मुंबई, दि. 31 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 350 व्या शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळ्यानिमित्त राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक 1 जून रोजी गेट वे ऑफ इंडिया येथे शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन आणि त्यानंतर ‘जाणता राजा’ हे महानाट्य सादर केले जाणार आहे. हे प्रदर्शन ६ जूनपर्यंत सुरु राहणार आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे कार्यक्रम होणार आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 350 वा राज्याभिषेक सोहळा ऐतिहासिक ठरावा, पुन्हा तो क्षण विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचावा, छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचा जागर व्हावा यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी मौजे पाचाड, किल्ले रायगड याबरोबरच मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय संचालनालय यांच्यावतीने दिनांक १ जून ते ६ जून या कालावधीत गेट वे ऑफ इंडिया येथे शिवकालीन वस्तू आणि शस्त्र प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन सकाळी 9-30 ते सायंकाळी 7-30 वाजेपर्यंत नागरिकांना पाहता येणार आहे. या प्रदर्शनात तलवार, पट्टा, कट्यार, गुर्ज, भाला, खंजीर, चिलखत आदी चारशेहून अधिक शिवकालीन शस्त्रे नागरिकांना पाहता येणार आहेत. याशिवाय, प्रदर्शनाच्या ठिकाणी दररोज दिवसातून चार वेळा युद्ध कला सादरीकरण आणि शस्त्रांची माहिती देण्यात येणार आहे.

याचबरोबर, दिनांक 01 जून ते 07 जून या कालावधीत सायंकाळी 6-30 ते रात्री 9-30 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील विविध घटना “जाणता राजा” महानाट्याच्या माध्यमातून अनुभवता येणार आहेत. या महानाट्यासाठीच्या प्रवेशिका शहरातील प्रमुख नाट्यगृहात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 31 : महिलांच्या सुरक्षेबाबत जास्तीत जास्त भर देऊन महिला अत्याचाराच्या तक्रारींची संवेदनशील राहून सखोल चौकशी करावी, दोषींवर तत्काळ कडक कारवाई करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर (शासन आपल्या दारी) कार्यक्रमात एच पूर्व वॉर्ड सांताक्रूझ (पूर्व) येथे आज ५७८ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी १५४ तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित तक्रारीदेखील वेळेत निराकरण करून समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश मंत्री श्री. लोढा यांनी दिले. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी कार्यक्रमास उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, कलिना शास्त्रीनगरमध्ये इमारत पुनर्विकासासाठी नवीन विकासक नेमण्यात यावा, प्रभात कॉलनी येथे सहा वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचारासंदर्भात तत्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी.

यावेळी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तसेच बँका आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि विविध विभागांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. या स्टॉलमध्ये शासनाच्या विविध विभागांकडून महिलांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती महिलांना देण्यात आली.

श्रीमती अनुराधा रोकडे यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सन्मान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

शेती हा निसर्गाच्या भरवशावर चालणारा व्यवसाय आहे, असे म्हटले जाते. निसर्गाच्या बेभरवशावर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सिंचन व शेततळे यासारख्या योजना शेतकऱ्यांच्या मदतीला आल्या आहेत. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक हे ध्येय घेऊन या योजना काम करतात. या योजनांची माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना ठिबक सिंचन व मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना तुषार सिंचन या दोन्ही योजनांचा उद्देश सिंचनाखालील लागवडीयोग्य क्षेत्र वाढविणे, उपलब्ध पाण्याची कार्यक्षमता वाढविणे, पिकांच्या उत्पादनात व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, हा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व खातेदार शेतकरी पात्र लाभार्थी आहेत. मात्र, त्यांनी यापूर्वी त्याच क्षेत्रावर मागील ७ वर्षांत लाभ घेतलेला नसावा. यासाठी पाण्याचा स्त्रोत आवश्यक असून, ७/१२, ८ अ चा उतारा, संवर्ग प्रमाणपत्र (एससी, एसटीसाठी) ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

दोन्ही योजनांसाठी अनुदान : अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ८० % व इतर शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादाच्या ७५% अनुदान देय आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेतून ५५% / ४५% व उर्वरित पूरक अनुदान मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना २५% / ३०% देय आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना ठिबक सिंचन योजनेची खर्च मर्यादा :  

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना तुषार सिंचन खर्च मर्यादा :    

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे –

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर किमान 0.60 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक असून, ती जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक आहे. अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे, सामूहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकाकरिता शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. या योजनेसाठी उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ देण्यात येतो.

