मुंबई, दि १४ : प्रत्येकात एक कलाकार दडलेला असतो. त्याला वाट करुन देण्यासाठी एखादी छोटी संधीही पुरेशी असते. याचाच अनुभव आज मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आला. प्रशासनाचा भार सांभाळणारे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आणि गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनीही पर्यावरणपूरक गणपती रंगवून त्यांच्यातील  दडलेल्या कलाकाराचे दर्शन घडविले. सर्वांनी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा असे आवाहन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी केले.

…प्रसंग होता, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि हातकागद संस्था पुणे यांच्या सयुंक्त विद्यमाने त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित केलेल्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती रंगशाळेचे. या कार्यशाळेत उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रविंद्र साठे, खादी व  ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विमला, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकिय संचालक डॉ.राजेंद्र निंबाळकर, उद्योग विभागाचे उपसचिव श्रीकांत पुलकुंडवार यांनीही सहभाग घेऊन गणपती रंगवण्याचा आनंद लुटला.

श्री गणरायाला १४ विद्या आणि  ६४ कलांचे अधिपती मानले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लोकमान्य टिळकांनी सुरु केलेला गणेशोत्सव आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगभरात साजरा केला जातो.  हा गणेशोत्सव पर्यावरणाला पूरक व्हावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मातीच्या गणपतीला प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत आहे. यासाठीच मंत्रालयात आयोजित कार्यशाळेत सहभागी होत मुख्य सचिवांनी निसर्गाशी अनुरुप होत गणेशोत्सव साजरा करण्याचा संदेश दिला. त्यांनी खादी व ग्रमोद्योग मंडळ आणि हातकागद संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसोबत तन्मयतेने गणपती रंगवण्याचा आनंद घेतला.

हातकागद संस्था पुणे यांनी कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्ती आणि पेस्टल रंग रंगकाम  करण्यासाठी उपलब्ध करून दिले होते.

०००

मनीषा सावळे/विसंअ/

नंदुरबार दि. १४ (जिमाका) : जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांचे ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व्हेक्षण करून त्याच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार नोंद घेवून उपचार व प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत.

पालकमंत्री डॉ. गावित जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या सर्व्हेक्षणासंदर्भात आयोजित बैठकीत बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे, सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, तालुका पंचायत पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, शासनाने समाज कल्याण विभागांतर्गत ‘दिव्यांगांच्या दारी’ हे अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानाचा एक भाग म्हणून येत्या काळात जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग बांधवांचे स्क्रिनिंग करून त्यांच्या दिव्यंगत्वाच्या प्रकारानुसार नोंद घेतली जाईल व पुढील उपचाराची दिशा निश्चित करून ज्या बांधवांवर शस्रक्रिया करण्याची गरज आहे, त्यांच्यावर याच वर्षी उपचार केले जातील. तसेच त्यांना तात्काळ त्यांच्या दिव्यंगत्वाच्या प्रकारानुसार उपचारही केले जातील. दिव्यांग व्यक्तींना कायद्याने समान संधी व हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रदान करण्यात आलेल्या समान संधी व हक्कांच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक, आर्थिक व स्वः उत्थानाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास तसेच सामान्य व्यक्तींप्रमाणे सुसह्य जीवन जगण्यासाठी योग्य अशा संधी उपलब्ध करुन देणेबाबतची तरतुद केली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे दिव्यांग धोरण अंमलात आणलेले आहे. यापूर्वी अस्तिवात असलेला अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ अधिक्रमित करण्यात आला असल्याने सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार दिव्यांगत्वाचे एकूण ०७ प्रवर्गासह दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मध्ये दिव्यांगत्वाच्या एकूण २१ प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, सिकलसेल आजाराबाबतचेही स्क्रिनिंग करून दिव्यांगांसह सिकलसेल बाधितांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या कौशल्यावर आधारित रोजगार निर्मिती व  हस्तव्यवसायाला प्रोत्साहन देवून त्यांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यावरही भर देण्यात येईल.

