मुंबई, दि. 16 : महाराष्ट्र हे विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी आघाडीवर असलेले राज्य आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी मिशन मोडवर करण्यावर सर्व जिल्ह्यांनी भर द्यावा. स्वच्छ भारत मिशनमध्ये महिलांचा आणि स्वयंसहायता गटांचा सहभाग घेऊन गाव ‘ओडीएफ प्लस’ करून स्वच्छ महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे निर्देश मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी आज दिले.

राज्यामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) या कार्यक्रमांच्या जिल्ह्यांच्या प्रगतीचा आढावा दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी केंद्र सरकारच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाच्या सचिव विनी महाजन, सहसचिव जितेंद्र श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात घेतला. या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, जलजीवन मिशनचे संचालक रणजित कुमार, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,  वित्त आणि नियोजन विभागाच्या सचिव श्रीमती ए. शैला यांसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य अभियंता आदी उपस्थित होते.

स्वच्छता मोहिमेबाबत ग्रामीण भागात राज्यस्तरीय जनजागृती मोहिम राबविण्याच्या सूचना करीत मुख्य सचिव श्री. सौनिक म्हणाले, सामान्य माणसांशी निगडीत असलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास विभागाने विशेष मोहीम हाती घ्यावी. गुणवत्ता व दर्जात्मक कामे करण्यावर भर द्यावा. स्वच्छतेविषयी लोकांची मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आठवड्यातून केवळ एक दिवस नाही, तर सर्व दिवस हे स्वच्छतेसाठी द्यावे. त्याप्रमाणे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कामाचे नियोजन करावे, अशा सूचनाही श्री सौनिक यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यात जलजीवन मिशनमधील काही कामे  वन, रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ना – हरकतीसाठी प्रलंबित आहे. या कामांना तातडीने ना – हरकत देवून कामे पूर्ण करावी. प्रकल्प प्रलंबित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांनी शाळा, अंगणवाड्या व अन्य शासकीय इमारतींच्या पाणी पुरवठ्याबाबत सर्वेक्षण करावे. जिल्ह्यातील संपूर्ण शाळा, अंगणवाडी यांना 100 टक्के पाणी पुरवठा होण्याची कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय सचिव विनी महाजन यांनी जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) ची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करावी. गावपातळीवर पाणी पुरवठा समित्या कार्यान्व‍ित कराव्यात. त्यासोबतच स्वयंसहायता गटांनाही सक्रिय करावे.

ग्रामसभा घेऊन गाव ओडीएफ प्लस  झाल्याचे जाहीर करावे. ओडीएफ प्लस गाव हे आदर्श गाव आहे. त्यामुळे गाव आदर्श ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांची आहे. गावातील प्रत्येक घरात नळ जोडणी द्यावी. कुणीही स्वच्छ पाणी पुरवठ्यापासून वंचित राहू नये. यादृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी यावेळी दिल्या.

सहसचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा)चा आढावा घेत गोवर्धन प्रकल्प, बायोगॅस व कचरा निर्मूलन कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना केल्या. जलजीवन मिशनचे संचालक रणजित कुमार यांनी यावेळी जल जीवन मिशनच्या कामाचा आढावा घेतला. बैठकीदरम्यान मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्ह्यांचा आढावा घेतला.

००००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 16 : पंढरपूर वारी सोहळ्यातील कोणीही वारकरी  आरोग्य सुविधापासून वंचित राहू नये यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सर्वार्थाने सज्ज असून, या वर्षी शासनाच्या आरोग्य यंत्रणेबरोबर, खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना वारी दरम्यान आपले दवाखानेही सुरु ठेवावे, असे आवाहन आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आरोग्य सुविधेचा आढावा घेण्यासाठी दिनांक १६ जून रोजी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान केले.

या उपक्रमांतर्गत पालखी मार्गावर आरोग्य विभागाने आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा उपलब्ध केलेल्या असून,  वारी मार्गावर फिरत्या वैद्यकीय पथकाची सोयही केलेली आहे. तसेच यात्रेदरम्यान २७ ते २९ जून २०२३ या कालावधीत पंढरपूर शहरात भव्य “महाआरोग्य शिबिराचे” आयोजन केलेले आहे. प्रतिवर्षी पंढरपूर यात्रेला सुमारे १५ ते २० लाख लोक येत असतात.

