मुंबई, दि. १४ :- राज्यातील वरुड, मोर्शी, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी, तुमसर, पुसद, चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा, वसमत, गंगापूर, खुलताबाद, औंढा नागनाथ, अकोले, संगमनेर, सुरगाणा, शिरूर, आंबेगाव, मंचर, बारामती, खेड, मोहोळ, अहमदनगर आदी तालुक्यातील नवीन प्राथमिक तसेच उप आरोग्य केंद्रे, उप जिल्हा रुग्णालयांना मंजुरी देण्याबरोबरच, रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन, पदभरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. रुग्णालयांना वैद्यकीय चाचणी आणि अद्ययावत उपचार यंत्रणा उपलब्ध करावी. औषधांचा पुरवठा नियमित सुरु राहील, याची दक्षता घ्यावी. रुग्णांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी आरोग्य यंत्रणा प्राधान्याने सक्षम करण्यात येत आहे. कोविड संकट काळात आरोग्य यंत्रणेचे महत्व आपल्याला समजले आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींना दिला.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध कामांना वित्त विभागाची मान्यता व निधी उपलब्ध करण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री यशवंत माने, मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू कारेमोरे हे प्रत्यक्ष, तर सतीश चव्हाण, देवेंद्र भुयार, दिलीप मोहिते, डॉ. किरण लहामटे, नितीन पवार, राजेश पाटील, चंद्रकांत नवघरे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, तसेच संबंधित जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नवीन उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये सुरू करण्याची मागणी येत आहे. अस्तित्वात असलेल्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटांची संख्या वाढवून त्यांचे श्रेणीवर्धन करण्याची मागणीही होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रुग्णालय यांना मान्यता देणे, खाटांची संख्या वाढवून श्रेणीवर्धन करणे याबाबत सर्वंकष निकष ठरवण्यात यावेत. निकष ठरवताना २०२१ ची वाढीव लोकसंख्या आणि आरोग्य केंद्रांमधील अंतर लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाचा बृहत आराखडा मंत्रिमंडळासमोर आणावा. या सुविधा देतांना आदिवासी भाग, आकांक्षित तालुक्यांचा प्राधान्याने विचार करावा. त्यांच्यासाठी वेगळे निकष ठरवावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

रुग्णालयांच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी पदनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. ज्याठिकाणी रुग्णालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अशा ठिकाणी फर्निचर देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. आरोग्य सेवा अत्यावश्यक सेवा असल्याने या विभागातील डॉक्टर, नर्सेस, अधिकारी, कर्मचारी  सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी, त्यांच्या पदांसाठी किमान ३ महिने आधी भरती प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची बांधकामे सध्याच्या निकषांच्या आधारे तातडीने पूर्ण करावीत. यासाठी १५व्या वित्त आयोगातील निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

शिरूर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय पाबळ, मलठण, आंबेगाव तालुक्यातील तळेघर ग्रामीण रुग्णालयास मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. राजणी (ता. आंबेगाव), करंदी (ता. शिरूर) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केले जाईल. पिंपरखेडा, कारेगाव व पिंपळे खालसा (ता. शिरूर) येथे नवीन उपकेद्र मंजूर करण्यात येईल. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. खेड येथे ट्रामा केअर युनिट निर्माण करणे, चाकण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे व डायलिसीस सेंटर सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. निरावागज (ता. बारामती)  व जेरवाडी (ता. खेड) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्याबाबत बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

मोहोळ (जि. सोलापूर) येथे उपजिल्हा रूग्णालय मंजूर करणे, अकोले तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मंजुरी, बोटा (ता. संगमनेर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे व अकोले ग्रामीण रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे, सुरगाणा (जि. नाशिक) व पारनेर (जि. अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन, ढवळपुरी (ता. पारनेर) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारणे, गंगापूर (जि. औरंगाबाद) येथील ट्रॉमा केअर युनिटचे अपूर्ण बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