या  २१ प्रकारच्या दिव्यांगांचे होणार सर्व्हेक्षण

अस्थिव्यंग, कुष्ठरोग निवारित/ मुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारिरीक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पिडीत, पूर्णत: अंध, अंशत: अंध, ऐकू कमी येणे, वाचा / भाषा दोष, बौद्धीक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्न, मानसिक वर्तन / मानसिक आजार, हातापायांतील स्नायू कमजोर / शिथिल होणे, कंपवात, अधिक रक्तस्त्राव, रक्ताची कमतरता, रक्ताचे हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी होणे, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार, बहुविकलांग या आजारांचे सर्व्हेक्षण होणार आहे.

०००

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात. मराठा समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास एसईबीसी वर्गातील घटकांना ओबीसी प्रमाणे विविध सवलती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विद्यार्थ्याच्या, युवा पिढीच्या प्रगतीसाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे सारथीची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शासनाच्या सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून मराठा समाजाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.  चला तर या लेखात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या विविध लाभाची माहिती घेऊ या !

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीच्या सर्व शैक्षणिक सवलती देण्यात येतात. सारथी संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशीप, स्कॉलरशीप, एमपीएससी व युपीएससी वइतर स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४. ५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. राज्यात सारथीचे ८ विभागीय कार्यालयासाठी कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, खारघर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर शासनाने विनामुल्य जमिनी सारथीच्या ताब्यात दिल्या आहेत.  तर मुख्यालयासाठी पुणे येथे जमिन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ४२ कोटी अनुदान उपलब्ध करून दिले असून मुख्यालयाच्या  इमारतीचे बांधकाम पाचव्या माळ्यापर्यंत पूर्ण झाले झाले आहे. तर नाशिक येथे विभागीय कार्यालयाची इमारत जी प्लस २० मजल्याची आहे. शासनाने सात विभागीय कार्यालयांसाठी १०१५ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना, परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशीप, छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अंतर्गत विभागीय कार्यालय, ३०० विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, ५०० मुले व मुली यांच्यासाठी वसतीगृह, शेतकरी समुपदेशन केंद्र व कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यात येत आहे.  आतापर्यंत वर्ग १ (७४), वर्ग २ (२३०) असे एकूण ३०४ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची एमपीएससीमार्फत निवड झाली आहे.मराठी समाजातील १२ आयएएस, १८ आयपीएस, ८ आयआरएस, १ आयएफएस व १२ इतर सेवांमध्ये असे एकूण ५१ जणआंची निवड युपीएससीमार्फत झालेली आहे.  एमफील व पीएचडीसाठी २१०९ विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशीपसाठी अनुदान दिले गेले आहे.

      परदेशी शिक्षणासाठी ७५ गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप दिली जाते.एमएससाठी प्रति वर्ष ३० लाख याप्रमाणे दोन वर्षांसाठी ६० लाख जर विद्यार्थी पीएचडी करत असेल तर १ कोटी ६० लाख अनुदान दिले जाते.   सारथी मार्फत छत्रपती शिवाजी महाराष स्मृती ग्रंथाच्या ५० हजार प्रती प्रकाशित करून विविध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परीषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक शाळा, शासकीय कार्यालयात वितरीत करण्यात आल्या आहेत. युपीएससीच्या तयारीसाठी मराठा समाजातील ५०० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दिल्ली व पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचबरोबर एमपीएससीसाठी ७५० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.आयबीपीएस, नेट-सेट परिक्षेसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. एकूण २४६४ विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे देण्यात आलेल्या सवलती: विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुविधा, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परिक्षांमध्ये वयात सवलत व परिक्षा शुल्क सवलत, याप्रमाणे फायदे दिले जातात.  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व उद्योगासाठी बॅंकामार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा केला जातो. एकूण ६७ हजार १४८ बॅंक कर्ज लाभार्थ्यांना ४८५० कोटींचे कर्ज वितरीत करण्यात आलेले आहे. ५५ हजार ५१७ लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत व्याज परताव्यापोटी लाभार्थ्यांना ५१६ कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास दरवर्षी ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधी मध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.

