वर्धा, दि.12 (जिमाका) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी पीएम जनमन, धरती आबा सारख्या अनेक योजना नव्याने सुरु केल्या. राज्यात या योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वर्धा येथे नव्याने लोकार्पण झालेली प्रकल्प कार्यालयाची इमारत यासाठी महत्त्वाचे योगदान देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

येथील इव्हेंट सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सेवा पंधरवड्याचा समारोप तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय ईमारतींचे लोकार्पण झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमास आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आ.दादाराव केचे, आ.समिर कुणावार, आ.सुमित वानखेडे, आ.राजेश बकाने, माजी खासदार रामदास तडस, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, अप्पर आदिवासी आयुक्त आयुषी सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे आदी उपस्थित होते.

मी मुख्यमंत्री असतांना वर्धा येथे पंकज भोयर यांच्या सातत्याच्या पाठपुराव्याने प्रकल्प कार्यालय मंजूर केले होते. या कार्यालयाचे लोकार्पण देखील माझ्याहस्ते होत आहे. आदिवासी समाज पुढे गेला पाहिजे, यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या दूरदृष्टीने सातत्याने काम केले जात आहे. देशाच्या ईतिहासात पहिल्यांदाच दौपदी मुर्मू यांच्या रुपाने आदिवासी महिला देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्या आणि देशात एका नवीन पर्वाला सुरुवात झाली.

राज्यात 2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीमध्ये आम्ही सेवा हमी कायद्या करण्याचा निर्णय घेतला. आज सेवा ही हमी झाली आहे. प्रत्येकाला सेवा मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला. वेळेत सेवा न दिल्यास दंडाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. आ.समिर कुणावार यांनी त्यावेळी आपल्या मतदारसंघात मोठ्या संख्येने समाधान शिबिरे घेतले. एकाच मतदारसंघात 50 हजारावर नागरिकांना लाभ त्यांनी दिला. त्यांची ही कल्पना आम्ही राज्यभर राबविली. मधल्या काळात शासन आपल्या दारी हे उपक्रम राज्यभर राबविले. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला पाहिजे, हीच या मागची भावना, असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

लॅाजिस्टिकच्याबाबतीत वर्धा महत्वाचा जिल्हा ठरेल

समृद्धी महामार्ग वरदान ठरला आहे. नागपूर वर्धाच्या परिसतात आपण सर्वात मोठा लॅाजिस्टिक पार्क करतो आहे. शक्तीपीठ महामार्ग देखील वर्ध्यावरून जात आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि दक्षिण महाराष्ट्राला जोडणार हा महामार्ग देखील शेतकरी, उद्योगांसाठी फायद्याचा ठरेल. यामुळे भविष्यात लॅाजिस्टिकच्या बाबतीच वर्धा महत्वाचा जिल्हा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वर्धेत जास्तीत जास्त लखपती दिदी होण्याचा विश्वास

राज्यात 1 कोटी लाडक्या बहिणींना लखपती दिदी बनविण्याचा संकल्प आपण केला आहे. स्वत:च्या बळावर दरवर्षी एक लक्ष रुपये आमच्या बहिणी कमावतील. आतापर्यंत 25 लक्ष लखपती दिली झाल्या आहे. पुन्हा 25 लक्ष बहिणी लखपती दिदी होत आहे. पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्या पुढाकाराने राज्यात जास्तीत जास्त लखपती दिदी वर्धा जिल्ह्यात होतील, अशा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

वैनगंगा नळगंगेचे काम याचवर्षी सुरु करण्याचा प्रयत्न

वैनगंगा नळगंगा हा प्रकल्प राज्याचा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा लाभ देखील वर्धा जिल्ह्याला होणार आहे. हा प्रकल्प याच वर्षी सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रकल्पामुळे लाखो एकर जमीन ओलिताखाली येणार असून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडणार आहे. 1 लाख कोटी रुपयांचा खर्च प्रकल्पावर होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बील माफी, आता मिळणार दिवसा वीज

शेतकऱ्यांना वीज बिलाची माफी देण्यात आली. आता त्यांना दिवसा अखंडीत 12 तास वीज पुरवठा देण्यासाठी राज्यात सौर वाहिनींचे काम मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे. लवरकच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी मागणी केलेल्या वर्धा कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा विकास बीओटी तत्वावर करण्यास मान्यता देऊ तसेच वर्धा शहरातील रामनगर येथील लीज जमीन फ्री होल्ड करू व लोकांना मालकी हक्क देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

योजना प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणार – प्रा.डॉ.अशोक उईके

राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि मी आदिवासी विकास मंत्री असतांना वर्धा येथे आदिवासी प्रकल्प कार्यालय मंजूर झाले. आज या कार्यालयाचे लोकार्पण देखील आमच्याहस्ते होत आहे. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. एकही आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी व्यवस्था आम्ही केली. प्रधानमंत्र्यांनी सुरु केलेल्या पीए जनमन या योजनेतून 13 विविध शासकीय विभागाच्या योजना प्राधान्याने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. धरती आबा योजनेचा देखील लाभ होत असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके यांनी सांगितले.

