मुंबई, दि. ६ : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिले.

खासगी बसची गुणवत्ता व नियमावलीची अंमलबजावणी, महामार्गावरील सुरक्षा तसेच अपघात रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या विधानभवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. यावेळी आमदार दीपक चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव स. शं. साळुंखे, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, एस टी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, महामार्ग वाहतूक  पोलीस अधीक्षक श्री. साळवे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे सतीश गौतम यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी  उपस्थित होते.

रस्ते  अपघातांच्या घटनांतील जबाबदार घटकांची निश्चिती करुन त्यावर तातडीने निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्याचे निर्दशित करुन उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की राज्यातील समृद्धी महामार्ग तसेच मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वे यासह राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, तसेच जिल्हा रस्त्यावरील सुरक्षित प्रवासासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. वाहन चालवणाऱ्या खासगी तसेच इतर सर्व वाहकांसाठी वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे प्रबोधन, समुपदेशन उपक्रम महामार्ग पोलीस यंत्रणा, परिवहन यांच्यामार्फत राबवण्यात येत आहेत. यामुळे संभाव्य अपघात वेळीच रोखता येणे शक्य होत असले तरी रस्ते अपघातांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर भरीव उपायांची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने वाहन चालवणाऱ्यांसाठी वाहतूक शिष्टाचार मार्गदर्शिका तसेच सुरक्षित वाहन चालवण्यासाठीची प्रमाणपद्धती (एसओपी) तयार करावी. वाहनचालकांसाठी नियमितपणे आरोग्यतपासणी, प्रवासादरम्यान रस्त्यावर त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश  उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले.

महामार्ग पोलीस आणि परिवहन विभागाने एकत्रितरित्या दक्षता समित्या स्थापन करुन त्यांची तिमाही बैठक घ्यावी. त्याचसोबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकांमधील सूचनांवर करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे नियंत्रण राज्यस्तरावरुन करावे. परिवहन विभागाने प्रामुख्याने समृद्धी व अशा महामार्गावर प्रवास करताना वाहनांच्या आवश्यक असलेल्या तपासणी करण्याची  सुविधा ऐच्छिक स्वरुपात नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावी. खासगी तसेच एसटी बसच्या आपत्कालीन दरवाज्यांची प्रवाश्यांना नियमतिपणे माहिती देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. रस्त्यावर ठराविक अतंराने प्रवाश्यांसाठी प्रसाधन गृहांची उपलब्धता ही अत्यावश्यक सुविधा आहे. त्यादृष्टीने प्रसाधन गृहांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी.तसेच सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या असलेल्या प्रसाधन गृहांची माहिती राज्यरस्ते महामंडळाने गुगल मॅपवर प्रवाश्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी  संबंधित यंत्रणांना दिले.

यावेळी सर्व उपस्थित यंत्रणा प्रमुखांनी आपल्या विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ६ : जी-२० संशोधन मंत्र्यांच्या बैठकीच्या (आरएमएम) कार्यक्रम पत्रिकेचा भाग म्हणून, संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम संमेलनाच्या (आरआयआयजी) प्रतिनिधींनी आज आयआयटी मुंबईचा अभ्यास दौरा केला.

आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रा. एस. सुदर्शन आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव (डीएसटी) डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर यांनी प्रतिनिधींचे स्वागत केले. प्रा. एस. सुदर्शन यांनी आयआयटीच्या कार्याचे सादरीकरण केले. प्रा. उपेंद्र भांडारकर यांनी संशोधन आणि विकास व्यवस्थेबद्दल आणि प्रा. असीम तिवारी यांनी आयआयटी मुंबईतील  उद्योजकता आणि नवोन्मेषपूरक वातावरणाची माहिती दिली. तसेच या सर्वांनी नंतर, प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यांना संस्थेतील संशोधन, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान उष्मायन आणि पायाभूत सुविधांबाबत माहिती देण्यात आली.

आयआयटी मुंबईचे विविध विभाग आणि केंद्रांनी विकसित केलेल्या अभिनव संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करणाऱ्या विविध प्रदर्शन स्टॉललाही प्रतिनिधींनी  भेट दिली.

