शनिवार, ऑगस्ट 23, 2025
Home Blog Page 116

वन क्षेत्रातील निर्धारित जागांवर मेंढ्यांना चराई करण्यास परवानगी – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ४ : वनांमध्ये विशिष्ट वयापर्यंत वाढलेल्या झाडांच्या परिसरात मेढ्यांना चरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून अशा ठिकाणी मेंढपाळांना अडवू नये, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. तसेच अशा प्रकरणी कोणत्याही मेंढपाळांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

मेंढपाळांना वनांमध्ये चराईसाठी परवानगी देण्यासंदर्भात विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी श्री. नाईक यांनी वरील सूचना केल्या. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू आदी यावेळी उपस्थित होते.

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले की, पावसाळ्याच्या चार महिन्यात वन क्षेत्रात लहान झाडे असलेल्या ठिकाणी मेंढ्यांना चारण्यास बंदी आहे. मात्र, मेंढपाळांची मागणी लक्षात घेऊन नियमांनुसार विशिष्ट वयाची वाढलेली झाडे असलेल्या क्षेत्रात मेंढ्या चारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून यासंबंधीच्या सूचना सर्व वन अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. तसेच वन क्षेत्रात मेंढ्या चराईप्रकरणी कोणाविरूद्धही चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होऊ नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील. पावसाळ्याच्या कालावधीत शेळ्या मेंढ्यांना चराईसाठी फिरावे लागू नये, यासाठी शासकीय जागा, गायरान जमिनी तसेच जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, वनक्षेत्राच्या बफर क्षेत्रात वन्यजीवांचा शेतीला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी बफर क्षेत्रातील शेतजमिनी भाडेतत्वावर घेऊन तेथे सोलर प्रकल्प उभारण्याचा शासन विचार करत आहे. यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पन्नही मिळणार आहे. तसेच वन विभागाने वनक्षेत्रात गवत कुरण तयार करण्यावर भर द्यावा.

माजी आमदार बच्चू कडू यांनी वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानाची भरपाई दुप्पट करावी. तसेच ती वेळेत द्यावी, अशी मागणी केली.

०००००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मुंबई येथे आगमन

मुंबई, दि. ४ : भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि यांचे परिवारसह छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे दुपारी १.०० वाजता आगमन  झाले.

मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर- पाटणकर, पोलीस आयुक्त, मुंबई देवेन भारती, विधी व न्याय विभाग प्रधान सचिव सुवर्णा केओले तसेच मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार उपस्थित होते.

०००

विधानपरिषद लक्षवेधी

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ४ : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. संबंधित सोसायट्यांनी पूर्वी बंगल्यांसाठी अथवा रो-हाऊससाठी मिळालेल्या प्लॉटवर बहुमजली इमारती उभारल्या आणि त्यामधील सदनिकांची विक्री केली. त्यानंतर सिडकोने अशा इमारती नियमित करण्यासाठी धोरण आणले असून, काही प्रकरणे याअंतर्गत नियमितही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, १०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झाले, त्याचे न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असून, सिडको या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार आहे. काही सोसायट्यामध्ये राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, अशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

अधिराज कॅपिटलइमारतीच्या समस्यांची चौकशी होणार

‘अधिराज कॅपिटल’ या इमारतीसंदर्भातील तक्रारींवरही मंत्री श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. सदर विषय गंभीर असून बांधकाम कसे झाले, कोण जबाबदार आहेत याची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी सापडल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पाण्याचा अभाव, लिफ्टची अडचण या समस्या गंभीर असून, सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी पुढील आठवड्यात त्या परिसराला भेट देतील आणि लोकांशी संवाद साधून अडचणी सोडवण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करतील. संबंधित अहवाल अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात सादर केला जाईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

डबल टॅक्सेशन संदर्भात धोरण तयार होणार

मंत्री श्री.सामंत यांनी डबल टॅक्सेशनचा मुद्दा देखील मान्य करत सांगितले की, एमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहे, ही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, सिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

