मुंबई, दि.७ : राज्यातील विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात परदेशातील नामांकित विद्यापींठामध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी विद्यापीठांनी परदेशी विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार करावेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, चर्चगेट, मुंबई येथे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठाचा १०८ वा वर्धापन दिन सोहळा संपन्न झाला. याप्रसंगी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. उज्ज्वला चक्रदेव, ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल, विभागप्रमुख, प्राध्यापक शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते.

राज्यपाल बैस म्हणाले, आर्थिक अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना इच्छा असून सुद्धा परदेशात उच्च शिक्षण घेता येत नाही आणि परदेशातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा आपल्या देशात उच्च शिक्षण घेता येत नाही म्हणून परदेशातील ज्या विद्यापीठांचे विद्यार्थी आपल्याकडे येतील त्या विद्यापीठांमध्ये त्याच शिक्षण शुल्कात आपले विद्यार्थी शिक्षण घेतील असा करार करावा, असे आवाहन राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी केले.

राज्यपाल म्हणाले, या विद्यापीठाचा 107 वर्षांचा प्रदीर्घ आणि गौरवशाली प्रवास आहे. महिला विद्यापीठाने केवळ ज्ञानाद्वारे महिलांना सक्षम केले नाही तर लाखो कुटुंबांचा सामाजिक-आर्थिक स्तरही उंचावला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने उच्च शिक्षणातील महिलांसाठी एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) सध्याच्या 27.9 टक्क्यांवरून 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

महिलांसाठी व्यावसायिक आणि कौशल्यावर आधारित विषयांचे अभ्यासक्रम उपलब्ध करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विद्यापीठाची महत्त्वाची भूमिका आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या स्वीकारल्यानंतर अनेक महिलांचे शिक्षण अपूर्ण राहते. त्यासाठी विद्यापीठाने स्वतःचा मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण विभाग सुरू करून उच्च शिक्षणापासून वंचित महिलांपर्यंत पोहोचावे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून त्यांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण कसे देता येईल यासाठी सुद्धा प्रयत्न करावा, असेही राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी सांगितले.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, भारत देश जगाला हेवा वाटावा असा ज्ञानसंपन्न व गुणसंपन्न देश आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत  हा आत्मनिर्भर, विश्वगौरव देश होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. देशाच्या विकासात महिलांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. महिलांमध्ये अधिक सहनशीलता, कल्पकता असते.

भारतीय मूल्ये आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. असे सांगून या महिला विद्यापीठासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महिला दैनंदिन जीवनात अगदी सहजतेने विविध भूमिका आत्मविश्वासाने पार पाडतात. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून विद्यापीठाने नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून महिला सक्षमीकरणासाठी अधिक प्रोत्साहन द्यावे. या महिला विद्यापीठाचे केंद्रीय विद्यापीठ व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे सांगून मंत्री श्री. पाटील यांनी या विद्यापीठाच्या 108 व्या स्थापना दिनानिमित्त अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. यावेळी कुलगुरू उज्वला चक्रदेव यांनी विद्यापीठाचे सादरीकरण करून कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. दरम्यान विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वाटचालीवरील लघुपट दाखवण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीत, महाराष्ट्र गीत आणि विद्यापीठ गीताने करण्यात आली.

000

मुंबई, दि. ७ : पावसाळ्यात वर साचणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे साथीचे रोग पसरण्याचे प्रमाण वाढते. यामध्ये मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टोस्पायरोसिस, स्वाईन फ्ल्यू सारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणावर दिसून येतो. अशावेळी सर्दी, खोकला आणि तापाची लक्षणे जाणवल्यास नागरिकांनी तातडीने उपचार करून आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. विनायक सावर्डेकर यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केले आहे.

