मुंबई, दि. ९ : अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगर परिषद शाळा व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सन २०२३-२४ वर्षासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक शाळांनी परिपूर्ण अर्ज जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे दि. ३० जून २०२३ पर्यंत सादर करावेत. त्यानंतर आलेल्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, असे मुंबई शहर जिल्हा नियोजन अधिकारी  जी. बी. सुपेकर यांनी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई दि. ९ : राज्यातील मदरसांच्या आधुनिकीकरणासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षासाठी पात्र मदरशांकडून दि. ३० जून, २०२३ पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत व मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्याचे आवाहन, मुंबई शहर जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर यांनी केले आहे.

0000

अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनी शासकीय अनुदानित, विना अनुदानित तसेच शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा व वसतिगृहात शिक्षण घेत असताना अभियांत्रिकी व वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा दिल्यावर योग्य मार्गदर्शनाअभावी यशस्वी होत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या परीक्षांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचा कल वाढावा यासाठी इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये शिकत असतानाचा या विद्यार्थ्यांकरीता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व विधी पदवी, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, स्पेशल क्लास रेल्वे अप्रेंटीस अभ्यासक्रम तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा तयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्यास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा आय.आय.टी.मधील अभ्यासक्रमांना जास्तीस जास्त मुलांना प्रवेश घेणे सोयीस्कर व्हावे, यासाठी राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दहावी नंतर दोन वर्ष कालावधीमध्ये नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेच्या साह्याने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत ४८० विद्यार्थ्यांना परीक्षा मार्गदर्शनासाठी नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेस  १ लाख रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रमाणे यात व्याख्यातांचे मानधन, स्टडी मटेरियल, वाचन साहित्य, टेस्ट सेरीज, वर्तमानपत्र, मासिके, पुस्तके, स्टेशनरी इत्यादीसह प्रशिक्षणाच्या खर्चा पोटी शासन चार कोटी ८० लक्ष इतका निधी खर्च करणार आहे.

अशी असेल योजना

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा येथील कोणत्याही एका शाळेमध्ये एक तुकडी वैद्यकीय व दुसरी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा तयारी करण्यासाठी बनविण्यात येईल. या तुकडीमध्ये इयत्ता ११ व १२ या वर्गात शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. प्रत्येक तुकडी मध्ये मुले व मुली असे एकूण ३० विद्यार्थी असतील.

विद्यार्थी निवड व प्रवेश परीक्षा

कोणत्याही शासनमान्य असलेल्या शाळा, महाविद्यालये, शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा येथील कोणत्याही एका शाळेमध्ये शिकत असलेल्या दहावी उतीर्ण अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जातील. त्यानंतर एकाच वेळी प्रवेश परीक्षा घेण्यात येईल. अंतिम गुणवत्ता यादीमध्ये प्रवेश परीक्षेमधील प्राप्त गुणास ५० टक्के भारांक तसेच उमेदवारास त्याच्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षामध्ये प्राप्त गुणास ५० टक्के भारांक देण्यात येईल व गुणानुक्रमे अंतिम गुणवत्ता यादी व प्रतीक्षा यादी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक या कार्यालयाच्या स्तरावरून प्रकाशित केली जाईल.

या योजनेसाठी प्रत्येक अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कार्यालयाच्या स्तरावर दर वर्षी एक वैद्यकीय व एक अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा तयारी करवून घेण्यासाठी प्रत्येकी ३० प्रशिक्षणार्थी प्रती तुकडी असे एकूण ६० विद्यार्थ्यांची निवड ११ वीच्या वर्गासाठी केली जाईल. परंतु फक्त प्रथम वर्षासाठी प्रत्येकी ३० प्रशिक्षणार्थी प्रती तुकडी (वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम) ११ वी व १२ वी या दोन्ही वर्गासाठी एकूण ४८० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेकरिता प्रत्येक तुकडीमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी किमान ५० टक्के जागा शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधून भरण्यात येतील.

