• राज्यात 95 हजार कोटींची गुंतवणूक
• 3.5 लाख रोजगार निर्मिती
• 10 लाख कोटी निर्यातीचे उद्दिष्ट

महाराष्ट्र राज्य हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. देशात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक राज्यात येते, निर्यातीतही राज्य अग्रेसर आहे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांची उपलब्धता यामुळे जागतिक गुंतवणुकदारांचे महाराष्ट्र हे नेहमीच पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. स्टार्टअप व इनोव्हेशन या क्षेत्रातही राज्याने आघाडी घेतली आहे. सर्वात जास्त स्टार्टअप व इनोव्हेशन प्रकल्प राज्यात आहेत. या नव्या संकल्पना आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्यतेला चालना देवून महाराष्ट्र राज्याला ‘ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था’  म्हणून स्थापित करण्यासाठी आता राज्याने नवे माहिती आणि तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले आहे.

नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे 95 हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट असून याद्वारे साडेतीन लाख एवढ्या रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. तसेच 10 लाख कोटी एवढ्या निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्याचे लक्षांक ठेवण्यात आले आहे.सर्वंकष धोरण तयार व्हावे आणि आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांच्या आवश्यकतेनुसार नवे आयटी धोरण तयार व्हावे म्हणून मागील काही वर्षात 32 बैठका, 2 चर्चासत्र व 5 सादरीकरण झाले. त्याचप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. झालेली चर्चा तसेच या पूर्वीची माहिती तंत्रज्ञान धोरणे राबवितांना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे, महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा – 2023 चे प्रारूप तयार करण्यात आले.

इज ऑॅफ डुईंग बिजनेसला मिळेल प्रोत्साहन

सिंगल टेनॉलॉजी इंटरफेस :

राज्यात व्यवसाय करतांना व्यवसायिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि व्यवसाय वाढीत सुलभता असावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानामध्ये इज ऑॅफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्य शासन माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) सुरू करणार आहे. त्याद्वारे कालबद्ध मंजुरी, घटक नोंदणी, प्रोत्साहन आणि इतर विस्तार सेवा आणि मैत्रीद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

  स्टार्टअप व इनोव्हेशन :

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्येतला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला ‘ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था’ म्हणून स्थापित करण्याकरिता महाराष्ट्र हब (M-Hub) उपक्रम आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, नवउद्यमशील घटक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उबवण केंद्र (incubation center) यांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता 500 कोटी एवढा निधी उभारण्यात येणार आहे.

वॉक टू वर्कः 

राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्याने व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण विकसित करण्याकरिता पात्रता निकष आणि क्षेत्र वापर विषयक निकष शिथिल करण्यात येणार आहेत. भविष्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येईल. म्हणजेच अगदी (वॉक टू वर्क) चालत जाऊन कार्यालयात पोहचता येणार आहे, प्रवासाची दगदग वाचेल, वेळ वाया जाणार नाही. यामुळे कुटुंबाला अधिक वेळ देता येणार आहे. 

भविष्यातील कौशल्ये:

भविष्यातील रोजगारक्षमता आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. भविष्यात आयटी क्षेत्रात काम करण्यासाठी वेगळ्या प्रकारची कौशल्ये लागणार आहेत.  (एआय जॉब) कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधन वैज्ञानिक, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिकल वैज्ञानिक, एम्बेडेड सोल्यूशन्स अभियंता यासारखे सुपर स्पेशलाइज्ड नोकरीच्या भूमिकेत मान्यता प्राप्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

टॅलेंट लॉंचपॅड  :

राज्यभरातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती क्षेत्रासाठी ‘टॅलेंट लॉचपॅड’ विकसित करण्यासाठी उद्योग विभाग, कौशल्य विकास विभाग आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग एकत्रितरित्या काम करतील. सध्याची महाविद्यालये, कौशल्य संस्था आणि कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारी प्रशिक्षण केंद्रे यांच्यासाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जातील आणि हेकेथॉनद्वारे मदत केली जाईल.

प्रादेशिक विकास : 

झोन- 1 वगळता इतर प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या क्षेत्राच्या शाश्वत आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान घटकांसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या वाढीस सहाय्य करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात येईल.