पावसाळ्यात आढळणाऱ्या सामान्य व्याधी म्हणजे ताप, सर्दी, खोकला, जुलाब, अतिसार, उलट्या होणे तसेच पावसाळ्यातील विषाणूजन्य व्याधी म्हणजे हिवताप, स्वाइन फ्लू, डेंग्यू, चिकन गुनिया, कावीळ, कॉलरा या आजारांपासून स्वत:चा आणि आपल्या कुटुंबाचा बचाव करावयाचा असेल तर आपण वेळीच खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. पाणी उकळून घेणे, पालेभाज्या, फळे वापरताना मिठाच्या पाण्यात स्वच्छ करणे, रस्त्यावरील, उघड्यावरील पदार्थ खाण्याचे टाळावे तसेच वरील आजारावरील लक्षणे जाणवल्यास त्यावरील औषधोपचार अशा महत्वपूर्ण विषयांवर डॉ. विनायक सावर्डेकर यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार दि.10 आणि मंगळवार दि. 11 जुलै 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, दि. 13 जुलै 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येईल. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

000

मुंबई, दि. ७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवर शनिवार दि. 8 जुलै, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत हा ‘दिलखुलास’ कार्यक्रम प्रसारित होईल.

वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील, वरिष्ठ सहायक संचालक मीनल जोगळेकर यांनी मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

000

मुंबई, दि. ७ : डाळींसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची जास्त प्रमाणात दरवाढ होऊ नये, यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ च्या कलम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात केंद्र शासनाच्या दि. २ जून २०२३ च्या अधिसूचनेन्वये डाळींच्या साठ्यावर (तूर व उडीद) घाऊक, किरकोळ व्यापारी, मिलर्स व इम्पोर्टर्स यांच्यावर ३१ ऑक्टोबर पर्यंत अतिरिक्त साठा करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.  साठेबाजी  करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरूद्ध पुरवठा यंत्रणेकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या fcainfoweb.nic.in/psp या पोर्टलवर डाळींचा साठा नियमितपणे प्रकट करण्याबाबत आदेशित केले आहे.  तूर व उडीद डाळींचा साठा निर्बंध खालीलप्रमाणे –

घाऊक व्यापारी     :-       प्रत्येक डाळीसाठी २०० मेट्रीक टन

किरकोळ व्यापारी  :-      प्रत्येक डाळीसाठी ५ मेट्रीक टन

बिग चेन रिटेलर्स   :-       प्रत्येक डाळीसाठी प्रत्येक आऊटलेटसाठी ५ मेट्रीक टन व डेपोसाठी २०० मेट्रीक टन मिलर्स            :-      गत तीन महिन्यांतील असलेले उत्पादन किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या २५ टक्के यामध्ये जे जास्त असेल ते लागू होईल.

इम्पोटर्स              :-       सीमा-शुल्क मंजूरीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर साठा करून ठेवता येणार नाही. अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिली आहे.

शासन नियुक्त संस्थांकडून प्रमुख शहरांमधील होलसेल / किरकोळ 23 जून 2023 चे दर पुढीलप्रमाणे :

०००

मुंबई, दि. ७ :- राज्यात उद्योग स्थापन करण्यासाठी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी संदर्भातील सेवा पुरविणे, व्यापार व गुंतवणूक याबाबतीत स्पर्धात्मकतेत वाढ करणे, व्यवसाय सुलभतेची निश्चिती करणे, गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्यासाठी पोर्टल विकसित करणे आणि त्याच्या देखभालीसाठी प्रभावी एक खिडकी प्रणाली तयार करणे आदी उद्देशपूर्तीसाठी महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) अध्यादेश -2023 निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