योजनेची स्वरूप

या योजनेनुसार आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत एकूण ४ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एक असे एकूण ४ महाविद्यालये, शाळा सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवडतील. यासाठी निवडलेल्या महाविद्यालयात, शाळेमध्ये सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रवेशित उमेदवारांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षांच्या सर्वांगीण तयारीसाठी म्हणजेच मेडीकल नीट, जेईई, सीईटीचा संपूर्ण अभ्यासक्रम तसेच व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये दर शनिवारी व रविवारी तसेच सुट्टीच्या दिवशी तसेच दररोज शालेय अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त जादा सत्र घेण्यात येतील. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे तज्ज्ञ अनुभवी व्याख्याते यांच्या मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षणार्थीची सर्व साधारण पात्रता

सदर प्रशिक्षणाचा लाभ घेते वेळेस उमेदवार त्याच शैक्षणिक वर्षात दहावी उत्तीर्ण असावा. तसेच उपरोक्त परीक्षेची इतर अर्हता, वय व इतर पात्रता अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात. उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असला पाहिजे. उमेदवाराची जमात ही महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीमधील असणे आवश्यक. प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेते वेळेस उमेदवाराकडे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सदर उमेदवाराने अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांची जबाबदारी राहील. अनुसूचित जमातीच्या प्रशिक्षणार्थी व त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखा पेक्षा कमी असावे.

प्रशिक्षणार्थीना सूचना

विद्यार्थ्याने खोटे कागदपत्रे सादर करून योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचेकडून संपूर्ण प्रशिक्षणाचा खर्च वसूल करून कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल तसेच सदर उमेदवारास भविष्यात आदिवासी विकास विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

प्रशिक्षण कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांनी धुम्रपान करणे, अंमली पदार्थाचे सेवन करणे, मद्यपान करणे, गैर वर्तन, गैर प्रकार केल्यास सदर प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येऊन कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. जर संस्थेने पुरविलेल्या निवासव्यवस्थेचा लाभ उमेदवार घेणार नसल्यास, विद्यार्थ्यांने निवास व्यवस्थेचा पत्ता व हमी पत्र या कार्यालयास तसेच प्रशिक्षण संस्थेस कळविणे देणे बंधनकारक आहे. सुरक्षेची जबाबदारी स्वतः उमेदवारांची असणार आहे. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमातील प्रशिक्षणास ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. परंतु विद्यार्थी गंभीर आजारी पडणे, अपघात होणे, इतर स्पर्धा परीक्षांना उपस्थित राहणे (नैसर्गिक आपत्ती / कौटुंबिक समस्या / वैद्यकीय कारण) या कारणामुळे प्रशिक्षणासाठी अनुपस्थित असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यासाठी देण्यात येणारी फी अदा करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांना असेल.

ज्या उमेदवारांची निवड होईल त्यांची निवड झाल्यानंतर तात्काळ नियुक्त केलेल्या महाविद्यालय , शाळामध्ये रुजू होणे बंधनकारक असेल व ७ दिवसाच्या आत हमीपत्र या कार्यालयास जमा करून जे उमेदवार दिलेल्या तारखेपासून १५दिवसाच्या आत रुजू होत नाहीत, अशा उमेदवारांची निवड रद्द करून प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड केली जाईल. उमेदवाराने इतर कागदपत्रे, अहवालाबाबत संशयास्पद, फसवणुकीचे वर्तन केल्यास उमेदवाराची निवड रद्द केली जाईल.

प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेची निवड व पात्रता

आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांचेमार्फत जाहिरात देऊन प्रथमतः सदर योजनेसाठी पात्र असलेल्या काही नामवंत वैद्यकीय , अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षण देण्याच्या संस्थेची निविदा प्रक्रियेद्वारे शासनस्तरावर निवड केली जाईल. प्रशिक्षण संस्थेची भारतातील कोणत्याही राज्यामध्ये नोंदणी असावी.  प्रत्येक विषयानुसार तज्ञ व अनुभवी मार्गदर्शकांची उपलब्धता . अद्ययावत लायब्ररी व स्टडी रूम संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या संगणक व इंटरनेट सुविधा मागील पाच वर्षातील संस्थेचा यशस्वी कार्यकाळ तसेच  मागील सतत पाच वर्षांतील संस्थेमार्फत यशस्वी झालेले विद्यार्थी, संस्थेचा मागील पाच वर्षांचा चढता नफा ताळेबंद.  संस्थेची जीएसटी,पॅन कार्ड, व उद्योग आधार सह कायदेशीर नोंदणी. धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे (Non-Profit Organization) अशी नोंदणी असलेल्या संस्थेस प्राधान्य दिले जाईल. वैयक्तिक प्रशिक्षणार्थीचा विद्यार्थी विमा प्रशिक्षण संस्था घेईल. संस्थेकडील अद्ययावत प्रशिक्षण वर्ग तसेच संस्थेमधील अभ्यासपूर्ण वातावरण. प्रशिक्षण संस्था काळ्या यादीतील नसावी.

