शुक्रवार, मे 9, 2025
Home Blog Page 1161

‘जिल्हा नियोजन’मधील कामे मुदतीत आणि दर्जेदार करा- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा दि. 7 : जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा करण्यात आला असून यामधील कामे विहित मुदतीत गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार करा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

पाटण विधानसभा मतदार संघातील विविध विकास कामांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झाली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी  यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पाटण विधानसभा मतदारसंघातील विद्युत विभागाकडील सामान्य विकास व पध्दती सुधारण्यासाठीची कामे, सार्वजनिक बांधकामकडील कामे, ग्रामपंचायत, ग्रामीण रस्ते विकास, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, अंगणवाडी व शाळा दुरुस्ती, जलजीवन मिशन, कोयना पुर्नवसन आदी विषयांतील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेवून पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणारी कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावीत यासाठी सर्व यंत्रणांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी, गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

कामांची निवड करत असताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, जे ठेकेदार विहित मुदतीत व गुणवत्तापूर्ण काम करत नसतील अशा ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी. अंगणवाडी आणि शाळा दुरुस्तीची कामे करत असताना मॉडेल स्कूलच्या धर्तीवर ही कामे करण्यात यावीत. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेली कामे विविध यंत्रणा राबवून गतीने पूर्ण करुन घेण्यात यावी. महाबळेश्वर तापोळा या ठिकाणी पर्यटन विकासाला चालना देणारी कामे तातडीने मार्गी लावावीत. धोकादायक स्थिती असणाऱ्या भागातील लोकांचे स्थलांतर सुरक्षित ठिकाणी करण्याबाबत यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. कोयना पुर्नवसनाच्या कामासाठी निधी उपलब्ध असून त्यासाठीच्या आवश्यक प्रशासकीय मान्यतेसाठी यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा. अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी 20 जुलै अखेर यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यता घ्यावी व जुलै अखेर पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. कोणत्याही स्थितीत निधी शंभर टक्के खर्च होईल याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी, अशा सूचना दिल्या.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे नवी दिल्लीकडे प्रस्थान

शिर्डी, दि. ७ जुलै (उमाका वृत्तसेवा) – श्री साईबाबा समाधी दर्शनासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे शिर्डी येथे आज आगमन झाले होते. श्री साईबाबांच्या समाधी दर्शन घेतल्यानंतर भारतीय वायू सेनेच्या विशेष विमानाने त्यांनी दिल्लीकडे प्रस्थान केले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना शिर्डी विमानतळावर निरोप देण्यात आला. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सदाशिव लोखंडे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुखविंदर सिंग, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी.जी.शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला आदी विमानतळावर उपस्थित होते.

000

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सजगतेने, सतर्कतेने काम करावे – राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर

          सांगलीदि.७ (जि.मा.का.) :- महिलांवरील अत्याचार, बालविवाह, स्त्रीभृणहत्या रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सजगतेने व सतर्कतेने योगदान द्यावे, अशा सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी आज येथे दिल्या.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात झालेल्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून त्या बोलत होत्या. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, स्त्री भृण हत्या रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी समितीची महत्त्वाची भूमिका आहे. या समितीने प्रभावीपणे काम करत जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटर्सची वेळोवेळी अचानक तपासणी करावी. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच, गरोदर महिलांची नोंदणी ते प्रसुती याचा पाठपुरावा करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने सहकार्य करावे. आशा, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांच्या मदतीने माहिती घ्यावी, जेणेकरून मधल्या टप्प्यात अवैध गर्भपात झाल्यास त्यावर कारवाई करता येईल.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी  कौशल्य विकास व महिला आर्थिक विकास महामंडळाने पुढाकार घेऊन या महिलांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण द्यावे. मनोधैर्य योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढा. त्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. या प्रकरणातील अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांची मदत घ्यावी, असे त्या म्हणाल्या.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण व्हावे यामधे भरोसा सेलची भूमिका महत्वाची आहे. समुदेशनासाठी वारंवार अनुपस्थित राहणाऱ्यांना पोलीस विभागाने नोटीस बजावावी. सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी जिल्ह्यातील अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) बाबत तपासणी करावी. ज्या ठिकाणी अशी समिती गठीत केली नसेल त्यांच्यावर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी.