शेततळ्यासाठी आकारमान : या योजनेअंतर्गत शेततळ्याच्या आकारमानानुसार देय होणारी अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. अनुदानाची कमाल रक्कम रुपये 75000 इतकी राहील. त्यापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास सदर अतिरीक्त खर्च संबंधित लाभार्थीने स्वतः करणे अनिवार्य राहील.

अर्ज सादर करण्याची पद्धत : अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू असून महाडीबीटी पोर्टलचे http://mahadbtmahit.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा, शेतकरी स्वतःचा मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र CSC ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण –

फलोत्पादन पिकांसाठी संरक्षित सिंचन सुविधा निर्माण करणे, दुष्काळी भागांमध्ये फलोत्पादन पिकांच्या क्षेत्र विस्तारासाठी सिंचन सुविधा निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी मनरेगा, आरकेव्हीव्हाय, मागेल त्याला शेततळे, इतर योजना व स्वखर्चाने खोदकाम केलेल्या तळ्यांना प्लास्टीक अस्तरीकरण करणारे शेतकरी हे पात्र लाभार्थी आहेत. तर ७/१२, ८ अ, आधार कार्ड छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याचा पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती व अनु.जमाती प्रवर्गाकरिता) ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

आकारमान व अनुदान

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (सामूहिक शेततळे) –

फलोत्पादन व (फळे, फुले, भाजीपाला, मसाला पिके ई.) पिके असणारे संबंधित शेतकरी समूह या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत. त्यासाठी ७/१२, ८ अ चा नमुना, आधार कार्डची छायांकित प्रत, आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खाते पास बुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, हमीपत्र, संवर्ग प्रमाणपत्र ( अनु. जाती व अनु. जमाती करिता ) ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

३४ x ३४ x ४.७० मीटर आकारमानाच्या सामूहिक शेततळ्यासाठी रक्कम रूपये ३.३९ लाख असे १०० टक्के अनुदान आहे. २४ × २४ × ४ मीटर आकारमानाच्या सामूहिक शेततळ्यासाठी रक्कम रूपये १.७५ लाख असे १०० टक्के अनुदान आहे.

अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि सहाय्यक यांच्याशी संपर्क करावा.

(संकलन – उपमाहिती कार्यालय, पंढरपूर)

पुणे, दि. ३१ : पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तालय आणि पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या पायाभूत  सुविधेकरीता जिल्हा नियोजन समितीमधून ५० कोटी आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमधून ५० कोटी असे एकूण १०० कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात येत असून उर्वरित रक्कम लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

पुणे ग्रामीण पोलीसदलाअंतर्गत वेल्हे पोलीस ठाण्याच्या दुमजली नूतन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक मितेश घट्टे, भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे, तहसीलदार दिनेश पारगे, गट विकास अधिकारी पंकज शेळके, उपविभागीय पोलीस अधिकारी भाऊसाहेब ढोले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बप्पा बहीर आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, राज्याची कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत ठेवण्यासाठी पोलीस दलाला सुसज्ज साधने, आणि पोलिसांच्या निवासस्थानासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलीस शहर आयुक्तालय आणि पुणे ग्रामीण पोलीस दलाला वाहनासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून प्रत्येकी २ कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय व्यायामशाळेकरिता सुमारे २ लाख रुपयापेक्षा अधिकचा निधी देण्यात आला आहे.

वेल्हे येथील पोलीस ठाण्याचे बांधकाम अद्ययावत पद्धतीने करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून या पोलीस स्थानकाच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम आणि फर्निचर करण्यासाठी रुपये ३ कोटी ३४ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यापुढेही आवश्यकता भासल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पोलीस दलाला सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कायदा व सुव्यवस्थेचे उत्कृष्ट कार्य या इमारतीतून व्हावे, अशी अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

पोलीस विभागाकडून गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या परिसरातील घटनेबाबत माहिती पोलिसांना दिली पाहिजे. पोलीस विभागाने निःपक्षपणे तपास करुन सर्व सामान्य नागरिकाला न्याय मिळवून दिला पाहिजे. महिला विषयक प्रकरणे, जातीय तंटे आदी प्रकरणे जलदगतीने तपास केला पाहिजे. गुन्हा घडूच नये यासाठी सदैव सावध असले पाहिजे. वेल्हा तालुकाच्या विकासासाठी मागणीप्रमाणे पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून यापुढेही विकासात्मक कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाहीदेखील श्री. पाटील यांनी दिली.

विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री. फुलारी म्हणाले, वेल्हे पोलीस ठाण्याची इमारत ही पर्यावरणपूरक व निसर्गाला साजेशी आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला न्याय देण्यासाठी पोलीस दल कार्यरत असून पोलीस अधिकारी व कर्मचारी पारदर्शकपणे काम करावे. आपल्या परिसरात अनुचित घटना घडल्यास नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. फुलारी यांनी केले.

पोलीस अधीक्षक श्री. गोयल म्हणाले, जुने पोलीस ठाणे ब्रिटीशकालीन इमारतीत होते. सदर इमारत मोडकळीस आल्याने येथील कामकाज सन २०१६ पासून भाडेतत्वावर जागा घेऊन सुरु करण्यात आले होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पोलीस स्थानकाच्या नवीन इमारत बांधकाम आणि फर्निचरसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याची माहिती श्री. गोयल यांनी दिली.

श्री. पाटील यांनी पोलीस स्थानकाच्या नूतन इमारतीची पाहणी करुन झालेल्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच त्यांच्या हस्ते पोलीस स्थानक प्रागंणात वृक्षारोपण करण्यात आले.

सहायक निरीक्षक मनोज पवार यांचा सत्कार

यावेळी वेल्हे पोलीस स्थानकचे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री. पवार यांचा सत्कार करण्यात आला. श्री. पवार यांनी पानशेत हद्दीत तीन वर्षीय मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी आरोपीचा ४८ तासात शोध घेतला. हा खटला ‘फास्ट ट्रक कोर्टामध्ये चालविण्यात आला. उत्कृष्ट पद्धतीने तपास करुन पुरावे सादर केल्यामुळे आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात आली. याबद्दल भारत सरकारच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयामार्फत उत्कृष्ट तपासी अधिकारी म्हणून गौरव तसेच गृहमंत्री व पोलीस महासंचालक पदक प्राप्त झालेले आहे.

यावेळी परिसरातील आजी माजी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य तसेच नागरिक उपस्थित होते.

अद्ययावत सुविधा असलेले पोलीस स्थानक

वेल्हे पोलीस स्थानकाचे एकूण चटई क्षेत्रफळ ७८३.३० चौ. मी. आहे.  तळमजला मजल्यावर एकूण १२ कक्ष असून पहिल्या मजल्यावर एकूण ६ कक्ष आहेत. या पोलीस स्थानक हद्दीत एकूण १२९ गावे असून क्षेत्रफळाने मोठी हद्द आहे. यामध्ये डोंगर दरे, दोन किल्ले, ३ धरणे व पर्यटन स्थळे, शिवकालीन मेंगाई माता देवीचे मंदीर, महाराणी राजमाता सईबाई समाधीस्थळ, पाल यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांनी

 परिसरात वृक्षारोपणदेखील केले आहे.

मधमाशा पालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशिय उद्योग आहे. मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हणून चालना देण्यासाठी राज्यात राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील मध उद्योगाच्या विकासासाठी असणारे पोषक वातावरण लक्षात घेता व्यावसायिक तत्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

मध उद्योग हा केवळ शेतीपुरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळत आहे. मधमाशा पालन योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत असून यासाठी महाबळेश्वर येथे मध संचालनालय कार्यरत आहे. या संचालनालयामार्फत लाभार्थीना प्रशिक्षण देणे, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप करणे, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करुन विक्री करणे, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत.

केंद्रचालक प्रगतीशील मधपाळ:

मधमाशापालन योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मधमाशांच्या प्रजननाद्वारे वसाहतीची निर्मिती करणे, मधमाशापालन व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्याना प्रशिक्षण देणे, प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना माशांच्या वसाहती मंडळाने ठरविलेल्या किमतीस उपलब्ध करून देणे, लाभार्थ्यांनी व्यवसाय सुरु केल्यानंतर त्यांना या केंद्रामार्फत वेळोवेळी मार्गदर्शन व सहाय्य करणे या वसाहतीमधून उत्पादीत झालेल्या मधाचे संकलन करणे ही कामे केंद्रचालक मधपाळ यांची असतील.

मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक संस्था यांच्याकडून खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतात. कृषि व फलोत्पादन विभाग, वन विभाग तसेच ग्रामसेवक, विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संस्था यांच्यामार्फत मंडळाचे तांत्रिक कर्मचाऱ्यामार्फत योजनेची प्रचार व प्रसिद्धी करुन जास्तीत जास्त लाभार्थीचा सहभागी करुन घेण्यात येत आहे.
वैयक्तिक केंद्रचालक:

वैयक्तिक केंद्रचालकासाठी अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण, वय २५ वर्षांपर्यंत असावे. तसेच अशा व्यक्तींच्या नावे अथवा त्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तींच्या नावे किमान एक एकर शेतजमीन किंवा भाडेतत्वावर घेतलेली शेतजमीन, आणि लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असाव्यात.

संस्था :

अर्जदार संस्था असल्यास नोंदणीकृत संस्था असावी, संस्थेच्या नांवे मालकीची किंवा दहा वर्षांसाठी भाड्याने घेतलेली कमीत कमी १ एकर शेत जमीन असावी, प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यासाठी संस्थेच्या नावे अथवा भाड्याने घेतलेली किमान १ हजार चौ. फूट क्षेत्राची सुयोग्य इमारत असावी.  संस्थेकडे मधमाशापालन, प्रजनन व संघ उत्पादन बाबतीत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले सेवक असावेत.

लाभार्थी मध उद्योग करणाऱ्या परिसरात मधमाशांना उपयुक्त फुलोरा असणाऱ्या वनस्पती, शेती पिके फळझाडे असणाऱ्या परिसरातील लाभार्थीची निवड करण्यात येईल. केंद्रचालक मधपाळ, संस्था ही मंडळ व मधपाळ शेतकरी यांच्यामधील दुवा म्हणून काम पहाणार आहे. यामध्ये मधपाळांकडून माहिती गोळा करणे, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करणे आदी कामांचा समावेश आहे.

मधमाशा पालन व्यवसाय करणाऱ्या मधपाळांना त्यांचा व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी सतत मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याने केंद्रचालकांकडून या मधपाळांना तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात यावे, निष्कासन, मधाची साठवणूक व निगा, मधमाशांची संख्या वाढविणे, वसाहतीचे स्थलांतर करणे आदी बाबीवरील मार्गदर्शन केंद्रचालकांनी करावे.

वैयक्तिक मधपाळ पात्रतेच्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत:  अर्जदार साक्षर असावा. स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य येईल. अर्जदाराचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराने मंडळाचे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रात १० दिवसाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.
केंद्रचालक मधपाळ किंवा संस्थेच्या सभासदास, कर्मचाऱ्यास मध संचालनालय, महाबळेश्वर येथे २० दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येते तर मधपाळास मध संचालनालयामार्फत किंवा संचालनालय ठरवेल त्या संस्था, व्यक्तीमार्फत १० दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येते.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे लाभ: या योजनेअंतर्गत मंडळाकडून देण्यात येणारे पूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात असून याअंतर्गत मधपेट्या, मधयंत्रे आदी आवश्यक असणारे साहित्य लाभार्थीस पुरविण्यात येतात. या साहित्याच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरुपात व ५० टक्के रक्कम ही लाभार्थीचा हिस्सा म्हणून कर्जाच्या स्वरुपात देण्यात येते. कर्जाची रक्कम ही मुद्रा योजना अथवा वित्तीय संस्थाकडून लाभार्थ्यास उपलब्ध करून देण्यात येते. अथवा रोखीने स्वगुंतवणूक म्हणून भरता येईल. मंडळामार्फत ज्या लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे ते वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेण्यास पात्र असतील.

संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय,

धुळे

भूजलाच्या अनियंत्रित उपशामुळे भूजल पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली पाण्याची गुणवत्ता थांबविण्याकरिता मागणी व पुरवठा व्यावस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे सहभागीय भूजल  व्यवस्थापन अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रशासन व जागतिक बँक यांच्या  संयुक्त विद्यमाने 100टक्के निधी पुरस्कृत अटल भूजल योजना दि. २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी घोषणा करण्यात आली. राज्यामध्ये भूजल उपशाचे प्रमाण अधिक आहे. फळ बागायत तसेच कृषी क्षेत्राकरिता होणारा उपसा देखील मोठया प्रमाणावर आहे. परिणामी या भागाची भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल जात असल्यामुळे या क्षेत्रातील पाणलोट क्षेत्र अतिशोषित, शोषित, अंशतः शोषित या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होतात. अशा भागातील सिंचन विहिरीची क्षमता कमी झाल्यामुळे खोल विंधन विहिरींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. भूजलाच्या उपलब्धतेवर मागणी आधारित व्यवस्थापनाद्वारे नियंत्रण आणणे अधिक उपयुक्त असल्याने जिल्हयात केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना लागू करण्यात आली आहे. अटल भूजल योजनेमध्ये सातारा जिल्हयातील एकूण 97 ग्रामपंचायत व 115 गावांचा समावेश आहे.