सर्व विद्याथ्र्यांनी सत्र निहाय उपस्थित राहणे बाबतची जबाबदारी ही महाविद्यालयातील सर्व कर्मचारी व प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेची राहील. सदरचा प्रशिक्षण कार्यक्रम निवासी, नियमित स्वरूपाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. भोजन व निवास यासाठी येणारा सर्व खर्च संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. प्रशिक्षणार्थीने अनुसूचित जमात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल.  सदर प्रशिक्षण संबंधित दरमहा सादर करण्यात येणारे टेस्ट अहवाल, प्रगती अहवाल समाधानकारक नसल्यास त्यास सदर प्रशिक्षण देणारी संस्था जबाबदार राहील. रुजू प्रमाणपत्र सदर प्रशिक्षणार्थीचे शाळा, संस्था, महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी रुजू प्रमाणपत्र प्रशिक्षण देणारी संस्था व मुख्याध्यापक,  केंद्रप्रमुख यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने तर सर्व आवश्यक कागदपत्रांसोबत आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना सादर करावे. परस्पर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम स्पर्धा परीक्षा मेडीकल,नीट,जेईई प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविताना सेवा पुरवठादार संस्थेने प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफलाईन पद्धतीने २ वर्षे कालावधीकरीता राबविणे सदर सेवापुरवठादार संस्थेस बंधनकारक राहील.

०००

• संदीप गावित, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदुरबार

समाजकल्याण विभागांतर्गता समान संधी र्केद्र व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची कार्यशाळा संपन्न

            अमरावती, दि. 8 : सामाजिक न्याय विभागाच्या समान संधी केंद्राच्या माध्यमातून समाजातील मागासवर्गीय व वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांचा सर्वांगिण विकास होण्याच्यादृष्टीने विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यात मागासवर्गींयांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, रोजगारक्षम होण्यासाठी उद्योजकता व व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण देणे, राष्ट्रनिर्मितीकरीता विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे आदी बाबींचा समावेश आहे. सुदृढ राष्ट्रनिर्मिती समान संधी केंद्र महत्वपूर्ण असून शासनाचे विविध उपक्रम केंद्राच्या माध्यमातून राबवावेत, असे निर्देश समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी कार्यान्वयन यंत्रणांना दिले.

             सामाजिक न्याय भवन येथे समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समान सधी र्केद्र व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची कार्यशाळा नुकतीच संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा जात प्रमाण्पत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण राऊत, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपायुक्त जया राऊत, प्रो. राम मेघे  इस्टिटयुट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲन्ड रिसर्च, बडनेराचे प्राचार्य जी.एस. बमनोटे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

            डॉ. नारनवरे म्हणाले की, मागासवर्गीय तसेच वंचित घटकांना शासन राबवित असलेल्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी समान संधी केंद्र स्थापित करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक, स्वंयरोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आदीसंदर्भातील योजनांची माहिती मागासवर्गीयांना केंद्रांच्या माध्यमातून देण्यात यावी. केंद्राच्या समन्वयकांनी सामाजिक जबाबदारी समजून नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी व समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, सामाजिक तसेच करिअर बाबत असलेल्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

             सामाजिक न्याय विभागाव्दारे नवनवीन उपक्रम राबविण्यात येतात. आयुक्त डॉ. नारनवरे यांच्या संकल्पनेतून समान संधी केंद्र राज्यात स्थापित होत आहे. राज्यातील सर्व महाविद्यालयामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या शिष्यवृत्ती तसेच इतरही योजनांची माहिती, शासनाच्या योजना व उपक्रम इत्यादींचा समाजातील दुर्बल घटकांना लाभ व्हावा, तसेच त्यांच्या व देशाच्या उन्नतीकरीता मार्गदर्शन, समुपदेशन,आर्थिक सामाजिक आणि इतर बाबी संदर्भातील मार्गदर्शन महाविद्यालय परिसरात उपलब्ध  होण्याकरीता समान संधी केंद्राची (Equal Oppottunity Center) स्थापन करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती श्री. वारे यांनी प्रास्ताविकातून दिली.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अनुसुचित जाती व नवबौध्द मुला मुलींच्या शासकीय निवासी शाळांचा इयत्ता 10 वी चा निकाल 100 टकके लागल्याने सदर शाळांत गुणवत्ता प्राप्त केलेल्या विद्यार्थी त्यांचे पालक व मुख्याध्यापकांचा गौरव मान्यवरांचे हस्ते करण्यात आला, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब  आंबेडकर स्वाधार योजने अंतर्गत लाभान्वित झालेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रमाणपत्र देवुन गौरव करण्यात आला. तसेच कर्मविर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजने अंतर्गत अनुसुचित जाती व नबवौध्द घटकातील भुमिहिन बीपीएल शेतमजुरांना या योजने अंतर्गत जमीनीचे पटटे देवुन शेत मालक बनण्याची स्वप्न पुर्ती केली.यावेळी सर्व लाभार्थ्याचा उपस्थित मान्यवरांचे शुभ हस्ते सत्कार करण्यात आला.

