▪️ भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या जवानांकडून ‘गौरव सलामी’

जळगाव, दि. ११ (जिमाका): मातृभूमीसाठी प्राणार्पण करणाऱ्या 9 वी वाहिनी, भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या शहीद जवान सुनील धनराज पाटील यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या मूळगावी घोडगांव (ता. चोपडा) येथे उभारण्यात आलेल्या पुतळ्याचे अनावरण पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे होते. या वेळी जिल्ह्यातील २८ शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी शासनाची मान्यता घेवून लवकरच DPDC निधी मंजूर करून भव्य स्मारके उभारण्यात येतील, अशी घोषणा पालकमंत्री पाटील यांनी केली. या भावनिक प्रसंगी हजारो ग्रामस्थ उपस्थित होते. ‘जय हिंद’ च्या गजरात झालेल्या या कार्यक्रमात शूर जवानाला अभिमानाने मानवंदना देण्यात आली.

पालकमंत्र्यांचे गौरवोद्गार !

“सुनील पाटील फक्त शेतकऱ्याचा मुलगा नव्हता, तर तो मातृभूमीचा सच्चा शूरवीर होता. त्याच्या शौर्याचे हे स्मारक पुढच्या पिढ्यांना देशभक्तीचा प्रेरणादायी संदेश देत राहील,” असे उद्गार पालकमंत्री पाटील यांनी काढले.

गौरव सलामीचा अभिमान

या वेळी शहीद जवानाच्या पुतळ्याला ‘ गौरव सलामी’ देण्यात आली. ही एक सशस्त्र व शिस्तबद्ध सन्मान परंपरा असून, ती विशिष्ट शूरवीर, मान्यवर किंवा शहीद यांच्यासाठी दिली जाते. 44 वी वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पोलिस बल, बेळगांव (कर्नाटक) येथून आलेल्या पथकाने ही सलामी दिली.

शहिदाच्या कुटुंबासाठी मदतीचा हात

या वेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील  व आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांच्या वतीने शहीद जवानाच्या लहान मुलीच्या शिक्षणासाठी एक लाख रुपयांची मदत  माजी आमदार लता सोनवणे यांच्या हस्ते ही रक्कम सुपूर्द करण्यात आली.

‘जय हिंद’च्या गजरात नमन

सिंदूर ऑपरेशनमध्ये सहभागी झालेल्या जवानांना सन्मानपूर्वक सलाम करण्यात आला. आमदार चंद्रकांत सोनवणे म्हणाले, “सुनील पाटील यांनी ‘माझा देश हाच माझा प्राण’ ही भावना मनाशी ठेवून सेवा बजावली. त्यांच्या बलिदानामागे त्यांचे कुटुंब हे खरे नायक आहे.”

पार्श्वभूमी – वीर जवान सुनील पाटील यांचे शौर्य

सुनील पाटील यांचा जन्म २२ ऑक्टोबर १९८८ रोजी घोडगाव येथे झाला. प्राथमिक शिक्षण सौंदाणे येथे झाले. माध्यमिक शिक्षण वडजाई व घोडगाव येथे पूर्ण करून त्यांनी SSVPS, धुळे येथून बी.ए. पदवी घेतली. २००९ मध्ये ITBP मध्ये भरती झाल्यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी त्यांनी सेवा बजावली. २०२१ पासून मणिपूरमधील मोइरंग येथे तैनात होते. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी तेथे कर्तव्य बजावत असताना त्यांना वीरमरण प्राप्त केले.