०००

मुंबई, दि. ६ : इतर मागास प्रर्वगातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने वसतिगृह उपलब्ध करुन देण्यात असलेल्या अडचणी तातडीने दूर करून या कामाला अधिक गती द्यावी, असे निर्देश इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

सहकार व  इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली  आज विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मंत्री श्री. सावे यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, संचालक, प्रादेशिक उपसंचालक व सर्व सहाय्यक आयुक्त संबंधित तसेच अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, इतर मागास प्रर्वगातील मुला-मुलींसाठी ३६ वसतिगृहे सुरु करण्याबाबत जागा उपलब्ध होत नसेल, तर संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि  जिल्हाधिकारी यांच्याशी समनव्य साधून यावर तातडीने मार्ग काढावा. तसेच इतर मागास प्रर्वगातील मुला-मुलींसाठी ७२ वसतिगृहे सुरु करण्यासासाठी इमारती भाड्याने घेण्यात ज्या अडचणी आहेत, त्या तातडीने दूर कराव्यात.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधारणा योजना, आश्रमशाळांच्या संच मान्यता, बंद पडलेल्या आश्रमशाळांचा आढावा, धनगर समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे, धनगर समाजाच्या विकासासाठीच्या विशेष योजना, कन्यादान योजना, मॅट्रिकोत्तर व मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय व वर्षनिहाय माहितीसह आढावा, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इतर योजना, याबाबत जिल्हानिहाय आढावाही मंत्री श्री. सावे यांनी या बैठकीत घेतला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ६ : पंढरपूर येथे आषाढी एकादशी सोहळ्यानिमित्त सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणीचा ‘आरोग्याची वारी – पंढरीच्या दारी’ उपक्रम राबविण्याचे ठरविले. त्यानुसार  देहू-आळंदी ते पंढरपूर दरम्यान निघालेल्या पालखी मार्गावर ६ लाख ६४ हजार ६०७, तर पंढरपूर येथील महाआरोग्य शिबिरांमध्ये ५ लाख ७७ अशा एकूण ११ लाख ६४ हजार ६८४ वारकऱ्यांची मोफत आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचार करण्यात आले.

‘आरोग्याची वारी – पंढरीच्या दारी’ या उपक्रमाची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत देहू-आळंदी ते पंढरपूर या पालखी मार्गावर आणि पंढरपूर येथे वारकऱ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी २७  ते २९ जून २०२३ या कालावधीत  वाखरी, गोपाळपूर व तीन रस्ता येथे महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागामार्फत विविध आरोग्य विषयक सेवा पुरविण्यात आल्या.

मंदिर परिसरामध्ये, वाळंवट ठिकाणी ३ व ६५ एकर येथे एक ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांच्या संकल्पनेतून उभारण्यात आले.  आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 10 खाटा क्षमतेच्या अतिदक्षता विभागासह व पंढरपूर शहरामध्ये 17 ठिकाणी अशा एकूण 20 ठिकाणी मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी शिबिराला भेट देऊन रुग्णांना पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांची माहिती घेतली व रुग्णांशी, डॉक्टर, कर्मचारी यांच्याशी संवादही साधला होता. रुग्णांना पुरवण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांबाबत समाधान व्यक्त केले होते.