तसेच या वेळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब  आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थी शशांक भगत व कु. प्रियंका गवई  यांनी या योजने मुळे त्यांना फायदा झाला या बाबत त्यांचे मनोगत व्यक्त केले व त्यांना मिळालेल्या लाभामुळे त्यांनी शासनाचे व विभागाचे आभार मानले.

            जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपायुक्त श्रीमती जया राऊत यांनी मा.आयुक्त महोदयांचे संकल्पनेतुन मंडणगड पॅटर्न जिल्हयात राबविण्यात येत असल्याने त्याचा विद्यार्थ्यांना व पालकांना खुप फायदा झाला असल्याचे त्यांनी नमुद केले . तसेच डॉ.जी.आर.बमनोटे यांनी विद्यार्थ्याकरीता समान संधी केंद्र हे अतिशय महत्वाची भुमिका बजावणारे केंद्र असल्याने सर्व विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

यावेळी अमरावती जिल्ह‌्यातील महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राद्यापक, समान संधी केंद्राचे समन्वयकव विद्यार्थी,समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त,श्रीमती माया केदार, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी श्री.राजेंद्र जाधवर, व इतर अधिकारी व कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे सुत्र संचालक श्रीमती मंगला देशमुख यांनी तर आभार प्रदर्शन श्री.राजेंद्र जाधवर यांनी केले.

0000

मुंबई, दि. 8 : विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीनंतर करिअरच्या विविध संधी संदर्भात कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राज्यात आयोजित ‘छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबिरा’चा 250 वा टप्पा मुंबईत पार पडला. मुलुंड येथील शासकीय आयटीआयच्या माध्यमातून आज महाकवी कालिदास नाट्यमंदिर येथे छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

या शिबिराला कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, तर व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, यांच्यासह आयटीआयचे प्राचार्य संजय गोरे, उपप्राचार्य संदीप परदेशी तसेच प्रदीप दुर्गे आदी उपस्थित होते.

कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, दहावी-बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना आपल्या करिअर संदर्भात अनेकदा संभ्रम असतो. त्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबिर आयोजित करत असून आत्तापर्यंत 250 शिबिरे पूर्ण झाले आहेत. या शिबिरांमध्ये तीन लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला असून तब्बल १ लाख  ३० हजार विद्यार्थ्यांनी क्यूआरकोडच्या माध्यमातून नोंदणी केली आहे. या शिबिराचा सर्वाधिक लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होत असून त्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आम्हाला कौशल्य युक्त महाराष्ट्र आणि रोजगार युक्त महाराष्ट्र ही संकल्पना राज्यात पूर्णत्वास आणायची  असून त्या दिशेने पावले पडत आहेत यामुळेच आयटीआय मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा पाचशे रुपये विद्यावेतन, तसेच इंटर्नशिप करताना 5 हजार रूपये दिले जात आहेत. त्यामुळे कौशल्ययुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होत असल्याचेही मंत्री श्री. लोढा म्हणाले.

