मुंबई, दि. १५ : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल शेती शाळा असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रभावीपणे राबवा. केळी संशोधनाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाच्या कल्स्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. केळी उत्पादक जमिनींची सुपिकता कायम रहावी, यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

जळगाव जिल्ह्यात केळी संशोधन, तंत्रज्ञान प्रसार केंद्र व केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत मंत्रालय येथे बैठक घेण्यात आली. यावेळी कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आमदार अमोल जावळे, फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोते, संशोधन संचालक डॉ. विठ्ठल शिर्के, उद्यानवेत्ता केळी संशोधन केंद्राचे डॉ. अरुण भोसले उपस्थित होते.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी आणि कृषी आयुक्तालयाने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आवश्यक अशा सर्व उपाययोजना करण्यासाठी नियोजन करावे. केळी पिकांवर येणाऱ्या रोगाबाबत शेतकऱ्यांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, कोणती औषधे वापरावीत याची माहिती शेतकऱ्यांना पोहोचवावी. तसेच शेतकऱ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण संशोधन व त्याची माहिती प्रभावीपणे पोहाचवून केळी उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करावेत. केळीची रोपे लावणे ते निर्यातीपर्यंत शेतकऱ्यांना माहिती पोहोचवावी. केळीच्या कल्स्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमाला अधिक बळकट करण्यासाठी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन उपाययोजना व निधीची तरतूद वाढवावी, असे मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

आमदार अमोल जावळे यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या आणि उपाययोजना विषयक चर्चा केली.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १५ : फणस उत्पादन लागवडीखालील क्षेत्र वाढावे, यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठाने सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा. फणसाच्या विविध जातीची दर्जेदार कलमे तयार करणे, रोपवाटिका उभारणे तसेच फणस फळपिकाविषयी संशोधन करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी बैठकीत निर्देश दिले.

फणस फळपीक संशोधन विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत मंत्रालय येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कृषी मंत्री अॅड. कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोते, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीचे डॉ. पराग हळदणकर, जॅकफ्रुट ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी झापडे ता. लांजा येथील मिथिलेश देसाई उपस्थित होते.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, फणस हे नगदी फळपीक म्हणून शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे फणसाच्या राज्यातील व देशातील जाती पाहून राज्यात कोणत्या जाती फायदेशीर ठरू शकतात याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. फणस लागवडी योग्य क्षेत्र कोणते आहे याची पाहणी करून त्याचे क्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे. या फळपिकाला बाजारात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे हे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे नियोजन करावे. फ्रुट ॲग्रो प्रोड्युसर कंपन्या कोणकोणती उत्पादने घेतात त्या अनुषंगाने शासन काय करू शकते याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच विद्यापीठाने त्यांच्याकडे फणस फळपीकाबाबत अभ्यास तसेच अनुषंगिक बाबींकरिता शासनाकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करावा. याबाबत राज्य शासन नक्कीच तरतूद वाढवून या फळपिकाच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १५ : आदिवासी विभागाच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ महिलांना आणि शालेय विद्यार्थ्यांना व्हावा, यासाठी या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आदिवासी विभागाकडील योजनांचा आढावा घेतला. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड तसेच इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण होणे गरजेचे असून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र महिला बचत गट तयार करण्यात यावेत. ज्या गटांमध्ये आदिवासी महिलांचा सहभाग अधिक आहे, अशा गटांना योजनांचा प्राधान्याने लाभ द्यावा. सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांना मंजुरी देण्यात आली असून या योजनांचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी शबरी आदिवासी महामंडळात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

येत्या १६ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असून पहिल्या दिवशी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे. त्यासाठी आश्रमशाळानिहाय अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी यासाठी पालक अधिकारी नियुक्त करावेत, तसेच १०० टक्के निकाल देणाऱ्या शाळांना व गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात यावी, असेही मंत्री डॉ. वुईके यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर आश्रमशाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करून हेल्थ कार्ड तयार करण्यात यावे. तसेच वसतिगृह समित्यांची स्थापना करून व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करावे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना पूर्णपणे पारदर्शकता पाळावी, अशा सूचना मंत्री डॉ. वुईके यांनी यावेळी दिल्या.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि. १५ : छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जीवनचरित्र प्रेरणादायी असून कितीही संकटे आली तरी हार मानायची नाही असा बोध त्यांच्या चरित्रातून मिळतो, असे प्रतिपादन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या 368 व्या जयंती निमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले.

