मुबंई, दि. १३: महाराष्ट्रात मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यासाठी तसेच नागरी क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व सहाकार्य केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडून  करण्यात येईल,असे प्रतिपादन केंद्रीय नगरविकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी केले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे केंद्रीय नगरविकास मंत्री खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  बैठकीत राज्यातील नागरी क्षेत्रातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि सर्व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय नगरविकास मंत्री खट्टर यांनी महाराष्ट्रातील मेट्रो नेटवर्कचा सविस्तर आढावा घेऊन मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मेट्रोसारखे प्रकल्प निश्चितच गरजेचे आणि उपयुक्त आहेत असे अधोरेखीत केले. महाराष्ट्रातील मेट्रो प्रकल्पात पन्नास टक्के केंद्र सरकार आणि पन्नास टक्के राज्य सरकार या पद्धतीने भागीदारी करण्याच्या संदर्भात सकारात्मकता दर्शवली. तसेच राज्याच्या पुढील मेट्रो प्रकल्प तसेच नगरविकास विभाग अतंर्गत करावयाच्या विविध प्रकल्पातील अनुंषगिक बाबींमध्ये आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. त्याबाबतचे प्रस्ताव विभागांनी केंद्राकडे सादर करावेत असे सूचीत केले. तसेच महाराष्ट्रात नागरी क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने नगरविकास आणि इतर संबंधित विभागांच्या माध्यमातून चांगल्या पद्‌धतीने काम सुरु असून  विविध  प्रकल्पांच्या व्यापक आणि अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल असे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबई मेट्रोसह महाराष्ट्रात दळणवळण सुविधांची व्यापक उपलब्धता करण्यात येत असून मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. रेल्व, बस व मेट्रो यासारख्या वाहतुकीच्या विविध माध्यमांतून प्रवाश्यांना एकात्मिक  तिकीट प्रवास सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून पुण्यातील नवीन दोन मेट्रो प्रकल्पाच्या बाबतीत केंद्रीय विभागाकडून मंजूरी मिळावी. मेट्रो प्रकल्प राज्याने आपल्या निधीतून उभारले असून त्यात केंद्राकडून पन्नास पन्नास टक्के भागीदारी केल्यास राज्याला वाढीव निधी प्राप्त होईल, ज्यातून अधिक विस्तृत प्रमाणात मेट्रोचे काम पुढे नेता येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई आणि ‘एमएमआर’ क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अन्य गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थी निकषांत आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. केंद्राने अमृत योजनेतंर्गत राज्याला जो निधी उपलब्ध करुन दिला आहे, त्याचा योग्य विनियोग करण्यास राज्याचे प्राधान्य आहे. स्वच्छ भारत अभियानात राज्यात प्रभावी काम सुरु असून २०२३ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक प्राप्त करत उत्तम कामगिरी बजावलेली आहे.अशाच पद्धतीने प्रभावीरित्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य आणि निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा,असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी  सांगितले.

बैठकीत मुंबई मेट्रो लाईन तीन, महामेट्रो अंतर्गत नागपूर,पुणे व इतर मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांचा तसेच गृहनिर्माण, अमृत योजना, म्हाडा, यासह अन्य नगरविकासच्या विविध योजनांच्या कामांसंदर्भात सविस्तर सादरकीरण करण्यात आले. बैठकीस सर्व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

• सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश
• पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन

मुंबई, दि. १३: अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगा वॅट वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करणे आवश्यक  आहे. वितरण कंपन्यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरची बसविण्यास प्राधान्य देण्यात यावे  असे निर्देश केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री (ऊर्जा व नवीन व अक्षय ऊर्जा) श्रीपाद नाईक, गुजरातचे वित्त व ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे ऊर्जा मंत्री रामकृष्ण ऊर्फ सुदिन ढवळीकर, व्हिडिओ कॉन्फसरिंगद्वारे मध्यप्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजीव कुमार तसेच मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली,दमण दीव ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, केंद्र व राज्य वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, वीज,ऊर्जा सचिव तसेच ऊर्जा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

केंद्रीय मंत्री खट्टर म्हणाले की, देशाच्या प्रगतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि भविष्यासाठी तयार असलेले वीज क्षेत्र आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनातील समन्वयाने ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय साध्य होऊ शकते. या प्रादेशिक परिषदेत राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन  त्यावर उपाययोजना केल्या जातील. पंप स्टोरेज प्रकल्प आणि बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पाद्वारे ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. वितरण क्षेत्र हे वीज क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. अव्यवस्थित दररचना, अपूर्ण बिलिंग व वसुली, तसेच थकीत देयके ही वीज वितरण क्षेत्रातील प्रमुख आव्हाने आहेत. वीजेचा तोटे कमी करून, वीज उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यामधील तफावत भरून काढणे आवश्यक आहे. यासाठी खर्च लक्षात घेवून दररचना केलेली असावी.

आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने संसाधन पर्याप्तता योजना (Resource Adequacy Plan) तयार करणारे पहिले राज्य आहे. राज्याची ऊर्जा संक्रमण योजना (Energy Transition Plan) देखील अंतिम करण्यात आली आहे. शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित वितरण सौर प्रकल्प राबवण्यात येत आहे हा प्रकल्प राबवताना केंद्र सरकारने सहकार्य करावे ज्यामुळे कमी दरात सौर ऊर्जा उपलब्ध होण्याबरोबरच ग्रीड स्थिरतेसाठी देखील ते उपयुक्त ठरेल. उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY 2.0)  राज्यात राबवावी. कार्यशील भांडवल कर्जाच्या ३५% मर्यादेवरील अटी काढून टाकाव्यात. राज्य व केंद्र सरकार यांनी कृषी व इतर सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठी वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण कंपन्यांना सहकार्य करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, वीज ही आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. सध्या महाराष्ट्राची विद्युत मागणी ३०,६५९ मेगावॅट इतकी आहे.२०३५ पर्यंत सुमारे ४५,००० मेगावॅट इतकी अपेक्षित मागणी आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजन करण्यात येत आहेत. थर्मल पॉवरमधून २,६८३ मेगावॅट, हायड्रो पॉवरमधून १,१७० मेगावॅट व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमधून ३५,१७० मेगावॅट वीज उपलब्ध होण्यासाठी करार केला आहे. याशिवाय नॉन-सोलर वेळेतील मागणी भागवण्यासाठी ४,५७४ मेगावॅट स्टोरेज क्षमतेचे नियोजन आहे. साधन पर्याप्तता योजनांमधून २०२९-३० पर्यंत ८०,२३१ मेगावॅट आणि २०३३-३४ पर्यंत ८६,०७० मेगावॅट अंतर्गत क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जेवर विशेष भर देत आहे. यामुळे ‘नेट झिरो ट्रांझिशन’ शक्य होईल व वीज खरेदीत मोठी बचत होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही जगातील सर्वात मोठी वितरीत नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे. अशा प्रकारे, शेतीसाठीची रात्रीची वीज मागणी टप्प्याटप्प्याने दिवसा सौरऊर्जेच्या वेळेत आणली जात आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, वाढत्या वीज वितरणासाठी सक्षम वितरण नेटवर्क आवश्यक आहे.यासाठी रु. ६५,००० कोटींची वितरण प्रणाली मजबूत करणारी योजना तयार केली आहे. याशिवाय पारेषण क्षेत्रात रु. ७५,००० कोटींची गुंतवणूक देखील नियोजित आहे.उन्हाळ्यातील वाढीव मागणी भागवण्यासाठी पुरेशी वीज खरेदी करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आपल्याकडे पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) सुरु करून वितरण क्षेत्र मजबूत करण्याचे कार्य हाती घेतले आहे.महाराष्ट्र हे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर आहे.

केंद्र सरकारच्या योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या – केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक

केंद्रीय राज्य मंत्री (ऊर्जा व नवीन व अक्षय ऊर्जा) श्रीपाद नाईक म्हणाले की, यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजना ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणाऱ्या आहेत. उन्हाळ्यात वाढत असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता जास्त स्टोरेज क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांनी आभार मानले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : कामगारांच्या मेहनतीमुळेच महाराष्ट्राचा विकास शक्य झाला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ च्या दिशेने वाटचाल करीत असताना आणि एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा ध्यास घेतलेला असताना या स्वप्नपूर्तीत कामगारांचा वाटा केवळ गरजेचा नाही तर अनिवार्य आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने हुतात्मा बाबू गेनू स्टेडियम, कामगार क्रीडा भवन, प्रभादेवी येथे आयोजित कार्यक्रमात 36 व्या कामगार भूषण पुरस्कार व विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारांचे वितरण राज्यपालांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार मनिषा कायंदे, मनोज जामसुदकर, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, राज्यपालांचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरे, कामगार आयुक्त डॉ.एच.पी. तुम्मोड, संचालक रोशनी कदम, कल्याण आयुक्त रविराज इळवे तसेच कामगार आणि त्यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.

राज्यपालांनी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या विविध उपक्रमांचे यावेळी कौतुक केले. आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, क्रीडा व मनोरंजनाच्या क्षेत्रात मंडळाने उचललेली पावले उल्लेखनीय आहेत. मुंबईत तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडासुविधा इतर जिल्ह्यांतही उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

महिलांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. शिलाई, हस्तकला अशा कौशल्यांद्वारे कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवले जात आहे, असे सांगत राज्यपालांनी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाशी भागीदारी करून नव्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची रचना करण्याचे आवाहन केले.