आयटीआयमध्ये एरोनेटिक स्ट्रक्चरल फिटर, ड्रोन टेक्निशियन, असे नव्याने ट्रेड यावर्षी सुरू होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी अशा ट्रेडमुळे कौशल्याच्या क्षेत्रात भरारी घेत आहेत, तर दुसरीकडे आयटीआयचे अद्ययावतीकरण होत असल्याने खूप बदल होत आहेत.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 8 : भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकन यादीत महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा असला पाहिजे. सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या रँकिंग यादीत येण्यासाठी सर्व विद्यापीठांनी आवश्यक  गुणात्मक सुधारणा करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत विविध कार्यालय कामकाज आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव सतीश तिडके, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे, ‘रुसा’चे संचालक निपुण विनायक, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आयुक्त महेंद्र वारभुवन, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरु प्रा.उज्ज्वला चक्रदेव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकनाचा सन 2023 चा अहवाल जाहीर झाला आहे. शिक्षण आणि संसाधने, शोध आणि व्यावसायिक कार्यप्रणाली, पदवी परिणाम, संपर्क आणि समावेशिता, कल्पना, नवीन संशोधन या मापदंडांवर संस्थांचे मानांकन ठरत असते. यात महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि संस्थांचा क्रमांक यादीत वरचा असावा. त्यासाठी विद्यापीठांनी गुणात्मक सुधारणा करावी. अशा सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, महाराष्ट्रातील विद्यापीठ महाविद्यालयांची स्थिती आणि सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, महाराष्ट्र राज्य अध्यापन प्रशिक्षण संस्था, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), एसएनडीटी विद्यापीठ, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, उच्च शिक्षण संचालनालय व  तंत्रशिक्षण कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, नियामक परिषद इत्यादी विषयांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

नवी दिल्ली, 8 जून : महाराष्ट्रातील लोधी, लिंगायत, भोयर पवार, झांडसे यासह इतर मागासवर्गीय काही जाती केंद्रीय यादीत सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग राबवत असल्याची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी दिली.

महाराष्ट्र सदनात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्यावतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी श्री. अहीर यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी मागील सहा महिन्यांत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून केलेल्या कामांची माहिती दिली.  यामध्ये राज्यातील काही ओबीसीमध्ये असणाऱ्या जातींना केंद्रीय यादीत सूचीबद्ध करण्याबाबतची प्रक्रिया सूरू असल्याचे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात इतर मागासवर्ग आयोगाचे काम चांगले सुरू असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी आयोगाचे सचिव राजीव रंजन उपस्थित होते.

सन 1993 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून सन  2018 मध्ये या आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. आयोगाच्या सक्रियतेमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बळ मिळत आहे. शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात घेतलेली झेप उल्लेखनीय असल्याचा उल्लेख करीत श्री. अहीर यांनी माहिती दिली,  देशभरात अनुक्रमे 1500 आणि 2500 विद्यार्थ्यांना एम.बी.बी.एस व  एम.डी. अभ्यासक्रमात  प्रवेश मिळाला आहे.

यासह केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिक शाळेत सन 2020-21 पासून 27 टक्के आरक्षण सुरू करण्यात आले. यामुळे केंद्रीय विद्यालयात सन 2020-ते 2023 पर्यंत 1,29,414 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला आहे, तर नवोदय विद्यालयात शैक्षणिक सत्र 2021-23 मध्ये 59,243 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. देशभरातील एकूण 33 सैनिकी शाळेत वर्ष 2021-22 मध्ये जवळपास 32.91 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला आहे. आता सैनिकी शाळेत मुलींनाही प्रवेश देण्यात येत असल्याचा उपक्रम केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आल्यामुळे त्याचा लाभ ओबीसी विद्यार्थीनीनाही होत असल्याचे श्री. अहीर यांनी सांगितले.

विद्यापीठांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असल्याचे श्री. अहीर यांनी नमूद करून सांगितले की, वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 32.6 टक्क्यांनी विद्यार्थ्यांची वाढ झालेली आहे. तसेच वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये 40.4 टक्के विद्यार्थींनींची वाढ झाली आहे.

महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये जवळपास 71 टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली असल्याचे श्री. अहीर यांनी नोंदविले.

राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त महामंडळद्वारे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 1,94,810 लाभार्थ्यांना 678.05 कोटी रूपयांच्या वार्षिक कार्य योजनेला कार्य मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राष्ट्रीय मागास वर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशल संपन्न हितकारी योजनाच्या अंतर्गत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे.

