अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी टास्क फोर्स – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 28 : अंमली पदार्थांची तस्करी रोखणे आणि युवा पिढीला यापासून दूर ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने टास्क फोर्स तयार केला आहे. त्याबरोबरच अंमली पदार्थ विरोधी विभागाचं विकेंद्रीकरण करून त्याचे बळकटीकरण करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, युवा पिढी अंमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकू नये यासाठी देशात असे अंमली पदार्थ येण्यापूर्वीच त्याची तस्करी रोखणे यासाठी केंद्राचा नार्कोटिक्स विभाग आणि राज्याचा अंमली पदार्थ विरोधी विभाग प्रयत्न करीत आहे. जेएनपीटी येथे त्यासाठी तपासणी यंत्रणा तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.  फडणवीस यांनी सांगितले.

या वर्षात आपण ४९२८ कोटी रुपयांचे ड्रग्स जप्त करून ते नष्ट केले आहे. मेडिकल दुकानातून प्रिस्क्रीपशनशिवाय कफ सिरप देऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ड्रग तस्करीसाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरल्या जातात. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर, संजय केळकर, मनीषा चौधरी, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, चिमणराव पाटील आदी सदस्यांनी त्यात सहभाग घेतला.

000

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील प्रसाधनगृह वाटप चौकशी अहवालातील त्रुटी उच्च नायालयाच्या लक्षात आणून फेरचौकशी करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 28 : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (वाशी) मधील प्रसाधनगृह वाटप आणि अनुषंगिक बाबींमध्ये चौकशी अहवालातील त्रुटी दूर करून नव्याने फेरचौकशी करण्यात येईल. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वाशी येथे निविदा प्रक्रियेनुसार झालेले प्रसाधन गृह वाटप, निविदा प्रक्रियेविना झालेले नूतनीकरण, मुदतवाढ आदी प्रक्रियेमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार आदीबाबत गुन्हा नोंद करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याबाबत न्यायालयास विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाची सहायक पोलिस आयुक्त यांच्यामार्फत तीन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आणि नंतर दोन आठवड्यात गृह विभाग सचिव यांच्यामार्फत तो उच्च न्यायालयास सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर हा अहवाल आणि त्यावरील कृती अहवाल न्यायालयास सादर करण्यात आला होता, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. या अहवालात कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी उच्च न्यायालयाचा निदर्शनास ही बाब आणून फेरचौकशी करण्याबाबत कार्यवाही करू, असेही त्यांनी सांगितले.

लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अजय चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

000 

मुंबईतील समता गृहनिर्माण संस्थेची महिनाभरात स्वतंत्र चौकशी करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २८ : “मुंबईतील परळ, शिवडी भागातील प्लॉट क्रमांक २०२ (पीटी), २४०, ४१६, ४१७ (पीटी) या भूखंडांवरील दोन इमारतींच्या बांधकामाची महिनाभरात स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात येतील”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

“विधानसभेत सदस्य अजय चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, की मुंबईतील परळ, शिवडी विभागातील समता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. वरील भूखंडांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने समता सहकारी गृहनिर्माण ही ‘झोपु’ योजना मंजूर केली आहे. सुधारित आशयपत्र ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी देण्यात आले”.

“या योजनेत चार इमारती प्रस्तावित केल्या असून दोन पुनर्वसन इमारती, एक संयुक्त इमारत (विक्री घटक व पुनर्वसन घटक) आणि विक्रीसाठी इमारत बांधण्याचे नियोजन आहे. सुप्रिम टॉवर विक्री घटकासाठी असून भव्य सुप्रिम एनएक्स ही संयुक्त इमारत ही विक्री घटक व पुनर्वसन घटकांसाठी अशा दोन इमारती मंजूर केल्या आहेत. या ठिकाणी कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नाही. सुप्रिम एनएक्स ही २२ मजल्यांची इमारत प्रस्तावित असून सद्य:स्थितीत १४ मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या १५ ते २२ मजल्यापर्यंतची बांधकाम परवानगी अद्यापपर्यंत देण्यात आलेली नाही”.

