिपंपासाठी देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील. उर्वरीत अधिकची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्यक राहील. सौर कृषिपंपाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलरचा वापर करता येईल. मात्र त्यासाठीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्यांने करणे आवश्यक असेल. 

सौर कृषिपंप आस्थापनेचे उद्दिष्ट, पीएम-कुसुम योजनेच्या शासन निर्णयातील नमूद तरतूद, जिल्ह्याच्या ग्रामीण लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर पूर्ण करावयाचे आहे. महाऊर्जामार्फत शेतकऱ्यांचे नवीन अर्ज स्विकारण्यासाठी 17 मे 2023 पासून कुसुम योजनेचे ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. अर्जासाठी महाऊर्जाच्या https://kusum.mahaurja.com/…/Kusum-Yojana-Component-B

संकेतस्थळावर भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करावा. या योजनेची व ऑनलाईन अर्ज करण्याची सर्व माहिती महाऊर्जा www.mahaurja.com संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावरुन अर्ज करावा व इतर कुठल्याही बनावट किंवा फसव्या संकेतस्थळाचा वापर करू नये. महाऊर्जामार्फत सुरु केलेल्या ऑनलाईन पोर्टलचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा.  अधिक माहितीसाठी महाऊर्जा, जिल्हा कार्यालय, वसमत रोड, परभणी येथे संपर्क साधावा. 

 ‘परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत असून, त्यांच्या जीवनात लक्षणीय बदल होत आहे. रात्रपाळीत पिकांना पाणी देण्यापासून त्यांची मुक्ती झाली आहे. यामध्ये दिवसा पिकांना सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याचा आनंद त्यांच्या चेह-यावर दिसून येत आहे. परभणी जिल्ह्यात 2021 पासून आतापर्यंत 2 हजार 990 शेतक-यांनी सौर कृषि पंप शेतात बसवून या योजनेचा लाभ घेतला आहे. परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत सर्वाधिक पुर्णा तालुक्यात 1 हजार 121, सेलू 393, जिंतूर 248, परभणी 590, मानवत 232, पाथरी 361, गंगाखेड 68, पालम 61 तर सर्वात कमी सौर कृषिपंप हे सोनपेठ तालुक्यातील दोन शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. आता मात्र शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती होत असल्याचे चित्र असून, परभणी जिल्ह्यातून 64 हजार 792 शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण अर्ज भरले आहेत. – महाऊर्जा जिल्हा व्यवस्थापक प्रशांत गायकवाड     

*****

–         जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी

जळगाव दि. २२ (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्य शासनाने ‘शासकीय योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. प्रशासनाच्या विविध विभागांनी याची योग्य ती प्रचार आणि प्रसिध्दी करावी. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या आगामी दौऱ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, येणार्‍या लाभार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना आज पालकमंत्री  गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.

शासन आपल्या दारी अभियानातंर्गत जिल्हास्तरीय कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या 27 जून रोजी जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. या दौर्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर येथील नियोजन भवनात पूर्व तयारी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला खासदार उन्मेष पाटील, आमदार संजय सावकारे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, लताताई सोनवणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उप वनसंरक्षक विवेक होशींग, अपर जिल्हाधिकारी प्रविण महाजन, महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एम. मोहन, अपर पोलीस अधिक्षक चंद्रकांत गवळी, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शाम लोही, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, नपाचे जनार्दन पवार, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील, प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे आदी उपस्थित होते.

या दौर्‍याच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा प्रशासनातील २७ वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या जोडीला सुमारे ६० उप नोडल अधिकारी देखील काम करणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

बैठकीच्या प्रारंभी अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे यांनी शासन आपल्या दारी उपक्रमाबाबत सादरीकरण केले. खासदार उन्मेष पाटील यांनी कृषी सहायक आणि तलाठी यांनी या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी नियोजन करण्याचे आवाहन केले. आमदार किशोर पाटील यांनी आपल्या मनोगतातून सर्व अधिकार्‍यांनी दिलेल्या जबाबदार्‍या पार पाडण्याचे आवाहन केले. आमदार सुरेश भोळे यांनी वीज पुरवठा तसेच पार्कींगबाबत सूचना केल्या.