उपस्थित मान्यवर व कुटुंबीय

या प्रसंगी माजी आमदार लता सोनवणे, शहीद जवान सुनील पाटील यांचे कुटुंबीय – आई मल्लिकाबाई, पत्नी पुनम, मुलगी समृद्धी, आजोबा प्रभाकर, चुलत भाऊ कैलास पाटील, जवान निरीक्षक संजय कुमार, सत्यम मलिक, तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात, उद्योगपती प्रकाश बाविस्कर, मार्केट कमिटीचे सभापती नरेंद्र पाटील, संचालक रावसाहेब पाटील, विजय पाटील, गोपाल पाटील, माजी जि.प. सदस्य हरीश पाटील, पोलीस निरीक्षक कावेरी कमलाकर, विकी सनेर, एम. व्ही. पाटील, ॲड. शिवराज पाटील, किरण देवराज, सुनील पाटील, कांतीलाल पाटील, पिंटू पावरा, अंबादास सिसोदिया, योगराज बडगुजर यांच्यासह ग्रामस्थ नागरिक विद्यार्थी, माजी सैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शहीद जवानाच्या त्याग, कुटुंबाचे धैर्य आणि देशप्रेमाची साक्ष देणारा हा कार्यक्रम प्रत्येक उपस्थिताच्या अंत:करणावर अमिट छाप उमटवणारा ठरला.

०००

नागपूर, दि. ११: बॉयलर हा औद्योगिक क्षेत्राचा आत्मा आहे. बॉयलरच्या कार्यक्षमतेवर उत्पादन खर्च अवलंबून असतो. याची कार्यक्षमता ही बॉयलरच्या निर्मितीशी निगडीत असून परिपूर्ण कौशल्य असलेले वेल्डिंग क्षेत्रातील मनुष्यबळ याला अत्यंत आवश्यक आहे. आशिया खंडात महाराष्ट्राने बॉयलर निर्मितीत आपला लौकिक निर्माण जरी केला असला तरी या क्षेत्राला आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ आपल्याला घडवावे लागणार आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील जागतिक नावलौकिक साध्य करण्यासाठी तेवढ्याच गुणवत्तेची वेल्डिंग इन्स्टीट्यूट नागपूर येथे लवकरच साकारु, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे आयोजित ‘वेल्ड कनेक्ट परिषदे’च्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. अर्थ, नियोजन व कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, बाष्पके विभागाचे संचालक धवल अंतापूरकर, सहसंचालक स. ग. चौधरी, महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनीचे संचालक संजय मारुडकर, ऑरेंजबीक टेक्नॉलाजीचे व्यवस्थापकीय संचालक भानू राजगोपालन व मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

प्रत्येक क्षेत्रात नवतंत्रज्ञान व एआयच्या माध्यमातून सक्षम पर्याय निर्माण झाले आहेत. बॉयलर निर्मिती, व्यवस्थापनाच्या आणि याच्या देखभाल व दुरुस्तीसंदर्भात काही तांत्रिक अविष्कार साध्य करता येतील का हा कळीचा मुद्दा आहे. यासाठी बॉयलर इंडस्ट्रीमधील सर्व तज्ज्ञ, अभियंत्यांनी आपल्या कल्पनांचे आदान प्रदान केले पाहिजे. त्यावर विचार मंथनही झाले पाहिजे. यादृष्टीने आजची ही परिषद महत्त्वाची आहे, असे मंत्री फुंडकर यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही शंभर दिवस व आता याला जोडून दिडशे दिवसाचा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. अनेक सकारात्मक बदल पहिल्या शंभर दिवसाच्या उपक्रमातून साध्य झाल्याची अनुभूती सर्वांनी घेतली आहे. येत्या दिडशे दिवसाच्या उपक्रमात बॉयलरशी संबंधित असलेल्या सर्व उद्योजक आणि शासन यांच्यात अधिक तत्पर समन्वय साधला जावा यावर आम्ही भर देत आहोत. शासनपातळीवर लागणाऱ्या सर्व परवानग्या, प्रमाणपत्र यात पारदर्शकता वाढण्याच्या दृष्टीने बाष्पके विभागाने बीएमएमएस पोर्टल सुरु केल्याचे ते म्हणाले.

वेल्डिंग इन्स्टीट्युटसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही –  कामगार व वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

गत पंधरा वर्षात सबंध भारतात आपण कौशल्य विकासावर अधिक भर दिल्याचे पाहिले आहे. प्रत्येक क्षेत्राला लागणारे मनुष्यबळ त्या-त्या भागात निर्माण व्हावे हा यामागचा उद्देश होता. यात सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. तथापी काही क्षेत्रात अजूनही मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी दडलेली आहे. वेल्डिंगचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात  रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणारे असतानाही विदर्भातून या क्षेत्राकडे कमी प्रमाणात युवक वळले. या क्षेत्रात विदर्भातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवता येईल. यादृष्टीने नागपूर येथे होऊ घातलेल्या वेल्डिंग इन्स्टीट्यूटसाठी शासन निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.