            बालविवाह ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक कर्मचाऱ्यास गावांचे पालकत्त्व द्यावे. त्यांनी बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळताच, तो रोखण्यासाठी आवश्यक बाबी कराव्यात.

            राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आगारांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे असावीत. त्यातील दर आकारणी नियमाप्रमाणे होत असल्याची संबंधितांनी खातरजमा करावी. सर्व स्थानकांमध्ये महिलांसाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करावेत. जिल्ह्यातील शाळांच्या ठिकाणीही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये व  त्यामध्ये पुरेसे पाणी ठेवावे, अशा सूचना यावेळी श्रीमती चाकणकर यांनी दिल्या.

            यावेळी बेपत्ता महिलांच्या शोधासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले. तसेच कामगार विभागाने दवाखाने, शाळा-महाविद्यालये, खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली असल्याबाबत प्रत्यक्ष भेटी देऊन आढावा घ्यावा. महिलांसाठी शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. पोलीस विभागाने बेपत्ता महिलांच्या केसेसमध्ये संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील कायदेशीर कारवाई गतीने होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.

            यावेळी महिला व बालविकास, कामगार, पोलीस, आरोग्य, शिक्षण, परिवहन आदिंसह संबंधित विभागांच्या प्रमुखांनी माहिती सादर केली.

00000

आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. 7 : गरीब व गरजू रुग्णांना तातडीने उपचार मिळवून देणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने मेळघाटातील सर्व रूग्णालयांत आवश्यक वैद्यकीय सेवा-सुविधांची तजवीज ठेवतानाच, सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज मेळघाट दौ-यात दिले.

         मेळघाटातील सेमाडोह, हरिसाल, कुसुमकोट आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विभागीय आयुक्तांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास घोडके, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. तिलोत्तमा वानखडे, सेमाडोह प्रा. आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश पाटील, हरीसाल प्रा. आ. केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहल निनावे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, मेळघाटातील दुर्गम भागात उत्तम दर्जाची अखंडित आरोग्य सेवा देण्यासाठी रूग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी येथील डॉक्टर व कर्मचा-यांनी सातत्यपूर्ण सेवा द्यावी. आवश्यक औषधे, लसींचा साठा पुरेसा असावा. संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गरोदर माता व प्रसूत मातांसाठी आवश्यक आरोग्य सुविधांची तजवीज ठेवावी. रूग्णवाहिका उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी तपासणी व्हावी. रूग्णालयात कायम स्वच्छता ठेवण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

            प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी सेमाडोह प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन तेथील आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. औषधींचा साठा, रुग्णांसाठीच्या खाटा, प्रयोगशाळा, कर्मचारीवर्ग- मनुष्यबळ, हजेरीपट, ओपीडीकक्ष व रुग्णांची संख्या याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. हरिसाल येथील प्रा. आ. केंद्रालाही भेट देऊन त्यांनी कर्मचारी उपस्थिती, ओपीडी, उपलब्ध औषधे, लसींचा साठा, साप/विंचू दंशानंतर प्रतिबंधक इंजेक्शन उपलब्धता, गरोदर माता, प्रसुत माता, माहेरघर, बालसंगोपन केंद्र आदी बाबींच्या रजिस्टरची तपासणी केली. उपस्थित नागरिक, तसेच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व कर्मचारी यांच्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या व अडचणींच्या निराकरणाचे आदेश अधिका-यांना दिले.

मेळघाटातील विविध गावांतील अंगणवाड्यांची तपासणी करून अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार महिला व बालविकास अधिकारी श्री. घोडके व इतर अधिका-यांकडून अंगणवाडी तपासणीही करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी आदिवासी विकास संस्थेला भेट देऊन तेथील कामांचीही माहिती घेतली.