सारथीला ३०० कोटींचा निधी दरवर्षी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधी मध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.  १५५३ अधिसंख्यपदे निर्माण करून उमेजवारांना रुजू करून घेण्यात आले. तसेच २००० विद्यार्थ्यांना रखडलेली नोकरभरती कार्यवाही पूर्ण करून सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे एकूण ३५५३ जणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले.  अशा विविध पध्दतीने सारथी मार्फत मराठा समाजातील विद्यार्थ्याच्या प्रगतीसाठी, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी व्यापक स्वरुपात उपक्रम, योजना राबविण्यात येत आहे.

संजीवनी जाधव-पाटील

सहायक संचालक (माहिती)

कोंकण विभाग, नवी मुंबई

नंदुरबार : दि. 13 सप्टेंबर 2023 : (जिमाका वृत्तसेवा) – केंद्र सरकार व राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या विविध ओरोग्याच्या सेवा पुरविणाऱ्या मोहिमेपैकी आयुष्मान भव हे एक अभियान असून जिल्ह्यातील यात दुर्गम तथा अतिदुर्गम भागातील, वाड्या-पाड्यातील शेवटची व्यक्तीही आरोग्याच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.

ते आज जिल्हा सामान्य रूग्णालयात आयुष्मान भारत अभियानाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. सावन कुमार, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अरूण हुमणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी रवींद्र सोनवणे हे उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना म्हणाले, या मोहिमेत 17 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या ‘सेवा पंधरवड्या’ दरम्यान या अभियानाचे  तीन मुख्य स्तंभ असतील, ज्यामध्ये जिल्ह्यातील आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांवर आयुष्मान मेळा आयोजित केला जाईल. याशिवाय आयुष्मान कार्ड वितरणाची प्रक्रिया जलद केली जाईल आणि आयुष्मान बैठका आयोजित केल्या जातील. आरोग्याच्या क्षेत्रात आदर्श निर्माण करणारी गावेही आयुष्मान गाव म्हणून घोषित करण्यात येणार आहेत. आरोग्य मंत्रालयाच्या योजनांचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरू करण्यात येत आहे, असेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

अशी आहे आयुष्मान भव अभियान

मोहिमेदरम्यान आयुष्मान आपल्या दारी, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेळावा, अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांमधील मुलांची तपासणी, रक्तदान मोहिम, अयवयदान जागृती मोहिम, स्वच्छता मोहिम, वय वर्ष 18 वरील पुरूषांची आरोग्य तपासणी मोहिम उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोंबर दरम्यान ‘आयुष्मान भवः’ सेवा पंधरवाडाही राबविण्यात येईल. ‘आयुष्मान आपल्या दारी’ अंतर्गत पात्र लाभार्थीचे आयुष्मान कार्ड नोंदणी व वितरण, स्वयं नोंदणीसाठी जनतेला प्रोत्साहित करणे, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना यांचे संयुक्त कार्डचे वितरण करण्यात येणार आहे. आयुष्मान सभेचे 2 ऑक्टोंबर रोजी ग्रामसभेच्या स्वरूपात आयोजन करण्यात येणार आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्र स्तरावर आयुष्मान मेळाव्याचे आयोजन दर आठवड्याला शनिवारी करण्यात येणार आहे. मेळाव्यामध्ये पहिल्या आठवड्यात असंसर्गजन्य आजार तपासणी, निदान व उपचार, दुसऱ्या आठवड्यात क्षयरोग, कुष्ठरोग व इतर असंसर्गजन्य आजार तपासणी, निदान व उपचार, तिसऱ्या आठवड्यात माता, बाल आरोग्य व पोषण आरोग्य सुविधा, चौथ्या आठवड्यात सिकलसेल तपासणी व नेत्र रोग चिकित्सा, कान, नाक व घसा तपासणी होईल. या सर्व मेळाव्यांदरम्यान 18 वर्ष व अधिक वयोगटातील पुरूषांची आरोग्यविषयक सर्वंकष तपासणी करण्यात येणार असून ग्रामीण रूग्णालय व उपजिल्हा रूग्णालय येथे दर आठवड्याला आरोग्य मेळावा पार पडणार आहे.

