मुंबई, दि. 12 : कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्थ विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट ‘क’ संवर्गातील कृषी सहायकांची रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. ही पदे कृषी सेवक म्हणून एकत्रित मानधनावर स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांनी ३ ऑक्टोबर 2023 पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक र.शा. नाईकवाडी यांनी केले आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या ११ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबतच्या सूचना, अर्ज करण्याचा कालावधी याबाबत सविस्तर माहिती वरील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे श्री. नाईकवाडी यांनी कळविले आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : बोगस व बनावट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या व सध्या संयुक्त समितीच्या विचारार्थ प्रलंबित असलेल्या विविध विधेयकांच्याबाबतीत शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, निविष्ठा उत्पादक, विक्रेते तसेच संबंधित विविध घटकांकडून सुधारणा व सूचना मागविण्याचा निर्णय कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

बोगस व बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी गत पावसाळी अधिवेशनात कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी संबंधित कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचवणारी विधेयके सादर केली होती. तसेच अप्रमाणित व भेसळयुक्त निवेष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक 2023 सुद्धा मांडले होते. विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. या संयुक्त समितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली.

या बैठकीस विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी, रमेश कराड, कैलास पाटील, वसंत खंडेलवाल, विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब, संजय रायमुलकर, सुरेश वरपुडकर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी समितीतील विविध सदस्यांनी विधेयकातील तरतुदीबद्दल आपले मत मांडले. तसेच विविध सुधारणा सुचवल्या त्यावर समितीचे अध्यक्ष तथा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी, हा कायदा व्यापक जनमानसावर प्रभाव टाकणारा असल्याने विधेयकाच्या प्रारूपाची सूक्ष्म चिकित्सा झाली पाहिजे, असे मत मांडले. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक वाटला पाहिजे, त्याचवेळी सर्वसामान्य शेतकरी आणि प्रामाणिक निविष्ठा विक्रेत्यांना जाचक वाटायला नको याची काळजी घेतली पाहिजे. समाजातील सर्व घटकांकडून 30 दिवसांच्या आत सूचना मागून घेण्यात येतील व त्यानंतर त्यावर सखोल विचार करून समिती निर्णय घेईल, असे त्यांनी जाहीर केले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत. त्यांचे चारित्र्य आणि दृष्ट‍िकोन उत्तम राहण्यासाठी चांगले वाचन गरजेचे असून कथासंग्रह यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘दिल्लीची बुलबुल’ या सचित्र कथासंग्रहाच्या प्रकाशन प्रसंगी केले.

उत्तरप्रदेश सरकारच्या निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच नॅशनल बुक ट्रस्ट, भारत सरकारच्या विश्वस्त डॉ. अनिता भटनागर जैन लिखित ‘दिल्लीची बुलबुल’ या सचित्र कथासंग्रहाचा मराठी अनुवाद करण्यात आला आहे. त्याचे प्रकाशन मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते आज त्यांच्या रामटेक या शासकीय निवासस्थानी झाले. यावेळी निवृत्त महसूल सेवा अधिकारी आशू जैन, बंदरे, परिवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, विद्या प्रकाशन मंदिरचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ जैन आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, पर्यावरण आणि नैतिकता हे विद्यार्थ्यांचे चारित्र्य घडविण्यात आणि जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्ट‍िकोन उत्तम राखण्यात महत्वाचे घटक आहेत. भाषा समृद्ध होण्यासाठी आणि सांस्कृतिक विविधता जपण्यासाठी देखील प्रादेशिक भाषेतील कथासंग्रह उपयुक्त ठरत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

डॉ.जैन यांनी हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये विविध विषयांवरील 60 पेक्षा अधिक साहित्य लेखन केले असून त्यांची पर्यावरण, नैतिकता आणि संस्कृती या विषयांवर भर देणारी विद्यार्थ्यांसाठी लिहिलेली पुस्तके सुमारे 15 भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यांना त्यांच्या पुस्तकांसाठी विविध पुरस्कार देखील प्राप्त झाले आहेत.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : भारतीय संस्कृतीत एकत्र कुटुंब पद्धतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या पद्धतीमध्ये आजी – आजोबा हे आधारस्तंभ असून त्यांचे नातवंडांवरील प्रेम हे दुधावरच्या सायीसारखे असते. ज्येष्ठ नागरिक ही आपल्या राष्ट्राची अनमोल संपत्ती असून आजी – आजोबांना शाळेतील आपल्या नातवांबरोबर काही क्षण घालवता यावेत यासाठी ‘आजी – आजोबा’ दिवस साजरा करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