बँकांच्या माध्यमातून विविध योजनातंर्गत ओबीसींना पुरेपूर लाभ दिला जात असल्याचे श्री. अहीर यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय बँकांमध्ये ओबीसींचे खाते मोठ्या प्रमाणात उघडण्यात आले असून त्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती श्री. अहीर यांनी दिली. यासह पेट्रोल पंप आणि गॅस एजेन्सी वाटपातही 27 टक्के  आरक्षण दिले जात असल्यामुळे आता ओबीसी लोकांच्या जीवनस्तरात चांगला बदल होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे श्री. अहीर यांनी सांगितले.

00000

अंजु निमसरकर/वि.वृ.क्र.103 /दि.08.6.2023

नवी दिल्ली  :  सन  2023-24 या आर्थिक वर्षातील खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींत वाढ करुन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) मंगळवारी मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विपणन हंगाम 2023-24  करिता सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ करण्याबाबत मंजुरी दिल्याच्या निर्णयानुसार तूर डाळीच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये प्रति क्विंटल ४०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. धान, मका आणि भुईमूगाच्या किमान आधारभूत किमतीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.

विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये  वाढ ही  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे, यामध्ये  शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 1.5 पट पातळीवर  किमान आधारभूत किंमत  निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. बाजरी (82 टक्के) आणि त्यानंतर तूर (58 टक्के), सोयाबीन (52 टक्के) आणि उडीद (51 टक्के) यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित लाभ  सर्वात जास्त असण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पिकांसाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के लाभ असा अंदाज आहे.

अलिकडच्या वर्षांत, सरकार या पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत देऊन,कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक-तृणधान्ये/श्री अन्न व्यतिरिक्त इतर पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय, सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने  राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीआय ), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम ) यासारख्या विविध योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत.

सन 2022-23 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात एकूण अन्नधान्य उत्पादन 330.5 दशलक्ष टन इतके विक्रमी होईल, असा अंदाज आहे, हे उत्पादन मागील वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 14.9 दशलक्ष टनांनी जास्त असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाली आहे.

पिकनिहाय हमीभावातील वाढ (रुपये प्रति क्विंटल)

• कापूस मध्यम धागा- जुने दर – 6080,नवे दर – 6620, वाढ- 540
• कापूस लांब धागा- जुने दर – 6380,नवे दर- 7020, वाढ 640
• सोयाबीन- जुने दर- 4300,नवे दर – 4600, वाढ 300
• तूर- जुने दर – 6600,नवे दर- 7000, वाढ 400
• मका- जुने दर – 1962,नवे दर – 2090, वाढ 128
• मूग- जुने दर – 7755,नवे दर – 8558, वाढ 803
• उडीद – जुने दर- 6600,नवे दर- 6950, वाढ 350
• भुईमूग- जुने दर -5850,नवे दर- 6377, वाढ 527
• ज्वारी हायब्रीड- जुने दर – 2970,नवे दर – 3180, वाढ 210
• ज्वारी मालदांडी- जुने दर – 2990,नवे दर – 3225,वाढ 235
• भात सामान्य ग्रेड- जुने दर – 2040,नवे दर – 2183, वाढ 143
• भात ए ग्रेड -2060,नवे दर – 2203, वाढ 143

00000

अमरज्योत कौर अरोरा/वृत्त क्र.102 /8.6.2023

नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- राज्याच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी शासनाच्यावतीने अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यात प्रामुख्याने स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीसह युवकांना नौकरीची व्यापक संधी निर्माण व्हावी यावर भर देत आहोत. याच बरोबर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून राज्यात जास्तीत जास्त नवउद्योजक निर्माण व्हावेत यावर आमचा भर असल्याचे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले. पायाभूत सुविधा कोणत्याही क्षेत्राच्या उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असून यादृष्टीनेही टप्याटप्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग भवन येथे जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधी समवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी खासदार हेमंत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, एमआयडीसीच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी धनजंय इंगळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अमोल इंगळे व उद्योजक शैलेश कऱ्हाळे, आनंद बिडवई, बंगाली, महेश देशपांडे व विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

रोजगार निर्मिती व उद्योग व्यवसाय यासाठी आर्थिक बाजूही असावी लागते. युवकांच्या प्रकल्पाप्रमाणे त्यांना वित्त व कर्ज पुरवठा व्हावा यादृष्टीने काही अडचणी असतील तर त्याही प्राधान्याने विचारात घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. बँकेचे अधिकारी व नवउद्योजक यांचा समन्वय साधून जागेवरच अडचणी दूर करण्यासाठी मेळावा आयोजित करावा असेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