बॉयलर क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक संधी –  संचालक धवल अंतापूरकर

राज्यात दरवर्षी सुमारे 1 हजार 200 बॉयलरची निर्मिती महाराष्ट्रात होते. आशिया खंडात महाराष्ट्र अव्वल असून या उत्पादनापैकी 300 बॉयलर्स हे विदेशात निर्यात होतात. 800 बॉयलर्स इतर राज्यात जातात. महाराष्ट्रात सूमारे 27 बॉयलर निर्माते असून या इंडस्ट्रीला मोठ्या प्रमाणात तंत्रकुशल वेल्डरची गरज आहे, असे प्रतिपादन संचालक अंतापूरकर यांनी केले. विदर्भामध्ये वेल्डरसाठी मुले मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आयटीआय मध्ये दोन वर्षाचा कोर्स आणि दोन वर्षाच्या अनुभवानंतर प्रत्येक हाताला काम मिळेल एवढी रोजगाराची संधी उपलब्ध आहे. या पिढीला हे कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यासाठी जागतिक गुणवत्तेवर आधारित असलेल्या वेल्डिंग इन्स्टीट्युटची नागपूरला नितांत आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बॉयलर व्यवस्थापन आव्हानात्मक –  संचालक संजय मारुडकर

औद्योगिक औष्णिक विद्युत निर्मितीत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. यात विदर्भातील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राने आपले वेगळे अस्तित्व निर्माण केले आहे. औष्णिक ऊर्जेसमवेत सौर ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात आता उपलब्ध होत आहे. दिवसा सूमारे 6 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती सौर ऊर्जेतून होत असल्यामुळे औष्णिक विद्युत केंद्रांना दिवसा तेवढे प्रमाण कमी करावे लागते. रात्री ऊर्जेची ही गरज दररोज 6 हजार मेगावॅटने वाढत असल्याने याचा प्रत्यक्ष ताण हा बॉयलर यंत्रणेवर पडतो. यातूनच वारंवार बॉयलर दुरुस्तीचे काम वाढीला लागते. त्यावर तत्काळ यशस्वी मात करण्यासाठी कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याचे महाजेनकोचे संचालक यांनी सांगितले.

मान्यवरांचे स्वागत व आभार बाष्पके विभागाचे सहसंचालक स.ग. चौधरी यांनी केले. दिवसभर चाललेल्या या परिषदेत अनेक मान्यवरांनी विविध सत्राच्या माध्यमातून तज्ज्ञांशी संवाद साधला.

०००

मुंबई दि. ११:  मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी यांनी आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय – एम) महासचिव एम. ए. बेबी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाशी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे संवाद साधला. हा संवाद आयोगाद्वारे राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांशी सुरू असलेल्या चर्चेच्या मालिकेचा एक भाग असून या संवादाद्वारे पक्षाध्यक्षांना आपल्या सूचना थेट आयोगापर्यंत पोहचविण्याची ही एक महत्त्वाची संधी ठरणार आहे.

निवडणूक प्रक्रियेचे बळकटीकरण अधिक प्रभावीपणे करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असून सर्व संबंधित घटकांच्या सहभागाने विद्यमान कायदेशीर चौकटीत निवडणूक प्रक्रिया अधिक मजबूत बनवण्याचा हा प्रयत्न आहे. याआधी, आयोगाने बहुजन समाज पार्टीच्या (बसप) नेत्या कु. मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाशी 6 मे 2025 रोजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे (भाजप) अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाशी 8 मे 2025 रोजी भेट घेतली होती. आतापर्यंत एकूण 4 हजार 719 सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 40 जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 800 आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी 3 हजार 879 बैठकांचे आयोजन केले असून या माध्यमातून 28 हजारांहून अधिक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.