आढावा बैठकीत पालकमंत्री  गुलाबराव पाटील म्हणाले की, त्या-त्या विभागाचे अधिकारी यांनी दिलेल्या जबाबदारीनुसार नियोजन करावे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमासाठी येणार्‍या प्रत्येक लाभार्थ्यांसाठी पार्किंग, भोजन व पिण्याच्या पाण्याची चोख व्यवस्था ठेवावी, उपस्थित राहणार्‍या दिव्यांग लाभार्थ्यांची स्वतंत्र्य व्यवस्था करावी. आरोग्यसुविधा उपलब्ध ठेवावी. तसेच जास्तीत जास्त लाभार्थी उपस्थित राहण्यासाठी व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी करावी.

यासोबत पोलीस यंत्रणेने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रोटोकॉल प्रमाणे सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी, कार्यक्रमात रक्तदान शिबिराचे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आयोजन करावे. 35 हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त उपस्थिती राहणार असल्याने कार्यक्रमस्थळी डॉक्टरांच्या टीम व रुग्णवाहिका व्यवस्था व शौचालयाची व्यवस्था करण्यात यावी, कार्यक्रम स्थळी प्रोटोकॉल व वेळेचे बंधन पाळावे, सूक्ष्म नियोजन करून शासन आपल्या दारी हा क्रांतिकारक उपक्रम १००% यशस्वी करण्याचे आवाहन यावेळी पालकमंत्री  गुलाबराव पाटील यांनी या बैठकीत केले. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी कृषी, महावितरण, महसूल आदी विविध खात्यांचे स्टॉल्स उभारण्यात येणार असून याचे नियोजन देखील व्यवस्थित करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. त्याचबरोबर रोजगार मेळावा, आरोग्य शिबिर, कृषि प्रदर्शन यांचे नियोजन करावे.

यावेळी पालकमंत्री  गुलाबराव पाटील यांच्यासह मान्यवरांच्या उपस्थितीत शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या प्रचार रथाला हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. तसेच या परिसरात उभारण्यात आलेल्या सेल्फी पॉईंटवरून पालकमंत्र्यांसह मान्यवरांनी फोटो देखील काढले. बैठकीचे सूत्रसंचालन निवास उपजिल्हाधिकारी रविंद्र भारदे यांनी केले.

पुणे, दि. २२: महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाअंतर्गत तीन वर्षाचा पशुसंवर्धन विषय पदविका अभ्यासक्रम या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचा तसेच सद्यस्थितीत सुरु असलेला पशुधन व्यवस्थापन व दुग्ध उत्पादन पदविका अभ्यासक्रम बंद न करता पुढील दोन वर्षे सुरु ठेवण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाअंतर्गत तीन वर्षाचा पशुसंवर्धन विषय पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी परभणीचे आमदार डॉ. राहूल पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, अतिरिक्त पशुसंवर्धन सहआयुक्त डॉ. शितलकुमार मुकणे आदी उपस्थित होते.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, राज्यात महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापिठाअंतर्गत इयत्ता बारावी नंतर विज्ञान शाखेमध्ये जीवशास्त्र विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन वर्षाचा पशुसंवर्धन विषय पदविका अभ्यासक्रम या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत सुरु असलेला पशुधन व्यवस्थापन व दुग्ध उत्पादन पदविका अभ्यासक्रम बंद करण्याचा मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला लोकप्रतिनिधी व पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने आक्षेप घेतला होता. याच पार्श्वभुमीवर बैठकीत पशुधन व्यवस्थापन व दुग्ध उत्पादन पदविका अभ्यासक्रम बंद न करता पुढील दोन वर्षे सुरु ठेवण्यात येईल. पुढील दोन वर्षानंतर या अभ्यासक्रमाचा ‘पशुसंवर्धन विषय पदविका अभ्यासक्रम’ यामध्ये समावेश करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. विद्यापिठाने इयता १२ वी नंतर या अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ, प्रयोगशाळा आदी तपासणी करावी.