राज्यपाल म्हणाले की, कामगार, युनियन आणि उद्योजक यांच्यात सामंजस्य, संवाद व शांततापूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी कामगार विभागाने पुढाकार घेत राहणे आवश्यक आहे. येथील जनतेची एकजूट आणि निर्धार ही महाराष्ट्राची खरी ताकद असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध– कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजना राबवत असून, कामगारांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांचा सन्मान करण्यासाठी पुरस्कार कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि संघटनात्मक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कामगारांना पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याची दखल घेणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे, हा पुरस्कारमालिकेचा उद्देश असल्याचे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी केले.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, राज्यभरातून निवडलेल्या ५१ गुणवंत कामगारांना या कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आले असून, २०२३ चा ‘कामगार भूषण’ पुरस्कार बजाज ऑटो लिमिटेड, वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) येथील श्रीनिवास कोंडीबा कळमकर यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

कामगार चळवळीतील योगदानाबाबत मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या कार्याचा गौरव केला. भारतातील पहिली संघटित कामगार संघटना स्थापन करून त्यांनी कामगार चळवळीचा पाया घातल्याचे ते म्हणाले.

कामगार कल्याणासाठी राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती देताना ते म्हणाले की, कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, परदेश शिक्षणासाठी योजना, क्रीडा स्पर्धा, नाट्य स्पर्धा, तसेच कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योगांसोबत भागीदारीतून रोजगार संधी निर्माण करण्यावर शासन भर देत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्यांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी आयटीआयमधून प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

आज राज्यात केवळ १० टक्के संघटित तर ९० टक्के असंघटित कामगार आहेत. या असंघटित कामगारांच्या हितासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय तसेच विविध मंडळे कार्यरत आहेत, असे सांगून त्यांनी कामगारांनी शासनाच्या उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

कामाबरोबरच स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी वेळ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी कामगारांना केले.

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

– राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

महाराष्ट्र सरकार कामगारांच्या कल्याणासाठी सातत्याने कार्यरत असून, आजवर अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार करण्यात येत आहे. आज राज्यातील १,७२,००० कामगार मंडळात नोंदणीकृत असून, ६५ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी संकलित होतो. या निधीचा उपयोग विविध क्रीडा, सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणकारी योजनांकरिता केला जात असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. अधिकाधिक कामगारांना मंडळात सहभागी करून त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक लाभ मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि संकटग्रस्त कुटुंबांना आधार देण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बजाज ऑटो लिमिटेड मधील मल्टिस्किल ऑपरेटर श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर यांना २०२३ चा कामगार भूषण पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. त्याचबरोबर ५१ कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार देण्यात आले. कामगारांच्या गुणवंत पाल्यांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी केले. यावेळी श्रमकल्याण युग या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आाले.

पुरस्कार्थींची नावे

कामगार भूषण पुरस्कार :

श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर, मल्टिस्कील ऑपरेटर, बजाज ॲटो लिमिटेड, बजाजनगर, छत्रपती संभाजीनगर.

विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार : 

१) नेहा विलास भांडारकर, भारतीय आर्युविमा महामंडळ, नागपूर,

२) महेश मधुकर सावंत-पटेल, सीमेन्स लिमिटेड,ठाणे-बेलापूर रोड, ठाणे

३) चंद्रकांत महादेव कांबळे, बजाज ॲटो लिमिटेड,वाळूज, छत्रपती संभाजीनगर

४) दादासाहेब सुरेंद्र भंडे, स्कोडा ॲटो फोक्सवॅगन इंडिया प्रा.लि.,छत्रपती संभाजीनगर

५) नरेंद्र शंकर गोखले, राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेड, थळ, ता.अलिबाग, जि.रायगड.

६) विजय रामेश्वर बोराडे, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड खामगांव, जि.बुलढाणा

७) सचिन लक्ष्मण पिंगळे, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, विभागीय कार्यालय, बुलडाणा

८) संदीप सतीश रांगोळे, टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड, पिंपरी, पुणे

९) उमेश रामचंद्र फाळके, टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड, पिंपरी, पुणे

10) राजकुमार गुलाबराव किर्दत, अल्फा लावल इंडिया लिमिटेड, सातारा

11) नामदेव रामसा उईके, सी.आय.ई. ॲटोमोटिव्ह इंडिया कास्टींग लि., उर्सेगांव, ता. मावळ, जि. पुणे