वर्धा जिल्ह्याला अजून 30 नवीन एसटी बसेस – प्रताप सरनाईक

वर्धा येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या आवश्यक सोई-सुविधांसाठी जी काही मदत लागेल, ती उपलब्ध करून देऊ. वर्धा जिल्ह्याला यापुर्वी 20 नवीन एसटी बसेस देण्यात आल्या आहे. पालकमंत्री पंकज भोयर यांनी 50 बसेसची मागणी केली आहे. त्यामुळे उर्वरीत 30 बसेस जुन महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात येतील. एसटी डेपोला एसटी पोर्ट म्हणून आपण विकसित करतो आहे. जिल्ह्यातील काही डेपोचा त्यासाठी प्रस्ताव असल्यास सादर करावे, असे श्री.सरनाईक म्हणाले.

समृद्धी, शक्तीपीठ, नदी जोडमुळे जिल्ह्याचा विकास होईल – डॉ.पंकज भोयर

समृद्धी महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून जातो. शक्तीपीठ महामार्गाची सुरुवातच वर्धा जिल्ह्यातून होत आहे. वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पात देखील वर्धा जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. या विविध प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याचा विकास होणार आहे. जिल्हा देखील विकासाच्या बाबतीत मागे राहणार नाही. बोर प्रकल्पाच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन करून द्यावे, बोर, धाम सिंचन प्रकल्पाला अंतिम मान्यता, वर्धा बाजार समितीचा बीओटी तत्वावर विकास व शहरातील रामनगर येथील पट्टे धारकांबाबत मार्ग काढण्याची विनंती पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मकता देखील दर्शविली. यावेळी आ.राजेश बकाने, आ.समिर कुणावार, आ.दादाराव केचे यांची देखील भाषणे झाली. प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी केले.

यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय व आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांचे ई-लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते झाले. वर्धा शहरानजीक सालोड येथे 15 एकर क्षेत्रावर परिवहन कार्यालयाची सुसज्ज ईमारत उभी राहिली आहे. ईमारतीच्या बांधकामावर 11 कोटी 29 लक्ष ईतका खर्च झाला आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची 4 मजली स्वतंत्र ईमारत देखील उभी राहिली असून या ईमारतीवर 5 कोटी 25 लक्ष रुपये खर्च झाला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमास लाभार्थी, नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

वर्धा दि. 12 (जिमाका) : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्याला एक वेगळी कलाटणी दिली. सावरकरांनी स्वातंत्र्यवीर म्हणून तर काम केलेच सोबतच अनेक क्रांतीकारक तयार केले. दोन काळ्या पाण्याच्या शिक्षा एकत्रित झालेला स्वातंत्र्य इतिहासातला एकमेक नायक म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर आहेत, अशा थोर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या वर्धा येथे उभारलेल्या स्मारकाच्या माध्यमातून नवीन पिढीलाही प्रेरणा मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बॅचलर रोड वर्धा येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक उद्यानास भेट दिली व त्यांच्या पुतळ्याचे पूजन करून अभिवादन केले, त्यावेळी ते बोलत होते. आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ. अशोक उईके, पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार सुमीत वानखेडे, पोलीस अधीक्षक अनुराग जैन, स्वातंत्र्यवीर सावरकर सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष श्याम देशपांडे, हरीभाऊ वझूरकर आदी उपस्थित होते.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची विज्ञान निष्ठता आपल्याला नवीन पिढीमध्ये रुजवता आली पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न सर्वांनी मिळूण करणे गरजेचे आहे. सावरकरांनी भारताच्या जाती भेदाविरुध्द उभारलेला लढा, त्यांनी जाती उच्छेदक लिहलेली निबंध आणि त्यातून पतित पावन मंदीर तयार करुन समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीला अधिकार मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. समाजातील जातीव्यवस्था संपली पाहिजे, त्याकरिता त्यांनी केलेले काम त्यांच्या जीवनातील अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आहे. त्यांचे करागृहातील जीवन माझी जन्मठेप यामध्ये आपल्या वाचायला मिळते. त्यांच्यामध्ये किती कणखरपणा होता हे पहायला मिळते, मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला त्या मराठीला सगळे महत्वाचे शब्द, भाषा शुध्दी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दिली, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जीवन कार्यावर आधारित शिल्प प्रदर्शनीची मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते स्मरणिकेचे विमोचन करण्यात आले. या स्मरणिकेमध्ये राज्यातील प्रसिद्ध लेखकांचे लेख, सामाजिक संस्थेद्वारे राबविण्यात येणारे विविध कार्यक्रमांचे छायाचित्र आदींचा समावेश आहे.

