मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबंधित खर्चासाठी नऊ वर्षे मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे 13 जून, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् 13 जून, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान 14 जून, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून 14 जून, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी नऊ वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 14 जून 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड 14 जून, 2032 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी 14 डिसेंबर व 14 जून रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 8 जून, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

००००

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबंधित खर्चासाठी आठ वर्षे मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे  16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे 13 जून, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् 13 जून, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 14 जून, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून 14 जून, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 14 जून 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड 14 जून, 2031 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 14 डिसेंबर व 14 जून रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 8 जून, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

००००

मुंबई, दि. ९ : भारत आणि मेक्सिकोच्या पुढाकाराने सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय महिला धोरणाबाबत परिषद होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि मेक्सिकोचे महावाणिज्य दूत ॲडॉल्फ गार्सिया एस्ट्राडा यांच्यात या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या रुपरेषेवर आज प्रारंभिक चर्चा झाली.

मेक्सिकोचे महावाणिज्य दूत श्री. एस्ट्राडा यांनी आज दुपारी विधानभवनात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांची भेट घेवून परिषदेबाबत सविस्तर चर्चा केली. या परिषदेत भारतासह मेक्सिको,कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन या देशातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, या परिषदेचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येईल. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. या परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधीमंडळाचे सदस्य, माध्यम प्रतिनिधी तसेच  महिलांचे सक्षमीकरण, आरोग्य, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था, स्त्री आधार केंद्रांच्या पदाधिकाऱ्यांसह राज्याच्या विविध भागातून प्रतिनिधी सहभागी होतील.

या परिषदेत महिलांच्या सुरक्षेवर प्रामुख्याने चर्चा होईल. त्यात महिलांची कौटुंबिक आणि सार्वजनिक सुरक्षा, मानवी हक्क आणि महिला, अवैध मानवी वाहतूक, महिलांवरील हिंसाचाराला प्रतिबंध,  महिला विकासासाठी नावीण्यपूर्ण संकल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आदी विषयांचा समावेश असेल. जपानमध्ये महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण ९९ टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर जपानच्या राजदूतांनाही या परिषदेत निमंत्रित करून त्यांच्याकडून याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न होणार आहे, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. मेक्सिकोचे वाणिज्यदूत श्री. एस्ट्राडा यांनी स्थलांतरीत होणाऱ्या महिलांचे प्रश्न, मेक्सिकोचे महिला केंद्रीत परराष्ट्र धोरण याविषयीची माहिती दिली.

०००००

मुंबई, दि.९  देशातील कापड उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. साखरे पाठोपाठ कापड उद्योग सर्वाधिक रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र असून  कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यातून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक होवू शकते त्यामुळे कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३० वरून ८० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.  वस्त्रोद्योग सचिव विरेंद्र सिंग यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात मोठ्या प्रमाणत गुंतवणूक होत आहे.त्यामुळे या क्षेत्रावर अधिक लक्ष दिले आहे. राज्यात सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्यात येणार आहेत तसेच पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिला आहे. एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 हे केंद्र सरकारच्या 5-F व्हिजनवर आधारित आहे. वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील सर्व उपक्षेत्रांच्या सातत्यपूर्ण वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे व वस्त्रोद्योग मुल्य साखळीला एकात्मिक स्वरुप देणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. राज्य शासन ‘रिड्युस, रियूज आणि रिसायकल’ या ३-R मॉडेलच्या आधारे शाश्वत वस्त्रोद्योग मूल्य साखळी निर्माण करण्याच्या दिशेने  पाऊल उचलण्यासाठी वस्त्रोद्योग घटकांना प्रोत्साहन देणार आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

वस्त्रोद्योग धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये:-

• वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलिनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करून प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.
• आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासाठी आणि सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना तयार करण्यात येईल.
• वस्त्रोद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी विद्यमान ३ महामंडळांचे कार्यात्मक विलीनीकरण करून “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” स्थापन करण्यात येईल.

या धोरणांतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहन:-

• वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. यात सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45 टक्के, शासकीय भागभांडवल प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45 टक्के, मोठ्या उद्योगांसाठी 40 टक्के, विशाल प्रकल्पासाठी 55 टक्के,  किंवा 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी  अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40 टक्क्यांपर्यंत किंवा 25 कोटी रुपये यापैकी जे कमी असेल ते आणि  अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष  पॅकेज दिले जाईल, यात (अनुसूचित जाती, जमाती,अल्पसंख्याक प्रवर्ग ,माजी सैनिक,महिला संचालित उद्योगांना 5 टक्के अतिरिक्त भांडवली अनुदान खाजगी यंत्रणासाठी  दिले जाईल).
• आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त ४ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मिटरिंगवर १ मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत ३ हजार ते ४ हजार कोटी रुपये इतकी असेल.
• महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणात विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत करण्यासाठी प्रत्येक वर्ष नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना १० हजार व महिला विणकरांना १५ हजार इतका उत्सव भत्ता देण्यात येणार आहे. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी “वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने” च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.

००००

काशीबाई थोरात /विसंअ

 मुंबई, दि. ९ : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिपत्याखालील लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान व जवान नि वाहन चालक (गट क) आणि चपराशी (गट ड) संवर्गातील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्याकरीता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या https://stateexcise.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ३० मे २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेतील जवान संवर्ग हा राज्यस्तरीय संवर्ग घोषित करून ही भरती प्रक्रिया व वाढीव पदे व त्या अनुषंगाने संभाव्य रिक्त पदे विचारात घेवून एकत्रितपणे भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेस तात्पुरत्या स्वरूपात शासन निर्देशान्वये स्थगिती देण्यात येत आहे, असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सहआयुक्त सुनील चव्हाण यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

या भरती प्रक्रियेसाठी ज्या उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत ते अर्ज ग्राह्य धरले जातील. मात्र, अर्जामध्ये तांत्रिक दुरुस्ती करणे गरजेचे असल्यास तशा सूचना यथावकाश कळविण्यात येतील. तसेच भरती प्रक्रियेची सुधारित जाहिरात सुद्धा यथावकाश प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही सहआयुक्त श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

००००