रविवार, मे 11, 2025
Home Blog Page 1162

घरबसल्या मिळवा परिवहन सेवांचा लाभ; परिवहन विभागाच्या सेवांसाठी आधारबेस फेसलेस सुविधा

मुंबई, दि. : परिवहन विभागाच्या सेवा आता कार्यालयात न जाता फेसलेस सुविधेचा उपयोग करून मिळविता येणार आहे. फेसलेस सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची पायरी चढण्याची गरज नाही. ऑनलाईन पद्धतीने फेसलेस सेवेमार्फत अर्ज केल्यास, आहे त्या ठिकाणाहून किंवा घरबसल्या कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अर्ज सादर करून या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.

यापूर्वी शिकावू परवाना (लायसन्स) काढण्यापासून ते नूतनीकरण, परवान्याची दुय्यम प्रत मिळविणे, नावात बदल, पत्ता बदल, लायसन्समधील वर्ग रद्द करणे व परवाना क्रमांकाची माहिती प्राप्त करणे आदी कामकाजासाठी नागरिकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये सुट्टी घेऊन जावे लागायचे. तसेच कार्यालयातही मॅन्युअल पद्धतीने कामे सुरू असल्यामुळे नागरिकांना रांगेत उभे राहून वेळ लागायचा. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी व वेळ वाया जावू नये, या उद्देशाने परिवहन विभागात ही फेसलेस सुविधा सुरू केली आहे.

दुचाकी, चारचाकी वाहन संदर्भातील दुय्यम प्रमाणपत्र काढणे, वाहन हस्तांतरण, वाहनावरील कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, पत्त्यात बदल करणे, नावात बदल करणे, ना- हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे, वाहनाची माहिती मिळविणे आदी कामकाजासाठी नागरिक कार्यालयात येतात. या फेसलेस सेवांमुळे आता नागरिकांना कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात येण्याची गरज नाही. तसेच वाहनांच्या कामकाजाबाबत वाहनांची सर्व माहिती ऑनलाईन असल्यामुळे त्यांना त्यांचे वाहनही कार्यालयात आणण्याची आवश्यकता नाही.

परिवहन विभागातील फेसलेस केलेली सेवा ही आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात आली आहे. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या आधार क्रमांकाची मोबाईल क्रमांकाशी संलग्नता असणे आवश्यक आहे.  नमूद सेवांचा लाभ कसा घ्यावा, यासंदर्भात तपशीलवार माहिती transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्राप्त होऊ शकते. सर्व लायसन्स, दुचाकी व चारचाकी या खासगी वाहनासंबधी सर्व सेवा आधार क्रमांकावर आधारीत पद्धतीने फेसलेस प्रणालीद्वारे सुरू झाल्या आहेत. फेसलेस सेवांसाठी परिवहन विभागाचे संकेतस्थळ https://parivahan.gov.in वर संपर्क करून नागरिकांनी जास्तीत जास्त सेवांचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी 022-24036221 व  ई-मेल आयडी rto.03-mh@gov.in  या वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई (पूर्व) चे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

000

शेतकऱ्यांमागे कर्ज वसुलीचा तगादा नको – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ७ : नाशिक जिल्हा बॅंकेकडून कर्जधारक शेतकऱ्यांमागे कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावण्यात येत आहे यासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांच्या मागे कर्ज वसुलीसाठी तगादा न लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारे दिले.

आज सायंकाळी सव्वा चारच्या सुमारास श्री. ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. ठाकरे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

राज्यात अद्याप चांगल्या पावसाला सुरूवात झालेली नाही. पेरण्यांचे प्रमाणही कमी आहे, अशा परिस्थितीत नाशिक जिल्हा सहकारी बँक जिल्ह्यातील अल्प कर्जदार शेतकऱ्यांच्या मागे वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याचे श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून शेतकऱ्यांच्या मागे वसुलीसाठी तगादा लावू नका, असे सांगितले. दरम्यान, यासंदर्भात श्री. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २० एप्रिल २०२३ रोजी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली होती. या बैठकीत नाशिक जिल्हा बॅंक सक्तीने वसुली करत असल्याचा मुद्दा चर्चीला गेला होता.