वर्धा, दि.१२ (जिमाका)  : ग्रामीण भागातील तरुणाईला कबड्डी या खेळाची विशेष आवड आहे. अतिशय कमी गुंतवणुकीत हा खेळ खेळता येतो. या खेळामध्ये प्रचंड चपळाई, संयम, आक्रमकतेची आवश्यकता असते.  या खेळाच्या माध्यमातून खेळाडूंचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास होत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज येथे केले.

कबड्डी असोसिएशन विदर्भ संघ, नागपूर व अॅम्युचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ९ ते १२ मे या कालावधीत देवाभाऊ राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. आज अंतिम सामना व बक्षिस समारंभ रामनगर येथील शहीद भगतसिंग मैदानावर आयोजित करण्यात आला. या स्पर्धेच्या समारोप सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी ते बोलत होते.

आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॅा.अशोक उईके,  परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर, खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार समीर कुणावार, आमदार सुमित वानखेडे, आमदार राजेश बकाने, माजी खासदार रामदास तडस, माजी आमदार सागर मेघे, सिने अभिनेते सुनील शेट्टी आदी यावेळी उपस्थित होते.

कबड्डी हा खेळ अतिशय प्राचीन आहे. महाभारतामध्ये या खेळाचा उल्लेख सापडतो. संत तुकारामांच्या अभंगात देखील कबड्डीचा उल्लेख आपल्याला आढळतो. देशाचा पारंपारिक खेळ म्हणून कबड्डीकडे पाहण्यात येते. कबड्डी या खेळाला देशी खेळामध्ये अत्यंत महत्त्व असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

वर्धा येथे फुटबॉलचे ‘एक्सलन्स सेंटर’ सुरू व्हावे – पालकमंत्री डॅा. पंकज भोयर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्याचे क्रीडा क्षेत्र वृद्धिंगत व्हावे यासाठी विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने देवाभाऊ राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. येत्या काळात जिल्हा तसेच तालुकास्तरावरही अशाच स्पर्धा आयोजन करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. ग्रामीण भागातील क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी या स्पर्धा महत्त्वाच्या असतात. या स्पर्धेत देशभरातील एकूण 27 पुरुष संघ आणि 22 महिला संघ सहभागी झाले होते. जम्मू काश्मीर,  लडाख या भागातील स्पर्धकही या स्पर्धेत उत्साहाने सहभागी झाले होते. वर्धा जिल्ह्यात फुटबॉलप्रेमींची संख्या व आवड लक्षात घेता जिल्ह्यात फुटबॉलचे ‘एक्सलन्स सेंटर’ सुरू व्हावे, असा मनोदय यावेळी गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॅा.पंकज भोयर यांनी व्यक्त केला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक माजी खासदार तथा विदर्भ कबड्डी असोसिएशन संघाचे अध्यक्ष रामदास तडस यांनी केले. प्रास्ताविकात श्री. तडस यांनी स्पर्धेच्या आयोजनामागील भूमिका व उद्देश याविषयीची माहिती दिली. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनीही यावेळी आपले विचार व्यक्त करीत या स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले. देवाभाऊ राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेची अंतिम लढत पुरुष गटात दिल्ली विरुद्ध मध्य प्रदेश तर महिला गटात हरियाणा विरुद्ध पश्चिम बंगाल अशी पहायला मिळाली.

कोल्हापूर, दि. १२ मे : ‘ज्याप्रमाणे परिचारिकांना फ्लोरेन्स नाईटिंगेल पुरस्काराने सन्मानित केले जाते, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील इतरही विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी गौरविण्यात येईल,’ अशी घोषणा राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली.

कोल्हापुरातील शाहू स्मारक भवन येथे आयोजित राज्यस्तरीय नाईटिंगेल पुरस्कार वितरण समारंभात ते बोलत होते. या वेळी ते म्हणाले, ‘कोरोना काळाने आरोग्य यंत्रणेचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, यापुढेही आरोग्य क्षेत्रातील सर्व घटकांनी असेच समर्पित कार्य करून योगदान द्यावे.’ या कार्यक्रमात खासदार धैर्यशील माने, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक-१ डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक-२ डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक डॉ. दिलीप माने, सहाय्यक संचालक डॉ. नीलिमा सोनावणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांच्यासह अनेक अधिकारी, कर्मचारी आणि पुरस्कार प्राप्त परिचारिका उपस्थित होत्या.