०००

मुंबई दि. ११:  शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवून योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देऊन शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून १०० दिवसांची कार्यालयीन मोहीम मंत्रालय स्तरावर राबविण्यात आली. या मोहिमेत महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या कार्यालयीन सुधारणा अंतर्गत सर्व विभागात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नुकत्याच झालेल्या समारंभात मंत्री आदिती तटकरे व सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांचा सत्कार करण्यात आला.

विविध विभागांत पहिल्यांदाच राबविण्यात आलेला शंभर दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम आणि शासन लोकाभिमुख करण्याचा हा उपक्रम आपल्या शासनाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. प्रशासनात लोकाभिमुखता, कामकाजात सुलभता आणि जबाबदारी (अकाउंटेबिलिटी) या तीन आधारांवर पुढे जाणे अत्यावश्यक असल्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांर्तगत राज्यातील 12 हजार 500 कार्यालयांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आल्याने यामध्ये सर्व कार्यालयांनी सकारात्मक सहभाग दर्शवला आहे.

सर्वच विभागांनी स्तुत्य कार्य केले असून, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना महिला व बालकापंर्यत पोहोचविण्यासाठी प्रभावीपणे यंत्रणा राबविली. विभागाच्या योजनांची माहिती एका क्लिकवर मिळावी यासाठी विभागाचे संकेतस्थळ युजर फ्रेंडली केले आहे. http://womenchild.maharashtra.gov.in  हे संकेतस्थळ मराठी तसेच इंग्रजी भाषेत कार्यान्वित करण्यात आले. महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम आणि आरटीएस कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी डाउनलोड करण्यासाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राज्यातील १३ हजार ११ मिनी अंगणवाडी केंद्रामध्ये, प्रधानमंत्री जन जाती महान्याय अभियान अंतर्गत १४५ अंगणवाडी कार्यान्वित करण्यात आल्या. ९ हजार ६६४ अंगणवाडी केंद्रामध्ये शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. ३४५ अंगणवाडीमध्ये पाळणाघर सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही, ३३ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अन्न व पोषण मापदंड प्रशिक्षण तसेच १० वन स्टॉप सेंटरला मान्यता देण्यात आली. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत सुमारे 64 लाख 5 हजार 998 लाभार्थ्यांना किमान 300 दिवस पुरक पोषण आहार देण्याचे उद्दीष्ट साध्य केले आहे. त्याचप्रमाणे 37 हजार अंगणवाडी ‘पोषण भी पढाई भी’ कार्यक्रमातंर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत गृह भेटी देऊन 9 लाख 33 हजार 542 लाभार्थ्यांचे समुपदेशन करण्याबाबतचे उद्दीष्ट 100 टक्के साध्य करण्यात आले. अंगणवाडी केंद्रांमधील सर्व 48 लाख 59 हजार 346 लाभार्थी बालकांचे ग्रोथ मॉनिटरिंग करण्यात आले असून १०० टक्के ग्रोथ मॉनिटरिंगची नोंद पोषण ट्रॅकर प्रणालीवर करण्यात आली.

प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रामध्ये दरमहा दोन समुदाय विकास कार्यक्रम आयोजित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले असून ६ लाख ६२ हजार ९१६  समुदाय विकास कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. पोषण अभियानामध्ये पोषण माह व पोषण पखवाडा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबवून (उपक्रमांची संख्या 2 कोटी 45 लाख 81 हजार 093) राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक आला आहे.  प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत १ लाख २१ हजार १३० अंणवाडी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी प्रिमियमची रक्कम एकूण रूपये २.७६ कोटी खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेअंतर्गत सर्व पात्र 1 लाख 82 हजार 641 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी प्रिमियमची रक्कम एकूण रूपये ३६.५२ लाख त्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. तसेच १७ हजार २५४ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून १३ हजार ५९५ अंगणवाडी केंद्रांचे श्रेणीवर्धन करून सक्षम अंगणवाडी केंद्रामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.