यावेळी बैठकीस उपस्थित असलेल्या उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने ग्रामपंचायत व एमआयडीसीलाही वेगवेगळया पध्दतीने कर द्यावा लागतो याकडे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे लक्ष वेधले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योजकांचा सहभाग असलेली समिती नेमण्यात येईल. या समितीच्या निर्णयानुसार उद्योजकांना भराव्या लागणाऱ्या कराच्या रकमेवर निर्णय घेण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. त्या अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
000000

नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- नांदेड येथील विमानतळाच्या सेवा-सुविधांबाबत मागील अनेक महिन्यांपासून सर्व स्तरातून तक्रारी येत आहेत. लातूर, हिंगोली, परभणी, बिदर या अशा पाच जिल्ह्यातील अनेक प्रवाशांसाठी येथील विमानतळाची सुविधा ही अत्यंत गरजेची आहे. याच बरोबर नांदेड येथील शिख भाविकांची जगभरातून वर्दळ सुरु असते. एका बाजूला मोठ्या संख्येने विमान प्रवासी असूनही येथील विमानतळाच्या कुशल व्यवस्थापना अभावी येथील प्रवासी विमान सुविधा बंद पडली. सदर विमानतळ चालविणाऱ्या एजन्सीने यात तात्काळ सुधारणा केल्या नाहीत तर राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत इतर विमानतळाच्या धर्तीवर नांदेड विमानतळ उद्योग विभागातर्फे येत्या तीन महिन्यात सुरु करू, अशी घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केली.

नांदेड विमानतळाच्या सुविधांबाबत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक विमानतळ येथे संपन्न झाली. या बैठकीस खासदार हेमंत पाटील, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगांवकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, रिलायन्स एअरपोर्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारीख बट्ट, प्रादेशिक अधिकारी धनंजय इंगळे व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

एमआयडीसीमार्फत राज्यातील अनेक ठिकाणी सक्षमपणे विमानतळाचे व्यवस्थापन केले आहे. नांदेड विमानतळाबाबत अनेकांच्या तक्रारी लक्षात घेता यात तत्काळ सुधारणा गरजेचे आहे. येथील कामे तात्काळ सुरु न झाल्यास या विमानतळाचे व्यवस्थापन आमच्याकडे घेवून आम्ही अधिक सक्षमतेने हे विमानतळ चालवून प्रवाशांना सुविधा देवू असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

नांदेडसह मराठवाडा विकासाच्यादृष्टिने हे विमानतळ खूप महत्वाचे आहे. येथील निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात यातून चालना मिळू शकते. विमानसेवा पूर्ववत सुरू झाल्यास सुमारे पाच जिल्ह्यातील प्रवाशांना याचा लाभ होणार आहे. केवळ येथील व्यवस्थापनाच्या चुकीमुळे जर जनतेच्या सुविधेला मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होणार असेल तर यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी सांगितले. याबाबत नागरी विमान वाहतुक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासमवेत मी चर्चा केली आहे. त्यांनी याबाबत नागरी विमान वाहतुक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या आहेत, असे खा. चिखलीकर यांनी सांगितले.

विमानतळाच्या सेवा-सुविधांबाबत संबंधित व्यवस्थापनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बट्ट यांना वारंवार सूचना करुनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विमानतळाच्या सुविधा सक्षम नसल्याने इतर विमान वाहतूक कंपन्या पुढे यायला तयार नाहीत. येथील व्यवस्थापनाच्या दुर्लक्षामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. ज्या चांगल्या स्थितीत हे विमानतळ संबंधित एजन्सीकडे सुपूर्द करण्यात आले होते ती स्थिती आज राहिली नसून व्यवस्थापनाच्या गलथान कारभाराबद्दल खासदार हेमंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड यांनी यात लक्ष देण्याचा आग्रह केला.

नांदेड येथील उद्योजकांच्या बैठकीतही अनेक उद्योजकांनी विमानतळ सुविधेबाबत प्रश्न उपस्थित करुन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे लक्ष वेधले. उद्योजक शैलेश कऱ्हाळे, आनंद बिडवई, बंगाली, महेश देशपांडे यांनी विमानतळाचा मुद्दा उपस्थित करुन नांदेड व आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील उद्योग जगताला चालना देण्यासाठी, एक्सपोर्टसाठी येथील सुविधा व विमानसेवा तात्काळ सुरु करण्याची आग्रही मागणी केली.
00000