मुंबई, दि. १४ : राज्यातील कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी असलेले प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रमाणित शल्यचिकित्सकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची बैठक राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे उपसंचालक दीपक पोकळे, अपर संचालक रा.दि. दहिफळे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

औद्योगिक अपघातांच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चितीची यंत्रणा तयार करावी असे सांगून राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, राज्यात कामगारांची संख्या 40 लाख इतकी असून वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु, सध्या फक्त 107 प्रमाणित शल्य चिकित्सकच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी. आरोग्य तपासणी, अपघात चौकशी, न्यायलयीन प्रकरणे, कारखाने सुरक्षा यासाठीही यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. १४: धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञानाबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, महाराष्ट्राने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.

राज्य  शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भातील अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा. गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपूर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. १४: ‘नाबार्ड’च्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत होण्यासाठी प्रकल्पनिहाय करण्यात येत असलेल्या कामाचा कृती आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे कामे सुरू करावीत, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार व ‘नाबार्ड’चे अधिकारी ई- उपस्थित होते.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, ‘नाबार्ड’ अर्थ सहाय्याद्वारे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कामे दोन टप्यात करण्याऐवजी एकाच टप्प्यात करण्यात यावीत. वित्त विभागाने दिलेल्या सूचना व सर्व नियमावलींचे पालन करून कामे एकाच टप्प्यात करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ‘नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित कामांचा मास्टर प्लॅन तयार करावा. यासाठी प्रकल्पनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा. कन्सल्टंटकडून तातडीने अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच जी कामे सुरू आहेत, प्रगतीपथावर आहेत त्याची माहिती ‘नाबार्ड’ला देण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

मुंबई, दि. १४ : तळा तालुक्यातील पिटसई कडक्याची गणी आदिवासी वाडी येथे मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळणे आणि पूरस्थिती निर्माण होते . त्यामुळे मान्सूनपूर्व सतर्कतेचा भाग म्हणून या गावातील नागरिकांचे तात्पुरत्या स्वरूपात निवारागृहात स्थलांतर करावे, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात रायगड जिल्ह्यातील मौजे पिटसई कडव्याची गणी, आदिवासी वाडीचे (ता. तळा) इतरत्र स्थलांतर करण्यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी खासदार सुनिल तटकरे, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, तळा तहसीलदार स्वाती पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की,  तळा तालुक्यातील पिटसई कडक्याची गणी आदिवासी वाडी या ठिकाणी पावसामुळे दरड कोसळण्याची मोठ्या प्रमाणावर शक्यता आहे. त्यामुळे  पावसाळा सुरु होण्याआधी संभाव्य धोका टाळण्याच्या दृष्टीने येथील ३७ कुटुंबियांचे तातडीने स्थलांतर करावे.

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाकडून पिटसई गावाचा तात्काळ सर्वेक्षण अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात यावी, जेणेकरून या ३७ कुटुंबियांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करता येईल, असेही मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

 

मुंबई, दि. १४ : पवना प्रकल्पामुळे बाधित धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात मावळ तालुक्यातील पवना धरण व टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत पुणे जिल्ह्यातील मौजे कोंढरी व धानवली (ता. भोर) या गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, आमदार सुनील शेळके, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, पवना प्रकल्पात मान्य असे बाधित ७६४ प्रकल्पग्रस्त असून त्यांना प्रत्येकी दोन एकर जागा देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. परंतु, उच्च न्यायालयात जमीन वाटप प्रक्रियेस स्थगिती आदेश दिल्यामुळे वाटपाची प्रक्रिया थांबली आहे.

धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, रोजगार, वसाहतीतील मूलभूत सुविधा आदी विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच टाटा कंपनीकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले टाटा कंपनीने द्यावे, अशी सूचना मंत्री जाधव-पाटील यांनी केली.

भोर तालुक्यातील दरड प्रवण क्षेत्रातील कोंडरी व धानवली गावांचे पुनर्वसन व भोर तालुक्यातील भाटघर व वीर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

नवी दिल्ली, दि.‍ १४ : राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका विशेष समारंभात न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे 52 वे मुख्य न्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली.

या समारंभास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि कायदा क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाल 13 मे 2025 रोजी संपला.

न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती (महाराष्ट्र) येथे झाला. आंबेडकरवादी नेते, माजी खासदार आणि विविध राज्यांचे राज्यपाल राहिलेले रा.सु. गवई यांचे ते सुपुत्र आहेत. त्यांच्या कुटुंबाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा समृद्ध वारसा असून ते बौद्ध धर्माचे अनुयायी आहेत. न्यायमूर्ती गवई यांनी 1985 मध्ये नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. एल.एल.बी. पूर्ण करून आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. 1987 मध्ये त्यांनी मुंबई येथे उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली, प्रामुख्याने नागपूर खंडपीठात. 1992-93 मध्ये त्यांनी सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त लोक अभियोजक म्हणून कार्य केले. 2003 मध्ये त्यांची उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 2005 पासून ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. 24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली.

न्यायमूर्ती गवई यांची सरन्यायाधीशपदासाठी नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठेतेनुसार झाली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 29 एप्रिल 2025 रोजी त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती गवई यांचा सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाल सहा महिन्यांचा असेल. ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी 65व्या वर्षी निवृत्त होतील.