वारीच्या कालावधीत पंढरपूर परिसरातील व वारी मार्गावरील काही खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक आपले दवाखाने बंद ठेवत असल्याचे आढळून आले आहे. शासकीय यंत्रणा सज्ज असली तरी वारी दरम्यान रुग्णसंख्या वाढल्यास वा साथीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास उपलब्ध शासकीय यंत्रणेवर ताण पडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आषाढीवारी मार्ग, पंढरपूर शहर व परिसरातील खासगी दवाखाने व रुग्णालये सुरु ठेवण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. वैद्यकीय व्यावसायिकांसमवेत बैठक आयोजित करून रुग्णालये व दवाखाने सुरु ठेवण्याच्या सूचना देण्याबाबत त्यांनी जिल्हास्तरीय यंत्रणांना सूचित केले. तसेच याबाबतची जनजागृती करणे, खासगी रुग्णालये व दवाखाने कार्यरत असल्याची खात्री करण्यासाठी धडक पथके पाठवणे याबाबत सोलापूरचे जिल्हाधिकारी,  महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ठोस कारणाशिवाय दवाखाना व रुग्णालये बंद ठेवल्यास साथरोग अधिनियम १८९७, साथरोग अध्यादेश २०२० (A mendment) तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये योग्य ती कारवाई करण्याबाबतदेखील सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी दवाखाने सुरू ठेवण्याचे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आलेले आहे.

आषाढी एकादशी निमित्त दरवर्षी पंढरपूरात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, व देशाच्या इतर भागातून लाखों वारकरी येत असतात. बहुसंख्य वारकरी पायी चालत पंढरपूरला येत असतात, तसेच वारकऱ्यांमध्ये वृद्ध स्त्री व पुरुष भाविकांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे वारकऱ्यांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्यास त्यांना तत्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य  विभागाने आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांचे संकल्पनेतून “आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी”  हा विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.

००००

उस्मानाबाद, दिनांक 16 (जिमाका) : शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी त्यांच्या शेतापर्यंत जून 2024 पर्यंत पोहचेल यादृष्टीने जलसंपदा विभागाने कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेली कामे वेगाने पूर्ण करावीत, अशा सूचना आपण दिल्या आहेत. यामुळे मराठवाड्याच्या हिश्शाचे पाणी मराठवाड्यापर्यंत पोहोचेल व मराठवाड्यातील दुष्काळ दूर होऊन हा भाग सुजलाम-सुफलाम होईल,असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

तुळजापूर तालुक्यातील पांगरदरवाडी येथे कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्रमांक दोन अंतर्गत विविध कामांची पाहणी व पंप गृह येथे यंत्र पूजन श्री. फडणवीस यांनी केले. या ठिकाणी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, राणा जगजितसिंह पाटील, अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दुष्काळाच्या विरोधात लढण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमांपैकी कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मराठवाड्याला पाण्यासाठी अनेक संघर्ष करावे लागले. परंतु आता मराठवाड्याच्या हिश्शाचे पाणी मराठवाड्याला मिळेलच, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

तहानलेल्या मराठवाड्याला पाणी तर मिळेलच. पण सोबतच पुढील टप्प्यात कृष्णा भीमा स्थिरीकरणातून पुराचे वाहून जाणारे पाणी कालव्यांच्या माध्यमातून वळवून उजनीत आणण्यात येईल. त्यातूनही मराठवाड्याला पाणी मिळावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. याबाबतचा प्रस्तावही जागतिक बँकेकडे सादर केला आहे. जागतिक बँकेने देखील या प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तसेच नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणण्यासाठीही शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

सन 2014 ते 2019 या काळातच कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या सर्व कामांना मान्यता देण्यात आली होती, सर्व अडचणी दूर केल्या होत्या. बोगद्यांच्या कामाला सुरूवातही केली होती. परंतु पुढे या प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता होती. ती आतापर्यंत प्रलंबित राहिली होती, शासनाने आता या प्रकल्पासाठी 11 हजार 726 कोटींची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याने कामे वेगाने पूर्णत्वाला जातील, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे श्री. फडणवीस म्हणाले. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 24 हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळणार, असल्याचेही ते म्हणाले.

आई तुळजाभवानीकडे प्रार्थना

आई तुळजाभवानी ही शक्तीची देवता आहे त्यामुळे दीनदलित, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, अल्पसंख्याक, महिला आणि युवा या सगळ्यांच्या जीवनात चांगले सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन करण्याची आम्हाला ताकत दे अशी आपण तुळजाभवानीच्या चरणी प्रार्थना केल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांनी या प्रकल्पाला जमीन उपलब्ध करून दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे आभार मानले.

यावेळी कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प पूर्णत्वास नेत असल्याबद्दल तुळजापूर तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा सत्कार केला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी केले. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पातून मिळणारे पाणी प्रत्येकाचे जीवन बदलून टाकेल, असे श्री.पाटील म्हणाले.

