• महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार असणार
• ‘आयटीआय’ला जागतिक दर्जाच्या केंद्रात रूपांतरित करणाऱ्या धोरणाला शासनाची मंजुरी

मुंबई, दि. १३: महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण (आयटीआय) संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण आणि कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे प्रशिक्षणार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. धोरणामार्फत काळानुरूप, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवले जातील आणि २ लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालयात वार्ताहर कक्षात पत्रकारांशी संवाद साधतांना सांगितले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) ह्या राज्याच्या व्यवसायिक शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग राहिल्या आहेत. या संस्थांना आता खऱ्या अर्थाने जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाचे केंद्र बनवून महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाची गरज असल्याचे कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रिमंडळ  बैठकींनंतर स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी ‘आयटीआय’ने कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात आतापर्यंत मोठे योगदान दिले आहे. मात्र आता जागतिक उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित उमेदवारांची नितांत गरज भासू  लागली आहे.

असे असेल ‘पीपीपी’ धोरण

अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तीना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच उद्योगांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) द्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहभाग वाढवला  जाईल.

1. १० वर्षे (किमान १० कोटी रुपये) आणि २० वर्षे (किमान २० कोटी रुपये )
2. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर) म्हणून काम करणार आहे.
3. ग्रामीण भागात गरज पडल्यास निविदा काढून वायबिलिटी गॅप फंड (व्हीजीएफ) प्रणालीचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल.
4. ‘आयटीआय’ला त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल.
5. ‘आयटीआय’च्या जागेची आणि इमारतीची मालकी सरकारकडे राहील
6. ‘आयटीआय’बाबत सरकारची धोरणे कायम राहतील.
7. शिक्षक-कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, अतिरिक्त अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात.
8. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून ते हे करू शकतात.
9. प्रत्येक ‘आयटीआय’मध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) असेल जिथे नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर सचिव आयटीआयचे प्राचार्य / उपप्राचार्य किंवा सरकारने नियुक्त केलेली व्यक्ती असेल.
10. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती असेल.
11. ‘आयटीआय’मध्ये भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही.

* उद्योग कॉर्पोरेट यांच्या सामाजिक जबाबदारी (CSR) अंतर्गत कर सूट, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, प्रशिक्षक आणि निदेशक यांचे प्रशिक्षण इत्यादी मध्ये गुंतवणूक करू शकतील.

12. उद्योगांसह गुंतवणुकीद्वारे इमारत दुरुस्ती, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्ग खोल्या, आणि डिजिटल शिक्षण सुविधा उभारण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील किमान २५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निवडण्यात येतील, त्यानंतर प्रायोगिक उपक्रमांचा आढावा घेऊन १०० प्रशिक्षण संस्था पीपीपी धोरणात समाविष्ट केल्या जातील.
13. औ. प्र. संस्था उद्योग भागीदारांसह संयुक्त प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतील. हे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण परिषद (NCVET), महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ (MSBSVET) व रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्याशी संलग्न असतील. अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थी आणि बाह्य उमेदवारांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. शासनातील अंतर्गत नियमानुसार प्रशिक्षणार्थीना प्रतिपूर्ती देण्यात येईल. तर बाह्य उमेदवारांना हे प्रशिक्षण शुल्क भरावे लागेल.

बदलते अभ्यासक्रम

1. पीपीपी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाची संधी
2. AI, सायबर सुरक्षा, ए लर्निंग प्लॅटफॉर्म, ऑडीटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, आय ओ टी आणि रोबोटिक्स आणि हरित ऊर्जा सारख्या जागतिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेता येईल
3. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात प्रभावी असलेल्या उद्योग समूहांचा समावेश असल्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्स संकल्पना राबवण्यात येईल. पुणे आणि छत्रपती संभाजी नगरमध्ये ऑटोमोबाईल कंपन्या अधिक असल्याने तिथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सेंटर विकसित केले जाऊ शकते. त्यामुळे तिथल्या प्रकल्पांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.
4. प्रात्यक्षिक ज्ञानावर अधिक भर, उद्योगांच्या अनुषंगाने आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत

प्रशिक्षणार्थीना स्टार्ट अप्ससाठी मार्गदर्शन, कार्यक्षेत्र आणि निधी साहाय्य प्रदान करणारे कॅम्पस आणि विविध रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन त्यात थेट कंपन्यांचा सहभाग

5. महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर, कंपन्यांकडून महिलांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जातील.
6. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Industry aligned) उद्योग संरेखित मॉडेल अन्वये कार्यरत राहील आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मनुष्यबळ पुरवण्यास अधिक सामर्थ्यशील होईल.
7. प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर चालवण्यात येत असलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतच जॉब प्लेसमेंट सेल स्थापन करण्यात येईल.

