नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.

या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि  यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

000000

मुंबई, दि. ४ : प्रत्येक घरात मोफत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबविण्यात येत आहे. शासनामार्फत सुरू असलेल्‍या या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून, सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव हर्षदिप कांबळे, आयुक्त सुरेंद्र पवार आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबवावी. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत यंत्रणा राबवावी. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरावर सौर पॅनल उभारल्यास त्यांना 300 मेगावॅट वीज मोफत मिळणार असून, वीजेची बचतही होणार आहे. याचा लाभ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

मुंबई, दि.4 : सन 2024–25 या आर्थिक वर्षासाठीचे सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खाते पत्रके महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई, महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयामार्फत जारी करण्यात आली आहेत. ही पत्रके लेखावाहिनी व कोषागारे संचालक यांना प्रदान करण्यात आली असून ती आता राज्य शासनाच्या सेवार्थ (SEVAARTH) पोर्टलवर (https://sevaarth.mahakosh.gov.in) अपलोड करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जीपीएफ सदस्यांना त्यांच्या वार्षिक खाते पत्रकांची पाहणी, डाउनलोड व प्रिंट वरील संकेतस्थळावरून करता येईल. सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय क्रमांक GPF-2019/प्र.क्र.61/क्र.24 दिनांक 11.06.2020 नुसार, 2019–20 या वर्षापासून जीपीएफ पत्रकांची हार्ड कॉपी देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे.

खाते पत्रकात काही तफावत आढळल्यास, संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या माध्यमातून ती महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई कार्यालयातील उपमहालेखापाल (निधी) यांच्याकडे कळवावी. खाते पत्रकावर जन्मतारीख, नेमणुकीची तारीख तसेच क्रेडिट/डेबिट तपशील मुद्रित नसेल तर ती माहिती त्वरित महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवावी, जेणेकरून ती तपासून अभिलेख अद्ययावत करता येतील.

सदस्यांना हवी असल्यास विरोध/तफावतीची माहिती या agaeMaharashtral@cag.gov.in ईमेलवरही पाठवू शकतात, असे महालेखापाल (लेखा व अनुदाने ) कार्यालयामार्फत कळवण्यात आले आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. 4 : आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांमधील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावी राहून उच्च शिक्षण घेणे सुकर व्हावे, याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. या वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. सध्या एकूण 490 वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत.

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, वेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके इ. साहित्य खरेदी भत्ता, आहार भत्ता याकरिता एकरकमी रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जाते.

दि. २४ जून २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेनुसार आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दरवाढ करण्यात येत आहे.

या भत्तेवाढीचा तपशील पुढीलप्रमाणे

निवास भत्ता (दरमहिना) — विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांसाठी सध्याचा भत्ता ८०० असून सुधारित भत्ता १५०० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ६०० ऐवजी १३००, तर तालुकास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ५०० ऐवजी १००० इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत मुलींना १०० रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता देण्यात येतो, जो सुधारित करून १५० इतका करण्यात येत आहे.

बेडिंग साहित्य, शालेय स्टेशनरी, क्रमिक पुस्तके व इतर साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) — इ. ८ वी ते १० वी साठी सध्याचा भत्ता ३२०० असून तो ४५०० करण्यात आला आहे. ११ वी, १२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ४००० ऐवजी ५०००, पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४५०० ऐवजी ५७००, तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ६००० ऐवजी ८००० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

आहार भत्ता (दरमहिना) — “अ”, “ब” आणि “क” वर्गातील महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहांमध्ये सध्याचा आहार भत्ता ३५०० असून तो ५००० करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांसाठी ३००० ऐवजी ४५०० इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांचा सत्कार महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे करण्यात येणार आहे. हा गौरव सोहळा मंगळवार, ८ जुलै २०२५ रोजी दुपारी २ वाजता, विधान भवन, मुंबई येथील मध्यवर्ती सभागृहात पार पडणार आहे, अशी घोषणा विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सभागृहात केली.

सत्कारानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई हे “भारताची राज्यघटना” या विषयावर दोन्ही सभागृहांतील सन्माननीय सदस्यांना संबोधित करणार आहेत.