उद्योगाधारित कार्यप्रणाली / संरचना:

महाराष्ट्र हब (M-Hub)अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी  Chief Operating Officer यांची महाराष्ट्राचे तंत्रज्ञान राजदूत (Technology Ambassador) म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्याद्वारे खाजगी क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून धोरण आणि कार्यप्रदर्शन आदेशाचे (Performance Mandate) प्रतिनिधित्व आणि व्यवस्थापन करणे व राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये जागतिक सर्वोत्तम पद्धती राबविण्यात येतील.

कामगिरीचे सनियंत्रण :

जागतिक बाजारपेठेच्या गतिशीलतेशी जुळवून घेण्यासाठी या धोरणाच्या कामगिरीचा शक्तीप्रदान समितीमार्फत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. समितीमार्फत जागतिक मागणी तसेच महाराष्ट्राची भविष्यातील गरज ओळखून धोरणामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा वेळोवेळी करण्यात येतील.

एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास सहाय्य :

राज्याच्या एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास (AL-ML, Big Data, Robotics etc) विशिष्टपणे सहाय्य करण्यासाठी धोरणामध्ये आर्थिक व बिगर आर्थिक प्रोत्साहनांचा अंतर्भाव करून गुणवत्ता, जागा, निधी व भरती प्रक्रिया इत्यादी करीता सहाय्य करण्यात येईल.

हायब्रिड वर्कींग :

राज्य शासनाद्वारे कामगारांच्या सहकार्याने कामकाज पार पाडण्यासाठी सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल. शहरी केंद्रांमधील गर्दी कमी करणे, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रासाठी 24X7 काम करण्याची परवानगी देणे आणि कार्यालयातील नॉन क्रिटिकल कर्मचाऱ्यांसाठी घरबसल्या कामांना मदत करणे हा यामागील उद्देश आहे.

माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना प्रोत्साहने

राज्यभरात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी या धोरणाद्वारे मुद्रांक शुल्क सवलत, भाडेखर्च, विद्युत खर्च, मालमत्ता कर व वीज दर इत्यादीमध्ये सवलती दिल्या जातील. रोजगार निर्मिती होण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटकांना विशिष्ट प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत.

डेटा सेंटरचे विकसन  करण्यासाठी या क्षेत्राला मानक वाहनतळ निकषांपासून सूट,(standard parking norms) उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विषयक दर्जा तसेच पात्र घटकांना खुल्या प्रवेशासाठी (Open Access) अपारंपरिक ऊर्जा मिळवण्याची आणि डेटा सेंटर पार्कसाठी कॅप्टिव्ह पॉवर प्लॉट विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच वित्तीय व बिगर वित्तीय  प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, 3डी प्रिंटींग, इंटरनेट  ऑफ थिंग्स आणि रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नोलॉजी इत्यादींचा समावेश असलेल्या उद्योग – 4.० यांच्या वाढीसाठी या धोरणांतर्गत थेट सहकार्य करणे, राज्यात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांमध्ये उच्च रोजगारक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती सुनिश्चित करण्याकरिता या धोरणांतर्गत कौशल्य विकासाच्या अभ्यासक्रमावर (Super Specialized Job Roll) लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून त्याकरिता कौशल्य विकास विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचेशी समन्वय ठेवून कार्य करण्यात येणार आहे.

००००

अर्चना शंभरकर

वरिष्ठ सहायक संचालक

पुणे दि. ९: भारतात जगातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असताना या लोकसंख्येचे संपत्तीत रुपांतर करण्यासाठी युवकांना कौशल्ययुक्त करणे आवश्यक असून त्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने  ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ या  संकल्पनेतून पुणे विभागातील नामांकित उद्योग, उद्योग संघटना, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे उद्योग बैठकीचे (इंडस्ट्री मीट) आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल श्री. बैस बोलत होते. यावेळी १४१ सामंजस्य करार करण्यात आले.

कार्यक्रमास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, सकाळ मीडिया ग्रुपचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, हनिवेल ऑटोमेशनचे अध्यक्ष डॉ. गणेश नटराजन, ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, ‘सीआयआय’चे कार्यकारी संचालक सौगत राय चौधरी, यशप्रभा ग्रुपचे संचालक अमित घैसास आदी उपस्थित होते.

