छत्रपती संभाजीनगर, दि.१४(जिमाका)- प्रशासनाचे कामकाज करतांना ते सर्वव्यापी असते. मात्र असे असतांना उत्कृष्ट परिणामकारकता येण्यासाठी प्रशासनात सुसूत्रता आवश्यक असते,असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी आज येथे केले.

तालुका, उपविभाग, जिल्हा व विभागीय स्तरावर गठीत विविध समित्यांचा आढावा घेऊन त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय उपगट समितीची कार्यशाळा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, अपर विभागीय आयुक्त खुशालसिंग परदेशी, विकास देशमुख, नांदेडचे अपर जिल्हाधिकारी बोरगावकर, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण फुलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, उपजिल्हाधिकारी उमाकांत पारधी, डॉ. सुचिता शिंदे, नीलम बाफना तसेच सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त गावडे म्हणाले की, शासनाने तालुका, उपविभाग, जिल्हा तसेच विभागीय स्तरावर व काही राज्यस्तरीय समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. कायद्यानुसार, न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार, शासन निर्णयानुसार अशा विविध निमित्ताने समित्यांचे गठन केले जाते. त्यातून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होणे व विभागांच्या संरचनेनुसार कामकाज केले जाते. हे करतांना या समित्यांच्या आवश्यकता तपासणे, सदस्य संख्या , विविध विभागांचा समन्वय तपासणे, कामाची पुनरुक्ती होतेय का? इ. बाबींची तपासणी करणाऱ्या अभ्यासगटाला मदत करण्यासाठी उपगटाने वेळेत आपले कामकाज करुन अहवाल द्यावा. प्रशासनाचे सुसूत्रीकरण व सुलभीकरण करण्यासाठी आपले योगदान द्यावे,असे आवाहन श्री. गावडे यांनी केले.

प्रवीण फुलारी यांनी प्रास्ताविक केले व उमाकांत पारधी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

०००००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१५(जिमाका)– राज्य सरकारवरील निधीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या दोन्ही महामंडळांना स्वायत्त करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

गोदावरी पाटबंधारे विकास नियामक मंडळाची बैठक आज येथे पार पडली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन भवनात ही बैठक झाली. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव जलसंपदा दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता गोदावरी महामंडळ राजेंद्र धोडपकर तसेच महामंडळा अंतर्गत सर्व क्षेत्रीय अधीक्षक अभियंता प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच दुरदृष्यप्रणालीद्वारे वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव बैठकीस उपस्थित होते.

बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती मंत्री विखेपाटील यांनी माध्यम प्रतिनिधींना दिली. त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील चारुतांडा साठवण तलाव प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील सुमारे ६८० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून जवळपासच्या गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.

सिंचनासाठी पाईपलाईन

यावेळी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नदी जोड प्रकल्पांना चालना दिल्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण राज्यात सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. राज्यात व्यापक स्वरुपात कालवे दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत. कालव्यांची वहनक्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. वितरीकास्तरावर सिमेंटच्या पाईपद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे नियोजन आहे,असेही त्यांनी सांगितले.

धरणांवर फ्लोटींग सोलर

श्री. विखे पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाची महामंडळे शासनाच्या निधीवर अवलंबून असून महामंडळांना स्वायत्त केल्यास महामंडळाच्या उपलब्ध साधनांचा वापर करुन निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी महामंडळाचे असे स्वतंत्र पर्यटन विकास धोरण राबविण्यात येईल, धरणाचे लाभ क्षेत्र, बॅक वॉटर क्षेत्र येथे पर्यटन स्थळांचा विकास करुन पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. सर्व धरणांवर फ्लोटिंग सोलर बसवून उर्जा निर्मिती तर होईलच शिवाय बाष्पीभवनामुळे होणारी जलपातळीतील घटही कमी करता येईल.