प्रदूषणाच्या तक्रारीवरून १० टायर पायरोलिसिस उद्योग बंद – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. ४ : पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातील वडवली ग्रामपंचायत हद्दीतील टायर पायरोलिसिस उद्योगामुळे प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने १० उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यातील ८ उद्योग बंद आहेत. अन्य दोनपैकी एका उद्योगात भीषण आग लागल्यामुळे तो बंद आहे, तर दुसऱ्या उद्योगाला अंतरिम नोटीस देण्यात आली असून त्यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. त्याआधारे पुढील कारवाई होणार आहे, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत टायर पायरोलिसिस उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सविस्तर खुलासा केला. यावेळी सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, संबंधित उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश असतानाही सुरू असल्याचे आढळले, तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल. यासाठी अचानक तपासणी, वीज पुरवठा बंद करणे, या सर्व पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे. हे बंद झालेले उद्योग पुन्हा सुरू असतील तर तो अक्षम्य गुन्हा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रोगांचे नेमके कारण वेगळे असू शकते यात धूम्रपान, व्यसनाधीनता, इतर आरोग्यविषयक बाबीचाही समावेश असतो. त्यामुळे प्रदूषण आणि प्रत्येक मृत्यूचा थेट संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही. मात्र प्रदूषणाच्या तक्रारी असल्यास योग्य कारवाई नक्की केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पायरोलिसिस रिॲक्टरमध्ये लागलेल्या आगीत दोन महिला कामगार आणि दोन लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू अत्यंत गंभीर बाब असून संबंधित कारखान्याच्या परवानगीसंदर्भात चौकशी केली जाईल. सुरक्षा यंत्रणा नसल्याने ही घटना घडली असेल, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कारखान्यामुळे प्रदूषण होऊन हवेची गुणवत्ता कमी होत असताना पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यात विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा संबंधितांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले असेल, तर त्यांना संरक्षण दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाने केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

 

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीवर महाराष्ट्र सरकारचा विरोध कायम – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. ४ : अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावावर सरकारची भूमिका स्पष्ट असून कोणत्याही परिस्थितीत या धरणांची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र शासनाचा कायम विरोध असेल, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी शासनाची भूमिका मांडली.

पाण्याचा विसर्ग आणि त्याचे व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, यासंदर्भात धोरणात्मक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. रोजच्या वापरासाठी आणि संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी विसर्ग किती असावा, यावरही विचार केला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरण उंचीवाढ न करण्याबाबत पत्राद्वारे कळविले आहे, त्याचबरोबर जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री यांच्यामार्फत सुद्धा कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

न्यायालयाच्या निकालानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवा गट-अ व ब शिक्षण सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. मात्र विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावरील नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. सदस्य संजय खोडके, धीरज लिंगाडे, किरण सरनाईक यांनीही याबाबतचे उपप्रश्न विचारले.

यास उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न आणि सदस्याच्या भावना कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणेबाबत चर्चेसाठी लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ – शालेय शिक्षण विभागातील संच मान्यतेच्या निकषासंदर्भातील १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विविध माध्यमातून सूचना येत आहेत. त्यानुषंगाने सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण पावसकर, निरंजन डावखरे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर अडबाले, पंकज भुजबळ आदींनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, संच मान्यता ही ऑनलाईन पद्धतीने केली जाते. तथापि त्यात दुरुस्तीसाठी पुण्याला जावे लागते. यासंदर्भातील मागणी लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया विभागीय पातळीवर करण्याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे वेळ लागणाऱ्या कार्यप्रणालीऐवजी सुलभ कार्यप्रणाली स्वीकारण्यात येईल. मुंबई विभागातील समायोजन करण्यात आलेल्या शिक्षकांचे प्रलंबित असलेले पगार ते शिक्षक समायोजनाच्या ठिकाणी रुजू होताच करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

