मुंबई, दि. १: नागपूर येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयात आता ‘आफ्रिकन सफारी’ अनुभवता येणार आहे. गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात आफ्रिकन सफारी विकसित करण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत एफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेड आणि नॅशनल बिल्डिंग कंन्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एनबीसीसी -India) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

विधानभवनातील समिती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात एनबीसीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक के.पी.एम. स्वामी, कार्यकारी संचालक प्रविण डोईफोडे आणि महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नरेश झुरमुरे, एफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखरन बाला यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयात आफ्रिकन सफारी सुरु करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले होते. त्या नुसार आफ्रिकान सफारी आणि प्रवेशद्वारावर प्लाझा विकसित करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयातील सुमारे 63 हेक्टर जागेवर आफ्रिकन सफारी विकसित करण्यात येणार असून, सुमारे 22 आफ्रिकन प्रजातींचा समावेश या भागात असणार आहे. तसेच प्रवेशद्वाराचेही काम  करण्यात येणार आहे. सुमारे 285 कोटींचा हा प्रकल्प असून ही कामे १८ महिन्यात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही आफ्रिकन सफारी पूर्णत्वास गेल्यानंतर नागपूर हे प्राणीसंग्रहालय पर्यटनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाणार असून, पर्यावरण जागरूकता व जैवविविधतेचे संवर्धन यास चालना मिळणार आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी

• प्राणीसंग्रहालयातील इंडियन सफारीचे काम आधीच पूर्ण झाले असून, २६ जानेवारी २०२१ रोजी त्याचे लोकार्पण करण्यात आले होते.
• आता दुसऱ्या टप्प्यात आफ्रिकन सफारी तयार होणार आहे.
• एनबीसीसी या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेमार्फत हे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

हे प्राणी पहायला मिळणार

बेटांवरील प्राणी दर्शन (मॉटेड आयलँड एक्झिबिट)

ठिपकेदार तरस, पांढराशिंगी गेंडा, पाटस मंकी, रेड रिव्हर हॉग, आफ्रिकन सिंह, चिंपांझी, हमाड्रायस बबून, चित्ता.

मोकळ्या परिसरात मुक्तपणे वावरणारे प्राणी

शहामृग, पाणगेंडा, इम्पाला हरण, जेम्स बॉक, कॉमन ईलंड (Common Eland), ब्लू विल्डबीस्ट, जिराफ, बर्चेल्स झेब्रा, कुडू हे प्राणी या उद्यानात असणार आहेत.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १:  महाराष्ट्राने उर्जा क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षात उल्लेखनीय काम केले असून येत्या काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंपस्टोरेज) हा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतात भर घालणारा उपुयक्त प्रकल्प आहे. सहकारातून अशा पद्धतीचा प्रकल्प पहिल्यांदाच राज्यात होत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी (पंपस्टोरेज) जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यात विधानभवन, मुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार विनय कोरे यांच्यासह मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वारणाचे एन. एच. पाटील आदी उपस्थित होते.

पंप स्टोरेज क्षेत्रात राज्य सरकारचा हा 16 वा सामंजस्य करार असून यातून 1008 कोटी रुपये गुंतवणूक होणार आहे. यातून 240 मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भविष्यातील वीजेचा वाढता वापर लक्षात घेता पंप स्टोरेज आवश्यक ठरणार असून त्याची वीज गरजेनुसार आणि आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात वापरता येते. पंपस्टोरेजची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात ६५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सामंजस्य करार केले आहेत. अजून १ लाख मेगावॅट क्षमतेपर्यंत नेण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्याचसोबत भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था म्हणून मोठ्या प्रमाणात पारेषणात गुंतवणूक करुन २०३५ साली कॉरीडॉर उभे करावे लागणार आहेत, त्यादृष्टीने शासन पारेषणात एक लाख कोटींची गुतंवणूक करत आहे. या सर्वात पंप स्टोरेजची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. पश्चिम घाटामुळे पंपस्टोरेज निर्मितीसाठी अतिशय चांगली संधी प्राप्त झाली असून वारणा समूहाने ज्याप्रमाणे सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करुन सहकारातील एक अग्रणी संस्था म्हणून वारसा निर्माण केला आहे. त्याचपद्धतीने या जलविद्युत प्रकल्पासाठी देखील ते भरीव योगदान देऊन प्रकल्प गतीमानतेने पूर्ण करण्यात पुढाकार घेतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

