मुंबई, दि. १४ : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर येथील जमिनीवरील फेरफार क्रमांक ४६५ वरील भूसंपादनाचे शेरे कमी करण्याबाबत वन विभागाने सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून ही गावे वगळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर येथील जमिनीवरील फेरफार क्रमांक ४६५ वरील भूसंपादनाचे शेरे कमी करण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस शिराळा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, महसूल विभागाचे अवर सचिव (भूसंपादन) डॉ. वसंत माने, उपसचिव नितिन खेडेकर, कोल्हापूर वनपरिक्षेत्राचे मुख्य वनसंरक्षक रामानुजम उपस्थित होते. तसेच सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची २४ व्या बैठकीत चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील जनाईवाडी येथील गावकऱ्यांच्या सात-बारा वरील वनविभागाचे संपादन शेरे कमी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वन विभागाकडून आलेल्या प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव प्रकल्प यांच्याकडे पाठवण्यात येईल.

खुंदलापूरसह जनाईवाडी, धनगरवाडी गावातील भूसंपादनाचे शेरे कमी झाल्यास या गावातील नागरिकाना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या गावातील भूसंपादनाचे शेरे 1997 पासून आहेत, ते वगळण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

०००

गजानन पाटील/ससं/

ठाणे, दि.१४ (जिमाका): मुंबई महानगर प्रदेशासाठी (MMR) एक ऐतिहासिक क्षण ठरलेल्या आजच्या दिवशी, मेट्रो लाईन-9 च्या पहिल्या टप्प्याच्या ट्रायल रनला औपचारिकपणे सुरुवात झाली. या निमित्ताने ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा कार्यान्वित होण्याच्या दिशेने आज महत्वाचे पाऊल उचलले गेले. मेट्रोच्या या ऐतिहासिक क्षणाची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पार पडली. यावेळी मेट्रोची तांत्रिक पाहणीही करण्यात आली. ही मेट्रो लाईन वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

या कार्यक्रमास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार नरेंद्र मेहता, आमदार मनिषा चौधरी, माजी खासदार गोपाल शेट्टी, एमएमआरडीए महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त–१,  विक्रम कुमार, एमएमआरडीए च्या व्यवस्थापकीय संचालक, एमएमएमओसीएल रूबल अग्रवाल आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक राधाबिनोद शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, सहायुक्त दत्ता शिंदे, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, तहसिलदार निलेश गौड व अन्य अधिकारीही उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या प्रकल्पाच्या तांत्रिक चाचण्या सुरू झाल्या आहेत. ही मेट्रो लाईन वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. पहिल्यांदाच मेट्रो आणि उड्डाणपूल एकत्रित स्वरूपात तयार करण्यात आले आहेत. मिरा-भाईंदरसाठी ही लाईन मोठा बदल घडवणारी ठरणार आहे. यावर्षी ५० किमी, पुढील वर्षी ६२ किमी आणि तिसऱ्या वर्षी ६० किमी मेट्रो सुरू करण्याचा आमचा संकल्प आहे. २०२७ पर्यंत मेट्रो प्रवासाचा झपाट्याने विस्तार होईल.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विरारपर्यंतच्या विस्तारामुळे ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांना मेट्रोशी थेट जोडणी मिळेल. एमएमआरडीएच्या च्या नेतृत्वात ३३७ किमी लांबीचं मेट्रो नेटवर्क उभारले जात आहे. दरवर्षी ५०-६० किमी मेट्रो सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे. यामुळे वाहनांची गर्दी कमी होईल आणि प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळेल.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, मेट्रो लाईन-९ ही सर्वसामान्य प्रवाशांच्या दृष्टीने फारच उपयुक्त ठरणारी आहे. कमी वेळात जास्त अंतर पार करण्याची सुविधा, इंटरचेंजेसमुळे अधिक सुगम प्रवास, आणि एकूणच आर्थिक गतिशीलता वाढवणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

डॉ. संजय मुखर्जी, भाप्रसे महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए म्हणाले, “मेट्रो लाईन-9 ही फक्त एक नवीन लाईन नाही, तर मिरा-भाईंदरला संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. ही लाईन मेट्रो 2A, 7, 1 आणि भविष्यातील लाईन 10 व 13 शी सहजपणे जोडली जाईल. त्यामुळे मिरा-भाईंदरहून अंधेरी, घाटकोपर, ठाणे आणि वसई-विरारसारख्या भागात अखंड प्रवास शक्य होईल. ‘मिनिटांत मुंबई’ ही आपली संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ही लाईन एक निर्णायक पाऊल आहे.