उद्योग व सेवा क्षेत्रांमध्ये जलद गतीने होणारी वाढ व नवीन उपक्रम यामुळे संपूर्ण व्यवसाय परिसंस्थेतील शासनाची भूमिका बदललेली आहे. शासनाने केवळ नियंत्रकाचीच नव्हे तर, व्यवसाय परिसंस्था विकासकाची भूमिका देखील बजावणे अपेक्षित आहे. राज्यामध्ये गुंतवणूक करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूकदारांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री) उभारला आहे. त्याचे एक खिडकी प्रणाली म्हणून रूपांतर केले आहे.  प्रभावीपणे कार्य करण्याच्या दृष्टीने, “मैत्री”यास अतिरिक्त अधिकार प्रदान करणे गरजेचे आहे. राज्यात गुंतवणूकदार व उद्योजक- प्राधान्यकारी वातावरणाची निर्मिती केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासोबतच देशांतर्गत व परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्य सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनण्याची निश्चिती, विविध क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या निर्माण करण्यास देखील मदत होणार आहे. होईल. विविध कायद्यान्वये उद्योग स्थापन करण्यासाठी व कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी, मान्यता, मंजुरी व ना-हरकत प्रमाणपत्रे देण्याच्या संबंधातील सेवा पुरवण्यासाठी प्रभावी एक खिडकी प्रणाली निर्माण करण्याच्या प्रयोजनाचा उद्देश या अधिनियमामुळे साध्य होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) आणि राज्य पोर्टल्स यांमधील प्रभावी दुव्यांची सुनिश्चिती करून, त्याद्वारे या संबंधातील केंद्र सरकारचे आणि राज्य शासनाचे प्रयत्न सफल होण्यास “मैत्री”मदत करील. प्रभावी एक खिडकी प्रणाली निर्माण करण्याच्या प्रयोजनासाठी कायदा अधिनियमित करण्यासाठी एक तत्सम विधेयक, सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४ म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मांडण्यात आले होते. ते ३ मार्च २०२३ रोजी संमत करण्यात आले होते आणि त्यानंतर महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. ते १३ मार्च २०२३ रोजी विधानपरिषदेमधून परत घेतले. त्यानुसार, आवश्यक ते बदल करण्यात आले.

“मैत्री” हे, महाराष्ट्र राज्यातील एक खिडकी प्रणालीसाठी नोडल अभिकरण असेल, संबंधित कायद्यान्वये आवश्यक असलेल्या कोणत्याही परवानगीकरिता एक खिडकी प्रणालीमार्फत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज करण्याची तरतूद,  “मैत्री”च्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी विनिर्दिष्ट काल मर्यादेत निकालात न काढलेल्या अर्जांवर निर्णय घेणे व ते निकालात काढणे, अर्जदारांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, इत्यादींकरिता, अध्यक्ष म्हणून, विकास आयुक्त (उद्योग) यांचा समावेश असलेली अधिकारप्रदत्त समिती गठित करण्याकरिता तरतूद करणे, अधिकारप्रदत्त समितीने निर्दिष्ट केलेल्या प्रस्तावांची तपासणी करणे, व्यवसाय करणे सुलभ होण्याच्या संबंधातील कोणत्याही मुद्यांबाबत निदेश देणे, संबंधित प्राधिकाऱ्यांना धोरणात्मक शिफारशी करणे, इत्यादींसाठी अध्यक्ष म्हणून सचिव (उद्योग) यांचा समावेश असलेली पर्यवेक्षकीय समिती गठित करण्याकरिता तरतूद करणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांद्वारे संबंधित कायद्यांच्या तरतुदीखालील तपासण्या, व्यवहार्य असेल तेथवर यादृच्छिक निवडीच्या आधारे संयुक्तपणे करण्यात येतील याची तरतूद करणे, राज्यामध्ये उद्योग उभारण्यासाठी उद्योजकांना किंवा गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्याकरिता सर्वसमावेशक ऑनलाईन विझार्ड मॉड्यूल संकल्पचित्रित व विकसित करण्यासाठी तरतूद करणे, एक खिडकी प्रणालीसाठी एक नोडल अभिकरण असलेल्या मैत्रीमार्फत महाराष्ट्र राज्यामध्ये आपले व्यवसाय उभारण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदार व उद्योजकांसाठी सुरळीत एक खिडकी निपटारा प्रणाली उपलब्ध करून देऊन त्याद्वारे, व्यवसाय सुलभीकरण ही या अध्यादेशाची वैशिष्ट्ये आहेत.