“बांधकामाची परवानगी दिलेल्या १४ मजल्यांचे काम पूर्ण झाले असल्याने त्यास भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यात योजनेतील सर्व २४४ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी एका इमारतीचा फंजिबल एफएसआय दुसऱ्या इमारतीसाठी वापरलेला नाही”, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

अंबड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांची अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यांच्यामार्फत चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 28 : नाशिक जिल्ह्यातील अंबड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांची अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यांच्यामार्फत एका महिन्याच्या आत चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल आणि तेथे मुदत संपूनही कार्यरत असलेल्या पोलीस नाईक प्रशांत नागरे यांची बदली करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, यासंदर्भात सदस्यांनी सभागृहात व्यक्त केलेल्या भावना विचारात घेऊन त्यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. एका महिन्यात याबाबत चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

ऑनलाईन लॉटरीच्या दुष्परिणामांविषयी नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 28 : “ऑनलाईन लॉटरीच्या दुष्परिणामांविषयी नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण होण्यासाठी व्यापक स्तरावर मोहीम राबविण्यात येईल. अवैध ऑनलाईन लॉटरीच्या प्रतिबंधासाठी कायद्यात सुधारणा करून त्यांना कायद्याच्या परिप्रेक्ष्यात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य महेश लांडे यांनी लक्षवेधीद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की राज्यात उपसंचालक लॉटरी, नवी मुंबई यांच्यामार्फत पेपर लॉटरी चालविण्यात येते. महाराष्ट्रात ऑनलाईन पद्धतीची लॉटरी चालविण्यात येत नाही. महाराष्ट्र पोलिस दलातर्फे बेकायदेशीर ऑनलाइन लॉटरी सुरू असलेल्या आस्थापना व व्यक्तींविरुद्ध भारतीय दंडसंहिता, महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध कायदा व लॉटरी रेग्युलेशन कायद्यानुसार दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.

शासनाच्या महसूलात वाढीसाठी व बेकायदेशीर चालू असलेल्या ऑनलाईन लॉटरीवर आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यांकडून वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. तसेच गुन्हे शाखेतील गुन्हे कक्षाकडून व समाजसेवा शाखेकडूनदेखील छापे मारुन कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात स्टील, ॲपेक्स, प्लॅटिनम या कंपन्यांविरुद्ध ऑनलाईन लॉटरीबाबत तक्रार नसल्याने गुन्हा दाखल नाही.

महाराष्ट्रात सन २०२० ते २०२२ पर्यंत एकूण २६७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एकूण १०० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यात बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात १३४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५५६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ऑनलाईन लॉटरीसाठी वापरण्यात येणारी माध्यमे व संगणकीय प्रणालीचा अभ्यास करून त्याबाबतीत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. नागरिकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी सायबर पोलिस ठाणे विभाग, जिल्हा पोलिस व पोलिस आयुक्तालयातर्फे विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. मुंबईतील चांदिवली, साकिनाका व पवई या भागात सन २०२० ते २०२२ पर्यंत अनधिकृत ऑनलाईन लॉटरीसंदर्भात दोन गुन्हे दाखल करण्यात असून १० आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रईस शेख, राहुल आहेर आदींनी सहभाग घेतला.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

सोलापूर जिल्ह्यातील बांगलादेशी घुसखोरांबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 28 : सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध  कत्तल कारखान्यात गोहत्या होणे , या कारखान्यात  बांगलादेशी घुसखोर असल्याची बाब समोर येणे, प्रदूषण नियमाचे पालन न होणे याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी एका महिन्याच्या आत केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सचिन कल्याणशेट्टी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सन 2017 मध्ये बांगलादेशी नागरिक आले होते. याबाबत पोलिसांनी कारवाई केली होती. बांगलादेशी नागरिकांना बाहेर काढले होते. राज्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध  कत्तलखाने असल्याचे उघड होणे, कत्तलखान्याच्या बांधकामाबाबत योग्य परवानगी न घेणे,  कत्तलखान्यात बांगलादेशी घुसखोर असल्याची बाब समोर येणे, प्रदूषण नियमाचे पालन न होणे या  सर्व प्रकरणात माहिती तपासून पाहण्यात येईल व याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी माहिती  उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य राम सातपुते यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

00000

औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये कनिष्ठ अभियंता एस डी पानझडे प्रकरणी प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 28 : औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये स्थापत्य पदविकेच्या आधारे नोकरी मिळवून शासकीय नियमांचे उल्लंघन करत शहर अभियंता पदापर्यंत पदोन्नती मिळाल्याप्रकरणी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हरिभाऊ बागडे, हसन मुश्रीफ यांनी सहभाग घेतला.