राज्यात एकूण ५३७ बालकांना दत्तक प्रक्रियेद्वारे हक्काचे कुटुंब मिळाले असून यामध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२५ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या मोहिमेतंर्गत 331 बालविवाह रोखण्यात आले असून, २७ प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्यात आला.

मुदत बाह्य अभिलेखांचे पुनर्विलोकन, जुन्या व निरूपयोगी जड वस्तूंचे निर्लेखन करण्यात आले. आपले सरकार पोर्टलवरील मार्च २०२५ मध्ये 96.70 टक्के तक्रार अर्जांचे निराकरण विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्यामार्फत करण्यात आले.

विभागामार्फत दरमाह क्षेत्रीयस्तरावर महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. कार्यालयात स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छ प्रसाधनगृहाची सुविधा, कार्यालयात स्तनदा मातांकरिता हिरकणी कक्ष, अभ्यागतांसाठी सुसज्ज प्रतिक्षालय, कार्यालयामध्ये सुव्यवस्थित नामफलक, दिशादर्शक फलक लावणे व कार्यालयाचे सुशोभिकरण करण्यात आले आहे.

तसेच कार्यालयीन कामकाजासाठी ई-ऑफिस, प्रसार माध्यमांमध्ये शासना विषयी नकारात्मक प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्याबाबत आवश्यक ते स्पष्टीकरण तातडीने देणे, अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, सेवा विषयक, न्यायालयीन बाबी आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. विभागामध्ये न्यायालयीन प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होण्यासाठी उपसचिव (विधी) यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी कक्ष निर्माण करण्यात आला.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत डाटा ॲनालिसीस कार्याकरिता पावर बी डॅशबोर्डचा वापर करण्यात आला आहे. ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ हे १.५० लाख बचतगटाच्या माध्यमातून राज्यातील २० लाख महिलांकरिता काम करीत आहे. साधारण ३० टक्के महिला या उद्योजक या नात्याने विकसित होत आहेत. याचबरोबर व्यापारी, कामगार वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी सोडविणे, माविमने भागीदारी केलेल्या ॲमेझॉन, ओएनडीसी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म बचतगटांची उत्पादने अपलोड करण्यासाठी विविध संस्थांची मदत घेणे. अशा विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी आणि जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग अव्वल ठरला आहे.

०००

चंद्रपूर, दि. ११ :  चंद्रपूर शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या इरई नदीच्या खोलीकरणाचे काम सर्वांच्या सहकार्याने हाती घेण्यात आले आहे. या कामाच्या प्रगतीची पाहणी करण्याकरिता आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी प्रत्यक्ष खोलीकरण होत असलेल्या ठिकाणी भेट दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., महानगरपालिका आयुक्त विपिन पालीवाल, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, तहसीलदार विजय पवार तसेच संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

चंद्रपूर शहराला 9 कि.मी. समांतर वाहणाऱ्या इरई नदीच्या खोलीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ 25 एप्रिल 2025 रोजी करण्यात आला, असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने इरई नदीच्या खोलीकरण कामाचे योग्य नियोजन केले असले तरी कामाची गती वाढविणे आवश्यक आहे. चालू महिन्याअखेर पर्यंत सर्व नियोजित काम पूर्ण करावे. तसेच नदीतील गाळ शेतकऱ्यांना विनामूल्य देण्यात येत आहे. आतापर्यंत 400 ब्रास गाळ मोफत वाटप करण्यात आला असून अर्ज केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना गाळ प्राधान्याने द्यावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

पहिल्या टप्प्यात राम सेतु ते चौरळा पूल दरम्यान अमुजमेंट पार्क जवळ व महर्षी शाळेमागे  सध्या काम सुरू आहे. आतापर्यंत अमुजमेंट पार्क जवळ 350 मीटर व महर्षी शाळेमागे 120 मीटर एकूण असे एकूण 470 मीटर अंतरावरचे खोलीकरण करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत कामावर 8 पोकलेन मशीन, 13 हायवा/ टिप्पर, 20 ट्रॅक्टर, 1 जे.सी.बी कार्यरत असून नदी पात्रातून आतापर्यंत 7500 ब्रास गाळ करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना 400 ब्रास गाळ  वाटप करण्यात आले आहे.