राज्यातील वाढते पशुधन लक्षात घेता नवीन अभ्यासक्रमामुळे कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. सदरचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील धनगर समाजाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे,असेही मंत्री मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

कुलगुरु डॉ. गडाख म्हणाले, विद्यापीठ स्तरावरुन गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार पशुसंवर्धन विषय पदविका अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यात आलेली आहे. यामुळे दर्जेदार, प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. सदरचा अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून विद्यापिठाच्यावतीने आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यात येईल, असेही डॉ. गडाख म्हणाले.

यावेळी विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचार व्यकत करत सदरचा अभ्यासक्रम सुरु करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

पुणे, दि.२२ :- दूध दरवाढीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. यासाठी सहकारी दूध उत्पादक संस्था, खाजगी दूध उत्पादक संस्थांचे पदाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करणार असून लवकरच यासंबंधी निर्णय करण्यात येईल,  अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

दूध दरासंबधी राज्यातील सहकारी आणि खाजगी दूध उत्पादक संस्था व पशुखाद्य उत्पादक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, प्रा.सुरेश धस, आमदार राहूल कुल, संग्राम थोपटे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर, दूध संघांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री.विखे पाटील म्हणाले, दुधाच्या दरवाढीबाबत पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीवर समितीद्वारे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. दूध उत्पादक संघांनीदेखील शासनाला सहकार्य करावे. दूध भेसळीचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. दूध भेसळीस प्रतिबंध व्हावा यासाठी दुधाच्या भेसळीस प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थाविरुद्ध  कठोर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर पथक स्थापन करण्यात येणार आहे.

जिल्हास्तरीय पथकात अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी शासनाची  सकारात्मक भूमिका आहे. एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिक विमा योजना उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. त्याच धर्तीवर लम्पी रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास दोन कोटी पशुधनासाठी एक ते तीन रुपयात पशुधन विमा योजना राबविण्यासंबधी निर्णय विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आरे प्रकल्पातील कर्मचारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. दूध भुकटीची निर्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

लम्पी रोगाच्या प्रादुर्भावानंतर शासनाने तातडीने पाऊले उचलली. पशुधनांवर मोफत उपचारासह मोफत लसीकरण आणि विलगीकरण केल्याने लम्पीवर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासनाला यश मिळाले. सुमारे चाळीस हजार पशुधन दगावल्याची आणि शेतकऱ्यांना जवळपास शंभर कोटी रुपयाची मदत दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. मेंढपाळांचे गट तयार करुन शेळी व मेंढी महामंडळाच्या माध्यमातून पंच्याहत्तर टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याचा सुमारे सहा ते सात लाख मेंढपाळ कुटुंबांना फायदा होणार आहे असेही श्री.विखे-पाटील म्हणाले.

पशुखाद्यांच्या किंमती पंचवीस टक्क्यांनी तात्काळ कमी करण्याचे निर्देश

पशुखाद्यांच्या किंमती पंचवीस टक्क्यांनी तात्काळ कमी करण्याचे निर्देश पशुखाद्य उत्पादकांना देण्यात आले आहे. पशुखाद्य उत्पादकांनी किंमती कमी न केल्यास शासन हस्तक्षेप करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी दिली.