देहू-आळंदी ते पंढरपूर या पालखी मार्गावर एकूण 6,64,607 वारकऱ्यांना मोफत तपासणी व उपचार , प्रत्येकी दोन किलोमीटर अंतरावर 233 तात्पुरत्या ‘आपला दवाखाना’ मार्फत मोफत आरोग्य सेवा, पालखी मार्गावर 24×7 अशा एकूण 194 आणि अत्यावश्यक रुग्ण सेवेसाठी 108 एकूण 75 रुग्णवाहिकांमार्फत 19,853 वारकऱ्यांना सेवा, 847 अत्यावश्यक वारकऱ्यांना योग्य वेळी उपचार व संदर्भ सेवा,  पुणे परिमंडळ, पुणे व पुणे जिल्हा परिषद स्तरावरुन पालखी बरोबर एकूण 9 आरोग्य पथके, एकूण 124 आरोग्य दुतांमार्फत बाईक ॲम्बुलन्सने आरोग्य सेवा, 3,500 औषधी किटचे दिंडी प्रमुखांना मोफत किट वाटप, 7460 हॉटेल्स मधील 10450 कामगारांची आरोग्य तपासणी,  पालखी मार्गावर 156 टँकरव्दारे शुध्द पाणीपुरवठा, मुक्कामाच्या ठिकाणी धूर फवारणी, पाण्याच्या सर्व स्त्रोतांचे ओटी टेस्ट,  जैव कचरा विल्हेवाट, तसेच चित्ररथांच्या माध्यमातून आरोग्य विषयक जनजागृती करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे पंढरपूर येथे तीन महाआरोग्य शिबिर, आपला दवाखाना (वाळवंट व इतर) येथे  27 ते 30 जून 2023 दरम्यान 5 लाख 77 लोकांची मोफत आरोग्य तपासणी व औषधोपचार, आरोग्य विभागामार्फत 3,718, खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक 500 व स्वयंसेवी संस्थांचे स्वयंसेवक 1500 असे एकूण 5,718 मनुष्यबळामार्फत मोफत आरोग्य सेवा,  नेत्रविकार, हृदयरोग, किडनी, पोटाचे विकार, त्वचेचे विकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, त्वचारोग, दंतरोग, संसर्गजन्य रोग (क्षयरोग, कुष्ठरोग), कर्करोग सारख्या रोगांवर मोफत उपचार, रुग्णांच्या मोफत 40 प्रकारच्या प्रयोगशाळा तपासण्या, प्रयोगशाळा तपासणीचा अहवाल रुग्णांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आला.

तसेच वारकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार  मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असून रुग्णांना अतिविशेषतज्ञ मार्फत ऑन्कोलॉजी, न्युरो सर्जरी, गॅस्ट्रोन्टेरॉलॉजी यासारख्या वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात आल्या.  शिबिरांमध्ये 77,854 मोफत चष्मे वाटप व नेत्र तपासणी करण्यात आली.  मोतिबिंदू झालेल्या रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रत्येक शिबिराच्या ठिकाणी 5 बेड मनुष्यबळासह अतिदक्षता विभाग कार्यरत, त्यामध्ये 154 रुग्णांना सेवा, अत्याधुनिक रेडिओ डायग्नॉस्टीक सुविधा, उपचार व आरोग्य तपासणीसाठी येणाऱ्या भाविकांना अल्पोपहार व चहाची व्यवस्था,  मंदिर परिसरामध्ये आरोग्य दूतांमार्फत गर्दीच्या ठिकाणी बाईक ॲम्बुलन्स,  शिबिराकरीता ईएमएस 108 च्या 15 रुग्णवाहिका, आषाढी वारीसाठी 15 रुग्णवाहिका मंदिर परिसरामध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळासह तैनात ठेवण्यात आले होते.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

सामान्य माणसाचे जीवन सुखकर व्हावे आणि राज्याला विकासाला गती मिळावी यासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षभरात जनकल्याणाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांचा परिणाम राज्याच्या विकासावर दिसून येत आहे.

‘हर घर जल’ अभियानांतर्गत १ लाख १४ हजार ३४० नळजोडणी देण्यात आली आहे.  इतर मागासवर्गीयांसाठी ३ वर्षांत १० लाख घरांची ‘मोदी आवास घरकुल योजना’राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्ये ३  लाख १९ हजार आणि राज्य आवास योजनांमध्ये ८१ हजार घरे पूर्ण करण्यात आली.

राज्यातील दीड कोटी पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ८९ कोटींची मदत करण्यात आली. लम्पी नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. पुण्यात ७० कोटी खर्चुन प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असून  लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. गोशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने गोवंश संवर्धनास मदत होणार आहे. दुधाळ जनावरांच्या किंमतीतही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था आणि कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे सारख्या संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देऊन विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. महाविद्यालयीन अध्यापकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून  २ लाख ४९ हजार उमेदवारांना  रोजगार मिळाला आहे.

राज्यातील ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवास मोफत करण्यात आला असून ११ कोटी ज्येष्ठांना त्याचा लाभ झाला आहे. एसटीमध्ये महिलांना प्रवासात पन्नास टक्के सवलत देण्यात आली आहे. या योजनेचा १३ कोटी महिलांनी लाभ घेतला आहे. राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग सुरू करण्यात आल्याने दिव्यांग बांधवाचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे.