0000

मुंबई,  दि. ४ : राज्यातील काही भागात १६ जून पासून शाळा- महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना एसटीचे पास हे थेट त्यांच्या शाळेत वितरित करण्यात येत आहेत. केवळ १५ दिवसात म्हणजे १६ ते ३० जून या कालावधीत तब्बल ५ लाख २१ हजार ३५४ विद्यार्थी – विद्यार्थिनींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील शाळा १६ जून पासून सुरू झाल्या. घरापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांना एसटीच्या माध्यमातून ६६.६६ टक्के इतकी सवलत दिली आहे, म्हणजे केवळ ३३.३३ टक्के रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना मासिक पास काढता येतो. या अंतर्गत १ लाख ६१ हजार २०४ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या, त्यांच्या शाळेत जाऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी पास वितरित केले. त्याचप्रमाणे शासनाच्या ” पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ” योजनेंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एसटी पासचे वितरण केले जाते. या अंतर्गत ३ लाख ६० हजार १५० विद्यार्थिनींना त्यांच्या शाळेत जाऊन पास वितरित करण्यात आले. यापुर्वी विद्यार्थ्यांना एसटीच्या पास केंद्रावर जाऊन रांगेत उभा राहून पास घ्यावे लागत होते. अथवा गटागटाने आगारात जाऊन आगार व्यवस्थापनकडून पास घेतले जात असत. आता विद्यार्थ्यांना पाससाठी रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही. त्यांच्या शाळा – महाविद्यालयांनी पुरवलेल्या यादीनुसार एसटीच्या कर्मचाऱ्यांकडून त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे एसटी पास थेट शाळेत देण्यात येत आहेत.

या संदर्भात १६ जूनपासुन एसटी प्रशासनातर्फे ” एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत ” ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. तत्पूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांना एसटीच्या आगार व्यवस्थापकांनी पत्र देऊन आपल्या शाळेत नवीन वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थ्यांची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले होते.  या अभिनव योजनेचा लाभ राज्यभरात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना होत आहे,  अशी माहितीही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

शालेय बस फेऱ्या रद्द करु नये

जून पासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. लाखो विद्यार्थी एसटी बसेसने शाळेला जातात. त्यांच्यासाठी हजारो शालेय फेऱ्या एसटीने सुरू केलेल्या आहेत. परंतु विविध कारणांनी काही फेऱ्या अचानक रद्द केल्या जातात, अशा तक्रारी शालेय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडून येत आहेत. विशेषतः आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थी विद्यार्थिनींना एकच बस फेरी उपलब्ध असल्याने. ती रद्द झाल्यास त्यांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक आगार प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शालेय फेरी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. ४ : वनांमध्ये विशिष्ट वयापर्यंत वाढलेल्या झाडांच्या परिसरात मेढ्यांना चरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून अशा ठिकाणी मेंढपाळांना अडवू नये, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. तसेच अशा प्रकरणी कोणत्याही मेंढपाळांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

मेंढपाळांना वनांमध्ये चराईसाठी परवानगी देण्यासंदर्भात विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी श्री. नाईक यांनी वरील सूचना केल्या. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू आदी यावेळी उपस्थित होते.

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले की, पावसाळ्याच्या चार महिन्यात वन क्षेत्रात लहान झाडे असलेल्या ठिकाणी मेंढ्यांना चारण्यास बंदी आहे. मात्र, मेंढपाळांची मागणी लक्षात घेऊन नियमांनुसार विशिष्ट वयाची वाढलेली झाडे असलेल्या क्षेत्रात मेंढ्या चारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून यासंबंधीच्या सूचना सर्व वन अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. तसेच वन क्षेत्रात मेंढ्या चराईप्रकरणी कोणाविरूद्धही चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होऊ नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील. पावसाळ्याच्या कालावधीत शेळ्या मेंढ्यांना चराईसाठी फिरावे लागू नये, यासाठी शासकीय जागा, गायरान जमिनी तसेच जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, वनक्षेत्राच्या बफर क्षेत्रात वन्यजीवांचा शेतीला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी बफर क्षेत्रातील शेतजमिनी भाडेतत्वावर घेऊन तेथे सोलर प्रकल्प उभारण्याचा शासन विचार करत आहे. यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पन्नही मिळणार आहे. तसेच वन विभागाने वनक्षेत्रात गवत कुरण तयार करण्यावर भर द्यावा.

माजी आमदार बच्चू कडू यांनी वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानाची भरपाई दुप्पट करावी. तसेच ती वेळेत द्यावी, अशी मागणी केली.

०००००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/