मुंबई, दि. १५: वडाळा येथील शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेच्या गंभीर समस्यांबाबत म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करावी, तसेच येथील गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाईसाठी पोलिस विभागास कळविण्यात यावे, अशा सूचना गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.

शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रश्नाबाबत मंत्रालयात बैठक झाली त्यावेळी राज्यमंत्री डॉ. भोयर बोलत होते.

या गृहनिर्माण संस्थेला लागून असलेल्या झोपडपट्टीवासियांना जाण्यासाठी असलेल्या पर्यायी मार्गाचा विचार करावा असे सांगून राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, या ठिकाणी पर्यायी मार्ग तयार करून संस्थेस पक्के कंपाऊंड बांधणे, गेट बसवणे या कामाविषयी कार्यवाही करावी.

यावेळी शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या समस्या राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी जाणून घेतल्या.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. १५: राज्य आपत्ती कार्य केंद्राला अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाचे महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह शिष्टमंडळाने भेट देऊन राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. मदत पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणातून राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती शिष्टमंडळास दिली.

यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य आपत्ती कार्य केंद्राचे संचालक सतीशकुमार खडके, अवर सचिव संजीव राणे व रतनसिंह परदेशी उपस्थित होते.

आपत्कालीन परिस्थितीत या कार्य केंद्रातून प्रभावीपणे प्रतिसादाचे काम केले जाते. भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा वापर करून राज्यातील प्रवणता लक्षात घेता यासाठी पूर्वतयारी करण्याबाबतची माहिती शिष्टमंडळास देण्यात आली. यावेळी शिष्टमंडळाने राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची प्रशंशा केली.

या शिष्टमंडळामध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासातील महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह प्रादेशिक सुरक्षा कार्यालय प्रमुख मारिओ रेटा, प्रादेशिक सुरक्षा कार्यालयाचे विशेष दूत जोश मँगनम, प्रादेशिक व्यवहार कार्यालय प्रमुख रॉब रेडेमेयर, अमेरिकन नागरिक सेवा प्रमुख श्रीमती स्टेसी बा आणि विशेष वाणिज्यदूत सेवा तज्ज्ञ केनेथ डिमेलो यांचा समावेश होता.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. १४ : विदर्भाची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा ‘ब’ दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये संत भोजाजी महाराज देवस्थान विकास आराखडा मंजुरी व पर्यटन स्थळाच्या दर्जाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार समीर कुणावार, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, या पर्यटन स्थळाची ‘क’ दर्जावरुन दर्जा उन्नती झाल्यानंतर पर्यटन विकास निधीत वाढ होऊ शकेल. यामुळे या ठिकाणच्या विकासकामांना अधिक चालना मिळणार आहे. यासाठी पर्यटन स्थळाच्या दर्जा उन्नती करिता राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

गजानन पाटील/ससं/

मुंबई, दि. १४ : उमरेड तालुक्यातील शासकीय जागेवरील कोणतीही खाणपट्टी मंजूर करू नये. लीज संपलेल्या खाणपट्ट्यांची सोळा मुद्द्यांवर आधारित तपासणी करावी. खणलेल्या खाणपट्ट्यांच्या ठिकाणी कोणतीही जीवित हानी होऊ नये यासाठी या जागा राखेने समतल भरून घ्याव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजा सुरगाव येथील 344 एकर जागा शासकीय योजनेकरिता वापरण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार राजू पारवे, महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर, उपसचिव अश्विनी यमगर उपस्थित होते, तर नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपविभागीय अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, सुरगाव शिवारातील पाणी साचलेल्या जुन्या खदानीत पाच जणांचा बुडून मृत्यू झाला होता. अशा खदानी भरून त्या समतल कराव्यात. खाणपट्ट्यांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे. शर्तभंग करणाऱ्या खाणींवर कठोर कारवाई करावी. नागपूर जिल्ह्यातील खदानींमध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे अशा दुर्घटना घडत असल्याने तातडीने उपाययोजना कराव्यात. नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी सर्व खाणपट्ट्यांची तपासणी आणि देखरेखीवर प्रशासनाने भर द्यावा. यासह, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी खाणींच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस पावले उचलण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

०००

गजानन पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. १४: महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in  व शासन निर्णय संकेतस्थळ www.gr.maharashtra.gov.in  हे पोर्टल नियमित देखभालीबरोबरच तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत करण्यात येणार आहे, त्यासाठी दि. १५ ते १६ मे २०२५ असे दोन दिवस या पोर्टलची सेवा बंद राहील, असे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने कळविले आहे.

