मुंबई, दि. १ : “आपण सर्वांनी एकत्र येऊन स्वच्छ, आरोग्यदायी मुंबई बनविण्याचा प्रयत्न करू या”, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमांतर्गत पालकमंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते स्थानिक लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील माटुंगा (प) येथील सिटी ऑफ लॉस एंजेलिस शाळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आयोजित या कार्यक्रमात स्थानिक आमदार सदा सरवणकर, जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, शासनामार्फत नागरिकांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. तथापि या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असते. त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. मुंबई शहरात विविध घटकांतील रहिवाशांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. युवकांसाठी रोजगार, महिलांच्या हाताला काम, आरोग्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, कोळीवाड्यांसाठी फूड कोर्ट, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डे केअर सेंटर आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. मुंबई शहरातील उंदिरांची संख्या कमी करण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्या.

आमदार सदा सरवणकर यांनी शासन आपल्या दारी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले. तर जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी प्रास्ताविकाद्वारे विविध योजनांबाबत माहिती दिली. अशाच प्रकारचा उपक्रम दर महिन्याला आयोजित करून वंचित घटकांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याण व सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. या अनुषंगाने शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी तसेच विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ दिले जात आहेत.

‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाद्वारे प्रामुख्याने दिव्यांगांना साहित्य वितरण, संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत प्रमाणपत्र तसेच हयातीचा दाखला भरून घेणे, मतदार ओळखपत्र, बचत गटांना प्रमाणपत्र, अनाथ बालकांना प्रमाणपत्र, घरेलु सन्मानधन योजनेअंतर्गत धनादेश, शिधापत्रिका, शैक्षणिक कर्ज प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड वाटप तृतीयपंथीयांना प्रमाणपत्र वितरण आदी योजनांचा लाभ एकाच छताखाली प्रातिनिधिक स्वरूपात देण्यात आला.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. १ : मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे. येथे अनेक ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळे आहेत. या सर्व परिसराचे सुशोभिकरण करून पर्यटनाच्या दृष्टीने सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या कामांच्या प्रगतीचा शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आढावा घेतला. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मुंबईची पारंपरिक संस्कृती जतन केली जाणार असून ही कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

मुंबई शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या सुशोभिकरणाच्या कामांच्या सद्यस्थितीचा पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, मुंबईमध्ये पर्यटन वाढीसाठी मोठी क्षमता आहे. महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या सुशोभिकरणाची जी कामे सुरू आहेत ती पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करावीत. तसेच ज्या कामांच्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे ती तातडीने घ्यावी.

मुंबईतील प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर, मुंबादेवी मंदिर, हाजीअली दर्गा, कोळीवाडे, माहिम रेती बंदर ते दादर चौपाटीपर्यंत सी साईड वॉक वे, वरळी समुद्र किनाऱ्यावरील इमारतींवर लाईट आणि लेझरद्वारे रोषणाई, तेथील सुशोभीकरण, शिवतीर्थ येथील परिसराचे सुशोभीकरण, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांच्या इमारतींची दुरूस्ती आणि सुशोभीकरण, खोताची वाडी येथे पारंपरिक पद्धतीने जतन आणि संवर्धन आदी प्रकल्पांबाबत या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. १ : नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, शेळीपालन, कुक्कुटपालन प्रशिक्षण आणि पशु शक्ती प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

महिलांच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि  जीआयझेड (GIZ)  व नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विज्ञापीठ यांच्यात सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथिगृह येथे करण्यात आला, त्यावेळी मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए.कुंदन, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) च्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, महाव्यवस्थापक (प्रकल्प) कुसुम बाळसराफ, (माविम), नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठाचे  संचालक शिक्षण विस्तार डॉ.अनिल भिकणे, जीआयझेडचे जर्मनीचे वाणिज्यदूत अचिम फबीग, जीआयझेडचे संचालक राजीव अहाळ, रणजित जाधव, जितेंद्र यादव, ओमकार शौचे यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, जीआयझेड (GIZ) या संस्थेबरोबर करार केल्यामुळे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन शाश्वत शेतीसाठी उपक्रम राबविण्यास मदत होणार आहे.माविमने शाश्वत शेती व बचतगट क्षेत्रात राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती जीआयझेड या संस्थेला देण्यात येईल. दोन्ही संस्था व राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून परस्पर संवादातून महिला बचत गटांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका व गावस्तरावर योग्य मार्गदर्शन करण्यात येईल. नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या विविध प्रशिक्षणाच्या संधी महिलांना मिळतील. या विद्यापीठांतर्गत असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये महिलांना शेळीपालन, पोल्ट्री प्रशिक्षण आणि पशुशक्ती प्रशिक्षण देण्यात येतील.या प्रशिक्षणाचा महिलांना नक्कीच आर्थिक स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होईल, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

000

संध्या गरवारे/विसंअ/

राज्य शासनाच्या ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून त्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून  नोंदणी करता येणार आहे.

कृषि यांत्रिकीकरणास मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. कृषि विभागाने अशा योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेतीशी निगडीत विविध बाबींकरिता अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत यांत्रिकीकरणाच्या अनेक बाबींकरिता अर्थसहाय्य करण्यात येते. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना एका अर्जाद्वारे सर्व योजनांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सर्व योजनांसाठी यांत्रिकीकरण घटकामध्ये ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्र व अवजारे, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर चलित अवजारे, पीक संरक्षण साधने, मनुष्य व बैल चलित अवजारे, प्रक्रिया युनिटस्, भाडे तत्त्वावर कृषि व अवजारे सेवा पुरवठा केंद्राची उभारणी व  अवजारे बँक इत्यादींचा समावेश केला आहे.