ही ट्रायल रन फक्त एक तांत्रिक चाचणी नसून मिरा-भाईंदरसह संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशासाठी शाश्वत, सुलभ आणि सर्वसमावेशक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे.

मेट्रो लाईन-९ ठाणे जिल्ह्याचा बदल घडवणारा प्रकल्प

मुंबईत पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा डबल डेकर प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, जिथे मेट्रो आणि उड्डाणपूल एकाच संरचनेत आहेत. मेट्रो लाईन-9 चा पहिला टप्पा हा दहिसर (पूर्व) ते काशिगावपर्यंत  ४.४ किमी लांबीचा असून या मार्गावर चार स्थानके आहेत – दहिसर (पूर्व), पांडुरंगवाडी, मिरागाव आणि काशिगाव.

जोडणीचे नवे दालन

या मेट्रोमुळे मिरा-भाईंदरकरांसाठी मुंबईच्या विविध कोपऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोयीचे आणि वेगवान होणार आहे

• CSMIA आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी थेट जोडणी (लाइन 7, 7A द्वारे)
• अंधेरी पश्चिम (लाइन 2B)
• घाटकोपर (लाइन 1 व 7)
• लिंक रोड (दहिसर पूर्व – लाइन 2A)
• मिरा गाव मेट्रोस्टेशन मार्गे मेट्रो लाईन 10 व्दारे ठोण्याला जोडणे (भविष्यात)
• भविष्यात वसई-विरार (लाइन 13 – NSCB स्थानक)

अपेक्षित फायदे

• दहिसर टोल नाका परिसरातील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल
• प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषणात लक्षणीय घट
• ऊर्जा बचतीसाठी ‘रिजेनेरेटिव्ह ब्रेकिंग’ तंत्रज्ञान
• पर्यावरणपूरक बांधकाम पद्धतींचा वापर
• सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायक आणि वेळेत बचत

०००

मुंबई दि. १४: राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या रोजगार, सेवाशर्तीचे नियमन करणे, त्यांची सुरक्षा, आरोग्य व कल्याणासाठी राज्य शासन सातत्याने उपाययोजना राबवित आहे. त्याअनुषंगानेच जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी व्हावी व त्यांना योजनेचे सर्व लाभ मिळावेत ही बाब विचारात घेवून तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतणीकरण, लाभाचे अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, आमदार आशिष देशमुख, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री. कुंभार, उपसचिव दीपक पोकळे, महसूल उपसचिव धारुरकर आदी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना न्याय देता यावा तसेच शासनाच्या सर्व योजनांमध्ये त्यांचा समावेश करून घेता यावा, यासाठी जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. याकरिता संजय गांधी निधार योजना आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ज्याप्रमाणे तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक तालुकास्तरावर, ग्राम पातळीवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामसेवक, सरपंच आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींचा समावेश करून समिती स्थापन करण्याबाबत सविस्तर अभ्यास करून तसा अहवाल सादर करण्यात यावा. त्याचबरोबर बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण करणे आणि लाभाचे वाटप करण्यासाठीची प्रक्रिया ही आधार ओटीपीशी लिंक करण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

०००

जयश्री कोल्हे/ससं/

मुंबई दि. १४: स्वस्त दराने रेती, वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण लागू केले आहे. राज्यात या धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत जलदगतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