प्रगत देशात कुशल कामगारांची मोठी आवश्यकता आहे, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले, युवकांना छोट्या कौशल्याचे प्रशिक्षण दिल्यास ते मोठ्या प्रमाणात रोजगारक्षम होतील. त्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना उद्योगांची साथ आवश्यक आहे. महाराष्ट्र देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आपण १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतांना सर्वांची साथ आवश्यक आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या विकासात युवकांची महत्त्वाची भूमिका राहील. त्यासाठी हे युवक कौशल्यप्राप्त होणे आवश्यक असून कौशल्य केंद्र आपल्या दारीसारखे शासनाचे उपक्रम उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही श्री. बैस यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्य शासन उद्योगांसोबत काम करण्यासाठी इच्छुक आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या नव्या घोषणेसह ‘आम्ही कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ घेऊन आलो आहोत. उद्योगांनी थोडी जागा उपलब्ध करून दिल्यास शासन उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य केंद्र उभारेल. तेथे उद्योगांच्या मनुष्यबळाच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केले जातील. राज्य शासन युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी उद्योगांना सहभागी करेल. राज्यात १०० कौशल्य केंद्र उद्योगांच्या ठिकाणी सुरू करण्याची उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच गावांमध्ये ५०० कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यासाठी निविदा काढल्या असून उद्योगांनी त्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही श्री. लोढा यांनी केले.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्रीमती वर्मा म्हणाल्या, राज्यातील युवकांच्या कौशल्य विकासाच्यादृष्टीने आजचा कार्यक्रम हा महत्त्वाचे पाऊल आहे. पुणे विभागातील नामांकित उद्योजक, इंडस्ट्री असोसिएशन, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार अशा सुमारे १४१ घटकांसोबत सामंजस्य करार करण्यात येत असून त्याद्वारे या उद्योग, संस्थांनी सुमारे १ लाख युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

विभागाने आतापर्यंत ५७६ रोजगार मेळाव्याद्वारे  २ लाख ८३ हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. मागासवर्गीय, अल्पसंख्य, महिला, तृतीयपंथीय आदी घटकांच्या रोजगार विकासासाठी विशेष पुढाकार घेणाऱ्या उद्योगांना आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या १ हजार ५०० रुपयांच्या भत्त्यामध्ये राज्य शासनाचे ३ हजार ५०० रुपये देण्याची योजना राबविली जात असून त्याचाही लाभ घेत रोजगार निर्मिती करावी, असे श्रीमती वर्मा म्हणाल्या.

रोजगार निर्मितीमध्ये उद्योगांचा सहभाग अधिक वाढविण्यासाठी आयटीआयमध्ये उद्योगांच्या पुढाकाराखाली उत्कृष्टता केंद्रे (इंडस्ट्री लेड सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन व्हावीत असा प्रयत्न आहे. उद्योगांनी आयटीआय दत्तक घेत तेथे नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम तयार करणे, राबविणे, तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, उद्योगांच्या ठिकाणी प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण आदींसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

प्रारंभी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या ‘फिनिशर प्लॅटफॉर्म’चा ई-शुभारंभ करण्यात आला.

यावेळी पुणे विभागातील नामांकित उद्योजक, इंडस्ट्री असोसिएशन, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार अशा सुमारे १४१ घटकांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामार्फत सुमारे १ लाख युवकांना कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

बैठकीस पुणे विभागातील नामांकित उद्योगांचे व प्लेसमेंट एजन्सीजचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

सातारा दि.9- संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्या निमित्त लोणंद ते फलटण मार्गाबरोबर पालखी स्थळांची पाहणीकरुन वारकऱ्यांची कोणत्याही  प्रकारची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी प्रशासनाला दिले.

यावेळी आमदार जयकुमार गोरे, माजी आमदार मदन भोसले, वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव, फलटणचे प्रांताधिकारी शिवाजीराव जगताप, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने, फलटणचे तहसीलदार समीर यादव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी  श्री. चव्हाण म्हणाले, सध्या उन्हाळ्याची परिस्थिती पाहता पालखी सोहळ्यात येणाऱ्या वारकऱ्यांना पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी व विसाव्याच्या ठिकाणी मंडप उभे करावे. त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये म्हणून टँकरची संख्या वाढवावी. पालखी सोहळ्याच्या अनुषंगाने आरोग्य यंत्रणा पुरेशा औषध साठ्यांसह सज्ज ठेवावी.