०००

महिलांनो… अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरेतून बाहेर पडा – राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे आवाहन

        सांगली दि. 7 (जि. मा. का.) : बाल विवाह, हुंडाबळी, गर्भलिगनिदान  चाचणी यासह समाजातील अनेक अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरेचा महिलांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी महिलांनी अशा अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरेतून बाहेर पडले पाहिजे. याची सुरुवात प्रत्येक महिलेने स्वतःपासून करावी, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज येथे  केले.

            ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रमांच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या जनसुनावणीप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, महापालिका उपायुक्त स्मृती पाटील, महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार व विधी प्राधिकरणाचे अधिकारी आदि उपस्थित होते.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, समाजात महिलांचे प्रश्न, समस्या अनेक आहेत. याची सोडवणूक करण्यासाठी शासन अनेक कायदे, नियम बनवते. या कायदे व नियमांची महिलांनी माहिती करून घ्यावी. नियम माहीत असल्यास त्रास देणाऱ्याला आपण जाब विचारू शकतो व आपले संरक्षण करू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांच्या तक्रारी राज्य महिला आयोगाच्या मुख्य कार्यालयात प्रत्यक्ष मांडता येत नाहीत, यासाठी राज्य महिला आयोगामार्फत महिला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात जावून महिलांच्या तक्रारी, समस्यांचे निराकरण करून त्यांना न्याय मिळवून दिला जात आहे. जन सुनावणीमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करून त्या महिलांना न्याय देण्याची भूमिका आयोगाची आहे. जन सुनावणीतून महिलांचे प्रश्न, समस्या मार्गी लागतील, असा विश्वास श्रीमती चाकणकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            महिलांचे प्रश्न सोडवण्यास प्रशासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी यावेळी सांगितले. कोरोना काळात एक पालक गमावलेल्या व दोन्ही पालक जिल्ह्यातील बालकांना मदत केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांनीही त्यांच्या काही तक्रारी असल्यास प्रशासनाकडे मांडाव्यात. आवश्यक त्या ठिकाणी अशा महिलांची नावे गोपनीय ठेऊन त्यांना न्याय मिळवून दिला जाईल, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सांगितले.

            जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांनी प्रास्ताविक करून महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.

            प्रारंभी सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून दीप प्रज्वलनाने जनसुनावणी उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.

जनसुनावणीत ८७ प्रकरणावर सुनावणी

            या जनसुनावणीत जिल्ह्यातील महिलांकडून प्राप्त झालेल्या 87 प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. या मध्ये वैवाहिक/कौटुंबिकची 45 प्रकरणे, सामाजिक 11 प्रकरणे, मालमत्ता संदर्भात 9 प्रकरणे, कामाच्या ठिकाणी छळ 3 आणि इतर 19 प्रकरणांचा समावेश आहे. या प्रकरणांची 3 पॅनलद्वारे सुनावणी घेण्यात आली.

00000

विकास आणि जनकल्याणाचा संकल्प

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी, नागरिकांच्या हितासाठी आणि कृषि क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अलिकडच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महत्वाचे निर्णय घेतले. शेती, सहकार, सिंचन, प्रक्रिया उद्योग, कृषिपूरक व्यवसायाला चालना आदींच्या माध्यमातून या विकास प्रक्रियेला गती देण्यासोबत काही निर्णयांनी नागरिकांना दिलासाही  दिला आहे.

महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या जिल्ह्यातील 1  लाख 21 हजार 91  शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत 470 कोटी 32 लाख  रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 7 हजार 385 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 18 लाख रुपयांची यंत्र, अवजारे वितरीत करण्यात आली. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करून त्यात फळबागा, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर आदी घटक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजना आणि नीरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात जलयुक्त शिवार 2.0 अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून जिल्ह्यात ही योजना 187 गावात राबविण्यात येत आहे.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 2022-23 या वर्षात प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्यता दरात वाढ करण्यात आली आहे. जून ते ऑगस्ट-2022 आणि सप्टेंबर व ऑक्टोबर -2022 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे नुकसानीबद्दल तसेच राज्यात मार्च 2023 मध्ये विविध जिल्ह्यात अवेळी झालेल्या  पावसामुळे झालेल्या शेती पिके व इतर नुकसान भरपाईसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 74 कोटी 37 लाखाचे अनुदान तात्काळ वितरीत करण्यात आले. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गतही अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी दोन लाखांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.