वाळू निर्मिती धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता मंत्रालय येथे आढावा बैठक झाली. यावेळी वित्त व नियोजन, मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार आशिष देशमुख, अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित तर उपसचिव महसूल (गौण खनिज) सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सर्व तहसिलदार ई-उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, नदीपात्रातील वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. सर्वांना वाळू उपलब्ध होणार असून वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ होणार आहे. तसेच घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी. ज्या ग्रामपंयातीमध्ये वाळूघाट उपलब्ध आहेत तेथील बांधकामांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने राज्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 30 लक्ष घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे दिले आहे. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले असून या घरकुलांच्या कामासाठी 30 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जवळच्या वाळू घाटापासून वाळू उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू स्वामित्वाची (रॉयल्टी) पावती पोहोच करणे आवश्यक आहे. तसेच या धोरणामुळे वाळू चोरी आणि अवैध वाळू वाहतूकीला आळा बसण्यास मदत होणार असून जे डेपो नियमांचे पालन करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करत त्यांचा परवाना रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

कृत्रिम वाळूबाबतही धोरण लागू करण्यात आले असून, जिल्ह्यात आता ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी देण्यात येणार आहे. गौण खनिज धोरणाबाबतही एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करतानाच त्याच्याकडून स्वामित्व (रॉयल्टी) भरुन घेण्यात यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी ग्रामसेवक आणि नागरिकांना विश्वासात घेवून काम करण्यात यावे. कर्तव्यावर असतांना होणाऱ्या त्रासांपासून तहसिलदार, प्रांत आणि कर्मचारी यांना विभागामार्फत पूर्णपणे संरक्षण देण्यात येईल, असेही यावेळी मंत्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

०००

मुंबई, दि. १४: निसर्ग पर्यटन योजनेअंतर्गत रायगड येथे उभारण्यात येणारा डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता प्रकल्प नाविन्यपूर्ण असून तो शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी ठरणार आहे. यासाठी उर्वरित निधी वितरीत करण्याच्या प्रक्रीयेस गती देण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. रोहा येथील जैवविविधता प्रकल्पासाठी जुलैपूर्वी लागवड व्हावी व याचे काम गतीने पूर्ण करण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली होती.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे निसर्ग पर्यटनस्थळांचा विकास योजनेअंतर्गत रोहा, जामगाव येथे ४४ हेक्टर क्षेत्रात डॉ. चिंतामणराव देशमुख जैवविविधता वन व वनस्पती उद्यान उभारण्याच्या कामाबाबत आढावा बैठक पार पडली. यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिस्वास, वित्त विभागाचे अधिकारी कल्याणकुमार आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, या प्रकल्पांतर्गत वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात येईल. या उपक्रमांचे मुख्य उद्दिष्ट विविध जीवसृष्टीचा समतोल राखणे आणि नैसर्गिक परिसंस्थेचे संरक्षण करणे हा आहे. जैवविविधता २०२४-२५ करिता राज्य योजनेअंतर्गत ६६८.४२ लक्षचा प्रस्ताव आहे. यापैकी १०.५४ कोटीचा निधी प्राप्त असून, उर्वरित १५६२ लक्ष निधी मंजूर केल्यास तातडीने जैवविविधता प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. पूर्व पावसाळी रोपवन कामे प्रगतीपथावर आहेत. जामगाव येथे ३७९ पार्ट येथे मुरूम रोड तयार करणे, तसेच अंतर्गत पाणी पुरवठा करण्याकरिता पाईप लाईन, टाकी, पंप हाऊस संदर्भातील कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जैवविविधता प्रकल्प पथदर्शी ठरणार असून, यासाठी उर्वरित निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी. देशात ज्या फुलांचे वृक्ष लावण्यात येतात, असे जास्तीत जास्त वृक्षे या जैवविविधता प्रकल्पात लावण्यात यावेत. याचबरोबर माणगाव नगरपंचायतीत येणाऱ्या आदिवासी नागरिकांच्या मुलभूत गरजांसाठी पाणी पुरवठा, पथदिवे, स्वच्छतागृहे, विद्युतवाहिनी, रस्ते, शाळा या कामांसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी असे निर्देशही वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत.

००००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. १४ : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहार, हरियाणा आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली येथील क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी विशेष  प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त  ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते या दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाटन इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM), नवी दिल्ली येथे झाले.