दि.१५ ते १६ मे या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर कोणतीही सेवा उपलब्ध राहणार नाही याची राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी नोंद घ्यावी, असेही माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

०००

मुंबई दि. १४ : प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करून राज्यात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करावे. याचबरोबर सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांतील वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्कांचे प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, असे निर्देश महसून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

प्रलंबित सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव महसूल राजेश कुमार, सचिव महेश देशपांडे, वनहक्क दावे अभ्यासक संजय कुलकर्णी, राज्यपाल नियुक्त टीओसी प्रतिनिधी मिलिंद थत्ते, सीएफआरएमसीए तज्ज्ञ युवराज लांडे, यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, वनहक्क जमिनींचे वाटप करताना काही तांत्रिक अडचणी येत असून त्या सोडविण्यासाठी सविस्तर अभ्यास करून राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आवश्यकता वाटल्यास केंद्राकडेही प्रस्ताव पाठविला जाईल. वन–धन केंद्र हे राज्याकडून उभारण्याबाबत विचार केला जाईल. तशा प्रकारचे निर्देशही दिले जातील. पेसा अंतर्गत जी गावे नोटीफाईड झालेली नाही ती गावे नोटीफाईड करण्याबाबतचा त्याबरोबरच पेसा निधी ५ टक्के वरून १० टक्के करण्याबाबतचाही प्रस्ताव देण्यात यावा, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

वनजमिनीवरील तांडे आणि पाडे यांच्या बाजूला असलेली जमीन घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही यावेळी वनहक्क समितीकडून करण्यात आली.

वनहक्क दाव्यांची प्रलंबितता दूर करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी ही कामे करून घेण्यासाठी प्राधान्य देवून वनहक्क कायद्याच्या अंमलबाजावणीसंदर्भात कार्यवाही अहवाल दर पंधरा दिवसांनी सादर करावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन मन योजना सुरू केली असून राज्यात याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांना वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीनीची मोजणी करुन आणि नकाशा तयार करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावा. यासाठी जमीन मोजण्याबाबत काही आर्थिक आणि तांत्रिक धोरण तयार करता येईल का याबाबत जमाबंदी आयुक्तांकडून माहिती घेऊन आराखडा तयार करण्यात यावा. तसेच सामूहिक वन संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्या, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

नंदूरबारमध्ये ७२ वनग्रामे महसूली गावे करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांची गावठाणे निश्चित करण्यात आली नाहीत याबाबतही योग्य कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजाला स्थानिक पातळीवर मासेमारी करु दिली जात नसल्याबाबत तक्रार दाखल झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जन मन योजना, वनहक्क रोजगार, सामूहिक वनांचे भूसंपादन झाल्यास त्याचा लाभ देणे, आदिवासींसाठी मत्स्यव्यवसाय धोरण आदीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

०००

जयश्री कोल्हे/ससं/

मुंबई, दि. १४ : अवकाळी पावसामुळे पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मासेमारी बोटींचे, जाळी, सुकी मासळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. नुकताच मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्या निकषानुसार नुकसानग्रस्त मत्स्य व्यवसायिकांना तात्काळ मदत देण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

पालघर व ठाणे जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे मत्स्य व्यवसाय संबंधित झालेल्या नुकसानीबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सह सचिव कैलास गायकवाड, अवर सचिव सुनिल सावंत, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे, उपसचिव किशोर जकाते व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, ६ मे २०२५ रोजी झालेल्या वादळ व अवकाळी पावसामुळे पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथील मच्छीमारांच्या सुमारे ९६ बोटींचे नुकसान झाले आहे. पालघर जिल्ह्यातील अर्नाळा येथील अनेक मच्छीमारांचे सुकवण्यासाठी घातलेल्या मासळीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. नुकताच मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आलेला असून त्यानुसार मदत करण्यात येईल, असेही मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, नुकताच मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे योग्य ती नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. तसेच शासन निर्णयात काही बाबींसाठी तरतूद, वाढीव मागणीबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

