ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, कोणताही अन्याय होणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सप्टेंबर 16, 2023

नागपूर, 16 सप्टेंबर : ओबीसी समाजाला असलेल्या आरक्षणात कोणतेही नवीन वाटेकरी येणार नाहीत आणि ते कमी देखील होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात दिली.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्वशाखीय ओबीसी कुणबी ओबीसी महासंघाच्या वतीने नागपुरात सुरु असलेल्या साखळी उपोषणस्थळी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन त्यांच्या मागण्या समजून घेत त्यांना संबोधित केले. आ. प्रवीण दटके, आ. समीर मेघे, बबनराव तायवाडे, सुधाकरराव कोहळे, परिणय फुके, आशीष देशमुख व इतर नेते मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज संभाजीनगर येथील उपोषणकर्त्यांची सुद्धा भेट घेतली. ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येणार नाहीत किंवा ते कमी होऊ देणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, ही राज्य सरकाची ठाम भूमिका आहे. मराठा समाजाची जी अपेक्षा आहे, ती मी मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, ते परत मिळावे, ही आहे. यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्या. भोसले समितीने सूचविलेल्या उपाययोजना सुद्धा हाती घेण्यात आल्या आहेत.

आता न्या. शिंदे समिती गठीत करण्यात आली. ज्यांचे मत आहे की ते आधी कुणबी होते आणि त्यांना नंतर मराठा ठरविण्यात आले, त्याची तपासणी करण्यासाठी ही समिती आहे. एक महिन्यात त्यांचा अहवाल येईल. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकावे, अशी परिस्थिती नाही किंवा तशी सरकारची भावना नाही. प्रत्येक समाजाचे प्रश्न स्वतंत्रपणेच सोडविले पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ओबीसी समाजासाठी 26 विविध जीआर आम्ही काढले होते. त्यातील अनेक निर्णय अंमलात आले आणि काहींवर अंमलबजावणी होते आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहाबाबत परवाच बैठक झाली. काही ठिकाणी जागा किरायाने घेण्याची सुद्धा तयारी केली आहे. शिष्यवृत्तीचे प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. आता तर ओबीसींसाठी 10 लाख घरांची मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुमच्या ज्या अन्य मागण्या आहेत, त्याबाबत येत्या आठवडाभरात मुंबईत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ करणार आहे, ती ओबीसींच्या हिताची योजना आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

कंत्राटी भरती ही तात्पुरतीच!

कंत्राटी भरतीसंदर्भात जाणिवपूर्वक अफवा पसरविल्या जात आहेत. एक बाब स्पष्टपणे सांगतो की, नियमित आस्थापनेवरील कोणत्याही जागा कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणार नाहीत. 75 हजार पदभरतीचा निर्णय आम्ही घेतला आणि कार्यवाही सुरु केली. आता ती भरती दीड लाखांच्या घरात जात आहे. ती कायमस्वरुपी भरती प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात पदभरती करावी लागते, कारण काम थांबू शकत नाही. कायमस्वरुपी भरतीला वर्ष-दीड वर्ष लागतात. राज्यात ही पद्धत फार पूर्वीपासून आहे. कंत्राटी भरतीचा हा निर्णय सुद्धा गेल्या सरकारनेच घेतलेला आहे, त्यात आम्ही केवळ कामगारांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळतील, अशी सुधारणा केली. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका. ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. युवकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

छत्रपती संभाजीनगर व धाराशिव नामकरणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 : छत्रपती संभाजीनगर व धाराशिव नामकरण फलकांचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विविध मंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडले.

औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धारशिव करण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि श्री. पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने आज घेतला आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनातील इच्छा पूर्ण झाल्याचे सुतोवाच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केले.

“औरंगाबाद” विभाग, जिल्हा, उप-विभाग, तालुका व गाव याचे नामकरण “छत्रपती संभाजीनगर” विभाग, जिल्हा, उप-विभाग, तालुका व गाव असे करण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच “उस्मानाबाद” जिल्हा, उप-विभाग, तालुका व गाव याचे नामकरण “धाराशिव” जिल्हा, उप-विभाग, तालुका व गाव असे करण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, पुणे, पालघर, रत्नागिरी येथे आंतरराष्ट्रीय गणेश महोत्सवाचे आयोजन – पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

मुंबई, दि. 16 : पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, पारंपारिक कला व संस्कृतीची ओळख देशी-विदेशी पर्यटकांना करुन देण्यासाठी तसेच गणेशोत्सवला आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पर्यटनात्मक प्रसिद्धी आंतरराष्ट्रीय गणेश महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 19 ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत मुंबई, पुणे, पालघर व रत्नागिरी येथे या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यात पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाद्वारे या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गणेशोत्सव हा कला, सांस्कृतिक वारसा तसेच लोकांचे एकात्मतेचे दर्शन घडविण्याचे माध्यम आहे. पारंपारिक कला व सांस्कृतिक ठेवा जगापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या महोत्सवाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. महोत्सवा दरम्यान विविध राज्यातील पर्यटनाशी निगडीत भागधारक, ट्रॅव्हल एजंट, टूर ऑपरेटर्स, प्रवासी पत्रकार व समाजमाध्यम प्रभावक तसेच विदेशी वाणिज्य दुतावासाचे प्रतिनिधी यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. त्यांना मुंबई, पुणे, पालघर व रत्नागिरी येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ तसेच रत्नागिरीतील गणेश दर्शन तसेच सांस्कृतिक वैभव दाखविण्याचा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सदर महोत्सवांतर्गत गेटवे ऑफ इंडिया येथे श्री गणेशाच्या विविध स्वरुपांवर केंद्रीत विशेष सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी, वाळूशिल्प, मॉझेक आर्ट, स्क्रॉल आर्टचे प्रदर्शन, गेटवे ऑफ इंडियाच्या भव्य दर्शनी भागावर प्रोजेक्शन मॅपींगच्या माध्यमातून देशभक्तीपर यशोगाथा कथन करणारे कार्यक्रम, महाराष्ट्राचे पारंपारिक आदिवासी वारली संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे वारली कलेचे कार्यशाळा, विविध कारागिरांद्वारे निर्मित हस्तकला वस्तुचे कलादालन, पारंपारिक कला व लोककला संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम 10 दिवसीय गणेशोत्सव महोत्सवांतर्गत विविध ठिकाणी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी आयोजित करण्यात येणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक पर्यटनात वाढ : प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी

गणेशोत्सव या सणाला ऐतिहासिक वारसा आहे. राज्यात साजरा होणारा गणेशोत्सव हा अनेक देशी आणि विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करत असतो. आपण आपली संस्कृती या महोत्सवाच्या माध्यमातून इतरांना सांगू शकतो. आंतरराष्ट्रीय गणेश महोत्सवाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आणि सांस्कृतिक जाणकारांची उपस्थिती लाभणार आहे. महाराष्ट्राच्या विशाल आणि दहा दिवस चालणाऱ्या या गणेश महोत्सवामध्ये गणेश भक्त, पर्यटन प्रेमी यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्रीमती रस्तोगी यांनी केले केले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

१७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा महिना राबविण्यात येणार

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

मुंबई, दि. १६ : राज्यात १७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत सेवा महिना राबविण्याबाद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सूचना केल्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्राप्त करून देणे, त्यांना विविध योजनांचा योग्य लाभ घेता येण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी. यासाठी सेवा महिना अंतर्गत विशेष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

या सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डी. बी. टी. पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र,सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात येणार आहे.

यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे. पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी देणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे. (अपिल वगळून), नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधार कार्ड सुविधा, पॅन कार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे, शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किट वाटप, महिला बचत गटास परवानगी देणे, महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी सेवांचा आता यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

सेवा महिन्यामध्ये सर्व शासकीय विभांगाकडील सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या व अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.

000

राजू धोत्रे/विसंअ/

बीड जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्यानंतर भरघोस निधी

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

छत्रपती संभाजीनगर दि. 16 : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी आयोजनाच्या पार्श्वभूमीवर आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत बीड जिल्ह्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्याने हा निधी प्राप्त झाला आहे.

जिल्ह्यात प्रथमच सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार असून त्याचबरोबर माजलगाव उजव्या कालव्यात जायकवाडीचे पाणी आणण्याचे अनेक वर्षांचे प्रयत्न देखील आता सफल झाल्याचे दिसत आहे.

“राज्य सरकारने मराठवाड्यासाठी आज सुमारे 59 हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज घोषित केले आहे. बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. या सर्व निर्णयांचे स्वागत करून मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे जिल्हावासीयांच्या वतीने मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो,” असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

जायकवाडी टप्पा 2 अंतर्गत पैठण उजव्या कालव्यातून माजलगाव धरणात पाणी आणणे व पुढे माजलगाव उजव्या कालव्यातून हे पाणी 148 किमी पर्यंत घेऊन जाणे, याद्वारे जिल्ह्यातील 84 हजार 850 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या कामासाठी 536 कोटी 61 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकासाच्या सुधारित 286. 68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता, तर बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी परळी, अंबाजोगाई, केज, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, माजलगाव व बीड या 8 तालुक्यात कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेतून 1600 मुलींसाठी वसतिगृहे व शाळा उभारण्यास मान्यता देऊन 80.05 कोटी रुपये निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली. सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत अंबाजोगाई सह मराठवाड्यातील विविध मंदिरांच्या विकासासाठी एकूण 253.70 कोटी रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत बांधकामासाठी 63.68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बीड येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ शहर बसस्थानाकाच्या नूतनीकरणाच्या 28 कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

परळी वैद्यनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया केंद्र त्याचबरोबर शासकीय कृषी महाविद्यालय व कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पशु संवर्धन विभागामार्फत अंबाजोगाई तालुक्यातील साकुड येथे लाल कंधारी व देवणी व वंश जतन व संवर्धन करण्यासाठी पशु पैदास प्रक्षेत्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ मतदारसंघातील मलकवाडी (कांगणेवाडी), उजनी, खो.सावरगाव, गोवर्धन तांडा, कन्हेरवाडी, वाका, मांडवा (परळी), पाडोळी, सारडगाव या साठवण तलावांना मान्यता देण्यात आली. परळी तालुक्यातील सिरसाळा एमआयडीसीला मान्यता देऊन, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक खर्च करून एमआयडीसी कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या विविध विकास कामांसाठी 709 कोटी 49 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, अंतर्गत ठाणा ता. सोयगाव जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

जी २० अंतर्गत वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची चौथी बैठक मुंबईत संपन्न

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

मुंबई, दि. 16 : जी 20 अंतर्गत वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या (जीपीएफआय ) मुंबईत सुरु झालेल्या चौथ्या बैठकीचा आज समारोप झाला. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीत G20 प्रतिनिधींनी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) च्या विकासाला नवी ऊर्जा देणे, डिजिटल आर्थिक साक्षरतेद्वारे ग्राहकांना सक्षम बनवणे आणि ग्राहकांचे संरक्षण तसेच डिजिटल आर्थिक समावेशन आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा या वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांवर व्यापक चर्चा केली.

बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे उच्च आर्थिक विकासासाठी एमएसएमईना पाठबळ देणे” आणि “पतहमी आणि एसएमई परिसंस्था” या दोन प्रमुख संकल्पनांवर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचा सहभाग असलेल्या एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादाला वित्त मंत्रालयाचे सचिव (आर्थिक व्यवहार) अजय सेठ ; भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर , उपाध्यक्ष (आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ ) मोहम्मद गुलेद, आणि जागतिक समन्वयक-एलडीसी वॉच आणि नेपाळचे अमेरिकेतील माजी राजदूत डॉ. अर्जुन कुमार कार्की यांनी संबोधित केले.

आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी अधोरेखित केले की नवी दिल्ली जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून जी -20 नेत्यांनी “मजबूत, शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकास ” आणि “शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडाची पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी” ला गती देण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि या दोन्ही वचनबद्धता पूर्ण करण्यात एमएसएमई केंद्रस्थानी असतील असे अधोरेखित केले. दोन पॅनल चर्चांमधून, प्रख्यात जागतिक तज्ज्ञांनी कर्जपुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी, पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी, किफायतशीर बनवण्यासाठी तसेच नवोन्मेष आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सारख्या अभिनव उपक्रमांद्वारे एमएसएमईंसमोरील आव्हाने दूर करण्याबाबतच्या दृष्टिकोनांवर चर्चा केली.

दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी, वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या औपचारिक बैठकीमध्ये डिजिटल आर्थिक समावेशासाठी G20 जीपीएफआय उच्चस्तरीय तत्त्वे, राष्ट्रीय वित्तप्रेषण योजनांचे अद्यावतीकरण आणि एसएमई वित्तपुरवठ्यातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एसएमई सर्वोत्तम पद्धती आणि अभिनव साधनांच्या अंमलबजावणीबाबत जीपीएफआय अंतर्गत झालेल्या कामांवर चर्चा झाली. तीन वर्षांच्या वित्तीय समावेशन कृती आराखडा 2020 च्या उर्वरित कामांना अंतिम स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा उपयुक्त ठरली. चालू वर्ष या आराखड्याचे अंतिम वर्ष आहे आणि जीपीएफआय द्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

तिसऱ्या दिवशी झालेली चर्चा “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे वित्तीय समावेशकतेला चालना देणे : डिजिटल आणि वित्तीय साक्षरता आणि ग्राहक संरक्षणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण” या विषयावरील परिसंवादाला पूरक होती.या परिसंवादाला G20, इंडियाचे मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला, वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथ नागेश्वरन, नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही.शाजी कुमार यांनी संबोधित केले. डिजिटल आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यक्ती आणि उद्योग सक्षम बनवण्याच्या दिशेने डिजिटल परिसंस्था निर्मितीवर व्यापक चर्चा झाली . जीपीएफआय सदस्यांमध्ये नवीन जी 20 वित्तीय समावेशन कृती आराखडा अंतर्गत सार्वत्रिक वित्तीय समावेशनाचे स्वप्न साकारण्यासाठी यापुढेही काम सुरू ठेवण्याबाबत सहमती झाली

संजय ओरके/विसंअ/

आगामी काळातील सार्वजनिक सण, उत्सव मंगलमय वातावरणात, शांततेत साजरा करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नागरिकांना आवाहन

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१६: सार्वजनिक गणेशोत्सव हा राज्यातील मोठा उत्सव आहे. आगामी काळातील येणारे सर्व सण, उत्सव तोलामोलात, जल्लोषात, उत्साहात, गुण्यागोविंदाने, शांततेत, भक्तिभावाने मंगलमय वातावरणात कोणताही गालबोट न लागता साजरा करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते श्री गणेश महासंघ उत्सव समितीच्या निराला बाजार येथील संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, आमदार प्रदीप जैस्वाल, उत्सव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज पवार, माजी उपमहापौर तथा अध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, श्री गणेश महासंघ हा ९९ वर्षांपूर्वी स्थापन झाला असून याला एक ऐतिहासिक परंपरा आहे. आज हा महासंघ त्याच डौलाने, जल्लोषाने गणेशोत्सव साजरा करीत आहे. सलग ९९ वर्ष गणेशोत्सव साजरा करत फार मोठी जबाबदारी पाडत असून आपली संस्कृती, परंपरा पुढे नेण्याचे काम महासंघ करीत आहे, याबद्दल महासंघाचे त्यांनी अभिनंदन केले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळक यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरे करण्यास सुरुवात केली. आपले सरकार आल्यानंतर सार्वजनिक गणेशोत्सव निर्बधमुक्त साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेत या वर्षीपासून गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन करणाऱ्या, मंगलमय वातावरणात गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षीपासून दहीहंडी खेळाला साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामा’च्या अमृत महोत्सवी सांगता वर्ष साजरा करीत असून याबद्दल आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. आज आपल्या शहराचे छत्रपती संभाजी नगर असे अधिकृत नामकरण झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

यावेळी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्य शासन सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

लातूर, दि. 16 (जिमाका) : राज्य शासन गोरगरीब सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सामाजिक न्याय विभागाकडून लातूर जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या जळकोट आणि अहमदपूर येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या, तसेच लामजना येथील शासकीय निवासी शाळेच्या इमारतींच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या लोकार्पणप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री तथा लातूरचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्यासह लातूरचे खा. सुधाकर शृंगारे, खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ. विक्रम काळे, आ. सतीश चव्हाण, आ. रमेश कराड, आ. अमित विलासराव देशमुख, आ. संभाजी पाटील निलंगेकर, आ. बाबासाहेब पाटील, आ. धीरज विलासराव देशमुख, आ. अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर- घुगे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या.

लातूर जिल्ह्यातील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या दोन इमारती आणि शासकीय निवासी शाळेची एक इमारत या कामांसाठी इमारतीसाठी एकूण 29 कोटी 86 लक्ष रुपये निधी आणि 2 हेक्टर 20 आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. या दोन वसतीगृहांमुळे 200 विद्यार्थीनींची निवास व भोजनाची व्यवस्था झालेली आहे. तसेच निवासी शाळेमुळे 200 मुलांची शिक्षणाची व निवासाची व्यवस्था झालेली आहे. याठिकाणी विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, गणवेश, क्रीडा साहित्य, ग्रंथालय आणि संगणक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या सुविधांचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

सामाजिक न्याय विभाग राबवित असलेल्या विविध योजनांची मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी माहिती दिली. शासकीय तसेच अनुदानित वसतिगृहांच्या माध्यमातून एकूण दीड लाख विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व सामाजिक न्याय विभागासाठी करण्यात येत असलेली तरतुदीची माहिती दिली. तसेच मागासवर्गीय घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

अशा आहेत लोकार्पण झालेल्या इमारती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेल्या जळकोट येथील मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीसाठी 60 आर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच बांधकामासाठी 10 कोटी 81 लक्ष रुपये निधी देण्यात आला होता. 100 विद्यार्थी संख्येच्या या वसतिगृहाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त मान्यता देण्यात आली होती. तसेच अहमदपूर येथील मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी शासनाने 8 कोटी 50 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करून दिला होता. या वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमताही शंभर विद्यार्थ्यांची आहे. औसा तालुक्यातील लामजना येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलांच्या निवासी शाळेसाठी 100 आर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच या शाळेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी 10 कोटी 55 लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 200 विद्यार्थी क्षमता असलेल्या या निवासी शाळेच्या इमारतीचेही आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले.