‘मित्रा’ सल्लागार

नदी जोड प्रकल्पांना चालना देणे, पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागात आणून अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे, पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा विकास करणे, मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात सुकळी आणि दिग्रस या प्रकल्पांना दोन वर्षात पूर्ण करुन मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष दुर करणे असे विविध प्रकल्प राबविण्यात येतील, असे मंत्री श्री विखे पाटील यांनी सांगितले. हे सर्व प्रकल्प राबविणे तसेच स्वातत्तेबाबत कार्यपद्धती ठरवणे यासाठी ‘मित्रा’ या संस्थेस सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले आहे. शिवाय आर्थिक सल्लागारही नेमण्यात आले आहेत,असे श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पाण्याचा पुनर्वापर आवश्यक

महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक महापालिका, नगरपालिका पुरेसे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प न उभारता ते पाणी तसेच नद्यांमध्ये सोडून देतात. त्यामुळे नद्या प्रदूषित होत आहेत. आपण शेतीचे पाणी कमी करुन पिण्यासाठी उपलब्ध करुन देतो. त्या पाण्याचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे, असे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

०००००

मुंबई, दि. १५ : भविष्यात एसटीच्या प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाबरोबरच वक्तशीर बस सेवा देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली एसटीच्या ‘स्मार्ट बसेस’ घेण्यात येणार आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

नव्या तीन हजार बसेस खरेदीच्या अनुषंगाने बोलावलेल्या बस बांधणी कंपन्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला एस. टी. महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर व संबंधित खाते प्रमुखांसह बस बांधणी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, नवीन लालपरी सह येणाऱ्या सर्व बसेस मध्ये ए.आय. तंत्रज्ञानावर आधारित कॅमेरे, जीपीएस तंत्रज्ञान, एलईडी टीव्ही, वाय-फाय, चालक ब्रेथ ॲनालाइज यंत्रणा, याबरोबरच चोरी- प्रतिबंध तंत्रज्ञान वर आधारित (anti- theft technology ) बस लॉक सिस्टम असे आधुनिक तंत्रज्ञान एकात्मिक पद्धतीने लावण्यात येणार असून या बसेस प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी असतील.

स्वारगेट बसस्थानकावरील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षेला यापुढे अत्यंत महत्त्व दिले जाणार असून, प्रवासात बसेसमध्ये प्रवाशांसोबत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, चालकाच्या गाडी चालवण्याच्या पद्धतीवर देखील या कॅमेराचा ‘तिसरा डोळा’ लक्ष ठेवून असणार आहे. तसेच बसस्थानक व परिसरामध्ये पार्किंगमध्ये उभ्या बसेस देखील पूर्णतः बंद राहतील अशी यंत्रणा बसमध्ये बसविण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.

महत्वाच्या माहितीसाठी एलईडी टिव्ही

नवीन बसेसमध्ये लावण्यात येणाऱ्या एलईडी टीव्हीच्या माध्यमातून जाहिराती बरोबर विविध महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच सन्माननीय पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांचे संदेश तातडीने प्रवाशांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवासात देखील प्रवासी जगभरातील घडामोडी बाबत अपडेट राहतील. तसेच बसच्या बाहेरील बाजूस देखील जाहिरात प्रसिद्धीकरिता एलईडी पॅनल लावण्यात येणार आहेत. यातून महामंडळाचा जाहिरात महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे.

फोम बेस आग प्रतिबंधक यंत्रणा

सध्या तापमान वाढीमुळे एसटी बसेसला आग लागण्याच्या घटना घडत आहेत. या आगीला प्रतिबंध करण्यासाठी फोम बेस आग प्रतिबंधक यंत्रणा लावण्यात येणार असून बसमध्ये ज्या ठिकाणी आग प्रज्वलित होईल, त्याचा शोध घेऊन त्या ठिकाणी संबंधित फोम वापरून आग तात्काळ विजवण्याची व्यवस्था या यंत्रणेत करण्यात आली आहे.