मत्स्य व्यवसायाच्या अवकाळी नुकसानीबाबत वाढीव मागणीचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येईल, असे मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

रत्नागिरी, दि.१४ (जिमाका):  विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या पदवी, ज्ञान, केलेल्या संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी करून द्यावा. देशाच्या शेती उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून अधिक प्रात्यक्षिकांवर भर द्यावा, हे खरे यश असेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा ४३ वा पदवीदान समारंभ राज्यपालांच्या उपस्थितीत पार पडला. याप्रसंगी कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, कुलगुरु डॉ. संजय भावे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, कुलसचिव डॉ. प्रदीप हळदवणेकर आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल म्हणाले की, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने कृषी क्षेत्रातील बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्याची सक्षमता सातत्याने दाखवून दिली आहे. विद्यापीठाची महाविद्यालये आणि संशोधन केंद्रे, मग ती शेती, फलोत्पादन, मत्स्यपालन, कृषी अभियांत्रिकी, वनीकरण किंवा कापणीनंतरचे तंत्रज्ञान असो, बहुआयामी संशोधनात गुंतलेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शेती, फलोत्पादन आणि मत्स्यपालनाचे महत्त्व सातत्याने अधोरेखित केले आहे. येथे विकसित केलेल्या तांदळाच्या जातींनी कोकण प्रदेशात उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली आहे. कोकणातील हापूस आंबा जगभर प्रसिद्ध आहे. विद्यापीठाच्या कलम आणि उत्पादन तंत्रांमुळे या प्रदेशात आंबा लागवडीचा विस्तार झाला आहे.

विद्यापीठाने विकसित केलेल्या उच्च उत्पादन देणाऱ्या काजू जातींचा अवलंब केला जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारत आहे. “कोकण कन्याल” शेळीची जात आणि “कोकण कपिला” गायीची जात – भारतात नोंदणीकृत ही सांस्कृतिक परंपरा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेवर आधारित संशोधनाची उदाहरणे आहेत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने (PMMSY) अंतर्गत, भारत शाश्वत मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालनाच्या दिशेने प्रगती करत आहे. विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था नवोपक्रम आणि ज्ञान निर्मितीची इंजिन आहेत. नवीन ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना आणि भारत आणि परदेशातील शैक्षणिक संस्थांसोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्याने भविष्यातील तयारी आणि जागतिक सहकार्यासाठी विद्यापीठाची वचनबद्धता आणखी दृढ होते. तुम्ही एका अभिमानास्पद वारशाचे वारसदार म्हणून जगात पाऊल ठेवत आहात. तुम्ही तुमचा मार्ग आखत असताना, तुमचे प्रयत्न अनेकांचे जीवन घडवतील – विशेषतः समाजाच्या शेवटच्या घटकांचे. तुमच्या ज्ञानाचा फायदा समाजासाठी अधिकाधिक करा, असेही राज्यपाल म्हणाले.