शालार्थ आयडी प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी याबाबत दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून शालार्थ आयडी लवकर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती दिली.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

बोगस शिक्षक भरतीसंदर्भात विशेष चौकशी समिती नेमणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : राज्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य समावेश करुन वेतन अदा केले जात असल्याचे प्राथमिक चौकशीमध्ये निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्यात आयएएस, आयपीएस, आणि न्याय व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष चौकशी समिती नेमली जाईल. तसेच या समितीच्या चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे, संदीप जोशी, डॉ.परिणय फुके, डॉ.मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया ही नियमाप्रमाणेच होते. त्यास शासन नियमाप्रमाणेच मान्यता देते. तथापि भरतीमध्ये आर्थिक व्यवहार होऊन नियमबाह्य भरती झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल. तसेच असे प्रकरण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित ठेवले असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर देखील कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी याबाबतच्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनासाठी विविध उपाययोजना – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासोबत भविष्यातील करिअर संधी संदर्भातील विविध स्पर्धा परीक्षा, तसेच परीक्षेदरम्यान येणाऱ्या ताण-तणावाचे व्यवस्थापन इ. विषयांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी ऑनलाईन वेबिनार आयोजित करण्यात येतात. तसेच शिक्षक समुपदेशकांद्वारे समुपदेशनही केले जाते. याचबरोबर विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शाळांसाठी सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या असून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ यांनी १० ते १८ वयोगटातील मुलामुलींच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर तसेच परीक्षेतील ताण-तणाव बाबत समुपदेशन करण्यासाठी राज्यातील विविध शाळांत काम करणाऱ्या ३५७ शिक्षक समुपदेशकांची यादी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विभागामार्फत सक्षम बालक योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी तसेच त्यांचे समुपदेशन केले जाते. तथापि मुलामुलींच्या आत्महत्यांसंदर्भातील सूचनांची निश्चित दखल घेतली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रातील ३६ पैकी ३४ जिल्ह्यांमध्ये स्टार्स प्रकल्पांतर्गत राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मानसिक आरोग्य जागरूकता शिबिर कार्यक्रम सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून इयत्ता सातवी, आठवी व नववीच्या वर्गाला शिकविणाऱ्या शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील किमान १०० शिक्षकांना जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण सत्रादरम्यान शिक्षकांना सायबर सुरक्षा, सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श आणि हेल्पलाइन नंबरबद्दल प्रशिक्षित करण्यासंदर्भात शिक्षित करण्यात आले असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी दिली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

विधानसभा लक्षवेधी

मालमत्ता खरेदी-विक्रीवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी वापरण्याबाबत मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य रणधीर सावरकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य भास्कर जाधव यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, सद्यःस्थितीत मालमत्ता नोंदणीदरम्यान वसूल होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून एक टक्का रक्कम शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा केली जाते. ही रक्कम थेट संबंधित महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतींना तत्काळ वितरित व्हावी यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्यात येईल. आगामी अर्थसंकल्पात या प्रलंबित निधीबाबत तरतूद करण्याबाबत वित्तमंत्र्यांकडे मागणी करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

अंधेरी येथील ईएसआयसी हॉस्पिटल लवकरच आरोग्य सेवेसाठी सज्ज होईल – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. ४ :- राज्यातील जनतेला उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी शासनाने प्राधान्य दिले आहे. अंधेरी येथील ईएसआयसी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे दुरुस्ती व नूतनीकरण काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होऊन हे हॉस्पिटल सर्व सुविधांसह जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य मुरजी पटेल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सीमा हिरे, तुकाराम काते यांनी सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले, या रुग्णालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन आरोग्य विभाग, राज्य व केंद्र कामगार विमा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली असून  रुग्णालय तातडीने सुरू करण्याबाबत  अधिकाऱ्यानं सूचना दिल्या आहेत.