खुलताबाद (जि. औरंगाबाद), चंदगड (जि. कोल्हापूर), उपजिल्हा रुग्णालय मोर्शी व वरूड (जि. अमरावती) येथे नवीन ट्रॉमा केअर युनिट सुरू करणे, वसमत (जि. हिंगोली) येथील स्त्री रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे, साळना (ता. औंढा नागनाथ) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण करणे, बाभूळगाव (ता. वसमत) येथील आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, वरूड (जि. अमरावती) येथे १०० खाटांचे महिला व शिशु रुग्णालयास मान्यता देणे, टेंभूरखेडा (ता. वरूड), पिंपळखुटा व रिद्धपूर (ता. मोशी) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणे, खेड व लोणी (जि. अमरावती) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करणे, मोरगाव अर्जुनी व सडक अर्जुनी (जि. गोंदिया) ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणे, तुमसर (जि. भंडारा) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे व मोहाडी ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणे, पुसद (जि. यवतमाळ) येथे नवीन स्त्री रुग्णालय मंजूर करणेबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या आहेत.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 14 : राज्यपाल रमेश बैस यांनी बुधवारी (दि. १३) श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपूर या संस्थेतर्फे आयोजित ‘पर्युषण महापर्व – २०२३’ कार्यक्रमाला उपस्थित राहून सत्संग श्रवण केले. तसेच उपस्थितांशी संवाद साधला.

यावेळी मिशनचे गुरुदेवश्री राकेशजी यांच्या हस्ते राज्यपालांना झारखंड येथील पवित्र जैन तीर्थस्थळ ‘श्री सम्मेत शिखरजी’ पर्यटन स्थळ होण्यापासून वाचवल्याबद्दल ‘जैन धर्म हितेशी’ उपाधी देऊन सन्मानित करण्यात आले.

जगातील काही लोक ऐश्वर्याने जगत असतील आणि बहुसंख्य लोक गरिबीत जीवन कंठत असतील, तर कोणतीही व्यक्ती शांततेत जगू शकणार नाही, असे सांगून आपल्या कमाईचा एक दशमांश भाग, तरी सधन व्यक्तींनी जगातील दुःखी व गरीब लोकांच्या सेवेसाठी ठेवला पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

‘पर्युषण’ हा आंतरिक शुद्धीचा सण आहे. हा सण मनुष्य तसेच प्राणीमात्र अशा प्रत्येकाच्या जीवनाला स्पर्श करणारा आहे. त्यामुळे पर्युषण हा सृष्टीचा सण आहे, असे सांगताना राज्यपालांनी पर्युषणानिमित्त केल्या जाणाऱ्या क्षमायाचनेच्या गुणाचे महत्व सांगितले.

महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. राज्याच्या प्रत्येक भागात वेळोवेळी संतांचे अवतरण झाले.  महात्मा गांधी यांच्यावर ज्यांच्या विचारांचा प्रभाव होता, असे संत श्रीमद राजचंद्र यांनी देखील मुंबईत  काही काळ व्यतीत केला होता. श्रीमद राजचंद्र मिशनचे अध्यात्मिक गुरु राकेशजी हे श्रीमद राजचंद्र यांचे कार्य पुढे नेत आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते ‘डिलिंग विथ एंगर इफेक्टिव्हली’ व ‘रिलिजिंग एंगर मेडिटेशन’ या क्रोध नियंत्रण या विषयावरील पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. अध्यात्मिक प्रमुख गुरुदेवश्री राकेश जी यांनी पर्युषण निमित्त प्रवचन केले.

Maharashtra Governor given ‘Jain Hiteshi Award’ by Gurudevshri Rakeshji

Maharashtra Governor Ramesh Bais attended the Satsang discourse by revered Gurudevshri RakeshJi, Spiritual head of the Shrimad Rajchandra Mission Dharampur on the occasion of ‘Paryushan Mahaparva’ in Mumbai on Wed (13 Sept).

Pujya Gurudevji conferred the title of ‘Jain Dharma Hiteshi’ on Maharashtra Governor Ramesh Bais for the latter’s role in preventing the Jain Teertha Sthal of ‘Shri Sammet Shikharji’ from becoming a tourist place.

In his address the Governor complimented the Shrimad Rajchandra Mission for its services to humanity and muted animals. The Governor highlighted the importance of Paryushan Parva for creating harmony in society.

The Governor accompanied by Pujya Gurudevshri released the books ‘Dealing With Anger Effectively’ and ‘Releasing Anger Meditation’.

0000

मुंबई, दि. 14 : दिव्यांग व्यक्तींची ज्ञानेंद्रिय अधिक तल्लखपणे काम करतात. अनेक बाबतीत ते सामान्य व्यक्तींपेक्षा अधिक चांगले काम करतात. दिव्यांग व्यक्तींना समाजाकडून सहानुभूती नको, तर त्यांना सहकार्य आणि आशीर्वाद हवेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

राज्यपालांच्या हस्ते अंध व्यक्तींच्या अखिल भारतीय ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा शुभारंभ राजभवन येथे करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपालांनी ध्वजनिधीला आपले योगदान दिले.