आज झालेल्या भेटीत श्री. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसोबतच वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास आदी विषयांवर चर्चा केली.

०००

पात्र गिरणी कामगारांना तातडीने घरे मिळण्यासाठी अधिकच्या घरकुलांची निर्मिती करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ७ – गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करून पात्र कामगारांना घरे देण्यासाठी शासनामार्फत जे निर्णय घेणे आवश्यक असेल ते घेतले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. विविध योजनांमधून घरे उपलब्ध होत असून सर्व पात्र गिरणी कामगारांना घरे मिळण्यासाठी अधिकच्या घरकुलांची निर्मिती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि गिरणी कामगार सनियंत्रण समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते बॉम्बे डाईंग आणि श्रीनिवास मिल यामधील 251 पात्र गिरणी कामगारांना घरकुलांच्या चाव्या वाटप करण्यात आल्या.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, गिरणी कामगार समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे, आमदार कालिदास कोळंबकर, प्रकाश आबिटकर, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, ‘म्हाडा’ चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, घर हे सर्वांचे स्वप्न असते. मुंबईच्या विकासात गिरणी कामगारांचा सिंहाचा वाटा आहे. पात्र गिरणी कामगारांना घरांच्या चाव्या वाटपाचा 20 दिवसांतील हा दुसरा टप्पा असून कामाची ही गती यापुढेही कायम राहणार आहे. यापुढे देखील घर मिळण्यात विलंब होऊ नये यासाठी गिरणी कामगारांची जशी पात्रता निश्चित होईल तसे चाव्या वाटपाचे कार्यक्रम घेण्यात येतील. कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवरच घरे देण्याचा प्रयत्न असून गिरणी कामगारांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याने कामगारांना आनंद होत आहे. त्यांच्या आनंदात शासन म्हणून आम्हालाही आनंद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मोदी आवास योजनेप्रमाणे विविध योजनांमधून घरे उपलब्ध होत असून या माध्यमातून मुंबईतून बाहेर गेलेला मुंबईकर पुन्हा मुंबईत आणण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले. आज चाव्या मिळालेल्या गिरणी कामगारांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार गतिमानतेने काम करीत आहे. यामुळेच ‘सर्वसामान्यांचे सरकार’ अशी या सरकारची ओळख आहे. ज्यांची अंमलबजावणी शक्य आहे असेच निर्णय घेतले जात आहे. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. रखडलेले पुनर्विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावले जात आहेत. त्याचप्रमाणे ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकाच छताखाली योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गिरणी कामगारांना हक्काची घरे लवकर मिळावीत यासाठी समिती नेमण्यात आली असून गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्याच्या आणि घरे वाटप करण्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. यामुळे नक्की किती घरे द्यायची आहेत ते समजून त्यापद्धतीने घरांची उपलब्धता निर्माण करता येईल. आज 251 गिरणी कामगारांना घरांच्या चाव्या देण्यात येत आहेत. याचपद्धतीने यापुढे जे पात्र होतील त्यांना तातडीने चाव्या देण्याची सूचना त्यांनी केली. पात्र कामगारांना घरांची उपलब्धता व्हावी यासाठी ठाणे जिल्ह्यात 43 हेक्टर जमिनीची पाहणी करण्यात आली असून यावर जेथे घरे बांधणे शक्य असेल तिथे घरकुल बांधून तयार करण्यात येतील, असे ते म्हणाले. या माध्यमातून घरांचे स्वप्न पूर्ण होत आहे, हा विश्वास गिरणी कामगारांमध्ये निर्माण केला जात आहे. ज्यांना आज घरे मिळाली त्यांना शुभेच्छा देऊन ज्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत त्यांनाही लवकरच घरे मिळावीत यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, मुंबई आणि गिरणी कामगारांचे आगळे वेगळे नाते आहे. मुंबईच्या विकासासाठी गिरणी कामगारांनी अतोनात कष्ट घेतले आहेत. मुंबईबरोबरच देशाच्या जडण-घडणीत तसेच राजकीय, सामाजिक चळवळीत या कामगारांचे मोठे योगदान आहे. घर हा जगण्याचा आधार असतो, नात्यांचा ओलावा असतो. त्याच अनुषंगाने स्वतःचे घर हा गिरणी कामगारांचा हक्क असून त्यांना घरांच्या चाव्या दिल्या जात आहेत याचे वेगळे समाधान आहे. गिरणी कामगारांसाठी शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती केली जात असून त्याचे वाटपही होत आहे. त्याचबरोबर केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येत असून सर्वांना घरे मिळावीत यासाठी प्रयत्नरत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गिरणी कामगार समितीचे अध्यक्ष आमदार श्री. राणे यांनी प्रास्ताविकाद्वारे गिरणी कामगारांना घरे मिळवून देण्यासाठी म्हाडामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.