या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रवाशांचा सुरक्षिततेबरोबरच बसच्या अपघातांची संख्या कमी करणे, तसेच बस फेऱ्यांचा वक्तशीर पणा वाढवणे यासाठी देखील मदत होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात खऱ्या अर्थाने एसटी स्मार्ट होईल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. १५: आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टीने शासनस्तरावरुन विविध योजना राबवल्या जातात. त्यांची व्यापक आणि प्रभावी अमंलबजावणी करत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या उद्देशाने विभागाने भरीव काम करावे, अशा सूचना आदिवासी विकास विभागाचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित आदिवासी विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत राज्यमंत्री नाईक यांनी संबंधितांना सूचित केले. बैठकीस विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लिना बनसोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यमंत्री नाईक यांनी सूचित केले की, आदिवासी  विकासासाठी  उत्तम काम करण्याची संधी असलेल्या या विभागाशी  संबंधित सर्वांनी गांभीर्याने  काम करुन  उत्तम कामगिरीच्या माध्यमातून विभागासाठी आणि आदिवासींच्या प्रगती करीता भरीव योगदान द्यावे. आदिवासी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विभागाने अधिक प्रयत्न करावे जेणेकरुन शिक्षणाची संधी ते विद्यार्थी घेऊ शकतील. शिक्षणाचा दर्जा उत्तम राखण्याची खबरदारी घ्यावी. गुणवत्तापूर्ण अध्यापनासाठीचे  विविध उपक्रम राबवण्यास प्राधान्य द्यावे. अभ्यासात हुशार असलेल्या  विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणीक  संधी उपलब्ध करून द्यावी. आश्रमशाळा मध्ये पिण्याचे पाणी, प्रसाधन गृहांची व्यवस्था उत्तम ठेवावी.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना भावनिक आणि  शारीरिक दृष्ट्या  सुरक्षित, पूरक वातावरण  निर्माण करावे. तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमासोबत विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यात यावे, यासाठी  कौशल्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत. त्याचप्रमाणे आदिवासींच्या स्थानिक कलाकौशल्य, संस्कृतीचा  प्रसार प्रचार होण्याच्याकरिता व्यावसायिक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागाने उपक्रम राबवावेत. यासाठी   शबरी महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना राज्यमंत्री नाईक यांनी यावेळी केल्या.

बैठकीत ॲडव्हान्स लर्निंग मॅनजेमेंट, नमो आदिवासी स्मार्ट योजना, करिअर गाईडन्स उपक्रम, सन्मान पोर्टल, आदिवासी आश्रम शाळा, परदेशी शिष्यवृत्ती, वन धन योजना, शबरी महामंडळ, आदिवासी  विकास महामंडळ यांसह विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

आयुक्त श्रीमती बनसोड यांनी विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या योजना, उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील कोषागार कार्यालयामार्फत फोनद्वारे / मोबाईलद्वारे निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सुरू करणे, निवृत्तीवेतन बंद करणे, निवृत्तीवेतन फरक अदा करणे अथवा अतिरिक्त रक्कम वसूल करणेच्या अनुषंगाने कळविले जात नाही. तसेच कोषागार कार्यालयामार्फत कोणत्याही कर्मचाऱ्यास निवृत्तीवेतनधारकाच्या घरी पाठविले जात नाही. कोषागारामार्फत करण्यात येणाऱ्या सर्व व्यवहारांकरीता पत्रव्यवहार केला जातो. याची सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी नोंद घेण्याचे आवाहन संचालनालय, लेखा व कोषागारे तसेच अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई व सर्व कोषागार कार्यालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी फोन पे / गूगल पे/ ऑनलाईन रक्कम भरण्याच्या अथवा ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या संदेशास बळी पडू नये, तसेच व्हॉट्स अॅपद्वारे अथवा इतर सोशल मीडियावरून निवृत्तीवेतन बंद होऊ नये, याकरीता लिंक ओपन करून फॉर्म भरणेबाबत कळविले जात नाही. अशा प्रकारे दूरध्वनीद्वारे / मोबाईलद्वारे संदेश प्राप्त झाल्यास संबंधित कोषागार कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा, असे अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे कळवले आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

नवी दिल्ली दि. १५ : राज्यशासनाने जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत विविध कामांसाठी आतापर्यंत जवळपास 2 हजार 500 कोटी रूपयांचा निधी खर्च केला आहे. हा खर्च केलेला निधी राज्य शासनाला तातडीने मिळावा, अशी मागणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.