या हॉस्पिटलमध्ये केवळ ईएसआयसीच नव्हे तर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मोफत उपचार घेता येईल. तसेच बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेत रुग्णांना तपासण्यांसाठी मोफत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

सदस्य श्रीमती सीमा हिरे यांनी उपस्थित केलेल्या नाशिक येथील हॉस्पिटल मधील सुविधेसाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाईल, असेही आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/ 

अन्न सुरक्षा व तपासणीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. ४ :- राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनातील मनुष्यबळ वाढ, प्रयोगशाळा सक्षमीकरण, खासगी प्रयोगशाळा सहभागाची प्रक्रिया आणि ई-कॉमर्सवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली आहेत. यामुळे राज्यातील अन्न सुरक्षेसंबंधी तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम व गतिमान होणार होईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, मनोज घोरपडे, कृष्णा खोपडे, रमेश बोरनारे, मुरजी पटेल, नारायण कुचे, अनंत नर आणि श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले, अन्न औषध प्रशासन विभागात नुकतीच भरती करण्यात आली असून १८९ अधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियुक्त अधिकाऱ्यांचे सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे. राज्यात प्रत्येक विभागात एक स्वतंत्र प्रयोगशाळा असावी, असे शासनाचे धोरण असून  प्रयोगशाळा सुविधांमध्ये  वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या  राज्यात तीन प्रयोगशाळा कार्यरत असून, तीन प्रयोगशाळा बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अन्न पदार्थांच्या तपासणीची संख्या वाढावी यासाठी खाजगी प्रयोगशाळांना करारबद्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न तपासणीत खाजगी प्रयोगशाळा सहभागाचा प्रस्ताव  करण्यात आला असून त्यास केंद्र शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. शाळा महाविद्यालयाच्या परिसरात गुटखा व तत्सम पदार्थाचे विक्रीबाबत पोलीस विभागासोबत तपासणी मोहीम राबविली जाईल. तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आस्थापनाची तपासणी केली जाईल, असे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

राज्यात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व तत्सम अन्नपदार्थाचे उत्पादन, विक्री, वितरण, साठा, वाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये व राज्यातून) करणाऱ्या व्यक्ती आस्थापनांवर अन्न व औषध प्रशासनामार्फत नियमित कारवाई करण्यात येत असल्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले

ऑनलाईन अन्न विक्रीसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी 1800-1800-365 हा  क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.

अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राज्यात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान ५३ प्रकरणांमध्ये ३ कोटी २९ लाख ९६ हजार ३७७ रुपये  इतक्या किंमतीचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण दहा वाहनेही जप्त करण्यात आली असून १४ आस्थापना सील करण्यात आल्या असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी दिली

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी करणार – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ४ : धाराशिव जिल्ह्यात २२ पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून ८४३ पवनस्तंभाचे काम सुरू आहे. या कंपन्यांकडून  स्थानिक शेतकऱ्यांना  होणाऱ्या त्रासासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याची  गांभीर्याने दखल घेऊन  या प्रकरणाची पोलिस महानिरीक्षक यांच्यामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल असे कृषी राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सांगितले.

तांदुळवाडी येथील शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून मारहाण प्रकरणावर विधानसभा सदस्य कैलास घाडगे पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, कंपन्यांनी जमीन भाडेपट्टीने घेण्याच्या दस्तामध्ये शेतकऱ्यांच्या बनावट सह्या वापरून खोटी शपथपत्रे सादर केली, काही प्रकरणांत शेतकऱ्यांना खोटे धनादेश देऊन फसवले अशा तक्रारी  प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराबाबत पोलीस चौकशी सुरू असून कायदेशीर कारवाई केली  जाईल. तसेच धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित जिल्हास्तरीय समितीकडे ११३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, उपविभागीय सनियंत्रण समितीकडे २०० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत या तक्रारींपैकी २१० तक्रारी निकाली काढल्या असून उर्वरित १०३ तक्रारीवर कार्यवाही सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची लवकरच चौकशी केली जाईल. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही यांची खबरदारी घेतली जाईल. या प्रकरणाची चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