000

महाराष्ट्र विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ७ :- ‘महाराष्ट्र विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प थांबले होते. या प्रकल्पांच्या कामांना आम्ही गती दिली आहे. हे प्रकल्प जनतेच्या सेवेत वेळेत दाखल व्हावेत, असा आमचा निर्धार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. दूरदर्शनच्या डीडी-न्यूज वाहिनीला दिलेल्या खास मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

‘महाराष्ट्रात आता केंद्राकडून राज्याला मिळणारा निधीचा ओघ सुरु झाला आहे. प्रकल्पांमध्ये कुठल्याही प्रकारची कपात न करता, भरीव निधी मिळतो आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांचे राज्याच्या विकासाला पाठबळ लाभत असल्याचा, पुनरूच्चार देखील मुख्यमंत्र्यांनी या मुलाखती दरम्यान केला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत देशात क्रमांक एकचे राज्य आहे. मेट्रो सात-२-ए मार्गिका, मेट्रो-३, आरे कार शेड, बुलेट ट्रेन, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पांचे काम मार्गी लागले आहेत. लोकांच्या हितांचे हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, असा आमचा प्रयत्न आहे. प्रकल्प थांबल्याने, त्यांच्या खर्चात वाढ होते. त्याचा भार सामान्य नागरिकांवरच येतो. शिवाय त्यांचा वेळही वाया जातो. सुविधाही मिळत नाही. त्यामुळे प्रकल्प गतीने पूर्ण व्हावेत याकडे आमचा कटाक्ष आहे. यातील काही प्रकल्प हे गेम चेंजर असल्याचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून केला.

शिवडी-न्हावाशेवा ते मुंबई हा प्रकल्प हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. या प्रकल्पाला मुंबईतील वरळी येथे सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पाला जोडले जाणार आहे. यामुळे मुंबईतून- नवी मुंबईला अवघ्या काही मिनिटांत पोहोचता येणार आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गामुळेही अंतर कमी होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे वेळेची, इंधनाची बचत होणार आहे. प्रदूषण कमी होणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे शेतीमाल देखील महानगरात कमी वेळेत पाठवता येणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी या मुलाखतीत दिली.

समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन काम केले. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून काम केले. त्यांच्यापर्यंत पोहोचून, विक्रमी वेळेत भूसंपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम संबंधितांच्या खात्यात जमा केली. त्यामुळे या प्रकल्पाला असलेला विरोध मावळला, आणि विश्वास निर्माण झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

‘मी रस्त्यावर उतरून काम करणारा कार्यकर्ता आहे. लोकांना त्रास होऊ नये. किंवा असा त्रास होण्यापूर्वीच त्याचे निराकारण व्हावे यावर माझा भर असतो,’ असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुंबईतील नाले- सफाईच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी तसेच रस्ते खड्डे-मुक्त करण्याच्या भूमिका याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, मुंबई हे शहर आंतरराष्ट्रीय लौकीक असलेले शहर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईत आहेत. त्यामुळे मुंबई खड्डेमुक्त व्हायलाच हवी, असा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी मी आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश दिले. पहिल्याच टप्प्यात ४५० किलोमीटरचे रस्ते काँक्रिटीकरणाचा निर्णय घेतला. आगामी एक दोन वर्षात पूर्ण मुंबई शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त होतील, असे प्रयत्न आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

दूरदर्शनच्या श्रीमती रिमा पराशर यांनी मुलाखत घेतली. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्रीवरूनही प्रसारीत करण्यात येणार आहे.