निक्षयमित्रांचा झाला सन्मान

प्रधानमंत्री टीबीमुक्त भारत अभियानांतर्गत सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व सेवाभावी संस्था यांच्यामार्फत क्षयरुग्णांना पोषण आहार दिला जातो. त्यांना ‘निक्षयमित्र’ संबोधले जाते. नंदुरबार जिल्ह्यात देखील सद्यस्थितीत 22 निक्षय मित्रांमार्फत एकूण 488 क्षयरूग्णांना पोषण आहार देण्यात येतो. त्यापैकी 4 निक्षयमित्रांचा यावेळी प्रशस्तीपत्र देवून गौरव करण्यात आला.

 डॉ. संदीप बाळासाहेब पुंड

 दिपाली गावित (याहामोगी मेडिकल, खांडबारा)

 ख्रिश्चन मिशन हॉस्पिटल, चिंचपाडा

 संकल्प बहुउद्देशीय संस्था

मनात इच्छा ठेवली तर काहीही होऊ शकते. सर्व अडथळ्यांची शर्यत पार करता येते. इस्लामपूरच्या भाग्यश्री पाटील यांनी हे सिद्ध केले आहे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेत त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय उभा केला आहे. वर्षभरातच त्यांच्या सॉक्स आणि शूजनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

भाग्यश्री मनोज पाटील या अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत. कुटुंबात त्यांच्यासह सासू, सासरे, पती, २ मुले इतके सदस्य आहेत. २०१० सालापर्यंत भाग्यश्री आणि मनोज पाटील हे दोघेही अभियंता क्षेत्रात पुणे येथे नोकरी करत होते. कौटुंबिक कारणास्तव त्यांना इस्लामपूर येथे मूळ गावी परतावे लागले. पण, दोघांचीही नोकरीऐवजी स्वतःचा व्यवसाय करण्याची जबरदस्त इच्छा होती. त्यातून भाग्यश्री यांच्या साथीने प्रारंभी पती मनोज पाटील यांनी भागिदारीमध्ये स्वतःचा व्यवसाय केला. त्यामध्ये जम बसल्यानंतर त्याचीच स्वतंत्र शाखा सुरू करण्याचा मनोदय भाग्यश्री यांनी व्यक्त केला. त्याला मनोज पाटील यांनी लगेचच प्रोत्साहन दिले. त्यातून भाग्यश्री यांनी धनंजय एंटरप्रायझेज या नावाची फर्म सुरू केली. निक्स (knics) ब्रँडने त्या शूज आणि सॉक्सची निर्मिती करतात.

याबाबत भाग्यश्री पाटील म्हणाल्या, आमच्या धनंजय एंटरप्राइजेस या फर्ममधून सॉक्स अँड शूज तयार केले जातात. त्यासाठी मला आयडीबीआय बँकेकडून दहा लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले. कर्ज मिळाल्यानंतर मी व्याजपरतावा योजनेसाठी महामंडळाकडे रीतसर अर्ज केला. प्रोजेक्ट रिपोर्ट व इतर आवश्यक सर्व कागदपत्रे महामंडळाकडे जमा केल्यानंतर मला गेले वर्षभरापासून कर्जाचे व्याज नियमितपणे परत मिळत आहे. आजअखेर जवळपास 76 हजार रूपये व्याजपरतावा मिळाला आहे. व्याजपरतावा वेळेत मिळत असल्यामुळे पुढील हप्ता वेळेत भरणे अतिशय सोयीस्कर होत आहे. व्याजपरतावा नियमित होत असल्याने निश्चिंत राहून व्यवसायात प्रगती करू शकत आहे. सध्या माझ्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंगसठी चार मशीन्स आहेत. प्रॉडक्शन मॅनेजरसह फर्ममध्ये ५ लोकांचा स्टाफ आहे. महिला, पुरूष, बालके यासह मागणीप्रमाणे कस्टमाईज्ड सॉक्सची निर्मिती आमच्या कंपनीत केली जाते. त्यासाठी लागणारा कच्चा माल मुंबई, इचलकरंजी, दिल्ली येथून खरेदी केला जातो. आमच्या कंपनीची उत्पादने विक्रीसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये जातात.