00000

प्रवीण भुरके/ससं/

साखर कारखान्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी लवकरच बैठक – मंत्री अतुल सावे

नागपूर, दि. 28 : ऊस गाळप हंगामात ऊस तोड मजूर पुरविणे आणि वाहतुकीचे करार गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार मंडळाच्या माध्यमातून होण्यासाठी साखर कारखानदार, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत 9 जानेवारी 2023 रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज लक्षवेधी सूचनेद्वारे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की राज्यात सद्यस्थितीत चालू गाळप हंगामात 96 सहकारी व 92 खासगी, असे एकूण 188 साखर कारखाने कार्यरत आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांची वाहतूकदार, मुकादम, ऊस तोडणी कामगारांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार ॲपमध्ये गेल्या दोन वर्षातील माहिती संकलित केली आहे. एकच वेळी राज्यात 200 साखर कारखाने वेगवेगळ्या ठिकाणी गाळप करत असल्यामुळे प्रत्येक हंगामापूर्वी साखर कारखाने वाहतूकदारांबरोबर ऊस तोडणीसाठी करार करीत असल्यामुळे अन्य कारखान्यांमध्येसुद्धा तेच वाहतूकदार, मुकादम, ऊस तोडणी कामगार मोठ्या प्रमाणात उचलून घेऊन व रक्कम बुडवून कारखान्याची फसवणूक होत असल्याचे, साखर कारखान्यांच्या संकलित माहितीतून निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रात 2004 ते 2020 पर्यंत सुमारे 40 कोटी रुपयांची फसवणूक मुकादमाकडून झाल्याची माहिती ॲपद्वारे प्राप्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर याबाबतच्या व्यापक बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हसन मुश्रीफ, बबनराव शिंदे, विनय कोरे, प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं

शिक्षक भरतीमुळे शिक्षकांची रिक्त पदांची समस्या सुटणार – मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. २८: राज्यात शिक्षक पदभरती प्रकिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध शाळांमध्ये असणारी शिक्षकांच्या  रिक्त पदाबाबतची समस्या सुटण्यास मदत होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, महानगरपालिका हद्दीतील शाळांच्या शिक्षक संख्येबाबतचा विषय हा नगरविकास आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही विभागांची बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

मुंबईमध्ये जे शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, त्यातील जे शिक्षक भिवंडीमध्ये जाण्यास तयार असतील त्यांना याठिकाणी पाठवले जाईल. भिवंडीमध्ये पर्यायी शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत यापुढे जिल्हा बदली केली जाणार नाही, अशी माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

शिक्षण विभागात आपण अनेक चांगले निर्णय घेतले असून त्यामुळे पुढील वर्षीपासून सकारात्मक बदल दिसेल. पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत. गुणात्मक आणि दर्जात्मक बदल निश्चितपणे दिसतील. व्यावसायिक अभ्यासक्रम मातृभाषेतून तयार करण्याचा निर्णय आपण घेतला असून ते काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत विधानसभा सदस्य यशोमती ठाकूर, सुनील राणे, अबू आझमी, डॉ. भारती लव्हेकर आदींनी सहभाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