पालखी मार्गातील रस्त्यांवरील खड्डे तात्काळ बुजवावे. जागोजागी विविध सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. पालखी सोहळ्यातील वारकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे गैर सोय  होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असेही निर्देश मंत्री श्री चव्हाण यांनी दिले.

प्रांताधिकारी श्री. जाधव व श्री. जगताप यांनी पालखी सोहळ्यासाठी करण्यात आलेल्या तयारीची माहिती देवून उन्हाळ्याच्या प्रार्श्वभूमीवर टँकरची संख्या वाढविण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

पाहणी दरम्यान तरडगाव ता. फलटण येथील पालखी तळावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते वृक्षारोपणही करण्यात आले.

000

मुंबई, दि. ९ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजातील (चांभार, मोची, ढोर व होलार) व्यक्तींच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी विविध कर्ज योजना राबविल्या जातात. सन २०२३-२४ मध्ये महामंडळामार्फत केंद्र व राज्य शासनाच्या (एन. एस. एफ. डी. सी.) कर्ज योजना राबविण्यात येत असून अधिक माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाला भेट द्यावी, असे आवाहन संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले आहे.

महामंडळामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या (एन.एस.एफ.डी.सी.) योजनेसाठी ४८०० लाभार्थ्यांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. या योजनेतील मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत प्रकल्प मर्यादा रुपये 2.50 लाखावरून रुपये 5 लाख झालेली असून लघु ऋण वित्त योजना व महिला समृद्धी योजनेची प्रकल्प मर्यादा रुपये 50 हजारावरून रुपये 1 लाख 40 हजार इतकी झालेली आहे. तसेच एन. एस एफ. डी. सी. यांची महिलांकरीता रुपये 5 लाखांची नव्याने महिला अधिकारिता योजना सुरू करण्यात आली आहे अशी माहिती श्री.गजभिये यांनी दिली.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

अमरावती, दि. 9 :  कुपोषण निर्मूलनासाठी समुदाय व उपचार केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्र, ग्राम बालविकास केंद्रांची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. कुपोषित बालकांना उपचार मिळवून देणा-या समुदाय उपचार व दक्षता केंद्राचे काम अधिक सक्षमपणे चालविण्यासाठी केंद्रांना अग्रीम स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. मेळघाटात वेळोवेळी तपासण्या, पोषण आहार वितरण, उपचार, जनजागृती व इतर आवश्यक कामे विविध विभागांनी समन्वयाने करावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिले.

नवसंजीवनी, मिशन मेळघाट व गाभा समितीची जिल्हास्तरीय निवासी आढावा बैठक चिखलद-यातील नप सभागृहात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. मेळघाटात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्याही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी जाणून घेतल्या. प्र. जिल्हाधिकारी विजय भाकरे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी सावनकुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, कुपोषण निर्मूलनासाठी सूक्ष्म नियोजन करून बालकांचे ट्रॅकिंग करून त्यांना योग्य उपचार मिळवून द्यावेत. आवश्यक तिथे पालकांचे समुपदेशन करावे. एकही बालक उपचारापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पोषण आहार योजनांची भरीव अंमलबजावणी करावी. ग्राम बालविकास केंद्रे पुढेही सुरू राहण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव देण्यात येईल. स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञांची पदे भरण्याच्या दृष्टीने हालचाली व्हाव्यात. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या मागण्या यावेळी विभागीय आयुक्तांनी जाणून घेतल्या व त्यावर कार्यवाहीचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

डोमा व जारिदा येथील वीज उपकेंद्राचे काम पूर्ण व्हावे, तसेच हातरू ते ताराबांदा ओव्हरहेड लाईनचेही पूर्णत्वास जाण्यासाठी वनविभागाची परवानगी आदी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. दुर्गम गावातील नादुरुस्त रस्त्यांची सुधारणा करावी. बिरसा मुंडा जोडरस्ता योजनेतून 25 गावांसाठी रस्ता प्रस्तावित असून, वनविभागाची परवानगी आवश्यक आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेऊन तोडगा काढावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

जन्म, मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र नागरिकांना सुलभपणे मिळण्यासाठी जागृती मोहिम राबवावी. लोकशाहीदिनाचे आयोजन नियमित व पूर्वप्रसिद्धी सर्वदूर व्हावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

टँकरमुक्तीच्या दिशेने प्रयत्न आवश्यक

पाणीटंचाई भेडसावणा-या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा आदी उपाय करतानाच ही गावे जलस्वयंपूर्ण व टँकरमुक्त होण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी. गावाची गरज व वैशिष्ट्यानुसार सूक्ष्म नियोजन करून जलसंधारणाची कामे राबवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. भाकरे यांनी दिले.