न्यायमूर्ती गवई यांनी 700 हून अधिक खंडपीठांमध्ये सहभाग घेतला असून 300 हून अधिक निर्णयांचे लेखन केले आहे. ज्यामध्ये संविधानिक, प्रशासकीय, नागरी, फौजदारी आणि पर्यावरणीय कायद्यांचा समावेश आहे.

०००

अमरज्योत कौर अरोरा

खरीप हंगाम जवळ आला की शेतकऱ्यांची पेरणीची लगबग सुरू होते. उत्पादनात भरघोस वाढ व्हावी, यासाठी बियाण्याची निवड हा पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. अनेकदा शेतकरी बांधव दरवर्षी बाजारातून नवे बियाणे खरेदी करतात. परंतु, हे बियाणे महाग असतानाही त्याची उगवणक्षमता कितपत योग्य आहे, हे निश्चित नसते. अशा वेळी वेळ, श्रम आणि पैसा वाया जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच ‘उगवणक्षम बियाणं’ वापरणे हा खरीप यशस्वी करण्याचा मूलमंत्र ठरतो.

या लेखातून आपण बियाण्याची उगवणक्षमता का तपासावी, त्याचे फायदे काय आहेत, आणि घरच्या घरी ती कशी तपासायची याबाबतच्या सोप्या आणि वैज्ञानिक पद्धती  जाणून घेणार आहोत. जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयाच्या सौजन्याने ही माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवत आहोत…!!

दरवर्षी नवीन बियाणे खरेदी करणे गरजेचे आहे का?

अनेक शेतकरी बांधवांचा समज असतो की प्रत्येक वर्षी नवीन बियाणे बाजारातून विकत घेऊनच पेरणी करावी. मात्र, सोयाबीन, मूग, उडीद, गहू, चवळी, भुईमूग यांसारखी पिकं स्वपरागसिंचीत (self-pollinated) असल्यामुळे त्यामध्ये संकरीत वाणांचा प्रश्न नसतो. त्यामुळे एकदा प्रमाणित बियाणे विकत घेतल्यावर त्यापासून तयार झालेल्या पिकाचे बियाणे पुढील दोन वर्षे वापरता येते.

यामुळे दरवर्षी नवीन बियाण्यावर होणारा अनावश्यक खर्च टाळता येतो. पण हे बियाणे वापरण्यापूर्वी त्याची उगवणक्षमता (germination capacity) तपासणे अत्यावश्यक असते.

बाजारातील बियाण्यांवर अवलंबून राहणे का धोकादायक ठरते?

कधीकधी विकत घेतलेले बियाणे उगवत नाही. अशावेळी शेतकरी बांधवांनी खते, मेहनत, वेळ आणि पैसा खर्च केलेला असतो. पेरणी कालावधीही निघून जातो. नंतर लेखी तक्रार, पंचनामे, नुकसानभरपाईसाठी प्रयत्न यामुळे मानसिक व आर्थिक त्रास होतो.

यावर उपाय म्हणजे— बियाण्याची उगवणक्षमता तपासूनच पेरणी करणे. ही तपासणी आपण घरी सहज करू शकतो.

उगवणक्षमता तपासणीच्या तीन सोप्या पद्धती

▪गोणपाट वापरून तपासणी :

प्रत्येक पोत्यातून थोडे बियाणे घेऊन एकत्र करा. १०० दाण्यांचे ३ नमुने तयार करा. ओल्या गोणपाटावर दाणे १०-१० च्या रांगेत लावा.वरून दुसरा ओला गोणपाट घाला आणि गुंडाळी करून सावलीत ठेवा. ६-७ दिवसांनी उगवलेले दाणे मोजा.७०% किंवा त्यापेक्षा अधिक उगवणक्षमता असल्यास बियाणे योग्य.

▪रद्दी पेपर वापरून तपासणी:

रद्दी पेपरला चार घड्या घालून ओले करा. प्रत्येकी १० बियांच्या १० ओळी तयार करा (एकूण १०० बिया).गुंडाळ्या करून पिशवीत ठेवा.दिवसांनी अंकुर आलेल्या बिया मोजा. ७०% किंवा अधिक बिया उगवल्यास बियाणे योग्य समजावे.

▪पाण्यात भिजवून त्वरीत तपासणी:

१०० दाण्यांचे ३ संच तयार करा.५-७ मिनिटे पाण्यात ठेवा.टरफल सुरकुतलेले/फुगलेले दाणे वगळा. फुगलेले दाणे – खराब. टरफल शाबूत व सुरकुत्या नसलेले दाणे – चांगले.७०% किंवा अधिक दाणे चांगले असल्यास बियाणे वापरण्यास योग्य.

▪पेरणीपूर्वी बियाण्यावर प्रक्रिया करणे का आवश्यक?

बियाणे कितीही चांगले असले, तरी त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करणे अत्यावश्यक असते. बुरशीनाशक (Fungicide) व जिवाणू संवर्धक (Biofertilizer) यांची प्रक्रिया केल्यास बियाण्याच्या उगवणीत वाढ होते व रोगप्रतिकारशक्तीही वाढते.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर प्रत्येक वेळी बियाणे विकत घेण्याऐवजी उगवणक्षम बियाणे घरीच तयार करून वापरा.

▪पेरणीपूर्वी घरीच उगवणक्षमता तपासा :

७०% हून अधिक उगवण असलेले बियाणे वापरण्यास हरकत नाही. उगवणक्षमता कमी असल्यास प्रमाण वाढवून पेरणी करा. बुरशीनाशक आणि जिवाणू संवर्धक प्रक्रिया करू नका विसरू.

अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा :

आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी हे यासाठी मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध आहेत.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

०००