या वर्षापासून 10 सप्टेंबर रोजी सर्व शाळांमध्ये आजी- आजोबा दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त राज्यभर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असून आज मुंबईतील सेंट कोलंबा या मुलींच्या शाळेत आयोजित कार्यक्रमात मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते आजी – आजोबांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी शाळेच्या प्राचार्य शुभदा केदारी, माजी नगरसेवक आणि शाळेच्या माजी विद्यार्थिनी आशा विचारे मामेडी, मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांच्यासह शाळेच्या विद्यार्थिनी आणि त्यांचे आजी – आजोबा उपस्थित होते.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, चांगला समाज घडविण्याचे सामर्थ्य शिक्षणात असते. यामुळेच शिक्षण हे गुणवत्तापूर्ण आणि अधिक चांगले व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून विविध उपक्रम आणि योजना राबविल्या जात आहेत. त्याचबरोबर शिक्षक आनंदी राहिले, तर ज्ञानदान अधिक चांगले होईल या उद्देशाने विद्यार्थ्यांना घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्यातील शाळांच्या अनुदानवाढीचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा लाभ सुमारे 61 हजार शिक्षकांना झाला आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकांची पदभरती करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती देताना पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी केले, आठवीपर्यंत सर्वांना एकसारखा गणवेश, कोडिंग-डिकोडिंगचे प्रशिक्षण, शेती विषयाचा अभ्यासक्रमात समावेश, कौशल्य शिक्षण, परसबाग उपक्रम, रिड महाराष्ट्र अभियान आदींचा त्यांनी उल्लेख केला.

विद्यार्थ्यांच्या आनंदाचा निर्देशांक (हॅपिनेस इंडेक्स) चांगला असेल, तर ते अधिक चांगले ज्ञानार्जन करू शकतील. सेंट कोलंबा ही शाळा सुमारे 190 वर्षे ही दोन्ही कार्ये उत्तमरित्या करीत असल्याबद्दल शाळेचे कौतुक करून मंत्री श्री.केसरकर यांनी शाळेच्या मैदानासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगितले. मुंबई शहरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डे केअर सेंटर सुरू करण्यात येणार असून ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आवडीनुसार दिवस घालवता यावा यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचे ते म्हणाले.

उपसंचालक श्री.संगवे यांनी प्रास्ताविकाद्वारे आजी – आजोबा दिवसाचे महत्त्व स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचे भावविश्व जोपासले जावे यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या संकल्पनेतून हा दिवस राबविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते आजी – आजोबांचा गौरव करण्यात आला. त्यांच्यासोबत खेळ खेळण्यात आले. दीपिका उगरणकर आणि मीना गोखले या आजींनी मनोगत व्यक्त केले. विद्यार्थिनींनी मल्लखांब, तलवारबाजी, नृत्य आदींचे प्रात्यक्षिक सादर केले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : विभागीय आयुक्तांनी मराठवाडा विभागाचा परिपूर्ण अभ्यास करुन इनाम जमिनीसंदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनास तातडीने सादर करावा असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

हैदराबाद रोख इनामे रद्द करणे अधिनियम 1954 चे कलम 2 अ मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील बैठक आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार सुरेश धस, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहसचिव श्रीराम यादव, दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे, औरंगाबाद विभागीय अपर आयुक्त बी. जे. बेलदार, बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. पाठक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

इनाम जमिनीसंदर्भात अभ्यासपूर्ण अहवाल करीत असताना यामध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी तेथील तज्ज्ञांना समितीमध्ये घ्यावे आणि त्यानंतर समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करावा. बीड जिल्ह्यातील देवस्थान इनाम जमिनीच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीच्या निराकरणाबाबत शासनाने छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त यांना एक सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या समितीने दिलेला अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. या अहवालाचा सुद्धा अभ्यास विभागामार्फत करण्यात यावा असे श्री. विखे-पाटील म्हणाले.

हैद्राबाद इनामे आणि रोख अनुदाने नष्ट करण्याबाबत अधिनियम 1954 च्या कलम 2 (अ) (3) मध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाला सादर करण्यात आला आहे. या विभागाकडून अभिप्राय आल्यानंतर याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी असेही श्री. विखे-पाटील म्हणाले.