चंद्रपूर शहर ते इरई – वर्धा नदी संगमापर्यंतच्या 17 कि.मी. लांबीत इरई नदी पात्रातील वाढलेली झाडेझुडपे, गाळ काढून नदी पात्राचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदी पात्राची पूर वहन क्षमता वाढण्यास मदत होईल व शहराला दरवर्षी पडणारा पुराचा वेढा कमी होईल.  तीन टप्प्यात खोलीकरण करण्यात येणार असून पहिला टप्पा रामसेतू ते चौराळा पुल, दुसरा टप्पा माना टेकडी (लालपेठ कॉलरी) आणि तिसरा टप्पा इरई ते वर्धा नदी संगमापर्यंतचा आहे.

०००

️नियामक परिषद बैठक संपन्न

नागपूर, दि. १० : जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष खाण बाधीत क्षेत्र व अप्रत्यक्ष खाण बाधित क्षेत्रात शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार येत्या आर्थिक वर्षात लोकोपयोगी व शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक आहे. हा प्राधान्यक्रम ठरविण्याअगोदर जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक समितीमधील सर्व सन्माननिय सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांचा विचार करुन कालबध्द कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक समितीची बैठक नियोजन भवन येथे त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. या बैठकीस  वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री डॉ. परिणय फुके, कृपाल तुमाने, संदिप जोशी, आमदार सर्वश्री डॉ. नितीन राऊत, कृष्णा खोपडे, प्रविण दटके, चरणसिंग ठाकूर, संजय मेश्राम, समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, समितीचे पदसिध्द सचिव जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अतुल दोड, मनपा अतिरिक्त आयुक्त बी. वैश्णवी आदी उपस्थित होते.

रस्ते विकासासाठी शासनाकडे विशेष प्रस्ताव पाठवू

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत शासनाने विविध विकास कामाच्या उच्च प्राथमिक बाबी निश्चित करुन दिल्या आहेत. यात आरोग्यसेवा कार्यक्षम करणे, बाधीत क्षेत्रात फिरत्या आरोग्य सुविधा,  शिक्षण,क्रीडा पायाभूत सुविधा, ई-लर्निग सेटअप, महिला व बालकल्याण यात कुपोषण, वयोवृध्द आणि दिव्यांग कल्याण, कौशल्यविकास आणि उपजिवीका निर्मिती, स्वच्छता,गृहनिर्माण आदी बाबींवर भर देण्यात आला आहे. अप्रत्यक्ष बाधीत क्षेत्रासाठी जलसिंचन,पाणलोट क्षेत्र विकास,  सुक्ष्मसिंचन, नालाबांध आदी कामे अपेक्षीत आहेत. यातील प्राधान्यक्रम निवडून कोणत्याही स्थितीत रस्ते विकासाची कामे न घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. खाण बाधीत क्षेत्रातील रस्ते विकासासाठी  मुख्यमंत्र्यांना वेगळा निधी मागण्यात येईल, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

भविष्यातील गरजा ओळखून खाण बाधीत क्षेत्राचा परिपूर्ण विकास आराखडा तयार करावा – वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

जिल्ह्यातील  प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खाण बाधीत क्षेत्रातील विविध विकास कामातून साध्य होणाऱ्या  बदलाचे संकल्पचित्र आपल्या डोळ्यासमोर असले पाहिजे.  यासाठी प्रस्तावित विकास कामे त्याची पूर्तता याबाबत सविस्तर गावपातळीवरील आराखडा तयार करण्याचे निर्देश वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मुंबई, दि.10 : तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी “आय.ओ.टी. सोल्यूशन वर्ल्ड काँग्रेस अँड बार्सिलोना सायबर सिक्युरिटी काँग्रेस 2025”  या कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय दि. 9 मे रोजी घेतला होता. हा दौरा रद्द झाल्याचे निर्देशही  विभागाला दिले होते.  त्यामुळे या दौऱ्यासंदर्भात  समाजमाध्यमांवर होणारी चर्चा वस्तुस्थितीला धरुन नाही, असे माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.