शैक्षणिक केंद्र असलेल्या लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक निवासी वसतिगृहे

लातूर जिल्हा हे शैक्षणिक केंद्र असल्याने जिल्ह्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राज्यातील सर्वाधिक 25 वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यामध्ये मुलांची 13 आणि मुलींच्या 12 वसतिगृहांचा समावेश आहे. यामध्ये 2 हजार 790 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. तसेच जिल्ह्यात सहा निवासी शाळा कार्यरत असून यामध्ये 1 हजार 200 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो.
****

मराठवाड्याच्या कायापालटाचा संकल्प; ४६ हजार कोटींहून अधिक विकास कामे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 : – मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा तब्बल 46 हजार 579 कोटी 34 लाख रुपयांचा संकल्प आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला.

छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाच्या सुधारित रक्कमेचा समावेश नाही. या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद महसूल विभागाचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केल्याचे जाहीर केले. या नामकरणाबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्याने, या दोन्ही नामकरणांवर शिक्कामोर्तबचे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा नवी दिल्ली येथे उभारण्यात येईल. तसेच छत्रपती संभाजीनगर मधील 300 वर्षे जून्या तीन पुलांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्त 2016 नंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली. 2016 मध्ये आपण मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्याबद्दलची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी तसेच पशूसंर्वधन आदी विभागांशी निगड़ीत विविध निर्णय घेण्यात आले. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागात सुरु असलेल्या विकास कामांची माहिती दिली.

मराठवाड्यात सुरू असलेल्या कामांची विभागनिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे

जलसंपदा – २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-१२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय- ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख, नियोजन – १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख, परिवहन – १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख, ग्रामविकास – १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख, कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख, क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख, गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख, वैद्यकीय शिक्षण – ४९८ कोटी ६ लाख, महिला व बाल विकास – ३८६ कोटी ८८ लाख, शालेय शिक्षण – 490 कोटी ७८ लाख

सार्वजनिक आरोग्य –35.37 कोटी, सामान्य प्रशासन- 287 कोटी, नगरविकास – २८१ कोटी ७१ लाख, सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख, पर्यटन – ९५ कोटी २५ लाख, मदत पुनर्वसन – ८८ कोटी ७२ लाख, वन विभाग – ६५ कोटी ४२ लाख, महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख,उद्योग विभाग- ३८ कोटी, वस्त्रोद्योग -२५ कोटी, कौशल्य विकास-१० कोटी, विधी व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख

जलसंपदा विभाग – मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविणार. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहुन जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणार. २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४०कोटींची योजना राबविणार.
पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे रूप पालटवणार. १५०कोटी
वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगावला उच्चपातळीचा बंधारा. १७९३हे क्षेत्र सिंचित होणार. २८५ कोटी ६४ लाख

नियोजन विभाग – मराठवाड्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास करणार
वेरूळ येथील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिराचा सुधारित विकास आराखडा.१५६.६३कोटी
श्री तुळजा भवानी मंदिराचा१३२८कोटीचा विकास आराखडा
श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास. ६०.३५ कोटी
उदगीर येथे बाबांच्या समाधी स्थळ विकास आराखड्यासाठी १कोटी
सिल्लोड तालुक्यातील मोजे केळगावचे श्री. मुर्डेश्वर महादेव मंदिर देवस्थानाच्या ४५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता
पाथरी येथे साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा. ९१.८०कोटी
मानव विकास कार्यक्रमात 100 बसेस पुरविणे. 38 कोटी

महिला व बालविकास विभाग – मराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम. ३८६.८८कोटी
शालेय शिक्षण-
मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई स्व. दगडाबाई शेळके यांचे धोपटेश्वर येथे यथोचित स्मारक उभारणार. ५ कोटी
मराठवाड्यातील स्वातंत्रसेनानीच्या गावातील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करणार. ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडणार. विविध सुविधांसाठी ९५ कोटी.
बीड जिल्ह्यांतील उस तोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. १६०० मुलीना लाभ. ८०.०५कोटी
मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करणार. २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल. २०० कोटी खर्च
परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरु करणार. ४०० मुलींना शिक्षण घेणे शक्य. २०.७३कोटी खर्च

क्रीडा विभाग-
परभणी जिल्हा क्रीडा संकुला साठी कृषी विभागाची जागा मंजूर. १५ कोटी
छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापण्यासाठी समिती गठीत. ६५६.३८कोटी खर्चून अद्ययावत क्रीडा विद्यापीठ उभारणार
कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारणार.
परळीत ५ कोटींचे तालुकाक्रीडासंकुलउभारणार
उदगीर तालुक्यात जळकोट येथे ५ कोटी खर्चून क्रीडासंकुलउभारणार
परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी १५ कोटीस मंजुरी

पशुसंवर्धन विभाग
मराठवड्यात दुधाची क्रांती येणार. सर्व जिल्ह्यातील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरांचे वाटप. ३२२५ कोटी
तुळजापूर तालुक्यात शेळी समुह योजना राबविण्यासाठी १० कोटी
देवणी या गोवंशीय प्रजातीच्या उच्च दर्जाची वंशावळ निवड – ४कोटी

पर्यटन विभाग-
फर्दापूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारणार. प्रत्येकी ५० कोटी
उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेट येथे पर्यटनस्थळ- ५कोटी
अंबड येथील मत्स्योदरीदेवी संस्थानाचा विकास. 40 कोटी.

सांस्कृतिक कार्य विभाग-
मराठवाड्यातील विविध स्मारके,प्रसिद्ध मंदिरांचा विकास.अंबेजोगाई, संगमेश्वर, तर, महादेव मंदिर माणकेश्वर, तेर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, होट्टल मंदिर, भोग नृसिंह, गुप्तेश्वर मंदिर धाराशूर, चारठाणा मंदिर समुह, आदि. २५३ कोटी70 लाख.

महसूल विभाग-
बीड जिल्हाधिकारी इमारत उभारणार.६३.६८कोटी
वसमत येथे मॉडर्न मार्केटच्या उभारणीसाठी जागा.
लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मध्यवर्ती प्रशासकीय शासकीय इमारत.