 यंत्रसामुग्रीसाठी अर्थसहाय्य

ट्रॅक्टर (८ पेक्षा जास्त ते ७० पीटीओ एच.पी.), पॉवर टिलर (८ पेक्षा जास्त), स्वयंचलित यंत्रे,  ट्रॅक्टर/पॉवर टिलर चलित अवजारे अंतर्गत जमीन सुधारणा व पूर्वमशागतीसाठीची अवजारे, पेरणी, पुनर्लागवड व काढणीसाठीची अवजारे, आंतर मशागतीसाठीची अवजारे, पिकांचे अवशेष व्यवस्थापन किंवा गवत आणि चारा उपकरणे, काढणी व मळणीसाठीची यंत्र आणि अवजारे, पेरणी, पुनर्लागवड, आंतरमशागत, काढणी व मळणीसाठी सर्व प्रकारची मनुष्य, बैलचलित यंत्र आणि अवजारे, पीक संरक्षण उपकरणे इत्यादी यंत्र अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प, अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के व इतरांसाठी ४० टक्के अर्थसहाय्य/अनुदान  दिले जाते.

अन्नधान्य, तेलबिया आणि फळपिकांसाठी काढणी पश्चात प्रक्रिया उपकरणासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प, अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकऱ्यांसाठी ६०  टक्के व इतरांसाठी ५० टक्के अर्थसहाय्य/अनुदान  दिले जाते.

कृषि अवजारे बँक

राज्यात पीक रचनेनुसार पिकाच्या पेरणीपासून काढणीपासून प्राथमिक प्रक्रियेपर्यंत शेतकऱ्यांना माफक दराने यांत्रिकीकरणाची सेवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री असलेली कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यास अर्थसहाय्य करण्यात येते. कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी कृषि अवजारे खरेदीसाठी भांडवली खर्चाच्या ४० टक्के इतकी अनुदान मर्यादा असून कृषि अवजारांवरील १० लाख, २५ लाख, ४० लाख, व ६० लाख भांडवली गुंतवणुकीच्या अवजारे बँकेस अनुक्रमे ४ लाख, १० लाख, १६ लाख व  २४ लाख रुपये इतके अनुदान अनुज्ञेय आहे.

अनुदान अदा करण्याची कार्यपद्धती

जिल्ह्यास प्राप्त लक्ष्यांकानुरूप लाभार्थीची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर संगणकीय सोडत पद्धतीने केली जाते. लाभार्थी म्हणून निवड झाल्यांनंतर विहित कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती सादर करावयास लागतात. अवजारे खरेदीकरिता पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत देयक सादर करणे आवश्यक आहे. औजारे खरेदीकरिता पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर अवजारे यंत्राची खुल्या बाजारातून खरेदी करताना स्वतःच्या बँक खात्यातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने,  धनादेश किंवा धनाकर्षाद्वारे विक्रेत्यास रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे.

पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थींनी अवजारांची खुल्या बाजारातून सुरुवातीस संपूर्ण रक्कम भरून स्वतः खरेदी करावी. अशा प्रकरणी अवजारांच्या गुणवत्तेबाबत व दर्जाबाबत सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित लाभार्थी संस्था व गटाची राहील.

अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि सहायक यांच्याशी संपर्क करावा.

संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

पुणे, दि.१: शहरातील नाट्यगृहांचे नूतनीकरण करण्यासाठी जून अखेरपर्यंत नागरिक तसेच नाट्यकलावंतांकडून सूचना मागवाव्यात आणि १५ जुलैपर्यंत दुरुस्तीची कामे सुरू करून ऑगस्ट अखेरपूर्वी पूर्ण करावीत, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पुणे शहरातील सर्व नाट्यगृहांच्या सध्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, उपायुक्त चेतना केरुरे आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मूळ वास्तूचे नूतनीकरण करण्यात यावे. रंगमंदिराच्या स्वच्छतेसाठी अनुभवी संस्थेची नेमणूक करून नीटपणे स्वच्छता राखली जाईल याची दक्षता घ्यावी.  रंगमंदिराच्या दुरुस्तीसाठी नागरिकांकडून सूचना मागवाव्यात आणि जून अखेरपर्यंत सर्व कामांच्या निविदा काढण्यास सुरुवात करावी. दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर करण्यात यावी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची संख्या लक्षात घेता नाट्यगृह दुरुस्ती कामासाठी बंद करण्याबाबत एक महिनापूर्वी पूर्वसूचना देण्यात यावी.

श्री गणेश कला क्रीडा मंच येथे वातानुकूलित यंत्रणा बसविण्यात यावी. प्रत्येक नाट्यगृहातील कामांसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. नूतनीकरणाची कामे करताना नाट्यकलावंतांकडूनही त्यांच्या अपेक्षा जाणून घ्याव्यात. पं. भीमसेन जोशी कलामंदिराच्या रॅम्पचे काम त्वरीत करावे. अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृहाचे दुरुस्तीचे कामही करण्यात यावे. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाच्या नूतन इमारतीचे उर्वरित काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पाषाण भागातील समस्यांचा आढावा

पाषाण-सूस रोडवरील अतिक्रमणाचे काम जून अखेरपर्यंत करावे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक कामांना भेट देऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात. पाषाण परिसरातील रस्त्यांची कामे तेथील जागेचे प्रश्न सोडवून तात्काळ सुरू करावीत. नागरिकांच्या समस्या सोडविताना त्यांच्याशी संवाद साधावा आणि कामात येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर कराव्यात. १० जूनपर्यंत बाणेर-बालेवाडी आणि पाषाण भागातील पाण्याची समस्या दूर होईल याचे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

०००