संसदेने पारित केलेले दिव्यांग व्यक्तींचे विधेयक तयार करणाऱ्या संसदीय समितीचे आपण अध्यक्ष होतो. समितीच्या शिफारशीनुसार दिव्यांग व्यक्तींची व्याख्या व्यापक करण्यात आली असून नोकरीमध्ये देखील दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

दृष्टिबाधित व इतर दिव्यांग मिळून देशातील एक मोठा अल्पसंख्यांक समुदाय आहे. त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व राजकारणातील समावेशन झाल्यास विकसित भारताचे लक्ष्य जलद गतीने गाठता येईल. कृत्रिम प्रज्ञा व मशीन लर्निंगमुळे शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल होऊ घातले आहेत. युवा दिव्यांग व्यक्तींना ही कौशल्ये शिकवल्यास त्यांच्यासाठी नोकरीची अनेक दालने उघडतील असेही राज्यपालांनी सांगितले.

नॅब संस्थेचे शासनाकडे प्रलंबित असलेले विविध विषय मार्गी लावण्यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली.

संस्थेचे अध्यक्ष रामेश्वर कलंत्री यांनी नॅबतर्फे नाशिक येथे मुलींसाठी चालविण्यात येणारी ‘भावना चांडक महा नॅब स्कूल फॉर द ब्लाइंड’ या शाळेतील सर्वच मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांकडे व्यक्त केली. सध्या ८५ पैकी ४० मुलींच्या शिक्षणासाठी अनुदान मिळत आहे असे त्यांनी सांगितले. नाशिक येथे कर्णबधिर व अंध तसेच बहुविकलांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेले ‘बहुविकलांग केंद्र’ अनुदानित करावे, नॅब महाराष्ट्र ध्वज निधीसाठी सर्व शासकीय कार्यालयांनी योगदान द्यावे, यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाकडून परिपत्रक काढले जावे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या.

सुरुवातीला नॅब महाराष्ट्राचे मानद सचिव गोपी मयूर यांनी प्रास्ताविक केले. तर खजिनदार विनोद जाजू यांनी राज्यपालांच्या कोटला ध्वजाची प्रतिकृती लावली.

कार्यक्रमाला नॅब महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सूर्यभान साळुंके (सांगली), दिव्यांग उद्योजक भावेश भाटिया ( महाबळेश्वर), मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, मंगला कलंत्री, रघुवीर अधिकारी, रेणुका सोनावणे आदी उपस्थित होते.

Maharashtra Governor Ramesh Bais inaugurates Flag Day for the Blind

             Maharashtra Governor Ramesh Bais inaugurated the All India Flag Day for the Blind organised by the National Association for the Blind (NAB), Unit Maharashtra at Raj Bhavan Mumbai on Thursday (14 Sept). The Governor made his donation to the Flag Fund to mark the inauguration.

President of NAB Maharashtra Rameshwar Kalantri, Vice President Suryabhan Salunke, General Secretary Gopi Mayur, Mukteshwar Munshettiwar, Mangala Kalantri, treasurer Vinod Jaju, divyang entrepreneur Bhavesh Bhatia, Renuka Sonawane and others were present.

0000

            मुंबई, दि. 14 :- उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षाकरिता उत्सवाकरिता एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशी परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.

            या निर्णयामुळे गत दहा वर्षांत सर्व नियम, कायद्यांचे पालन करणाऱ्या, कोणत्याही तक्रारी नसलेल्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना आगामी वर्षांसाठी आणखी उत्कृष्ट नियोजन करता येणार आहे.

            उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता एकदाच परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मागणी करण्यात आली होती. यावेळी एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

            या निर्णयानुसार यावर्षीच्या १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व नगरपंचायती यांना करावी लागणार आहे.

            महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या मालकीच्या जागेवर गणेशोत्सव मंडळांना गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जागा देतांना नाममात्र असे शंभर रुपये भाडे घेता येईल. तसेच उत्सवाकरिता यापूर्वी वेळोवेळी विहित केलेल्या शासन निर्णय, आदेश यानुसार अटी, शर्तीचे मंडळांना पालन करावे लागेल. मंडळांना स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ऑनलाईन माध्यमातून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे.

