मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस. टी.) कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य चाचण्या करण्यासाठी धर्मवीर आनंद दिघे आरोग्य तपासणी योजना सुरू आहे. या योजनेत गुरुकृपा हॉस्पिटल अथवा अन्य कोणत्याही विशिष्ट हॉस्पिटल अथवा संस्थेमार्फत वैद्यकीय तपासण्या करण्यासाठी सक्ती करण्यात आलेली नाही. कुणी असा दबाव आणत असल्यास त्याबाबत चौकशी करण्यात येईल आणि त्यात कुणी दोषी आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या अनुषंगाने प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, ॲड. अनिल परब आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, राज्यात ९० हजार हजार एसटी कर्मचारी असून त्यांच्या पगारासाठी वेगळी वेतनश्रेणी आहे. त्यांच्यासाठी महामंडळाने धर्मवीर आनंद दिघे आरोग्य तपासणी योजना जाहीर केली आहे. या माध्यमातून ४० वर्षावरील कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षातून एकदा आणि ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा आरोग्याच्या ११ तपासण्या करण्यासाठी तीन हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या चाचण्या ठराविक ठिकाणीच करण्यात याव्यात अशी सक्ती करण्यात आली नसून या योजनेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

00000

बी.सी.झंवर/वि.सं.अ/

वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार – मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. २ : राज्यात वीज पडून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. सध्या ४० किलोमीटर परिघात वीज पडण्याची पूर्वसूचना ‘दामिनी’ व ‘सचेत’ ॲपद्वारे दिले जात आहे. कमी परिघात  वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करण्यात येईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्यावेळी दिली.

या संदर्भात सदस्य समीर कुणावर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव, संतोष दानवे आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री महाजन म्हणाले, राज्यात पावसाळी वातावरणात वीज पडून होणाऱ्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक धोका होत आहे. मुसळधार पावसाबरोबरच वीज कोसळणे आणि वादळी परिस्थिती उद्भवते, यावेळी शेतीकाम करत असताना अनेक वेळा शेतकरी वीज पडण्याच्या दुर्घटनांत बळी पडतात.

वीज पडण्याची पूर्वसूचना अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचून जीवित हानी टाळता यावी, यासाठी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थेने (IITM) विकसित केलेली ‘दामिनी’ आणि ‘सचेत’ ही दोन ॲप्स नागरिकांना वीज पडण्याआधीच ४० किलोमीटर परिघात सावध करणाऱ्या सूचना देतात. शासनाच्या विविध विभागांतर्फे या ॲप्सचा प्रचार व प्रसार सातत्याने केला जात असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात सन २०२२ मध्ये राज्यात वीज पडून २३६ व्यक्तींचा, तर २०२३ मध्ये १८१ व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती मंत्री महाजन यांनी यावेळी दिली.

वीज पडून होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणांत आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार शासनाकडून आर्थिक सहाय्यही दिले जाते. २०१७ नंतर वीज पडून मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ४ लाखांची मदत, गंभीर जखमी व्यक्तीस २.५ लाखांची मदत, तर जनावरांच्या नुकसानीसाठी गाय/म्हैस/बैल यांना ३७ हजार ५००, मेंढी-शेळीसाठी ४०००, आणि कोंबडीसाठी १०० रुपये अशी भरपाई शासनाकडून दिली जात आहे. ही मदत वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

चंद्रपूर शहरातील नाल्यावर उर्वरित पूर संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण करणार – मृद व  जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. २ : चंद्रपूर शहरातील आकाशवाणी मार्गावरील नाल्यावर पूर संरक्षक भिंतीचे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून काम करण्यात आले आहे. या नाल्यावरील उर्वरित पूर संरक्षण भिंतीचे प्रस्ताव सादर करून या भिंतीचे कामही पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

चंद्रपूर शहरातील नालावरील संरक्षक भिंती बाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. राठोड म्हणाले, नाल्याची नैसर्गिक रुंदी आणि प्रवाह कायम  ठेवण्याबाबत तपासून घेऊनच नाल्यावरील उर्वरित संरक्षण भिंतीचे काम करण्यात येईल.  याबाबत चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीही करण्यात येईल. नाला संपूर्ण चंद्रपूर शहरातून जात असल्याने संपूर्ण नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह लक्षात घेऊनच जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