००००

उस्मानाबाद, दि. 16 (जिमाका) : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सुरु केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी आवश्यक जमीन तत्काळ अधिग्रहित करण्यात यावी. राज्य शासनासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी असून त्यासाठी लवकरच राज्यस्तरावर चार ते पाच हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीची निविदा काढण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित विविध विभागांच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. सहकार मंत्री अतुल सावे, आमदार सुरेश धस, आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार राजा राऊत, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेतून शासकीय आणि खासगी जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासाठी ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहित करण्याच्या कामाला महावितरण आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. सध्या अलनिनो वादळामुळे पावसाळा लांबणीवर गेला असल्याने या काळात जलयुक्त शिवार योजनेची जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करावीत. जेणेकरून कमी पाऊस पडला तरीही संरक्षित सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच योजनेसाठी निवड झालेल्या सर्व गावांमध्ये तातडीने कामे सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतून जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात मंजूर असलेली घरकुले पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. या मोहीम कालावधीत घरकुलासाठी जमिनीचा प्रश्न, अतिक्रमणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करून जास्तीत जास्त घरकुले पूर्ण करावीत, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. उस्मानाबाद हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने केंद्र आणि राज्य शासनाचे या जिल्ह्यावर विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सुरु असलेली सर्व विकास कामे वेगाने आणि निश्चित कालावधीत पूर्ण होतील, याची खबरदारी घ्यावी. या विकासकामांना निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

टेंभूर्णी ते कुसळंब या मार्गाच्या कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून हे काम गतीने पूर्ण करावे. हा रस्ता मराठवाड्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण असल्याने कामाला प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. उस्मानाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि जलसंपदा विभागाची जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित विभागांची बैठक घेवून मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी आणि सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

यावेळी विधिमंडळ सदस्यांनी जिल्ह्यातील विकास कामांच्या अनुषंगाने सूचना मांडल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी प्रास्ताविक आणि विकासकामांविषयी सादरीकरण केले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रस्तावित जागेची पाहणी

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठकीपूर्वी उस्मानाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या उस्मानाबाद येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परिसरातील जागेची पाहणी केली. यावेळी आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील आणि महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. शिल्पा दोमकुंडवार यांनी महाविद्यालयाची सद्यस्थितीतील इमारत आणि प्रस्तावित जागेबाबत माहिती दिली. तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची 12 हेक्टर आणि जलसंपदा विभागाची 9.36 हेक्टर जमीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.

*****

मुंबई, दि. 16 : राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णय, आदेशांची अचूक आणि विश्वसनीय माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी देशभरातील सर्व राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणासाठी एकच संकेतस्थळ निर्माण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबईसह कर्नाटक, केरळ व पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या एकत्रित आंतरराज्यीय संकेतस्थळाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते मुंबईतील राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयात शुक्रवारी (दि. १६) करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे, न्या. गौरी गोडसे, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, एमपीएससीचे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, न्यायाधिकरणातील वकील आणि कर्नाटक, केरळ व पश्चिम बंगाल या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे न्यायाधिश दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उद्घाटनानंतर मनोगत व्यक्त करतांना न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले की, “ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणासाठी आंतरराज्यीय संकेतस्थळ सुरु करणे हा चांगला उपक्रम आहे. राज्यातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यरत प्रशासकीय न्यायाधिकरणांनी आता अधिक आधुनिक होण्याची गरज आहे. न्यायाधिकरणांच्या कार्यालयांमध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. कार्यालयातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जावेत. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या इमारतीसाठी अधिकच्या जागेची आवश्यकता असून ती राज्य शासनाने उपलब्ध करुन देण्यास सहकार्य करावे”, अशा सूचना न्यायमूर्ती श्री ओक यांनी यावेळी केल्या.

न्यायाधिकरणातील सुनावण्यांसाठी हायब्रिड सुविधा अत्यावश्यक

राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या सुनावण्यांसाठी अधिकारी आणि वकीलांना हजर राहता यावे, यासाठी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्यप्रणालीसारखी हायब्रीड सुविधा निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. कोरोना महामारी आणि पावसाळ्यात यासारख्या सुविधा उपयुक्त ठरल्या. ही सुविधा राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणांनी उपलब्ध करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, आदेश सर्वसामान्यांना आणि नवीन युवा वकिलांना उपलब्ध होण्यासाठी ईएससीआर (इलेक्ट्रॅानिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट) हे संकेतस्थळ सुरु केले आहे. हा क्रांतीकारी उपक्रम असून न्यायालयाचे सर्व निर्णय, आदेश उपलब्ध करण्यात आहेत. तसेच त्यांचे स्थानिक भाषेतील भाषांतर उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी सुवास या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सुविधेचा वापर केला जात आहे. राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने या सुविधेचा वापर करावा, असे न्यायमूर्ती श्री. ओक यांनी सांगितले.