सीजीओ कॉम्प्लेक्स येथील अंत्योदय भवनात पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्याने जल जीवन मिशन अंतर्गत खर्च केलेल्या निधीची मागणी केली तसेच राज्यात या मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. या बैठकीस पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे संचालक ई. रवींद्रन उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले, राज्यातील विविध कार्यन्वयन एजेंसींच्या माध्मामातून जल जीवन मिशनची कामे झालेली आहेत. त्यांची जवळपास 11,427.66 कोटी रूपये देणे आहे. हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळावा. यासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घरांमध्ये नियमितपणे पुरेशा आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी कार्यक्षम घरगुती नळ जोडणी (एफएचटीसी) सुनिश्चित करण्यासाठी, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये (पीडब्ल्यूएस) सुधारित मान्यतेसाठी अंदाजे ९,७६६ कोटी रूपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. या योजनांच्या पुनर्विलोकनासाठी राज्याने केंद्राकडून १९,७६६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

योजनांची शाश्वतता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) च्या मार्गदर्शनानुसार, राज्य मूल्यांकन योजने (एसएएम) व्दारे 18.746 कोटी रूपये अतिरिक्त खर्चासह सादर करण्यात आली आहे. यालाही मान्यता देण्यात यावी. तसेच, ३६३ पाणीपुरवठा योजनांना अंदाजे ६२० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी १४ वी राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीची बैठक आयोजित करण्यात यावी. यासह, ९३९.६९ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या नादुरुस्त बोअरवेल योजना देखील मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत, ज्या यापूर्वी योजना मंजुरी समितीसमोर सादर करण्यात आल्या होत्या आणि सविस्तर आराखड्यासाठी येत्या राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ही मान्यता अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने मागणी केलेल्या जल जीवन मिशनमध्ये येणाऱ्या सर्व कामांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळून निधी देण्याबाबतची मागणी करण्यात आली असल्याचे पाणीपुवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी सांगितले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या सर्व मागण्याबाबत सकात्मकता दर्शविली असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

०००

अंजु निमसरकर, माहिती अधिकारी/

मुंबई, दि. १५ : तरुण उद्योजकांना व्यवसायासाठी आधुनिक साधने, डिजिटल कौशल्ये, विपणनाची सशक्त व्यवस्था आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असणाऱ्या महामंडळांनी मागील काही वर्षांपासून कालबाह्य झालेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करावा. या योजनांचा पुनर्विचार करून त्या नव्या स्वरूपात तयार कराव्यात. महामंडळाने उद्योजकता विकास योजना राबवाव्यात तसेच रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या कामकाजाची मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहूराज माळी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट म्हणाले, चर्मोद्योगाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी तसेच चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञानाचा विकास, बाजारपेठांची निर्मिती, तसेच अनुसूचित जातीमधील चर्मोद्योगातील कारागिरांचे कौशल्यवृद्धी, व्यवसाय प्रशिक्षण यासाठी महामंडळाने कार्यक्रम तयार करावा. महामंडळाने स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देऊन कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. नवीन योजनाची आखणी करताना व्यवसायासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण, मार्केट लिंकज, ब्रँडिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी साहाय्य अशा विविध बाबींचा समावेश असावा. व्हॉट्सअॅपचा सहज आणि सर्वदूर वापर पाहता विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सअॅपद्वारे लवकरच घेता येणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना आणि प्रशिक्षण योजना याबाबतची सद्यस्थितीची माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/