१२ मे रोजी जागतिक परिचारिका दिन साजरा केला जातो. हा दिवस फ्लोरेन्स नाईटिंगेल यांच्या जन्मदिनी साजरा होतो. ‘परिचारिकांची काळजी घ्या, अर्थव्यवस्था मजबूत करा’ असे यावर्षीचे घोषवाक्य आहे. या कार्यक्रमात पहिल्याच वर्षी देण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय पुरस्कार विजेत्यांना पुरस्कार रक्कम, प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह देवून सन्मानित करण्यात आले. आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या ३५ एएनएम, २३ जीएनएम प्रशिक्षण संस्था कार्यरत असून, नागपूर येथे सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका संस्था, ठाणे व पुणे येथे मनोरुग्ण तज्ञ परिचारिका प्रशिक्षण संस्था, आणि जालना येथे बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय कार्यरत आहे. यावर्षी इचलकरंजी येथे नवीन जीएनएम प्रशिक्षण संस्था, तसेच सातारा, सिंधुदुर्ग व नाशिक येथे बीएससी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. येत्या काळात प्रशिक्षण, चांगल्या विषयांसाठी एक्सपोजर आणि रिफ्रेशर प्रशिक्षणे होणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्य लोकांना समजून घेत अधिक सेवा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले.

खासदार धैर्यशील माने म्हणाले, ‘परिचारिका हा व्यवसाय नसून एक व्रत आहे. या सेवेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. कोल्हापूर आणि मिरज भागात उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध असून, कोल्हापूर जिल्ह्याला वैद्यकीय हब म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.’

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी केले, तर आभार डॉ. पुरुषोत्तम मडावी यांनी मानले. यावेळी उपस्थित परिचारिकांनी सेवेबाबत हातात दिवे घेऊन सामूहिक प्रतिज्ञा घेतली.

राज्यस्तरीय नाईटिंगेल पुरस्कार विजेत्या परिचारिका :

• आधिसेविका गट : रमा गोविंदराव गिरी, जिल्हा रुग्णालय, बीड
• आधिसेविका गट : डॉ. शुभांगी नामदेवराव थोरात, जिल्हा रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर
• सहाय्यक अधिसेविका गट : आशा वामनराव बावणे, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली
• सहाय्यक अधिसेविका गट : वंदना विनोद बरडे, उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा, जिल्हा चंद्रपूर
• सहाय्यक अधिसेविका गट : उषा चंद्रकांत बनगर, उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे
• सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका गट : ममता किशोर मनठेकर, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अकोला

तसेच याठिकाणी कोल्हापूर जिल्हास्तरीय पुरस्कारांचे वितरणही करण्यात आले.

यातील विजेते

जीएनएम संवर्ग:

• प्रथम : कल्पना रमेश रत्नाकर, वसाहत रुग्णालय, गांधीनगर
• द्वितीय : जयश्री रणवरे, सेवा रुग्णालय, कसबा बावडा
• तृतीय : सुद्धा उत्तम बरगे, उपजिल्हा रुग्णालय, कोडोली
• चतुर्थ : विद्या शशिकांत गिरी, सेवा रुग्णालय, कसबा बावडा

एलएचव्ही संवर्ग:

• प्रथम : उमा शहाजी बोते, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, हुपरी
• द्वितीय : गौरी केशव कारखानिस, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बांबवडे
• तृतीय : सुनिता धनाजी देसाई, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कडगाव

एएनएम संवर्ग:

• प्रथम : मनीषा भोपाल कांबळे, उपकेंद्र रुकडी, पी.आ.केंद्र हेर्ले
• द्वितीय : अश्विनी शिवाजी वारके, उपकेंद्र म्हासरंग, पी.आ.केंद्र पाटगाव
• तृतीय : मीता भिमसी पवार, उपकेंद्र बोरबेट, पी.आ.केंद्र गारिवडे
• चतुर्थ : शुभांगी लक्ष्मण पाटील, उपकेंद्र तांबुळवाडी, पी.आ.केंद्र माणगाव

धुळे, दिनांक 12 मे, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) :  मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालयांमार्फत नागरिकांना द्यावयाच्या मदतीसाठी कार्य करणाऱ्या जिल्हास्तरीय मदत कक्षाचे आज राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा  धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. माहिती व जनसंपर्क भवन, तळमजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, धुळे येथे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमांस जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिपचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकात पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश शेलार, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे अध्यक्ष तथा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. योगेश पाटील यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.रावल म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. वैद्यकीय उपचारासाठी गरजू रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक मदत मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज करतात. या अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांना मंत्रालयात जावे लागते. रुग्ण व नातेवाईकांना होणारा त्रास लक्षात घेवून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या दूरदृष्टीतून रुग्ण व नातेवाईकांची परवड थांबविण्याच्या उद्देशातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात, जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

या कक्षाद्वारे रुग्णांना वैद्यकीय उपचारकरिता अर्थसहाय्य सहज उपलब्ध होणार असून नागरिकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या प्रकरणाची माहिती आपल्याच जिल्ह्यात मिळणार आहे. तसेच नागरिकांच्या पैशाचा व वेळेचा अपव्यव टाळण्याकरिता हा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून गरीब वंचित नागरिकांना किडनी, हद्यविकार, कॅन्सर अशा अनेक आजाराच्या उपचारासाठी मदत मिळणार आहे. तरी धुळे जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरजू रुग्णांनी  वैद्यकीय आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी केले.