अटल भूजल योजनेचे उदिष्टे

(1) मागणी (पाणी बचतीच्या उपाययोजना ) व पुरवठा (जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण) व्यवस्थापनाच्या सूत्राचा अवलंब करून भूजल साठयात शाश्वतता आणणे.

 (2) सद्यःस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजना मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन, इत्यादीच्या माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्राभिमुखता साध्य करणे.

(3) भूजलाच्या शाश्वत विकासाकरिता राज्य, जिल्हा व ग्राम पातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे.

 (4) सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अधिकाधिक अवलंब करून उपलब्ध भूजलाचा वापर मर्यादित करणे.

 5) सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा आणणे.

अटल भूजल योजनांमधून एककेंद्रांभिमुखता साधण्यासाठी व अटल भूजल योजनेच्या प्रगतीचा जिल्हास्तरावरील आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अटल भूजल योजना समिती गठीत करण्यात आली आहे. अटल भूजल योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्राभिमुखता (Convergence) साधावयाची असल्याने या योजनेची अंमलबजावणी 13 जिल्हयामध्ये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नियोजन व समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

अटल भूजल योजने अंतर्गत माहिती शिक्षण संवाद अंतर्गत राबविण्यात आलेले उपक्रम

1. अटल भूजल योजनेचे स्वागत फलक 2.गाव सहभागीय मूल्यांकन (PRA )सर्वेक्षण 3. शिवार फेरी 4. ग्रामसभा 5. जनजागृती बैठका ६ गृहभेटी ७.कोपरा सभा ८. शालेय विद्यार्थ्याची प्रभातफेरी 9. शालेय स्तरावर जनजागृती 10. चित्ररथ 11. प्रदर्शन 12. विशेष दिन साजरा 13. फिल्म शो 14. समाजमाध्यमे 15. पोस्टर 16 घडीपत्रिका17. पॅम्लेट 18. पथनाटय 19. कार्यशाळा 20. प्रशिक्षण आदि सामाजिक उपक्रमाची अंमलबजावणी करून लोकसहभाग व महिला सहभाग मोठया प्रमाणामध्ये साध्य करण्यात आलेले आहे.

लोकांना माहिती देणे, त्यांना शिक्षित करणे व त्यांच्याशी पाणी वापरासाठीचे पद्धती बदलासाठी संवाद साधणे यासाठी विविध माध्यमांचा उपयोग करण्यात आला. लोकांना प्रभावी संवादाद्वारे शिक्षित करणे हा एकमेव उद्देश आहे. लोकांना एकत्रित करणे, त्यांच्यात वर्तन बदल घडवून आणणे, त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग घेणे अशी अनेक कामे माहिती, शिक्षण व संवादातून घडत असतात. शासनाकडून पुरवठा आधारित धोरण बंद करून मागणी आधारित कार्यक्रम राबविण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे माहिती, शिक्षण व संवादाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. लोकांनी स्वतः निर्णय घ्यावेत, त्यांच्या वर्तनात सकारात्मक वृद्वी व्हावी आणि त्यांच्या सामाजिक स्थितीत बदल व्हावेत हे अपेक्षित आहे.

1. समर्थन– कार्यक्रमाची उद्दिष्टे व विकासाचे लक्ष साध्ये करण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्मिती साठी नेतृत्वाला माहिती देणे व लोकांना प्रोत्साहित करता आले.
2. सामाजिकगतीशीलता -मागणी वाढविण्याकरिता किंवा विकासाच्या उद्देशाच्या दिशेने प्रगती करताना समाजाला, समाजातील संस्थांना, समूहांना, संलग्न करता आले व त्यांना माहिती देता आली.
3. वर्तणूक बदलासाठी संवाद– लोकांच्या शाश्वत वर्तन बदलासाठी त्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागासाठी समोरासमोर

वैयक्तिक व गटस्तरावर अंतर व्यक्ती संवाद साधता आले. यामुळे लोक व महिला सहभाग मोठ्या प्रमाणामध्ये साध्य करता आले.

एकंदरीतच गावपातळीवर विविध विकास कामामध्ये व वर्तन बदलासाठी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत असताना नियोजन, अभ्यास व योग्य धोरणाची अंमलबजावणी करता आली व लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोईचे झाल्याचे मत वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व्यक्त करतात.