नाल्यावरील संरक्षक भिंतीला जिल्हा नियोजन निधीतून ५ जुलै २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. नाल्यावरील १२७ मीटर लांबीच्या संरक्षक भिंतीचे काम १५ डिसेंबर २०२४  पूर्ण करण्यात आले, अशी माहितीही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य विजय वडेट्टीवार, किशोर जोरगेवार यांनीही सहभाग घेतला.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. २ : बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणे अडचणीचे होत आहे. यामधून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार  राज्यात निदर्शनास येत आहेत.  त्यामुळे यापुढे बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच  संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात  बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदीची परवानगी देण्यात येईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य दौलत दरोडा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. रावल म्हणाले, अकोला जिल्ह्यातील अंदुरा ॲग्रो प्रोडूसर कंपनीने (ता. बाळापूर) शेतकऱ्यांचा सोयाबीन शेतमाल खरेदी केला.  खरेदी केलेला शेतमाल वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवण्यात आला. वखार महामंडळाच्या गोदामातील पावत्या आणि खरेदी केलेल्या शेतमालामध्ये १,२९७ क्विंटलची तफावत आढळून आली आहे. याबाबत कंपनीचे मालक व अन्य ११ लोकांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तफावतीचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कंपनीचा बाजार समितीकडून देय असलेला ३६ लाख रुपयांचा निधी अडकविण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे तातडीने देण्यासाठी वसुलीची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

शेतीशी संबंधित शेतकऱ्यांचे फसवणुकीचे गुन्हे कमी करण्यासाठी ‘कृषी गुन्हे शाखा’ आणि कृषी न्यायालय स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. यावर्षीच्या हंगामासाठी सोयाबीन खरेदी केंद्र वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मागील वर्षात राज्यामध्ये देशातील सर्वाधिक  ११ लाख २१ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदीचा उच्चांक करण्यात आला.  या वर्षी सुद्धा हाच प्रयत्न राहणार आहे असेही पणन मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव, नाना पटोले, कैलास पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, रोहित पवार, रणधीर सावरकर, असलम शेख, श्रीमती सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. २ : राज्य शासनाच्या १५० दिवस आराखडा कार्यक्रमात पोलिसांच्या अनुकंपा भरती संदर्भातील  सर्व प्रकरणे मिशन मोडवर निकाली काढली जातील. त्याचबरोबर अनुकंपा भरतीसंदर्भात सर्व  विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलिसांच्या कामकाजातील सुधारणा, गृहनिर्माण, आरोग्य, मानसिक आरोग्य व इतर सुविधांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, संजय खोडके, भाई जगताप, बंटी पाटील या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.

पोलिसांच्या ड्युटीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्वप्रथम मुंबईतच 8 तासांची ड्युटी ही संकल्पना लागू करण्यात आली. काही वेळा सण-उत्सव किंवा बंदोबस्ताच्या वेळी यात अपवाद असतात, तरीही एकूणच पोलिसांची 8 तासाची ड्यूटी आता स्थिर झाली आहे. तसेच पोलिसांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याची सुरुवात राज्यभर झाली असून, काही कारणास्तव सुटी न मिळाल्यास त्याचे ‘एनकॅशमेंट’ही मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आले आहे. आधी ही एनकॅशमेंटची रक्कम कमी होती, ती आता वाढवली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. तालुका स्तरावरही काम वेगाने सुरू आहे. पोलिस गृह निर्माण महामंडळाचे काम अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डीजी लोन योजनेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही योजना सुरू केली होती. मात्र, नंतरच्या सरकारच्या काळात ती बंद झाली होती. आता नव्याने ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, बॅकलॉग निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांमध्ये जीवनशैलीशी संबंधित वाढणाऱ्या आजारांवर लक्ष देत, 40 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून एकदा आणि 50 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, पोलिसांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काउन्सिलिंग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवादाची विशेष योजना राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले की, नवी मुंबईत पोलिसांसाठी उभारण्यात आलेल्या 10 हजार क्षमतेच्या सदनिकेसाठी शासनाने सहकारी सोसायटीला सर्वतोपरी मदत केली. अशा प्रकारे सहकार्याने पोलिस एकत्र आले तर त्यांच्या गृहनिर्माणासाठी शासनाची संपूर्ण मदत मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की,  मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या काही वर्षांत हृदयविकार, कर्करोग, आत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. यात कार्डियाक अरेस्टमुळे 75 मृत्यू, कर्करोगामुळे 6 मृत्यू तसेच गेल्या चार वर्षांत 25 आत्महत्या झाल्या त्यात काही कौटुंबिक वादामुळे, इतर कारणांमुळे 3 आणि डिप्रेशनमुळे 1 मृत्यू झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत असून यात 40 प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यासाठी राज्यात 270 हॉस्पिटल्ससोबत टायअप करण्यात आले आहे. टाटा मेमोरियल व ए.के. मेहता यांच्यासोबत कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पोलिसांसाठी योगा, ध्यानधारणा व व्यायामशाळा सुरू करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.