धुळे, दिनांक 12 मे, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील कृषी उत्पादनात प्रत्येक पिकामध्ये सरासरी 25 टक्के वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, बिजप्रक्रिया, बियाण्याची उगवण क्षमता चाचणी, बी.बी.एफ यंत्राद्वारे सोयाबीन पेरणी, रासायनिक खतांची 10 टक्के बचत, जमीन आरोग्य पत्रिकेनुसार खत व्यवस्थापन अशी मोहिम क्षेत्रियस्तरावर राबविण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावे. अशा सूचना राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात आज जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व 2025 ची आढावा बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार काशिराम पावरा, मंजुळा गावित, माजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकात पवार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सुरज जगताप, कृषि विकास अधिकारी सिताराम चौधरी आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.रावल म्हणाले की, जिल्ह्यात गतवर्षी  4 लाख 36 हजार 676 हेक्टर क्षेत्रापैकी  3 लाख 84 हजार 159 हेक्टरवर खरीपाची पेरणी झाली होती. तर 90 हजार 124 हेक्टर क्षेत्रावर रब्बीची पेरणी झाली होती. म्हणजेच 25 टक्के क्षेत्रावर रब्बी पिकाची पेरणी होते. हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, उत्तम बियाणे, खतांचा पुरवठा, शेतीसाठी प्रशिक्षण शिबिरे, पाणी व्यवस्थापन, पीक विमा आणि अर्थसहाय्य योजना, शेतमालाला योग्य बाजारपेठ, कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्थाद्वारे नवे उपाय शोधून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवाव्यात. डाळवर्गीय, तेलबिया पिकपेरा वाढविण्यात यावा. कृषी सहाय्यकांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना हवामान, किड रोग, खत व्यवस्थापन, बियाणे लागवड, जागतिक पीक पेराची  माहिती देण्यासाठी कृषी विभागाने चित्रफीतीच्या माध्यमातून व्हिडिओ तयार करावे त्यातून शेतकऱ्यामध्ये शेतीशाळा, ग्रामसभा, व्हॉटसॲप व इतर समाज माध्यमातून जनजागृती करावी.

बी-बियाणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही तसेच जिल्ह्यात कुठेही बोगस बियाणे व खते विक्री होणार नाही. यासाठी कृषि विभागाने खते व बियाणे विक्री करणाऱ्या दुकानांची तपासणी करावी. शेतकऱ्यांना मागणीनुसार खते व बियाणांचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण म्हणून शेतकऱ्यांना पीक विम्याबाबत मार्गदर्शन करावे. शिवाय शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या विविध योजना शासन राबवित आहेत. या योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी.

खरीप हंगामा इतका पेरा रब्बीत देखील व्हावा यासाठी प्रयत्न करावा. कपाशीवरील बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी पाठपुरावा करावा. फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहीत करावे. तालुकास्तरावर वर्षभरात  किमान 3 खरीप आढावा बैठकांचे आयेाजन करावे.  शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये कमीत कमी 2 पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. कृषी भवनासाठी प्रस्ताव सादर करावा. कृषी सहाय्यकांनी गावोगावी जावून  पीक निहाय किड रोगाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यत पोहचवावी. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना 100 टक्के पीककर्ज येत्या 15 मे पर्यत वितरीत करण्यात यावे. पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याची दक्षता बॅकांनी घ्यावी. भूजल विभागाने जमिनीतील पाणी पातळी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री.रावल यांनी दिल्यात.