हा अध्यादेश शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

000

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजातील (चांभार, गोची, ढोर व होलार ) व्यक्तींच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी एनएसएफडीसी अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी चार हजार ८०० लाभार्थ्यांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट मिळाले आहे, अशी माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता राज्य व केंद्र सरकारच्या (एनएसएफडीसी) योजनेसाठी  ४८०० लाभार्थींना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. या योजनांतील मुदती कर्ज योजनेअंतर्गत लहान उद्योग १ लाख रुपये, दीड लाख व दोन लाख रुपये, चर्मोद्योग  दोन लाख रुपये, लघुऋण वित्त योजना व महिला समृध्दी योजना प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्यात येतील. मुदती कर्ज योजनेअंतर्गत लहान उद्योगासाठी ५ लाख रुपये, लघुऋण वित्त योजना व महिला समृध्दी योजना प्रत्येकी १.४० लाख प्रकल्प मर्यादा तसेच एनएसएफडीसी यांची महिलांकरीता पाच लाखांची नव्याने महिला अधिकारिता योजना सुरू करण्यात आली आहे.

शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये वाढ झाली असून देशामध्ये शिक्षणासाठी २० लाख व परदेशात शिक्षणासाठी ३० लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार असल्याची माहिती श्री. गजभिये यांनी दिली आहे.

अधिक माहितीसाठी नजीकच्या जिल्हा कार्यालयाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ – दरवर्षी शिक्षक दिनानिमित्त प्रातिनिधिक स्वरूपात शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. सन 2023 च्या शिक्षक पुरस्कारासाठी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.

या पुरस्कारासाठी https://nationalawardstoteachers.education.gov.in या वेब पोर्टलवर नावनोंदणी सुरू झालेली असून इच्छुक शिक्षकांनी राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी 15 जुलै 2023 पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

000

मुंबई, दि. ७ : परिवहन विभागाच्या सेवा आता कार्यालयात न जाता फेसलेस सुविधेचा उपयोग करून मिळविता येणार आहे. फेसलेस सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची पायरी चढण्याची गरज नाही. ऑनलाईन पद्धतीने फेसलेस सेवेमार्फत अर्ज केल्यास, आहे त्या ठिकाणाहून किंवा घरबसल्या कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अर्ज सादर करून या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.

यापूर्वी शिकावू परवाना (लायसन्स) काढण्यापासून ते नूतनीकरण, परवान्याची दुय्यम प्रत मिळविणे, नावात बदल, पत्ता बदल, लायसन्समधील वर्ग रद्द करणे व परवाना क्रमांकाची माहिती प्राप्त करणे आदी कामकाजासाठी नागरिकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये सुट्टी घेऊन जावे लागायचे. तसेच कार्यालयातही मॅन्युअल पद्धतीने कामे सुरू असल्यामुळे नागरिकांना रांगेत उभे राहून वेळ लागायचा. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी व वेळ वाया जावू नये, या उद्देशाने परिवहन विभागात ही फेसलेस सुविधा सुरू केली आहे.

दुचाकी, चारचाकी वाहन संदर्भातील दुय्यम प्रमाणपत्र काढणे, वाहन हस्तांतरण, वाहनावरील कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, पत्त्यात बदल करणे, नावात बदल करणे, ना- हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे, वाहनाची माहिती मिळविणे आदी कामकाजासाठी नागरिक कार्यालयात येतात. या फेसलेस सेवांमुळे आता नागरिकांना कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात येण्याची गरज नाही. तसेच वाहनांच्या कामकाजाबाबत वाहनांची सर्व माहिती ऑनलाईन असल्यामुळे त्यांना त्यांचे वाहनही कार्यालयात आणण्याची आवश्यकता नाही.

परिवहन विभागातील फेसलेस केलेली सेवा ही आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात आली आहे. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या आधार क्रमांकाची मोबाईल क्रमांकाशी संलग्नता असणे आवश्यक आहे.  नमूद सेवांचा लाभ कसा घ्यावा, यासंदर्भात तपशीलवार माहिती transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्राप्त होऊ शकते. सर्व लायसन्स, दुचाकी व चारचाकी या खासगी वाहनासंबधी सर्व सेवा आधार क्रमांकावर आधारीत पद्धतीने फेसलेस प्रणालीद्वारे सुरू झाल्या आहेत. फेसलेस सेवांसाठी परिवहन विभागाचे संकेतस्थळ https://parivahan.gov.in वर संपर्क करून नागरिकांनी जास्तीत जास्त सेवांचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी 022-24036221 व  ई-मेल आयडी rto.03-mh@gov.in  या वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई (पूर्व) चे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

000