0000

मुंबई  दि. २ : ‘एनडीपीएस’अंतर्गत अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा गुन्हे केल्याचे सिद्ध झाल्यास आता संघटित गुन्हेगारीअंतर्गत त्यांच्यावर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा या अधिवेशनातच केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके, एकनाथ खडसे यांनी ड्रग तस्करी संदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,  राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र एनडीपीएस युनिट स्थापन करण्यात आले असून त्यात अधिकारी व अंमलदारांची नियुक्तीही केली आहे. जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहे. यात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मदतीने आता राज्यस्तरीय आणि आंतरराज्यीय समन्वय अधिक प्रभावी झाला आहे. सर्व राज्यांमध्ये ‘इंटेलिजन्स’ शेअरिंग सुरू असून त्यामुळे तस्करांवर एकत्रितपणे कारवाई शक्य झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

व्यसनमुक्तीसाठीची केंद्रे महत्त्वाची असून सध्या त्यांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योग्य धोरण तयार करून दर्जेदार व्यसनमुक्ती केंद्रांची उभारणी केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गांजाच्या शेतीवर बंदी असून ती मध्यप्रदेशातही कायदेशीर नाही, हे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गांजा, गुटखा किंवा तत्सम पदार्थांची तस्करी होत असल्यास त्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.

000

संजय ओरके/वि.सं.अ/

विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणा-या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण  देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना  राबविण्यात येत आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्टे

• खरीप हंगाम विमा योजनेत  भाग घेता येणारी पिके  

भात (धान), खरीप ज्वारी , बाजरी, नाचणी(रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, तीळ,  कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी ,अधिसूचित क्षेत्रातील  शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.

• महत्वाच्या बाबी
  • योजनेत सहभागासाठी अंतीम मुदत दि. ३१ जुलै २०२५
  • या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा agristack नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे.
  • अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.
  • कर्जदार आणि  बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना  योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे .
  • ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल.
  • विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास  रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये.
  • एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही .
  • मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे .
  • सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के आहे.
• उंबरठा उत्पादन :- अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते.
• विमा संरक्षणाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत

पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत  विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पिक कापणी प्रयोग द्वारे येणारे  सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळ साठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे .

• योजना राबविणारी विमा कंपनी व संबंधित जिल्हे

• पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकरी साठीचा विमा हप्ता रक्कम रु./हे .

यात  जिल्हानिहाय  फरक  असतो .

• विमा नुकसान भरपाई कशी निश्चित केली जाणार

खरीप २०२५ च्या  हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना  महसूल मंडल/तालुक्यात पिक कापणी प्रयोगाद्वारे  आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यांस खालील सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना  कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकाचे बाबतीत  रीमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान द्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के आणि पीक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे . उर्वरित पिकांचे बाबतीत पिक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे .

उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष आलेले सरासरी उत्पादन

नुकसान भरपाई रु.  = ——————      —————–  -X      विमा संरक्षित रक्कम रू.

उंबरठा उत्पादन

• विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे ?

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांस देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्या साठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान सात दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला agristack नोंदणी क्रमांक, ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड  व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र  घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून व हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा. या शिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) आपले सरकार च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता  किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या शेतकऱ्याने नंतर ई-पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी.

• योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कोठे संपर्क साधावा.

पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७ वर संपर्क करा. संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

विनयकुमार शांता जयसिंगराव आवटे

कृषी संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन, म.रा., कृषी आयुक्तालय, पुणे -1  

                                  0000

मुंबई, दि. २ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मिती ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘जल जीवन मिशनची कार्यपद्धती व अंमलबजावणी’ या विषयावर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत जल जीवन मिशनच्या अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. ४ जुलै, २०२५ रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुक, एक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर रात्री ८.०० वाजता प्रसारित करण्यात येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. समाजाला सुरक्षित आणि पिण्यायोग्य पाणी पुरविणे हाच भूजल सर्वेक्षण आणि विकास योजनेचा मुख्य हेतू आहे. यासाठी शासन स्तरावर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन तसेच जल जीवन मिशनसारखे अनेक महत्वाचे प्रकल्प पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत राज्यात कोणते उपक्रम सुरू आहेत, त्यांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे, याबाबत अतिरिक्त अभियान संचालक श्रीमती सातपुते यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

0000

जयश्री कोल्हे/स.सं/

मुंबई, ‍‍दि. २ : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी व्यवसाय करण्यास अर्थ सहाय्य मिळण्यासाठी दि. ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांनी केले आहे.

जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना त्यांच्या निवडीनुसार व्यवसाय करण्यास अर्थ सहाय्य करण्यात येते.  जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी अनुदान उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ३० ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुंबई कस्तुरबा क्रॉस रोड न. २, कस्तुरबा महानगरपालिकेची मराठी शाळा क्र.2 सभागृह हॉल, तळमजला, बोरिवली पूर्व, मुंबई या पत्त्यावर अर्ज करावेत, असे प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/