महाराष्ट्र सदन येथे सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन, छत्रपती संभाजी महाराज राष्ट्रीय जयंती व सांस्कृतिक महोत्सव दिल्ली यांच्या वतीने बुधवारी सायंकाळी छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती साजरी करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी शिवाजी जाधवराव, आचार्य श्रीजामोदेकर बाबा, सुदर्शन न्यूज चॅनेलचे संचालक डॉ. सुरेश चव्हाण, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, गायक व संगीतकार डॉ. राजेश सरकटे, शिव व्याख्याते प्रा. रविंद्र बनसोड यांच्यासह संघटेनेचे मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री जाधव म्हणाले की, छत्रपती शंभूराजांनी छत्रपती शिवरायांचा वारसा समर्थपणे चालविला. शंभूराजे यांचे व्यक्तीमत्व अष्टपैलू होते. त्यांना साहित्यातही रस होता, ते भाषाप्रेमी होते. छत्रपती शंभूराजांच्या विचारांचा अंगिकार हिच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल, असे केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव म्हणाले.

महाराष्ट्र सदनात सायंकाळी मान्यवरांच्या हस्ते हितेश पटोळे यांनी तयार केलेल्या छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे पूजन व अभिवादन करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमातही छत्रपती शंभूराजेंच्या पुतळयाचे मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले. यावेळी सामाजिक क्षेत्रात विशेष काम करणाऱ्या मान्यवरांचा स्मृती चिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

प्रा. राजेश सरकटे यांच्या ‘गर्जा महाराष्ट्र’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रमाने उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. प्रा. डॉ. प्रभाकर जाधव यांच्या ‘मराठा टुरिझम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले. व्याख्याते प्रा. रवींद्र बनसोड यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवन चरित्रावर ओजस्वी व्याख्यान दिले.

या कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन जयंती महोत्सव अध्यक्ष व छावा भारत क्रांती मिशनचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. विलास पांगारकर, छावाचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण, भारत क्रांती मिशनचे मुख्य समन्वयक विजय काकडे पाटील, सरचिटणीस परमेश्वर नलावडे, स्वागत अध्यक्ष इंजि. तानाजी हुस्सेकर, प्रा. राजेश सरकटे, विनोद सरकटे, अक्षय ताठे, सतीष जगताप आणि अमोल टकले यांनी केले. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हा ऐतिहासिक सोहळा यशस्वी झाला.

०००

अंजु निमससरकर, माहिती अधिकारी

मुंबई, दि. १५: नाशिक जिल्ह्यातील मौजे गोवर्धन येथे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी) प्रकल्पासाठी जागा विनामोबदला देण्यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय घेतला.

सीपेट संस्थेच्या नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रासाठी नाशिक जिल्ह्यातील मौजे गोवर्धन येथील गट क्र. ३३ मधील १२.३३ हेक्टर शासकीय गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार सीमा हिरे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली होती. यासंदर्भात महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सीपेट ही संस्था केंद्र सरकारच्या अधिनस्त असून सार्वजनिक प्राधिकरणांतर्गत येते. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ अंतर्गत ही जागा महसूलमुक्त आणि भोगवटा मूल्यविरहित स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जमिनीचे मूल्य अंदाजे ३०.३८ कोटी रुपये असून, वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक नियमांनुसार याबाबत सहमती घेण्यात आली आहे. यासोबतच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागानेही शासनाच्या ५० टक्के सहभागानुसार जागा व आवश्यक बांधकामाची जबाबदारी स्वीकारली असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील युवकांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणाची दारे खुली होणार असून, स्थानिक रोजगार व उद्योजकतेस मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकरच सुरु होईल, अशी अपेक्षा मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

• भटक्या समाजाचे सर्व प्रश्न मार्गी

मुंबई दि. १५: भटके विमुक्त समाजाला जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रेशनिंग कार्डसह विविध दाखले देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर आयोजित करावे. तसेच या समाजाला राज्यात कुठेही रेशनिंग दुकानातून धान्य उपलब्ध होईल, अशाप्रकारे १५ मागण्यांबाबतचे निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतले.