तळेगाव दाभाडे कट प्रकरणात विशेष तपास पथकाची स्थापना – राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. 4 : तळेगाव-दाभाडे येथे पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी दोन जणांना पिस्तुल व जिवंत काडतुसांसह पकडले. चौकशीनंतर या आरोपींनी लोकप्रतिनिधींना जीवे मारण्याचा कट रचल्याचे समोर आले. याबाबतची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येईल असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनिल शेळके यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, तळेगाव दाभाडे (ता. मावळ, जि. पुणे) एस.टी. स्टॅण्ड परिसरात दोन आरोपींकडून गावठी पिस्तुल व जिवंत काडतुसे बाळगल्याचे आढळल्यामुळे याबाबत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यातील आरोपींना जामीन मंजूर झाल्यावर तडीपार करण्यात आले आहे. हत्यारे पुरवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटली आहे. प्रकरणाच्या मूळ सूत्रधारांचा लवकरच शोध घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. 4 : अवकाळी पाऊस, वादळी वारा यांमुळे जीर्ण झालेल्या विद्युत पुरवठा तारा यांचे प्रचंड नुकसान होते. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. राज्यात वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य निलेश राणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य नमिता मुंदडा, सुनील शेळके, रोहित पवार, स्नेहा दुबे, भास्कर जाधव  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणकडून विद्युत यंत्रणांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. तसेच, कोकण किनारपट्टीस येणाऱ्या वादळात विद्युत यंत्रणेचे कमीत कमी नुकसान व्हावे व ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा याकरीता विद्युत वाहिन्या भुमिगत करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. विद्युत यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत  ६३५ किलोमीटर उच्च दाब भूमिगत केबल टाकण्याचे नियोजन असून, त्यापैकी २२५.८० किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच १,२२७ किलोमीटर लघु दाब भूमिगत केबल वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे नियोजन असून, त्यातील १०९ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत एबी केबलची ४८ किलोमीटरची कामे, ११ के. व्ही. उच्चदाब वाहिनीची १९४.२० किलोमीटरची कामे, लघुदाब वाहिनीची ८१ कि.मी. कामे, भूमिगत केबलची १० कि.मी. कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

कोकण भागात वारंवार येणाऱ्या वादळी होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे नुकसानीला प्रतिबंध करण्यासाठी आपत्ती सौम्यीकरण, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फतही विशेष उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, देवगड, कुडाळ व वेंगुर्ला या तालुक्यांमध्ये याबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पावसाळ्यानंतर भूमिगत वीजवाहिन्यांचे कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. कोकणातील वीज समस्याबाबत अधिवेशनात कालावधीत कोकण विभागातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

 

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

संगमेश्वर-गुळगाव भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ४ : नाशिक जिल्ह्यातील संगमेश्वर-गुळगाव येथील भूखंड अदलाबदल प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, उपविभागीय अधिकारी, मालेगाव यांच्या निर्णयास  अनुसरून अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांनी शेत जमीन अदलाबदल  संदर्भातील आदेश व त्या आदेशान्वये घेण्यात आलेला फेरफार रद्द केला आहे. चुकीच्या कार्यवाहीबाबत संबंधित उप विभागीय अधिकारी यांना निलंबित करण्यात येत असून एक महिन्यात विभागीय चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, जमीन अदलाबदल प्रकरणात तुकडे बंदी कायदा,  ‘एमआरटीपी’ कायद्याचे उल्लंघन झाले असून सन २०१३ ते २०१९ या कालावधीत २५८ दस्त नोंदणी झाले आहेत. या अनधिकृत दस्त  नोंदणीमध्ये या  कालावधीत त्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या आठ अधिकाऱ्यांची व दोन स्टॅम्प  व्हेंडरची चौकशी केली जाईल. चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