000

‘जिल्हा नियोजन’मधील कामे मुदतीत आणि दर्जेदार करा- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा दि. 7 : जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा करण्यात आला असून यामधील कामे विहित मुदतीत गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार करा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

पाटण विधानसभा मतदार संघातील विविध विकास कामांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झाली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी  यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पाटण विधानसभा मतदारसंघातील विद्युत विभागाकडील सामान्य विकास व पध्दती सुधारण्यासाठीची कामे, सार्वजनिक बांधकामकडील कामे, ग्रामपंचायत, ग्रामीण रस्ते विकास, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, अंगणवाडी व शाळा दुरुस्ती, जलजीवन मिशन, कोयना पुर्नवसन आदी विषयांतील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेवून पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणारी कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावीत यासाठी सर्व यंत्रणांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी, गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

कामांची निवड करत असताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, जे ठेकेदार विहित मुदतीत व गुणवत्तापूर्ण काम करत नसतील अशा ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी. अंगणवाडी आणि शाळा दुरुस्तीची कामे करत असताना मॉडेल स्कूलच्या धर्तीवर ही कामे करण्यात यावीत. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेली कामे विविध यंत्रणा राबवून गतीने पूर्ण करुन घेण्यात यावी. महाबळेश्वर तापोळा या ठिकाणी पर्यटन विकासाला चालना देणारी कामे तातडीने मार्गी लावावीत. धोकादायक स्थिती असणाऱ्या भागातील लोकांचे स्थलांतर सुरक्षित ठिकाणी करण्याबाबत यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. कोयना पुर्नवसनाच्या कामासाठी निधी उपलब्ध असून त्यासाठीच्या आवश्यक प्रशासकीय मान्यतेसाठी यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा. अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी 20 जुलै अखेर यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यता घ्यावी व जुलै अखेर पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. कोणत्याही स्थितीत निधी शंभर टक्के खर्च होईल याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी, अशा सूचना दिल्या.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे नवी दिल्लीकडे प्रस्थान

शिर्डी, दि. ७ जुलै (उमाका वृत्तसेवा) – श्री साईबाबा समाधी दर्शनासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे शिर्डी येथे आज आगमन झाले होते. श्री साईबाबांच्या समाधी दर्शन घेतल्यानंतर भारतीय वायू सेनेच्या विशेष विमानाने त्यांनी दिल्लीकडे प्रस्थान केले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना शिर्डी विमानतळावर निरोप देण्यात आला. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सदाशिव लोखंडे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुखविंदर सिंग, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी.जी.शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला आदी विमानतळावर उपस्थित होते.

000

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सजगतेने, सतर्कतेने काम करावे – राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर

          सांगलीदि.७ (जि.मा.का.) :- महिलांवरील अत्याचार, बालविवाह, स्त्रीभृणहत्या रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सजगतेने व सतर्कतेने योगदान द्यावे, अशा सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी आज येथे दिल्या.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात झालेल्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून त्या बोलत होत्या. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, स्त्री भृण हत्या रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी समितीची महत्त्वाची भूमिका आहे. या समितीने प्रभावीपणे काम करत जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटर्सची वेळोवेळी अचानक तपासणी करावी. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच, गरोदर महिलांची नोंदणी ते प्रसुती याचा पाठपुरावा करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने सहकार्य करावे. आशा, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांच्या मदतीने माहिती घ्यावी, जेणेकरून मधल्या टप्प्यात अवैध गर्भपात झाल्यास त्यावर कारवाई करता येईल.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी  कौशल्य विकास व महिला आर्थिक विकास महामंडळाने पुढाकार घेऊन या महिलांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण द्यावे. मनोधैर्य योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढा. त्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. या प्रकरणातील अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांची मदत घ्यावी, असे त्या म्हणाल्या.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण व्हावे यामधे भरोसा सेलची भूमिका महत्वाची आहे. समुदेशनासाठी वारंवार अनुपस्थित राहणाऱ्यांना पोलीस विभागाने नोटीस बजावावी. सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी जिल्ह्यातील अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) बाबत तपासणी करावी. ज्या ठिकाणी अशी समिती गठीत केली नसेल त्यांच्यावर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी.