उद्योग उभारणीसाठी आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बळ मिळाले. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील लोकांच्या व्यवसायाला गती मिळत आहे. यासाठी त्या महामंडळाचे मनापासून आभार व्यक्त करतात.

                                                                        – संप्रदा बीडकर

                                                                                                     जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली

कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका) : श्रीक्षेत्र जोतिबा प्राधिकरणाचा विकास करताना कोल्हापूरची परंपरा, बाज राखला जाईल, अशा पद्धतीने आराखडा तयार करण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केल्या.

श्री क्षेत्र जोतिबा प्राधिकरण विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने संकल्पना स्पर्धा (आयडिया कॉम्पिटीशन) घेण्यात आल्या होत्या. यामध्ये अंदाजे 1600 कोटी रुपयांचे आराखडे सहभागी स्पर्धकांनी तयार केले असून या आराखड्यांचे सादरीकरण पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी पाहिले. तसेच येथे होणाऱ्या विविध विकास कामांविषयी चर्चा करुन सूचना केल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता शामराव कुंभार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत आयरेकर, उप अभियंता सचिन कुंभार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, जोतिबा प्राधिकरणाचा अंतिम आराखडा निश्चित झाल्यानंतर येथील विकास कामे करताना दगडी बांधकामावर भर द्या. मराठा वास्तूशैलीचा वापर करा. कोल्हापूरी परंपरा प्रतीत होईल, अशा पद्धतीने आराखडा तयार करावा, असे सांगून यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद होण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

या स्पर्धेत सहा स्पर्धक सहभागी झाले. यातून तीन क्रमांक अंतिम करण्यात येणार असून या आराखड्यांचे सादरीकरण पालकमंत्री श्री केसरकर यांनी आज पाहिले.

चंद्रपूर, दि. 13 : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी समारोपीय वर्षात आपण भयमुक्त, भूकमुक्त, विषमतामुक्त, समतायुक्त भारत घडविण्याचा संकल्प केला आहे. जनहित हेच सर्वतोपरी मानून शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. गरीबांच्या कल्याणासाठी या योजना असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत चंद्रपूर जिल्हा अग्रेसर राहावा, अशी अपेक्षा राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

नियोजन भवन येथे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना मंजुरी प्रमाणपत्राचे वितरण करतांना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर जिल्हाधिकारी विनय गौडा, तहसीलदार ज्योती कुचनकर, हरीष शर्मा, संजय गांधी निराधार योजना समितीचे अध्यक्ष ब्रिजभुषण पाझारे, राहुल पावडे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, सुभाष कासनगोट्टूवार, अंजली घोटेकर, रवी गुरनुले, संध्या गुरुनुले, अजय सरकार, श्रीराम पानेरकर, प्रवीण उरकुडे, दिवाकर पुद्दटवार, मुद्गा खांडे, दिनेश पाझारे, प्रवीण उरकुडे, विलास टेंभूर्डे आदी उपस्थित होते.

गरिबांपर्यंत त्यांचे हक्क आणि अधिकार पोहचविण्यासाठी संजय गांधी निराधार समितीचे अध्यक्ष ब्रिजभुषण पाझारे आणि समितीच्या सर्व सदस्यांनी सेवाभावी वृत्तीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, मुंबईमध्ये कल्याणकारी योजना तयार होतात, मात्र समाजातील वंचित घटकापर्यंत त्या पोहचल्या पाहिजे, यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहावे. आपण आमदार असतांना निराधारांसाठी विधानसभेत आवाज उठविला होता. तर अर्थमंत्री झाल्यावर निराधारांसाठी असलेले 600 रुपयांचे अनुदान 1200 केले. तर यात पुन्हा वाढ करीत हे अनुदान आता 1500 रुपयांपर्यंत करण्यात आले आहे.