भटके विमुक्त समाजातील विविध प्रश्नांवर मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवराव काळे यांच्यासह राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, भटक्या समाजातील लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन १५ प्रश्न तातडीने मार्गी लावले आहेत. गतवर्षी भटक्या समाजाच्या तांड्यावर दिवाळी साजरी केली होती. त्यांच्या घरांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला. त्यामुळे राज्यभरात कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या गायरान जमीनीवर भटके समाजाची वस्ती आहे. याबाबत पंधरा दिवसात आराखडा सादर करावा. त्यांचाही प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात येईल.

भटक्या समाजासाठी घेण्यात आलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे :

• जात प्रमाणपत्र गृहभेटी आधारावर देण्यात येणार
• शाळा, महाविद्यालयात मंडणगड पॅटर्नप्रमाणे जात दाखले द्यावेत.
• १९६१ पूर्वीचे जात कागदपत्र नसणाऱ्यांना गृहचौकशी आधारे जात प्रमाणपत्र द्यावे.
• भटकंती करणाऱ्या व्यक्तींना नायब तहसिलदारामार्फत ओळखपत्र द्यावे.
• विविध दाखले देण्यासाठी शिबिर आयोजित करण्यात यावे.
• १९५२ चा सवयीचा गुन्हेगार कायदा रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव द्यावा.
• आधार कार्डसाठी कागदपत्रांचा पर्याय देण्यात यावा.
• तात्पुरते रेशनकार्ड देण्याऐवजी कायमस्वरुपी देण्यात यावे.
• सरकारी किंवा खासगी जमीनीवर वसलेल्या भटके समाजाचे सर्वेक्षण करावे.
• भटक्या समाजाला रेशनकार्ड देण्यात यावे.
• भटक्या समाजाचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार.
• जागा वाटपासाठी वस्तीनिहाय यादी सादर करावी.
• अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक व संरक्षण समितीची स्थापना करुन तिची बैठक घेणार.
• भटके विमुक्तांना कसण्यासाठी पट्टे उपलब्ध करुन देणार.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई दि. १५: नागपूर गृहनिर्माण क्षेत्र विकास महामंडळासाठी कामठी येथे आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

बैठकीस उपसचिव अजित कवडे, अश्विनी यमगर यांच्यासह महसूल व गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी उपस्थ‍ित होते. तर नागपूर येथून कामठी नगरपालिकेचे व म्हाडाचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, कामठी परिसरात ६ हजार घरे बांधणीचे कामठी नियोजन करावे. या घरांसाठी आधार आधारित नोंदणी सुरू करावी. घर बांधणीसाठी सविस्तर आराखडा तयार करावा. तसेच कामठी येथे ६ एकर जागेवर १०० बेडचे सुसज्ज हॉस्पिटल  बांधण्यासाठी आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा.

म्हाडाच्या ज्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे त्या जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी कंपाऊंड घालावे. कामठी येथील कुंभारी कॉलनीतील घरे  नियमानुकुल करून देण्यासाठी येथील रहिवाशांकडून केवळ मुद्दल देऊन व्याज माफ करावे, अशा सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक वाळू उपलब्धसाठी महसूल विभागाने काढलेल्या निर्णयाच्या आधारे म्हाडाने त्यांच्या स्तरावर परिपत्रक काढावे, अशा सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१४(जिमाका)- प्रशासनाचे कामकाज करतांना ते सर्वव्यापी असते. मात्र असे असतांना उत्कृष्ट परिणामकारकता येण्यासाठी प्रशासनात सुसूत्रता आवश्यक असते,असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी आज येथे केले.