शालेय पोषण आहार योजनेच्या तक्रारींची दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा करणार – मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. २८: शालेय पोषण आहार योजना केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. या योजनेबद्दल कुठेही तक्रारी असतील तर त्याची तात्काळ दखल घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा निश्चितपणे केल्या जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य समाधान आवताडे यांनी शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, राज्यात यावर्षी शालेय पोषण आहार योजनेसाठी १६८२ कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी या योजनेवर आतापर्यंत ८९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अन्न महामंडळाकडून राज्याला तांदूळ पुरवठा करण्यात येतो. कडधान्ये खरेदी राज्य शासन करते. शालेय पातळीवर स्थानिक समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. विद्यार्थांना चांगला आहार देण्याबाबत आवश्यक ती काळजी घेतली जाते, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

या योजनेसंदर्भात काही तक्रारी असतील अथवा काही प्रकार घडले असतील तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. निश्चितपणे या योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य बबन शिंदे, अशोक पवार  यांनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ 

पर्जन्यमापक यंत्रांची संख्या वाढविण्याबाबत निश्चित धोरण तयार करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी गावपातळीवर समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याबाबत विचार

नागपूर, दि. 28 : राज्यात मंडल स्तरावर असलेली पर्जन्यमापक यंत्रांची संख्या वाढवण्याबाबत काय धोरण असावे याबाबत निश्चितपणे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली. तसेच शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी गावपातळीवर समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याबाबत निश्चितपणे विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य कुणाल पाटील यांनी धुळे जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणारे परंतु सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मदत केली. यापुढे सततच्या पावसाचे निकष ठरवण्यासाठी प्रधान सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल येताच याबाबत निश्चित धोरण तयार करण्यात येईल आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी  समुपदेशन केंद्र गावपातळीवर सुर करण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. या महिलांना शेतकरी गट आणि महिला बचत गटाशी  जोडून काय लाभ देता येईल, याचाही विचार केला जाईल. याबाबत लवकरच बैठक आयोजित करून निश्चित धोरण तयार करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

धुळे जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे मदतीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून माहिती मागवली जाईल. बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नसेल तर त्याबाबत संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य डॉ. राहुल पाटील, भास्कर जाधव, यशोमती ठाकूर, डॉ.देवराव होळी, संजय गायकवाड आदींनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

नवी दिल्ली,  27 : कृषी क्रांतीचे प्रणेते आणि शिक्षण महर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांची जयंती महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आज साजरी करण्यात आली.

कॉपरनिकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात निवासी आयुक्त (अ.का.) डॉ. निधी पांडे यांनी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार यांच्यासह उपस्थित महाराष्ट्र सदनाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांनी  प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना अभिवादन

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना अभिवादन करण्यात आले. परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक(मा.)(अ.का.) अमरज्योत कौर अरोरा यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.  याप्रसंगी माहिती अधिकारी  अंजु निमसरकर यांच्यासह कार्यालयातील उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी डॉ.पंजाबराव देशमुख यांच्या प्रतिमेस  पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

000

उपरोक्त कालावधीत पुणे जिल्हयातील म्हाळुंगे बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात एकूण 39 खेळ प्रकारांचा स्पर्धेत समावेश असून बालेवाडी येथे 21 खेळ प्रकारांचे आयोजन होत आहे. तसेच नागपूर-4, जळगाव-4, नाशिक-2, मुंबई, बारामती, अमरावती, औरंगाबाद, सांगली व  पुणे परिसरात एमआयटी, विमाननगर व पूना क्लब येथे प्रत्येकी 1 याप्रमाणे खेळ प्रकारांचे आयोजन होत आहे.

महाराष्ट्र राज्याला क्रीडा संस्कृतीचा मोठा वारसा आहे. क्रीडा धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. तसेच क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण व विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा जगतातील घडामोडीचा वेध घेवून भविष्यात करावयाच्या कार्यप्रणालीसंबंधात राज्य शासनाने क्रीडा धोरण आखले असून, 2012 सालापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देश-राज्याच्या प्रगतीचा एक टप्पा मानला जातो. त्यामुळे देश आणि राज्य पातळीवर खेळाडूंना सातत्याने प्रोत्साहन देण्याचे प्रत्येक शासनाचे धोरण असते, त्या धोरणाच्या माध्यमातून विविध योजना, उपक्रम शासन राबवित असते. महाराष्ट्र शासन देखील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजना, उपक्रम राबवित असून त्या माध्यमातून राज्यात क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