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. जगताप यांनी खरीप हंगामासाठी एकूण 26 हजार 913 क्विंटल विविध पिकाचे व 11 लाख कापूस बियाण्याची पाकीटांची मागणी कृषि आयुक्तालयाकडे करण्यात आली आहे. यामध्ये महाबिजकडून कापूस वगळता 2 हजार 150 क्विंटल विविध पिकांचे बियाणे व खाजगी कंपनीमार्फत 24 हजार 763 क्विंटल बियाण्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यासाठी खरीप हंगामासाठी 1.452 लाख मे.टन रासायनिक खताची मागणी करण्यात आली आहे. पैकी 1.072 लाख मे.टन खताचे आवंटन कृषि आयुक्तालयाने जिल्ह्यासाठी मंजूर केले आहे. कृषि निविष्ठांचे गुणवत्ता नियंत्रणासाठी 5 भरारी पथके कार्यरीत करण्यात आले असून 16 गुणवत्ता निरिक्षकांमार्फत जिल्हास्तरावर सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. सन 2025-26 मध्ये एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत 94 कांदाचाळ तसेच 25 शेडनेट हाऊस, 13 सामुहीक शेततळे, 9 पॅक हाऊस, 56 मिनी टॅक्टर, कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतंर्गत महाडीबीटी प्रणालीवर 250 ट्रॅक्टर, 350 रोटाव्हेटर, 100 थ्रेशर, 150 पल्टीनांगर, 15 कल्टीव्हेटर व 150 इतर औजारे या बाबींचा लाभ देण्याचे प्रस्तावीत आहे. अशी माहिती त्यांनी सादरीकरणात दिली. यावेळी कर्ज वितरण, कृषि विद्युत जोडणी, पशुसंवर्धन विभाग, दुग्ध विकास विभागाचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी पालकमंत्री श्री.रावल यांच्या हस्ते कृषि विभागामार्फत तक्रार दाखल करण्यासाठी निवारण कक्ष तसेच कृषि विभागाच्या विविध योजनांची माहिती व अपडेट देण्यासाठी व्हॉटस्ॲप क्युआर कोडचे अनावरण तसेच पी.एम. किसान योजनेच्या भित्तीपत्रकाचे अनावरण मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१२(जिमाका)- शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या हिताच्या योजनांची माहिती पोहोचली पाहिजे. त्यासाठी ग्रामसभांपर्यंत, ग्राम पातळीवर योजनांची माहिती पोहोचवा. प्रत्येक विभागाच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना लाभ देण्याबाबत उपाययोजना राबवा. खरीप हंगामात कोणत्याही बाबीचा तुटवडा भासणार नाही याचे नियोजन करा,असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले.

खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. इमाव कल्याण, दुग्ध विकास व अपारंपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, राज्यसभा खासदार डॉ. भागवत कराड, खा.संदिपान भुमरे, खा.डॉ. कल्याण काळे,  विधान परिषद सदस्य आ. राजेश राठोड, आ. संजय केणेकर, विधानसभा सदस्य आ. रमेश बोरनारे, आ. प्रशांत बंब, आ. नारायण कुचे, आ. अनुराधा चव्हाण, आ. संजना जाधव, आ. विलास भुमरे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील तसेच अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी पहेलगाम येथे अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या पर्यटकांना तसेच युद्धा शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

जिल्ह्याच्या खरीप हंगामाचे नियोजन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांनी सादर केले.  यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मुद्दे मांडले.

आ. प्रशांत बंब यांनी सुचना केली की,  बोगस बियाणे वा खते किटकनाशके यांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते मात्र त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई अदा करण्याची कारवाई करण्यात यावी.

आ. रमेश बोरनारे यांनी, खतांचे लिंकिंग होऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवावी. जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी योजनेत समाविष्ट गावांमध्ये समित्या तयार करुन त्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे. कुसूम योजनेत तसेच मागेल त्याला सोलर या योजनेत चांगल्या व दर्जेदार सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी सुचना केली.

आ. विलास भुमरे यांनी  आवंटनानुसार प्राप्त होणाऱ्या खतांचे रेकिंग स्विकारण्यासाठी त्या त्या तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांना आवंटन तपासण्यास उपस्थित ठेवावे,अशी सुचना केली.

आ. संजना जाधव यांनी सांगितले की, गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास लाभ मिळावा यासाठी  अटी शिथिल कराव्या.

आ. संजय केणेकर यांनीही, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेच्या मंजूर नामंजूर प्रकरणांची माहिती देण्यात यावी अशी सुचना केली.

आ. अनुराधा चव्हाण यांनी, ॲग्रीस्टॅक  कार्डासाठी गावपातळीवर माहिती पोहोचवावी. त्यासाठी शेतकऱ्यांना भविष्यात योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी हे कार्ड असणे अनिवार्य असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी व्हावी यासाठी मोहीम राबवावी,अशी सुचना केली.

आ. अंबादास दानवे यांनी  शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टी नुकसानीची नुकसान भरपाई  देण्याबाबत उपाययोजना राबवावी. नांदुर मध्यमेश्वर सह अन्य प्रकल्पातून सिंचनासाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या आवर्तनाच्या वेळा पाळल्या जाव्या. खताचे लिंकींग बाबत कारवाई करतांना ती खत कंपन्यांवरही करावी. ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करतांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर कराव्या, अशा सुचना केल्या.