12) निमीषा नितीन मोहरीर, भारतीय जीवन बिमा निगम, नागपूर

13) दिगंबर शंकरराव पोकळे, कमिन्स इंडिया लिमिटेड, कोथरुड, पुणे

14) दत्तात्रय सुखदेव दगडे, स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया प्रा.लि., निघोजे म्हाळुंगे खराबवाडी, ता. खेड, चाकण, पुणे

15) संजय जयसिंग देशमुख, थरमॅक्स लिमिटेड, चिंचवड, पुणे

16) विकास चंद्रकांत धुमाळ, महाराष्ट्र स्कुटर्स लि., सातारा लि.आकुर्डी, पुणे

17) बद्रिनाथ शिवनाथ भालगडे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, सिल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. छत्रपती संभाजीनगर

18) प्रविण बबन जाधव, गोदरेज ॲण्ड बॉईज, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लि.,शिंदेवाडी, शिरवळ, ता. खंडाळा, जि.सातारा

19) मनोज अनंत पाटील, टाटा स्टील लिमिटेड, एम.आय.डी.सी., तारापूर, जि. पालघर

20) सुनिता रविंद्र परमणे, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, पोफळी, ता. चिपळूण, जि. रत्नगिरी

21) प्रकाश बाबुराव चव्हाण, टाटा मोटर्स पॅसेंजर्स व्हेईकल्स लिमिटेड चिखली, पुणे

22) शिवराज दादासो शिंदे, प्रिमियम ट्रांन्समिशन प्रा. लिमिटेड, चिंचवड, पुणे

23) कविता नरेश भोसले, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालय, वडाळा (पूर्व), मुंबई

24) मनोज देविदास गवळी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, धुळे

25) रविंद्र बाबाजी जाधव, विचारे एक्सप्रेस ॲण्ड लॉजिस्टीक प्रा.लि., कांदिवली (प), मुंबई

26) मारोती सदाशिव पिंपळशेंडे, चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, ऊर्जानगर

27) साखरचंद मारुती लोखंडे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मध्यवर्ती कार्यशाळा, दापोडी, पुणे

28) देविदास पंडीत पवार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, धुळे

29) किसन दामोधर नागरकर, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बल्लारशाह

३०) रविंद्र किसनराव रायकर, कमिन्स इंडिया लिमिटेड, कोथरुड, पुणे

31) वंदना अशोक मनपे, चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, ऊर्जानगर, चंद्रपुर

32) विवेक सर्जेराव रावते, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, इस्लामपुर, ता. वाळवा, जि. सांगली

33) देवकी ओमप्रकाश कोकास, बिल्ट पेपर ग्राफिक्स प्रॉडक्ट लिमिटेड, बल्लारपूर, पेपर मिल्स, चंद्रपूर

34) एकनाथ रमेश उगले, थरमॅक्स लिमिटेड, चिंचवड, पुणे

35) राजेंद्र ज्ञानदेव कांबळे, दि कराड को-ऑप. बँक लिमिटेड, कराड

36) संजय दगु गोराडे, किमप्लास पाईपिंग सिस्टीम प्रा. लिमिटेड,अंबड, नाशिक

37) नितीन आनंदराव देडगे, वनाझ इंजिनिअर्स लिमिटेड, कोथरुड, पुणे

38) सुनिल गुंडू दळवी, विभाग नियंत्रक यांचे कार्यालय मध्यवर्ती बसस्थानक, कोल्हापूर

39) पोपट चंदु रसाळ, स्टरलाईट टेक्नॉलॉजी, छत्रपती संभाजीनगर

40) अजित अनंत कामतेकर, राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेड, थळ, ता. अलिबाग, जि. रायगड

41) गुणवंत वसंतराव भारस्कर, महाराष्ट्र राज्यफ विद्युत वितरण कंपनी लि., वाशिम

42) नंदकुमार साहेबराव पाटील, गोदरेज ॲण्ड बॉईज मॅ. कंपनी लिमिटेड, फिरोजशहा नगर, विक्रोळी, ठाणे

43) संजय दिनकर चव्हाण, किर्लोस्कर ऑईल इंजिन लिमिटेड, खडकी, पुणे

44) सचिन मारुती पवार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, ठाणे आगार, जि. ठाणे

45) विजय काशीराम नंदागवळी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, नागपूर रोड, भंडारा

46) भारत गोरख मांडे, केबल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, माळेगाव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक

47) शिवाजी नागनाथराव राऊत, मेटलमॅन ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड, वाळुज, छत्रपती संभाजीनगर

48) अमोल अशोक आळवेकर, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, कोल्हापूर आगार, जि. कोल्हापूर

49) दिपक वसंतराव पाटील, हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स लिमिटेड, ओझर (मिग), ता. निफाड, जि. नाशिक

50) विलास मोरेश्वर पंचभाई, महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, सातपूर नाशिक

51) अनंत अशोक शिंदे, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, जळगाव

०००

संजय ओरके/विसंअ/