न्यायालयीन कामकाजात अचूक माहिती (डाटा ॲक्यूरसी) असणे गरजेचे आहे. संकेतस्थळामुळे अनेक न्यायालय आणि संस्थाना अभ्यासासाठी/ संशोधनासाठी उपयुक्त माहिती मिळणे शक्य होत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रभावी सुधारणा होत आहे. असे सांगुन देशभरातील सर्व राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या एकाच संकेतस्थळाची सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरन्यायाधिशांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असेही न्यायमूर्ती श्री ओक यांनी आश्वस्त केले.

प्रास्ताविकात मॅटचे विशेष कार्य अधिकारी सुरेश जोशी यांनी संकेतस्थळाविषयी माहिती दिली. ॲड. एमडी लोणकर यांनी संकेतस्थळाच्या उद्देशाबाबत माहिती विषद केली. सदस्य बिजय कुमार यांनी संकेतस्थळाच्या कार्यप्रणालीबाबत सादरीकरण केले.

0000

पवन राठोड/ससं/

मुंबई, ता. 16 : भारतात होत असलेल्या जी-20 परिषदेअंतर्गत चौथ्या शैक्षणिक कार्यगटाची बैठक शनिवार दि. 17 जून पासून पुणे येथे होत आहे. या बैठकीत ‘पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान’ (फाऊंडेशनल लिटरसी अँड न्युमरसी) (एफएलएन) या विषयावर चर्चा होणार असून शिक्षणाबाबत जागृतीसाठी 20 जून रोजी राज्यातील सर्व विभागीय उपसंचालक स्तरावर ‘रन फॉर एज्युकेशन’चे आयोजन केले जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, जी-20 परिषदेअंतर्गत चौथ्या शैक्षणिक कार्यगटाच्या बैठकीसाठी महाराष्ट्र राज्य यजमानपदाची भूमिका पार पाडीत आहे. ही बैठक दिनांक 17 ते 22 जून, 2023 दरम्यान सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे होत आहे. बैठकीमध्ये विविध प्रकारच्या आधुनिक शैक्षणिक पद्धतींचा समावेश करून ‘ब्लेंडेड लर्निंग’ ही संकल्पना राबवण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामध्ये विशेषत: वय वर्ष 3 ते 6 वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानामध्ये वाढ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विविध राज्यांमध्ये या संदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या उत्तम कार्यक्रमांची माहितीही सादर करण्यात येणार आहे.

मुलांच्या शिक्षणाची सुरूवात मातृभाषेतून झाली तर मुलांना ते ज्ञान आत्मसात करणे सोपे जाते व त्यांना शिक्षणाप्रती आत्मविश्वास वाढतो हे जागतिक स्तरावरील अनेक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. ही बाब विचारात घेऊन मुलांच्या पायाभूत शिक्षणाचा पाया भक्कम करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. इयत्ता पहिलीत दाखल होणाऱ्या मुलांसाठी व त्यांच्या पालकांसाठी राज्यात शाळापूर्व तयारी अभियान (पहिले पाऊल) राबविले जात आहे. मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये त्यांच्या पालकांना समाविष्ट करून घेतल्यामुळे पालक समुदाय विशेषत: माता-पालक मुलांच्या शिक्षणात अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसून आले आहे. पहिले पाऊल उपक्रमाचे भारत सरकार व जागतिक बँकेने विशेष कौतुक केले असून इतर राज्यांनासुद्धा अशाच प्रकारे अभियान राबविण्याचे सुचविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिनांक 20 जून, 2023 रोजी राज्यातील सर्व आठ शैक्षणिक विभागीय स्तरांवर ‘रन फॉर एज्युकेशन’ रॅली आयोजित करण्यात येत आहे. या रॅलीमध्ये प्रत्येक विभाग स्तरावर किमान 500 विद्यार्थी सहभागी होतील. त्यांना टी शर्ट आणि टोपी देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक सुदृढता निर्माण व्हावी, खेळांविषयी आवड निर्माण व्हावी, आनंददायी शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये गोडी निर्माण व्हावी तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण जनसामान्यांपर्यंत पोहचावे यासाठी ही परिषद महत्वाची ठरणार असल्याचे श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

 शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, त्यांना कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी विविध योजना, उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्यासाठी पुस्तकांमध्ये वह्यांची कोरी पाने जोडण्यात आली आहेत. आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच बूट आणि सॉक्स देखील देण्यात येत आहेत. टीसी अभावी शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचा शालेय प्रवेश सुलभ करण्यात येत आहे. याचबरोबर शाळांमधून नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वोत्तम शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

00000

उस्मानाबाद, दिनांक 16 (जिमाका) : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज त्यांच्या  उस्मानाबाद जिल्हा दौऱ्यात स्वातंत्र्यसैनिक भास्कर सांभराव नायगांवकर यांच्या घरी जावून त्यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी आमदार सर्वश्री  राणा जगजितसिंह पाटील, प्रविण दरेकर, अभिमन्यू पवार आदी मान्यवर  उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्र्यांनी श्री.नायगांवकर यांच्याशी संवाद साधतांना त्यांचे स्वातंत्र्य लढयातील अनुभव जाणून घेतले. श्री. नायगावकर यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्य सैनिकांना भेटण्यासाठी वेळ दिल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. त्यांनी उस्मानाबाद येथे केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याची, मराठवाडा मुक्ती संग्रामावर आधारित चित्रपट निर्मिती करण्याची, स्मारके उभारण्याची मागणी केली. याप्रसंगी चिलवडी येथील स्वातंत्र्य सैनिक बुबासाहेब जाधव यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.त्यांनी मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात चिलवडी व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या योगदानाबाबत माहिती दिली. यावेळी श्री.जाधव यांनी  “असे झुंजलो आम्ही” आणि जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून प्रकाशित करण्यात आलेली “वैभवशाली उस्मानाबाद” ही पुस्तके भेट दिली तर उपमुख्यमंत्र्यांच्या  हस्ते श्री. नायगांवकर यांच्या “माझा मी चा शोध” या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी  “हा एक जन्म”, “एक जिज्ञासा” आणि “सागरातील निवडक रत्ने” ही पुस्तके उपमुख्यमंत्र्यांना  भेट दिली.

****

उस्मानाबाद, दि. 16 (जिमाका) : तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता मंदीर आणि शहर परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबर भाविकांचे तुळजाभवानीचे दर्शन सुलभ आणि जलदगतीने व्हावे यासाठी प्रस्तावित तुळजापूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात सुयोग्य नियोजन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि उपस्थित मान्यवरांनी तुळजाभवानी चे दर्शन घेतले. त्यानंतर मंदिर सभागृहात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांसमोर तुळजापूर तीर्थक्षेत्र विकासाच्या  पहिल्या टप्प्यातील १ हजार १७४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीस आमदार सर्वश्री  प्रवीण दरेकर, राणा जगजितसिंह पाटील, अभिमन्यू पवार, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मंदिराच्या सध्याच्या वास्तुचे जतन आणि संवर्धन, सेवा सुविधांमध्ये दर्जात्मक वाढ, मंदिर परिसर आणि शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास, भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सध्याच्या सोयी सुविधांचा विकास आणि विस्तार, गर्दीचे व्यवस्थापन या मुद्दांचा प्रामुख्याने प्रस्तावित आराखड्यात विचार करण्यात आला आहे.

मंदिर गाभारा आणि परिसरातील काही भागाच्या नुतनीकरण आणि दुरूस्तीच्या कामांबरोबरच वाहनतळ व्यवस्था, ऑडीटोरियम, सीसीटीव्ही, नागरिक संबोधन कक्ष, वातानुकूलित सभागृहे ज्यातून दर्शन रांग पुढे जाईल व टप्प्या टप्पयाने भाविकांना मंदिरात प्रवेश मिळेल अशी व्यवस्था यासारखी कामे आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.    तुळजापूर शहरालगत असलेल्या रामदरा परिसरात उद्यान साकारले जाणार असून येथे  कुलस्वामिनी तुळजाभवानी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना भवानी तलवार देतानाचा भव्य पुतळा उभारण्याचे नियोजन आहे.  शहराच्या प्रत्येक प्रमुख मार्गावर दगडी कमानी उभारण्याचेही आराखड्यात प्रस्तावित आहे. मंदिर, तुळजापूर शहर परिसरातील संपूर्ण भागाचा विकास करणे, धार्मिक पर्यटनाला चालना देऊन स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीचा विकास करण्याच्यादृष्टीने आराखड्यात कामे प्रस्ताविक करण्यात आली असल्याचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी सादरीकरण करतांना सांगितले.

*****