मिनी ऑलिम्पिक

राज्यातील शहरी आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील क्रीडा क्षेत्रातून आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धेसह विविध आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी दर्जेदार क्रीडापटू तयार व्हावेत, या हेतूने राज्यात मिनी ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात तिरंदाजी, अ‍ॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जीम्नॅस्टीक्स्, हँडबॉल, हॉकी, ज्युडो (मुले व मुली), कबड्डी, खो-खो, लॉन टेनिस, मॉडर्न पेंटॅथलॉन, शुटींग, रोविंग, रग्बी, स्वीमिंग-वॉटरपोलो, टेबल टेनिस, तायक्वाँडो, ट्रायथलॉन, व्हॉलीबॉल, वेटलिफ्टींग, रेस्टलींग, वु-शू, सायकलिंग (रोड व ट्रॅक), नेटबॉल, सेपक-टक्रॉ, स्क्वॅश, मल्लखांब, शुटींग बॉल, सॉफ्टबॉल, योगासने, सॉफ्ट टेनिस, रोलर स्केटींग, यॉटींग, गोल्फ आणि कॅनाईंग-कयाकिंग या क्रीडा प्रकारांचा या स्पर्धेत समावेश करण्यात आला आहे.

सुमारे 7 हजार खेळाडूंसह, संघाचे व्यवस्थापक, प्रशिक्षक, तांत्रिक अधिकारी व पंच असे मिळून 10 हजार 456 जण स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने या स्पर्धेसाठी 19 कोटी 7 लक्ष 94 हजार इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सदरहू स्पर्धा राज्यस्तरीय सर्वोच्च स्पर्धा असून ती राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या धर्तीवर पार पडणार आहे. त्या-त्या खेळांतील राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेतील प्रथम आठ स्थानावर आलेल्या संघातील खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.

क्रीडा ज्योत

स्पर्धेच्या निमित्ताने क्रीडा ज्योत रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. रायगड किल्ला येथून क्रीडा ज्योत निघून पुणे येथे पोहोचेल. तसेच आठ विभागीय मुख्यालय येथून क्रीडा ज्योतींचे पुणे येथे आगमन होणार असून, पुणे येथे क्रीडा ज्योतींची भव्य रॅली काढण्यात येणार आहे.

क्रीडामंत्री गिरीष महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तर आयोजन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीच्या नियंत्रणात स्पर्धेतील खेळांचे आयोजन करण्यात आले असून खेळ प्रकारांचा स्पर्धेत समावेश करणे अथवा वगळणे याबाबत आयोजन समितीचा निर्णय अंतिम आहे.

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर खेळाडूंना आपले क्रीडा नैपुण्य दाखवण्याची जास्तीत जास्त संधी प्राप्त व्हावी याकरिता अशाप्रकारच्या स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरावरील खेळाडू निर्माण होतील. स्पर्धेमुळे महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यांतील युवा खेळाडूंना आपले कौशल्य दाखवण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. या स्पर्धेमुळे महाराष्ट्रातून निश्चितच ऑलिंपिक पदक विजेते खेळाडू निर्माण होतील, असा विश्‍वास आहे.

०००

जयंत कर्पे,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे

पालक सचिवांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा

यवतमाळ, दि, २७ :- जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरापर्यंत नळ देण्याचा संकल्प केंद्र शासनाने केला आहे. त्यासाठी जलजीवन मिशन राबविण्यात येत आहे. यावर्षी जिल्ह्यात भरपुर पाऊस झाला असून धरणात पुरेसा पाणीसाठा आहे. त्यामुळे 2023 – 24 या वर्षात जिल्ह्यात एकही टँकर न लागल्यास जलजीवन मिशन यशस्वी झाल्याचा तो सर्वात सबळ पुरावा राहील, असे मत पालक सचिव तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीवकुमार जयस्वाल यांनी व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे आज पालक सचिव यांनी सर्व यंत्रणांची आढावा बैठक घेतली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, प्रकल्प अधिकारी याशनी नागराजन, तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.  पालक सचिव यांनी स्वच्छता व पाणी पुरवठा, जलजीवन मिशन, केंद्र शासनाच्या 13 फ्लॅगशिप योजना, जलसंधारण, कृषी पंप जोडणी, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेत पिकाचे नुकसान, पोकरा योजनेची अंमलबजावणी, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या योजना, आदींचा आढावा घेतला.   यावेळी आढावा घेताना ते म्हणाले, जल जीवन मिशन ही शासनाची महत्त्वकांक्षी योजना आहे.