वन विभाग-
लातूर, वडवाव, नागनाथ टेकडी विकास करणार. ५.४२ कोटी
माहूर येथे वनविश्रामगृह बांधणार.

मदत व पुनर्वसन-
वसमत मौजे कुरुंदा येथे पूर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी ३३.०३कोटी
मराठवाड्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करणार. प्रादेशिक आपत्ती प्रतिसाद केंद्र आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे बळकटीकरण.५५.६९कोटीखर्च.
धारुर तालुक्यातील सुकळी या गावचे पुनर्वसन.

उद्योग विभाग-
आष्टीला कृषिपुरक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी उभारणार. 38 कोटी
वसमत, चाकूर, वडवणी (पुसरा), मौजे सिरसाळा ता. परळी येथे एमआयडीसी स्थापन करणे.
उदगीर आणि जळकोट येथे एमआयडीसी मंजूर

कौशल्य विकास विभाग-
धाराशिव विश्वकर्मा रोजगार योजना राबविणार

सार्वजनिक बांधकाम-
मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणार ३००कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेणार. २४००कोटी
नाबार्ड अर्थसहायातून मराठवाड्यात ४४ कामे हाती घेणार. १०९कोटी
हायब्रिड अॅन्यूईटी योजनेतून मराठवाड्यातील १०३०कि.मी. लांबीचे रस्ते सुधारणार. १० हजार ३००कोटी
साबरमती घाटाप्रमाणे नांदेडचा गोदावरीघाटाचे सौंदर्य खुलणार. रिव्हर फ्रंटसाठी १००कोटीखर्च
औसा तालुक्यातील मातोळा येथे तसेच कंधार तालुक्यातील मौजे कंल्हाळी येथे हुतात्म्यांचे स्मारक उभारणे.
लोहारा तालुक्यातील मौजे हिप्परगा येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारणार.
पाटोदा येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीस निधी.
बीड येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम.
लातूर-बार्शी-टेंभुर्णी महामार्ग चार पदरी करणे.

ग्रामविकास विभाग-
मराठवाड्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना आता स्वत:चे कार्यालय मिळणार आहे. पुढील ३ वर्षात १८० कोटी देणार. स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत.
बीड येथे जिल्हापरिषदेची नवीन इमारत. ३५ कोटी.
उर्जा विभाग
परळी औष्णीक विद्युत केंद्र येथील प्लांट्सना मंजुरी.
गृह विभाग
नांदेड शहरात सीसीटिव्हीचे जाळे.शहर सुरक्षित होणार. १००कोटी
१८निजामकालीन पोलीस स्टेशन्सचा होणार कायापालट. ९२.८०कोटी
बीड, परळी, अंबाजोगाई येथे पोलीस हौसिंग. 300 कोटी.
छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांतीचौक पोलीस ठाणे इमारत आणि निवासस्थाने तसेच मिल कॉर्नर येथील निवासस्थाने. 191 कोटी 65 लाख.

परिवहन विभाग-
मराठवाड्यातील विविध शहरांतील बस स्थानकांमध्ये अमुलाग्र बदल करणार
छत्रपती संभाजीनगर विभागात आधुनिक ११९७ई-बसेस चालवणार . ४२१कोटीस मान्यता
छत्रपती संभाजीनगर विभागात वाहन निरिक्षण व परिक्षण केंद्र स्थापन करणार. १३५.६१ कोटी
राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गावर Intelligent Traffic Management Systemबसविणार. पुणे- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या प्रकल्पास मान्यता. १८८.१९कोटी खर्च येणार
छत्रपतीसंभाजीनगर व नांदेड येथे स्वयंचलित चाचणी पथ प्रकल्प.१०.३७ कोटी
वरील सर्व उपक्रमांना मिळून एकूण 1 हजार 128 कोटी 69 लाख निधी.

नगरविकास विभाग-
मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर
केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० – छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी रुपये २७४०.७५ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प रुपये २७५.६८ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प तर रुपये २.७८ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प असे एकूण रुपये ३०५९.२१ कोटी किमतीचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
नांदेड वाघाळा महानगरपलिकेसाठी रुपये ३२९.१६ कोटी किमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प
अर्धापूर नगरपंचायतेसाठी रुपये २५.१३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
भूम नगरपरिषदेसाठी रुपये १.८३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
माहूर नगरपरिषदेसाठी रुपये २४.६२ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
पेठ उमरी नगरपंचायतेसाठी रुपये ३.६० कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
हिंगोली शहरासाठी रुपये १०४.२८ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
औंढा नागनाथ तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये ३६.४४ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
खुलताबाद शहरासाठी रुपये २१.३२ कोटी किमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
नळदुर्ग शहरासाठी रुपये ९३.४२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
माजलगांव शहरासाठी रुपये ४६.५४ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
लोहा शहरासाठी रुपये ६६.३९ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प
तुळजापूर तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये १५८.५२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
उमरगा शहरासाठी रुपये १२६.८२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
अंबड शहरातील भुयारी गटार प्रकल्प रुपये १६.५६ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जालना शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पामध्ये ३५ MLD क्षमतेचे अंबड येथे जलशुध्दीकरण केंद्र व १५ MLDक्षमतेचे जालना येथे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यासाठी रुपये ५६.०० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जाफराबाद शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.रुपये ४७.९८ कोटी
नांदेड वाघाळा महानगरपालिका घनकचरा प्रकल्प- रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकास आराखडा- रुपये २८६.६८ निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
औंढा नागनाथ विकास आराखडा रुपये ५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर
परभणी शहराची रुपये १५७.११ कोटी किंमतीची समांतर पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.
परभणी शहराची रुपये ४०८.८३ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प मंजूर करण्यात येईल.
लातूर रस्ते विकास प्रकल्प रुपये ४१.३६ कोटी मंजूर करण्यात येईल.
नाट्यगृहाचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता लातूर महानगरपालिकेस रुपये २६.२१ कोटी व परभणी महानगरपालिकेस रुपये ११.७५ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.
उदगीर नगरपरिषदेस नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी रुपये १२ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.
उदगीर शहरात भूमीगत गटार यंत्रणा.
नांदेड वाघाळा महानगरपालिका क्षेत्रातील कार्यान्वीत असलेल्या घनकचरा प्रकल्प व प्रगतीपथावर असलेल्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय-
मराठवाड्यात ४३२ ग्रामपंचायतीना भारतनेट जोडणी वर्षभरात देणार. २८६ कोटी.
छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे विद्यापीठ परिसरात मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यासाठी माहिती संग्रहालय.