दिवाळीप्रमाणेच गुढीपाडवा, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आले. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येत असून त्या उपक्रमास उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळतो आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेंतर्गत विमा संरक्षणात १ लाख ५० हजारावरुन ५ लाख रुपये एवढी वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातर्फे गरजूंना ७२ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ मोहिमेअंतर्गत ३० वर्षावरील महिलांची आरोग्य तपासणी व उपचार करण्यात आले. राज्यभर ७०० ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ च्या माध्यमातून नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, यासाठी २१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

थेट गुंतवणूक सहभागात महाराष्ट्र देशातील पहिल्या पसंतीचे राज्य ठरले आहे. एकूण थेट परकीय गुतवणूकीच्या २९ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्यात आली असून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच नवीन कामगार संहिता आणि नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणासही मान्यता देण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे साडेतीन लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.  ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ अंतर्गत ७२ उत्पादनांची निर्यात करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, नागरिकांना मुलभूत सुविधा यावर लक्ष केंद्रीत करतांना समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षभरात शासनाने घेतलेल्या निर्णयावरून हेच दिसून येते.

 संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

मुंबई, दि. ६ : सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने ‘संगीत संयुक्त मानापमान’ या नाटकाच्या प्रयोगास १०१ वर्ष पूर्ण होत असल्या निमित्त शुक्रवार ७ जुलै २०२३ रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी येथे विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्य, वने व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शालेय शिक्षण व मराठी भाषा विभाग मंत्री दीपक केसरकर यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

संगीत संयुक्त मानापमान या नाटकाच्या प्रयोगास १०१ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त या ऐतिहासिक प्रयोगाच्या इतिहासाचे नाट्य रुपांतर यावेळी सादर होणार आहे. रवींद्र नाट्यमंदिर येथे सायंकाळी ७ वाजता हा कार्यक्रम होणार असून यावेळी खासदार राहुल शेवाळे आणि आमदार सदा सरवणकर यांचीही उपस्थिती राहणार आहे.

या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी केले आहे.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. ६ : राज्यात पावसाळ्यास सुरुवात झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कमी – अधिक प्रमाणात पाऊस होत आहे. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या साथ रोगांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी आरोग्य विभाग सज्ज झाला आहे. साथरोग नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना आरोग्य विभागाने केल्या आहेत.

गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये हिवताप तसेच विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वर, चंडीपुरा मेंदूज्वर, तर कोकणात लेप्टो स्पायरोसिस, शहरी भागात डेंग्यू अशा विविध आजारांच्या साथी पसरतात. विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात जोखीमग्रस्त गावांची निवड करून त्यांची यादी तयार केली आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावर शीघ्र प्रतिसाद पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या शीघ्र प्रतिसाद पथकातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. या पथकांमध्ये राज्यात ४ हजार १८० वैद्यकीय अधिकारी व १९ हजार १७१ कर्मचारी असणार आहेत.  राज्यात ४ हजार ६७ गावे जोखीमग्रस्त असून राज्यात सर्वात जास्त कोल्हापूर जिल्ह्यात ४११ गावे जोखीमग्रस्त आहेत. तर धुळे, मुंबई जिल्ह्यात एकही गाव जोखीमग्रस्त नाही.

प्रत्येक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पंधरवडा सर्वेक्षण कॅलेंडर तयार करण्यात आले आहे. दैनंदिन सर्वेक्षणासाठी करावयाच्या गृहभेटीच्या वेळी जलजन्य व कीटकजन्य आजारांच्या रुग्णांचा शोध घेण्यात येतो. जिल्ह्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृह, वृद्धाश्रम अशा संस्थांना  वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी नियमित भेटी देतात. जलजन्य आजारांच्या प्रभावी प्रतिबंधासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रातील पाणी स्त्रोतांचे प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण करण्यात येत आहे. विरंजक चूर्णाचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  राज्यात ७६ हजार ८६७ पाणी नमुने तपासण्यात आले असून त्यामध्ये ३५८० पाणी नमुने दूषित आढळले आहे.