0000

मुंबई, दि. 14 :- मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात सामाजिक सलोखा व शांतता राखावी, असे आवाहन केले आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली-सराटी (ता. अंबड) येथे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतर श्री. जरांगे यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. श्री. जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सरबत घेऊन उपोषण सोडले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन श्री. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची विचारपूस व त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी श्री. जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्यांबाबत शासन ठोस कार्यवाही करत असल्याची माहिती दिली. तसेच सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्याबाबत करण्यात आलेल्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असेही जाहीर केले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल श्री. जरांगे यांनी भूमिका मांडली.  श्री. जरांगे जिद्दीने आणि चिकाटीने आंदोलन पुढे नेत आहेत. ज्यांचा हेतू स्वच्छ आणि प्रामाणिक असतो, त्यांच्यामागे जनता खंबीरपणे उभी राहते. शासनाची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. यापूर्वी देखील सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण १६ ते १७ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात देखील टिकले होते. पण ते पुढे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. त्याची माहिती श्री. जरांगे यांच्यासह सर्वांनाच आणि आंदोलकांनाही आहे. याबाबत नुकतीच आपल्या शिष्टमंडळाशीही चर्चा केली आहे. मराठा आरक्षण मिळाले होते ते मिळालेच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ज्यांच्या मुलाखती झाल्या होत्या अशा पात्र सुमारे ३ हजार ७०० उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून शासनाने त्यांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. त्यावेळेस या नोकऱ्या देण्याचे धाडस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोणी करत नव्हते. ते धाडस शासन म्हणून आम्ही केले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी समाजाप्रमाणेच सुविधा देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सारथी संस्थेसाठी निधी वाढवला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी भाग भांडवलाची मर्यादा दहा लाखांवरुन 15 लाख केली आहे. काही त्रुटी असेल त्याही दूर करु. पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रद्द झालेले आरक्षण आपल्याला मिळाले पाहिजे ही भूमिका आहे. आता शासनाने नेमलेली न्या. शिंदे समिती देखील काम करीत आहे. मराठवाड्यातल्या ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असतील, नोंदी असतील, निजामकालीन दाखले असतील किंवा काही लोकांकडे नसतील, त्याबाबत ही समिती एका संवैधानिक चौकटीतून काम करेल. ज्याला एक न्यायालयीन दर्जा राहील. समितीची एक बैठक देखील झाली आहे. उद्या त्यांची दुसरी बैठक आहे. त्यामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास कसा आहे. कागद नसले, तरी त्यांचे राहणीमान, त्यांचा व्यवसाय, त्यांच्या घरातली परिस्थिती या सगळ्या गोष्टी तपासण्याची पद्धती निश्चित करण्यात येत आहे. या समितीसोबत आपल्यातील एक तज्ज्ञ माणूस त्यांच्याबरोबर दिला, तर फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आंतरवालीत झालेला लाठी हल्ला अतिशय दुर्दैवी घटना होती, असे नमूद करून त्याबाबत स्वतः गृहमंत्र्यांनी माफी मागितल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा समाज हा अतिशय शिस्तप्रिय आणि संवेदनशील आहे. मराठा समाजाकडून राज्याने, देशाने शिस्त आणि शांतता आंदोलनाची धडा घेतला आहे. परंतु, दुर्दैवाने त्याला गालबोट लागले. या प्रकरणी ज्यांचा दोष होता त्यांना निलंबित केले आहे. आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलकांनी आता न्या. शिंदे यांच्या समिती समवेत समन्वय राखावा. आरक्षण रद्द झाले आहे, ते परत मिळविण्यासाठी आपले काम सुरू आहे. त्यासाठी समर्पित असा आयोग नियुक्तीबाबत काम सुरू आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आम्हा सर्वांची भावना आणि भूमिका आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणाचा अधिकार न डावलता, मराठा समाजाचा जो अधिकार आहे, तो आपल्याला मिळाला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. दुसऱ्या अन्य कुठल्याही जातीचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देणार नाही. तशी आमची भूमिका नाही. अन्य कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. हे आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही देखील स्वस्थ बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि स्वच्छ मांडलेली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना राज्यात शांतता, सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहनही केले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर श्री. जरांगे यांनीही त्याला प्रतिसाद देत आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले.

00000