            बालविवाह ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक कर्मचाऱ्यास गावांचे पालकत्त्व द्यावे. त्यांनी बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळताच, तो रोखण्यासाठी आवश्यक बाबी कराव्यात.

            राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आगारांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे असावीत. त्यातील दर आकारणी नियमाप्रमाणे होत असल्याची संबंधितांनी खातरजमा करावी. सर्व स्थानकांमध्ये महिलांसाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करावेत. जिल्ह्यातील शाळांच्या ठिकाणीही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये व  त्यामध्ये पुरेसे पाणी ठेवावे, अशा सूचना यावेळी श्रीमती चाकणकर यांनी दिल्या.

            यावेळी बेपत्ता महिलांच्या शोधासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले. तसेच कामगार विभागाने दवाखाने, शाळा-महाविद्यालये, खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली असल्याबाबत प्रत्यक्ष भेटी देऊन आढावा घ्यावा. महिलांसाठी शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. पोलीस विभागाने बेपत्ता महिलांच्या केसेसमध्ये संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील कायदेशीर कारवाई गतीने होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.

            यावेळी महिला व बालविकास, कामगार, पोलीस, आरोग्य, शिक्षण, परिवहन आदिंसह संबंधित विभागांच्या प्रमुखांनी माहिती सादर केली.

00000

आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. 7 : गरीब व गरजू रुग्णांना तातडीने उपचार मिळवून देणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने मेळघाटातील सर्व रूग्णालयांत आवश्यक वैद्यकीय सेवा-सुविधांची तजवीज ठेवतानाच, सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज मेळघाट दौ-यात दिले.

         मेळघाटातील सेमाडोह, हरिसाल, कुसुमकोट आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विभागीय आयुक्तांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास घोडके, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. तिलोत्तमा वानखडे, सेमाडोह प्रा. आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश पाटील, हरीसाल प्रा. आ. केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहल निनावे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, मेळघाटातील दुर्गम भागात उत्तम दर्जाची अखंडित आरोग्य सेवा देण्यासाठी रूग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी येथील डॉक्टर व कर्मचा-यांनी सातत्यपूर्ण सेवा द्यावी. आवश्यक औषधे, लसींचा साठा पुरेसा असावा. संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गरोदर माता व प्रसूत मातांसाठी आवश्यक आरोग्य सुविधांची तजवीज ठेवावी. रूग्णवाहिका उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी तपासणी व्हावी. रूग्णालयात कायम स्वच्छता ठेवण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

            प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी सेमाडोह प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन तेथील आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. औषधींचा साठा, रुग्णांसाठीच्या खाटा, प्रयोगशाळा, कर्मचारीवर्ग- मनुष्यबळ, हजेरीपट, ओपीडीकक्ष व रुग्णांची संख्या याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. हरिसाल येथील प्रा. आ. केंद्रालाही भेट देऊन त्यांनी कर्मचारी उपस्थिती, ओपीडी, उपलब्ध औषधे, लसींचा साठा, साप/विंचू दंशानंतर प्रतिबंधक इंजेक्शन उपलब्धता, गरोदर माता, प्रसुत माता, माहेरघर, बालसंगोपन केंद्र आदी बाबींच्या रजिस्टरची तपासणी केली. उपस्थित नागरिक, तसेच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व कर्मचारी यांच्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या व अडचणींच्या निराकरणाचे आदेश अधिका-यांना दिले.

मेळघाटातील विविध गावांतील अंगणवाड्यांची तपासणी करून अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार महिला व बालविकास अधिकारी श्री. घोडके व इतर अधिका-यांकडून अंगणवाडी तपासणीही करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी आदिवासी विकास संस्थेला भेट देऊन तेथील कामांचीही माहिती घेतली.

०००

महिलांनो… अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरेतून बाहेर पडा – राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे आवाहन

        सांगली दि. 7 (जि. मा. का.) : बाल विवाह, हुंडाबळी, गर्भलिगनिदान  चाचणी यासह समाजातील अनेक अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरेचा महिलांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी महिलांनी अशा अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरेतून बाहेर पडले पाहिजे. याची सुरुवात प्रत्येक महिलेने स्वतःपासून करावी, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज येथे  केले.

            ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रमांच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या जनसुनावणीप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, महापालिका उपायुक्त स्मृती पाटील, महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार व विधी प्राधिकरणाचे अधिकारी आदि उपस्थित होते.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, समाजात महिलांचे प्रश्न, समस्या अनेक आहेत. याची सोडवणूक करण्यासाठी शासन अनेक कायदे, नियम बनवते. या कायदे व नियमांची महिलांनी माहिती करून घ्यावी. नियम माहीत असल्यास त्रास देणाऱ्याला आपण जाब विचारू शकतो व आपले संरक्षण करू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांच्या तक्रारी राज्य महिला आयोगाच्या मुख्य कार्यालयात प्रत्यक्ष मांडता येत नाहीत, यासाठी राज्य महिला आयोगामार्फत महिला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात जावून महिलांच्या तक्रारी, समस्यांचे निराकरण करून त्यांना न्याय मिळवून दिला जात आहे. जन सुनावणीमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करून त्या महिलांना न्याय देण्याची भूमिका आयोगाची आहे. जन सुनावणीतून महिलांचे प्रश्न, समस्या मार्गी लागतील, असा विश्वास श्रीमती चाकणकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            महिलांचे प्रश्न सोडवण्यास प्रशासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी यावेळी सांगितले. कोरोना काळात एक पालक गमावलेल्या व दोन्ही पालक जिल्ह्यातील बालकांना मदत केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांनीही त्यांच्या काही तक्रारी असल्यास प्रशासनाकडे मांडाव्यात. आवश्यक त्या ठिकाणी अशा महिलांची नावे गोपनीय ठेऊन त्यांना न्याय मिळवून दिला जाईल, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सांगितले.

            जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांनी प्रास्ताविक करून महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.

            प्रारंभी सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून दीप प्रज्वलनाने जनसुनावणी उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.

जनसुनावणीत ८७ प्रकरणावर सुनावणी

            या जनसुनावणीत जिल्ह्यातील महिलांकडून प्राप्त झालेल्या 87 प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. या मध्ये वैवाहिक/कौटुंबिकची 45 प्रकरणे, सामाजिक 11 प्रकरणे, मालमत्ता संदर्भात 9 प्रकरणे, कामाच्या ठिकाणी छळ 3 आणि इतर 19 प्रकरणांचा समावेश आहे. या प्रकरणांची 3 पॅनलद्वारे सुनावणी घेण्यात आली.

00000

विकास आणि जनकल्याणाचा संकल्प

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी, नागरिकांच्या हितासाठी आणि कृषि क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अलिकडच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महत्वाचे निर्णय घेतले. शेती, सहकार, सिंचन, प्रक्रिया उद्योग, कृषिपूरक व्यवसायाला चालना आदींच्या माध्यमातून या विकास प्रक्रियेला गती देण्यासोबत काही निर्णयांनी नागरिकांना दिलासाही  दिला आहे.

महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या जिल्ह्यातील 1  लाख 21 हजार 91  शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत 470 कोटी 32 लाख  रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 7 हजार 385 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 18 लाख रुपयांची यंत्र, अवजारे वितरीत करण्यात आली. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करून त्यात फळबागा, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर आदी घटक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजना आणि नीरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात जलयुक्त शिवार 2.0 अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून जिल्ह्यात ही योजना 187 गावात राबविण्यात येत आहे.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 2022-23 या वर्षात प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्यता दरात वाढ करण्यात आली आहे. जून ते ऑगस्ट-2022 आणि सप्टेंबर व ऑक्टोबर -2022 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे नुकसानीबद्दल तसेच राज्यात मार्च 2023 मध्ये विविध जिल्ह्यात अवेळी झालेल्या  पावसामुळे झालेल्या शेती पिके व इतर नुकसान भरपाईसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 74 कोटी 37 लाखाचे अनुदान तात्काळ वितरीत करण्यात आले. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गतही अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी दोन लाखांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.

मालमत्ताकराच्या बोजातून पुणेकरांची सुटका व्हावी यासाठी महापालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना मालमत्ता करात दिलेली 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला.