मालमत्ताकराच्या बोजातून पुणेकरांची सुटका व्हावी यासाठी महापालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना मालमत्ता करात दिलेली 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला.

अवैध बांधकामावर आकारली जाणारी शास्ती सर्व प्रकारच्या बांधकामांना माफ करण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने जारी केला. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील 97 हजारापेक्षा अधिक बांधकामांना फायदा होणार आहे. मालमत्ताधारकांनी मूळ कराचा भरणा केल्यानंतर त्यांना शास्ती माफ होणार आहे.

पुणे शहरात 24 X 7 समान पाणीपुरवठा प्रकल्पांतर्गत वारजे जलशुद्धीकरण केंद्र ते बाणेर- बालेवाडी येथील मुख्य दाब नलिकांचे व पाण्याच्या टाक्यांचे नुकतेच लोकार्पण करण्यात आले. तसेच सूस- म्हाळुंगे पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले. सुनियोजित विकास करत असताना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे महत्त्वाचे असून त्यादृष्टीने राज्य शासन नेहमीच कार्यरत राहिले आहे.

अभिसरणातून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जलजीवन मिशन अंतर्गत 13 तालुक्यांमध्ये 125 कोटी 65 लाख  रुपये किमतीची 107 कामे प्रगतीपथावर आहेत. अटल भूजल योजनेंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत करण्याची येणारी रिचार्ज शाफ्टची 145 कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

जलयुक्त शिवार 2.0 अभियान जिल्ह्यात 187 गावात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून आतापर्यंत 124 गावात कामे सुरू करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 93 प्रकल्पातील एकूण 3 लाख 66 हजार 164 घन मीटर गाळ काढण्यात आला आहे.

 ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेअंतर्गत दिवाळीच्या निमित्ताने 5 लाख 78 हजार तर गुढीपाडवा व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने 5 लाख 58 हजार नागरिकांना शिधा कीटचे वाटप करण्यात आले आहे.

विशेष मोहिमेद्वारे जिल्ह्यात 60 हजार एक पोटखराब जमीन लागवडयोग्य करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील 729 किलोमीटर लांबीचे 597 पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले.

खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ राबविण्यात येणार असून बालेवाडी येथे स्पोर्टस सायन्स सेंटर विकसित करण्यात येणार आहे.

राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेस मधून प्रवासासाठी तिकीटदरात 50 टक्के सवलतीच्या ‘महिला सन्मान योजने’चा जिल्ह्यात 78 लाख 582 महिला प्रवाशांनी आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत मोफत प्रवासाचा 37 लाख 30 हजार 326 इतक्या 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतला आहे.

सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवत सर्वसामान्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या  अनेक धाडसी, कल्याणकारी निर्णयामुळे  विकासाला गती मिळण्यासोबत  नागरिकांना  लाभ झाला आहे.

 

जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाचा धुळे जिल्ह्यात चित्ररथाद्वारे जागर

 

धुळे, दि. 7 (जिमाका वृत्तसेवा) : ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत धुळे येथे जिल्हास्तरीय कार्यक्रम सोमवार, 10 जुलै, 2023 रोजी दुपारी 2.30 वाजता मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एसआरपीएफ मैदान, धुळे येथे होणार आहे.  ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाची माहिती जनसामान्यापर्यंत एलईडी चित्ररथामार्फत पोहचविण्यात येत आहेत. या चित्ररथास आज जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करण्यात आला.