तालुका, उपविभाग, जिल्हा व विभागीय स्तरावर गठीत विविध समित्यांचा आढावा घेऊन त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय उपगट समितीची कार्यशाळा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, अपर विभागीय आयुक्त खुशालसिंग परदेशी, विकास देशमुख, नांदेडचे अपर जिल्हाधिकारी बोरगावकर, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण फुलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, उपजिल्हाधिकारी उमाकांत पारधी, डॉ. सुचिता शिंदे, नीलम बाफना तसेच सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त गावडे म्हणाले की, शासनाने तालुका, उपविभाग, जिल्हा तसेच विभागीय स्तरावर व काही राज्यस्तरीय समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. कायद्यानुसार, न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार, शासन निर्णयानुसार अशा विविध निमित्ताने समित्यांचे गठन केले जाते. त्यातून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होणे व विभागांच्या संरचनेनुसार कामकाज केले जाते. हे करतांना या समित्यांच्या आवश्यकता तपासणे, सदस्य संख्या , विविध विभागांचा समन्वय तपासणे, कामाची पुनरुक्ती होतेय का? इ. बाबींची तपासणी करणाऱ्या अभ्यासगटाला मदत करण्यासाठी उपगटाने वेळेत आपले कामकाज करुन अहवाल द्यावा. प्रशासनाचे सुसूत्रीकरण व सुलभीकरण करण्यासाठी आपले योगदान द्यावे,असे आवाहन श्री. गावडे यांनी केले.

प्रवीण फुलारी यांनी प्रास्ताविक केले व उमाकांत पारधी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

०००००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१५(जिमाका)– राज्य सरकारवरील निधीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या दोन्ही महामंडळांना स्वायत्त करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

गोदावरी पाटबंधारे विकास नियामक मंडळाची बैठक आज येथे पार पडली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन भवनात ही बैठक झाली. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव जलसंपदा दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता गोदावरी महामंडळ राजेंद्र धोडपकर तसेच महामंडळा अंतर्गत सर्व क्षेत्रीय अधीक्षक अभियंता प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच दुरदृष्यप्रणालीद्वारे वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव बैठकीस उपस्थित होते.

बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती मंत्री विखेपाटील यांनी माध्यम प्रतिनिधींना दिली. त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील चारुतांडा साठवण तलाव प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील सुमारे ६८० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून जवळपासच्या गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.

सिंचनासाठी पाईपलाईन

यावेळी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नदी जोड प्रकल्पांना चालना दिल्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण राज्यात सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. राज्यात व्यापक स्वरुपात कालवे दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत. कालव्यांची वहनक्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. वितरीकास्तरावर सिमेंटच्या पाईपद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे नियोजन आहे,असेही त्यांनी सांगितले.

धरणांवर फ्लोटींग सोलर

श्री. विखे पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाची महामंडळे शासनाच्या निधीवर अवलंबून असून महामंडळांना स्वायत्त केल्यास महामंडळाच्या उपलब्ध साधनांचा वापर करुन निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी महामंडळाचे असे स्वतंत्र पर्यटन विकास धोरण राबविण्यात येईल, धरणाचे लाभ क्षेत्र, बॅक वॉटर क्षेत्र येथे पर्यटन स्थळांचा विकास करुन पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. सर्व धरणांवर फ्लोटिंग सोलर बसवून उर्जा निर्मिती तर होईलच शिवाय बाष्पीभवनामुळे होणारी जलपातळीतील घटही कमी करता येईल.

‘मित्रा’ सल्लागार

नदी जोड प्रकल्पांना चालना देणे, पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागात आणून अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे, पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा विकास करणे, मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात सुकळी आणि दिग्रस या प्रकल्पांना दोन वर्षात पूर्ण करुन मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष दुर करणे असे विविध प्रकल्प राबविण्यात येतील, असे मंत्री श्री विखे पाटील यांनी सांगितले. हे सर्व प्रकल्प राबविणे तसेच स्वातत्तेबाबत कार्यपद्धती ठरवणे यासाठी ‘मित्रा’ या संस्थेस सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले आहे. शिवाय आर्थिक सल्लागारही नेमण्यात आले आहेत,असे श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पाण्याचा पुनर्वापर आवश्यक

महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक महापालिका, नगरपालिका पुरेसे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प न उभारता ते पाणी तसेच नद्यांमध्ये सोडून देतात. त्यामुळे नद्या प्रदूषित होत आहेत. आपण शेतीचे पाणी कमी करुन पिण्यासाठी उपलब्ध करुन देतो. त्या पाण्याचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे, असे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

०००००