खा.डॉ. कराड यांनी खतांचे आवंटन व त्यासाठी खतांचा पुरवठा यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्नांबाबत सांगितले. खा. डॉ. काळे यांनी खतांचे लिंकींग करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी. खतांचे नियोजन करतांना व जिल्ह्याचे नियोजन करतांना बदलत असलेल्या पीक पद्धतीचा विचार व्हावा. खतांची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी खत विक्रेत्यांच्या बैठका घेऊन सुचना द्याव्या व पीक कर्ज हे ३० जून पर्यंत वाटप करावे. तसेच सोलर पंपासाठी शेतकऱ्यांची किमान क्षेत्राची अट शिथिल करावी, अशा सुचना केल्या.

मंत्री श्री. अतुल सावे यांनी निर्देश दिले की, मान्सून पूर्व रोहित्रे व अन्य प्रकारच्या देखभालीचे काम उर्जा विभागाने पूर्ण करावे.  अवकाळी पावसामुळे पिकांसोबतच जनावरांचेही नुकसान झाले आहे त्याचीही भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी गावपातळीवर शेतकऱ्यांचे  व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करावे. नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम कर्ज खात्यात वळती करु नये.

खा. संदिपान भुमरे यांनी सुचना केली की, धरणाच्या बॅक वॉटर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडे अल्प क्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. मागेल त्याला सोलार या योजनेसाठी असे शेतकरी पात्र ठरत नाही. त्यासाठी हे निकष बदलावे.

बैठकीत सादर करण्यात आलेली माहितीः–

दृष्टीक्षेपात जिल्हा

भौगोलिक क्षेत्र- १० लाख ७ हजार हेक्टर, तालुके-९. महसूल मंडळ-८४, कृषी मंडळ २८,  ग्रामपंचायत ८७०, एकूण गावे १३५५, सरासरी खरीप क्षेत्र – ६ लाख ८४ हजार हेक्टर,  एकूण खातेदार संख्या- ६ लाख ३९ हजार ८२३. जिल्ह्यात लघु प्रकल्प ९८, मध्यम प्रकल्प- १६ आणि मोठे प्रकल्प १ असे एकूण ११४  सिंचन प्रकल्प आहेत.

पिकनिहाय प्रस्तावित पेरणीक्षेत्र

ज्वारी- ६५० हेक्टर, बाजरी- २५ हजार १५२ हेक्टर, मका-१ लाख ९२ हजार ५१२ हेक्टर, तूर-३७ हजार ५०० हेक्टर, मुग-१३ हजार २५६ हेक्टर, उडीद-५२१५ हेक्टर, भुईमुग-७६०० हेक्टर, तीळ-३२१ हेक्टर, सोयाबीन-३५१२५ हेक्टर,  कापूस-३ लाख ६५ हजार ८०० हेक्टर, इतर-३४३१ हेक्टर असे एकूण (ऊस क्षेत्र वगळून) ६ लाख ८६ हजार ५६२ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होणार असल्याचे नियोजन सादर करण्यात आले. पीक प्रकारानुसार नियोजन याप्रमाणे-तृणधान्य पिकांचे क्षेत्र २ लाख १८ हजार ३१४ हेक्टर, कडधान्य पिके- ५५ हजार ९७१ हेक्टर, गळीतधान्य ४२ हजार ७२५ हेक्टर आणि कापूस ३ लाख ६५ हजार ८०० हेक्टर असे एकूण ६ लाख ८६ हजार ५६२ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी प्रस्तावित आहे.

बियाणे मागणी

पिकनिहाय बियाणे मागणी याप्रमाणे- मका- ३३३८४ क्विंटल, तूर-२१८२ क्विंटल,मुग-३८६ क्विंटल, उडीद-१७६ क्विंटल, कापूस ८९७० क्विंटल (१८ लाख ८८ हजार पाकिटे), सोयाबीन बियाणे- २५ हजार ७९९ क्विंटल.

खतांची मागणी

जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा सरासरी वापर २ लाख ७६ हजार ४७४ मे.टन इतका असून  खरीप हंगाम २०२५ साठी ३ लाख ९१ हजार १८७ मे.टन इतकी मागणी आहे.  प्रत्यक्षात मंजूर आवंटन ३ लाख १४६७ मे.टन आहे. जिल्ह्यात एप्रिल २०२५ अखेर शिल्लक खत साठा १ लाख १४ हजार ३५९ मे.टन इतका आहे. मंजूर आवंटन व शिल्लक खतसाठा विचारात घेतल्यास जिल्ह्यात एकूण ४ लाख १५ हजार ८२६ मे.टन इतका रासायनिक खतांच्या साठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. खतांचे वितरण पॉस मशीनद्वारे केले जाते. त्यासाठी जिल्ह्यात एकूण २०३२ परवानाधारक खत विक्रेते असून महाराष्ट्र खतनियंत्रण योजनेंत ११४७ विक्रेते नोंदणीकृत आहेत. त्यासर्व विक्रेत्यांकडे पॉस मशिन्स आहेत. कंपनीचे प्रतिनिधी, कर्मचारी अधिकारी यांनी ई- पॉस मशिनचे प्रशिक्षण घेतले आहे.