या चित्ररथाचे जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांच्या हस्ते फित कापून उद्धघाटन करण्यात आले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावडे, भूसंपादन अधिकारी तुकाराम हुलवळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार आदि उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ‘शासन आपल्या दारी’ अभियांनातर्गत धुळे जिल्ह्यात सोमवार 10 जुलै, 2023 रोजी दुपारी 2.30 वाजता राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एसआरपीएफ मैदान, धुळे येथे कार्यक्रम होणार असून या कार्यक्रमास 12 हजारापेक्षा जास्त लाभार्थी तसेच जवळपास 30 हजारापेक्षा अधिक नागरिक उपस्थित राहण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत चित्ररथाव्दारे चारही तालुक्यात जनजागृती करण्यात येत आहेत. धुळे येथील आयोजित मुख्य कार्यक्रमास जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहावे. असे आवाहनही श्री. शर्मा यांनी यावेळी केले.

या चित्ररथाव्दारे आज शिरपूर येथे, 8 जुलै, 2023 रोजी शिंदखेडा, 9 जुलै, 2023 रोजी साक्री तसेच 10 जुलै, 2023 रोजी धुळे येथे जनजागृती करण्यात येणार आहे .

000000

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी घेतले श्री साईबाबा समाधीचे दर्शन

शिर्डी, दि.७ जुलै २०२३ (उमाका वृत्तसेवा) :- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज श्री साईबाबा समाधी मंदिराचे दर्शन घेतले. यानंतर त्यांनी द्वारकामाई व गुरूस्थानचे दर्शन घेऊन श्री साईबाबा वस्तुसंग्रहालयास भेट दिली.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे मंदिरात आगमन झाल्यावर महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस, महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार सदाशिवराव लोखंडे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी.जी.शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, प्रमुख जिल्हा व सत्र ‌न्यायाधीश तथा श्री.साईबाबा संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लगड्डा, श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सिवाशंकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला उपस्थित होते.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे श्री साईबाबा मंदिरात आगमन झाल्यावर प्रथम त्यांनी ‘द्वारकामाई’ चे दर्शन घेतले. त्यानंतर श्री साईबाबा समाधी मंदिराचे दर्शन घेत पाद्यपूजा व आरती केली. समाधी मंदिर दर्शनानंतर गुरूस्थान मंदीर येथील निंबवृक्षास प्रदक्षिणा मारली. श्री साईबाबांच्या पावन स्पर्शाने पुनीत झालेल्या वस्तू ठेवण्यात आलेल्या श्री साईबाबा वस्तुसंग्रहालयात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भेट दिली. श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सिवाशंकर यांनी त्यांना वस्तुसंग्रहालयातील वस्तू आणि प्रतिमांविषयी माहिती दिली.

अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सन्मानचिन्ह देऊन राष्ट्रपतींचा सत्कार केला. श्री साईबाबा संस्थानच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सिवाशंकर यांनी राष्ट्रपतींचा श्री साईबाबा यांची मूर्ती भेट देत सन्मान केला.

श्री साईबाबा मंदीर दर्शन झाल्यानंतर श्री साईबाबा प्रसादालयात राष्ट्रपतींनी प्रसादाचा आस्वाद घेतला.

भाविकांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार – श्री साईबाबा मंदीर दर्शन झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सुरक्षा वाहनांचा ताफा प्रसादालयाकडे मार्गक्रमण करत असतांना गेट नंबर १ येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ताफ्यातील गाड्या थांबवत गाडीतून खाली उतरत काही पावले चालत जाऊन सर्वसामान्य भाविकांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार केला. राष्ट्रपतींच्या या साधेपणाचे भाविकांना कौतूक वाटले.

000

महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकोत्तर महोत्सव विविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांनी साजरा होणार – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई, दि. ७ : देशातील संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात द्विसभागृह व्यवस्थेत महाराष्ट्र विधानपरिषदेने उल्लेखनीय योगदान देत आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठसा उमटविला आहे. “महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकोत्तर महोत्सव” ऑगस्ट ते नोव्हेंबर, 2023 याकाळात विविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहेअशी माहिती महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

आज महाराष्ट्र विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत याविषयावर चर्चा झाली. मुख्य कार्यक्रमास भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना प्रमुख अतिथी म्हणून निमंत्रित करण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेविधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकरउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारविधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्याने महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकोत्तर महोत्सवातील कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येत असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

सन १८६१ च्या इंडियन कौन्सिल ॲक्टनुसार स्थापित कौन्सिल ऑफ द गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे (Council of the Governor of Bombay) ची पहिली बैठक २२ जानेवारी१८६२ रोजी  मुंबई येथील टाऊन हॉलच्या दरबार हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. पुढे माँटेग्यू-चेम्सफर्ड शिफारशीनुसार भारत सरकार अधिनियम १९१९ अन्वये बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल (Bombay Legislative Council) ची प्रारंभिक बैठक १९ फेब्रुवारी१९२१ रोजी टाऊन हॉल मुंबई येथे झाली. नारायण गणेश चंदावरकर यांची विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी झालेली नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना होती. सन १८६२ ते सन १९२० पर्यंत गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे (Governor of Bombay) यांच्या अध्यक्षतेखाली कौन्सिल (Council) चे कामकाज चालत होते. सन १९२१ मध्ये नारायण चंदावरकर यांच्या रुपाने पहिल्यांदा भारतीय व्यक्तीची सभापती म्हणून नियुक्ती झाली. नारायण चंदावरकर हे परिषदेचे पहिले नामनिर्देशित सभापती होते.  रावसाहेब एच.डी. देसाई हे निवडणुकीद्वारे उपसभापतीपदी  निवडून आले. सन १९२१ ते २०२१ हा महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकपूर्तीचा कालखंड मानता येईल. कोविड – १९ महामारीमुळे यावेळी जाहीर कार्यक्रम घेणे शक्य झाले नाही.

ऑगस्ट ते नोव्हेंबर२०२३ याकाळात विद्यमान आणि माजी विधानपरिषद सदस्यांचा परिसंवादवरिष्ठ सभागृहाचे महत्व या विषयावर कार्यशाळाविधानपरिषदेत मांडण्यात आलेली महत्वाची विधेयकेठरावप्रस्ताव यांचे पुस्तक स्वरुपात संकलनशतकपूर्ती कालावधीतील महत्वाच्या घटनांवर आधारित “एक दृष्टिक्षेप” या पुस्तिकेचे प्रकाशन, असे विविध उपक्रमकार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेतअसेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

०००

राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही

मुंबईदि. ७ (रानिआ) : राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ५ जुलै २०२३ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे चे’ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाहीअसे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केले.

श्री. मदान यांनी सांगितले कीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी 1 जुलै 2023 ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना 5 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वीदेखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यासपुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जातेअसेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

०-०-०

(Jagdish More, PRO, SEC)

ताज्या बातम्या

दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांपासून सावध राहण्याचे निवृत्तीवेतनधारकांना आवाहन

0
मुंबई, दि. 9 : संचालनालय, लेखा व कोषागारे तसेच अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई व सर्व कोषागार कार्यालये यांच्यामार्फत सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना सूचित करण्यात येते...

राज्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी

0
मुंबई, दि.9 : राज्यातील मच्छिमार व मत्स्यसंवर्धक यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे विविध पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन...

खाजगी बाजार व थेट बाजारांच्या सुविधांची तपासणी करावी – पणन मंत्री जयकुमार रावल ...

0
पुणे, दि. 9 : राज्यात शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री साठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त 105 खाजगी बाजार तसेच थेट बाजार कार्यरत आहेत. काही खाजगी...

आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा – पालकमंत्री नितेश राणे

0
सिंधदुर्गनगरी दि ०९ (जिमाका) : कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे मदत झाली आहे. नवीन आणि सुधारित...

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्र विकासाचा प्रस्ताव सादर करावा – उच्च व तंत्रशिक्षण...

0
नाशिक, दि. ९ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक येथील उपकेंद्राच्या इमारतीत येत्या जून महिन्यापासून विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे नियोजन करावे. रस्ते, वीज, पाणी...