जलयुक्त शिवारबाबत दि. 31 मेपूर्वी गाव आराखडे पूर्ण करणे अपेक्षित असूनही अद्यापही ते प्राप्त नाही, हे गंभीर आहे. हे काम तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री. पंडा यांनी दिले.

पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, महिला व बालविकास, मनरेगा, पुरवठा आदी कार्यान्वयन यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामे करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

जिल्हाधिका-यांकडून आवाहन

मेळघाटसाठी समग्र विकास आराखडा साकारण्यात येत असून, त्यादृष्टीने नागरिकांच्या अडचणी व अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सर्व अधिका-यांचा गावोगाव मुक्काम अभियान राबविण्यात येत आहे. सर्व अधिका-यांनी गावाची गरज, प्राधान्य ओळखून आराखड्याच्या दृष्टीने अहवाल द्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले.

000

जी-20 हा जगातल्या प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. पूर्वआशिया आणि आग्नेय आशियात 1997 साली आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जी-20 गट उदयास आला. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी औदयोगिकदृष्ट्या प्रगत आणि विकसनशील देशांना एकत्र आणण्याच्या हेतूने जी-20 संघटनेची स्थापना करण्यात आली.

जी-20 राष्ट्रगटात भारताशिवाय अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका अशा 19 देशांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियन ही संघटना या राष्ट्रगटातला विसावा सदस्य आहे. संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक अशा आंततराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख तसेच काही देश पाहुणे म्हणून शिखर परिषदेत सहभागी होत असतात.

जी-20 राष्ट्रगट महत्त्वाचा का आहे?

जगातली 60 टक्के लोकसंख्या जी-20 सदस्य राष्ट्रांमध्ये राहते. जागतिक जीडीपीच्या 85 टक्के जीडीपी या देशांतून येतो. जागतिक व्यापारातील 75 टक्क्यांहून अधिक व्यापार जी-20 सदस्य देशांत एकवटला आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशांत आढळते. या पार्श्वभूमीवर साहजिकच या राष्ट्रगटाच काम अतिशय महत्त्वाचे आणि प्रभावी आहे. अतिप्रगत औद्योगिक देशांच्या जी-7 या राष्ट्रगटाचं जी-20 हे विस्तारीत स्वरुप आहे. विकसनशील आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना सामावून घेऊन जगाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देणे, हा या गटाचा उद्देश आहे. 2008 च्या बैठकीपासून जी-20 देशांच्या प्रमुखांनी जी-20 परिषदेत सह्भाग घेतला आहे. अलिकडच्या काळातील कार्यसूचीच्या विस्तारामुळे या गटामध्ये सदस्य देशांचे वित्त मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्र्यांची स्वतंत्र सभादेखील आयोजित केली जाते.

डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट

‘डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट’ यापूर्वी डिजिटल अर्थव्यवस्था कृती गट म्हणून ओळखला जात होता. सुरक्षित, परस्परांशी जोडलेली आणि सर्वसमावेशक अशा डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या गटाची स्थापना 2017 मध्ये जर्मनीच्या जी-20 अध्यक्षपदाचा एक भाग म्हणून  करण्यात आली. जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे मूल्य 11 ट्रिलियन डॉलर्स असेल असा अंदाज आहे आणि 2025 पर्यंत ते 23 ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

डिजिटल क्षेत्रात जागतिक धोरणाला आकार देण्यात डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे 13 ते 15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान या कार्यगटाची पहिली  आणि तेलंगणातील हैदराबाद येथे 17 ते 18 एप्रिल 2023 या कालावधीत दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तीसरी बैठक पुणे येथे 12 ते 14 जून 2023 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे.