सन 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळ पाणीपुरवठा करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र शासन यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे या योजनेची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी. भविष्यात जिल्ह्यात एकही टँकर लागणार नाही या दृष्टीने ही योजना यशस्वीपणे राबवावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत पिण्याचे पाणी, हॅन्डवॉश स्टेशन, शोष खड्डे आणि स्वच्छता इत्यादी व्यवस्था करण्यात यावी. जलसंपदा विभागाचे प्रलंबित प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवावे त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल असे श्री जयस्वाल  म्हणाले.  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)च्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा मागे आहे. शहरातील आवास योजनेच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची जेवढी मागणी आहे तेवढे सर्व प्रस्ताव पाठविण्यात यावे. यासाठी स्वतः पाठपुरावा करण्याची हमी त्यांनी यावेळी दिली.

प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेतील गोल्डन कार्डसाठी आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक लिंक करण्यासाठी लोकांच्या सोयीनुसार शिबीर लावावे. तसेच पिक विमा योजनेचा वारंवार आढावा घेण्यात यावा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जलजिवन मिशनचे सादरिकरण केले. या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोद सिंह दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललित कुमार वऱ्हाडे, तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 27 : राज्यातील खाजगी मालकीच्या चित्रीकरण स्थळांची माहिती जास्तीत जास्त निर्मिती संस्थांना कळावी यासाठी संबधित चित्रीकरण स्थळांचे मालक  अथवा संस्थांनी गुगल ड्राईव्हवर स्थळांची विस्तृत माहिती, छायाचित्र, व्हिडीओ आणि संपर्क क्रमांक पाठविण्याचे आवाहन महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाने (चित्रनगरी/फिल्मसिटी) केले आहे.

महाराष्ट्र हे मनोरंजन क्षेत्रातील नावाजलेले राज्य असून देश-विदेशातील निर्मिती संस्था येथे चित्रीकरण करण्यासाठी प्राधान्याने येत असतात. सध्या राज्यातील विविध ठिकाणी खाजगी चित्रीकरण स्थळ विकसित होत आहेत. ही चित्रीकरण स्थळे विविध निर्मिती संस्थांना माहिती व्हावीत यासाठी महामंडळ पुढाकार घेत आहे. यासाठी चित्रीकरणायोग्य अशा मालमत्ताधारकांनी महामंडळास संपर्क साधून आपल्या स्थळांची परिपूर्ण माहिती कळविल्यास, महामंडळ विविध प्रसिद्धीमाध्यमाद्वारे चित्रीकरण स्थळांची माहिती निर्मितीसंस्थांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करेल. याद्वारे नागरिकांना अधिकचे उत्पन्न प्राप्त होईल आणि त्यांच्या स्थळांची प्रचार-प्रसिद्धी होईल.