जनहित हेच सर्वतोपरी आहे. यासाठीच शासनाने विविध योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये 50 टक्के तिकीट सवलत दिली. बाजारभावापेक्षा कमी दराने राज्यातील 1 कोटी 62 लक्ष कुटुंबांना गणेशोत्सवात आपण आनंदाचा शिधा देत आहोत. गरीबांची सेवा हाच राज्य शासनाचा धर्म आहे. त्यासाठी विविध शिबिरांचे आयोजन करून गरीबांच्या घरांपर्यंत योजना पोहचविल्या जातील, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

प्रास्ताविकात ब्रिजभुषण पाझारे म्हणाले, जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गरीब, निराधार, कॅन्सरपिडीत, दिव्यांग, परितक्त्या आदींचे काम करण्याची मला संधी दिली आहे. संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या माध्यमातून गत दोन महिन्यात 268 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहे. निराधारांना मिळणारे 1500 रुपयांचे मानधन पाच हजार रुपये करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावेळी पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते लता मांडवकर, गुलखान आलमखान पठाण, साबिरा बी पठाण, पल्लवी राजपुरोहित, गुणवंत दुर्योधन, प्रवीण दडमल, निशांत शेडमाके, अमन उईके, संदीप खोब्रागडे आदींना मंजूरी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले.

०००

चंद्रपूर, दि. 13 : वन विभाग हा मनुष्याला प्राणवायू देणारा विभाग आहे. प्राणवायू आपण विकत घेऊ शकत नाही. त्यामुळेच वन हे धनापेक्षाही मौल्यवान आहे, असे विचार राज्याचे वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. त्याचवेळी चंद्रपूर आणि गडचिरोली या वनसंपन्न जिल्ह्यांमध्ये शुध्द पर्यावरणासोबत शुद्ध विचार आणि शुद्ध कृतीचे अधिष्ठान असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

रामबाग वनवसाहतीमधील अंतर्गत रस्ते, नाली व इतर बांधकामांचे भूमिपूजन ना. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला ताडोबा–अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण गाडेगोणे, उपवनसंरक्षक कुशाग्र पाठक, श्वेता बोड्डू, विभागीय वन अधिकारी प्रशांत खाडे, कार्यकारी अभियंता मुकेश टांगले, राहुल पावडे, संध्या गुरनुले, अंजली घोटेकर, संजय कंचर्लावार, रवी आसवानी, अरुण तिखे, रवी गुरनुले, मनोज सिंघवी, बी.बी.सिंग, अजय सरकार, संदीप आवारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

वाघांच्या संरक्षणात आणि संवर्धनात महाराष्ट्राचा वनविभाग देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, असे सांगून वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, 1972  पासून वाघांच्या संरक्षणाची सुरवात झाली. संपूर्ण देशात महाराष्ट्रातच वाघांची संख्या वेगाने वाढते आहे. तसेच सहा सर्वोत्तम व्याघ्र प्रकल्पांपैकी तीन व्याघ्र प्रकल्प आपल्या राज्यातील आहेत. त्यात चंद्रपूरच्या ताडोबा प्रकल्पाचा सुद्धा समावेश आहे, ही वनविभागासाठी अभिमानाची बाब आहे.’ वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या परिश्रमाचेही त्यांनी कौतुक केले. वनविभागात आमूलाग्र बदल होत आहे. कार्यालये, विश्रामगृह अतिशय दर्जेदार करण्यात आली आहे. चंद्रपुरातील वन अकादमीची वास्तू तर हेवा वाटावी अशी आहे. चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होत आहे. गेल्या काळात राज्यात 33 कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. यातून महाराष्ट्रात 2550 चौ. कि.मी. वनक्षेत्र वाढले असून मँग्रोजच्या क्षेत्रात 104 चौ. कि.मी.ने वाढ झाली आहे. यामागे वनविभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या परिश्रमाचा मोठा वाटा आहे,’ असे ना. मुनगंटीवार म्हणाले.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते वनविभागाच्या कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यात राशी ढुमणे, वेदांती रामटेके, रेश्मा कुमरे, आर्यन पिंपळकर, स्वप्नील सिडाम यांचा समावेश होता. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांनी केले. संचालन ऐश्वर्या भालेराव यांनी तर आभार आदेशकुमार शेंडगे यांनी मानले.