या कार्यक्रमात एकूण ३७१ क्षेत्रीय अधिकारी सहभागी झाले असून त्यामध्ये बिहारमधील ३०६ बूथ स्तर अधिकारी (BLOs), हरियाणाचे ३० आणि दिल्लीतील ३५ मतदार नोंदणी अधिकारी व बीएलओ पर्यवेक्षकांचा समावेश आहे. मागील दोन महिन्यांत दिल्लीतील प्रशिक्षण कार्यक्रमात एकूण २,६०० हून अधिक अधिकारी सहभागी झाले.

उद्घाटनप्रसंगी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, बूथ स्तर अधिकाऱ्यांना लवकरच ओळखपत्रे प्रदान करण्यात येणार आहेत, जे त्यांना घरोघरी जाऊन पडताळणी करताना उपयुक्त ठरणार आहेत. त्यांनी सहभागी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या राज्यांतील इतर बीएलओ अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्याचेही निर्देश दिले. तसेच, हे काम लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०; मतदार नोंदणी नियम, १९६०; निवडणूक आचार नियमावली, १९६१ आणि आयोगाच्या सूचनांनुसारच व्हावे, असेही त्यांनी बजावले.

प्रशिक्षणात मतदार नोंदणी, विविध फॉर्म्सची प्रक्रिया आणि निवडणूक प्रक्रियेचे क्षेत्रीय पातळीवरील अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. सहभागी अधिकाऱ्यांना अपील प्रक्रियेविषयीही माहिती दिली जात असून, अंतिम मतदार यादीबाबत जिल्हाधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकारी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे अपील करण्यासंदर्भातील प्रशिक्षणही दिले जात आहे.

यात विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे ६ ते १० जानेवारी २०२५ दरम्यान झालेल्या विशेष सारांश पुनरावलोकनानंतर बिहार, हरियाणा आणि दिल्लीतील कोणतेही अपील दाखल झाले नाही.

प्रशिक्षण कार्यक्रमात परस्परसंवादी सत्र, घरोघरी सर्वेक्षणांचे अनुकरण, प्रकरण अभ्यास व फॉर्म ६, ७ आणि ८ भरण्याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्याचप्रमाणे, सहभागी अधिकाऱ्यांना मतदार सहाय्य ॲप (VHA) व आयटी साधनांचा वापर शिकवण्यात येत असून, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांचे सादरीकरण व मॉक पोल्सही यामध्ये समाविष्ट आहेत, असे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी असलेले प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रमाणित शल्यचिकित्सकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची बैठक राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे उपसंचालक दीपक पोकळे, अपर संचालक रा.दि. दहिफळे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

औद्योगिक अपघातांच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चितीची यंत्रणा तयार करावी असे सांगून राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, राज्यात कामगारांची संख्या 40 लाख इतकी असून वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु, सध्या फक्त 107 प्रमाणित शल्य चिकित्सकच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी. आरोग्य तपासणी, अपघात चौकशी, न्यायलयीन प्रकरणे, कारखाने सुरक्षा यासाठीही यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. १४: धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञानाबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, महाराष्ट्राने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.

राज्य  शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भातील अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा. गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपूर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. १४: ‘नाबार्ड’च्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत होण्यासाठी प्रकल्पनिहाय करण्यात येत असलेल्या कामाचा कृती आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे कामे सुरू करावीत, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार व ‘नाबार्ड’चे अधिकारी ई- उपस्थित होते.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, ‘नाबार्ड’ अर्थ सहाय्याद्वारे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कामे दोन टप्यात करण्याऐवजी एकाच टप्प्यात करण्यात यावीत. वित्त विभागाने दिलेल्या सूचना व सर्व नियमावलींचे पालन करून कामे एकाच टप्प्यात करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ‘नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित कामांचा मास्टर प्लॅन तयार करावा. यासाठी प्रकल्पनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा. कन्सल्टंटकडून तातडीने अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच जी कामे सुरू आहेत, प्रगतीपथावर आहेत त्याची माहिती ‘नाबार्ड’ला देण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/