बोरिवली येथील संस्थेला भूखंड देण्याची कार्यवाही नियमानुसार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ४ : बोरिवली येथील खासगी संस्थेला भूखंड देण्यात आल्याची कार्यवाही नियमानुसार करण्यात आली आहे. हा भूखंड भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्यात आलेला आहे. याबाबत बाजारभावाच्या ५० टक्के मूल्य घेऊन ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

बोरिवली येथील खासगी संस्थेला दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केल्याबाबत सदस्य मनोज जामसुतकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, बोरिवली येथे खासगी संस्थेला देण्यात आलेल्या भूखंडावर चांगले विकास केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे बोरिवली भागाचा निश्चितच विकास होणार आहे. संस्थेस प्रदान जमीन शासन जमा करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी 27 डिसेंबर 2017 रोजी व अप्पर आयुक्त कोकण विभाग यांनी 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी आदेश पारित केले होते.

फेर तपासणी प्रकरणात तत्कालीन महसूल मंत्री यांनी 28 जून 2023 रोजी हे दोन्ही आदेश रद्द करून वाद मिळकतीचा ताबा अर्जदार संस्थेस देणेबाबत आदेश केले होते. नियमानुसार ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात येऊन संस्थेस भूखंड देण्यात आलेला आहे, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी गणवेश खरेदी प्रकरणी कोणतीही अनियमितता नाही – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. ४ : शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या गणवेश प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य भास्कर जाधव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४- २०२५ या शैक्षणिक वर्षात शालेय गणवेश, पी. टी. ड्रेस, नाईट ड्रेस हे साहित्य उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे खरेदी धोरण, तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाच्या आधारे  खरेदी करण्यात आले. या गणवेश खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून या खरेदीमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे. मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

फायटोप्थोरा रोगामुळे नुकसान झाल्यास संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार – कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ४ : विदर्भात अमरावती आणि नागपूर विभागात संत्रा फळपिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. संत्रा फळ पिकावर दरवर्षी बुरशीजन्य फायटोप्थोरा रोगाचा प्रादुर्भाव होत असतो. हा प्रादुर्भाव पाच टक्क्यांच्या आतमध्ये आहे. या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येऊन नुकसान झाल्याचे आढळून आल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

संत्रा फळ पिकावरील रोगाबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य रोहित पवार, नाना पटोले, सुलभा खोडके, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल उत्तरात म्हणाले, या बुरशीजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेटी देऊन कृषी विभागाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन देण्यात येते. तसेच संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळाही घेण्यात आल्या आहेत. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करून या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

 

 

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात संचालक सतीशकुमार खडके यांची मुलाखत

मुंबई दि. ४ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित जय महाराष्ट्र‘ कार्यक्रमात आपत्ती पूर्व व आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी करण्यात आलेले नियोजन व अंमलबजावणी‘ या विषयासंदर्भात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

जय महाराष्ट्र‘ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. ८ जुलै २०२५ रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिवरून रात्री ८.०० वाजता प्रसारित होणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुकएक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

हवामानातील बदलवाढते तापमानअनियमित पावसाळा आणि अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींसारख्या घटनांनी आपल्यासमोर मोठी आव्हाने उभी केली आहेत. या केवळ निसर्गजन्य आपत्ती नाहीततर कधी कधी मानवनिर्मित संकटेअपघातआगी यांसारख्या दुर्घटनांचाही आपल्याला सामना करावा लागतो. अशा अडचणींचा योग्य आणि प्रभावी पद्धतीने सामना करता यावायासाठी शासनान स्तरावर त्रिस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. या यंत्रणेत राष्ट्रीयराज्य आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचा समावेश असूनआपत्तीपूर्व तयारीतात्काळ मदत आणि पुनर्वसन अशा सर्व टप्प्यांवर ही व्यवस्था अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करत आहे. यामध्ये गावपातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थास्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी समन्वय साधून एकत्रितपणेसामूहिक जबाबदारीनेआपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि प्रभावीपणे राबविले जाते. त्याअनुषंगानेच जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून संचालक श्री. खडके यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाची संकल्पनाविविध स्तरांवरील तयारीप्रशिक्षणजनजागृती आणि कृतीशील उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