——-

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. १२ : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत सात शासकीय इमारतीच्या बांधकामांना उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज उच्चस्तरीय सचिव समितीची बैठक झाली. यावेळी वित्त, नियोजन, विधी व न्याय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण, महसूल  आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यामध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई, विज्ञान संस्थेतील आण्विक व विकिरण प्रयोगशाळा इमारत बांधकामासाठी रु.२४.२५ कोटी, सावित्रीबाई फुले महिला छात्रालय, मुंबई वसतिगृह बांधकामासाठी रु. ८९.५२ कोटी, वांद्रे (मुंबई) येथील सर ज. जी. कला संस्थेच्या कला वसतिगृह व वास्तुशास्त्र वसतिगृह इमारत बांधकामासाठी रु.१९९.७३ कोटी, शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.५९.२६ कोटी रुपये, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथील महर्षि कर्वे महिला सक्षमीकरण ज्ञान संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या बांधकामास रु.५४७.२७ कोटी, नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेसाठी आवश्यक विविध बांधकामासाठी १७४.७४ कोटी रुपये,तंत्रनिकेतन वांद्रे येथील मुला – मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम अशा एकूण सात प्रकल्प बांधकामांस मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ११०० कोटी रुपये पेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १२ : यंत्र अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमातील औद्योगिक अभियांत्रिकी आणि गुणवत्ता नियंत्रण (Industrial Engineering & Quality Control) या विषयात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेचे नि:शुल्कपणे पुनर्गुणमूल्यांकन करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाला देण्यात आले होते. त्यानुसार मंडळांनी राबविलेल्या पुनर्गुणमूल्यांकन प्रक्रियेत  ७१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात आलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या उन्हाळी परीक्षा-२०२३ चा निकाल २९ जून २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. अंतिम वर्ष यंत्र अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमातील औद्योगिक अभियांत्रिकी आणि गुणवत्ता नियंत्रण या विषयात अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची निवेदने महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळास प्राप्त झाली होती. या विद्यार्थ्यांच्या प्राप्त निवेदनांच्या अनुषंगाने उत्तरपत्रिकेचे पुनर्गुणमूल्यांकन नि:शुल्कपणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ७ ते १० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत उत्तरपत्रिकेचे पुनर्गुणमूल्यांकन करण्यात आले. या प्रक्रियेत ७१ विद्यार्थी  उत्तीर्ण झाले आहेत. या उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका मंडळाकडून नव्याने निर्गमित करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

00000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १२ : मराठवाडा विभागात कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मार्फत आराखडा तयार करावा, असे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक कृषी मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले, महाव्यवस्थापक सुजित पाटील यांच्यासह संचालक मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या 2022-23 या वित्तीय वर्षाच्या लेख्यांना मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यात सोयाबीन, सीताफळ तसेच इतर कृषी व फळ प्रक्रिया उद्योगाच्या विस्ताराची क्षमता मोठी आहे. त्याचा सविस्तर अभ्यास करून आराखडा तयार करण्यात यावा. शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त लाभ होण्याच्या दृष्टीने महामंडळाने व्यापक आराखडा करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

नवी मुंबई, दि. 12 :- कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने शासकीय यंत्रणांनी समन्वय ठेवून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करून कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी विशेष  प्रयत्न करावेत, अशा सूचना कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी बैठकीत उपस्थित यंत्रणांना दिल्या.

            कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात आलेल्या 25 व्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस अपर प्रधान वनसंरक्षक (कांदळवन) एस. व्ही. रामराव हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे उपस्थित होते. तसेच सदस्य सचिव तथा उप वनसंरक्षक कांदळवन कक्ष अनिता पाटील, पोलीस उप अधिक्षक (गृह) संजय सावंत, सहाय्यक आयुक्त पोलीस जितेंद्र जावळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उप प्रादेशिक अधिकारी रुपाली सोनकांबळे आदि उपस्थित होते.

           कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या या बैठकीत कांदळवन संरक्षणासंबंधीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. कांदळवन क्षेत्र वन विभागास हस्तांतरीत करणे, नोडल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत चर्चा करणे,  डेब्रिस हटवून इतरत्र निश्चित ठिकाणी टाकणे, कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणा/संस्था/अधिकारी यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांचा तत्पर व परिणामकारक वापर करून घेणे, तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्याच्या सूचना डॉ.कल्याणकर यांनी दिल्या.

कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन तसेच बाधीत क्षेत्रावर तज्ञाच्या सल्ल्याने कांदळवनांची पुनःस्थापना (Restoration) करणे. कांदळवनासंदर्भात तक्रारी व तक्रारीचे निराकरण यासाठी मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षासह एक स्वतंत्र सक्रेट्रीयेट तयार करणे. कांदळवन क्षेत्रात भारतीय वन अधिनियम, १९२७, वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चा भंग होणार नाही याबाबत विशेष काळजी घेण्यासाठी संबंधितांना सुचना देणे, मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणी बाबतच्या कामाचा आढावा घेणे. राज्यातील संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्र निश्चित करणे व सदर क्षेत्रावर पोलीस यंत्रणा / वनरक्षक/ महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षा रक्षक यांच्यामार्फत निगरानी (surveillance) ठेवणे. संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्रात वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी अडथळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे. अशा विविध विषयांवर चर्चा करुन आवश्यकती कार्यवाही करण्याचे आदेश यावेळी आयुक्त डॉ. कल्याणकर यांनी दिले.

या बैठकीत संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्रास बाधा पोहचविण्याच्या उपद्रवीवर निगरानी ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील कांदळवन क्षेत्राचे दर सहा महिन्यांनी उपग्रहाद्वारे उच्च पृथ्थकरण (Satellite high resolution images) वापरुन नकाशे तयार करुन घेणे व त्यानुसार काही बदल आढळून आल्यास तो समितीने विचारात घेऊन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

———–