पुणे येथे होणाऱ्या बैठकीस जी-20 सदस्य देशांव्यतिरिक्त, भारताने बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड्स, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि संयुक्त अरब अमिराती या अतिथी देशांना आणि आंतरराष्ट्रीय  दूरसंचार संघटना, ओईसीडी, जागतिक बँक, युनेस्को, आणि यूएनडीपी या संघटनांना डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट  बैठकीमध्ये अनेक औत्सुक्यपूर्ण   कार्यशाळा, चर्चा आणि अनुभवांचे आदानप्रदान होते. लखनौमधील पहिल्या  डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट  बैठकीच्या निमित्ताने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अनेक द्विपक्षीय बैठका घेतल्या आणि अनेक उपक्रम सुरू केले. यामध्ये “स्टे सेफ ऑनलाइन” मोहीम, जी-20 डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स, “डिजिटल पेमेंट” मोहीम, इमर्सिव्ह डिजिटल मोबाईल व्हॅन या उपक्रमांचा समावेश होता.  एकूणच  डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट अजेंडयाला पूरक संकल्पनेवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल इंडियाने भारतातील अब्जावधी लोकसंख्येचे जीवन कसे बदलले आहे, हे दाखवण्यासाठी व्हर्च्युअल रिअॅलिटी अनुभव केंद्रासह एक प्रदर्शनही लखनौ येथील बैठकीच्यावेळी उभारण्यात आले होते.

भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकांमधे डिजिटल परिवर्तन आणि जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून नवोन्मेषला  चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल कुशल मनुष्यबळाद्वारे सुरक्षित सायबर वातावरणात सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यासाठी काम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पुण्याच्या प्रगतीचे दर्शन घडणार

पुणे येथे 12 ते 14 जून दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या  ‘डिजीटल इकॉनॉमी वर्किंग ग्रुप’ बैठकीच्या आयोजनप्रसंगी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पुण्याच्या प्रगतीचे प्रदर्शन करतानाच महाराष्ट्राच्या समृद्ध संस्कृतीचे दर्शन परिषदेच्या सदस्यांना व्हावे यासाठी प्रशासनाच्यावतीने नियोजन करण्यात आले आहे.  या बैठकीत डिजीटल इकॉनॉमी सदंर्भातील पायाभूत सुविधांचा दैनंदीन व्यवहार, प्रशासन आणि उद्योग व व्यापार क्षेत्रावर होणारा परिणामांबाबत चर्चा होणार आहे. विविध देशांमधील चांगल्या संकल्पनादेखील बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. त्यातून जागतिक स्तरावर अनुकुल वातावरण निर्मितीसाठी निश्चितिपणे मदत होणार आहे. बैठकीच्या निमित्ताने पुण्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, ऐतिहासिक स्थळे, येथील खाद्यसंस्कृती, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ पुणे आदी वैविध्य जगासमोर आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासेाबतच पुण्याची माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीही पाहुण्यांसमोर ठेवण्याची ही चांगली  संधी असून त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे.

असे होईल पाहुण्यांचे स्वागत

बैठकीसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींचे विमानतळावर पारंपरिक महाराष्ट्रीय पद्धतीने सनई-चौघड्याद्वारे स्वागत करण्यात येणार आहे. विमानतळावरील सजावट करताना बैठकीच्या विषयाच्या अनुषंगाने डिजिटल संकल्पना केंद्रीत ठेवण्यात आली आहे. पाहुण्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित भोजनाचेवेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमात माँसाहेब जिजाऊ वंदन, दिंडी, शेतकरी नृत्य, मंगळागौर, गोविंदा, कोळी नृत्य, लावणी, धनगर नृत्य, गोंधळी आणि शिवराज्याभिषेक सोहळा सादर करण्यात येणार आहे. ही बैठक फलदायी ठरावी असे भारताचे प्रयत्न आहेतच, त्यासोबत ती स्मरणीय ठरावी असे पुणे जिल्हा प्रशासनाचेही प्रयत्न आहेत.

जयंत कर्पे

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे

000

मुंबई, दि. 9 : राज्य शासनाच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 350 वा शिवराज्याभिषेक दिन वर्ष सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्ताने ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांची अर्थनीती’ या विषयावर अर्थतज्ज्ञ प्रा.डॉ. विजय ककडे यांचे व्याख्यान उद्या प्रसारित होणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून हे व्याख्यान शनिवार दि.10 व सोमवार दि. 12 जून 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे.