दरवर्षी मान्सूनपूर्व सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचा सॅनिटरी सर्वे करण्यात येतो. त्यानुसार प्रत्येक गावाला हिरवे, पिवळे व लाल कार्ड दिले जाते.  त्यानुसार राज्यात २७ हजार ८५३ गावांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये हिरवे कार्ड दिलेली गावे २४ हजार १३९ असून पिवळे कार्ड दिलेली गावे ३ हजार ६७५ आणि लाल कार्ड दिलेली गाव ३९ आहेत. साथरोग निदानासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रयोगशाळा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.  पावसाळ्यातील विविध आजारांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक औषधांचा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. डासोत्पत्ती स्थाने नष्ट करणे, जोखमीच्या भागात कीटकनाशक फवारणी, अळीनाशकांचा वापर, डास उत्पत्ती स्थानांमध्ये गप्पी मासे सोडणे तसेच वैयक्तिक संरक्षणासाठी मच्छरदाण्या, खिडक्यांना जाळ्या बसविणे व डास प्रतिरोधक क्रीम आदी एकात्मिक किटक व्यवस्थापन कार्यक्रम आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.

०००

निलेश तायडे/ससं/

मुंबई,दि.६:  विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला अडचणी येऊ नयेत म्हणून सर्व अकृषी विद्यापीठांनी परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत, अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठातील परीक्षा आणि निकाल याबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आयुक्त महेंद्र वारभुवन, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबत संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केलेले असते. त्यानुसार विद्यार्थी प्रवेशाचे नियोजन करतात. या पार्श्वभूमीवर पदवी परीक्षेचे निकाल वेळेत जाहीर होणे गरजेचे असते. निकाल वेळेत जाहीर झाले नाहीत, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन त्यांना ज्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावयाचा असतो त्या अभ्यासक्रमापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये,यासाठी सर्व अकृषी विद्यापीठांनी विद्यार्थी हितासाठी वेळेत निकाल जाहीर होतील याचे  नियोजन करून पुढील शैक्षणिक वर्ष वेळेत सुरू करावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी या बैठकीत दिल्या.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

एचसीएल टेक’ कंपनीसोबत महाराष्ट्र समग्र शिक्षाचा सामंजस्य करार

मुंबई दि. ६ : आयटी क्षेत्रात जगभरात अग्रगण्य असणाऱ्या ‘एचसीएल टेक’ कंपनीसोबत महाराष्ट्र समग्र शिक्षा मार्फत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत राज्य शासनातर्फे ‘महाराष्ट्र यंग लीडर ॲस्पिरेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MYLAP) राबविला जात आहे. एचसीएल टेक कंपनीच्या ‘एचसीएल टेक-बी’ या उपक्रमांतर्गत ३८ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून २० हजार विद्यार्थ्यांना स:शुल्क प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

‘एचसीएल टेक-बी’ या उपक्रमांतर्गत बारावी गणित विषय असणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच सहा महिने सःशुल्क प्रशिक्षण व सहा महिने लाइव्ह प्रोजेक्टस् वर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या सहा महिन्यांच्या आंतरवासिता कालावधीमध्ये दहा हजार रुपये प्रशिक्षण भत्ता (स्टायपेंड) मिळेल. एक वर्षाचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना आयटी प्रोफेशनल म्हणून पूर्णवेळ नोकरी, पगार व सोबतच उच्च शिक्षण घेण्यासाठीचेही नियोजन केलेले आहे. विद्यार्थ्यांचे बिटस् पिलानी, शास्त्रा, ॲमिटी, आयआयएम-नागपूर व केएल अशा नामवंत विद्यापीठांमधूनच उच्च शिक्षण पूर्ण केले जाईल. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी लागणारा खर्च काही प्रमाणात एचसीएल कंपनी स्कॉलरशीप स्वरूपात देणार आहे.

अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड व पुणे येथील समग्र शिक्षा अभियान व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या मार्गदर्शन व नोंदणी कार्यशाळेमध्ये मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे लवकरच मुंबई, ठाणे, रायगड, नाशिक व इतर ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत.

या उपक्रमासाठी सन २०२३ मध्ये बारावी विज्ञान शाखेमधून किमान ६० टक्के व गणित विषयात ६० गुण मिळविलेले विद्यार्थी www.hcltechbee.com  या संकेतस्थळावर निःशुल्क नोंदणी करू शकतात. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी 7020637271 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन ‘समग्र शिक्षा’चे राज्य प्रकल्प समन्वयक समीर सावंत यांनी केले आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/