000

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०२४’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता १९ जुलै पर्यंत मुदतवाढ

मुंबईदि. ४ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिताउत्कृष्ट लेखनउत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथाउत्कृष्ट छायाचित्रकारसमाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक १ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम  दि. ३१ जानेवारी २०२५ असा होता. आता या पुरस्कारासाठी प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि. १९ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनीमाहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयतळमजलाहुतात्मा राजगुरु चौकमादाम कामा मार्गमंत्रालयमुंबई-३२येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने http://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

000000

विधानसभा प्रश्नोत्तर

राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे सर्वेक्षण सुरू – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ४ : गुजरातच्या सीमेपासून ते गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत राज्याच्या समुद्रकिनारी कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे वनविभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू आहे. यामुळे लवकरच कांदळवनांच्या अचूक क्षेत्रफळाची माहिती मिळणार आहे, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रश्नाच्या उत्तरात वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, पालघर जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वन , महसूल व गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आळीपाळीने कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी गस्त घालण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. मुंबईतील डेब्रिज कांदळवनांमध्ये टाकताना आढळल्यास त्यावरत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

कांदळवनांच्या संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल करण्यात येईल, अशी माहितीही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी दिली.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

वैयक्तिक जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी ‘कार्बन क्रेडिट’ देण्याबाबत शासन सकारात्मक – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. ४ : समुद्रकिनारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये अथवा वैयक्त‍िक जागेत कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ताकद दिली जाईल. अशा जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणाकरिता ‘ कार्बन क्रेडिट’ देण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील कांदाळवनांच्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य स्नेहा दुबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी, संजय केळकर , राजेंद्र गावित यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, कांदळवनांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कांदळवनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वन विभागाकडे ‘ मॅग्रोव्ह सेल ‘ कार्यरत आहे. या सेलच्या माध्यमातून कांदळवन संवर्धनाचे काम होत आहे. महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे ऱ्हास करून पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण करणाऱ्या घटकांवर निश्चितच कारवाई केली जाईल. अशा १९ प्रकरणात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिली.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाचे भारताच्या सकल उत्पन्नात महत्वपूर्ण योगदान – केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

मुंबई, दि. ४ : भारत जगातील चौथी विकसित अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे (एमएसएमई) ३०.१ टक्के, उत्पादन क्षेत्राचे ३५.४ टक्के तर माल एक्सपोर्ट करण्यामध्ये ४५.७३ टक्के योगदान राहिले आहे. भारत २०२९ पर्यंत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी शेती क्षेत्रासोबत सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे महत्वपूर्ण योगदान राहणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम मंत्री जीतन राम मांझी यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्रीय मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले की, एमएसएमई विभाग मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत कमी गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना रोजगार देण्यात आणि उद्योजक बनविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गातील नवउद्योजकांना प्रशिक्षण देऊन बँक गॅरंटी देऊन त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे कामही करीत आहे. यावर्षी खादी ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात प्रचार आणि विक्री करून एक कोटी ७० लाखांचा व्यवसाय केला आहे.