००००

मुंबई, दि. ९ : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सोमवार १२ जून २०२३ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दि. अं. दळवी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश प्रक्रियेसंबंधीची व प्रमाणित कार्यपद्धतीची माहिती पुस्तिका ऑनलाइन स्वरूपात https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज स्वीकृती, विकल्प सादर करणे व प्रवेश प्रक्रियेचे विविध टप्पे आदी प्रक्रियेबाबत समुपदेशन सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रोज आयोजित करण्यात येणार आहेत.

माहिती पुस्तिकेत नमूद असलेल्या टप्प्याप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील वेळापत्रक तसेच राज्यातील शासकीय व अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांची माहिती व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ www.dvet.gov.in व https://admission.dvet.gov.in यासह प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचे कार्यालय, सर्व शासकीय, खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

0000

मुंबई, दि. ९ : राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याला गती देण्यासाठी सुकाणू समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये ‘एनईपी’ अंमलबजावणीसाठी अंतिम आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सुकाणू समिती आणि सर्व कुलगुरूंची  सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तयार केले आहे. या धोरणानुसार बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित अभ्यासक्रम व अध्ययन,  शाखांची रचना, संधी, समानता, समावेशकता, आणि शैक्षणिक दर्जा,नवीन संशोधन ही उद्दिष्टे ठेवून भारतीय शिक्षण पद्धतीत बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यावर्षी सर्व अकृषी विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये आणि ज्या संस्थांनी शैक्षणिक उपाययोजना केली आहे अशा संस्थांमध्ये  या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात सर्व विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये १०० टक्के या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दि.३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सर्व विद्यापीठांनी  संभाव्य अडचणींचा आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करून दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत  शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून  अंमलबजावणी करण्यासाठी अंतिम आराखडा व अनुषंगिक धोरण तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापकांना येणाऱ्या अडचणी यावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून सर्व विषयांवर सकारात्मक धोरण ठरविले जाईल, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर सुधारित अभ्यासक्रम लागू करण्यासंदर्भात गेल्या वर्षापासून विविध स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. गठित केलेल्या सुकाणू समितीने गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, अधिष्ठाता व अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुधारित अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक विभाग व राज्यातील पारंपरिक स्वायत्त महाविद्यालयांत पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील बी.ए., बी. कॉम व बी.एस्सी तसेच एम.ए., एम.कॉम व एम.एस्सी व दि.२० एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेले अन्य पारंपरिक अभ्यासक्रम आणि सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील पदव्युत्तर एम.ए., एम.कॉम व एम.एस्सी अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार निश्चित केलेल्या क्रेडीट आराखड्यानुसार राबविले जातील. उर्वरित अस्वायत्त संलग्नित महाविद्यालयात सध्या सुरु असलेले अभ्यासक्रमच राबविले जातील. आज  झालेल्या बैठकीत सर्व कुलगुरुंनी  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी करण्यासाठी अधिक कालावधी लागणार असल्याचे  सांगितले आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेली घटना दुदैवी; दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल – मंत्री चंद्रकांत पाटील

सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेली घटना वेदनादायी असून याची  शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. या घटनेच्या सखोल चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांचे रँकिंग जाहीर होणार

भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकनाचा सन २०२३ चा अहवाल केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे.यामध्ये यात महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि संस्थांचा क्रमांक वरच्या यादीत असला पाहिजे यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. म्हणून केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांचे रँकिंग जाहीर  करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंत्री श्री.पाटील यांनी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची बैठक

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीची बैठक उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, संत गाडगेबाबा, अमरावती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. मुरलीधर चांदेकर, जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. व्ही. एल. माहेश्वरी, एम.जे. कॉलेज जळगावचे निवृत्त प्राचार्य अनिल राव, उद्योजक महेश दाबक, एसव्हीकेएमचे अध्यक्ष डॉ. माधव एन वेलिंग यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीबाबत राज्यातील अकृषी विद्यापींठाच्या सर्व कुलगुरुंची बैठक

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. मोहितकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, शिवाजी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ.दिगंबर शिर्के, स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. उद्धव भोसले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूरचे प्रभारी कुलगुरू डॉ.आर.के. कामत, गोंडवाना विद्यापीठाच कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूरचे डॉ. सुभाष चौधरी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