(रोजगार हमी योजना)
मराठवाड्यात 4 लाख विहिरींचा कार्यक्रम राबविणार.

(कृषी विभाग)
आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी बीड येथे सीताफळ आणि इतर फळांवर प्रक्रिया उद्योग. ५ कोटी
हळद संशोधनास आता वेग येणार. हिंगोलीतील हरिद्रा संशोधन केंद्रासाठी १०० कोटी.
अंबाजोगाई येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयात मुलामुलींचे वसतीगृह सुरु.105 कोटी.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग
अहमदपूर, चाकूर, माजलगाव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर, धारुर तालुक्यातील तेलगाव तसेच वडवली येथे ग्रामीण रुग्णालयास निधी, किनगाव ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम. एकूण निधी 374 कोटी 91 लाख.
(मृद व जलसंधारण)
अहमदपूर तालुक्यातील मानार नदीवर 9 कोल्हापुरी बंधारे. पाटोदा तालुक्यातील रोहतवाडी आणि उंबर विहिरा साठवण तलाव, आष्टी आणि शिरुर तालुक्यात कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे लातूर टाईप बॅरेजमध्ये रुपांतर आणि गंगाखेड तालुक्यातील मासोळी, घळाटी, टोकवाडी आणि पोखर्णी नदीवर सिमेंट नाले बंधारे.
(अल्पसंख्याक विकास)
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती.
छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कार्यालय.
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अनुदानात वाढ. तसेच पारंपारिक शिक्षणाबरोबर बोर्डाच्या शालेय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारे मदरसांचे अनुदान 2 लाखावरुन 10 लाख करणे.
इतरही घोषणा:परळी वैजनाथ विकास आराखड्यात आयुर्वेद पार्कचा समावेश, वेरूळ येथे शहाजी राजे भोसले यांचे स्मारक
00000

मंत्रिमंडळ निर्णय

Team DGIPR

सप्टेंबर 16, 2023

छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ

उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वयं सहायता समूहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये १ लाख २४ हजार गटांना रुपये २४८.१२ कोटी वितरीत करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील १२ लक्ष ४५ हजार महिलांना आणि मराठवाड्यातील ८ हजार ८३३ समुदाय संसाधन व्यक्तींनात्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.

स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणा-या 15 हजार रुपये फिरता निधीमध्ये वाढ करुन ती रक्कम 30 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सर्व स्वयंसहाय्यता गटांसाठी रुपये ९१३ कोटी खेळते भांडवल म्हणून राज्य शासनाकडून देण्यात येतील.

त्याचप्रमाणे समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे 3 हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करुन दरमहा 6 हजार रुपये मासिक मानधन करण्यात आलेले आहे. यासाठी राज्य शासनाने वाढीव 163 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये एकूण ६ लाख ८ हजार स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करून साधारण ६० लाखापेक्षा जास्त महिलांना या कार्यक्रमात सामावून घेतलेले आहे. यापैकी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये १ लाख २४ हजार स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे १२ लाख २३ हजार महिलांचा समावेश आहे. अभियानांतर्गत गटांना सुरवातीच्या टप्प्यात दिले जाणारे खेळते भांडवल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील ३ लाख ८८ हजार गटांना रुपये ५८२ कोटी वितरीत केलेले आहेत, त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये ८३ हजार ५९३ गटांना रुपये १२५ कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अधिकचे खेळते भांडवल महिलांना उपलब्ध होऊन जास्तीत जास्त रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

—–0—–

मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार

11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता; १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता

मराठवाड्यातील दहा सिंचन प्रकल्प आणि त्यासाठी १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये अंबड प्रवाही वळण योजना (ता. दिंडोरी) जि. नाशिक, निम्न दुधना प्रकल्प (ता. सेलू) जि. परभणी, जायकवाडी टप्पा- 2 (ता. माजलगांव) जि. बीड, बाभळी मध्यम प्रकल्प (ता. फुलंब्री) जि. नांदेड, वाकोद मध्यम प्रकल्प (ता. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (ता. पुसद) जि. यवतमाळ, पोटा उच्च पातळी बंधारा (ता. औंढा, नागनाथ) जि.हिंगोली, जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, ममदापूर उच्च पातळी बंधारा (ता.पूर्णा), जि. परभणी, उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा (ता.किनवट) जि. नांदेड यांचा समावेश आहे.

अंबड प्रवाही वळण योजनेसाठी 10 कोटी 33 लाख रुपये खर्च येईल. यामुळे करंजवण धरणातील व स्थानिक वापरासाठी 51 हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे.निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कामास 728 कोटी 85 रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पाद्वारे परभणी व जालना या दोन जिल्ह्यातील एकूण 34 हजार 438 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या 4 हजार 104 कोटी 34 लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. 1 लाख 18 हजार 790 हेक्टर सिंचन क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील पोटा उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 237 कोटी 20 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1 हजार 429 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. जोडपरळी उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी 236 कोटी 51 लाख रुपये कामास मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1434 हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 2 हजार 611 कोटी 12 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1 हजार 356 हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ममदापूर उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी 271 कोटी 87 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. परभणी जिल्ह्यातील 1 हजार 375 हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यातील जायकवाडी टप्पा-२ ( ता. माजलगाव) प्रकल्पाच्या 536 कोटी 61 लाख रुपये खर्चाच्या आधिक्य किंमतीस मान्यता देण्यात आली. हे पाणी माजलगाव धरणातून माजलगाव उजवा कालव्याद्वारे कि.मी. 0 ते 148 मधील 84 हजार 850 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल.

नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी (ता. धर्माबाद) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता 771 कोटी 20 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे 1 हजार 600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अशा रीतीने दोन्ही बंधाऱ्याच्या दोन्ही तीरावरील एकुण 7 हजार 995 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाकोद (ता. फुलंब्री) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता 275 कोटी 01 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामुळे फुलंब्री तालुक्यातील 11 गावातील 2 हजार 217 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. याशिवाय सात गावांसाठी 1.915 दलघमी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित आहे. नांदेड जिल्हयातील उनकेश्वर (ता. किनवट) येथील उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 232 कोटी 71 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. किनवट तालुक्यातील 1 हजार 90 हेक्टर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील 370 हेक्टर असे एकूण 1 हजार 460 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

साखळी बंधाऱ्यांना एकच प्रशासकीय मान्यता

राज्यात आता साखळी बंधाऱ्यांमधील प्रत्येक बंधाऱ्याची स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रकल्प म्हणून सर्व साखळी बंधाऱ्यांची मिळुन एकत्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

——0——

राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय

राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या योजनेचा मुळ उद्देश आहे. यात समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल. या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असेल.

दत्तक शाळा योजने अंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी व 10 वर्ष कालावधीसाठी 3 कोटी रुपये इतके राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मुल्य अनुक्रमे 1 कोटी व 2 कोटी रुपये तसेच, ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व 1 कोटी रुपये इतके होत असेल तर देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नांव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. 1कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महानगरपालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितीस 1 कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.

—–0—–

समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ

समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पध्दतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य स्तरावरील कार्यालयात ६४ व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात ६१८७ असे एकूण ६२५१ कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळेल. अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापोटी २२९ कोटी ५६ लाख एवढा वार्षिक खर्च येतो. मानधनात १० टक्के वाढ केल्यामुळे2५२ कोटी ५२ लाख इतका खर्च येईल.

—–0—–

सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतरण (डीबीटी) पदध्तीने अनुदान स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेसाठी २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत शंभर कोटी रुपयांपैकी साठ कोटी रुपयांची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता करण्यात आली आहे.

वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षण झाले आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु, त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष विशेषत: शेती-पिकांच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरीता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यासाठी सौर कुंपण उपयुक्त ठरते.

—–0—–

राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना

८५ हजार रुपये दरमहा मानधन

सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ निवासी पदावर नियुक्त होणाऱ्या डॉक्टरांना पुढील ५वर्षांसाठी ८५हजार रुपये दर महाइतके सुधारित मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १२.९८कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली. राज्यातील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना वेगवेगळे मानधन अदाकरण्यात येत असल्याने सदर मानधनातील तफावत दूर होण्यास यामुळे मदत होईल.

एकूण १४३२ पदे राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यास ६ जानेवारी २०२३ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्स संवर्गातील एकूण मंजूर पदे आता त्यामुळे २२७६ झाली आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील ४८३ पदे आहेत.

राज्यात एकूण २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून एकूण १७ संस्थामध्ये २५ हजार रुपये व त्यावर प्रचलित दराने देय होणारा महागाई भत्ता या दराने मानधन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उर्वरीत ६ महाविद्यालयांतील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना त्या त्या महाविद्यालयाच्या पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मानधन अदा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

—–0—–

लाल कंधारी, देवणी या देशी

गोवंशाचे जतन करणार

लाल कंधारी व देवणी गोवंश प्रजातीचे जतन व संवर्धनाकरिता अंबेजोगाई तालुक्यातील मौजेसाकुड येथे पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन प्रक्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

लालकंधारी व देवणी या देशी गोवंशाचे मूळ पैदास क्षेत्र मराठवाड्यात असून,सदर गोवंशाचे अस्तित्व मराठवाड्यातीललातूर,बीड,उस्मानाबाद,परभणी,औरंगाबादया जिल्ह्यात आहे.या स्थानिक जातींचे वैशिष्ट्येम्हणजेसदर जातीया दूध उत्पादन व नर पशुधन शेतीकामासाठी उपयुक्त आहेत, मात्र 2013 मध्ये लाल कंधारी गायींची संख्या 1,26,609 इतकी होती ती 2020 मध्ये 1,23,943 इतकी कमी झाली आहे. तसेच 2013 मध्ये देवणी गायींची संख्या 4,56,768 वरुन सन 2020 मध्ये 1,49,159 इतकी कमी झाली आहे. सदर प्रजातींचे महत्व विचारात घेऊन सदर जातींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

साकुड पशुपैदास प्रक्षेत्रासाठी 13 नियमित पदे व 37 इतकी पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येतील. पशुधनासाठी चारा, पशुखाद्य, औषधी तसेच विज,पाणी यासाठी दरवर्षी6 कोटी इतक्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

—–0—–

देशी गायी-म्हशींमध्ये भृणप्रत्यारोपणासाठी

फिरतीप्रयोगशाळा स्थापन करणार

गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींमध्ये भृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात निर्माण करण्याकरीता फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

विदर्भ, मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार OPU-IVF & ETप्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील. या तीन प्रयोगशाळांसाठी एकूण रु.1802.72 लक्ष इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यास येईल.

—–0—–

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या न्यायालयासाठी 16 नियमित पदे आणि 4 बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

—–0—–

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

परळी वैजनाथ तालुक्यातील मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 154 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

यासाठी 45 शिक्षक आणि 43 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील.

—–0—–

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 132 कोटी 90 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय सुरु करण्यात येईल. यासाठी 16 शिक्षक आणि 24 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी एकूण 132 कोटी 89 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–0—–

परळी वैजनाथला सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र

सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे सोयाबीन उत्पादनास गती येईल.

मौजे जिरेवाडी येथील शासकीय जमिनीवर हे प्रशिक्षण व प्रक्रीया उपकेंद्र सुरु करण्यात येईल. या उपकेंद्रामध्ये एकूण 15 पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी 24 कोटी 5 लाख रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली. सोयाबीन हे मराठवाड्यातील महत्त्वाचे पीक असून देशात 120.90 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तर महाराष्ट्रात 49.09 लाख हेक्टर आणि मराठवाड्यात 24.87 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबिनची लागवड होते. बीड जिल्ह्यात सोयाबीनखाली 3 लाख हेक्टर जमीन आहे. या उपकेंद्राच्याद्धारे सोयाबीनच्या विविध वाणांची निर्मिती करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यात येतील.

—–0—–

राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान

राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे अभियान 2 ऑक्टोबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत राबवण्यात येईल.

या अभियानात राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शक्ती गटांना तसेच महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना पोहचवणे, त्यांची पात्रता तपासून लाभार्थी महिलांची यादी ही कार्यवाही करण्यात येतील .तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक लाख महिलांना थेट लाभ देण्याचे उद्दीष्ट आहे.