सार्वजनिक -खासगी भागीदारीवर (PPP) शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण

1. प्रत्येक भागीदारी केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेवर व्यवस्थापन समितीचे लक्ष राहील
2. उद्योग भागीदारांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला प्रदान केलेली उपकरणे आणि सेवांवर त्यांचा कोणताही मालकी हक्क राहणार नाही. यावर शासनाचा हक्क राहील.
3. खासगी उद्योग संस्थांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा शासनाच्याच अधीन असतील. त्याठिकाणी उद्योग संस्था खासगी कार्यालय स्थापित करू शकत नाहीत.
4. उद्योग भागीदारीचा परिणामाने संबंधित संस्थेचे नाव बदलले जाऊ शकत नाही. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीने परिसरातील काही ठिकाणी उद्योगाचे नाव प्रदर्शित करण्याची परवानगी देण्यात येईल .
5. उद्योग भांडवली खर्च (CAPEX) आणि परिचालन खर्च (OPEX) दोन्हीमध्ये उद्योग समूहांचा खर्च
6. राज्य सुकाणू समिती उद्योग भागीदारांना प्रशिक्षण संस्थेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करेल.
7. भागीदाराने कोणत्याही वेळी शासकीय अधिनियम, नियम तसेच करारात नमूद अटी व शर्तीचा भंग केल्यास, कामगिरी समाधानकारक नसल्यास, त्यांचे कार्य शासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या हिताच्या विरुद्ध आढळून आल्यास करार रद्द करण्याबाबत राज्य सुकाणू समिती निर्णय घेईल.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक-खासगी (पीपीपी ) भागीदारी धोरणाद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची उन्नती करणे.  उद्योगाच्या मागणीनुसार सुसंगत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी भागीदारी धोरण हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट दृष्टीपथात आहे. त्याचबरोबर रोजगारक्षमता वाढवण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक वृद्धीस देखील यामुळे योगदान मिळणार असून हे आदर्श उदाहरण ठरणार आहे. ‘पीपीपी’ तत्वावर महाराष्ट्रात प्रगत औद्योगिक केंद्रांची उभारणी झाल्यास कुशल मनुष्यबळाचे महाराष्ट्र हे जागतिक स्तरावरील आदर्श मॉडेल म्हणून नावारूपाला येऊ शकेल.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३: राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळांना नियमानुसार अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांच्या अनुदानाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार विक्रम काळे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश काळे उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत १६५ आश्रमशाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आश्रमशाळांना वि.जा.भ.ज. आश्रमशाळेच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारीचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी संबंधितांना दिले. संबंधित आश्रमशाळांना आवश्यक आर्थिक साहाय्य देण्यासह त्यातील कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. १३: अनुसूचित जातीच्या युवकांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या हेतूने सहकारी संस्थांना दिल्या जात असलेल्या अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संस्थांना पाच टक्के स्वहिस्सा उभारावा लागतो, तर उर्वरित निधी शासकीय आणि वित्तीय संस्थांकडून प्राप्त होतो. स्वहिस्साच्या अधिक कार्यक्षम वापरासाठी अटींमध्ये शिथिलता आणून संस्थांना स्वहिस्सा खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येईल असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संस्थेचा स्वहिस्सा आणि वित्तीय संस्थेच्या कर्जाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था महासंघाचे अध्यक्ष शहाजी कांबळे उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट म्हणाले की, उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जातीच्या घटकांचा विकास करण्यासाठी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांना सहकाराच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणणे, उद्योजकता निर्माण करणे आणि आर्थिक सशक्तीकरण करणे हा आहे. विविध औद्योगिक व उत्पादनक्षम सहकारी संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, अल्पभांडवल असलेल्या संस्थांना देखील व्यवसाय उभारणीसाठी संधी निर्माण झाली आहे.

मात्र, काही संस्था कर्ज मिळवण्यात अपयशी ठरत आहेत आणि प्रकल्प सुरू करत नाहीत. त्यामुळे शासनाचे अर्थसहाय्यही परत केले जात नाही. अशा परिस्थितीत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि निधीचा योग्य उपयोग होणे आवश्यक असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. १३: मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे व बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची मर्यादित संख्या यामुळे राज्याच्या सर्व भागात मनुष्यबळाचा समतोल साधला जावा व बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त या संवर्गातील बदल्या समुपदेशनाने करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला आहे.

समुपदेशनाने बदल्यांची कार्यवाही १५ व १६ मे २०२५ रोजी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ६५० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार आहेत. पशुसंवर्धन विभाग व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना केल्यानंतर काही नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे एकत्रित पशुसंवर्धन विभागांतर्गत रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे तीन हजार पेक्षा जास्त पदांचे मागणीपत्र सादर करण्यात आले असून नजि‍कच्या काळात ही पदे भरली जाणे अभिप्रेत आहेत.

पारदर्शक कारभार ; पसंतीनुसार बदल्या

पशुसंवर्धन विभागातील मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे व बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची मर्यादित संख्या यामुळे राज्याच्या सर्व भागात मनुष्यबळाचा समतोल साधला जावा, यासाठी पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन या संवर्गातील प्राधान्याने भरावयाची पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. या पदांवर बदलीने पदस्थापना करण्यासाठी बदलीपात्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी बदली देण्यासाठी समुपदेशनाची कार्यपद्धती अवलंबण्यात येणार आहे. त्याद्वारे बदलीपात्र अधिकाऱ्यांना प्राधान्यक्रम व जेष्ठतेनुसार उपलब्ध पदांमधून त्यांच्या पसंतीचे ठिकाण निवडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

समुपदेशनाने बदलीची कार्यपद्धती पार पाडताना ती पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून यामध्ये बदलीसाठी निर्धारित करण्यात आलेली पदे, दिव्यांग, गंभीर आजार असलेले कर्मचारी, असक्षम पाल्य, विधवा किंवा परित्यक्ता असलेल्या महिला, पती-पत्नी एकत्रिकरण अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची वर्गवारीनिहाय जेष्ठता यादी व बदलीसाठी उपलब्ध पदे यांची यादी विभागाच्या पशुसंवर्धन संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली असून त्याची लिंक सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर वर्गवारीतील जेष्ठ अधिकाऱ्यांस बदलीचे ठिकाण निवडण्यासाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालय मुंबई, सहकारी अपिलीय न्यायालय, डीआरटी कुलाबा व मोटार अपघात दावा प्राधिकरण, मुंबई येथे राष्ट्रीय लोक न्यायालय १० मे रोजी पार पडले. या लोक न्यायालयात ७५ पॅनल नेमण्यात आले होते. ज्यामध्ये ९०२२ प्रलंबित प्रकरणे व ४२७४ दाखल पूर्व प्रकरणे अशी एकूण १३२९६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या सर्व निकाली प्रकरणाचे एकूण मूल्य ७०४ कोटी रुपये आहे.

राष्ट्रीय लोक न्यायालयाची सुरूवात नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम, मुंबई वकील संघाचे सचिव ॲड आसिफ नकवी, पक्षकार व विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यांच्या हस्ते वृक्षाला जलार्पण करुन झाली. यावेळी विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी नुकतेच प्रकाशित केलेल्या मराठी गीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.

तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे ५ मे ते ९ मे या काळात राबविलेल्या विशेष अभियानात मुंबई मुख्य न्याय दंडाधिकारी एम.आर.ए. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईतील सर्व न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील एकूण ४२०६ प्रलंबित खटले निकाली काढण्यात आली. लोकन्यायालय यशस्वी करण्याकरिता सर्व न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव अनंत देशमुख व न्यायालयातील कर्मचारी यांनी प्रयत्न केले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघातील विविध पाणी पुरवठा योजनांची कामे नियोजनपूर्वक व कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघातील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार हिकमत उधाण, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, अभियान संचालक प्रतिनिधी सुषमा सातपुते, मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे यांच्यासह मतदारसंघातील पाणीपुरवठा संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, मराठवाड्यातील पाणी पुरवठ्याची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. येत्या पंधरवड्यात कामांची पाहणी करण्यात येईल. चुकीची माहिती देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा कामांमध्ये काही कंत्राटदारांकडून होत असलेली दिरंगाई लक्षात घेता, अशा कंत्राटदारांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या कामांना अधिक गती देण्यात यावी, जेणेकरून नागरिकांना लवकरात लवकर लाभ मिळू शकेल. मतदारसंघातील पाणीपुरवठ्याच्या सर्व  योजनांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्याचे विचाराधीन असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३: कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ विधानसभा मतदारसंघातील विविध पाणीपुरवठा योजनांची कामे नियोजनपूर्वक व कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात शिरोळ विधानसभा मतदारसंघातील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाविषयी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, अभियान संचालक प्रतिनिधी सुषमा सातपुते, मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे यांच्यासह मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनांसंबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा कामांमध्ये काही कंत्राटदारांकडून होत असलेली दिरंगाई लक्षात घेता, अशा कंत्राटदारांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. तसेच सध्या प्रगतीपथावरील कामांना अधिक गती देण्यात यावी, जेणेकरून नागरिकांना लवकरात लवकर लाभ मिळू शकेल. मतदारसंघातील पाणीपुरवठ्याच्या सर्व  योजनांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्याचे विचाराधीन असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई दि. १३ : दहावीची परीक्षा हा विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक दिशा ठरविणारा महत्त्वाचा टप्पा असतो. या टप्प्यावर यश मिळविलेले विद्यार्थी कौतुकास पात्र आहेत, अशा शब्दात शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी परीक्षेत यश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले असून विद्यार्थ्यांनी भविष्यातही यशाची शिखरे पादाक्रांत करावीत,अशा शुभेच्छा दिल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले. राज्यात एकूण ९४.१० टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून परीक्षेतील सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थी, त्यांचे पालक व त्यांना मार्गदर्शन करणारे शिक्षक यांचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी अभिनंदन केले आहे. तर अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी नाउमेद न होता पुरवणी परीक्षेस प्रविष्ट होऊन यश संपादन करावे, असे आवाहन केले आहे.

उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या

दहावीच्या परीक्षेत नऊ विभागीय मंडळांमधून एकूण १५ लाख ५८ हजार ०२० नियमित विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १५ लाख ४६ हजार ५७९ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले असून १४ लाख ५५ हजार ४३३ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. निकालाची ही टक्केवारी ९४.१० अशी आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण उल्लेखनीय

नऊ विभागीय मंडळांमधून एकूण ९,६७३ दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ९,५८५ विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झाले. त्यातील ८,८४४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्यांच्या निकालाची टक्केवारी ९२.२७ अशी उल्लेखनीय आहे. या विद्यार्थ्यांचेही श्री. भुसे यांनी अभिनंदन केले आहे.

मुलींची आघाडी

सर्व विभागीय मंडळातून नियमित उत्तीर्ण मुलींची टक्केवारी ९६.१४ इतकी असून मुलांची टक्केवारी ९२.३१ इतकी आहे. मुलींच्या निकालाची टक्केवारी मुलांपेक्षा ३.८३ टक्क्यांनी जास्त आहे.

दहावीच्या एकूण २४ विषयांचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. तर २३ हजार ४८९ शाळांपैकी ७९२४ शाळांचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. नियमित विद्यार्थ्यांपैकी ४ लाख ८८ हजार ७४५ विद्यार्थी प्रविण्यासह प्रथम श्रेणीत तर ४ लाख ९७ हजार २७७ विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांचे शिक्षणमंत्र्यांनी कौतुक केले आहे.

विभागीय मंडळनिहाय उत्तीर्ण विद्यार्थी

राज्यातील सर्व विभागीय मंडळातून नियमित विद्यार्थ्यांचा कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक म्हणजेच ९८.८२ टक्के इतका असून नागपूर विभागाचा निकाल सर्वात कमी म्हणजे ९०.७८ टक्के इतका आहे. या व्यतिरिक्त पुणे विभागात ९४.८१, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९२.८२, मुंबई विभागात ९५.८४, कोल्हापूर विभागात ९६.८७, अमरावती विभागात ९२.९५, नाशिक विभागात ९३.०४ आणि लातूर विभागात ९२.७७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असल्याची माहिती मंडळामार्फत देण्यात आली आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/