उत्पादक, विक्रेत्यांची तपासणी

जिल्ह्यात एकूण ४२४३ बियाणे विक्रेते, २०३२ खत विक्रेते, किटकनाशके १४००  असे एकूण ७६७५ निविष्ठा विक्रेते आहेत. या सर्व केंद्रांची निरीक्षकांमार्फत तपासणी करण्यात येते. तसेच निविष्ठा उत्पादक, साठवणूक केंद्र यांचीही तपासणी केली जाते. जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर एक या प्रमाणे जिल्ह्यात १० भरारी पथकेही स्थापीत करण्यात आली असून  त्याद्वारे निविष्ठा गुणनियंत्रणावर संनियंत्रण ठेवण्यात येते. कपाशीचे बियाणे १५ मे नंतरच विक्री करावे,अशी सुचनाही यावेळी देण्यात आली आहे.

तक्रार निवारण कक्ष आणि टोल फ्री क्रमांक

जिल्हास्तरावर एक, प्रत्येक तालुकास्तरावर एक याप्रमाणे १० निविष्ठा तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून दि.१५ मे ते १५ ऑगस्ट  आणि रब्बी हंगामात १५ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत हे कक्ष कार्यरत राहतील. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण होण्यासाठी कृषी विभागामार्फत १८०० २३३ ४००० हा हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तर शेतकऱ्यांना ९८२२४४६६५५ हा व्हॉट्सअप क्रमांकही शंकानिरसन , तक्रारींसाठी उपल्ब्ध करुन देण्यात आला आहे.

पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन

जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी १ लाख ५४ हजार ७७० शेतकऱ्यांना १५९६ कोटी ६४ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगामात ७५ हजार ११३ शेतकऱ्यांना ८०३ कोटी  ३६ लक्ष रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन आहे. असे एकूण वर्षभरात खरीप व रब्बी हंगाम मिळून २४०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली.

मुंबई, दि. १२ – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार अधिकृत संकेतस्थळांवर मंगळवार दिनांक १३ मे, २०२५ रोजी दुपारी १.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत असल्याचे मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

यासाठी अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. https://results.digilocker.gov.in

२. https://sscresult.mahahsscboard.in

३. http://sscresult.mkcl.org

४. https://results.targetpublications.org

५. https://results.navneet.com

६. https://www.tv9hindi.com/education/board-exams/maharashtra-board-exams

७. https://education.indianexpress.com/boards-exam/maharashtra-ssc-10-results

८. https://www.indiatoday.in/education-today/results

९. https://www.aajtak.in/education/board-exam-results

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२५ परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल. तसेच https://mahahsscboard.in  (in school login) या संकेतस्थळावर शाळांना एकत्रित निकाल व इतर सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होईल.

सदर निकालाबाबतचा अन्य तपशील पुढीलप्रमाणे

ऑनलाईन निकालानंतर माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यास स्वतःच्या अनिवार्य विषयांपैकी (श्रेणी विषयांव्यतिरिक्त) कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादित केलेल्या गुणांची गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती, पुनर्मूल्यांकनासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पध्दतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन https://mahahsscboard.in स्वतः किंवा शाळांमार्फत अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. यासाठी आवश्यक अटी शर्ती व सूचना संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या आहेत. गुणपडताळणी व छायाप्रतीसाठी बुधवार, दिनांक १४ मे २०२५ ते बुधवार, दिनांक २८ मे २०२५ पर्यंत अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने करता येईल. त्यासोबतच ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क Debit Card/ Credit Card/ UPI/ Net Banking याद्वारे भरता येईल.

फेब्रुवारी-मार्च २०२५ परीक्षेच्या उत्त्तरपत्रिकेच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन करण्यासाठी प्रथम उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत घेणे अनिवार्य असून छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून कार्यालयीन कामाच्या पाच दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाच्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन विहित नमुन्यात विहित शुल्क भरुन संबंधित विभागीय मंडळाकडे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक राहील. ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करावयाचे असेल त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा.

फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेस सर्व विषयांसह प्रविष्ट होऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लगतच्या तीन संधी (जून-जुलै २०२५, फेब्रु. मार्च २०२६ व जून-जुलै २०२६) श्रेणी/ गुणसुधार (Class Improvement Scheme) योजनेअंतर्गत उपलब्ध राहतील.

जून-जुलै २०२५ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) पुरवणी परीक्षेसाठी पुनर्परिक्षार्थी, श्रेणीसुधार व खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गुरुवार दिनांक १५ मे २०२५ पासून मंडळाच्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने आवेदनपत्र भरुन घेण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रक स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे मंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे.

00000