आमदार कोरे म्हणाले की, महाराष्ट्राने २०२३ साली आणलेले अक्षय ऊर्जा धोरण विशेष उपयोगी  ठरणारे असून राज्याच्या हितासाठी दूरगामी परिणाम करणारा आणि काळाच्या पुढचा विचार या धोरणात झालेला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य उपयोग आणि पर्यावरणपूरक असलेल्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पात वारणा समूह सक्रिय सहभाग घेऊन प्रकल्प गतीमानतेने उभारण्यास प्राधान्य देईल,असे सांगितले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे (PPP) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभा करण्याचे धोरण दि.२०.१२.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. तिलारी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे २४० मेगावॅट वीजनिर्मित्ती अपेक्षित आहे. त्यामध्ये रू. १००८ कोटी गुंतवणूक व ३०० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे. प्रकल्पाच्यावरील बाजूचे धरण (Upper Dam) हे तिलारी जलविद्युत प्रकल्पासाठीचे कोदाळी धरण (ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) असून खालील बाजुचे धरण (Lower Dam) मौजे केंद्रे (ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग) येथे आहे.

धोरणातील प्रमुख तरतूदी :

जलाशयाचा वापर केल्यास प्रति जलाशय ₹१.३३ लक्ष प्रती मेगावॅट प्रतिवर्ष भाडेपट्टी तसेच औद्योगिक दराप्रमाणे पाणी शुल्क आणि जागेचे वार्षिक भाडेपट्टी शुल्क प्रचलित दराप्रमाणे असणार आहे.

यापूर्वी १५ अभिकरणासमवेत सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आले असून एकूण ४५ प्रकल्पाद्वारे ६२,१२५ मेगावॅट वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे ३.४१ लक्ष कोटी इतकी गुंतवणूक व ९६,१९० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सर्व उदंचन योजनांसाठी प्रथम पाणीसाठ्याकरिता (One time water filling)  एकूण (सर्व योजनांकरिता) अंदाजे १४.६२ टीएमसी इतके पाणी आवश्यक असून प्रतिवर्षी पुर्नभरणासाठी २.०० टीएमसी पाणी आवश्यक आहे. उदंचन योजनांच्या धरणांसाठी प्रथम भरणासाठी (First Filing) औद्योगिक दरान सुमारे ५७९.६९ कोटी व प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी सुमारे ८०.५२ कोटी महसूल स्वरुपात मिळणे अपेक्षित आहे.

०००

वंदना थोरात/वि.सं.अ.

अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १ : राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या योजनांना बळी न पडता योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.

याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नागरिकांनी गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेकडे आवश्यक परवाने, नोंदणी व अधिकृत मंजुरी आहेत की नाही, याची खातरजमा करावी. कोणतेही अतिरिक्त लाभाचे किंवा अधिक व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या योजनांपासून दूर राहावे. अशा योजनांमार्फत फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत याकरिता ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट’ कार्यरत करण्यात आले असून, संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.

टोरस कंपनीविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणी शासनाने कारवाई सुरू केली असून, मागील तीन महिन्यांपासून एमपीआयडी कायद्यान्वये कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी दिली.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग कंपन्यांनी कार्यप्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १: टायर पायरोलिसिस रिसायकलिंग प्रक्रियेविषयी राष्ट्रीय हरित लवादाने तयार केलेल्या कार्यप्रणालीचे पालन करणे सर्व टायर रिसायकलिंग कंपन्यांसाठी बंधनकारक असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य दौलत दरोडा यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री मुंडे म्हणाल्या, टायर पायरोलिसिस प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एक सुस्पष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. सहसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, यांच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार मागील तीन वर्षात पायरोलीसीस पद्धतीने स्क्रॅप टायरपासून पायरोलीसीस ऑईल व कार्बन ब्लॅक पावडर बनविणाऱ्या कारखान्यामध्ये सात अपघात झाल्यामुळे या अपघातांची सखोल चौकशी करुन सात फौजदारी खटले प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, वसई यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

प्रदूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार – मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १: ज्या औद्योगिक घटकांकडून दूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडले जाईल, अशा उद्योग घटकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले

सदस्य भास्कर जाधव यांनी लोटे (ता. खेड, जि. रत्नागिरी) येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अबू आझमी, शेखर निकम, सुनील प्रभू,  मनीषा चौधरी, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री मुंडे यांनी सांगितले, जे उद्योग प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता नदी नाल्यात सोडतात अशा उद्योगांना प्रथम  नोटीस दिली जाते. नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्यात सुधारणा झाली नसल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जात आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांच्या केलेल्या स्थळ पाहणीच्यावेळी दोषी आढळलेल्या मे. रिव्हरसाईड इंडस्ट्रीज या उद्योगास पर्यावरण संरक्षण कायद १९८६ व घातक घनकचरा अधिनियम अंतर्गत निर्देश देण्यात आले होते. तद्नंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या उद्योगाला १८ जून रोजी बंद करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

उद्योग घटक कितीही मोठा असला तरी प्रदूषणाचे नियम तोडले जात असतील तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही. या संदर्भात लवकरच एक बैठक घेतली जाईल,असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई – मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १ : रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्र, त्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत, तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात  नागरिकांकडून  प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाही, यावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही  संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

एस.टी. महामंडळाच्या सल्लागार संस्थेच्या सल्लागारांविरुद्ध कारवाई करणार – मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. १: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडील कामकाजासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त कंपनीच्या सल्लागारांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याबरोबरच एस. टी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता खात्यामार्फतही  स्वतंत्र चौकशी करण्यात येत आहे. या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या संदर्भात सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले, मे. केपीएमजी या सल्लागार संस्थेच्या सल्लागारांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून चौकशी सुरू आहे. सल्लागार संस्थेला तालिकाबद्ध करणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला याबाबत  कळविण्यात आले आहे.  तसेच या संदर्भात गुन्हा  दाखल झाला असून चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला एस. टी. महामंडळमार्फत आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मासिक परवाना शुल्क अदा न केलेल्या जाहिरात कंपनीकडून वसुलीची कार्यवाही – मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई दि. १ : एस. टी. बस स्थानक, बसेसमध्ये आणि बसवरील विविध जाहिरातीसंदर्भात मे. टेकसिद्धी ॲडव्हर्ट प्रायव्हेट लि. या जाहिरात कंपनीने माहे मे २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीचे मासिक परवाना शुल्क विहित वेळेत अदा न केल्याने कंपनीकडून वसुली करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच कंपनीने अपेक्षित जाहिराती न केल्याने महामंडळास सदर कंपनीकडून देय असलेली ९ कोटी ६१ लाख ४६ हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच कंपनीला देण्यात आलेले डिजिटल जाहिरातीचे अधिकार काढण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

या संदर्भात सदस्य शंकर जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले, एस.टी. महामंडळाने ठेकेदारास नोटीस बजावली आहे. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी सुरू असून चौकशी नंतर दोषींवर योग्यती कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंब्रा येथील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १ : मुंब्रा येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची निर्घृण हत्या ही घटना अत्यंत हृदयद्रावक असून, या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. या गुन्ह्याचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून पीडितेला न्याय मिळावा, यासाठी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येईल, असेही त्यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, या गुन्ह्यातील आरोपीस अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरुद्ध मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. फॉरेन्सिक तपास अहवाल निश्चित वेळेत प्राप्त व्हावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

बीड लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १: बीड येथील अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ची स्थापन करून या प्रकरणाची कालबद्ध चौकशी करण्यात येईल. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या सर्वांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

भिवंडी ‘लॉजिस्टीक हब’ निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय समिती – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १: भिवंडी शहर व परिसरात लॉजिस्टीकच्या अपार संधी आहेत. या परिसरातील लॉजिस्टीक उद्योगाचा विकास करणे आवश्यक आहे. रोजगाराच्या संधी यामधून निर्माण होतील. आशिया खंडातील सर्वात चांगला लॉजीस्टीक हब निर्माण होण्याची क्षमता भिवंडी शहर परिसरात आहे. येथील लॉजिस्टीक हबचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य रईस शेख यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, भिवंडी परिसरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करून या भागातील शक्तीकेंद्र असलेल्या लॉजिस्टीक हबचा विकास करता येईल. तसेच कासिमपुरा, खंडू पाडा (ता. भिवंडी, जि. ठाणे) येथील उस्मान शेठ इमारतीच्या शौचालयाच्या टाकीत पडून बालकाचा झालेल्या मृत्यू प्रकरणाचीसुद्धा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.

भिवंडी शहर परिसरातील लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी समितीने सूचीत केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण ठरविण्यात येईल. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेऊन लॉजिस्टीक हबच्या निर्मितीत सहकार्य करावे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/