अधिक उत्पादनक्षम वाण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, विद्यापीठाची उज्ज्वल परंपरा आहे. या विद्यापीठाने अनेक राजकीय नेते, अनेक अधिकारी आणि उद्योजक घडविले आहेत. क्लायमेट स्मार्ट शेतीसाठी युध्दपातळीवर संशोधन आराखडा तयार करावा. त्याचप्रमाणे बदलत्या वातावरणात तग धरून राहणारे अधिक उत्पादनक्षम वाण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कोकणातील जैवविविधता लक्षात घेऊन ऊर्जा शेती तसेच पशुधन शेती पद्धतीतील संधीचा शोध घेणे या गोष्टी देखील आवश्यक आहेत. कोकणामध्ये भात शेतीला पर्याय नाही, हे जरी खरे असले तरी वरकस जमिनीमध्ये पेरभात (DSR) पद्धतीचा वापर करून भात शेतीचे कार्बन उत्सर्जन कमी करता येईल का? यावर संशोधन होणे आवश्यक वाटते. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याची धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे पीक आरोग्याचे विश्लेषण, मातीतील कार्बनचे प्रमाण शोधणे, मातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहिती मिळविणे, तणाचा प्रकार ओळखणे, पूर्वीच्या उत्पन्नाची तुलना, मातीचे तापमान, वातावरणातील आर्द्रता, पिकावरील रोग व किडींचा प्रादुर्भाव ओळखणे, पिकावरील जैविक, अजैविक ताण ओळखणे या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांच्या हातात येणार आहेत. कोकणातील जवळजवळ ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्र हे आंबा, काजू आणि इतर फळ पिकांखाली आहे. काजू या पिकांमध्ये सखोल संशोधन झाले आहे. ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाले आहे. त्याचे सविस्तर प्रशिक्षण घ्या. प्रशिक्षीत तरूण-तरूणी आले तर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन होईलच त्याचबरोबर तुम्हा तरूणांना व्यवसायाची संधी प्राप्त होईल.  हापूस आंबा तर कोकणाची शान आहे. मात्र मागील वर्षी Thrips मुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. निसर्गात हे सगळे अचानक घडत असते. मात्र विद्यापीठांनी अगोदरच या गोष्टींचा विचार करून शिक्षण, संशोधन आणि शेतकऱ्यांना विस्तार कार्यामार्फत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाला खूप संधी

विद्यापीठाने भाताच्या ३५ जाती विकसित केलेल्या आहेत आणि ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली जाते. यातील रत्नागिरी ८ या जातीची देशामध्ये खूप मागणी आहे. तरूण वर्गाला जर शेतीकडे वळवायचे असेल तर यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही हे शास्त्रज्ञांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचून शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारचे संशोधन पाहिजे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. केवळ नोकरीच्या मागे धावू नका. शेतीत उतरा, शेतीपूरक व्यवसाय करा.  शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाला खूप संधी आहे. आपल्या या शिक्षणाचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांपर्यत पोहचविण्याची जबाबदारी तुम्हा तरूण-तरूणींवर आहे. आपण जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यत पोहचून आणि प्रगत शेती तंत्राज्ञानाचा अवलंब करून भारताला विकसीत राष्ट्र बनविण्यासाठी आपण नक्कीच योगदान द्याल याची मला खात्री वाटते, असेही ते म्हणाले

पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात कितीही मोठे झाले तरी, शिक्षकांना, विद्यापीठाला विसरु नये. त्यांच्या शिक्षणाचा देशाला, राज्याला कसा फायदा होईल याकडे लक्ष द्यावे. भारतातून इंग्रज निघून गेले असले तरी पदवीदान समारंभाला विशिष्ट पोशाखाची पद्धत अजून आहे. हा पेहराव बदलून पारंपरिक पेहराव करण्याच्या दृष्टीने कोकण कृषी विद्यापीठाने प्रयत्न करावेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री असताना पुणे विद्यापीठासह अन्य विद्यापीठांना स्वायतत्ता दिल्याने मराठमोळा पेहराव समोर आला आहे.

पीएचडीधारक, सुवर्णपदक विजेत्या विद्यार्थ्यांचा यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

०००

मुंबई, दि. १४: शिराळा विधानसभा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील ४८ गावातील डोंगरी उपगटाची निर्मिती करण्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करावे आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. डोंगरी उपगटाची निर्मिती करीता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये सांगली जिल्ह्यातील शिराळा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील समाविष्ट 48 गावातील डोंगरी उपगटाची निर्मिती करण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस शिराळा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, महसूल विभागाचे अवर सचिव (भूसंपादन) डॉ. वसंत माने, उपसचिव नितिन खेडेकर, नियोजन विभागाचे उपसचिव आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राचे डॉ.संजय पाटील हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीस सहभागी झाले होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शिराळा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील समाविष्ट 48 गावांपैकी आठ गावांचा डोंगरी उपगटात समावेश झाला आहे. उर्वरित 40 गावांचा समावेश करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुर्नसर्वेक्षण करण्यासाठी त्या गावांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र (एमआर सॅक), नागपूर यांच्याकडे पाठवावा. एमआर सॅकने या गावांचे पुर्नसर्वेक्षण करुन अहवाल एका आठवड्याच्या आता मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सादर करावा, असे यावेळी सांगितले.

०००

गजानन पाटील/ससं/