—–0—–

गोर बंजारा सामाजिक भवनासाठी नवी मुंबईत भूखंड

गोर बंजारा जमातीसाठी सामाजिक भवन उभारण्याकरीता नवी मुंबई येथे भूखंड वाटप करण्याच्या निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गोर बंजारा समाजाने या संदर्भात मागणी केली होती. त्यानुसार सिडको महामंडळाने शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. या भवनासाठी नवी मुंबई, बेलापूर येथील सेक्टर क्र.२१ व २२ मधील भुखंड क्र. २१ व २२ एकत्रित अंदाजित क्षेत्र ५६०० चौ.मी. चा भूखंड सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार निश्चित केलेल्या भाडेपट्टादराने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास वाटप करण्यात येईल. भूखंडाच्या कमाल ४००० चौ.मी. क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी राखीव किंमतीच्या १२५ % दराने दर निश्चित करण्यात येईल.

—–0—–

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार

१० कोटीस मान्यता

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या केंद्रास दहा कोटी रुपये खर्च येईल.

MAGIC (Marathwada Accelerator for Growth & Incubation Council) आयटीआय जालना इनक्युबेशन सेंटर हे जालना जिल्हयातील ८ शासकीय व ४ खाजगी आयटीआयचे विद्यार्थी, स्टाफ व जिल्हयातील नवउद्योजक यांच्यासाठी नाविन्यता व उद्योजकता वाढीसाठी उपयुक्त ठरु शकणार आहे.

जालना येथील उपलब्ध असणाऱ्या वर्कशॉप २ मधील पहिल्या मजल्यावरील २२२५ चौरस फुट आणि तळमजल्यावर ८०७५ चौरस फुट अशा प्रकारे एकूण १०,३०० चौरस फुट जागेवर इन्क्युबेशन सेंटर स्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, जालना यांचे अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण आणि देखरेख समिती स्थापन करण्यास व या जिल्हास्तर समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, जालना (अध्यक्ष), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई, आणि प्राचार्य, आयटीआय, जालना व सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, जालना (सदस्य सचिव) हे शासनाचे प्रतिनिधीत्व करतील.

—–0—–

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशानुसार लाभ

राज्यातील २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेत असणाऱ्या आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांना मॅट च्या आदेशानुसार वेतन निश्चित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन दि. ०२.०२.२००९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार समावेशन झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांना नियमित पदावर केलेल्या अस्थायी सेवेच्या कालावधीतील तांत्रिक खंड अर्जित रजेमध्ये रुपांतरीत करुन सदर सेवा कालावधीतील अर्जित रजा व वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करून सदरचे वैद्यकीय अधिकारी समावेशनापूर्वी नियमित पदावर ज्या तारखेला अस्थायी स्वरूपात सेवेमध्ये प्रथमत: हजर झाले त्या तारखेपासून आजपावेतोची वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (एस-२०) यांना लागू करण्यात येऊन त्यांचे देखील नियमित पदावर केलेल्या अस्थायी सेवेच्या कालावधीतील तांत्रिक खंड अर्जित रजेमध्ये रुपांतरीत करुन या सेवा कालावधीतील अर्जित रजा व वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करुन सदरचे वैद्यकीय अधिकारी समावेशनापूर्वी नियमित पदावर ज्या तारखेला अस्थायी स्वरूपात सेवेमध्ये प्रथमत: हजर झाले त्या तारखेपासून आजपावेतोची वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–0—–

नांदेड येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय

नांदेड येथे साठ विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयासाठी 45 शिक्षक आणि 43 शिक्षक पदे निर्माण करण्यात येतील. या महाविद्यालयासाठी 146 कोटी 54 लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली. नांदेड जिल्ह्यात एकही शासकीय कृषी महाविद्यालय कार्यरत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

—–0—–

हिंगोली येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

हिंगोली येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयास 430 खाटांचे रुग्णालय संलग्नित असेल. यासाठी अंदाजे 485 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

—–0—–

धाराशिवच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास जमीन

धारााशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कौशल्य व उद्योजकता विभाग आणि जलसंपदा विभागांची जागा उपब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयास एकूण दोन्ही विभागांची मिळून 12 हेक्टर 64 आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल.

—–0—–

सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय

सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

—–0—–

1...1,1591,1601,161...1,822 Page 1,160 of 1,822

ताज्या बातम्या

परिसरातील उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन न्यू एज अभ्यासक्रम सुरू करावेत- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व...

Team DGIPR - जुलै 13, 2025 0

पुणे, दि.१३: राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन युगातील ६ अभ्यासक्रम (न्यू एज कोर्सेस) यावर्षीपासून सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक आयटीआयमध्ये परिसरातील उद्योगांच्या गरजा लक्षात...

नवीन वीज उपकेंद्रामुळे श्रीरामपूरमधील उद्योगवाढीस चालना — पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

Team DGIPR - जुलै 13, 2025 0

शिर्डी, दि. १३ — श्रीरामपूर तालुक्याला भेडसावणाऱ्या अपुऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येचे निराकरण २२०/३३ केव्ही क्षमतेच्या उच्चदाब वीज उपकेंद्रामुळे होणार असून, शेती व एमआयडीसीमधील उद्योगांना पूर्ण...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन

Team DGIPR - जुलै 13, 2025 0

मुंबई, दि. १३ :- माहिती व जनसंपर्क विभागातील वरिष्ठ सहाय्यक संचालक आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख (वय ५५ वर्षे) यांचे...

हिंजवडी परिसरातील समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Team DGIPR - जुलै 13, 2025 0

पुणे, दि. १३ : हिंजवडी, राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राला अधिक चालना देण्याकरिता परिसरातील नागरिकांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने...

न्यायसहायक प्रयोगशाळा बळकट करण्यासाठी लोकाभिमुख व ब्लॉकचेन पद्धतीचा अवलंब करणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Team DGIPR - जुलै 13, 2025 0

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन नागपूर, दि. १३: महाराष्ट्रात देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. आधुनिक सायबर प्रयोगशाळांसह मोबाईल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा उभारल्या जात आहेत....