अधिक माहितीसाठी www.filmcitymumbai.org, www.filmcell.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर भेट देता येईल.  गुगल ड्राईव्ह लिंक वरील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नागपूर, दि. 27 : ‘राष्ट्रपुरुष अटल’ या महानाट्यातून माजी प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या महान कर्तृत्व,नेतृत्वाचा आणि समर्पित देशसेवेचा संदेश जगासमोर येणार, असा विश्वास उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केला.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने आज येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात माजी प्रधानमंत्री अटलबिहारी  वाजपेयी यांच्या जीवनकार्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या ‘राष्ट्रपुरुष अटल’ या महानाट्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, प्रवीण दटके, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार,सुभाष देशमुख,सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे सचिव सौरभ विजय आदी मान्यवर  उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जीवनावर आधारित या महानाट्याचा प्रयोग ही अटलजींच्या बहुआयामी व्यक्तीमत्वाचा परिचय देणारी कलाकृती ठरावी असेच यातील पात्र व रचनेचे अवलोकन करताना प्रतित होते. नुकतेच 25 डिसेंबर रोजी अटलजींचा जन्मदिन साजरा झाला. याचेच औचित्य साधून सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कल्पनेतून आज या महानाट्याचे सादरीकरण होत असल्याचे समाधान आहे. या महानाट्याच्या माध्यमातून अटलजींचे देशसेवेसाठी समर्पित जीवन, त्यांनी देशाला दिलेले नेतृत्व, त्यांच्या कविमनाचा परिचय जनतेला होईल अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

प्रास्ताविकात सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, अटलबिहारी वाजपेयी यांचा प्रत्येक शब्द हा ऊर्जा देणारा होता. सूर्याप्रमाणे तेजस्वी त्यांच्या आयुष्यावर काही अंशी प्रकाश टाकण्याचा या नाटकाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आला आहे. कवी मन जपणारे अटलजी  यांनी देशाच्या राजकारणात अमीट छाप सोडली. राजकारणातील अजातशत्रू व्यक्तिमत्त्व  म्हणून त्यांची ओळख आहे. ‘जय जवान, जय किसान’ या नाऱ्याला जोडून त्यांनी ‘जय विज्ञान’ हा नारा देत आधुनिकतेला साद घातली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेपासून ते संसदेपर्यंत त्यांची भाषणे ही अविस्मरणीय असायची. त्यांच्या जीवनातील अशाच विविध पैलूंना या महानाट्यातून पुन्हा उजाळा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. ऊर्जा उत्साह आणि प्रेरणा या महानाट्यातून आपल्याला मिळेल, असे श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले.

या नाटकातील कलाकार , निर्माते दिग्दर्शक यांचा श्री पाटील आणि  श्री मुनगंटीवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.  उपेंद्र कोठेकर यांनी मराठीत अनुवाद केलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या परिचय या कविताचे लोकार्पण करण्यात आले. सूत्रसंचालन रेणुका देशकर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन उपसचिव विलास थोरात यांनी केले.

00000

महापुरूषांचे पुतळे लावण्यासाठी रीतसर परवानगी

बंधनकारक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २७ : “राज्यातील कोणत्याही गावात किंवा शहरात राष्ट्रपुरूष किंवा थोर व्यक्ती यांचे पुतळे उभारण्यास रीतसर पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

राजापूर, ता. येवला येथील गावातील चौकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा स्थापन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल केल्याबाबत सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, “कोणत्याही शहरात किंवा गावात थोर महापुरूषांचे पुतळे स्थापन करण्यास मनाई नाही. मात्र पुतळा बसविण्यासाठी रीतसर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. याबाबत शासनाने पुतळा बसविण्याविषयी कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्वे विहित केली आहेत. राजापूर-ममदापूर चौफुली येथे ग्रामपंचायतीच्या जागेमध्ये काही व्यक्तींनी परवानगी न घेता आणि विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पूर्णाकृती पुतळा स्थापन केला होता. यामुळे या तरूणांवर आदेशाचा भंग केल्याने गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

०००

लोकप्रतिनिधी अवमान प्रकरणी पोलिसांना पाठिशी

घालणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

येवला मर्चंट बँक निवडणुकीसाठी नियमानुसार पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात आला होता. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान काही लोकप्रतिनिधींना पोलीस अधिकाऱ्यांकडून धक्काबुक्की केली असेल किंवा हीन वागणूक दिली असेल तर खपवून घेतली जाणार नाही, अशा पोलीस अधिकाऱ्याला पाठिशी घालणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

येवला मर्चंट बँक निवडणुकीत पोलीस निरीक्षकांनी पॅनल प्रमुखांना धक्काबुक्की, शिवीगाळ, मारहाण केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोलिसांनी विधानपरिषद सदस्य यांना आणि कार्यकर्त्यांना मतदान झाले असेल बाहेर थांबण्यास सांगितले होते. यावेळी वाद निर्माण होऊन धक्काबुक्की झाली होती याबाबत विधानपरिषद सदस्यांनी पोलीस निरीक्षक श्री. मथुरे यांच्याविरूद्ध पोलीस महासंचालक आणि नाशिकचे पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार दिली आहे. याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी मनमाड यांच्यामार्फत वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशीला अडथळा येऊ नये, यासाठी त्या पोलीस अधिकाऱ्याची दुसरीकडे बदली करण्यात येईल.

०००

ठाण्यातील प्रस्तावित रिंग मेट्रो प्रकल्प स्थानिक लोकांना

विश्वासात घेऊन करणार – मंत्री उदय सामंत

ठाणे शहराच्या मंजूर आराखड्यातील वर्तुळाकार (रिंग) मेट्रो प्रकल्प स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन करणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य निरंजन डावखरे यांनी या रिंग मेट्रो प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होते. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मंत्री उदय सामंत पुढे म्हणाले, ठाण्यातील प्रस्तावित हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रुट तसेच डी.पी रस्त्यांवर शहरांतर्गत मेट्रो ट्रेन होणार आहे. त्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये १३ हजार ९५ कोटी खर्चाला मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष आराखडा तयार केल्यानंतर त्यांची किंमत १० हजार ४१२ कोटी झाली. या प्रकल्पातील ३ किलोमीटरचा प्रस्तावित भूमिगत मार्ग आहे. त्याठिकाणी उन्नत मार्ग करावा की नाही, याबाबत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चाही केली. या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानुसार या प्रकल्पासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर पंधरा दिवसांत बैठक घेण्यात येईल. हा प्रकल्प स्थानिकांना विश्वासात घेऊन केला जाईल, अशी माहिती देखील मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सभागृहात दिली.

००००

अनाथांना ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळणार

– महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

राज्यातील अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र तीन महिन्यांत ऑनलाईन पद्धतीने देणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली.

अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या विविध प्रश्नांबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. लोढा बोलत होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, “अनाथांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. अनांथांना सोयीसुविधा देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जात आहे. अनाथांसाठीच्या योजना राबविण्यासाठी अनाथ विकास महामंडळाची स्थापना करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे बैठक घेण्यात येईल. अनांथांमध्ये कौशल्य विकास होण्यासाठी राज्यातील अनाथालयांमध्ये कौशल्य केंद्र सुरु करण्यात येईल”.

“पदभरतीमध्ये अ प्रवर्गासह ब आणि क प्रवर्गाच्या पदांसाठी अनाथ आरक्षण लागू करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.बालकाश्रमातील प्रशासनाच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. या बालकाश्रमांच्या इमारती व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत बैठक घेण्यात येईल. बालकाश्रमातील सोयीसुविधांबाबत आणि कोविड काळात अनाथ झालेल्या बालकांबाबत सर्व्हे सुरु करण्यात आला आहे. येत्या तीन ते सहा महिन्यांत हा सर्व्हे पूर्ण करुन राज्य शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. अनधिकृत अनाथालयांबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल”, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नांना उत्तर देतांना सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे,  सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, राजेश राठोड, प्रसाद लाड, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेवून उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

००००

नगरपरिषद, महापालिका क्षेत्रातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांबाबत समन्वय

बैठकीत निर्णय – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

“केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. मात्र नगरपालिका आणि महापालिका क्षेत्रातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू नाही, याबाबत शालेय शिक्षण आणि नगर विकास विभागांच्या संयुक्त बैठकीत निर्णय घेतला जाईल”, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी नपा आणि मनपा शाळेतील कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू नसल्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेबाबत शासन एकत्रित सकारात्मक निर्णय घेईल. नगरपालिका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होण्यासाठी शासन सकारात्मक असून यासाठी नवीन पद्धती विकसित केली जाईल. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन लागू केल्यास त्यांच्याकडील हप्ते एकदम वसूल न करता हप्ते बांधून दिले जातील.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ.रणजित पाटील, जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

०००