यासाठी पशुखाद्य उत्पादकांना कच्च्या मालावर सवलती देण्याबाबात शासनस्तरावर विचार सुरु आहे.  पशुखाद्य उत्पादकांनी पशुखाद्यांच्या गोणीवर गुणवत्तेसंदर्भात आवश्यक माहिती तसेच उत्पादनासंबधी मात्रांची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. दुधाचे भाव कमी होताच पशुखाद्याचे भाव वाढतात. वाढीव उत्पादन खर्चाचा बोजा पशुखाद्य उत्पादकांनी शेतकऱ्यांवर टाकू नये. प्रत्येक वेळेस फायद्याचा विचार न करता शेतकऱ्यांना योग्यदराने पशुखाद्याचा पुरवठा करावा अशी सूचना त्यांनी केली. लम्पी आजार नियंत्रणासाठी लवकरच दुसऱ्यांदा लसीकरण मोहिम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माजी राज्यमंत्री  सदाभाऊ खोत  आणि  प्रा.सुरेश धस यांनीही यावेळी सूचना केल्या.  बैठकीला राज्यातील सहकारी आणि खाजगी दूध संघ, दुग्ध व्यवसायातील पदाधिकारी, संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे, दि. २२: महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या हातकागद संस्थेच्या गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि उपयुक्तता वाढविण्यासाठी शासन सर्व सहकार्य करेल, त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावा, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळांतर्गत हातकागद संस्था संशोधन, प्रशिक्षण विभागाला भेटीप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. जी. पाटील, सहसंचालक उद्योग सदाशिव सुरवसे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक पी. जी. रेंदाळकर, संचालक हातकागद तथा जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी एस. आर. खरात, उद्योजक मंगेश लोहपात्रे आदी उपस्थित होते.

श्री. सामंत म्हणाले, खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची हातकागद ही महाराष्ट्रातील एकमेव जूनी संस्था आहे. या संस्थेची वार्षिक उलाढाल त्यातुलनेत आहे. या ठिकाणी उत्पादीत होणाऱ्या उत्पादनास चांगली बाजारपेठ मिळणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी टाकाऊ कागद, जलपर्णी, जुनी कपडे यावर प्रक्रिया करुन फाईल, फोल्डर, कागद आणि इतर स्टेशनरी वस्तू बनविल्या जातात, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

संस्थेत तयार होणाऱ्या वस्तुंचा औद्योगिक वसाहत व उद्योग विभागात पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार तयार करावा. संस्थेचा विकास, गुणवत्तावाढ करण्यासाठी आवश्यक निधीसाठीही प्रस्ताव सादर करावा. मंत्रालय स्तरावर बैठक घेवून संस्थेचे प्रश्न मार्गी लावले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

रत्नागिरी औद्योगिक वसाहतील अशा प्रकारचे हातकागद बनवणारी संस्था स्थापन करण्यासाठी 15 गुंठे जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल. त्यामुळे स्थानिक बेरोजगार तरुणांना नोकरी उपलब्ध होऊ शकेल. त्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी श्री. पाटील आणि श्री. सुरवसे यांनी हातकागद संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली.

पुणे, दि. २२: नवीन वाळू धोरणानुसार सर्वसामान्यांना चांगल्या प्रतीची वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून अवैध वाळू उपसा होण्यास प्रतिबंध होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नव्या वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन कार्यवाही अधिक गतिमानतेने करा, असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नवीन वाळू धोरण अंमलबजावणी व वाळू डेपो सुरु करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार राहुल कुल, संग्राम थोपटे, अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, उपविभागीय अधिकारी संजय आसवले, स्नेहा किसवे-देवकाते, सुरेंद्र नवल, ज्योगेंद्र कट्यार, गोविंद शिंदे, मिनाल मुल्ला, राजेंद्र कचरे व वैभव नावडकर उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती, वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये वाळू उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती, वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी, यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले.

अपर जिल्हाधिकारी श्री. मोरे यांनी नवीन वाळू धोरण अंमलबजावणी व वाळू डेपो सुरु करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा सादर केला. जिल्ह्यात वाळू ३२ ठिकाणी वाळू गट निश्चित करण्यात आलेले आहेत. तालुकास्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वाळूगट नुसार ई-निविदा राबविण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात नवीन वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर असल्याचेही श्री. मोरे म्हणाले.