एमएसएमई विभागाद्वारे रोजगार देण्यात येणाऱ्या नवउद्योजकांची उद्यम पोर्टलद्वारे  नोंदणी करून घेतली जात आहे. उद्यम असिस्टमध्ये त्यांना प्रशिक्षण, बँक कर्ज मिळवून देणे आणि व्यवसाय करण्यास मदत करण्यात येत आहे. आतापर्यंत देशातील ३४ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याची प्रक्रिया एमएसएमई विभागाने केली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २२ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे स्वप्न या एका विभागाने पूर्ण केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेतून छोटे-मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांना मदत केली जाते. त्यांनाही एमएसएमई विभागामार्फत प्रशिक्षण देवून उद्योग उभारणीसाठी प्रथम १५ हजार रूपयांची मदत केली जाते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, कामाचा दर्जा आणि कामाची गुणवत्ता पाहून एक लाख ते ४ लाखांपर्यंत मदत केली जाते. स्थानिक पातळीवर उद्योग सुरू करून त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला आणि युवकांना आत्मनिर्भरतेची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात राबविली जात आहे. यातून उद्यम पोर्टलवर नोंद केलेल्यांना प्रशिक्षण देवून सबसिडीतून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजनेमध्ये आतापर्यंत ८०.३३ लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यामध्ये ८० टक्के ग्रामीण भागात तर २० टक्के शहरी भागात रोजगार देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला सक्षमीकरण आणि युवकांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी एमएसएमई विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असून प्रशिक्षणप्राप्त बेरोजगार युवकांना मोठ्या उद्योगांना क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत पाच कोटी रूपयांपर्यंतची गॅरंटी घेतली जाते. यामुळे या उद्योगात नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात पुढे येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब ही एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत चालणारी योजना आहे. एससी, एसटी समुदायातील उद्योजकांना उद्योजकतेसाठी सक्षम करणे, त्यांना सरकारच्या योजना, खरेदी धोरणे आणि बाजारात संधी मिळवून देण्याचे ध्येय आहे. त्यांना सरकारी योजना, आर्थिक मदत, कर्ज, प्रशिक्षण यांचा लाभ मिळवून देणे महत्वाचे आहे. याबरोबरच बाजारात मालाचा उठाव होत नसेल तेव्हा त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालांची खरेदीही शासन करते. आतापर्यंत ३५०० कोटींचा माल शासनाने खरेदी केल्याचेही मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

टूल्स रूम आणि तंत्रज्ञानामध्येही एमएसएमई विभाग सहकार्य करीत आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असे उद्योग कार्यरत आहेत. यामध्येही आतापर्यंत २२ हजार ४४० बेरोजगारांना प्रशिक्षीत केले आहे. विभागामार्फत २०२९ पर्यंत १० करोड बेरोजगारांना प्रशिक्षण देवून रोजगाराभिमुख करणार असल्याचे मंत्री श्री. मांझी यांनी सांगितले.

000000

 

धोंडीराम अर्जुन/ससं/

ताज्या बातम्या

भावी पिढी वाचण्यासाठी बालवयातच नशामुक्तीचा संस्कार आवश्यक – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
कुपवाडच्या शाळेत नशामुक्ती अभियान प्रतिज्ञा  सांगली, दि. 23 (जि. मा. का.) : अमली पदार्थांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्ह्यात नशामुक्तीचे मोठे अभियान राबविण्यात...

शासनातर्फे सुरू असलेला १५० दिवसांचा कार्यक्रम ही प्रशासकीय मोहीम नसून जनतेशी शासनाला जोडणारा सेतू...

0
पुणे, दि. २२ : शासनातर्फे सुरू असलेला १५० दिवसांचा कार्यक्रम ही प्रशासकीय मोहीम नसून जनतेशी शासनाला जोडणारा सेतू आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या ‘मी विकासयात्री’ पुस्तकाचे प्रकाशन

0
पुणे, दि. २२: ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी हे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. लोकांच्या सहभागातून शासनाच्या योजना कशा यशस्वी होऊ शकतात हे...

गणेशोत्सवापूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे बुजवावेत – वनमंत्री गणेश नाईक 

0
ठाणे,दि. २२ (जिमाका):- गणेशोत्सवामध्ये भाविकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी रस्त्यावरील खड्डे त्वरित बुजवा, असे निर्देश राज्याचे वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार गणेश...

आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ वेळेत द्यावा – पालकमंत्री संजय शिरसाट

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. २२ (जिमाका)- आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ गरजू रुग्णांना वेळेत मिळावा यासाठी आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ वेळेत द्यावा, त्यासाठी रुग्णालयांनी तत्पर...