वनशहीदांच्या कुटुंबाला निधी व नोकरी : वनांच्या संरक्षणाचे कर्तव्य पार पाडताना वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत झाल्यास 10 वर्षांपूर्वी केवळ 2 लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान मिळत होते. मात्र अनुदानाची ही रक्कम वाढवून 25 लक्ष रुपये करण्यात आली आहे. तसेच कुटुंबातील सदस्यांना प्राधान्यक्रमाने नोकरी उपलब्ध करून देण्यात येते. परभणीत जंगलातील वनव्यामध्ये जीव  गमाविणाऱ्या कुटुंबातील सदस्याला या विभागाचा प्रमुख म्हणून केवळ तीन दिवसात नोकरी उपलब्ध करून दिली. शहीद कुटुंबातील मुलगा / मुलगी अल्पवयीन असेल तर मृत व्यक्तिला जे लाभ निवृत्तीपर्यंत मिळणार होते, तसेच गृहीत धरून निवृत्तीपर्यंतचे सर्व लाभ कुटुंबियांना देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, अशी माहिती ना. मुनगंटीवार यांनी दिली.

वनांच्या संरक्षणाचा निर्धार : राजस्थानमध्ये बिष्णोई समाजाच्या पर्यावरणप्रेमी, वनप्रेमी नागरिकांनी तत्कालीन राजाच्या विरुध्द उठाव करून वनांच्या संरक्षणासाठी झाडांना आलिंगन देत आंदोलन केले होते. या झाडांची तसेच आंदोलकांची राजाने अतिशय निर्दयीपणे कत्तल केली. तेव्हापासून 11 सप्टेंबर हा दिवस राष्ट्रीय वन शहीद दिन म्हणून पाळला जातो. या शहिदांच्या संकल्पनेतील वनांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या कृतीतून आणि आचरणातून नागरिकांनी समोर यावे, असे आवाहन वनमंत्र्यांनी केले. वाघाच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या वनरक्षक स्वाती ढुमणे आणि हत्तीच्या पायाखाली चिरडलेले महुत जानकीराम मसराम यांचे यावेळी स्मरण करण्यात आले.

वन विभाग एक कुटुंब : वसुंधरेच्या रक्षणासाठी वन विभागातील अधिकारी – कर्मचारी कार्यरत आहे. हा केवळ एक शासकीय विभाग नाही, तर एक कुटुंब आहे आणि कुटुंबप्रमुख म्हणून पूर्ण शक्तीने आपण पाठीशी उभे आहोत. वनांपासून लोकांच्या मनापर्यंत इश्वरीय भावनेतून अधिकारी व कर्मचा-यांनी काम करावे. कोणत्याही परिस्थितीत वन विभागाचे नाव बदनाम होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.

गवताची नर्सरी आणि टिश्यू कल्चर लॅब : आपल्या जिल्ह्यातील लाकडाचा उपयोग अयोध्येतील राममंदीर आणि नवीन संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारांकरिता करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आता 25 प्रकारांपेक्षा जास्त गवताची नर्सरी तसेच टिश्यू कल्चर लॅब उभारण्यात येणार आहे. सोबतच कॅम्पामधून निवासी वसाहतींकरीता 100 कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

कामाच्या गुणवत्तेवर जनतेने लक्ष ठेवावे : रामबाग वनवसाहतीतील नागरिकांच्या मागणीनूसार येथील अंतर्गत रस्ते, नाली व इतर विकासकामांसाठी 2 कोटी 41 लक्ष 87 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्वक काम होण्यासाठी स्थानिक नागरिकांनी या कामावर लक्ष ठेवावे. लोकांच्या सोयीसाठी हे काम होणार असल्यामुळे याकडे गांभिर्याने लक्ष द्या, असे आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

०००