अवैध बांधकामावर आकारली जाणारी शास्ती सर्व प्रकारच्या बांधकामांना माफ करण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने जारी केला. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील 97 हजारापेक्षा अधिक बांधकामांना फायदा होणार आहे. मालमत्ताधारकांनी मूळ कराचा भरणा केल्यानंतर त्यांना शास्ती माफ होणार आहे.

पुणे शहरात 24 X 7 समान पाणीपुरवठा प्रकल्पांतर्गत वारजे जलशुद्धीकरण केंद्र ते बाणेर- बालेवाडी येथील मुख्य दाब नलिकांचे व पाण्याच्या टाक्यांचे नुकतेच लोकार्पण करण्यात आले. तसेच सूस- म्हाळुंगे पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले. सुनियोजित विकास करत असताना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे महत्त्वाचे असून त्यादृष्टीने राज्य शासन नेहमीच कार्यरत राहिले आहे.

अभिसरणातून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जलजीवन मिशन अंतर्गत 13 तालुक्यांमध्ये 125 कोटी 65 लाख  रुपये किमतीची 107 कामे प्रगतीपथावर आहेत. अटल भूजल योजनेंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत करण्याची येणारी रिचार्ज शाफ्टची 145 कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

जलयुक्त शिवार 2.0 अभियान जिल्ह्यात 187 गावात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून आतापर्यंत 124 गावात कामे सुरू करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 93 प्रकल्पातील एकूण 3 लाख 66 हजार 164 घन मीटर गाळ काढण्यात आला आहे.

 ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेअंतर्गत दिवाळीच्या निमित्ताने 5 लाख 78 हजार तर गुढीपाडवा व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने 5 लाख 58 हजार नागरिकांना शिधा कीटचे वाटप करण्यात आले आहे.

विशेष मोहिमेद्वारे जिल्ह्यात 60 हजार एक पोटखराब जमीन लागवडयोग्य करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील 729 किलोमीटर लांबीचे 597 पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले.

खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ राबविण्यात येणार असून बालेवाडी येथे स्पोर्टस सायन्स सेंटर विकसित करण्यात येणार आहे.

राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेस मधून प्रवासासाठी तिकीटदरात 50 टक्के सवलतीच्या ‘महिला सन्मान योजने’चा जिल्ह्यात 78 लाख 582 महिला प्रवाशांनी आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत मोफत प्रवासाचा 37 लाख 30 हजार 326 इतक्या 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतला आहे.

सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवत सर्वसामान्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या  अनेक धाडसी, कल्याणकारी निर्णयामुळे  विकासाला गती मिळण्यासोबत  नागरिकांना  लाभ झाला आहे.

 

जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

ताज्या बातम्या

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत बाधित क्षेत्रासह आरोग्य व शाश्वत विकासाला प्राधान्य – पालकमंत्री चंद्रशेखर...

0
️नियामक परिषद बैठक संपन्न नागपूर, दि. १० : जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष खाण बाधीत क्षेत्र व अप्रत्यक्ष खाण बाधित क्षेत्रात शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार येत्या आर्थिक वर्षात...

गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याला प्राधान्य द्यावे – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

0
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक सिंधुदुर्गनगरी, दि.10 (जिमाका) सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही तडजोड न करता कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. कंत्राटदारांकडून योग्यप्रकारे कामे...

तणावाच्या परिस्थितीमुळे माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचा दौरा रद्द

0
मुंबई, दि.10 : तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी "आय.ओ.टी. सोल्यूशन वर्ल्ड काँग्रेस अँड बार्सिलोना सायबर सिक्युरिटी काँग्रेस...

विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्याला ५.७८ लाख एकर सिंचन लाभ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
भोपाळ, दि. 10 : तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत  महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुमारे 19,244 कोटींच्या या...

भारतीय सैन्य दलाच्या समर्थनार्थ सातारा जिल्ह्यात रविवारी तिरंगा रॅलीचे आयोजन – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

0
सातारा दि.10  : भारत पाकिस्तान युद्धजन्य परिस्थिती अनुषंगाने भारतीय सैन्य दलाच्या समर्थनार्थ जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करा, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज...